Wednesday, 23 November 2016

निश्चलनीकरण आणि घरांचे भाव !

















चलन हा मानवजातीत निर्माण झालेला सर्वात वाईट घटक आहे. यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर वाढते, लोक आपल्या  माणसांपासुन दूर जातात आणि अतिशय सक्षम, सुजाण माणसेही वाईट कामे करू लागतात व भ्रष्ट होतात”… सोफोक्लिस

सोफोक्लिस हा प्राचीन ग्रीक नाटककारांपैकी एक होता ज्याच्या शोकांतिका अजूनही वाचल्या जातात. त्याची पहिली काही नाटकं ऍशिलसनंतरच्या काळात लिहीण्यात आली, त्याचा काळ बहुधा युरिपाईड्सच्या आधीचा किंवा त्याच्या समकालीन असावा व तो एक महान अर्थतज्ञही होता! मला असं वाटतं ८ नोव्हें १६ हा दिवस बहुतेक भारतीयांच्या नेहमी लक्षात राहील कारण याच दिवशी आपल्या पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाचा (मी हा शब्द बहुतेक नीट लिहीला आहे) किंवा सोप्या भाषेत ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मला आठवतं मी लहान असताना शोले नावाचा सिनेमा प्रदर्शित झाला होता व या चित्रपटाने इतिहास रचला. शोले इतका लोकप्रिय होता की तेव्हा भारतीयांचे दोनच प्रकारे वर्गीकरण होत असे एक म्हणजे शोले पाहिलेले व दुसरे म्हणजे शोले न पाहिलेले. त्याचप्रमाणे सध्या फक्त दोन प्रकारचे भारतीय आहेत एक म्हणजे नोटांच्या निश्चलनीकरणामुळे कमी परिणाम झालेले व दुसरे म्हणजे जास्त परिणाम झालेले. ज्यांनी शोले पाहिलेला नाही असे लोक कमी आहेत त्याचप्रमाणे नोटांबाबत सुद्धा पहिल्या वर्गवारीतल्या लोकांची संख्या कमी  आहे! नोटाबंदीमुळे प्रत्येकावर काही ना काही परिणाम झाला आहे, मग एकतर तो जास्त नोटा असल्यामुळे असेल किंवा अजिबात नसल्यामुळे झाला असेल, दोन्ही प्रकारच्या लोकांवर काही ना काही परिणाम झाला आहे! यापुढे जाऊन मी म्हणेन की मला खात्री आहे आपण जसं इ.स. पूर्व व इ.स. नंतर म्हणतो तसं आता निश्चलनीकरणापूर्वी व निश्चलनीकरणानंतर असे शब्द रूढ होतील! कारण स्वातंत्र्योत्तर काळातला हा सर्वात चर्चित विषय असला पाहिजे कारण गेल्या पंधरा दिवसात समाज माध्यमे, वृत्तपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये फक्त निश्चलनीकरण हाच एक विषय आहे. माझ्या मोबाईल वॉट्सऍपवर नोटबंदीच्या दोन्ही बाजूवर भाष्य करणाऱ्या विनोदांचा महापूर आलाय. विरोधी राजकीय पक्षांनीही हा मुद्दा संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोका असल्याप्रमाणे उचलून धरला आहे व सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये तेव्हापासून हल्ले प्रतिहल्ले सुरूच आहेत.

माननीय पंतप्रधानांचा निर्णय योग्य किंवा अयोग्य हे काळच ठरवेल कारण कुणालाच त्यांच्या हेतूविषयी शंका नाही. मात्र तो ज्या प्रकारे राबवला जातोय व त्यातून किती काळा पैसा बाहेर आला याविषयी     -याच जणांना शंका आहे. पण हीच तर खरी भारतीय लोकशाही आहे, इथे प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीवर भाष्य करायचा अधिकार आहे आणि नोटाबंदीमुळे रस्त्यावरील भिकाऱ्यापासून ते अब्जाधीशापर्यंत वेगवेगळ्याप्रकारे परिणाम झाला आहे! निश्चलनीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट १००० व ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा नष्ट करणे व दुसरे म्हणजे ठिकठिकाणी खितपत पडलेला काळा पैसा बाहेर काढणे हे होते. आता या नोटांची विल्हेवाट लावण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्या बँकेत ते सुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करणे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मी कुणी अर्थतज्ञ नाही किंवा आर्थिक विषयावर सल्ले देणारा स्वघोषित सल्लागार नाही. पण एक व्यावसायिक आणि अभियंता म्हणून मला माझ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रावर या घडामोडींचा काय परिणाम होईल हे सांगावसं वाटलं म्हणून हा लेख लिहीत आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांपासून रिअल इस्टेटविषयी चुकीचे संदेश पसरवले जात आहेत त्यामुळे मला माझा तर्क मांडावासा वाटला.

नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत समाज माध्यमांमध्ये अनेक प्रकारचे संदेश पसरवले जात आहेत की सोने, पेट्रोल ते रिअल इस्टेटपर्यंत सगळ्यांचे दर झपाट्याने कमी होणार आहेत. मला सोन्याविषयी आणि पेट्रोलविषयी सांगता येणार नाही मात्र नुकत्याच झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा रिअल इस्टेटवर काय परिणाम होणार आहे हे पाहू. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला रिअल इस्टेटमध्ये या नोटांचं काय महत्व आहे हे समजून घेतलं पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला त्याचा परिणाम समजणार नाही. मी यानिमित्तानं एक धाडसी विधान करणार आहे की रिअल इस्टेटमध्ये तयार उत्पादनासाठी म्हणजे घरांसाठी जसे /२ बीएचके असेल किंवा १ बीएचके सदनिकेसाठी मोठ्या मूल्यांच्या नोटांची काही भूमिका राहिलेली नाही! अनेक जण हे मान्य करणार नाहीत मात्र पुण्यामध्ये गेली २५ वर्षं विकासक म्हणून काम करण्याच्या अनुभवातून मी अतिशय जबाबदारपणे हे विधान करतोय. रिअल इस्टेट क्षेत्रात केवळ तयार उत्पादनाच्या बाबतीतच नाही तर कच्चा माल खरेदी करण्यापासून ते मजुरांना पैसे देण्यापर्यंत कुणीच रोख रकमेला हात लावायला तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी ही ग्राहककेंद्रित बाजारपेठ आहे व बहुतांश ग्राहक पगारदार वर्गातलेच असतात ज्यांना रोख चलन उपलब्धच होत नाही, म्हणजेच त्यांच्याकडे काळापैसा नसतो असं मला म्हणायचं आहे! किंबहुना लोक जास्तीत जास्त गृहकर्ज काढून घर करत आहेत कारण त्यांना रोख देणे व घराचे मूल्यांकन कमी करणे परवडत नाही कारण त्यामुळे त्यांना कर्जाची रक्कम कमी मिळेल. दहा एक वर्षांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती कारण तेव्हा सदनिकेच्या एकूण मूल्याच्या केवळ साठ टक्के गृहकर्ज मिळायचे व उरलेली रक्कम लोक रोख देत असत व विकसकही आनंदाने रोख स्वीकारत असत. मात्र आजकाल असं चालत नाही. याचाचा अर्थ असा होतो की रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्पादन तयार करण्यात किंवा विकण्यात काळ्या पैशाची काहीही भूमिका उरलेली नाही, मग रिअल इस्टेट क्षेत्रात रोख पैसा नेमका कुठे वापरला जातो?

