Tuesday, 7 March 2017

हिरवी शहरे का हिरवे नागरीक ?



























ज्या झाडांची वाढ थोडी हळु होते त्यांनाच सर्वोत्तम फळे लागतात”… मुलिएर

जेन-बाप्तिस्ट पोकेलीन, यांना रंगमंचावर मुलिएर या नावाने ओळखले जाते. ते फ्रेंच नाटककार व अभिनेते होते ज्यांना पाश्चिमात्य साहित्यात महान विनोदी नाटककार म्हणून ओळखले जाते. ते लोकांना हसवता हसवता कसे विचारप्रवृत्त सुद्धा करत असत याचे उदाहरण वरील अवतरणातून दिसून येते. मी तीन गोष्टींमुळे त्यांचे अवतरण या लेखासाठी वापरले. अनेक जणांना माहिती नसेल की ३ मार्च हा भारतामध्ये वन्य जीवन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. सामान्य माणसाला आपल्या भोवतालच्या वन्य जीवनाच्या महत्वाविषयी जागरुक करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. दुसरे म्हणजे माझा वन अधिकारी असलेला मित्र सुनील लिमये यानं मला वन विभाग चिमण्या व इतर काही पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील यासाठीच्या उपक्रमात सहभागी करून घेतले. तिसरे म्हणजे या पार्श्वभूमीवर शहरे हिरवी करण्याविषयी वृत्तपत्रातल्या दोन परस्परविरोधी बातम्या माझ्या वाचण्यात आल्या. आता, एखादा असा प्रश्न विचारेल की सुनिलचं आमंत्रण सोडलं तर माझं काम म्हणजे रिअल इस्टेट व वन्य जीवन व हिरव्या शहरांमध्ये काय संबंध आहे. मी असा प्रश्न विचारणाऱ्या बहुतेक लोकांना दोष देत नाही कारण महिन्याला ईएमआयची किंवा आपल्या व्यवसायाच्या उलाढालीची चिंता करताना आपल्याला चिमण्या, वन्यजीवन किंवा आपल्याभोवतीच्या वनराई विषयी विचार करायला फारसा वेळच उरत नाही. मात्र आपलं शहर हिरवं करण्याची, वन्य जीवनाचं तसंच चिमण्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारीही आपल्यापैकी प्रत्येकाची आहे. कारण आपण या तिन्ही बाबींना जोडणारा समान धागा आहोत.

माझा वन्यजीवनप्रेमी मित्र अनुज खरे याने पुण्याचा वन विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या सहकार्याने वन्य जीवन दिनाच्या निमित्तानं एका कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात नुल्ला मुथ्थू व बेदी ब्रदर्स यासारख्या सुप्रसिद्ध छायाचित्रकारांचे वन्यजीवनाविषयीचे माहितीपट दाखवण्यात आले. मी या वन्य जीवन माहितीपट महोत्सवाच्या उद्घाटनाच्यावेळी बोलताना म्हटलं, की अलिकडे समाजातल्या आर्थिक सुबत्ता असलेल्या वर्गात स्वतःला वन्यजीवप्रेमी म्हणवण्याची फॅशन आलीय. हा वर्ग फक्त महागडे कॅमेरे, अत्याधुनिक साहित्य खरेदी करतो, व्याघ्र अभयारण्यांना भेटी देतो, सुंदर छायाचित्रे काढतो, फेसबुक व वॉट्स-ऍप ग्रूपवर टाकतो, त्याला किती लाईक्स मिळाले हे मोजतो आणि आपण वन्यजीवप्रेमी असल्याचे बिरुद मिरवतोअर्थात काहीच न करण्यापेक्षा हे बरं आहे, मात्र वन्यजीवन अनुभवणे म्हणजे फक्त व्याघ्र अभयारण्यांना भेट देऊन छायाचित्रं काढणं एवढाच अर्थ होतो का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांवरच वन्यजीवनाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे व म्हणूनच आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की मी हे कशासाठी करतोय? आपण वन्यजीवन माहितीपट उत्सवाला येतो, हे वन्य जीवनाचे अतिशय सुंदर चित्रण असलेले चित्रपट पाहतो ज्यासाठी काही लोकांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य समर्पित केलेलं असतं, छायाचित्रकाराच्या कामासाठी टाळ्या वाजवतो, अनुजसारख्या स्वयंसेवी संस्थांचे तसेच वनविभागाचे आभार मानतो व घरी जातो. मी म्हणेन की हे पुरेसं आहे का हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारला पाहिजेया महोत्सवात दाखवण्यात आलेल्या माहितीपटांपैकी एक पश्चिम घाटांविषयी होता. पुण्यातल्या किती नागरिकांना ते पश्चिम घाटाचाच एक भाग आहेत व त्याच्या विनाशास कारणीभूत आहेत हे माहिती आहे? अनेक जणांना हे ऐकून धक्का बसेल व आम्ही पश्चिम घाटाच्या विनाशाला कसे कारणीभूत आहोत असा प्रश्न ते विचारतील? आपल्यापैकी अनेकजण अशा इमारतींमध्ये राहतात (मी स्वतः एक बांधकाम व्यावसायिक आहे हे विसरत नाही) ज्या झाडांना तोडून बांधण्यात आल्या आहेत. आपल्याला घरं हवी आहेत हे मान्य आहे, त्यासाठी आपण पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेचा भाग असलेली झाडं तोडत असलो तरीही हे नुकसान भरून काढण्यासाठी मी काय केले आहे, हा प्रश्न मला तुमच्यापैकी प्रत्येकाला विचारायचा आहे. घरे आवश्यक आहेत पण ती कशा प्रकारे बांधल्या जातात हे पण पाहणे तितकेच आवश्यक आहे.

त्यानंतर दुसरा मुद्दा म्हणजे चिमण्या तसंत बुलबुल, मैना यासारख्या नामशेष होत चाललेल्या पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी वन विभाग करत असलेल्या प्रयत्नाचा. पुण्यात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बुलबुल, मैना हे पक्षी अगदी सहजपणे दिसायचे, जे आता दिसत नाहीतसुदैवाने वनविभागाला आपली जबाबदारी फक्त जंगलाच्या सीमेपुरतीच मर्यादित नाही तर शहरांमध्ये त्याची जास्त गरज आहे हे जाणवलं. आपण आपल्या जगण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वनजमीनींवर ताबा मिळवला असेल तर शहरांमध्येच त्या जंगलांची पुननिर्मिती करणं हाच एक उपाय आहे. असं झालं तरच आपण शहरातून बाहेर घालवलेले चिमण्यांसारखे पक्षी पुन्हा शहरात येतील व हे आपोआप होणार नाही. त्यासाठी चिमण्यांना शहरांमध्ये जगण्यासाठी काय आवश्यक असतं हे कळलं पाहिजे व त्यांना ते दिलं पाहिजे व लवकरात लवकर दिलं पाहिजे. मुख्य म्हणजे आपल्याला जेव्हा वाघ किंवा चिमण्या अशा कोणत्याही प्रजातीचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा ते ज्या जीवन चक्राचा भाग आहेत त्याची पूर्णपणे निर्मिती केल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. म्हणजे आपल्याला चिमण्या शहरात पुन्हा याव्यात असं वाटत असेल तर आपण त्यांना त्यांची जागा म्हणजे झाडे, झुडुपे, गवत व धूळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे तिथे ते त्यांचे घरटे बांधू शकतील, आपले पंख धुळीत कोरडे करू शकतील. त्यानंतर आपण त्यांचे अन्न चक्र तयार करावे लागेल, म्हणजेच फक्त एका वाडग्यात धान्य ठेवून चालणार नाही तर, तर त्यांना किडे, कीटक तसंच पाणी वर्षभर उपलब्ध झालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपल्याला चिमण्यांना वायू तसंच ध्वनी प्रदूषणापासून सुरक्षित ठेवावं लागेल व त्यांना एकांत द्यावा लागेल जिथे त्या अंडी घालू शकतील व त्यांची संख्या वाढू शकेल. असं केलं तरंच चिमण्या, बुलबुल व मैना परत आपल्यात येतील व त्यांच्या किलबिलाटानं आपल्या जीवनात पुन्हा चैतन्य येईल! आपल्याला हे अतिशय वेगानं करावं लागेल, कारण आपण या पक्षांचं घर असलेली माती, झाडे, गवत व नैसर्गिक जलस्रोतांवरच धडाक्यानं काचेची व काँक्रीटची घरे व कार्यालये बांधत आहोत.

