Sunday, 23 July 2017

३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !














३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !

शहराच्या निर्मितीत शहरवासीयांचे योगदान असेल तरच ते शहर प्रत्येकाला चांगले राहणीमान देऊ शकते.” … जेन जेकब्ज.

मी आपल्या शहराविषयी लिहिताना असंख्य वेळा या बुद्धिमान महिलेच्या अवतरणांचा आधार घेतला आहे. मी जेन जेकब्ज यांच्याविषयी बोलतोय, त्यालाईफ अँड डेथ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. बहुतेकवेळा माझे विषय आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत असतात व दिवसेंदिवस हे शहर मरणप्राय होण्याच्या दिशेनेच वाटचाल करतेय, अर्थातच ही आपल्या मायबाप सरकारचीच कृपा आहे. सरकारचा नागर विकास विभाग असो, पुणे महानगरपालिका असो किंवा आपले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असोत, या सगळ्यांना आपलं शहर ज्या मृत परिस्थितीत आहे तसंच असावं असं वाटतं असा मला विश्वास वाटू लागला आहे. ज्यांना माझं म्हणणं पटत नसेल ते शहराविषयी (म्हणजे पुणे व पिंपरी चिंचवड) वर्तमानपत्रातील मथळे वाचू शकतात किंवा वाचायचेही कष्ट कशाला घ्यायचे शहरात कोणत्याही वेळी एक फेरफटका मारा व तुम्हाला काय दिसते हे सांगा? दिवसात कोणत्याही वेळी वाहनांच्या गर्दीने कोंडलेले रस्ते, अतिक्रमण झालेले पादपथ ज्यावर पादचाऱ्यांसाठी अजिबात जागा नसते (अर्थात पदपथ असतील तर), रस्त्यांची अवस्था तर बघायलाच नको, शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कचरा कुंड्या ओसंडून वाहात असतात, लोक लाल सिग्नल तोडून निघून जातात कारण त्यांना पोलीसांची भीती नसते व वाहतुक  नियंत्रण करणारे सीसी टीव्ही कॅमेरे बहुतेकवेळा बंदच असतात, रस्त्यावरील पत्त्यांचे फलक स्थानिक नेत्यांच्या बॅनर्स खाली झाकून गेलेले असतात. तुम्ही कोणत्याही सार्वजनिक शाळेला किंवा रुग्णालयाला भेट दिली तर शहरात करदात्या नागरिकांना कशाप्रकारच्या सुविधा मिळतात हे तुम्हाला कळेल. तसंच शहरात फेरफटका मारताना नेचर कॉल आला तर सार्वजनिक शौचालयात जाऊन पाहा, मला खात्री आहे की तो अनुभव तुम्ही बराच काळ विसरू शकणार नाही. हे शहर निसर्गरम्य टेकडयांनी वेढलेले आहे (म्हणजे पूर्वी होते असे मला म्हणायचे आहे), मात्र आता त्या टेकड्यांकडे पाहावत नाही कारण बहुतेक टेकड्या झोपडपट्टीने व्यापलेल्या आहेत, आपल्या बधिर जैवविविधता उद्यान धोरणाचा हा परिणाम आहे (याविषयी पुढे सांगतो)! या सगळ्यात थोडी दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे शहरात काही चांगल्या बागा/उद्याने आहेत, पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील काही चांगल्या लोकांचे त्याबद्दल आभार. शहरातल्या मध्यवर्ती भागात ही परिस्थिती आहे, आता थोडं उपनगरांमध्ये व त्यापलिकडे कशी परिस्थिती आहे हे पाहू. या भागात आल्यावर तुम्हाला कदाचित आपण एखाद्या खेडेगावात लोय असं वाटेल, मात्र मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की ही गावं आता मनपाचाच भाग झाली आहेत. काही उपनगरे चौदा वर्षांहून अधिक काळापासून शहराचा भाग आहेत, मात्र इथले रस्ते, उघडी गटारं व आजूबाजूला कोणत्याही मूलभूत नागरी सुविधा नसल्याचं पाहिल्यावर तुम्हाला खेडेगावासारखंच वाटेल. तुम्हाला शक्य असेल तर या भागातल्या बहुमजली इमारतीतल्या रहिवाशांशी बोलून पाहा, ते तुम्हाला आपल्या शहराविषयी अधिक स्पष्ट कल्पना देतील. अनेक सोसायट्यांच्या आसपास मुलांना खेळायला जागा नसते, रस्त्यावर दिवे नसतात, त्यांच्या सोसायटीपर्यंत पक्का रस्ता बांधला जावा यासाठी त्यांना सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी किती झगडावं लागलं याचे अनेक अनुभव ते तुम्हाला सांगतील. आणि लक्षात ठेवा हे सगळे करदाते शहराचे प्रामाणिक नागरिक आहेत.

मी हे शहर दिवसेंदिवस मरणप्राय होत चालले आहे असे का म्हणतोय हे आता तुम्हाला कळेल. तरीसुद्धा या शहरात केवळ राज्यातूनच नाही तर संपूर्ण देशातून लोक येतात. याचे काय कारण आहे असा तुम्ही विचार करा, याचे उत्तर सोपे आहे कारण लोकांना अजूनही स्थायिक होण्यासाठी हे चांगले शहर आहे असे वाटते. इथे रोजगार उपलब्ध असल्यामुळे चांगले करिअर होऊ शकते तसेच हवामान व वातावरणही चांगले आहे असे त्यांना वाटत. आपल्या दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांना  पुणे हे देशात सर्वात आघाडीच्या शहरांपैकी एक आहे असं वाटतं म्हणून पुण्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे स्मार्ट शहर ठरविण्यात आले आहे (या शहराला देशातील दुसया क्रमांकाचे शहर ठरवले जात असेल तर तुम्ही आता देशातील इतर शहरांमधील परिस्थितीविषयी विचार करत असाल). हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी मी शहराभोवतीची काही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली जाणार आहेत याविषयी लिहीले होते. आठवड्याभरातच मी या विषयावर एखाद्या मालिकेप्रमाणे दुसरा लेख लिहीत आहे म्हणूनच मी त्याचे शीर्षक पीएमसी, पीएमआरडीए व 34 गावे; पुन्हा एकदा असे ठेवले आहे!  सरतेशेवटी सरकारने ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करायचा निर्णय घेतला मात्र नेहमीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी सरकारी अगम्य पद्धतीने केली जातेय. बातम्यांमध्ये असे सांगण्यात आले की पहिल्या टप्प्यात 34 पैकी केवळ 11 गावांचा समावेश केला जाईल. त्याहूनही विनोदाची बाब म्हणजे या 11 गावांपैकी 9 गावे अंशतः जवळपास चौदा वर्षांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यामुळे खऱ्या अर्थानं बोलायचं तर पहिल्या टप्प्यात फक्त 2 गावंच महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होतीलया शहरासाठी जीवन मरणाचा प्रश्न असलेले अतिशय महत्वाचे धोरण ठरवताना असे विनोद कसे काय होतात हे मला विचारू नका मात्र मला असा प्रश्न पडतो की कुणी अशी धोरणे का तयार करते? का या प्रश्नाला इथे अनेक पैलू आहेत, एखाद्या बुद्धिमान माणसालाही त्याचा अंदाज येणार नाही, तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचं तर सोडूनच द्या.  यातला एक मुख्य (लपलेला) पैलू म्हणजे अवैध बांधकामे व आपल्या शासनकर्त्यांचा रिअल इस्टेटच्या या पैलूविषयीच दृष्टिकोन. ही 34 गाव विलीन करण्याच्या बातमीच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकराने अवैध बांधकामे नियमित करण्याविषयीचे आपले धोरण प्रसिद्ध केले

