Monday, 26 March 2018

प , पुण्याचा की पार्किंगचा ?






















ज्याप्रमाणे जंगली जनावरे आपल्या भक्ष्याच्या शोधात असतात वा शहरात माणसे पार्किंगच्या शोधात असतात त्यात खरंच फारसा फरक नाहीये.” … टॉम व्हँडरबिल्ट.

मला ट्रॅफिक: व्हाय वुई ड्राईव्ह द वे वी डू या शहरी जीवनावरील अतिशय लोकप्रिय पुस्तकाचे लेखर टॉम व्हँडरबिल्ट यांचे अभिनंदन करावेसे वाटते. त्यांनी ज्या पार्किंगच्या विषयावर लिहीले आहे तो विशेषतः पुण्यातला अतिशय ज्वलंत प्रश्न आहे. आपले दैनंदिन काम, आपण दिवसातील किती वेळ वाहन चालविण्यात घालवतो याचा विचार करा म्हणजे टॉम यांचे शब्द तुम्हाला मनापासून पटतील. मला खात्री आहे की पुणेकर आतापर्यंत पार्किंगच्या जागा शोधण्यात   जंगली जनावरांपेक्षा तरबेज झालेले आहेत. मी जेव्हा आपल्या मायबाप पुणे महानगरपालिकेनं जाहीर केलेल्या पार्किंग धोरणाविषयी झालेल्या गदारोळाबद्दल बातमी वाचली, तेव्हा सर्वप्रथम टॉम यांचे वरील शब्द माझ्या मनात आले. शहराच्या बाबतीत अनेकदा कुठलाही मुद्दयाला केवळ करायचा म्हणून विरोध करणाऱ्या पुणेकरांचं मी कौतुक करतो. अगदी अलिकडचाच मुद्दा म्हणजे पुणे महानगरपालिका प्रशासनानं जाहीर केलेले प्रस्तावित पार्किंग धोरण. शहरातील रस्त्यांना पार्किंगच्या समस्येने कर्करोगाप्रमाणे ग्रासले आहे. ही समस्या एवढी गंभीर झाली आहे की काही दिवसांपूर्वी एका अभियंत्याने त्याच्या बंगल्याच्या दारासमोर वाहने लावू द्यायला हरकत घेतल्यामुळे त्याची हत्या करण्यात आली. पार्किंगवरून  जीव घेणे भांडण झाल्याचे हे पहिले किंवा शेवटचे उदाहरण नाहीये, विशेषतः गावठाण किंवा शहरातल्या जुन्या भागात इमारतींच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा नाही व लोकांना त्यांची वाहने रस्त्यावर, जिथे सुरक्षित जागा मिळेल तिथे लावावी लागतात. तेथे या घटना कायम घडतात.  मला असे वाटते की पार्किंगच्या धोरणाचा मुख्य वादाचा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या रस्त्यांवर  खासगी वाहने मोफत लावू द्यावीत किंवा नाहीत व लावू द्यायची असल्यास त्याचे कारण काय? कुणीही खाजगी हेतूने सार्वजनिक जागा वापरत असेल तर त्याचे पैसे दिले पाहिजेत असे म्हणेल, मात्र याचे उत्तर सकृतदर्शनी दिसते तेवढे सरळ नाहीपार्किंगची समस्या आठ  पायांच्या  ऑक्टोपससारखी आहे,त्यामध्ये सार्वजनिक परिवहन, स्थानिक कायदे तयार करणे, नागरी विकास धोरणे, रिअल इस्टेटची समिकरणे, ऑटो उद्योगांचे ताळेबंद व राजकारण अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. सगळ्यात शेवटचा घटक  राजकारण हे पर्यावरणासारखे म्हणजे समाजाशी किंवा मानवाशी निगडित प्रत्येक गोष्टींशी संबंधित असते हे मान्य आहे. मला खरोखरच कुतुहल वाटते की कोणत्याही राजकीय पक्षाला (म्हणजे अगदी राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनाही) पार्किंग नावाचा कर्करोग समजला आहे का व काही समजला  असेल  तर तो बरा व्हावा यासाठी ते काही उपाययोजना करणार आहेत का? कारण पार्किंग ही काही एका दिवसात, आठवड्यात किंवा अगदी वर्षभरातही निर्माण झालेली समस्या नाही. एखादा शहाणा माणूस गेल्या दहावर्षांपासून नियमितपणे पेपरवाचन करत असेल तर पार्किंगची समस्या शहराला काही दिवसात गिळंकृत करून टाकेल, शहरावरील रस्त्यांवर सतत भर पडणाऱ्या नवीन वाहनांची सांख्यिकी पाहिली  तर  शहराच्या सध्याच्या परिस्थितीची कल्पना त्यांना पूर्वीच आली असेल. आता पार्किंगच्या समस्येसाठी नेहमीप्रमाणे प्रत्येकजण (अगदी माध्यमेही) विश्लेषण करण्यात किंवा खरं सांगायचं तर दोषारोप करण्यात गुंतलेले आहेत. यात विरोधी पक्ष आघाडीवर आहेत कारण शहरातील नागरिकांविषयीचा कळवळा दाखवण्यासाठी त्यांना याहून अधिक चांगली संधी कुठली असू शकते? नागरिकांच्या खिशावर भार टाकण्याला पाठिंबा द्यायचा किंवा रस्त्यावर सशुल्क पार्किंगचे धोरण राबविण्यामागच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा याबाबत विविध सामाजीक संघटनांमध्येही मतभेद आहेत.