तिसरी बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या हरित शहरे बनविण्याविषयीच्या मोहिमेची बातमी. ही मोहीम केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनेत अमृत वर्गवारीत येणाऱ्या ४३ शहरांमध्ये राबवली जाणार आहेत. ज्यांना अमृत योजना काय आहे हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, महानगरांसाठी ज्याप्रमाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्प आहे त्याचप्रमाणे एक ते तीन लाख लोकसंख्येच्या शहरांसाठी ही योजना आहे. या शहरात भविष्यात स्थलांतर होण्याची क्षमता आहे व आत्तापासूनच आपण या स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी तयारी केली तर आपण मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये निसर्गाचे नुकसान करण्याची जी चूक केली ती टाळता येईल. या योजनेअंतर्गत सर्व शहरांमध्ये हरित उद्याने असतील जी शहरासाठी ऑक्सिजन सिलेंडरचे काम करतील. ही कल्पना अतिशय उत्तम आहे, मात्र अशी ठिकाणी शोधणे, त्यासाठी जागा अधिग्रहित करणे व कोणतेही अतिक्रमण न होता झाडे जगवणे अशी अनेक आव्हाने आहेत. प्रशासनाकडे सगळ्याप्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असूनही, अशा हरित पट्ट्यांचे व जैव विविधता उद्यानांचे पुण्यासारख्या शहरात काय होते हे आपण पाहिले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले नाईक बेट जे पक्षी उद्यान म्हणून विकसित करणे अपेक्षित होते. मात्र सध्या अशी परिस्थिती आहे की पुणे महानगरपालिका किंवा वनविभाग दोन्हीही त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. इथे कचरा फेकला जातो तसंच मोठ्या प्रमाणे अतिक्रमणे झाली आहेत व सगळे अवैध उद्योग चालतात. पुण्यासारख्या तथाकथित जागरुक शहरात अशी परिस्थिती असेल लहान शहरांचं काय असा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. याचा खात्रीशीर मार्ग म्हणजे महापालिकेला त्याची जबाबदारी द्यावी व गरज असेल त्याप्रमाणे दंड करण्याचा किंवा भरपाई देण्याचा अधिकार द्यावाकुणीही जमीनमालक त्याला पूर्ण भरपाई मिळाल्याशिवाय आपली जमीन वृक्ष लागवडीसाठी किंवा हरित उद्यानांसाठी देणार नाही, भरपाई मिळूनही तो देईलच अशी खात्री नाही. म्हणूनच हरित उद्याने शहरासाठी आवश्यक सेवा असल्याचे ठरवा व स्थानिक प्रशासकीय संस्थेला सक्तिने जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार द्या, त्यांनी हे काम केले नाही तर त्यांचा निधी बंद करा. वेळोवेळी वृक्ष लागवडीची काय परिस्थिती आहे हे तपासावृक्ष लागवडीसाठी शहरातील सर्व नागरिक जबाबदार असल्याची जाणीव करून द्या. मी इथे आमच्या बांधकामांच्या ठिकाणी आम्ही केलेली सोपी उपाययोजना सांगतो. पुण्यामध्ये कुठल्याही प्रकल्पासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उद्यान विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते ज्यासाठी प्रत्येक ८० चौरस मीटर भूखंडावर एक झाड लावणे सक्तिचे आहे. बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक वृक्ष लागवडीच्या नियमांचे पालन करत असले तरी त्यातली किती जगतात याची काळजी विशेष कुणीही करत नाही. याचे कारण म्हणजे इमारतीचा ताबा रहिवाशांना दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाचे झाडे वाढवण्यावर काहीही नियंत्रण राहात नाही. बांधकाम व्यावसायिकाला उद्यान विभागाककडे २५,०००/- रुपयांची रक्कम जमा करावी लागते व झाडे जगली आहेत तसेच चांगली वाढली आहेत याची खात्री केल्यानंतरच ती परत मिळते. ही रक्कम प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत नगण्य असल्यामुळे ती परत घेण्याची तसदी कुणी घेत नाही व परिणामी नव्याने लावलेल्या झाडांपैकी अतिशय कमी झाडे जगतात. विनोद म्हणजे पुण्याच्या उद्यान विभागाकडे गेल्या पाच वर्षात नवीन प्रकल्पांमध्ये नेमकी किती झाडे लावण्यात आली व त्यातली किती जगली याची कोणतीही आकडेवारी नाही. हे पुण्यासारख्या शहरात होतंय जिथे महानगरपालिका पन्नासहून अधिक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आता लोकांना झाडं किती महत्वाची आहेत याची कितपत जाणीव आहे पहा! आणि विचार करा लहान शहरांमध्ये काय परिस्थिती असेल. आम्ही आमच्या प्रकल्पांमध्ये आमच्या सदनिकाधारकांकडूनच वृक्षारोपण करून घेतलं व प्रत्येक झाडापाशी त्यांचं नाव लावलं. आम्ही सदनिकाधारकांना शपथ दिली की त्यांनी संबंधित झाड दत्तक घेतलं आहे व ते जिवंत राहील याची खात्री करतील व आपल्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे त्याची काळजी घेतील. सदनिकाधारकांचे नाव झाडाला दिल्यामुळे तो त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनतो. माझे नाव असलेले झाड वाळले व माझ्या शेजाऱ्याचे टिकले तर ते सगळेजण पाहतील. सदस्य आपल्या सामाजिक प्रतिमेच्या भीतीने झाडाची काळजी घेतील असा विचार आम्ही केला. ही कल्पना इतकी यशस्वी ठरली की आम्ही पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांमध्ये झाडे जगण्याचे प्रमाण जवळपास ९०% आहे. मला असे वाटते आपण जेव्हा असे म्हणतो की आपण आपली शहरे हिरवी बनवली पाहिजेत, तेव्हा सर्वप्रथम आपण नागरिकांना हिरवा विचार करायला शिकवलं पाहिजे; याचे कारण म्हणजे केवळ हरित धोरणे व स्थानिक कायदे करून हे साध्य होणार नाही तर हिरवा विचार करणारे नागरिकच हिरवे शहर तयार करू शकतात व ते हिरवे ठेवू शकतात. आपल्याकडे महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेच्या पातळीवर मुहल्ला समित्या असतात त्याप्रमाणे आपण हरित समित्या तयार करू शकतोत्याचप्रमाणे आपण प्रभाग पातळीवर, जास्तीत जास्त वृक्षारोपणासाठी तसेच परिसर हिरवा करण्यासाठी नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांसाठी हरित नागरिक पुरस्कार देण्याचा विचार करू शकतो.