या द्वारे काय मैदाने, बागा, रस्ते, तसेच मेट्रोचा मार्ग यासारख्या आरक्षित जागांवर करण्यात आलेली अवैध बंधकामे नियमित केली जाऊ शतात, फक्त ही आरक्षणे कायदेशीरमार्गाने दुसऱ्या मोकळ्या जमिनींवर हलवली पाहिजेत! अश सर्व बातम्या वाचल्यानंतर, मला प्रश्न पडतो की या राज्यात कायदेशीर या शब्दाला खरंच काही अर्थ उरला आहे का, कारण आज जे काही बेकायदेशीर आहे ते कालांतराने कायदेशीर  होते, हेच आपण रिअल इस्टेटमध्ये पाहात आलो आहोत! अशा बातम्या पाहून असं वाटतं की सरकार तुम्हाला हवं तिथे बांधकाम करण्याचीच एकप्रकारे परवानगी देत आहे. उरलेली 23 गावं पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट न करून आपल्या शासनकर्त्यांनी एकप्रकारे अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना या उरलेल्या गावांमध्ये हवं तिथे बांधकाम  करण्याचा राजमार्गच दिला आहे ! अवैध इमारती नियमित करण्याच्या मसुद्यातील आणखी एक विनोद म्हणजे अशा इमारतींच्या बिल्डरकडुन जे काही विकासशुल्क वगैरे येणे बाकी आहे ते या संबंधित इमारती वैध करण्यापूर्वी अशा इमारतींकडून वसूल केले जावे. म्हणजे कोणाकडुन व आता अशी थकबाकी कशी वसूल होऊ शकेल हे आपण कुणाला समजावतोय? अशा इमारतींचे बांधकाम व्यावसायिक आता कुणाच्याही हाती लागणार नाहीत व सदनिकाधारक जेमतेम त्यांच्या गृहकर्जाचे हप्ते फेडू शकतात, ते हे शुल्क पुणे महानगरपालिकेला किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला कुठून देणार आहेत?

पहिल्या टप्प्यात 11 गावे व दुसऱ्या टप्प्यात तीन वर्षांनंतरच्या पाणी पुरवठा, रस्ते व ईतर सुविधा यांचा विचार करून उरलेली 23 गावे पुढील तीन वर्षात विलीन करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशावेळी या 23 गावांमध्ये या तीन वर्षांत होणाऱ्या अवैध बांधकामांसाठी कोण जबाबदार असेल? हे म्हणजे असं झालं की मी दत्तक घेण्यासाठी एक पोरके, हुशार, गोंडस व चुणचुणीत बाळ निवडले आहे अशी आज घोषणा करतो. मात्र त्याला प्रत्यक्ष दत्तक घेऊन त्याची संपूर्ण जबाबदारी तीन वर्षांनी घेईन, तेसुद्धा ते मूल तसेच हुशार, गोंडस व निरोगी राहिले तरच अशी अटही घालतो असे झाले. मला सांगा तुम्हाला अशा अटींवर कुणी मूल दत्तक घेऊ देईल का. मात्र आमचे सरकार इथे सर्वेसर्वा आहे, ते अवैध बांधकाम वैध करू शकते मग ही गावे विलीन करणे केवळ एक औपचारिकता आहे ते सरकार आपल्या सोयीनुसार कधीही आणि कसेही करू शकते. यातली सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे संपूर्ण नागरी व्यवस्थेतील कुणीही याविषयी काहीही प्रश्न विचारले नाहीत, सगळ्यांनी 34 गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्याच्या बाजूने अहवाल दिला होता व सरकारनेही त्याला परवानगी दिली असेल तर मग ही गावे टप्प्या टप्प्याने विलीन करण्यात काय अर्थ आहे. आता पुणे महानगरपालिका या 11 गावांसाठी तिसरी विकास योजना तयार करेल व त्यानंतर उरलेल्या 23 गावांसाठी चौथी विकासयोजना तयार केली जाईल, धन्य आहे! विकास योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे यासंदर्भातील आत्तापर्यंतची गती पाहिली तर, अशा प्रकारे गावे विलीन करून आपण पुढील तीस वर्षे फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या विकासयोजनाच तयार करत राहू. त्यानंतर आपलं मायबाप सरकार कायदेशीर बांधकामांच्या व्याख्या सतत बदलत बसेल. आता यंत्रणेतील कुणा शहाण्या माणसानं (अजूनही काही जिवंत आहेत) संबंधितांना संपूर्ण पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीसह या 34 गावांसाठी एकच विकास योजना तयार करावी असे सांगितले पाहिजे. त्यासाठी एक-दोन वर्ष लागली तरी हरकत नाही तो किमान सर्वसमावेश तरी असेल. तोपर्यंत अस्तित्वातील नवीन विकासयोजनेचे नियम या गावांमधील विस्तारित हद्दीलाही लागू करा. त्याचसोबत पुणे महानगरपालिकेमध्ये या गावांमधील बांधकामांवर तसेच विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा. सध्या पीएमआरडीए किंवा पुणे महानगरपालिकेकडे अवैध सोडाच वैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणारीही काही व्यवस्था नाही. आपण नंतर अवैध बांधकामे पाडून टाकली तरीही त्यातील मुख्य दोषी फरार झालेले असतात व केवळ रहिवासी भरडले जातात, अर्थात अशा रहिवाशांनी वैध इमारतींमध्येच सदनिका आरक्षित केली पाहिजे होती हे देखील खरे आहे.

या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या शहराकडुन काही फार महान अपेक्षा नाहीत त्यांना फक्त तिथे राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा हव्या आहेत व त्या लवकर हव्या आहेत. या शहरात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या नोकरीद्वारे किंवा व्यवसायाद्वारे शहराला काही सेवा देते मात्र हे शहर त्यांना काय देते; असा प्रश्न या गावांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला मला विचारावासा वाटतो. असे म्हणतात की आपण आपल्या गतकाळातील चुकांमधून शिकतो, मात्र आपले शासनकर्ते काही शिकायला तयार आहेत असे मला वाटत नाही कारण आपण पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतोय. या 11 गावांपैकी 9 गावे चौदा वर्षांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत अंशतः विलीन झाली आहेत, आता आपण उर्वरित भाग विलीन करणार आहोत. उरलेली 23 गावे टप्प्या-टप्प्याने विलीन करायचा निर्णय घेऊन आपण किती मूर्ख आहोत हेच सिद्ध करत आहोत.  आपण जर संपूर्ण शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा इतका महत्वाचा निर्णय केवळ काही लोकांच्या हिताचा विचार करून घेणार असू तर आपण नक्कीच या शहराचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. जेन जेकब्ज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, शहराचे भवितव्य त्यात राहणारे लोक ठरवतात, कुणी पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नाही. आपल्या शासनकर्त्यांनी नागरी नियोजनाचं हे तथ्य समजून घेतलं पाहिजे नाहीतर आपलं नियोजन पूर्ण होईपर्यंत फार उशीर झालेला असेल इतकंच मी म्हणू शकतो!


संजय देशपांडे

Mobile: 09822037109


Thursday, 1 June 2017

जागतिक पर्यावरण दिवस! (नाते जोडु निसर्गाशी !)





