याचं उत्तर सोपं आहे, जमिनीचे रेडी रेकनर दर व  प्रत्यक्षातील जमिनींच्या दरांवर एक नजर टाकली तर तुम्हाला वस्तुस्थिती समजेल. जमीनींचे व्यवहार रोख रकमांनी करण्यासाठी तुम्ही बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरू शकत नाही कारण जमीनीचे मालक तिचे दर व पैसे कसे द्यायचे हे ठरवतात. एक लक्षात ठेवा बांधकाम व्यावसायिक सदनिकांच्या दरासाठी व ते पैसे कसे घ्यायचे यासाठी जबाबदार असतो. मात्र जमीन खरेदीमध्ये हे ठरवण्यात त्याची काहीही भूमिका नसते. आपल्या देशात प्रत्येक व्यक्ती स्वतःची जमीन कशी विकायची हे ठरवतो, त्यांनी एका ठराविक किमतीला जमीन विकावी यासाठी सरकार त्यांना भाग पाडू शकत नाही. जमीनींचा व्यवहार रोखीने करण्यामागे जमीन मालकांचीही अनेक कारणे असू शकतात, ज्यामध्ये त्याने जमीन कशाप्रकारे खरेदी केली, मालमत्ता लाभ कर द्यावा लागू नये यापासून ते जमीनीसाठी मिळालेल्या पैशांची कुटुंबामध्ये विभागणी यासारख्या अनेक कारणांचा समावेश होतो. आता बांधकाम व्यवसायिकांकडे दोनच मार्ग उरतात ते म्हणजे जमीन मालकांची मागणी पूर्ण करणे व रोख पैसे देणे किंवा त्या जमीनीचा नाद सोडून देणे. कारण तुम्ही रोख रक्कम द्यायचे मान्य केले तरी त्याची जुळवाजुळव कशी करायची हा मुद्दा असतोच. दुसरीकडे सदनिका विकताना धनादेशाद्वारे पैसा घेतला जातो त्यामुळे दिसताना प्रचंड नफा मिळतोय असं वाटतं, पण जमीनीसाठी केलेला खर्च भरून काढणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. याचाच परिणाम म्हणून अनेक शहाणे बांधकाम व्यावसायिक कसंही करून जमीन पदरात पाडून घेण्याऐवजी रोख रकमेचा व्यवहार असलेली जमीन घेतच नाहीत. आता एखादा जमीनीच्या व्यवहारांमध्ये ही रोख रक्कम येते कुठून असा प्रश्न कुणी विचारेल. याचे उत्तर या देशातला अगदी शाळकरी मुलगाही देऊ शकतो की हा काळा पैसा आहे, व  ज्यांच्याकडे हा पैसा आहे ते काही व्यावसायिक विकसक नसल्याचं सगळ्यांना माहिती आहे.

आपल्या देशात रिअल इस्टेटच काय इतर कोणत्याही उद्योगात भ्रष्टाचार करण्यासाठी रोख किंवा काळा पैसा वापरला जातो, कारण तुम्ही एखादी फाईल मंजूर करण्यासाठी किंवा एखादे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी धनादेशाद्वारे पैसे देऊ शकत नाही. त्यातच रिअल इस्टेट क्षेत्रात अशी संधी पावलोपावली येते, अशाप्रकारे रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळ्या पैशाचा शिरकाव होतो. मात्र रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या एकूण उलाढालीचा विचार करता त्याची टक्केवारी अतिशय कमी आहे असं मला सांगावसं वाटतं. रिअल इस्टेटमध्ये या मार्गांनी आलेला पैसा शेवटी जमीनीसाठीच वापरला जातो. त्यामुळे एकप्रकारे रिअल इस्टेट क्षेत्र रोख रकमेचं हे चक्र फिरवत ठेवायला मदत करतं, हे मजेशीर वाटलं तरी खरं आहे!

आता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रोख किंवा काळ्या पैशाची भूमिका समजून घेतल्यानंतर आपण केवळ काही नोटा रद्द केल्यामुळे घरांच्या किंमती कशा होतील ते मला सांगा? तुम्ही लाभ कर कमी केलेला नाही; मंजूरी देण्याच्या प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रांची संख्याही कमी झालेली नाही, त्यामुळे हा सगळा खर्च कमी होऊन, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कच्चा माल असलेल्या जमीनीचे दर कमी होतील अशी अपेक्षा कशी करता येईल? मला प्रश्न विचारावासा वाटतो की नोटा बंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी होणार नाही हे सगळ्यांनाच मान्य आहे मग रिअल इस्टेटमध्ये काळा पैसा येणार नाही याची खात्री आपण कशी करणार आहोत? किंबहुना मला तर असं वाटतं की हा सगळा पैसा रिअल इस्टेटमध्ये जमीन खरेदी करण्यात ओतला जाईल. याची कारणं म्हणजे चलनी नोटांचा काही भरवसा नाही, सोन्याच्या खरेदीवरही निर्बंध अपेक्षित आहेत त्यामुळे सगळा काळा पैसा खपवण्यासाठी जमीन हाच एकमेव सुरक्षित पर्याय उरतो, यामुळे उलट जी काही जमीन उरलेली आहे तिचेही दर वाढतील!

हे वाचल्यानंतर वाचकांना कदाचित म्हणतील की एका विकासकाकडून आणखी कोणती अपेक्षा करता येईल, स्वतःच्या उत्पादनांविषयी ते नेहमीच असे अंदाज बांधत असतात. आपल्याला खरंच स्वस्त दरात घरं उपलब्ध व्हावीत असं वाटत असेल तर केवळ काही चलनी नोटा रद्द करून होणार नाही हे मान्य केलं पाहिजे. मी बांधकाम व्यावसायिकांसारखा बोलतोय व नोटबंदीमुळे घरांचे दर कमी होतील असं ज्यांना वाटतंय त्यांनी माझ्या एका सोप्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं; सरकारनी उचलेल्या या पावलामुळे स्टील, सिमेंट किंवा टाईल्सचे दर कमी होतील असं कुणी का म्हणत नाही? नोटाबंदीमुळे लॅप-टॉप किंवा सेलफोनचे दर कमी होतील असं कुणी का म्हणत नाही? याचं कारण सोपं आहे की लोकांना असं वाटतं की ही उत्पादने तयार करण्यात काळा पैसा किंवा रोख रकमेचा समावेश नसतो, म्हणूनच या वस्तूंवर नोटाबंदीचा काय परिणाम होईल याविषयी कुणीही दावे करत नाही. त्याचवेळी या निर्णयामुळे भविष्यात काळ्यापैशांवर पूर्णपणे निर्बंध येईल, जमीनीचे व्यवहार रोखीने होणार नाहीत याचीही कुणी खात्री देऊ शकत नाही. म्हणूनच घरे स्वस्त करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्राला कच्चा माल म्हणजेच जमीन स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे. कोणत्याही उद्योगात उत्पादन स्वस्त मिळावं यासाठी स्वस्त दराने कच्चा माल, पायाभूत सुविधा तसंच वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे सांगण्यासाठी तुम्ही काही अर्थमंत्री असायची गरज नाही; याला रिअल इस्टेट उद्योगही अपवाद नाही. म्हणजेच आपल्याला गृहबांधणीसाठी अधिकाधिक जमीन उपलब्ध झाली पाहिजे तसंच या जमीनीवर रस्ते, पाणी, गटारे यासारख्या पायाभूत सुविधा व्यवस्थित हव्यात. असं झालं तरच याठिकाणी बांधलेल्या घरांमध्ये लोकांना आरामात जगता येईल. सध्या घरबांधणीसाठी लागणारं साहित्य भरपूर उपलब्ध असलं तरीही सिमेंट, स्टील आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जमीन यांचे दर नियंत्रित ठेवायची गरज आहे. त्याचप्रमाणे जमीनीच्या आराखड्यांना मंजूरी देण्यासाठीच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्या पाहिजेत तसंच रिअल इस्टेटसाठीच्या धोरणांमध्ये समानता व सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. घर बांधताना वेळ वाया गेल्याने व्याजाचे ओझे वाढते व घरांचे दरही वाढतात ज्याचा भार शेवटी ग्राहकालाच सोसावा लागतो. बँकांकडे गृहनिर्मिती प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी कमी व्याजदराने आता नव्याने उपलब्ध असलेला प्रचंड निधी आपण वापरू शकतो, त्याचप्रमाणे रिअल इस्टेटशी संबंधित मंजूरी देण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाली पाहिजे, म्हणजे त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही, घरांचे दर कमी करण्यासाठी हा अतिशय महत्वाचा उपाय आहे. नाहीतर भस्मासुराच्या गोष्टीतल्यासारखं होईल, सरकारनं उचलेल्या पावलामुळे कदाचित घर  गरजू सामान्य माणसाच्या आणखी आवाक्याबाहेर जाईल. कोणतंही घर बांधण्यासाठी आपल्याला जमीन आवश्यक आहे, आपण फक्त नोटबंदीसारखे तात्पुरते उपाय करून काळा पैसा निर्माण होण्याचे इतर स्रोत तसेच ठेवले तर जमीनीचा एकही तुकडा सामान्य माणसाकरीता शिल्लक राहणार नाही हे विसरून चालणार नाही.