त्यानंतर या हरित पार्श्वभूमीवर मी कुप्रसिद्ध वृक्ष कायद्यात बदल करण्यात आल्याची बातमी वाचली. मी कुप्रसिद्ध हा शब्द वापरला कारण बांधकाम व्यावसायिक किंवा स्वयंसेवी संस्था कुणालाच तो आवडायचा नाही. शहरातील वृक्ष तोड व या कायद्यांतर्गत त्याची प्रक्रिया ही मुख्य समस्या आहेमी नेहमी असं म्हणतो की असे कायदे तयार करून नका ज्याचा मूळ उद्देशच लोक धाब्यावर बसवतील. वृक्ष कायदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे, हा कायदा अतिशय जुना पुराणा आहे व आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी तो योग्य नाही. एखाद्या बंगल्यात एखाद्या आजोबांनी लावलेलं म्हातारं झाड पडायला आलं असेल, तर त्या बंगल्याच्या मालकाला ते तोडण्यासाठी इतकी त्रासदायक प्रक्रिया पार पाडावी लागते की तो त्याच्या शत्रू होतो. गृहनिर्माण संस्थांमध्येही अशीच परिस्थिती असते, परिणामी नंतर त्रास होऊ नये म्हणून लोक मोठी झाडे लावत नाहीत. नेहमीप्रमाणे जे कायद्याचे पालन करतात किंवा आदर करतात त्यांच्यासाठीच ते असतात, त्यामुळे वृक्ष कायदा असूनही शहरातली वृक्ष तोड थांबलेली नाही हे तथ्य आहे. या कायद्यातील पळवाटांचा किंवा वृक्ष कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचा फायदा घेऊन दररोज शेकडो वृक्ष तोडले जातात. तसेच या कायद्यांतर्गत वृक्ष प्राधिकरण असले पाहिजे जे प्रत्येक वृक्ष तोडण्याला परवानगी देईल. ज्यांनी वृक्ष तोडण्याची परवानगी घेण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाला कधी संपर्क केला असेल त्यांना हे वृक्ष प्राधिकरण कसे काम करायचे हे माहिती असेल. आता नवीन कायद्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आले आहे व संबंधित वृक्ष अधिकारी वृक्ष तोडीचा प्रस्ताव किती प्रामाणिक आहे याचे विश्लेषण करून वृक्ष तोडीच्या विनंतीला परवानगी देईल. पंचवीसहून अधिक वृक्ष तोडायचे असल्यास माननीय महापालिका आयुक्तांना कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे हा कायदा बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सौम्य करण्यात आल्याचे स्वयंसेवी संस्थांना वाटते. मला असं वाटतं की, कोणताही कायदा किती कडक किंवा किती सौम्य आहे यावरून नाही तर सामान्य माणसाचा किंवा प्राधिकरणांचा कायद्याविषयीचा दृष्टिकोन कसा आहे यानुसार कायद्याची परिणामकारकता ठरत असते. वृक्ष कायदाही याला अपवाद नव्हता. कायदा आधी कडक होता त्यामुळे काय चमत्कार झाला असा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे व आपण झाडं कशी जगवायची यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

अशाप्रकारे वन्य जीवन, चिमण्या संवर्धन कार्यक्रम व हरित उद्यानांची बातमी रिअल इस्टेटशी तसंच शहराशी निगडित आहे. आपल्या पुढील पिढ्यांना चांगलं भविष्य देण्यासाठी आपल्याला आपली शहरं हिरवी हवी आहेत. त्याचसोबत त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी चिमण्या, तसंच अगदी वाघ, त्यांच्यासाठी सुरक्षित वसतिस्थान आवश्यक आहे. या जीवनचक्रात जंगल, नागरिक विकास, स्थानिक प्रशासकीय संस्था व सर्वात महत्वाचे म्हणजे नागरिकांनी समतोल राखला, एकजुटीने काम केले तरच झाडे, चिमण्या व वाघांसाठी काही आशा आहे. शेवटी रिअल इस्टेट म्हणजे मानवी वसतिस्थान व त्या ठिकाणी पक्षांचा किलबिलाट असेल, स्वच्छ हवा असेल  व सगळीकडे हिरवळ असेल त्याहून चांगले पर्यावरण काय असू शकते. म्हणून जंगलांवर अतिक्रम न करण्याचा व प्राण्यांना त्यांची हक्काची जागा देण्याचा निर्धार करू, तरंच वाघ त्यांच्या वसतिस्थानी सुरक्षित व आनंदी राहू शकता. आपणही आपल्या ठिकाणी शांततेत राहू शकू, ज्यामुळे जीवनाचा अचूक समतोल साधला जाईल. वेळ अतिशय कमी आहे, शेकडो वर्ष जुने झाड तोडण्यासाठी केवळ काही मिनिटे लागतात किंवा चिमण्यांसारखे पक्षी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाहून नामशेष होण्यासाठी केवळ काही वर्ष लागतात. मात्र मुलिएर यांनी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या झाडाला सर्वोत्तम फलधारणा होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. आपण आत्ताच झाडे लावली नाहीत तर भविष्यात आपल्या नशीबी फक्त काळवंडलेली व कडवट फळेच असतील व त्याला फक्त आपणच जबाबदार असु !

संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


Wednesday, 22 February 2017

दुबई, वाळवंटातले स्वप्न !

























दुबईचा पाया व्यापारावर उभा आहे, तेलांच्या किंमतीवर नाही… शेख मुहम्मद बिन रशीद अल् मख्तुम

शेख मुहम्मद बिन रशीद अल् मख्तुम् हे संयुक्त अरब अमिरातीचे उपाध्यक्ष व पंतप्रधान व दुबईचे शासक (अमीर) आहेत. त्यांनी नेतृत्वाविषयी काही अतिशय प्रेरणादायी पुस्तके लिहीली आहेत. त्यांचे वरील अवतरण फ्लॅशेस ऑफ थॉट्स या अशा पुस्तकातून घेतले आहे, ज्यातून त्यांच्या विचारांची स्पष्टता दिसते. त्यांनी या विचारांतुनच दुबईला जगातील महत्वाचे व्यापारी केंद्र बनवले आहे. लक्षात ठेवा एका मुस्लिम बहुल देशाने कोणत्याही कारणासाठी बाहेरील लोकांना आकर्षित करणे कधीही सोपे नसते व युरोपीय व अमेरिकी नागरिकांच्या मानसिकतेचा विचार करता दुबईला त्यांच्यासाठी व्यापार व्यवसाय केंद्र बनविणे अतिशय अवघड होते, मात्र मुहम्मद रशीद व त्यांच्या चमूने नेमके हेच करून दाखवले. माझी दोन वर्षाच्या काळातली ही दुसरी दुबई भेट होती. हा देश ज्या सहजपणे व्यापारातील बदल स्वीकारतो, स्वतःला बदलतो व उत्तम कामगिरी करून दाखवतो ते पाहून मला खरच कौतुक वाटतं. खरतर तुम्ही दोन वर्षाच्या काळात एका शहरात काय फार बदल होईल अशी अपेक्षा करू शकता? माझी मागील भेट जवळपास बारा वर्षांनंतरची होती, त्यावेळी बऱ्याचशा गोष्टी पाहिल्याने या भेटीची तितकीशी उत्सुकता नव्हती. मी फक्त माझ्या किशोरवयीन मुलांना सोबत म्हणून गेलो होते कारण त्यांनी दुबई पाहिले नव्हते. मात्र माझ्यासाठी आणखी एक आकर्षण होते ते म्हणजे माझे काही मित्र जानेवारीच्या सुरुवातीला दुबईला जाऊन आले होते व त्यांनी मला दुबईच्या नाईट लाइफविषयी सांगितले, जे अनुभवण्याचा योग मला आला नव्हता. खरंतर माझ्या आधीच्या दुबई भेटीत मी दुबईत फक्त बांधकामे पाहण्यासाठीच दुबईभर फिरलो, त्यामुळे दुबईतल्या प्रसिद्ध खरेदीसाठीच्या अनुभवासाठीसुद्धा मला वेळ मिळाला नव्हता. म्हणूनच यावेळी जेव्हा मुलं म्हणाली की त्यांना दुबई पाहायची आहे, तेव्हा मी सुद्धा त्यांना सामील झालो. अर्थात मी त्यांच्यासोबत जाणं त्यांना फारसं पटलं नव्हतं तरी आपल्याकडे वडिलधारे म्हणतील ती पूर्व दिशा असल्याने त्यांचा नाईलाज झाला! मात्र यावेळेस मला दुबईचं फक्त नाईट लाइफच नाही तर वाळवंटात अदभूत विश्व कसं उभारतात हे पाहता आलं!