अर्थात ही तर पुण्याची खासियत आहे, परिणाम काहीही होवो आपल्याला त्याविषयी वादविवाद करणे आवश्यक असते. आता हे तथाकथित पार्किंग धोरण नेमकं काय आहे हे आपण पाहू. पुण्यामध्ये 1980 च्या सुरवातीच्या काळापर्यंत पार्किंगची समस्या नव्हती, प्रभात रस्ता किंवा कँपातल्या बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांपर्यंतच म्हणजे श्रीमंत वर्गापर्यंतच हा शब्द मर्यादित होता. हे शहर सायकलस्वारांचं किंवा टांग्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जायचं, त्यांना पार्किंगसाठी फारशी जागा लागायची नाही तसेच प्रवास करण्यासाठी अंतरही फारसे नव्हते, स्वयंचलित रिक्षांचा वापरही अगदी तुरळक होता. उपनगरांमध्ये रिअल इस्टेटची पाळेमुळे नुकतीच घट्ट होत होती व त्यामुळे शहराचे नियोजन करणाऱ्यांना कार तसेच दुचाकींच्या पार्किंगसाठी धोरणे तयार करायची गरजच वाटली नाही (हि आपल्या नियोजनकर्त्यांनी केलेली घोडचूक होती, ज्याचे दुष्पपरिणाम शहराला नंतर भोगावे लागले). त्यामुळे शहरातील बहुतेक अंतर्गत रस्ते जेमतेम 6 मीटर किंवा 9 मीटर रुंदीचे आहेत. तुम्हाला 80च्या दशकातल्या अनेक इमारती दिसतील ज्यामध्ये पार्किंगसाठी कोणतीही तरतूद नाही, या सगळ्या बैठ्या इमारती होत्या. अगदी कर्वे रस्ता किंवा सिंहगड रस्ता यासारखे मुख्य रस्तेही पुरेसे रुंद करण्यात आले नाहीत, अर्थात नंतर विकास योजनांमध्ये या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र तोपर्यंत व्हायचे ते नुकसान झालेले होते. आयटी पार्क ही संकल्पनाच ऐकीवात नव्हती. टेल्को व बजाजसारखे उद्योग नावारुपाला येत होते मात्र त्यांचे कर्मचारी कंपनीच्या बसने ये-जा करण्यात समाधानी होते. लोक आठवड्याच्या शेवटी डेक्कन किंवा लक्ष्मी रस्ता किंवा एमजी रस्ता यासारख्या मध्यवर्ती भागात रिक्षा किंवा पीएमटी बसने जायचे कारण कार केवळ श्रीमंतांसाठी होत्या. अगदी दुचाकींचीही गरज नव्हती व आठवड्याच्या इतर सगळ्या दिवशी कॉलेज युवकांपासून ते मध्यमवयीन नागरिकांपर्यंत कुणाचीही सायकल चालवत जायला हरकत नसायची. त्या काळी सायकल ही फॅशन नव्हती तर दैनंदिन जीवनाचा एक भाग होता. दुचाकींमध्येही केवळ बजाज स्कूटर किंवा लूना मोपेड होत्या, बाईकमध्येही राजदूत किंवा बुलेट एवढेच पर्याय होते. शहर शांत आणि वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरापासून मुक्त होते. रस्ते खाजगी तसेच सार्वजनिक वाहने सामावून घेण्यासाठी पुरेसे होते. सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या वेळी  वाहतुकीची कोंडी व्हायची, आजकाल रस्त्यावर कोणत्याही वेळी वाहतुकीची कोंडी होते तसं चित्रं नव्हतं.

मात्र ही वादळापूर्वीची शांतता होती, एखाद्या काल्पनिक कथेवर आधारित चित्रपटाप्रमाणे, एखादी चेटकीण काहीतरी जादू करते आणि एक लहान मुलगा एका आक्राळ विक्राळ राक्षसात रुपांतरित होतो तसं झालं. शहराची वाहतुकीची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या मार्गावर होती, कुणीही काही करू शकण्यापूर्वीच पार्किंगने अक्राळ विक्राळ राक्षसाचे रूप घेतले होते. मी म्हटल्याप्रमाणे एक नियोजनकर्ता म्हणून या वाहतूकरूपी राक्षसाला समजून घेण्यात आपण अपयशी ठरतो हे देखील खरे आहे. शहराचे अर्थकारण, शिक्षण उद्योग (मला हा शब्द वापरल्याबद्दल माफ करा) 90च्या दशकानंतर बदलायला सुरूवात झाली तसेच शहरात व शहराच्या भोवती इतर उद्योग वाढायला सुरूवात झाली. यामुळे दोन गोष्टी झाल्या, सध्याचे शहर जे मोठ्या गावासारखे होते त्याचा परीघ वाढू लागला व अधिकाधिक लोक या शहरात स्थायिक होण्यासाठी येऊ लागले. शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर (जी काही थोडीफार होती) ताण होता, अर्थातच तेव्हाच्या पीएमटीकडे म्हणजे आताच्या पीएमपीएमएलकडे पुरेशा पायाभूत सुविधा नव्हत्या तसंच अचानक वाढलेली गर्दी सामावून घेण्याची मानसिकताही नव्हतीकिंबहुना कोणत्याही व्यावसायिक वाहतूक संघटनेसाठी वाढलेले अंतर, नवीन ठिकाणे, प्रवाशांची वाढलेली संख्या याचा व्यवसायासाठी मोठा फायदा झाला असता, मात्र आपल्या पीएमटीने तसा करून घेतला नाही. त्यातले ज्येष्ठ पदाधिकारी आधी राजकारणी होते आणि त्यांनी शहराचा विचार कधीच केला नाही. पुण्यामध्ये इथेच रहदारीचा कर्करोग फोफावायला सुरूवात झाली. आता लोकांना त्यांच्या कामासाठी, खरेदीसाठी, शाळेसाठी किंवा आठवड्याच्या शेवटी अगदी मनोरंजनासाठी प्रवास करणे आवश्यक झाले होते. पुणे किंवा भोवतालच्या परिसरात त्यांच्या वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. स्वाभाविकपणे खाजगी वाहने खरेदी केली जाऊ लागली व त्याचवेळी 90च्या उत्तरार्धात आपल्याकडे अर्थव्यवस्था मुक्त झाली. बाजारामध्ये होंडा, यामाहा, कावासाकी, हिरो, टीव्हीएस सुझुकी यासारखे शेकडो पर्याय दुचाकी खरेदीदारांना उपलब्ध झाले. पुढील दहा वर्षात म्हणजे 2000 सालापर्यंत हे शहर सायकलस्वारांचं शहर राहिलं नव्हतं तर दुचाकीस्वारांचं शहर झालं होतं. खरंतर तोपर्यंत रहदारीचं नियोजन करणाऱ्यांना तसंच शहराच्या राज्यकर्त्यांना वाहतुकीच्या धोक्याची कल्पना यायला हवी होती तरीही कुणीही काहीही केलं नाही. लवकरच तोपर्यंत शहराच्या कानाकोपऱ्यात दुचाकी कंपन्यांची शोरूम दिसू लागली, ज्यांच्याकडे खरेदीदारांसाठी सर्वप्रकारच्या वित्तपुरवठा योजना उपलब्ध होत्या.