मला खरोखरच आश्चर्य वाटते की पृथ्वीसारख्या सुंदर ग्रहाचा विध्वंस करण्याचा अधिकार आपल्याला कुणी दिला !” … कर्ट व्हॉनगट ज्यू.

कर्ट हा अमेरिकी लेखक होता तसंच व्यवसायाने यांत्रिक अभियंता होता. तो दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातही सहभागी झाला होता. त्यानं आयुष्याचे इतके विविध पैलू पाहिले असल्यामुळे, त्यानं पर्यावरणाविषयी आपल्या भावना अतिशय नेमक्या शब्दात व्यक्त केल्या आहेत! जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं माझे विचार व्यक्त करण्यासाठी त्यानं दिलेला इशारा अतिशय समर्पक आहे, याचं कारण म्हणजे आपण आपल्या पृथ्वीची नासधूस करतोय म्हणा विनाश करतोय किंवा विध्वंस करतोय म्हणा हे सगळं खरंच तर आहे. संयुक्त राष्ट्रांद्वारे दरवर्षी जून जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. लोकांना पर्यावरणाविषयी जागरुक करण्यासाठी तसंच त्याच्या संवर्धनाविषयी किंवा रक्षणाविषयी त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस पहिल्यांदा १९७४ साली साजरा करण्यात आला, तेव्हापासून या दिवशी पर्यावरणविषयक समस्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विविध मोहिमा चालविल्या जातात. त्यामध्ये सागरी प्रदूषण व ग्लोबल वॉर्मिंग, नैसर्गिक स्रोतांचा शाश्वत वापर व वन्यजीवनासंदर्भातील गुन्हे अशा विविध समस्यांचा समावेश होतो. दरवर्षी जागतिक पर्यावरण दिनाची एक वेगळीच संकल्पना असते. त्याआधारे मोठमोठ्या जागतिक कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक गट, प्रशासन व प्रसिद्ध व्यक्ती विविध कार्यक्रम व संकल्पना राबवतात व पर्यावरणाच्या संरक्षणाविषयी जागरुकता निर्माण करतात. जागतिक पर्यावरण दिनामध्ये जगभरातले १४३ देश सहभागी होतात, आपल्या देशात मात्र अजूनही जागतिक पर्यावरण दिवस हा फादर्स डे, मदर्स डे, व्हॅलेंटाईन्स डे सारखी काहीतरी पाश्चात्य कल्पना आहे ईतकच त्याला महत्व दिलं जातं! कारण जागतिक पर्यावरण दिनाच्या दिवशी सगळ्यांना अचानक निसर्गप्रेमाची जाणीव होते आणि जी आणि वायफायच्या कृपेनं ट्विटर, एफबी, वॉट्ससारख्या समाज माध्यमांवर हे प्रेम व्यक्त करणाऱ्या संदेशांचा पाऊस पडू लागतो (यातले बहुतेक संदेश फॉरवर्ड केलेले असतात). मात्र निसर्गाच्या संवर्धनासाठी स्वतःहून कुणी काही केलेलं फारसं दिसून येत नाही, जे खरं तर जास्त महत्वाचं आहे. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना आहे, “लोकांना निसर्गाशी जोडणं’. मला असं वाटतं ही संकल्पना निवडून अतिशय योग्य पाऊल उचलण्यात आलंय कारण आजकालच्या स्वार्थी जगात याची अतिशय गरज आहे. ज्या गोष्टी आपल्याला आपल्या वाटतात त्यांच्याशीच आपण संबंध जोडतो व आपल्या भौतिक गरजांशी संबंधित बाबींमध्येच आपल्याला रस असतो. म्हणून सर्वप्रथम निसर्गाशी जोडलं जाणं महत्वाचं आहे, तरच आपण त्याच्याविषयी काहीतरी चांगलं करण्याचा विचार करू शकतो! जागतिक पर्यावरण दिनाच्या संकल्पनेविषयी बोलण्यापूर्वी पर्यावरणाच्या बाबतीत आपल्या स्मार्ट पुणे शहराची व आजूबाजूची काय परिस्थिती आहे ते पाहू.

आपण रोजच पाहतो की येथे इमारतींच्या बांधकामाच्या नावाखाली किंवा रस्ते रुंदीकरणासाठी किंवा नागरी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी झाडांची बेसुमार कत्तल केली जाते. आपल्या नद्या व झरे प्रदूषित झालेल्या दिसतात, व या शहरात चिमण्यांसारख्या पक्ष्यांचा मागमूसही दिसत नाही. काही दशकांपूर्वी जेव्हा मी या शहरात आलो तेव्हा माझ्या आईला लिहीलेलं पहिलं पत्र मला आठवतंय. मी लिहीलं होतं, आई या शहरात उन्हाळाच नाही”! तो काळ मे महिन्यादरम्यानचा होता, पण आज आपल्याला असं म्हणता येईल का? आपल्याला विकासासाठी झाडं कापावी लागतात हे मान्य मात्र नवी झाडं लावून ती वाढवण्याचं काय? काही वर्षांपूर्वीपर्यंत वातानुकूलन यंत्र ही श्रीमंतांची चैन होती. मात्र आता सतत वाढणाऱ्या तापमानामुळे वन रूम किचन सदनिकांमध्येही सर्रास एसी लावलेला दिसून येतो. त्याशिवाय लाखो वाहनांधल्या धुरामुळे आपल्या भोवतालचं वातावरण कार्बन मोनॉक्साईड व अशाच उष्णता वाढविणाऱ्या वायूंनी भरून जातंसार्वजनिक वाहतूकीचा संबंध थेट पर्यावरणाशी असतो व या शहरामध्ये लोक सार्वजनिक वाहतूक चांगली नसल्यानं वापरत नाहीत. या सेवेमध्ये अनेक कारणांमुळे सुधारणा होत नाही, मात्र मुख्य कारण म्हणजे शासनकर्त्यांना वाहतुक सेवा सक्षम करण्यात व नागरिकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्यात ईच्छाच कमी आहे आपल्याला इतका वेळ वाचवायचा असतो की आपण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्यासाठी काही मिनिटं वाट पाहू शकत नाही किंवा चालू शकत नाहीआपण नेमकं इथेच लोकांना निसर्गाशी जोडणं किती महत्वाचं आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. मी जेव्हा पीएमपीएमएल बसची वाट पाहायला तसंच घरून किंवा कार्यालयातू बस स्थानकापर्यंत चालत जायला तयार होतो, तेव्हा मी एकप्रकारे निसर्गाशीच जोडला जातो. असं करून मी प्रदूषण कमी व्हायला हातभार लावून आपल्या पर्यावरणाला मदतच करत असतो.