संजय देशपांडे



Mobile: 09822037109

Sunday, 30 October 2016

ईझ ऑफ डुइंग बिजनेस आणि बांधकाम व्यवसाय !

















माझ्या तरूणपणी मी बागेत बास्केटबॉल खेळत असे तेव्हा तिथे कधीही बर्फ साचलेलाच असायचा. बास्केटबॉलची बास्केट मोडकळीला आलेली असायची. तेव्हा आम्हाला एक गोष्ट समजली होती की सार्वजनिक धोरण व आमच्या जीवनाच्या दर्जात काहीच संबंध नव्हता !”… डीफॉरेस्ट सोअरीज

रेव्हरंड डीफॉरेस्ट ब्लेक "बस्टर" सोअरीज, ज्यु. हे आफ्रिकी-अमेरिकन बाप्टिस्ट मिनिस्टर, लेखक व सरकारी वकील आहेत. ते माँटक्लेअर, न्यू जर्सी येथे राहतात तसेच ते न्यू जर्सीचे माजी गवर्नर सुद्धा आहेत! वरील अवतरण आपल्या विषयासाठी कदाचित थोडे विचित्र वाटेल मात्र आपल्या परमप्रिय भारत देशामध्ये व्यवसाय करण्यातील सहजता याविषयी जेव्हा बातमी वाचली, तेव्हा मला अधिक चांगला पर्याय सापडला नाही! ही बातमी जागतिक बँकेद्वारे विविध देशांमध्ये व्यवसाय करण्यातील सहजता या विषयावरील गुणांकनाविषयी होती; थोडक्यात सांगायचं तर आपल्या देशामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय उभा करणे किंवा चालवणे किती सोपे आहे याचे मानांकन केले जाते. या मानांकनात भारताचा क्रमांक १८७ देशांमध्ये १३०वा आहे, ही काही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे २०१४ साली आपले मानांकन १४२ होते जे २०१६ साली १३१ वे झाले. मात्र जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०१७ साली आपण केवळ एक स्थान वर म्हणजे १३०व्या स्थानी असू. आणि त्यात भर म्हणजे देशातील तरुणांच्या ऊर्जाशक्तीचा वापर करण्यासंदर्भात आणखी एक सर्वेक्षण प्रकाशित करण्यात आले व तिथेही आपले स्थान अतिशय खालचे आहे; त्याचवेळी आपले श्रीलंका व बांग्लादेशसारखे शेजारी देशही आपल्यापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत!

अनेकजण म्हणतील की यात काय नवीन आहे कारण बहुतेकांना माहिती आहे की आपल्या देशात केवळ दोन प्रकारच्या व्यक्ती सुलभतेने व्यवसाय करू शकतात; एक म्हणजे अतिश्रीमंत, ते सर्व कायदे किंवा सरकारी धोरणे स्वतःसाठी अनुकूल करून घेऊ शकतात व दुसरे म्हणजे जे कोणताही कायदा किंवा धोरणांची अजिबात काळजी करत नाहीत! उरलेले सर्व जण परवानगी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात किंवा कायद्याचे पालन करतात, ते वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमधील विविध विभागांमध्ये खेटे घालतात व शेवटी कंटाळून व्यावसायिक होण्याचा नाद सोडू देतात, हे कटू सत्य आहे
या देशातली सर्वात अवघड गोष्ट म्हणजे तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करणे व तो चालवणे, मग ती सॉफ्टवेअर कंपनी असेल किंवा वडापावची गाडी, आपला देश उद्योजक तयार करण्यात सर्वात मागे आहे. अनेकजण माझ्याशी सहमत होणार नाहीत, कारण आपल्याकडे टाटा बिर्ला सारख्या मोठ्या कंपन्या नाहीत का किंवा इथे लाखो लोक विविध व्यवसाय करत नाहीत का? हे सगळे लोक वेडे आहेत का? असेही तुम्ही म्हणाल ते योग्यही आहे! मला खात्री वाटते की व्यवसाय करण्यातील सहजता (याचे संक्षिप्त स्वरुप आपण ईओडीबी म्हणजेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असे करू) याविषयावर केवळ माझे एकट्याचेच असे मत नाही. येथे लाखो भारतीय तरुण सरकारी चपरासीसारख्या कनिष्ठ पदाच्या नोकरीसाठी लांबलचक रांगा लावतात, स्वतःची उच्च शैक्षणिक पात्रता विसरून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मोर्चे काढतात ते सगळे इथे ईओडीबीविषयी जागतिक बँक कशी योग्य आहे हे शपथेवर सांगतील! कारण कुणालाही  यशस्वीरीत्या व्यवसाय करण्याविषयी येथे खात्री वाटत नाही, मात्र त्यांना सरकारी नोकरी मग ती चपराशाची का असेना सुरक्षित वाटते. अगदी मोठ मोठ्या उद्योगसमूहांचं मतही असंच असतं मात्र उघडपणे जाहीर करत नाहीत कारण त्यांचे कोट्यवधी रुपये गुंतलेले असतात. कोणताही मोठा व्यावसायिक शासनकर्त्याशी वाकडेपणा घेऊन मोठा राहू शकत नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. कारण ईओडीबीविरुद्ध बोलणं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्ष किंवा स्वतः सरकारविरुद्ध बोलणं असाच अर्थ होतो. मात्र रस्त्यावर कुणाही चहावाल्याला विचारा तो तुम्हाला खरं काय ते सांगेल, तो सुद्धा त्याच्यापरीने एक सन्माननीय व्यावासायिकच आहे. तुम्ही चहाच्या टपरीसाठी परवानगी मागायला गेलात, तर मनपाचा परवाना मिळविण्यापासून ते अन्न व औषधे खात्याच्या कायद्यांचे पालन करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. मात्र तुम्ही स्थानिक नेत्याचे, निवडून आलेल्या सदस्याचे किंवा संबंधित अधिकाऱ्याचे हात ओले केले तर तुम्हाला बाकी काहीच करावं लागत नाही, सगळं काम अगदी सहजपणे पार पडतं. एखाद्या मोठ्या कारखान्याच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती असते. माझं असं म्हणणं नाही की कोणतेही नियम नसावेत मात्र तुम्ही असे नियम किंवा धोरणे तयार केलीत ज्यांचे पालन कुणालाही करता येणार नाही व तरीही तुम्ही लोकांनी त्याचे पालन करावे अशी अपेक्षा करत राहीलात तर ईओडीबी तिथेच संपेल, आपल्याकेही नेमकं हेच होतंय.