केदारला म्हणजेच माझ्या मावस भावाला अनेकदा दुबईला जाण्याचा अनुभव असल्याने त्यानंच प्रवासापासून ते राहण्यापर्यंत सगळं आरक्षण केलं. एक सूचना म्हणजे तुम्ही जाताना उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही विमानानी थेट पुण्याहून दुबईला जा कारण तुमचा जवळपास एक दिवस वाचतो, मात्र परत येताना अमिरात एअरलाईन्सने मुंबईमार्गे या म्हणजे तुम्हाला अमिरात टर्मिनल पाहता येईल जो खरंच पाहण्यासारखा आहे. दुबईत राहणे कोणत्याही महानगरपेक्षा अधिक स्वस्त आहे कारण अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत मात्र रेस्तराँची सुविधा असलेली व मेट्रो स्थानक जवळपास असलेली एखादी सर्विस अपार्टमेंट घेणं कधीही चांगलं, आम्हीही तसंच केलं.

दुबई विमानतळावर अमिरात टर्मिनलवरील रोलेक्सची घड्याळं शहरातल्या समृद्धीची साक्ष देत होती, मात्र तरीही विमानतळाबाहेर आल्यानंतर मला जाणवलेली पहिली गोष्ट म्हणजे तापमान. ते साधारण २० अंशाच्या आसपास होतं, त्यामुळे मला उन्हाळ्यात मध्य पूर्वेतल्या नाही तर एखाद्या युरोपीय देशाला भेट देत असल्यासारखं वाटत होतं. कोणत्याही शहरातली माझी अतिशय आवडती गोष्ट म्हणजे पायी भटकंती, कारण त्यामुळे तुम्हाला शहराची भौगोलिक रचना समजते व संस्कृती समजते. रस्त्यावरील गर्दीचा हिस्सा बनल्याशिवाय, त्यात एकजीव झाल्याशिवाय तुम्हाला शहर खऱ्या अर्थानं अनुभवता येत नाही. त्यामुळे आणखी एक सूचना, तुम्ही कोणत्याही नवीन शहरात गेल्यानंतर तुम्हाला शक्य होईल तेवढी रस्त्यावर पायी भटकंती करा, मेट्रो किंवा बस यासारखी सार्वजनिक वाहने वापरा तसंच सहप्रवाशांसोबत टॅक्सीने प्रवास करा, गजबजलेल्या रस्त्यांवरून चाला व गर्दीचा एक भाग व्हारहिवाशांशी बोला व तुम्हाला शक्य तितके जास्तीत जास्त प्रश्न विचारा, केवळ लोकप्रिय पर्यटन स्थळांविषयीच नाही तर स्थानिक वैशिष्ट्यांविषयी, त्यांना शहरात सर्वाधिक काय आवडते याविषयी विचारा म्हणजे तुम्हाला विकीपिडीया किंवा गुगलवर शोधण्यापेक्षाही अधिक चांगल्या पद्धतीने शहर जाणून घेता येईल. विशेषतः दुबईसारख्या शहरात बहुतांश लोकांना हिंदी बोलता येते किंवा समजते, त्यामुळे तुम्ही या शहरात स्वतःहून भटकंती केली पाहिजे, इथल्या लोकांशी बोलूनच तुम्हाला शहराची नाडी जाणून घेता येते, ते कशाप्रकारे प्रगती करतंय किंवा वाईट परिस्थिती व त्या शहरातून नागरिकांना काय मिळते हे समजतं.

माझ्या मागील भेटीपेक्षा मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे व्यापार थोडा मंदावला होता. मला अनेक टॅक्सी रिकाम्या दिसल्या; कदाचित डीएसएफ म्हणजेच दुबई शॉपिंग फेस्टिव्हल नुकताच संपल्याचा हा परिणाम असेल व मॉल नव्या पर्यटकांच्या शोधात होतेदुबई सरकारकडे कोणतंही शहर फक्त खरेदीचे केंद्र म्हणून टिकू शकत नाही हे समजण्याइतकं शहाणपण आहे कारण त्यासाठी बँकॉक, क्वालालंपूर व सिंगापूर यासारखे बरेच स्पर्धक आहेत.
याशिवाय अमेरिका नेहमीच सर्व इलेक्ट्रॉनिक व फॅशन ऍक्सेसरीजसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ राहिली आहे. तेथील कॉस्को व वॉल-मार्ट सॊबत आउटलेट मॉल्स यात सर्वात आघाडीवर असतातआता दुबईतही आउटलेट मॉल उघडण्यात आले आहे, ज्यात प्रत्येक फॅशन ऍक्सेसरीचा थक्क करून टाकणारा साठा तितक्याच आकर्षकांना दरांना उपलब्ध होऊ लागला. आता खरेदीवेड्यांसाठी मॉल ऑफ अमिरात, दुबई मॉल तसंच रस्त्याच्या कडेला होणारी खरेदी, गोल्ड सुख मार्केट असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र खरेदीमध्ये बहुतेकवेळा फक्त मोठ्यांना रस असतो, मात्र लहान व किशोरवयीन मुलांना खरेदी किंवा दिवसभर पालकांसोबत फिरण्यात विशेष रस नसतो. त्यामुळेच जेव्हा सुटीसाठी दुबईला जाण्याविषयी घरी चर्चा सुरु होते तेव्हा बहुतेक सर्ववयीन मुले दुबईला मोठ्ठा नकार देतात कारण दुबईत आपल्या पालकांचं खरेदीचं वेड पाहून त्यांना कंटाळा येतो.