2000 नंतर शहरामध्ये आयटीचं युग सुरू झालं, पुण्यातले सामान्य नागरिक बऱ्यापैकी श्रीमंत झाले त्यामुळे आयटी उद्योगाशी म्हणजेच सेवा उद्योगाशी संबंधित सगळ्यांची भरभराट झाली. त्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राचीही झपाट्यानं वाढ झाली, जमीनीला सोन्याचे भाव आले. पैशाचा नव्यानं ओघ सुरू झाल्यामुळे अर्थातच चारचाकी घेण्याचे प्रमाण वाढले, ते केवळ प्रतिष्ठेचे लक्षणच नाही तर गरजेचेही झाले. चौघांच्या कुटुंबाला कुठेही जायचं असेल तर रिक्षातून केवळ तीनच प्रवासी जाऊ शकत. रिक्षाची सेवाही ज्या प्रकारची होती ते पाहता (म्हणजे प्रवासाचे अंतर पाहुन भाडे घेणे) सार्वजनिक वाहतुकीसाठी रिक्षा हा कधीच फारसा सशक्त पर्याय नव्हता. शहरातील प्रत्येक घटक (म्हणजे समाज) जेव्हा आर्थिक तसंच दर्जाच्या बाबतीत सशक्त होत होता तेव्हा शहरातली सार्वजनिक वाहतूक मात्र (पुणे महानगरपालिका व पिंपरी महानगरपालिका दोन्हींचीही) कमकुवत होत होती. मला खरोखरंच अशी शंका येते की आपल्या शासनकर्त्यांनी ऑटो उद्योगाला फायदा होण्यासाठी जाणीवपूर्वक हे केलं की काय. याचं कारण म्हणजे जगातलं कोणत्याही शहरात सार्वजनिक वाहतूक शहरासोबतच वाढली किंबहुना तिची भरभराट झाली, पुण्याच्या बाबतीत मात्र नेमकं उलटं झालं. परिणामी 2017 संपेपर्यंत आपल्याकडे जवळपास चार दशलक्ष खाजगी वाहने (दोन किंवा चार चाकी) झाली, रस्ते अरुंद राहिले आणि पार्किंगसाठी कोणतीही सार्वजनिक आपल्याकडे नाही.