आणखी एक लक्ष देण्यासारखी बाब म्हणजे जागतिक बँकेच्या मानांकनानुसार आपण ईओडीडीबीमध्ये १८७ देशांपैकी १३०व्या स्थानी असलो तरीही, उद्योगनिहाय परिस्थिती पाहिली तर रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम उद्योगात आपण १८५व्या स्थानी आहोत. दुसऱ्या बाजूला बांधकाम व्यावसायिक असतील, रिअल इस्टेट व्यावसायिक किंवा विकसक कायद्याचे उल्लंघन करण्यात पटाईत असतात, किमान माध्यमांना किंवा सामान्य माणसांना तरी असे वाटते. मग रिअल इस्टेटमध्ये परवानग्या घ्यायला किंवा अटींचे पालन करायला इतका वेळ लागतो का की (जागतिक बँकेच्या अहवालातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे) अनेक विकासक कायद्याचे पालन करण्याऐवजी त्याचे उल्लंघन करायचा विचार करतात? दोन गोष्टींसाठी मी संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोष देत नाही कारण त्यांनी प्रचलीत कायद्याचे व प्रक्रियांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. एक म्हणजे मी त्याच व्यवसायात असल्याने मला तसे करणे परवडणार नाही व दुसरे म्हणजे ते केवळ प्रतिनिधी आहेत त्यांनी केवळ कायद्याच्या पुस्तकात जे लिहीले आहे त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. खरे सूत्रधार किंवा गुन्हेगार कधीही समोर येत नाहीत त्यांनी योग्य धोरणे तयार करणे अपेक्षित असते मात्र स्वाभाविक कारणांसाठी ते तसे करत नाहीत. हेच लोक कोणत्याही सरकारमध्ये सत्ताकेंद्र असतात. सरकारकडे एकतर योग्य धोरणे बनविण्याची क्षमता नसते किंवा त्यांना त्याच्याशी काहीही घेणंदेणं नसतं, नाहीतर सध्या जशी परिस्थिती आहे तशी असली नसती. उदाहरणार्थ शहराच्या विकास योजना तयार करण्यात होणारा उशीर किंवा आजूबाजूच्या परिसरातली गावं मनपाच्या हद्दीत विलीन करण्याचा निर्णय किंवा शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी व नवीन हद्दीसाठी दोन वेगळ्या विकास योजना तयार करणे. या सर्व गोष्टींमुळे धोरणांचा गोंधळ होतो व परवानग्या मिळविण्यात आणखी अडथळे निर्माण होतात. रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या अगदी नवख्या माणसालाही हे समजतं मात्र वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्यांना याची जाणीव होत नाही, अशावेळी आम्ही काय समजायचे? इथे मनपा किंवा पीएमआरडीए किंवा मनपा यांसारख्या संस्था विविध कर किंवा विकास शुल्काच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये गोळा करतात मात्र खासगी प्रकल्प मंजूर करताना अटी घालतात की पाणी पुरवठा, रस्त्यांपासून ते सांडपाण्याच्या वाहिन्या घालण्यापर्यंत कोणत्याही गोष्टींसाठी त्या जबाबदार राहणार नाहीत. विकासक या सगळ्या अटी मान्य करतो व स्थानिक संस्थांना पैसे देतो व ग्राहकांना तोंड द्यायला तयार होतो, ज्यांना सगळ्या गोष्टींची जाणीव असते मात्र त्यांच्या घराची पाणीपट्टीही विकासकाने भरावी अशी अपेक्षा असते. सत्तेत बसलेल्या शहाण्या माणसांपैकी कुणीही हस्तक्षेप करत नाही, किमान त्या अटींमध्ये सुधारणाही करत नाही की जे कुणी सेवांचा लाभ घेत आहेत त्यांनीच त्यासाठी पैसे द्यावेत. शहरातील सर्व भागांना पाणी किंवा सांडपाण्याच्या सोयी देणे शक्य नाही हे मी समजू शकतो मात्र जर स्थानिक संस्था कोणत्याही सेवा देऊ शकत नसेल तर घरपट्टी कशासाठी वसूल केली जाते? त्याचवेळी बांधकाम व्यावसायिकाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले असेल, त्या घरासंदर्भातील त्याचे प्रत्येक कर्तव्य पूर्ण केले असेल तर त्याने पाणीपट्टी का भरावी?

त्याचप्रमाणे रस्तेबांधणीचीही समस्या आहे, एकीकडे स्थानिक संस्था सार्वजनिक सोहळे, कबड्डी किंवा कुस्तीसारख्या क्रीडास्पर्धांसाठी अनावश्यक खर्च करतात. दुसरीकडे आपण बातम्यांमध्ये वाचतो की पश्चिम उपनगरातील एका शाळेकडे जाणारा रस्ता पालकांनी पैसे गोळा करून बांधून घेतला कारण मनपाकडे हा रस्ता बांधण्यासाठी पैसेच नाहीत. म्हणजे आपण चांगल्या शाळाही देऊ शकत नाही किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांसाठी रस्तेही देऊ शकत नाही. आपण कोणत्या अर्थाने स्मार्ट शहर आहोत, अशाप्रकारे पायाभूत सुविधा नसताना इथे व्यवसायांची वाढ होईल अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतोआणखी एक विनोद म्हणजे अधिक रुदींच्या रस्त्यांसाठी जास्त टीडीआर किंवा एफएसआय देणे, मात्र परवाना देणारी प्राधिकरणे रस्त्याच्या रुदींकरणाची जबाबदारी घेत नाहीत, मग जास्त रुंद रस्त्यांवर अधिक एफएसआय देण्याच्या धोरणाचा काय उपयोग आहे? एखादा विकासक जो व्यावसायिकही असतो, तो सार्वजनिक रस्ता कसा तयार करेल व त्याने तो का करावा? असे प्रश्न कुणीही विचारत नाही कारण त्याची उत्तरे देण्याची तसदी कुणी घेत नाही. तुमच्यामागे कुणीही गॉडफादर असेल तर तुम्ही हवे तेव्हा, हवे तसे, कोणत्याही कारणासाठी रस्ते खणू शकता. मग तुम्हाला रस्त्यावरच एखादा अवैध मंडपही टाकता येतो, मात्र तुम्ही तुमची इमारत पूर्ण झाल्यामुळे जलवाहिनी घालण्यासाठी रस्ते खणायचे आहेत म्हणून अर्ज केला तर तुम्हाला पावसाळ्यात चार महिने परवानगी मिळत नाही कारण तेव्हा रस्ते खणायला परवानगी नसते. उन्हाळ्यामध्ये धोरणात्मक निर्णय म्हणून नळ जोडणी मिळत नाही कारण धरणांमध्ये पाण्याचा साठा कमी असतो. त्यामुळे तुमचं दुर्दैव असेल व तुम्ही उन्हाळा सुरु व्हायच्या आधी तुमच्या इमारतीचे काम पूर्ण केले असेल तर तुम्हाला मनपाची नळ जोडणी मिळण्यासाठी आठ महिने म्हणजे हिवाळा सुरु होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. देवाला प्रार्थना करा की चांगला पाऊस पडेल, धरणे पूर्ण भरतील व नळ जोडणी दिली जाईल. लक्षात ठेवा की आठ महिने रहिवाशांना तुमच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. आता रस्ते खणायची परवानगी नसताना तुम्ही सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे काय करता हे मला विचारू नका. तुम्ही विचार करा बांधकाम उद्योगात इमारतीचा पाया उभारण्यासाठी जमीन खणताना खाणकाम व खनिज विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते व त्यासाठी कर द्यावा लागतो. आपले शासनकर्ते कशाप्रकारचे आहेत याचं मला आश्चर्य वाटतं कारण पायासाठी जमीन खणणे खाणकामात येतं असं त्यांना वाटतं. अर्थातच आणखी एनओसी म्हणजे पैसे कमावण्याचा आणखी एक स्रोत, त्यामुळेच एनओसी कमी करण्यासाठी प्रत्येकजण ती वाढविण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे सगळ्यांनाच त्यातला वाटा घेता येतो. मात्र असं करताना मूळ उत्पन्नाचा स्रोतच अटत चालला आहे हे आपण विसरतो.