येथे दुबई सरकारनं संपूर्ण परिवाराची सुट्टीची गरज ओळखली कारण मुलांनाही आकर्षित करणारं काहीतरी विकसित केलं तर संपूर्ण कुटुंबासाठीच ते फायद्याचं ठरतं. शेवटी एखाद्या व्यवहारात सगळ्या पक्षांना खुश करणं हाच सर्वोत्तम व्यापार असतो. दुबई सरकारने चतुराई दाखवत मुलांसाठी अम्युझमेंट पार्क सुरु केली. पण मग डिज्नेलँड, युनिवर्सल स्टुडिओसारखी आकर्षणं आधीपासूनच आहेतच की. माझी पिढी टॉम अँड जेरी, डोनाल्ड डक आणि मिकी माउस पाहात मोठी झालीय. मात्र आजची पिढी सुपर हिरो आणि त्यांच्या राईड्सच्या दुनियेत वावरत असते, त्यांना परिकथाही आवडत नाहीत (फ्रोझन प्रिंसेस वगळून). म्हणून दुबईमध्ये मुलांसाठी मार्व्हल स्टुडिओ नावाचं अगदी नवीन आकर्षण सुरु करण्यात आलं व त्याच्या सुपर हिरोंना ऍव्हेंजर म्हणून ओळखलं जातं. ऍव्हेंजर्सची निर्मिती करणारा आयएमजी स्टुडिओ व कार्टुन नेटवर्कसह त्यांनी वाळवंटातलं आणखी एक आश्चर्य उभं केलं. एक लक्षात ठेवा जगातली सगळी अम्युझमेंट पार्क खुल्या जागेवर आहेत. मात्र भारतासारख्या देशात जेव्हा उन्हाळ्याची सुट्टी असते तेव्हा दुबईमध्ये या चार महिन्यांच्या काळात तापमानाचा पारा ५० अंशांपर्यंत जातो, त्यामुळे दुबईला खुल्या जागेवर अम्युझमेंट पार्क शक्यच नाहीत. म्हणूनच दुबईला बंदिस्त अम्युझमेंट पार्कची शक्कल लढवली. जवळपास ऐंशी एकरांवर म्हणजेच ४० लाख चौरस फुटांवर पसरलेल्या या थीम पार्कची सरासरी उंची सत्तर फुटांची आहे व ते पूर्णपणे वातानुकूलित आहेहे ऐकताना एखादा विनोद किंवा स्वप्नासारखं वाटेल? पण हे वास्तव आहे तुम्ही जेव्हा आयएमजी स्टुडिओला भेट देता तेव्हा त्यात मुलांच्या आयर्न मॅन, स्पायडर मॅन, हल्क यासारख्या सगळ्या सुपरहिरोंच्या स्वप्नवत वाटाव्यात अशा राईड असतात. हे सगळं बदिस्त असल्यामुळे वाळवंटातल्या जीवघेण्या उकाड्यापासून तुमचं रक्षण होतं, बाहेर दिवस आहे की रात्र हे सुद्धा समजत नाही!

आयएमजी स्टुडिओ शिवाय दुबईतलं मुलांसाठीचं खास आकर्षण म्हणजे लेगो लँड नावाचं थीम पार्क. लेगो कॉमिक्स लहान मुलांना अतिशय आडवतात. या लेगो लँडमध्ये दुबईच्या क्षितीजाची, जगातल्या सात आश्चर्यांच्या छोटेखानी प्रतिकृती आहेत, तसंच शिशु गटातल्या मुलांसाठीही इथे राईड्स आहेत. ही लहान मुलं त्यांच्या हिरोंसोबत धमाल-मस्ती करत असताना पालक या थीम पार्कमधल्या विविध दुकानांमधून खरेदीचा मनमुराद आनंद घेत असतात. उन्हाची काहीली कमी करण्यासाठी वॉटर पार्कची संकल्पनाही अतिशय लोकप्रिय ठरतेय, ज्यात पर्यटक मोठमोठ्या तलावांमध्ये आपल्या कुटुंबासह वेगवेगळ्या राईड्सचा आनंद घेऊ शकतात. हिंदी चित्रपटांच्या निस्सीम चाहत्यांसाठी बॉलिवुड स्टुडिओही आहे ज्यात हिंदी चित्रपट प्रेमी लोकप्रिय हिंदी चित्रपटांच्या राईड घेऊ शकतात. मी या सगळ्या राईडचा मनमुराद आनंद घेतला, मात्र हे पाहून मला एक प्रश्न पडला की दुबई आपल्या  
हिंदी लोकप्रिय चित्रपटांवर थीम पार्क बनवू शकते तर मग आपण आपल्या देशात असं काहीतरी निर्माण का करू शकत नाही?

मला तिथली आणखी एक संकल्पना आवडली ती म्हणजे ग्लोबल व्हिलेज; इथे एका विस्तीर्ण भूखंडावर जवळपास ऐंशी देशांचे शामियाने उभारण्यात आले आहेत, त्यात हिरवळ, कालवे, वाळूच्या टेकड्या असं काय काय पाहायला मिळतं. या शामियांन्यांमध्ये प्रत्येक देशाची वैशिष्ट्ये प्रदर्शित करण्यात आली आहेत जी तुम्हाला त्या देशाची संस्कृती तसेच व्यापाराची ओळख करून देतात. इथे मुलांना गुंतवून ठेवणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत हे वेगळं सांगायला नको. मग त्यात सर्कस आहे, शकिराच्या गाण्यांवर नृत्य असं बरंच काही आहे. पर्यटकांच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी प्रत्येक देशाचे फूड स्टॉल आहेत, कुणालाही यापेक्षा आणखी मौजमजा काय हवी असते? त्यानंतर
दुबईत आणखी एक आश्चर्य विकसित करण्यात आलं आहे ते म्हणजे मिरॅकल गार्डन, ज्यात तुम्हाला रेन फॉरेस्टसपासून ते वाळवंटातील कॅक्टसपर्यंत वनस्पतीशास्त्रातील प्रत्येक प्रजाती व फुलांच्या सजावटीतून तयार केलेल्या विविध रचना एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतात.

शहरातल्या रिअल इस्टेटला चालना देण्यासाठी मोठमोठी सार्वजनिक उद्याने, सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागा विकसित करण्यात आल्या आहेत. पर्यटकांना खरेदीचे आकर्षण असू शकते पण शहरातल्या नागरिकांचे काय, त्यांनाही विरंगुळ्यासाठी, मनोरंजनासाठी जागा हवीच. त्यांच्यासाठी दुबईचा समुद्र किनारा आहे जो गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यासारखा फेरफटक्यासाठी विकसित केला जातोय. त्याचप्रमाणे शहराच्या मधोमध एक महाकाय कालवा (आपल्या नद्याही त्या तुलनेत लहान वाटतील) विकसित करण्यात आलाय. त्याच्या किनारी विविध मनोरंजनाची साधने विकसित करून रिअल इस्टेट अधिक फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. इथे लोक फेरफटका मारू शकतात किंवा सायकल चालवू शकतात किंवा घरून जेवण आणून कुटुंबासोबत हिरवळीवर सहभोजनाचा आनंद घेऊ शकतात; एखाद्या कुटुंबाला सुटीसाठी याहून अधिक काय हवं असतं. मी जेव्हा या ठिकाणाला भेट दिली तेव्हा मला आपल्या पुण्यातल्या नदीकिना-याच्या विकासाविषयी अतिशय वाईट वाटलं. आपल्याला फक्त अशी स्वप्न दाखवण्यात आली मात्र गेल्या अनेक वर्षात नदी किनाऱ्यातील अगदी १०० मीटरचा पट्टाही विकसित झालेला नाही. 

दुबईमध्ये संस्कृती, अभियांत्रिकी व सौंदर्यशास्त्र यांचा सुंदर मिलाफ साधून मनोरंजनाचा गाभा कसा अबाधित ठेवण्यात आलाय हे अभियंते, नियोजनकर्ते व वास्तुविशारदांना शिकण्यासारखं आहे. एका उद्यानात मी काँक्रिटच्या मार्गावर सुंदर रंगी-बेरंगी आकृत्या चितारलेल्या पाहिल्या. अशी रंगांची उधळण झाल्यामुळे रखरखीत वाटणाऱ्या काँक्रिटच्या पट्ट्यावर आकर्षक परिणाम साधला गेला होता, ते दृश्य डोळ्यांनाही सुखावत होतं. आपण दुबईकडून हेच शिकण्यासारखं आहे ते म्हणजे फक्त पैसा नाही तर दूरदृष्टी व ती दूरदृष्टी साकार करण्याच्या इच्छेने खऱ्या अर्थानं फरक पडतो.