आता पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पार्किंगचे नियम कडक केले आहेत, म्हणजे नव्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका पार्किंगची जागा वाढविण्यास सांगितली. पण हे म्हणजे जास्त कचरा टाकण्याठी कचरा डेपोचा आकार मोठा करण्यासारखं आहे, ज्याचा कधीच उपयोग होणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारती व त्यातील रहिवाशांच्या वाहनांचं काय? आता परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक घरी दोन चार चाकी व तीन दुचाकी गाड्या आहेत.  कोणतीही इमारत इतक्या वाहनांसाठी जागा करून देऊ शकत नाही, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या तसेच प्रत्यक्षातही इतक्या वाहनांचा भार सहन करणे त्या गृहप्रकल्पाला शक्य नसते. ही सगळी वाहनं रस्त्यावर आली व वापरली जाऊ लागली तर आपण काय करणार आहोत? ज्या इमारतीमध्ये मालक राहतो तिथे त्याला रात्री पार्किंगसाठी जागा मिळू शकते मात्र जेव्हा तो किराणा सामान खरेदी करायला जातो किंवा शाळेत मुलांना सोडवायला जातो किंवा दंतवैद्यांकडे जातो तेव्हा काय? अशावेळी तो वाहन कुठे लावेल कारण रस्त्यावर जागा नसते, सार्वजनिक पार्किंगसाठी आवश्यक तेवढी जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इथे महानगरपालिकेने एक नवीन शक्कल लढवली, नव्या पार्किंग धोरणानुसार लोकांनी रस्त्यावर वाहन लावल्यानंतर त्यांना पार्किंगचे पैसे द्यावे लागतील. हे तार्किकदृष्ट्या बरोबर आहे, तुम्ही खाजगी पार्किंगसाठी सार्वजनिक जागा वापरत असाल तर तुम्ही त्यासाठी पैसे दिलेच पाहिजेत. जगातल्या बहुतेक मोठ्या शहरांना हे लागू होते. मात्र एखाद्या व्यक्तीला त्याचे खाजगी वाहन वारंवार रस्त्यावर का काढावे लागते, हा प्रश्न मी आपल्या शासनकर्त्यांना विचारेन. त्याचवेळी आपल्या विकास नियंत्रण नियमांकडे पाहा, ज्याअंतर्गत सार्वजनीक पार्किंगसाठी पुरेसे आरक्षण देण्याऐवजी, सार्वजनिक वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा सशक्त करण्याऐवजी, इमारतीमध्ये जास्तीत जास्त वाहनांना कसे सामावून घेता येईल यावर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे लोक एकप्रकारे अधिक वाहने खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त होतात, त्यामुळे इतर सर्व बाबींसाठी म्हणजे प्रामुख्याने झाडे लावण्यासाठी व मुलांना खेळण्यासाठी जागा राहात नाही. कुणीही मुले इमारतीच्या भोवती खेळू शकत नाहीत कारण जागाच नसते. सोसायटीतल्या सदस्यांच्या कारच्या काचा फुटतील म्हणून वॉचमन सतत धाक घालत असतो. झाडांच्या पानांचा व फांद्यांच्या कचऱ्याचा त्रास होतो हे कारण सांगुन झाडे कापली जातात, इमारतींच्या बाहेर व रस्त्यांवरही अशीच परिस्थिती असते.  या मागचे खरे कारण म्हणजे रस्त्यावर आणखी वाहने चालवता यावीत व इमारतींमध्ये वाहने लावण्यासाठी जागा असावी. आपण आपल्या शहराचे नियोजन वाहनांभोवतीचा विचार केंद्रित करून होत नाही हे स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे. असे केले नाही तर   आपले शहर हे  एक चांगले जगण्यायोग्य शहर होऊच शकणार नाही. खरंतर आपण झाडे व माणसांच्या अनुषंगानं शहराचे नियोजन केले पाहिजे. हे शब्द कदाचित फार पुस्तकी किंवा ज्ञान अशा स्वरूपाचे वाटतील पण हीच वस्तुस्थिती आहे व आपण तिच्याकडे अनेकवर्षे दुर्लक्ष करत आलोय व आपल्याला आपल्या निष्काळजीपणासाठी आणखी किती किंमत मोजायची आहे?

हा पार्किंगचा कर्करोग सुधारण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे. आपण जोपर्यंत तसे करत नाही तोपर्यंत आपल्याला लाखो वाहनांशिवाय पर्याय नाही. या वाहनांच्या पार्किंगसाठी आपल्याला जागा लागेल जी कधीच पुरेशी नसेल (सकाळसारख्या माध्यम समूहांचीही हीच भूमिका आहे). ही केवळ घरगुती वाहनांची समस्या नाही, व्यावसायिक वाहनांचे किंवा अगदी सार्वजनिक वाहनांचे काय ज्यामुळे रस्त्याचा बहुतेक भाग व्यापला जातो, जी रात्रभर रस्त्यांवर लावली जातात! आपण पीएमटीच्या बससाठीही जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि आपण सशुल्क पार्किंगचे धोरण तयार करतोय, अशावेळी नागरिक ते कसं स्वीकारतील? माझ्याकडे खाजगी वाहन आहे व सार्वजनिक रस्त्यावर पार्किंगसाठी थोडे जास्त पैसे द्यायला माझी हरकत नाही. मात्र हा पार्किंगच्या समस्येवरचा अंतिम तोडगा नाही, रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने हीच मुख्य समस्या आहे हे आपण सोयीस्करपणे विसरत आहोत. वाहने रस्त्यावर लावायला परवानगी दिल्यानंतर गाड्या चालवण्यासाठी कमी जागा उरेल व वाहतुकीची कोंडी होईल त्याचे काय?  अगदी अलिकडेच आलेल्या बातमीनुसार शेवटी फक्त पाच रस्त्यांवर सशुल्क पार्किंग ठरविण्यात आले आहे (हा आणखी एक विनोद), यामुळे काय फरक पडणार आहे? कल्पना करा आपल्याकडे 10 लाख (एक दशलक्ष) चारचाकी वाहने आहेत व पार्किंगसाठी सरासरी 20 फूट जागा ठेवल्यावर दोन कोटी फूट लांबीचा रस्ता हा कारनीच व्यापला जाईल. आपण एकावेळी 20% कार रस्त्यावर असतील असं गृहित धरू (सवलतीचा घटक वापरून) तरीही चाळीस लाख फूट लांबीचा रस्ता व्यापला जाईल. म्हणजेच जवळपास बारा लाख मीटर लांबीचे किंवा बाराशे किलोमीटर लांबीचे रस्ते केवळ शहरातल्या 20% कार सामावून घेण्यासाठी लागतील. मी त्यामध्ये 35 लाख (3.5 दशलक्ष) दुचाकींचा विचारच केलेला नाही. आता तुम्हाला आपण ज्या पार्किंग नावाच्या कर्करोगाशी झटतोय तो किती गंभीर आहे याची कल्पना येईल.