त्यानंतर झाडं लावून व जगवून पर्यावरणाला प्रत्यक्ष मदत करणं येतं. झाडं जगवण्याविषयी किंवा वृक्षतोड केल्याबद्दल इतरांवर (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांवर) टीका करणारे संदेश टाकणं सोपं असतं, मात्र आपल्यापैकी कितीजण प्रत्यक्ष झाडं लावतात व ती जगवतातमला खात्री आहे की पर्यावरण दिवसाचा संदेश पाठविणाऱ्यांपैकी एक टक्का लोकांनीही असं केलं नसेल, नाहीतर आपल्याला या विषयावर चर्चाच करावी लागली नसती. आम्ही आमच्याकडे एक वेगळी प्रथा सुरु केली आहे, आम्ही आमच्या इमारतींमध्ये सदनिका आरक्षित करणाऱ्या प्रत्येक परिवाराला इमारतीच्या आवारात एक झाडं लावायला लावतो. आम्ही त्या झाडापाशी त्या कुटुंबाच्या नावाचा फलक लावतो व त्यांना ते झाड दत्तक घ्यायला लावतो. म्हणूनच मी अभिमानानं सांगू शकतो की अशा प्रकारे गेल्या दहा वर्षात आम्ही किमान पाचशे झाडं तरी लावली आहेत व ती जगवली आहेत. ही सगळी झाडं स्थानिक जातीची आणि फुलं फळं देणारी आहेत त्यामुळे जैवविविधतेची साखळी पूर्ण होते. आपण फक्त झाडं कमी झाली आहेत हे पाहतो, पण त्यामुळे शहरातल्या व भोवतालच्या संपूर्ण जैवविविधतेचं किती नुकसान झालंय हे आपल्याला दिसत नाही. शहराच्या उपनगरामध्ये काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अनेक प्रकारचे पक्षी, फुलपाखरं, बेडूक व अगदी माकडंही नियमितपणे दिसायची. आता मला सांगा तुम्ही आपल्या या स्मार्ट शहरामध्ये शेवटचं फुलपाखरू किंवा बुलबुलसारखा पक्षी कधी पाहिला होता. शहराच्या काही भागात पूर्वी स्वर्गीय नर्तक (एशियन पॅराडाईस फ्लाय कॅचर) नावाचा पक्षीही दिसायचा जो आता अजिबात दिसत नाही. मला आठवतंय पूर्वी पावसाळ्यानंतर बेडकांच्या डराँव डराँवनं आसमंत भरून जायचा, तो कानांना सुखावणारा आवाज आता ऐकू येत नाही. अनेक जण म्हणतील त्यात काय मोठसं; आपलं आयुष्य आनंदायक करण्यासाठी आयटी पार्क, मॉल, बँका, उद्योगधंदे, वसाहती नाहीत का? या सगळ्यांमुळे आपलं आयुष्य नक्कीच सोपं होतं व पुणे गेल्या काही दशकांमध्ये खूप बदललं आहे. मात्र स्वतःला प्रश्न विचारा की आयुष्य केवळ बँका, मॉल व आयटी पार्कमुळे पूर्ण होतं का? झाडे, बेडूक, फुलपाखरं, चिमण्या व इतरही प्रजाती आपल्या आयुष्याचा तितकाच महत्वाचा भाग आहेत व ते नसतील तर जीवनचक्राची साखळीच तुटेल.

या पार्श्वभूमीवर जागतिक पर्यावरण दिनाची संकल्पना, लोकांना निसर्गाशी जोडणे महत्वाची आहे, कारण इथे लोक फक्त म्हणजे खरंतर तुम्ही आणि मीच व आपणच निसर्गाचं जे नुकसान केलं आहे ते भरून काढू शकतो. त्यासाठी निसर्ग म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे, तरच आपण त्याचं संवर्धन करू शकू. निसर्गाची व्याख्या शब्दात करणं अवघड आहे, कारण ते कितीतरी गोष्टींपासून बनलेलं असतं व त्याला अनेक पैलू आहेतथोडक्यात सांगायचं तर निसर्ग पाच तत्वांपासून बनतो ते म्हणजे जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायू व ही पंचतत्वे आपल्याभोवतीच तर असतात. म्हणजेच एका अर्थानं जगातलं सगळं काही निसर्गाचाच एक भाग असतो व त्याच्याशी जोडलेलं असतं. मात्र आपल्यासारखे काही मूर्ख हे नातं विसरतात व निसर्गाशी जोडलं जाण्यासाठी आपल्याला पुन्हा वेगळे प्रयत्न करावे लागतातनिसर्गातल्या या पाच तत्वांचं आपण काय केलं आहे ते पाहा; आपण नदी व समुद्रासारख्या जलस्रोतांना गटाराचं पाणी वा केमीकल मिश्रीत पाणी सोडून प्रदूषित करतो. आपल्या प्रदूषणामुळे माशांसारख्या प्रजातींचं जीवन असह्य करून टाकतो व उरलेले मासे आपण आपल्या खाण्यासाठी मारून टाकतो. आपण पृथ्वीवर शक्य तो सगळा केर-कचरा तयार करतो व येथेच जमिनीवर टाकतो! वेगवेगळ्या प्रजातींची निवासस्थानं आपण नष्ट करतो केवळ आपल्याला आरामात राहता यावं म्हणुन त्यांना नामशेष करतो आणि मग आपलं निसर्गप्रेम दाखवण्यासाठी वाघ वाचवा सारख्या मोहिमा राबवतो. आपण जमीनीवरील मातीचं आच्छादनच काढून टाकतो. तेथे काँक्रिटचे रस्ते बनवतो त्यामुळे मातीसाठी किंवा डबक्यांसाठी जागाच उरत नाही, मग इथे बेडूक कसे जगतील! हवेच्या बाबतीत बोलायचं तर आपण फटाके फोडतो, सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा सशक्त करण्याऐवजी लाखो वाहनांचं उत्पादन करतो, मोठमोठे उद्योग उभारतो, ज्यातून विषारी वायू सोडले जातात. आपण ज्या हवेत श्वास घेतो ती प्रदूषित करतो. आपण आग मिळविण्यासाठी उपलब्ध कोळसा व खनिज तेलाचे सगळे स्रोत सतत वापरतोय. एक दिवस हे स्रोत संपतील त्यानंतर काय याची काळजीसुद्धा करत नाही! आपण आकाशालाही सोडलेलं नाही, आपल्याला आकाशातले तारे पाहायचे असतील तर शहराच्या बाहेर जावं लागतं, आपल्याला शहराच्या आकाशात फक्त धूर आणि धुकं दिसतं. आपण आपल्या आकाशाची परिस्थिती सगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणामुळे मृतप्राय करून ठेवली आहे.

आपण जेव्हा निसर्गाशी जोडलं जाणं असं म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपण निसर्गाप्रती स्वतःची जबाबदारी समजून घेणं असा होतो असं मला वाटतं. माझा लेख वाचून लोक विचारतील की निसर्गाशी जोडलं जाणं म्हणजे विकास थांबवणं का? नाही, त्याचा अर्थ असा होतो की निसर्गाला आपल्या विकासाचा एक भाग बनवणं. वाढती मानवी लोकसंख्या हे निसर्गाच्या ऱ्हासाचं एक महत्वाचं कारण आहे, ती नियंत्रित करण्यापासून ते नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींना वाचवण्यासारख्या अनेक आघाड्यांवर आपल्याला काम करायचं आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आपल्या गरजा आपला हव्यास होऊ देऊ नका, कारण हव्यासामुळे आपण दुसऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतो. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की निसर्ग म्हणजे फक्त माणसंच नाही तर सगळ्याच प्रजातींची मालमत्ता आहे. सर्वात विकसित प्रजाती म्हणून पृथ्वीवरचा निसर्ग सगळ्यांना समान उपभोगता येईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी एखाद्या वर्गाच्या मॉनिटरप्रमाणे आपली आहे. हे अजिबात अवघड नाही, आपण आपल्या दैनंदिन आयुष्यात जे काही करतो ते अधिक संवेदनशीलपणे केले पाहिजे. मग सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरणे असेल, झाडांना पाणी देणे असेल, शीतपेयाची बाटली व्यवस्थित टाकून देणे असेल किंवा नळ बंद करणे; लाखो लोकांनी यासारख्या लहान गोष्टींचे पालन केले तर त्यातूनच पर्यावरण संवर्धाची मोहीम सुरु होईल.