एकदा टॅक्सीनं जाताना चालकानं आम्हाला माहिती दिली की, साहेब, शेख इथे बुर्ज खलिफाहूनही एक उंच इमारत बांधत आहेत. याचं कारण म्हणजे जगभरात कुठेतरी बुर्ज खलिफाच्या उंचीचा विक्रम मोडणारी इमारत उभारली जातेय. मी एक फलक पाहिला होता त्यावर श्री. रशीद मख्तुम यांचं विधान होतं, दुबई अव्वल स्थानापेक्षा इतर कशावरही समाधान मानणार नाही. याच प्रबळ इच्छाशक्तिच्या जोरावर तुम्ही फक्त पहिल्या स्थानी पोहचत नाही तर तुम्ही स्वतःसाठी पहिले स्थान तयार करतामी सर्वसाधारणपणे जंगल सोडून इतरत्र जायला फारसा उत्सुक नसतो, कारण मला असं वाटतं निसर्ग तुम्हाला बहुतेक गोष्टी शिकवतो. मात्र मी चूक होतो कारण दुबईमध्ये जंगल नसले तरीही सत्ताधीश श्री. रशीद व त्यांचा चमू त्यांचा स्वतःचा निसर्ग तयार करण्याचे काम करतोय, ज्यातून बरेच शिकण्यासारखे आहे. थोडक्यात सांगायचं तर दुबई विमानतळाबाहेर एका मोठ्ठ्या फलकावर लिहीलेले आहे, दुबईमध्ये आम्ही एखादी गोष्ट घडण्यासाठी वाट पाहात नाही, तर आम्ही ती गोष्ट घडवून  आणतो! हे शब्द मनात साठवून, पुन्हा नवीन काहीतरी शिकण्यासाठी यायचा निर्धार करून मी दुबईचा निरोप घेतला.


संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


Tuesday, 24 January 2017

विकास योजना व घरांचे भवितव्य !


























शहरावर कोणतीही योजना लादता येत नाही कारण शहर हे रहिवाशांमुळे बनते, ईमारतींनी नाही त्यामुळे आपण आपल्या योजना रहिवाशांसाठीच बनविल्या पाहिजेत.” … जेन जेकब 

शहराशी थेट निगडित असलेल्या विकास योजनेविषयी म्हणजेच डीपीविषयी बोलायचं झालं तर जेन जेकब यांच्यापेक्षा याविषयी इतक्या अधिकारवाणीनं दुसरं कोण बोलू शकेल. आपल्या शहराशी संबंधित कोणताही मुद्दा असो डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज या पुस्तकाची लेखिका जेन जेकब माझी सर्वात मोठी प्रेरणा राहीली आहे. आपण एका दशकापासून ज्याची वाट पाहात होतो  तो डि पी आता झाला असल्यानं, मी पुन्हा एकदा माझ्या लेखासाठी योग्य अवतरण शोधण्यासाठी जेन यांना शरण गेलो. राज्य सरकारनं शहराच्या विकास योजनेला सरतेशेवटी मंजुरी दिलीय यापेक्षा आणखी चांगली गोष्ट कोणती असू शकते. त्यातच पुणे महानगरपालिकेची जुनी हद्द व नवीन हद्द या दोन्हींसाठी सारखेच विकास नियंत्रण नियम लागू होतील हे सांगून सरकारने आपल्याला सुखद धक्काच दिला. म्हणजे आत्तापर्यंत शहाराविषयी जो काही विनोद घडत होता किमान तो तरी दुरुस्त करण्यात आला आहे. मी विनोद म्हणालो कारण पुणे एकमेव असे शहर असेल जिथे जवळपास बारा वर्षे विकास नियंत्रणाचे दोन वेगवेगळे नियम लागू होते. बाणेर व धायरीसारख्या बारा वर्षांपूर्वी शहराच्या हद्दीत विलीन करण्यात आलेल्या गावांना वेगळे विकास नियम होते तर जुन्या शहराच्या हद्दीमध्ये नवीन इमारती बांधण्यासाठी वेगळे नियम होते. यामुळे झालेला सावळागोंधळ संपूर्ण शहरात एकच विकास नियम लागू झाल्यामुळे कमी होईल. आता आणखी एक विनोद म्हणजे विकास नियंत्रण नियम ठरविण्यात आले आहेत किंवा त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र विकास योजना अजूनही हाती यायचीय. त्यामुळे शहराच्या रिअल इस्टेटवर डीसी व डीपीचा प्रत्यक्ष परिणाम अभ्यासायला आणखी थोडा वेळ लागेल, कारण हे नुसतं एक गाव किंवा मोठं शहर नाही तर होऊ घातलेलं महानगर आहे. मान्य झालेल्या विकास योजनेमध्येही जैव विविधता उद्यान किंवा बीडीपीच्या आरक्षणासारखे वादाचे मुद्दे प्रलंबित आहेतच, मला असं वाटतं की राजकीय पक्ष पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर म्हणजे येत्या फेब्रुवारीतच असल्याने याविषयी स्पष्ट भूमिका घेणे अवघड आहे. २६० पानांच्या डिपीच्या दस्तऐवजात शहराच्या नियोजनात स्पष्टता येईल व त्यामुळे दृष्टिकोन व्यवहार्य व तर्कशुद्ध होईल वगैरे बरेच दावे केले जात आहेत. मात्र त्यामुळे सकृदर्शनी रिअल इस्टेटवर एकूणच काय व कसा परिणाम होईल हे पाहावे लागेल.
विकास योजनेच्या प्रकाशनाचा सर्वोत्तम भाग म्हणजे त्याची  वेळ; मला माननीय मुख्यमंत्र्याच्या चातुर्याचा नेहमीच आदर वाटतो, त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर विकास योजना प्रकाशित करून किंवा मंजूर करून षट्कारच मारला आहे. कारण निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कुणाही राजकीय पक्षाला डीपीतल्या मुद्द्याविषयी कोणतीही चर्चा करण्यात काहीही रस नसेल. विकास योजनेचा अभ्यास करणे तर दूरच, काही सन्माननीय अपवाद वगळता कुणीही डीपीवर टिप्पणी करायची तसदीही घेतली नाही. बहुतेक राजकीय नेते व त्यांच्या वरिष्ठांना उमेदवारी मिळवून स्वतःचे भविष्य सुरक्षित करण्यात अधिक रस आहे, त्यामुळे अशावेळी शहराच्या भविष्याची चिंता कोण करणार. म्हणूनच आपण सर सलामत तो पगडी पचास या उक्तिप्रमाणे महानगरपालिकेत नगरसेवकपद सुरक्षित तर डीपी पचास असं म्हणू शकतो. मला खरंच या शहराचं भविष्य कसं असेल याचं कुतुहल वाटतं कारण कुणीही विकास योजनेमधील तरतुदींचा शहरावर काय परिणाम होईल याचा अभ्यास केला नाही. खरंतर आगामी निवडणुकीमध्ये हा एक अतिशय चांगला मुद्दा होऊ शकला असता उदाहरणार्थ विकास योजनेत काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करणे (अनेक त्रुटी आहेत); तसेच पुणे महानगरपालिका विकास योजनेची अंमलबजावणी कशी करणार आहे इत्यादी, कारण ही लोकप्रतिनिधींचीही जबाबदारी आहे. अर्थात ते कधीही स्वीकारणार नाहीत व सोयीस्करपणे प्रशासनावर ढकलतील ही वेगळी गोष्ट आहे.  मात्र किमान या आघाडीवर क्रेडाई व बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एमबीव्हीएसारख्या संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, विकास योजनेचा अभ्यास करावा व सामान्य माणसाला त्याचे काय महत्व आहे याविषयी जागरुक करावे. यामुळे सामान्य माणूस महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारांना विकास योजनेविषयी विचारू शकतील, या शहराचा नागरिक म्हणून माझी हीच अपेक्षा आहे. नेहमीप्रमाणे या विकास योजनेवरही बांधकाम व्यावसायिकांचाच प्रभाव आहे असं चित्र रंगवलं जातंय कारण लक्षावधी स्क्वेअर फुटांचा अतिरिक्त एफएसआय तयार होईल असं म्हणलं जातच आहे! मात्र मला माध्यमांची तसंच स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका समजत नाही कारण, आपल्याला परवडणारी घरं हवी आहेत व आपल्याकडे मर्यादित जमीन आहे, अशावेळी आपण एफएसआय वाढवून दिला नाही तर आपण ही परवडणारी घरे कुठून देणार आहोत? मात्र त्याचवेळी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की विकास योजना म्हणजे फक्त रिअल इस्टेट नाही, तर पुढील वीस वर्षे तो शहराच्या पाठीचा कणा असणार आहे. घर बांधणीपासून ते सर्व पायाभूत सुविधांची निर्मिती या विकास योजनेनुसार केली जाणार आहे. त्यामुळे फक्त रिअल इस्टेटच नाही तर हॉटेल, आयटी तसंच इतरही सर्व उद्योगांचं भविष्य विकास योजनेशीच निगडित आहे. मात्र दुर्दैवानं रिअल इस्टेट वगळता सर्व उद्योग व त्यातील व्यक्ती या विकास योजनेपासून चार हात लांब राहतात मग तिची निर्मिती असो किंवा अंमलबजावणी. आता विकास योजना तयार करण्यात व तिच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात सक्रियपणे सहभागी होण्याची वेळ आली आहे तेव्हा किती लोकांना विकास योजना व त्यातल्या तरतुदी खरंच कळल्या आहेत हा प्रश्नच आहे? याचे कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने विकास योजना बनविली त्यानंतर राज्याने ती काढून घेतली व एका त्रिसदस्यीय समितीकडुन बनवून घेतली व आता अशी योजना मंजूर करण्यात आली आहे, ज्यात दोन्हींचे मिश्रण आहे. यात आणखी भर म्हणजे विस्तारित क्षेत्रातील विकास योजनेच्या तरतुदीही विचारात घेण्यात आल्या आहेत व विकास योजनेची ही नवीन आवृत्ती संपूर्ण शहरात लागू होणार आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात कारण शहराच्या जुन्या व नवीन हद्दीमध्ये अनेक परस्परविरोधी तरतुदींचा समावेश होता. विस्तारित क्षेत्राच्या विकास योजनेमध्ये किंवा आपण तिला नवी विकास योजना म्हणू, तिच्यामध्ये महत्वाची तरतूद अशी होती की विकासासाठी येणाऱ्या कोणत्याही भूखंडामध्ये १५% विविध सोयीसुविधांसाठी सोडणे बंधनकारक होते. त्याचवेळी शहराच्या जुन्या हद्दीत मात्र अशी ३ हेक्टर पर्यंतच्या भूखंडांमध्ये सोयीसुविधांसाठी जागा सोडण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती व शहराच्या हद्दीत एवढ्या आकाराचे भूखंड फारसे उरलेलेच नाहीत. ही १५% जागा सोयीसुविधांसाठी ठेवण्याची तरतूद प्रकल्पाच्या नियोजनात मोठा अडथळा झाली होती विशेषतः लहान आकाराच्या भूखंडांच्या, त्यामुळे आता ती जुन्या शहराला लागू आहे किंवा ती काढून टाकण्यात आली हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्याचशिवाय सोयीसुविधांसाठी ठेवलेल्या या जागांचा नेमका काय वापर केला जाईल हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही कारण अशा हजारो जागा आधीपासूनच पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहेत. या जागा एकतर तशाच पडून आहेत किंवा चुकीच्या कारणांसाठी वापरल्या जात आहेत ज्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना अतिशय त्रास होतो हे तथ्य आहे. त्याचशिवाय ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी आधीच भूखंड विकत घेतले आहेत मात्र अजून ते विकसित केले नाहीत त्यांचे काय, अशा प्रकल्पांसाठी 15% जागा सोयीसुविधांसाठी सोडण्याची तरतूद किंवा ०.७५ एफएसआय मोठा अडथळा ठरणार नाही का? प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाचीही अशीच परिस्थिती आहे ज्यामध्ये जुन्या शहराच्या हद्दीत ज्या भूखंडांमध्ये खुल्या जागा किंवा सोयीसुविधांसाठी जागाच नाही अशा भूखंडांची संख्या नेमकी किती आहे हेच सांगण्यात आलेले नाही.