त्याचवेळी तुमचं बांधकाम सुरु असताना मध्येच धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो कारण ती स्थानिक संस्थांद्वारे ठरवली जात नाहीत व त्यामध्ये कधीही सुसूत्रता नसते हे तथ्य आहे. सरकारमध्ये कुणा उच्चपदस्थ व्यक्तिला असे वाटते की टीडीआरचे नियम बदलले पाहिजेत. तो ते बदलतो व आपले स्थानिक लोकही अतिशय वेगाने नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करतात. त्यामुळे तुम्ही प्रकल्प सुरु करताना काही आडाखे बांधले असतील तर रस्त्याची रुंदी वाढण्याविण्यापासून ते उंचीसंदर्भातील नियम शिथील करण्यापर्यंत कोणत्याही धोरणात बदल होऊ शकतो व तुमचा प्रकल्पही इतिहासजमा होऊ शकतोएक विभाग तुम्हाला पार्किंगची उंची एकूण ईमारतीच्या उंचीत पकडणार नाही अशी सवलत देतो तर अग्निशमन विभाग सदर पार्किंगची उंची ईमारतीच्या एकूण उंचीतच पकडली जाईल असे म्हणतो, अशावेळी तुम्ही कायद्याचे पालन करणारा बांधकाम व्यावसायिक होऊन काही गुन्हा केला आहे का असा प्रश्न तुम्हाला पडतो व असा प्रकार केवळ आपल्याकडेच होऊ शकतो. वर दिलेली सगळी उदाहरणे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, तुम्हाला अशा परस्परविरोधी धोरणांची हजारो उदाहरणे मिळतील ज्यामुळे व्यवसाय करणे अशक्य होते. इथे आपण संपूर्ण व्यावसायिक समुदायाविषयी बोलत आहोत म्हणजे ऑटोमोबाईलपासून ते लहान दुकानांपर्यंत, विचार करा आपल्याला कशाशी लढा द्यायचाय.

७०च्या दशकात परवाना राज होतं, म्हणजे कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी तुम्हाला कुठलातरी परवाना घ्यावा लागायचा त्यासाठी दिल्लीतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटावं लागायचं. मात्र आजकाल केवळ परवाना मिळवणेच नव्हे तर तो परवाना घेतल्यानंतर त्यावर व्यवसाय करणेही अवघड झाले आहेत. दिल्लीपासून ते तुमच्या प्रभागापर्यंत सगळीकडेच तुमचे तथाकथित वरिष्ठ आहेत. यावरचा उपाय फारसा अवघड नाही, त्यासाठी केवळ योग्य लोक योग्य ठिकाणी असले पाहिजेत ज्यांना व्यवसायाचे स्वरूप समजेल व जे योग्य धोरणे तयार करू शकतीलप्रत्येक पातळीवर एक कृती दल तयार करा व त्यांना विविध व्यवसायातील लोकांशी मोकळेपणाने चर्चा करायला व व्यवसाय टिकून राहावा यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे हे समजून घ्यायला सांगा. करविषयक धोरणे, विविध परवानग्या घेण्यातील अडचणी समजून घेणे, व्यवसायाच्या संचालनातील अडथळे समजून घेणे यातून सगळेच सुधारण्याची गरज आहे. पर्यावरण संरक्षणाविषयीचे किंवा कामगार कल्याणाविषयीचे जुनेपुराणे कायदे नष्ट करा व नवीन कायदे तयार करा. मला पुन्हा एकदा सांगावसं वाटतं की कुणीही असं म्हणणार नाही की आम्हाला पर्यावरणाचे रक्षण करायचे नाही किंवा आम्हाला कामगारांची काळजी नाही असे नाही मात्र आपल्याला व्यवसाय टिकून ठेवायचा असेल तर दोन्हीमध्ये संतुलन राखता आलेच पाहिजे. येथील बहुतेक कायदे विशेषतः रिअल इस्टेटचे नियंत्रण करणारे कायदे विकासक गुन्हेगार आहेत व ते कायद्याचे पालन करणार नाहीत असा विचार करूनच तयार करण्यात आले आहेत. लक्षात घ्या चुकीच्या धोरणामुळे व्यवसायाला फटका बसतोच त्याचशिवाय व्यावसायिकाने त्याची आयुष्यभराची कमाई व्यवसायात गुंतवलेली असते, ती वाचविण्यासाठी तो चुकीच्या मार्गांचा आधार घेतो, ज्याला आपण लाच देणे म्हणतो यामुळे संपूर्ण समाजाचे नुकसान होते. यंत्रणेपासून ते हप्ता वसूल करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांपर्यंत सगळ्यांचा यात समावेश असतो, प्रत्येकाला स्वतःचा वाटा हवा असतो. मी लाचखोरीचे व व्यावसायिकांच्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करत नाही, व्यवस्थेत चांगले लोकही आहेत हे मान्य आहेत मात्र बहुतांश वेळा चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांचे काहीही चालत नाही. मी आपल्या आजूबाजूला जे चाललं आहे तेच लिहीलं आहे, आपण सगळे ते जाणतो मात्र मान्य करत नाही. कुणाच शाहण्या व्यावसायिकाची काहीतरी बेकायदेशीर करायची इच्छा नसते व त्यामुळे अपराधीपणाच्या भावनेने नाही पण तणावाखाली जगायची इच्छा नसते. मात्र कुणीतरी तुम्हाला द्रव ऑक्सिजनच्या टाकीत ढकलून दिले तर तुम्ही काय कराल, तुमच्याकडे त्या माणसाने तुम्हाला बाहेर काढावे यासाठी पैसे देण्याशिवाय पर्याय नसेल.