आपण आणखी व्यापक विचार केला पाहिजे, असं एक जग निर्माण केलं पाहिजे जिथे कारखाने व आयटी पार्क असतील पण स्वच्छ नद्या असतील व दाट झाडी असलेली पर्वतराजी असेल. जिथे मुलांना फुलपाखरु पाहण्यासाठी प्राणीसंग्रहालयात जावं लागणार नाही, तर ते त्यांच्याशी अंगणातच पळापळी खेळू शकतील. महामार्ग बांधले जातील मात्र त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या वृक्षांची सावली असेल. असं एक जग असेल ज्यात गगनचुंबी इमारतींच्या जवळच जंगल असेल, बेडकांना डुंबायला, पावसाळ्यात डराँव डराँव करायला भरपूर जागा असेल. या जगामध्ये चमकत्या ताऱ्यांनी आकाश भरलेलं असेल, जे कुठूनही पाहता येईल. स्वच्छ निळ्या आकाशात पक्षांचा किलबिलाट ऐकू येईल, वाहनांचा गोंगाट नाही. असं एक जग जेथे प्रत्येक झाडाचा, प्रत्येक चिमणीचा निसर्गावर माणसाइतकाच हक्क असेल! आणि तरच आपल्याला जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्याचा हक्क मिळेल. या कामात प्रत्येकानंच हातभार लावला पाहिजे. मला असं वाटतं हे वास्तव समजून घेणं हीच निसर्गाशी जोडलं जाण्याची पहिली पायरी आहे. तरच आपल्याला जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्याचा खरा अर्थ समजला असं म्हणता येईल. नाहीतर एक वेळ अशी येईल की पर्यावरण दिवस साजरा होईल मात्र पर्यावरण कायमचं नष्ट झालं असेल!



संजय देशपांडे



Mobile: 09822037109

Sunday, 21 May 2017

स्मार्ट शहरांमधील मृत्यूचे सापळे !



















मला सांगायला अभिमान वाटतो की इतकी वर्षं सार्वजनिक जीवनात असूनही माझ्याविरुद्ध कोणताही कायदा मोडल्याचा अगदी नो पार्कींगच्या ठिकाणी स्कूटर लावल्याचा किंवा चुकीच्या बाजूने गाडी चालवल्याचा सुद्धा गुन्हा दाखल नाही”… नरेंद्र मोदी.

वरील अवतरणाच्या लेखकाची ओळख करून द्यायची गरज नाही. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक चांगल्या गोष्टींसाठी ओळखले जातात व वरील अवतरणातून आपल्याला त्यांच्या आणखी एका पैलूची ओळख होते, म्हणजेच शिस्त. अर्थात वाहतुकीच्या नियमांचं कधीही उल्लंघन केलं नाही असं ते म्हणत असले तरीही, मला प्रश्न पडतो की गेल्या वीस वर्षांमध्ये त्यांना स्वतःला किती वेळा गाडी चालवावी लागली असेल. मात्र या देशातल्या विविध शहरांमध्ये राहणाऱ्या १२० कोटी जनतेपैकी वाहतुकीचे नियम पाळण्याविषयी इतक्या आत्मविश्वासानं कुणी बोलू शकणार नाही. दिल्ली असो वा पुणे अथवा विदर्भातलं खामगावसारखं माझं एखादं लहानसं गाव, भारतीयांच्या दोन सवयी सगळीकडे सारख्या आहेत; एक म्हणजे क्रिकेटवर असलेलं आपलं प्रेम व कोणत्याही प्रकारचे वाहतुकीचे नियम न पाळण्यातील आपले सातत्य! मला नेमकी आकडेवारी सांगता येणार नाही तरीही या देशात वर्षभरात जवळपास पाच लाख अपघातांमध्ये साधारणतः एक लाख लोकांचा जीव जातो असं म्हणतात! आपल्या देशात कोणत्याही कारणामुळे होणाऱ्या मृत्युंपेक्षा रस्त्यावरील अपघातात होणारी प्राणहानी सर्वाधिक आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये अपंग होण्याचे प्रमाणही अतिशय जास्त आहे जे मृत्यूपेक्षाही वाईट आहे. या अपघातांमुळे एखादा सुदृढ माणूस कायमचा अपंग होतो. एक लक्षात ठेवा केवळ दिव्यांगम्हटल्यामुळे तुमचा गेलेला हात किंवा पाय परत येत नाही!

आपण महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गाचा विचार बाजूला ठेवू कारण तिथे होणाऱ्या अपघाताची कारणे पूर्णपणे वेगळी असतात. तिथले बहुतेक अपघात चालकाच्या चुकांमुळे म्हणजे अति भरधाव वेगाने गाडी चालवणे किंवा लेन सोडून चालवणे यामुळे होतात. आपण सध्या शहरातल्या रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करू आपल्या स्मार्ट शहराविषयी, पुण्याविषयी बोलू जिथे कोणत्याही नागरी समस्येवर सगळे विभाग नेहमी घटना घडल्यावर तत्परता दाखवायला तयार असतात मात्र कधीही स्वतःहून पावले उचलत नाहीत. याला रस्ते सुरक्षाही अपवाद नाही. बाणेर रस्त्यावर एक कार दुभाजकावर उभ्या असलेल्या काही पादचाऱ्यांवर एक कार येऊन आदळली. या अपघातात दोन व्यक्ती ठार तर तीन जण जखमी झाले, आणि नेहमीप्रमाणे त्यानंतर सगळी प्रसारमाध्यमं व सरकारी यंत्रणेची धावपळ सुरु झाली. खरं म्हणजे ही धावपळ अपघातासाठी बळीचा बकरा शोधण्यासाठीची होती, त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा किंवा विचार मंथन करण्यासाठी नाही. तुमच्यापैकी कोणीही कधीही बाणेर रस्त्याने प्रवास केला असेल व वर नमूद केलेला अपघात झालेले विशिष्ट ठिकाण आठवत असेल तर  अपघातात  कुणाची चूक आहे हे सहज लक्षात येऊ शकते. आपण या विषयाला स्पर्श करण्यापूर्वी मी या अपघाताच्या बरोबर नऊ महिने आधी माननीय पुणे महानगरपालिका व पथ विभागाच्या अधिका-यांना केलेले ई मेल  इथे देत आहे. हे पत्र बाणेर रस्त्यांवरील वाहतुकीच्या परिस्थितीविषयी आहे. मी या पत्राची प्रत अनेक सरकारी संस्थांनाही पाठवली आहे व त्याची दखल घेतली असती तर  कदाचीत दोन जीव वाचले असते! त्याचप्रमाणे नंतर मला पुण्याच्या माननीय पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात एक       ई मेल पाठवावी लागली नसती. कृपया ही दोन्ही पत्रं वाचा म्हणजे तुम्हाला पुण्यातल्या वाहतुकीच्या तसंच रस्ते सुरक्षेच्या परिस्थितीची पुरेशी कल्पना येईल. पहिले पत्र मी बाणेर रस्त्यावर जवळपास दोन तास वाहतुकीच्या कोंडीत अडकल्यामुळे वैतागून पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना तसंच पथ विभागाला लिहीलं होतं.