त्यानंतर बाल्कनी मोकळी ठेवणे तसेच जिना व सामाईक पॅसेजचा एफएसआयमध्ये विचार करणे यासारखे मुद्दे आहेत; मला असं वाटतं अशा तरतुदींमुळे डीसी नियम तयार करताना आपण एक पाऊल पुढे व दोन पावले मागे जातोय. बाल्कनीचं उदाहरण घ्या गेली कित्येक वर्षं बाल्कनी बंद करायची परवानगी होती, त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला किती महसूल मिळाला हे सोडाच पण प्रत्येक चौरस फूट मोलाचा असताना बाल्कनी मोकळी ठेवण्यासाठी एवढी जागा वाया का घालवायची? १०फूट x १०फूट आकाराची व ४ फूट रुंद बाल्कनी असलेली खोली व १०फूट x १४ फूट आकाराच्या बाल्कनी बंद असलेल्या असलेल्या खोलीचा विचार करा. ग्राहक परत कधीही बाल्कनी बंद करून टाकतील जे ९०च्या दशकात होत होते म्हणूनच अतिरिक्त शुल्क आकारून बाल्कनी बंद करायची परवानगी होती. आता विकसकाला बाल्कनी मोकळी ठेवणं बंधनकारक केल्यानं पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी परिस्थिती होईल. सदनिकाधारकांवर खर्चाचा अतिरिक्त ताण पडेल तसंच इमारतीचे स्वरुपच बिघडेल कारण प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतःच्या खर्चाने हे करावे लागेल त्याचशिवाय तो त्याला हवं तसं ते करून घेईल. आता सरकार म्हणेल की बाल्कनी बंद करणे बेकायदेशीर आहे, ते आधीपण होतेच पण संबंधित रहिवाशांना सदनिकेचा ताबा दिल्यानंतर आपण कसे थांबणार आहोत?

एफएसआयमध्ये सामाईक पॅसेज व जिन्यांचा विचार करतानाही असेच होते या दोन्ही बाबी हवा खेळती राहावी तसेच रहिवाशांना इमारतीमध्ये सहजपणे ये-जा करता यावी यासाठी आवश्यक आहेत. या दोन्हींचा सध्या एफएसआयमध्ये विचार केला जात नाही व अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते म्हणजे लोक रुंद पॅसेज व जिना देऊ शकतील जे इमारतीच्या सौंदर्यासाठी तसंच सुरक्षेसाठी अतिशय महत्वाचे आहे. मात्र त्यांचा एफएसआयमध्ये विचार करण्यात आल्यास तो वाचवण्यासाठी पॅसेज व जिना पुन्हा अरुंद होतील. आपल्या नियोजनकर्त्यांनी इमारतीच्या नियोजनातल्या एवढ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर अशी उलट भूमिका घेताना नेमका कोणता तर्क लावला असावा हे मला समजत नाही.