मी इथे ईओडीबीविषयी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो, माझा स्वतःचाही रिअल इस्टेट उद्योग आहे. माझी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात हरित पट्ट्यात थोडी जमीन आहे. पुण्यात अजूनही थोडेफार हरित पट्टे उरले आहेत. हा तुकडा २००० चौ.मी. आहे, सध्याच्या विकास नियमांनुसार यावर काहीही बांधकाम करायची परवानगी नाही. हरित पट्ट्यावर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी हवी असेल तर भूखंड ४००० चौ. मी.पेक्षा अधिक असला पाहिजे. त्याचशिवाय मला माझा भूखंड सुरक्षित ठेवण्यासाठी गाईचा गोठा किंवा तत्सम कृषी आधारित कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर मला जलसिंचन विभागापासून वेगवेगळी एनओसी घ्यावी लागतील, कारण हा भूखंड नदीच्या जवळ आहे तसेच नगर सर्वेक्षण विभागाकडून नव्याने सीमा निर्धारण करून घ्यावे लागेल कारण सध्याच्या सीमा चार वर्ष जुन्या आहेत. मी जेव्हा नव्याने सीमा निर्धारण करून मागितले तेव्हा संबंधित विभागाने उत्तर दिले की त्या जुन्या नोंदी आहेत व मला सर्व अकरा हेक्टरचे पैसे द्यावे लागतील कारण माझी २००० चौ.मी. जमीन त्याचाच एक भाग आहे व ते तिथे राहणाऱ्या सर्वांना नोटीस देतील, म्हणजे त्याचा परिणाम काय होईल हे तुम्ही समजू शकता. ही सगळी कसरत व्यावसायिक मूल्य शून्य असलेल्या बांधकामासाठी करायची; कारण मी उपहारगृह किंवा मंगल कार्यालये सारख्या व्यवसायासही परवानगी मागत नाहीये! मात्र त्याचवेळी सदर हरित पट्ट्यातील रस्त्याच्या दुतर्फा गॅरेज, उपहारगृहे, मंगल कार्यालये व इतरही बऱ्याच गोष्टी उभ्या राहिल्या आहेत. आता तुम्ही विचाराल हे कसे शक्य झाले. याचे कारण म्हणजे जमीन मालकांनी कोणतीही परवानगी घेतली नाही केवळ स्वतःची जमीन त्यांना हव्या त्या कारणासाठी वापरायला सुरुवात केली. दररोज मी त्या रस्त्यावरून चालत जातो व माझ्या रिकाम्या भूखंडावर व नंतर आजूबाजूला उभ्या असलेल्या हॉटेल्स, मंगल कार्यालयांवर नजर टाकतो, मग मीसुद्धा या लोकांसारखं काही का करत नाही असा विचार मनात येतो? याचे कारण सोपे आहे, कारण मी कायद्याचा आदर करणारा एक नागरिक आहे, मी काही बेकायदेशीर कसे करू शकतो? मी स्वतःची अशी समजूत घालतो मात्र थोडक्यात सांगायचं तर मी एक घाबरट व्यक्ती आहे ज्याला कायद्याचे उल्लंघन करायची भीती वाटते. म्हणूनच मी नवीन धोरणाची वाट पाहात राहतो ज्यामुळे मला माझ्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करता येईल व त्याचवेळी नगर सर्वेक्षणाच्या कार्यालयात सीमा निर्धारण प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खेपा मारतो. मी माझ्या इथल्या शेजाऱ्यांनाही दोष देऊ शकत नाही ज्यांचे भूखंड ५०० चौ.मी.चे माझ्यापेक्षाही लहान आकाराचे आहेत व त्यांच्याकडे उपजीविकेचे तेवढेच साधन आहे. देवाच्या दयेने माझी उपीजीविका माझ्या त्या हरित पट्ट्यातल्या जमीनीवर अवलंबून नाही, मात्र ज्या माणसाची उपजीविका हरित पट्ट्यातील ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी आकाराच्या भूखंडावर अवलंबून आहे त्याने काय करावे? मला ८०च्या दशकातील हिंदी चित्रपटांमधील लोकप्रिय खलनायक अजित त्याच्या माणसांना आदेश देतो, इसे लिक्विड ऑक्सिजन में डाल दो, लिक्विड इसे जिने नही देगा और ऑक्सिजन इसे मरने नही देगा. इथेही अशीच परिस्थिती आहे कारण शहराच्या मध्यवर्ती भागात जमीन असल्याने तुम्ही गरीब नाही, मात्र सरकार तुम्हाला नुकसानभरपाई देऊन ही जमीन आरक्षणासाठी घेतही नाही व तुम्हाला त्या जमीनीवर काही बांधायची परवानगीही देत नाही, म्हणुन तुमचे पोटपण तुम्ही भरू शकत नाही !

माझ्या लेखांमध्ये मी सहसा स्वतःचे उदाहरण देत नाही मात्र हे उदाहरण या विषयासाठी अतिशय चपखल होते व मी स्वतः तथाकथित व्यवसाय करण्यातील सहजता अनुभवतोय, म्हणून मी स्वतःचाच अनुभव द्यायचा असं ठरवलं. आपण या जमीनीच्या वापरासंदर्भातले धोरण यासारखी कोणत्याही व्यवसायासाठी मूलभूत गोष्ट सुरळीत करू शकत नसू तर आपल्याकडे व्यावसायिक संस्कृती टिकून राहील अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो?

ही सगळी व्यावसायिक परिस्थिती, विशेषतः आपल्या देशातले मधल्या फळीतले उद्योजक पाहिले की मला एक विनोद आठवतो, एक सुटाबुटातला माणूस धावत पळत एक रेल्वेगाडी पकडतो, व गाडी पकडल्यामुळे सुटकेचा निःश्वास टाकतो तेवढ्यात त्याला टीसी तिकीट कुठे आहे विचारतो. तो माणूस टीसीची माफी मागतो व त्याला गाडी पकडायची घाई होती व तिकीटासाठी रांग होती म्हणून तिकीट काढले नाही व आपण जो काही दंड आहे तो भरायला तयार आहोत मात्र आपल्याला इच्छित ठिकाणी पोहोचणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगतो. मात्र टीसी त्याला नकार देतो व तो रेल्वेत आरक्षणाशिवाय प्रवास करू शकत नाही असे म्हणतो, त्याला दंड भरावाच लागेल शिवाय पुढील स्थानकावर खाली उतरावे लागेल असे सुनावतो. दरम्यान त्या माणसाची नजर रेल्वेच्या  पॅसेजमध्ये  एका कोपऱ्यात निवांतपणे झोपलेल्या भिकाऱ्यावर पडते; तो रागाने टीसीला विचारतो की हा भिकारी आरक्षणाशिवाय रेल्वेतून प्रवास कसा करू शकतो? त्यावर टीसी थंडपणे उत्तर देतो, की तू सुद्धा त्याच्यासारखे कपडे घाल व त्याच्या शेजारी झोप, त्यानंतर मी तुला त्रास देणार नाही.

मला असं वाटतं, हा विनोद आजच्या व्यावसायिक स्थितीचे चित्र दर्शवतो, सुटाबुटातला माणूस म्हणजे उद्योजक, भिकारी म्हणजे बेदायदेशीर व्यापारी, टीसी म्हणजे सरकारी यंत्रणा व रेल्वे म्हणजे आपला देश. आपल्या देशाला ईओडीबीमध्ये आपल्या देशाचे मानांकन खरोखर उंचावण्यात रस असेल तर शासनकर्त्यांनी गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. असे लवकरात लवकर केले नाही तर एक दिवस रेल्वेमध्ये केवळ भिकारीच असतील कुणीही प्रवासी वैध तिकीटाशिवाय रेल्वेत चढू शकणार नाही.


Sanjay Deshpande

smd156812@gmail.com

Sanjeevani Developers

Friday, 30 September 2016

शाऊट्स ऑफ सायलेंस !
























"मौन" धारण करणा-या व्यक्तीवर वादविवादात विजय मिळवणे अशक्य आहे जोश बिलिंग्ज.