११ १६

प्रति, माननीय आयुक्त, पुणे महानगरपालिका व पथ विभागातील अधिकारी,

मी बाणेर रस्त्यावरून दररोज प्रवास करतो व दिवसभरातल्या सर्व वेळांना मी येथून प्रवास केला आहे, मी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत तसंच माझ्या काही सूचना आहेत, त्यातल्या काही सूचना वेडगळ वाटतील मात्र तिथल्या वाहतुकीची परिस्थितीही तशीच आहे:)

तुम्हाला थोडा वेळ काढून येथुन खाजगी वाहनाने प्रवास करावा लागेल, म्हणजे तुम्हाला या रस्त्यावर सामान्य माणसाला काय अनुभव येतो हे कळेल...
१.      पहिला मुद्दा म्हणजे डीपीमध्ये दाखवलेली रस्त्याची रुंदी अतिशय कमी आहे. हा रस्ता रस्ता  पुण्यात पश्चिमेकडून येण्यासाठी प्रवेशद्वार आहे याचा विचार करता त्याची रुंदी किमान २०० फूट असायला हवी होती. त्यातच महामार्गावरील मर्सिडीज शोरुमपासून ते हिंजेवाडी आयटी पार्कपर्यंत प्रस्तावित रस्ता बांधण्यात आला तर शहराला हिंजेवाडीशी जोडणारा रस्ता म्हणून बाणेर रस्त्याचं महत्व अजुन वाढेल व त्यानंतर त्यावरचा भार सध्यापेक्षा तिप्पट असेल. म्हणूनच त्याला आत्तापासूनच शक्य तिथे २०० फूट करा व भविष्यात विकासासाठी डीपीमध्ये आवश्यक ते बदल करा.

२.     आपण या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला समांतर रस्त्यांचे व ते बाणेर रस्त्याच्या बायपासला किमान महाबळेश्वर हॉटेल चौकापर्यंत म्हणजेच सिमेंटेकपर्यंत सेवा मार्गाने जोडण्याचे नियोजन करु शकतो. आपण पॅनकार्ड क्लबपासून डोंगरातून रस्ता काढून तो राम नदीला समांतर असलेल्या बाणेर पाषाण लिंकरोडला जोडू शकतो, यामुळे बाणेर रस्त्यावरचा ताण सदानंद हॉटेलपासून कमी होईल.

. सध्या बाणेर रस्त्याला लागून असलेल्या सर्व इमारतींच्या पुढे असलेल्या मोकळ्या सामायीक जागा ज्या इमारतीतले रहिवासी व्यावसायिक कारणासाठी वापरतात, या मोकळ्या जागेतील प्रत्येक बांधकाम हटवा व ती जागा पार्किंगसाठी वापरा. या इमारतींमध्ये दाखविण्यात आलेल्या पार्किंगसाठीच्या जागा इतर कारणाने वापरल्या जातात. बाणेर रस्त्याच्या दिशेने प्रवेशद्वार असलेल्या कोणत्याही नवीन हॉटेलला/उपहारगृहाला परवानगी देऊ नका, कारण प्रामुख्याने त्यामुळेच रहदारीत अडथला निर्माण होतो. सध्या सुरु असलेल्या उपहारगृहांचे/खानावळींचे परवाने त्यांची पार्किंगची सोय बघितल्यानंतर रद्द करण्याचाही विचार करा! (एक निव्वळ वेगळा विचार म्हणून मांडला).

. बाणेर रस्त्याच्याकडेने केले जाणारे डबल पार्किंग व पार्किंगच्या जागेच्या बाहेर उभी राहणारी वाहने ही मुख्य समस्या आहे. इथे सशुल्क पार्किंगची व्यवस्था करा व त्यासाठी दिवसातल्या कोणत्याही वेळी पार्कींगसाठी भरमसाठ दर आकारा, हा रस्ता म्हणजे पुण्याचे प्रवेशद्वारे असल्याचे लक्षात घेता हे करणे आवश्यक आहे. त्याचसोबत सदानंद ते नॅशनल सोसायटी चौकापर्यंतच्या पट्ट्यात वाहतूक पोलीसांचे फिरते पथक पूर्णवेळ तैनात केले पाहिजे. बाणेर रस्त्याला लागून, सध्यातरी रिकाम्या असलेल्या जमीनींवर नियमित अंतराने सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा तयार करा, यासाठी डीपीमध्ये लगेच बदल करा.

. विद्यापीठ व त्यापुढील दिशेने जाणाऱ्या बायपासपाशी जास्तीत जास्त वाहने पाषाणकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन वळविण्याचा प्रयत्न करा; त्यासाठी बाणेर रस्त्यावर टोल नाका तयार करा किंवा दिल्लीची कल्पना वापरा, म्हणजे सम-विषम संख्या असलेली वाहने शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठी, आठवड्यातील सर्व दिवस अनुक्रमे बाणेर रस्ता व पाषाण रस्ता वापरतील. मुंबईहून द्रुतगती महामार्ग किंवा तळेगाव चाकणमार्गे येणाऱ्या वाहनांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठी किवळे बीआरटी टर्मिनल मार्गाने जिथे बाहेर पडतो त्या रस्त्याविषयी लोकांना माहिती द्या, कारण असा काही पर्याय उपलब्ध आहे हे अनेकांना माहितीच नाही.

. रस्त्यावरील दुभाजक अनेक ठिकाणी तोडले आहेत ते दुरुस्त करा, तेथून रस्ता ओलांडला जात असेल तर ते थांबवा, म्हणजे केवळ सिग्नलपाशीच वाहनांना यू टर्न घेता येईल व पादचा-यांना रस्ता ओलांडता येईल. एका सिग्नलपासून दुसऱ्या सिग्नलपर्यंत दोन्ही बाजुंना समांतर रस्ता  आवश्यक आहे. त्यासाठी कायमस्वरुपी दुभाजक घाला व मध्ये फुलांचे ताटवे लावा. तसेही सध्या बाणेर रस्त्यावर कुठेही हिरवळ व झाडी दिसत नाही त्यामुळे हा भाग पूर्णपणे रखरखतीत झाला आहे.

. मुंबईतील चेंबूरपासून ते डिमेलो मार्गापर्यंत पूर्व मुक्त मार्गाच्या धर्तीवर सदानंद ते विद्यापीठ चौक किंवा महाबळेश्वर हॉटेल चौकापर्यंत लांबलचक उड्डाण पुलाचा विचार करा, मात्र ही दीर्घकालीन उपाययोजना झाली, अर्थात आपण लांबचाही विचार केलाच पाहिजे!

. विद्यापीठ सर्कल ते हिंजेवाडीपर्यंत दर्जेदार बसवाहतुकीत वाढ करा हे सांगायची गरज नाही, त्यासाठी विद्यापीठ सर्कलजवळ असलेल्या कोणत्याही जागेखाली भुयारी पार्किंग बांधा, आपण ग्रामीण पोलीसांच्या पटांगणाचाही यासाठी विचार करु शकतो.

आपले आभार, आणखीनही काही मुद्दे मांडेन, आपल्याला मदत करायला आनंदच वाटेल

 संजय देशपांडे

*बाणेरला १७ एप्रिल रोजी झालेल्या अपघातानंतर मी माननीय पोलीस आयुक्तांना लिहीलेले पत्र खाली देत आहे.