त्याचवेळी आपण तथाकथित हरित पट्ट्याखाली असलेल्या जमीनींचे आरक्षण हटविण्याचा धडाका लावलाय, मात्र संपूर्ण शहरात व भोवती पार्किंगसाठी जागा आरक्षित करायचे काय? विकास योजनेमध्ये पार्किंगच्या जागांसाठी किती आरक्षणे आहेत व त्यापैकी किती अशा आरक्षित जागा अधिगृहित करून तयार करण्यात आल्या आहेत, याविषयीची तपशीलवार माहिती कुणाकडे आहे, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? पार्किंगच्या शुल्काविषयीही गोंधळ आहे, एखाद्या खरोखर गरजू नागरिकाला पार्किंगसाठी पैसे द्यावे लागतात मात्र त्याचवेळी व्यावसायिक बसेस अवैधपणे रात्रभर रस्त्यावर लावलेल्या असतात. एखाद्या मॅरेज लॉनसारख्या व्यावसायिक ठिकाणी (अर्थातच अवैध हे सांगायची गरज नाही) येणाऱ्या पाहुण्यांनाही वाहने रस्त्याच्या कडेला लावावी लागतात, खरंतर अशा मंगल कार्यालयांना त्यांच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले पाहिजे. थोडक्यात असे एक शहर घडवा जिथे लोकांना त्यांची स्वतःची वाहने वारंवार वापरावी लागणार नाहीत. त्यानंतर सामान्य माणसाच्या खिशावर ताण पडणार नाही असं सशुल्क पार्किंगचं धोरण तयार कराआपल्या हिंदी चित्रपटातील एका प्रसिद्ध संवादानुसार, “इन्सान गुनहगार नहीं होता, हालात उसे गुनहगार बनने पर मजबूर कर देते हैंम्हणजेच "माणूस मुळात गुन्हेगार नसतो तर त्याला परिस्थिती गुन्हा करायला भाग पाडते!" एखादी व्यक्ती त्याची कार किंवा बाईक शहरातल्या रस्त्यांवर लावते तेंव्हा तिच्याबाबतीतही हे खरं असतं! मला असं वाटतं नागरिकांना या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली पाहिजेत तरंच महानगरपालिकेला रस्त्यावरील सशुल्क पार्किंगचं धोरण किंवा अगदी इमारतीमध्ये पार्किंगचे नियम राबविण्याचा अधिकार असेल. नाहीतरी तो दिवस लांब नसेल जेव्हा हॉलिवुडच्या मॅडमॅक्स चित्रपटात दाखवल्यामाणे आपल्याला सगळीकडे कार, बाईक व त्यांच्या धुरानी भरलेली हवा एवढंच दिसेल, त्यादिवशी आपलं धोरणज्याच्या हाती बंदूक त्याचं पार्किंग अशीच असेल!


संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

Tuesday, 23 January 2018

शहर , शहराचे बजेट आणि नागरिक !






















भ्रष्टाचार हा विकासाचा आणि चांगल्या प्रशासनाचा शत्रू आहे. त्याचे निर्मुलन झाले पाहिजे. हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार व जनतेनं मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आलं पाहिजे”... प्रतिभा पाटील.

स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या प्रथम महिला माजी राष्ट्रपतींची ओळख करून द्यायची गरज नाही, तो त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येतो. या लेखाचा विषय भ्रष्टाचार अजिबात नाही, मी भ्रष्टाचाराविषयी लिहावं किंवा अगदी विचारही करावा असं काही नाही कारण एवढा आपल्यात व भोवताली तो बोकाळला आहे. त्याऐवजी मी नंतरच्या घटकांविषयी म्हणजे विकास व चांगल्या प्रशासनाविषयी बोलणार आहे. आपण जेव्हा या दोन घटकांचा आपल्या पुणे शहराच्या बाबतीत विचार करतो तेव्हा पुणे महानगरपालिकेचं नाव येतंच. खरं म्हणजे आता पुणे हे काही फक्त पुणे महानगरपालिकेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही तर तो पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, कँटोन्मेंट, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांचा समावेश असलेला महाकाय समूह झाला आहे. तरीही घरातल्या मोठ्या भावा किंवा बहिणीप्रमाणे या समुहामध्ये पुणे महानगरपालिकेची भूमिका नेहमीच नेतृत्वाची असते. मला आपल्या माननीय माजी राष्ट्रपतींचं अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात यावर्षी वाढ  होणार असल्याची बातमी. ही खरंतर बातमी नाही, कारण कोणत्याही अर्थसंकल्पापूर्वी मग तो देशाचा असो किंवा राज्याचा किंवा पुणे महानगरपालिकेचा, कळीचा प्रश्न असतो की काय वाढणार?” म्हणजेच कोणत्या वस्तूंचे दर किंवा कोणते कर वाढतील. कारण कोणतंही सरकार फक्त विद्यमान करदात्यांनाकडून अजुन काय घेता येईल हेच पहात असतं कारण एक सुदृढ माणूसच रक्तदान करू शकतो ना? माझं असं म्हणणं नाही की मालमत्ता कर किंवा कोणताही कर वाढवू नका, या शहरातला किंवा राज्यातला किंवा देशातला बांधकाम व्यावसायिक म्हणून मला तसं म्हणायची परवानगीच नाही! मी फक्त सामान्य माणसाच्या शहराकडून, राज्याकडून किंवा देशाकडून काय अपेक्षा आहेत त्या सांगायचा प्रयत्न करतोय. तो किंवा ती जो कर भरतात त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काय मिळतं.