जोश बिलिंग्ज हे १९व्या शतकातला अमेरिकी विनोदी लेखक व्हीलर शॉ याचं टोपण नाव होतं. ते अमेरिकेतील अतिशय लोकप्रिय विनोदी लेखक व व्याख्याता होते. मार्क ट्वेन नंतर १९व्या शतकात शॉ याच्याइतका लोकप्रिय विनोदी लेखक दुसरा नसावा. मला नेहमी असं वाटतं की ज्या व्यक्तित तुम्हाला हसवण्याची क्षमता असते तो तुम्हाला गंभीर विचारपण  करायला लावु शकतो. जोश बिलिंग्ज यांचे वरील शब्द वाचल्यानंतर माझा तर्क चुकीचा नाही हे जाणवतं. बिलिंग्ज यांचे साहित्य विनोदी असले तरी त्यांनी मौनाची व्याख्या किती चपखल केलीय हे पाहा.

या मौनाविषयी विचार करायचं कारण म्हणजे नुकतेच राज्यभर निघालेले मराठा मोर्चे, हे सगळे एका अर्थाने मूक मोर्चे होते. आजकाल असं अपवादानंच पाहायला मिळतं कारण जेवढा आवाज जास्त तेवढं तुमचं म्हणणं जास्त ऐकलं जातं असंच समीकरण झालंय! महाराष्ट्राबाहेरच्या लोकांना पार्श्वभूमी समजावी म्हणून सांगतो, मराठा ही हिंदू धर्मात आढळणाऱ्या अठरापगड जातींपैकी एक जात आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ओळखले जाणारे हे क्षत्रिय राज्याच्या राजकारणाचा कणा आहेत. महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्य आहेत व प्रामुख्याने ते शेती तसेच राजकारणात आहेत, हे क्षत्रिय जरी असले तरी आता पूर्वीसारख्या लढाया होत नाहीत. परंतु ग्रामीण भागामध्ये गावचा कारभार बहुतांश वेळा मराठा कुटुंबाच्या हातात असतो, अर्थात त्यातल्या अनेकांची परिस्थिती शेतीतून मिळणारं तुटपुंजं उत्पन्न तसंच शिक्षणाच्या चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसल्याने फारशी चांगली नसते. आरक्षणाच्या बाबतीत ते खुल्या वर्गवारीत येतात, त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्या सहजासहजी मिळत नाहीत. यामुळे मराठा समाजातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, किमान या समाजातल्या नेत्यांचं तरी असंच म्हणणं आहे, तसंच आकडेवारीही तसंच सांगते. त्यात आणखी भर म्हणजे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये मागास वर्गातल्या किंवा जातीतल्या कुणालाही त्रास देणाऱ्या किंवा शिवीगाळ करणाऱ्या तथाकथित उच्च वर्गातल्या कुणाविरुद्धही कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या कायद्याचा मराठा समाजाविरुद्धच जास्त गैरवापर होत असल्याचा मराठा जनसमुदायाचा समज आहे, आपल्या माध्यमांमधून तर असाच सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समुदायातले सामान्य लोक वर्षानुवर्षे मूग गिळून गप्प होते राजकीय नेते जातीचं राजकारण करत राज्य करत होते, मात्र कुठेतरी हा लाव्हा आत खोलवर खदखदत होता व जनमनात एक अस्वस्थता होती! अचानक हा मराठा समुदाय एकजूट होऊ लागला व मूक मोर्चांमधून एकत्र आला. आपल्याला बोचणाऱ्या विषयांबाबतची चीड, नैराश्य किंवा अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी यापेक्षा आणखी चांगला मार्ग कोणता असू शकतो? परभणीतल्या एका मोर्चानं याची सुरुवात झाली व हळूहळू मुक मोर्चाच हे लोण राज्यातल्या सर्व मोठ्या शहरांमध्ये पसरलं. कुणालाही वैयक्तिक आमंत्रण न देता लाखो लोक एकत्र येऊ लागले व आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी शांतपणे चालू लागले, हे असं दृश्य अनेक वर्षांमध्ये कधीही पाहायला मिळालं नव्हतं! महात्मा गांधीची दांडी यात्राच जणू परत अनुभवल्यासारखं हे दृश्य होतं, मात्र इथे जमावाला रोखण्यासाठी पोलीस बळाची गरज नव्हती, कारण सुदैवाने आपल्याकडे अजूनतरी मुक्त लोकशाही आहे त्यामुळे कुणीही सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शनं करू शकतं तसंच मोर्चा काढू शकतं. सुरुवातीला माध्यमांना तसंच नेत्यांना या मोर्चांना किती मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय हे जाणवलं नाही. मात्र प्रत्येक शहरात जसा याला अधिकाधिक पाठिंबा मिळू लागला तशी समाज माध्यमांवर याविषयी अधिक चर्चा होऊ लागली व या मोर्चांना होणारी गर्दीही वाढू लागली.

मी कुणी राजकीय विश्लेषक नाही व मी माझ्या लेखनातून कधीही राजकीय टिप्पणी करत नाही. मात्र हे राजकारण नाही; एका जातीचे किंवा समुदायाचे लाखो लोक एकत्र येताहेत व निदर्शनं करण्यासाठी शांतपणे अनेक मैल चालताहेत व पुन्हा शांतपणे परत जाताहेत की अशाप्रकारे लोक एकत्र आले होते याच्या काही खाणाखुणाही राहू नयेत. हे सुद्धा अशा समुदायाच्या बाबतीत घडतंय जो आक्रमकपणासाठी ओळखला जातो व त्यांना फक्त बळाची भाषा समजते असं म्हणतात. कुणीही या मोर्चाचे नेतृत्व करत नाही किंवा कुणीही राजकीय पक्ष याचं श्रेय घेत नाही, किंबहुना मोठ्या राजकीय नेत्यांना मागे राहण्यास भाग पाडलं जातंय व समाजातील सामान्य माणसं विशेषतः महिला या मोर्चांमध्ये आघाडीवर आहेत. हे सगळं पाहिल्यानंतर आपल्यासमोर काहीतरी विलक्षण घडतंय असं वाटत नाही का व म्हणूनच मला हा लेख लिहावासा वाटला; मी काही एका विशिष्ट जातीचा व्यक्ती आहे म्हणजेच ब्राह्मण आहे म्हणून हे लिहीत नाही. ब्राह्मणांचं आणि मराठ्यांचं पटत नाही असंच चित्र माध्यमांमधून रंगवलं जातं तसंच सर्वसामान्य माणुसपण तसाच विचार करतो. माझ्या सर्व जाती व धर्मातल्या मित्रांनो मला मोकळेपणानी सांगवसं वाटतं की मी ब्राह्मण आहे व मला त्याचा अभिमानही नाही किंवा लाजही वाटत नाही, कारण ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला येणं हे माझ्या हातात नाही म्हणुनच त्यासाठी मला श्रेय घेण्याचं कारण नाही. आपण प्रत्येकजण कुठल्या ना कुठल्या कुटुंबात जन्म घेतो, म्हणूनच आपण जन्माने काय आहोत याचा फार उदोउदो करायची गरज नाही असं माझं वैयक्तिक मत आहे व माझ्या या मताशी माझे अनेक मराठा मित्रंही सहमत असतील याची मला खात्री वाटते. आपण कोण आहोत हे आपल्या आडनावावरून किंवा जातीवरून किंवा धर्मावरून ठरत नसतं तर आपण काय करतो यावरून ते ठरतं, माझा आवडता चित्रपट बॅटमॅन बिगिन्समधून मी हे माझं तत्वज्ञान घेतलंय. मात्र आपल्या देशात आपल्याला सर्वप्रथम आपल्या पोटजातीने, त्यानंतर जातीने व त्यानंतर धर्माने ओळखले जाते. खरं म्हणजे समाज माध्यमांवर तर फक्त १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारीला आपली ओळख भारतीय अशी असते हे कटू सत्य आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपण सर्वप्रथम माणूस आहोत हे आपण पूर्णपणे विसरतो, खरतर जगाला आपली ओळख अशीच व्हायला पाहिजे.