२० ४ १७
प्रिय पोलीस आयुक्त मॅडम व सह पोलीस आयुक्त सर, पुणे पोलीस

मी सुद्धा ती अपघाताची व्हायरल झालेली ध्वनीचित्रफित पाहिली आहे, त्यामध्ये जवळपास १० वाहनं या वाहनापूर्वी तेवढ्याच वेगानं ती जागा ओलांडताना दिसतात. मी स्वतः रोज पौड रस्ता किंवा बाणेर रस्त्यावरून चालत जातो व वाहनांचा वेग इतका प्रचंड असतो की रस्ता ओलांडणं अशक्य असतं. सिग्नलपाशीही जर पोलीस नसेल तर वाहने थांबत नाहीत विशेषतः पीएमटीच्या बस किंवा खाजगी बस तर अजिबात थांबत नाहीत. एक स्थापत्य अभियंता म्हणून तसंच नागरी नियोजनाच्या अनुभवामुळे मला स्पष्टपणे सांगावसं वाटतं की दुभाजक हे पादचा-यांनी रस्ता ओलांडताना तिथे थांबण्यासाठी नसतात. तर अपघात झाल्यानंतर होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी असतात, म्हणजे एखाद्या वाहनावर नियंत्रण न राहिल्यानं ते विरुद्ध मार्गिकेमध्ये जाऊन आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून दुभाजक असतात; उदाहरणादाखल द्रुतगती मार्गावरील कोणताही अपघात पाहा! या घटनेमध्ये एक गरीब कुटुंब दुभाजकापाशी उभं असताना (मी सुद्धा पूर्वी हे केलंय) अपघाताला बळी पडलं हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मला ती जागा अतिशय चांगली माहिती आहे, तिथे रस्त्याला उतार आहे. त्याजागी वाहने पोहोचण्याआधी एखादा गती रोधक आवश्यक होता. मात्र तिथे गती रोधकही नाही किंवा इशारा देणारा फलकही नाही.

बाणेर रस्ता, पौड रस्ता, कर्वे रस्ता, एफसी रस्ता, गणेशखिंड रस्ता किंवा शहरातल्या इतर कुठल्याही मुख्य रस्त्यावर पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी भुयारी मार्ग किंवा पूल असले पाहिजेत. तसंच प्रत्येक चौकात वाहने नियंत्रित करणारे सिग्नल असले पाहिजेत, जे सध्या दिसत नाहीत. शहरामध्ये सध्या हजारो अशी ठिकाणं आहेत जिथे दररोज पादचारी व दुचाकी चालकांचा जीव जातो. पुणे महानगरपालिकेने वाहतूक शाखेसोबत अशा ठिकाणांचं सर्वेक्षण करावं व त्याचा अहवाल कृतीयोजनेसोबत प्रकाशित करावा.

त्यानंतर मुख्य रस्त्यांवर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पार्किंगची कोणताही व्यवस्था नाही, त्यामुळे वाहने रस्त्यांवर लावली जातात व या रस्त्यांवर वाहने चालविण्यासाठी जागा कमी राहते. पुणे महानगरपालिकेने सर्व मुख्य रस्त्यांना लागून असलेल्या प्रत्येक इमारतीचे व तिथल्या पार्किंगच्या सोयींचे, त्यांचा किती वापर होतो याचे सर्वेक्षण करावे. पार्किंगच्या जागी करण्यात आलेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत व रस्त्यावर अवैधपणे लावलेली वाहने नसतील याची खात्री करावी.

तुम्ही पीएमटी बस थांब्यांजवळ झालेले बहुतेक अपघात पाहिलेत तर लक्षात येईल की जेव्हा लोक बसमधून उतरतात तेव्हा क्रॉसिंग किंवा सिग्नल बस थांब्यापासून बराच लांब असतो, त्यामुळे ते रस्ता मधूनच ओलांडतात. बस थांबे चौकापाशी असले पाहिजेत तसेच प्रत्येक दुभाजकाची उंची व रचना अशी असावी की पादचारी किंवा भटक्या कुत्र्यांसारखे कुठलेही प्राणी ती ओलांडू शकणार नाही. भटकी कुत्री रस्त्यात आल्याने अपघात झाल्याच्या विशेषतः दुचाकीस्वारांचे अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे रोड कटींग तसंच रस्त्याचं निकृष्ट काम किंवा ठिकठिकाणी खोदून ठेवलेल्या रस्त्यांमुळे दुचाकीस्वार पडतात. काँक्रिटच्या रस्त्याचे किंवा डांबरी रस्त्याचे किनारे असुरक्षित असतात तसंच गटारांवरील झाकणं रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या पातळीत नसतात.

या सगळ्या घटकांमुळे वाहनांचा वेग कमी होतो, जेव्हा लोकांना मोकळा रस्ता मिळतो तेव्हा वेग वाढवणं ही नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती आहे. म्हणूनच विनाअडथळा, सुरक्षितपणे वाहन चालविता येणे आवश्यक आहे. वाहतूक पोलीस फक्त वाहतुकीचं नियंत्रण करण्यासाठी असले पाहिजेत, त्यांना इतर समस्यांकडे लक्ष द्यावं लागल्यानं त्यांच्यावरचा कामाचा ताण वाढतो.

मला असं वाटतं पोलीस विभागानं वाहतुकीचं चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक गट तयार करावा. याविषयी पुणे महानगरपालिका तसंच नगर विकास खात्यालाही लिहून कळवावं कारण प्रत्येक शहरामध्ये अशीच परिस्थिती आहे. स्थानिक प्रशासकीय संस्थांचं ढिसाळ नियोजनच अपघातांना कारणीभूत ठरतं.
यासंदर्भात मदत करायला आनंदच वाटेल.
                  