शहराच्या अर्थसंकल्पाकडून (आपण आपला विषय सध्या फक्त शहरापुरताच मर्यादित ठेवू) सामान्य माणसाच्या अपेक्षा जाणून घेण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने किंवा शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर वाढविण्याच्या प्रस्तावासाठी काय कारण दिलं आहे ते पाहू. माझ्याकडे नेमकी आकडेवारी नाही मात्र गेल्या वर्षी पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प साधारण 5000 कोटी रुपयांचा होता व लोकही शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळल्यावर जसे उत्साही किंवा रोमांचित असतात तसे होते. मात्र नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात काहीतरी आकडे मांडणे व प्रत्यक्षात ते आकडे गाठणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपले शासनकर्ते विसरतात. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील जादुई आकड्यांच्या बाबतीतही असंच झालं. मनपाच्या कोणत्याही विभागाला महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही त्यामुळे महसूलात जवळपास 30% तूट आली आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. आता कुणीही उघडपणे बोलणार नाही मात्र अगदी पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारीच उद्दिष्टच चुकीचे होते व म्हणूनच ते गाठता आले नाही असे म्हणत आहेत. त्यासाठी आपण पुणे महानगरपालिकेसाठी महसूल मिळवून देणारे कोणते विभाग आहेत ते पाहू; ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (जो आधी जकात म्हणून ओळखला जायचा), त्यानंतर बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, आकाशचिन्हआकाशचिन्हासाठीच्या परवानग्या व अतिक्रमणे यातून पुणे महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. वरील यादीमध्ये, सर्वाधिक कर जीएसटी, बांधकाम परवाने व मालमत्ता करातून मिळतो, तर आता महसूलाच्या बाबतीत प्रत्येक विभागात काय झालं हो पाहू.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारला जायचा, आता केंद्र सरकारचा जीएसटी आकारला जातो जो या शहरातल्या प्रत्येक मालाच्या व्यवहारावर आकारला जातो व आकारण्यात आलेल्या करापैकी काही भाग स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महानगरपालिकेला परत मिळतो. मला असं वाटतं राज्यातील इतर कोणत्याही शहराच्या तुलनेत पुण्यामध्ये या कराची वसुली जवळपास उद्दिष्टापर्यंत पोहोचली आहे. पुण्यामध्ये नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्तानं अनेक लोक येतात व या मोठ्या लोकसंख्येला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. ज्यामुळे परिणामी पुणे महानगरपालिकेला जीएसटी मिळतो. एकीकडे सातत्याने वाढणारी ही लोकसंख्या जीएसटीच्या स्वरुपात मिळणाऱ्या महसूलासाठी वरदान असली तरीही दुसऱ्या बाजूने तो शापही (मला माफ करा मी वाईट अर्थानं म्हणत नाही) आहे, कारण शहरानं या वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणं सुद्धा अपेक्षित आहे, जो त्यांचा अधिकार आहे. एकीकडे शहरातून जीएसटीचा महसूल वाढणे हे विकासाच्यादृष्टीने चांगले लक्षण असले तरी या विकासाला पुणे महानगरपालिकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचा जोड हवी, जे दुर्दैवानं होताना दिसत नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकारनं संकलित केलेल्या जीएसटीमधून आपला हिस्सा मिळविण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा घेणंही आवश्यक आहे. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेला आपला वाटा वेळेत मिळेल व तिची यंत्रणा सुरू राहू शकेल. नाहीतर जसं उशीरा न्याय मिळणं म्हणजे न्याय नाकारणं तसंच उशीरा पैसे देणं म्हणजे पैसे न देणं असं होईल.

त्यानंतर, बांधकाम परवाने विभाग जो अगदी काही वर्षांपर्यंत पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देत होता. ज्यांना बांधकाम परवान्यांमुळे पुणे महानगरपालिकेला कसा महसूल मिळतो हे समजलेलं नाही त्यांना समजून सांगतो, पुणे महानगरपालिकेला शहरामध्ये (पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत) बांधकामास परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फूट सरासरी जवळपास दोनशे रुपये महसूल मिळतो. हा महसूल विकास शुल्क, जिने, पॅसेजेस ,पार्किंग, टेरेसेस इत्यादींसारखा मोफत चटई क्षेत्राचा भाग मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे विविध अधिभार यातून मिळतो. त्याचप्रमाणे असे शुल्क भरून अतिरिक्त टीडीआरही वापरला जातो त्याशिवाय रस्तेविकासासारखी शुल्कं आहेत जी आकारण्याची परवानगी नसूनही पुणे महानगरपालिका ती आकारते. त्यामुळे जर अंदाजे एक कोटी चौरस फूट क्षेत्रं असलेल्या नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असेल तर याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेला त्यातून जवळपास दोनशे कोटी रुपये महसूल मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा आलेख सातत्यानं घसरतोय व या आलेख चढता असावा असं वाटत असेल तर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण इमारत परवान्यांच्या मूलभूत बाबी तसंच रिअल इस्टेटमधील परिस्थितीचा सखोल विचार केला पाहिजे. जोपर्यंत बांधकाम परवान्यांसाठी अधिकाधिक प्रस्ताव येत नाहीत तोपर्यंत महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही व त्यासाठी काही मूलभूत बाबींचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यावसायिकाला माहिती असतं की पैसे मिळवायचे दोन मार्ग असतात, एक म्हणजे कमी उलाढाल व जास्त नफा तर दुसरा म्हणजे जास्त उलाढाल व कमी नफा, आत्तापर्यंत पुणे महानगरपालिका पहिल्या मार्गानं चालली होती. उलाढाल कमी होती तरीही अंतिम उत्पादन म्हणजे सदनिकांची विक्री होत होती. मात्र हळूहळू पुणे महानगरपालिकेच्या भोवतालच्या भागात म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या परिसरात विकास होऊ लागला. त्यामुळे लोकांना कमी दरात घर खरेदी करण्याचा पर्याय मिळाला. त्याचवेळी पुणे महानगरपालिकेनं पायाभूत सुविधांचा विकास असंतुलित पद्धतीनं केल्यामुळे काही भाग (उपनगरे) सर्व पायाभूत सुविधांसह सुविकसित झाली. स्वाभाविकच या भागातील जमीनींचे तसंच सदनिकांचे नैसर्गिक दर आभाळाला भिडले व बहुतेक ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेले. त्याचशिवाय सर्व अधिभार तसंच विकास शुल्क थेट रेडी रेकनर दराशी संबंधित असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमीनींचे तसंच इमारतींचे दर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील दरांपेक्षा जास्त झाले. त्यानंतर परिस्थिती बदलायला सुरूवात झालीय/बदलतीय. या शहरात बाहेरून स्थलांतरित झालेले अनेक लोक आहेत व त्यांना घराची गरज आहे. मात्र घर त्यांच्या खिशाला परवडणारं असलं पाहिजे जे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत शक्य नाही, त्यामुळे तिथे मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे या भागात आधी जेवढे प्रस्ताव असायचे तेवढे आता नाहीत. यामुळेच बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाला आहे.