सर्वाधिक गोंधळ मेट्रोचा मार्ग व चार पट एफएसआयबाबत आहे. एवढे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय कुप्रसिद्ध बीआरटीच्या मार्गाच्या भागातही चार पट एफएसआय जाहीर करण्यात आला आहे (मला नेमकी तरतूद माहिती नाही). यामुळे सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर किती ताण येईल हा मुद्दा आपण जरा बाजूला ठेवू व त्यामागे काय तर्क आहे यावर लक्ष केंद्रित करू. अधिकारी असा मुद्दा पुढे करताहेत की मेट्रो अधिक व्यवहार्य व्हावी व उपलब्ध जमीनीचा जास्तीत जास्त वापर करून घेता यावा म्हणून ही तरतूद आहे म्हणजे घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. माझ्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण शहरात साधारणतः बावन्न प्रस्तावित बीआरटी मार्ग आहेत, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का की  जवळपास संपूर्ण शहराला चौपट एफएसआय मिळणार आहे? यावर मला असं म्हणावसं वाटतं की अगदी बांधकाम व्यावसायिकांनीही हे स्वप्न पाहिलं नसेल. किंबहुना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सध्याच्या तरतुदीमुळे कुणालाही बीआरटीच्या जवळपास बांधकाम करायचं नसतं कारण अतिरिक्त एफएसआयसाठी पीसीएमसी भरमसाठ शुल्क आकारते व बीआरटीच्या मार्गावर असलेल्या इमारतींमध्ये पार्किंगसाठी ५०% जास्त जागा असली पाहिजे अशी मागणी करते, ज्यामुळे इमारतीचं नियोजन करणं अशक्य होऊन जातंमला डीपीतल्या मेट्रो आणि एफएसआय तसंच पार्किंगच्या तरतुदींमागचा तर्क समजत नाही कारण केवळ मेट्रो व्यवहार्य व्हावी म्हणून एफएसआय वाढवून द्या व शहरातली दाटी वाढवा, हा चुकीचा विचार नाही का? आपण शहराच्या मध्यवर्ती भागातली दाटी कमी केली पाहिजे व आधीच मरणप्राय अवस्थेत अवस्थेला पोहोचलेल्या शहराचा गळा न घोटता, उपनगरांमध्ये जास्त एफसएसआय दिला पाहिजे. त्यानंतर मेट्रो नफ्यात चालावी याची खात्री करण्यासाठी आपण चौपट एफएसआय द्यायला तयार आहोत मात्र पार्किंगच्या कडक निर्बंधांमुळे (जे अनेक आहेत) या इमारतींमधले रहिवासी आणखी वाहने घेतील, असे झाले तर मेट्रोचे प्रयोजन काय आहेआपल्याला त्यांना मेट्रो किंवा सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करायला लावायचा असेल तर इमारतीखाली किंवा आत पार्किंगसाठी जास्त देण्याऐजी कमी जागा दिली पाहिजे, ज्यामुळे वाहनांचा वापर कमी होईल. सिंगापूरसारख्या शहरांमध्ये हेच करण्यात आले आहे व त्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे व आपण नेहमीप्रमाणे नेमके त्याच्या उलट करत आहोत. त्याचशिवाय अतिरिक्त पार्किंगच्या तरतुदींमुळे बांधकामाचा खर्च वाढेल व हा खर्च ग्राहकावर लादला जाईल ही सुद्धा डीसी नियमांची एक बाजू आहे.  आपल्या नियोजनकर्त्यांनी एका गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे की परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असेल तर केवळ एफएसआय वाढवून चालणार नाही, त्या नियोजनाची व्यवहार्यताही विचारात घेतली पाहिजे.

रिअल इस्टेटच्या दृष्टिकोनातून स्पष्ट बोलायचं तर विकास योजनेतल्या या अशा आणि इतरही बऱ्याच तरतुदींमुळे प्रामुख्यानं ज्यांनी जमीनी घेऊन ठेवल्या आहेत मात्र अजून प्रकल्प सुरु झालेले नाहीत, अशा ठिकाणी प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसंच उदारपणे फक्त एफएसआय देऊन घरांचे दर एका रात्रीत खाली येणार नाहीत, कारण जमीनीची क्षमता वाढली असताना जमीनीच्या मालकांना त्यासाठी कमी दर आकारावेत हे कोण सांगेल. आधीच पुनर्विकासासाठी इच्छुक गृहनिर्माण संस्थांपासून ते वैयक्तिक बंगल्यांच्या मालकांपर्यंत अनेकांनी व्यवहार रोखून धरलेत कारण वाढीव एफएसआय देण्याच्या धोरणामुळे अधिक चांगली रक्कम मिळू शकते. शेवटी विकासक म्हणजे फक्त जमीनीचा मालक व सदनिकेचा ग्राहक यांच्यामधला एक मध्यस्थ असतो, विशेषतः गेल्या काही वर्षात रिअल इस्टेटमधलं हेच वास्तव आहे. बांधकाम व्यावसायिक मिळेल त्या दराने भूखंड खरेदी करण्याच्या अटीतटीच्या स्पर्धेला बळी पडले नाहीत व भविष्यात त्यातून भरभक्कम नफा कमावण्यावर डोळा ठेवला नाही तरच सदनिकांचे दर कमी होतील. आणखी एक अडचण म्हणजे या विकास योजनेची व विकास नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी; ज्या इमारतींचे काम अर्धवट झाले आहे जेथे टीडीआर किंवा रस्त्याचा एफएसआय लागू व्हायचा आहे, तिथे केवळ उरलेल्या मजल्यांवर मार्जिन किंवा बाल्कनी बंद करण्याच्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी कशी करणार आहोत? सामाईक पॅसेज व जिन्यांच्या बाबतीतही हेच खरे आहे, म्हणूनच हे सगळे नवीन नियम पूर्णपणे जिथे लागू करता येतील अशाच ठिकाणी लागू केले जावेत म्हणजेच नव्या प्रस्तावांसाठी लागू करावेत अशी तरतूद असली पाहिजे, सरकारने पुणे महानगरपालिकेला अशाप्रकारचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.

हे विकास योजना नावाच्या हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे, हा संपूर्ण दस्तऐवज सखोल अभ्यासला गेला पाहिजे व फार उशीर होण्यापूर्वी चुका वेळीच दुरुस्त केल्या पाहिजेत. सगळ्याच तरतुदी चुकीच्या किंवा अव्यवहार्य नाहीत. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांची दीर्घ काळात अतिशय महत्वाची भूमिका असेल उदाहरणार्थ सात मजल्यांपर्यंतच्या इमारतींसाठी दोन जिन्यांची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे लहान भूखंडांवरील इमारतींच्या नियोजनात अधिक मोकळीक मिळेल, यासारख्याच इतरही बऱ्याच बाबी आहेत. लक्षात ठेवा दररोज धोरणे बदला असे कुणीही म्हणत नाही मात्र जेव्हा आपण वीस वर्षांच्या विकासाविषयी बोलतो तेव्हा उद्योगाच्या व्यवहार्य गरजा विचारात घेण्यासाठी आपण धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे व वेगाने करणे आवश्यक आहे. आपल्याला विकासयोजनेतून, प्रत्येक नागरिकासाठी अधिक चांगली जीवनशैली अपेक्षित असेल तर विकास नियंत्रण नियमांबाबत व विकास योजनेतील तरतुदींविषयी व्यवहार्य दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. नाहीतर एखाद्या मधुमेहाच्या रुग्णासमोर मिठाईचा पुडा ठेवावा व त्याला या भेटीमुळे आनंदी व्हायला सांगावं अशी रिअल इस्टेट व घर खरेदी करण्यासाठी इच्छुक नागरिकांची परिस्थिती होईल!


संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109