संजय देशपांडे

तुम्ही वरील दोन्ही ईमेल वाचल्यानंतर मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की पुणे शहरात दरवर्षी जवळपास चारशे लोक (नागरिक) रस्त्यावरील अपघातात मृत्यु पावतात किंवा मारले जातात, त्याच्या जवळपास तिप्पट लोक जखमी होतात. साहजिकच या शहरातील रस्ते सुरक्षित  नाही म्हणणे योग्य ठरेल. ही आकडेवारी पाहता हे स्मार्ट शहर रस्त्यावरील अपघातांच्या बाबतीत देशातलं सर्वाधिक अपघात प्रवण शहर आहे असं म्हणावं लागेल असं मला वाटतं; यासाठी जबाबदार कोण आहे? आपण जेव्हा शहरातील रस्त्यांचा किंवा वाहतुकीचा विचार करतो तेव्हा सर्वप्रथम योग्य नियोजन आवश्यक असतं. पुण्यामध्ये वाहनांच्या सातत्यानं वाढणात्या संख्येसाठी पुरेसे रुंद रस्तेच नाहीत. त्यानंतर हे रस्ते बांधणारा व त्यांची देखभाल करणारा विभाग काय करतोय कारण मी एका अधिकाऱ्याचं निवेदन वाचल्याचं आठवतंय कीगती रोधक किंवा रस्त्यावरील दुभाजकांविषयी काहीही धोरण नाही. मग हे धोरण बनवण्याचं काम कुणाचं आहे असा प्रश्न माझ्यासारखा सामान्य माणूस विचारेल. आणि मग हाच पथ विभाग बाणेर रस्त्यावर अपघात झालेल्या ठिकाणचे दुभाजक आता कोणत्या धोरणानुसार बदलतोय? अर्थात, आपल्या देशात असे प्रश्न विचारायचे नसतात! बॅरीकेड किंवा उड्डाण पुलावर असलेल्या गार्ड रेलची उंचीही अपघाताचे कारण आहे. जेव्हा बाईक बॅरिकेडला धडकते तेव्हा उड्डाण पुलावरून दुचाकी चालक खाली पडतात; असे चार अपघात नजीकच्या काळात घडलेयत शहरात! यावरून पुणे महानगरपालिकेचे साईड-रेलबाबतचे धोरणही स्पष्ट नाही असे दिसते. हे सगळे रस्ते वाहने चालविण्यासाठी योग्य परिस्थितीत ठेवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे ते पाहू. आपल्या रस्त्यांवर सगळ्या प्रकारचे अडथळे दिसतात, मग इशारा देणारे कोणतेही फलक न लावता अचानक सुरु केलेले खोदकाम असेल किंवा रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या पातळीपेक्षा बरीच वरती आलेली ड्रेनेजची झाकणं. हे अडथळे टाळण्यासाठी दुचाकी चालक बहुतेकवेळा अचानक मार्ग बदलतात त्यामुळे ते दुभाजकाला किंवा बिचाऱ्या पादचाऱ्यांना धडकतात. या अपघातांमधले सर्वाधिक पीडित पादचारी असतात. पदपथांची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की त्यावरून चालतानाही एखादा धडपडेल आणि त्यामुळेच बरेच जण रस्त्यावरूनच चालत जातात व चालकांच्या चुकीला बळी पडतात. त्यानंतर रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या हजारो इमारतींमधील पार्किंगच्या जागांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विभागाची काय जबाबदारी आहे. व्यावसायिक इमारतींमधील या सगळ्या पार्किंगच्या जागांचा वापर पार्किंगशिवाय इतर सगळ्या गोष्टींसाठी केला जातो. ज्यामुळे या इमारतींमधील वाहने लगतच्या रस्त्यांवर लावली जातात त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी आणखी कमी होते. वरील सर्व बाबी सुरळीत नसल्यामुळे वाहतूक पोलीस विभागाचे काम अवघड होत चालले आहे. रस्त्यावर वाहतूक पोलीसांसकट सगळेजण इतके वैतागलेले असतात की त्यामुळे वाहन चालक व पोलीसांदरम्यान वादावादी होते. यामुळे संपूर्ण शहराचे मानसिक आरोग्य बिघडते. माझ्या मते हे शहरातील मार्ग सुरक्षेच्या तसंच वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दयनीय परिस्थितीमुळे होणारे सर्वात मोठे नुकसान आहे.

रस्त्यांच्या परिस्थितीविषयी व अपघातांविषयी सगळ्या नियोजन करणा-या संस्था एकमेकांना दोष देतात व दुसऱ्या बाजूला आपण म्हणजेच समाज आहोत. या परिस्थितीला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत कारण आपण वाहतुकीच्या नियमांचं बेधडकपणे उल्लंघन करणारे जनावरच (मी माफी मागतो कारण जनावर सुद्धा आपल्यापेक्षा जास्त शिस्तबद्ध असतात) आहोत! आपल्याला असं वाटतं की फक्त आपलंच वाहन रस्त्यावर आहे. टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या फ्री स्टाईल कुस्त्यांप्रमाणे ज्यामध्ये काहीही नियम नसतात फक्त प्रतिस्पर्ध्याला मारणं हेच उद्दिष्ट असतं, आपणही त्याचप्रकारे रस्त्यावर वागतो. केवळ पोलीस बाजूला उभा असेल तरच आपल्यासाठी सिग्नल अस्तित्वात असतो (पीएमपीएमएल बसचा यामध्ये पहिला क्रमांक लागतो) व आपल्याला वन वेसारख्या सोप्या खुणाही समजत नाहीत. बहुतेक अपघात वन वेमध्ये चुकीच्या बाजूने प्रवेश करणाऱ्या आणि सिग्नल तोडणाऱ्या लोकांमुळे होतात, ज्याबद्दल कोठलीच यंत्रणा काही करू शकत नाही! आपल्याला हेल्मेट न घालण्यासाठी दंड करावा लागतो, यावरून रस्त्यावरील सुरक्षेविषयी आपला दृष्टिकोन किती निष्काळजी आहे हे दिसून येते. विशेषतः रस्त्यावर इतर सगळे सुरक्षाविषयक घटक आपल्या विरुद्ध असताना आपण हेल्मेट घालून स्वतःला सुरक्षित ठेवले पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला कळत नाही, आपण माणुस आहोत का नाही हेच मला कळत नाही! त्याशिवाय आपल्याकडे दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांच्या जाहिराती दाखवल्या जातात ज्यामध्ये काही सेकंदात शून्य ते शंभर किमी/तास एवढा वेग मिळावा असा दावा केलेला असतो. रस्त्यावर एवढ्या भरधाव वेगानं वाहनं चालवून आपण काय साध्य करणार आहोत हे वाहन उत्पादकांनी स्वतःला विचारायला हवं. पादचारीही त्यांना हवं तिथून रस्ता ओलांडतात, काही मिनिटं वाचविण्यासाठी आपण आपला जीव धोक्यात घालतोय याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. लाखो लोक वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करत असतील तर हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून काय फरक पडणार आहे? आजूबाजूची परिस्थिती पाहता आपल्या देशामध्ये सामाजिक जाणीवच अतिशय दुर्मिळ गोष्ट आहे असंच मला म्हणावसं वाटतं.

यावरचा तोडगा अतिशय सोपा आहे, मी विविध अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या माझ्या ईमेलमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित संस्थांनी आधी रस्त्यावरील अपघातांसंदर्भात त्यांची जबाबदारी समजून घ्यायला हवी. प्रत्येक पाचदारी किंवा दुचाकी चालक त्यांचा स्वतःचा भाऊ, बहीण किंवा मुलगा असल्याचा विचार करून वागले पाहिजे तसंच कृती केली पाहिजे. असं केलं तरच त्यांना त्यांच्या हातात असलेल्या कामाचं गांभिर्य समजेल. बाणेर रस्त्यासारखा एकदा रस्ता घ्या, मार्ग सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक संस्थेला वरील घटकांविषयी पावले उचलायला लावा व त्यांना जबाबदार बनवा. ही अमेरिका असती तर मला खात्री आहे की न्यायालयानं तसंच पोलीसांनी रस्त्यावरील अपघात हा एक गुन्हा असल्यानं स्थानिक प्रशासकीय संस्थांनाही जबाबदार धरलं असतं. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने वर्षभर जागरुकता अभियानही राबवता येईल. माध्यमांनीही एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर त्याविषयी बातम्या देण्यासोबतच यासाठीही थोडीशी जागा तसंच वेळ दिला पाहिजे. मार्ग सुरक्षा हा शाळेपासून ते महाविद्यालयापर्यंत शिक्षणाचा एक भाग बनवा, कारण अपघातांमध्ये प्रामुख्यानं तरुणांचाच जीव जातो. रस्त्यांवरील वाहनांचा ताण कमी व्हावा यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सशक्त व व्यवस्थित करा. याचे कारण म्हणजे आपण कितीही मोठे रस्ते बांधले किंवा वाहतूक पोलीसांची संख्या कितीही वाढवली तरी रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढत राहिली तर अपघात होतच राहतील. स्मार्ट शहरात नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी किती मोबाईल अॅप्स आहेत यावरून ते किती स्मार्ट आहे हे ठरत नाही तर तिथल्या लोकांना रस्त्यावर किती सुरक्षित वाटतं यावरून ठरतं. मला असं वाटतं या बाबतीत आपण मूर्ख शहर हे बिरूद मिळवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतोय आणि आपण सगळ्यांनी लवकर पावलं उचलली नाहीत तर आपल्याला लवकरच मृत शहराचंही बिरूद मिळेल!  



संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109