आपल्या नगर विकास विभागाला मात्र आश्चर्यकारकपणे याची कल्पनाही नाही व हा विभाग सातत्यानं आपले धोरणं बदलत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात बांधकामाचे नवीन प्रस्ताव कमी होण्यामागचं हे सुद्धा एक कारण आहे. डोंगराच्या पायथ्यापासून 100 मीटरच्या अंतरात बांधकामावर प्रतिबंध, ओढ्या व नाल्यांना लागून विकास करायचा नाही, पार्किंगविषयीची अशक्य अशी धोरणं, मेट्रोच्या मार्गात डीपीआरविषयी निर्णय न घेणं, अशी कितीतरी धोरणं अशाप्रकारे तयार करण्यात आली आहेत की एखाद्या इमारतीचं नियोजन करणं व लोकांना परवडणारी इमारत बांधणं अशक्य होत चाललं आहे. तुम्हाला जास्त  इमारती हव्या असतील तर तुम्ही त्यासाठी जास्त जागा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे नागरी नियोजनाचं साधं-सोपं मूलतत्व आहे. तुम्हाला परवडणारी घरं बांधायची असतील तर शहराच्या सगळ्या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाणी व सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा सम प्रमाणात वितरित झाल्याची खात्री करा, म्हणजे लोक विशिष्ट उपनगरामध्येच गर्दी करणार नाहीत. अगदी बाणेर-बालेवाडी यासारख्या स्मार्ट उपनगरांमध्येही सगळीकडे व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही, रस्ते चांगले नाहीत. रात्रीचे काय दिवसा सुद्धा कुठल्याही वेळी रिक्षावाले इथे यायला नकार देतात, स्मार्ट उपनगरांची अशी परिस्थिती असेल तर इतर भागांमध्ये काय होत असेल याचा विचार करा. लोक दोन परिस्थितीत सदनिका खरेदी करणार नाहीत, एक म्हणजे दर त्यांच्या खिशाला परवडणारे नसतील व दुसरे म्हणजे दर त्यांच्या आवाक्यात असतील मात्र तिथे काही पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसतील. इथे विकास योजना तयार करणे व तिची अंमलबजावणी यांची महत्वाची भूमिका असते. जोपर्यंत आपण ते वेगानं करत नाही तोपर्यंत बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलाचा आलेख पुन्हा चढता होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी अतिशय कसून प्रयत्न करताहेत व वास्तुविशारदांनी योजनांना मंजुरी देणे, चोवीस तासात योजनेला मंजुरी यासारख्या मुद्द्यांवर गांभिर्यानं विचार सुरू आहे. मात्र जेव्हा तुमच्या हाताचं हाड मोडलं असेल तेव्हा फक्त वेदनाशामक गोळ्या घेऊन भागणार नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्हाला हाताला प्लास्टर घालावं लागेल, पायाला नाही!

त्याशिवाय नव्याने विलिनीकरण झालेल्या गावांच्या विकासाची समस्या आहे. यातला विनोद म्हणजे येथील बहुतेक इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे ज्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे कर व अधिभार मिळालेले आहेत, मात्र पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च पुणे महानगरपालिकेनं करायचा आहे. मला असं वाटतं राजकारण्यांनी व प्रशासनानं या गावांच्या महसूलातील त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. हे फक्त अकरा गावांच्याच नाही तर सर्व चौतीस गावांच्या बाबतीत आतापासूनच झालं पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी मुद्दा येतो मालमत्ता कराचा. तो वाढविण्याचा मुद्दा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्यावेळी येतो. मात्र आपल्या प्रिय लोकप्रतिधींना आपल्या मतदारांना नाराज करायचं नसतं त्यामुळे या प्रस्ताव नेहमी बासनात गुंडाळला जातो. त्याऐवजी इतर विभागांना ही तूट भरून काढण्यासाठी उद्दिष्ट दिलं जातं जे सोपं असतं व सगळ्यांनाच सोयीचे जाते. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची नोंद होते किंवा नाही अशी शंका मला वाटते, त्यानंतर त्यांच्यावर कर आकारणे व प्रत्येक मालमत्तेकडून कर संकलित करण्याचा मुद्दा येतो. मी सुरूवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, सुदृढ व्यक्ती नेहमी रक्तदान करते मात्र सुदृढ असूनही आजारी असल्याचा आव आणणाऱ्या व्यक्तीचं काय करायचं? शहरातली जवळपास चाळीस टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये (म्हणजे अवैध बांधकामांमध्ये) राहते असं अनौपचारिकपणे म्हटलं जातं, ज्यावर नक्कीच काही कर आकारणी होत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की साठ टक्के लोक शंभर टक्के लोकांसाठी मालमत्ता कर भरत असतात. त्या उरलेल्या साठ टक्के लोकांपैकी सुद्धा करदाते म्हणून किती जणांची नोंद आहे हे देवालाच माहिती. त्यानंतर मुद्दा येतो जुन्या व नव्या आस्थापनांचा. नवीन दोन बीएचके सदनिकेला वर्षाला जवळपास १८,०००/- रुपये मालमत्ता कर भरावा लागतो. त्याचवेळी जुन्या साधारण वीस वर्षे सदनिकेला याच्या एक तृतीयांश दराने मालमत्ता कर भरावा लागतो. शहराच्या जुन्या भागातील काही घरांच्या बाबतीत तर हा दर तर जेमतेम काही शे रुपयांपर्यंतच आहे. मात्र या तिन्ही प्रकारच्या घरांमध्ये राहणारे नागरिक शहरातीच सारख्याच पायाभूत सुविधा वापरत असतात. मला आपली ही करप्रणाली खरंच कुणी तयार केली असा प्रश्न पडतो; ही जगातली एकमेवाद्वितीय असली पाहिजे! माझ्यासारखा सरळसोट विचार करायचा तर आयकराप्रमाणे मालमत्ताकरासाठी एकच निकष असावा म्हणजे मी किती चटई क्षेत्रं वापरत आहे व ते व्यावसायिक आहे किंवा निवासी. आपले हे तथाकथित माननीय प्रत्येक वेळी करवाढीला विरोध करण्याचे कारण म्हणजे थकबाकी. मात्र ते कधीही एकत्र येऊन मालमत्ता कराची सर्व थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, थकबाकी वसूल करण्याच्या मोहिमेला कधीच पाठिंबा मिळत नाही. त्यानंतर असा मुद्दा येतो की आपण झोपडपट्ट्यांमधून मालमत्ता कर कसा वसूल करणार आहोत. पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी कधी चर्चा झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्याउलट ज्या विकासांकडून मिळणाऱ्या महसूलातून हे शहर चालतं त्यांच्यावर दंड आकारण्याबाबत मात्र नेहमी चर्चा होते. जेव्हा मर्यादित करदात्यांवर कराचा आणखी बोजा टाकला जातो तेव्हा त्याला सर्व वर्गातून विरोध होणं स्वाभाविक आहे आणि खात्रीही आहे की काही काळानं ही वाढसुद्धा मागे घेतली जाईल.

त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेनं आपलं मालमत्ता कराचं जाळं अधिक विस्तारण्याची तसंच सर्व नागरिकांना कर भरण्यासाठी एकाच मंचावर आणण्याची वेळ आता आली आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात सेवा देण्याचा. जर लोकांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा मिळणार नसेल, रस्ते वाहन चालवण्यायोग्य नसतील, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसेल, सार्वजनिक शौचालये घाण असतील, सार्वजनिक शाळा व रुग्णालये निकृष्ट दर्जाची असतील; तर अशा परिस्थितीत तुम्ही लोकांना कशाप्रकारे कर भरायला लावणार आहात किंवा ते मालमत्ता कर भरायला तयार होतील अशी अपेक्षा कशी करू शकता असा प्रश्न मला पुणे महानगरपालिकेतल्या शासनकर्त्यांना विचारावासा वाटतो.

खरंतर दरम्यानच्या काळात माझ्या असं वाचण्यात आलं की पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना अशी अपेक्षा आहे की जाहिरात फलकातून मिळणारे शुल्क सध्याच्या 20 कोटी रुपयांवरून दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. मला श्री. आयुक्तांच्या सकारात्मकतेचं कौतुक वाटतं मात्र जवळपास नव्वद टक्के जाहिरात फलक अवैध व राजकीय नेत्यांचे असतात. अशावेळी शुल्काच्या बाबतीत गेल्यावर्षीचं उद्दिष्ट तरी पूर्ण होईल का अशी शंका मला वाटते. अतिक्रमण शुल्क तसंच जाहिरात फलक (होर्डिंग) शुल्क यातून मिळणाऱ्या महसूलाचा विचार करता, एकीकडे नागरिक विविध वस्तू विकण्यासाठी रस्त्यांवर/पदपथांवर अतिक्रमण करतात व दुसरीकडे नागरिकच अशा अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करतात. त्याचशिवाय पुणेकरांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. पुणे महानगरपालिकेनं तुम्हाला चांगली सेवा द्यावी असं तुम्हाला वाटत असेल तर केवळ मालमत्ता कर भरून तुमची जबाबदारी संपत नाही. तुम्ही आपली जबाबदारी, तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, पाण्याची बचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तिंकडून भाजी खरेदी न करणे अशा अनेक मार्गांनी पार पाडू शकता. असं केलं तरच तुम्हाला या शहराचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा अधिकार असेल नाहीतर तुमच्यात आणि अवैध स्थलांतरितांमध्ये काहीही फरक नसेल हे लक्षात ठेवा!!


संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109