आपलं बालवाडीत नाव घालतानाच आपल्यावर हा जातीचा शिक्का बसतो व तिथूनच सुरुवात होते, वर्षागणिक आपल्या डोक्यात व मनात ही जात व धर्म पक्का भिनवला जातो व आपल्याला जातीचा अभिमान असला पाहिजे किंवा काही प्रकरणांमध्ये लाज वाटली पाहिजे असं बिंबवलं जातं. मी आरक्षण किंवा अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याविषयी टिप्पणी करण्यास कुणी अधिकारी व्यक्ती नाही. मात्र तुम्ही एखाद्या जातीला टिकून राहण्यासाठी काही सोयीसुविधा देणार असाल तर इतर जातीही त्या मागणारच, हा निसर्ग नियम आहे. आपण एखाद्या समुदायाच्या रक्षणासाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांसारखे कायदे वापरणार असू तर त्याच कायद्यापासून संरक्षण मिळावं अशी मागणी इतर समुदाय करणार हे सुद्धा तितकच खरं आहे. त्यामुळेच काळजीपूर्वक अभ्यास केला तर या मोर्चांविषयी आश्चर्य वाटणार नाही; मात्र ते ज्या पद्धतीने होताहेत त्याबाबत मात्र आश्चर्य वाटतंय व या संपूर्ण विषयाबद्दल असूया म्हणा किंवा भीती किंवा अस्वस्थता किंवा शंका म्हणा जे काही म्हणायचं असेल ते म्हणा मात्र इतर समुदायांच्या मनात या भावना आहेत व त्याचं लक्ष्य मराठा समाज आहे हे सत्य आहे. याचं एकमेव कारण म्हणजे आपले शासनकर्ते तसंच विरोधी पक्ष (दोघांनी एकत्रितपणे सरकार चालवणं अपेक्षित आहे मात्र विरोधक हे नेहमी विसरतात) या मोर्चांविषयी तितकेच गोंधळेल्या मनस्थितीत आहेत व जे आपल्याला समजत नाही त्याची आपल्याला भीती वाटते किंवा आपल्याला मराठा समाजाच्या हेतूंविषयी शंका वाटते, हे स्वाभाविक आहे. संपूर्ण यंत्रणाच याला कारणीभूत आहे कारण आरक्षण व्यक्तिला जन्मतः मिळणाऱ्या जातीच्या आधारे दिलं जातं. मी अर्थातच कुणी सामाजिक विश्लेषक नाही मात्र ज्या कारणाने शिक्षणात किंवा सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षणाच्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला त्याचा परिणाम काय झाला आहे याचा विचार करायची वेळ आली आहे. कारण या यंत्रणेमुळे एखाद्या जातीला आनंद होत असेल मात्र त्याचवेळी शेकडो इतर जाती नाराज होत असतील तर कुठेतरी काहीतरी अतिशय चुकतंय. कारण केवळ महाराष्ट्रात मराठ्यांच्याच नाही तर गुजरातमध्ये पटेलांच्या, हरियाणात जाटांच्या अशाच मागण्या आहेत, केवळ मराठ्यांनी निदर्शने करण्यासाठी जो मार्ग निवडला तो वेगळा आहे. तामिळनाडूमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ६८% पर्यंत पोहोचले आहे असं म्हणतो. आपले सर्व शासनकर्ते व कायद्याविषयी पूर्णपणे आदर राखून असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की कोणत्याही यंत्रणेचा एवढा मोठा भाग आरक्षणाच्या नावाखाली व्यापल्यानंतर त्याला आरक्षण कसे म्हणता येईल? हे एवढ्या प्रचंड वेगाने होत राहिलं तर या ना त्या जातीसाठी मिळुन शेवटी १००% आरक्षण द्यावं लागेल, मग त्यानंतर तथाकथित खुल्या वर्गवारीत कोण राहणार आहे व सरतेशेवटी आरक्षणाचा काय अर्थ आहे राहील?

या मोर्चा प्रकरणाचा एक पैलू म्हणजे बहुसंख्य मराठा कृषी आधारित कामांमध्ये, प्रामुख्याने शेतीमध्ये आहेत. ज्यांच्या शेताला भरपूर पाणीपुरवठा होतो म्हणजे ज्यांची बागायती शेती आहे त्यांचा काही प्रश्न नाही मात्र मोसमी पावसावर अवलंबून असलेली जिरायती शेती करणाऱ्यांना गेल्या काही वर्षात बेभरशाच्या पावसानं सर्वाधिक फटका बसला. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला ज्यांच्यामागे त्यांचं कुटुंब आहे, ज्यांचा उदरनिर्वाह चालवायला कुणी नाही. प्रत्येक सरकारनं शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची केवळ आश्वासनं दिली, हा कायमस्वरुपी उपाय नाही हे मान्य असलं तरीही. मात्र एकाही सरकारनं लहान शेतकऱ्यांना आरामदायक व स्थिर आयुष्य जगता येईल अशी भक्कम यंत्रणा तयार केली नाही. अशा फसलेल्या कृषी धोरणांमुळे पीडित शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी या मोर्चांनी एक व्यासपीठ दिलं.
सत्ताधारी सर्व मोठे नेते या जातीतले असूनही वर्षानुवर्षे काहीच बदललेले नाही, सामान्य मराठा माणसाच्या मनामध्ये अशी भावना जोर धरू लागली की त्याच्यासाठी किंवा तिच्यासाठी कधीच परिस्थिती बदलणार नाही व कुणीही आपली काळजी करत नाही! आपल्याला जे काही दिसतंय ते प्रत्येक व्यक्तिच्या मनाचं प्रतिबिंब आहे, ज्याला आपण सामान्य माणूस म्हणतो; केवळ मराठ्यांनी सर्वप्रथम निदर्शनं करायला सुरुवात केली. यात सगळ्यात विचारात घेण्यासारखी बाब म्हणजे आजकाल कुठेही एखादा मोर्चा किंवा काही हंगामा घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला पैसे खर्च करावे लागतात, लोकांना बिर्याणीसारखी प्रलोभनं द्यावी लागतात, लोकांना गोळा करायला वाहनं पाठवावी लागतात. मात्र याउलट या मोर्चांमध्ये लाखो लोक स्वतःहून सहकुटुंब येत होते व फक्त शांतपणे चालत होते. म्हणुनच आपण ठोस पावलं उचलून या असंतोषाची दखल घेतलीच पाहिजे.

मात्र या निदर्शनांसोबतच मराठ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे केवळ आरक्षणाने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, कारण ज्यांना अनेक वर्षांपासून आरक्षण आहे त्या जातींकडे पाहा. काळ बदलतोय व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही टक्के जागा आरक्षित ठेवून लाखो लोकांचं काय भलं होणार आहे? जग झपाट्याने विकसित होतंय व ब्राह्मण, जैन, सिंधी किंवा शिख लोकांना कधीही कोणतंही आरक्षण मागितलं नाही (किमान आत्तापर्यंत तरी) मात्र त्यांनी स्वतःमध्ये काळानुरूप बदल केले. नवीन क्षेत्र सर करण्याचा प्रयत्न करा, उत्कृष्टतेचा ध्यास घ्या त्यासाठी नवीन क्षितीजं शोधा, बाहेरचं जग कोणत्या भाषेत बोलतंय ते ऐका व ती स्वीकारा, सर्वांगीण विकासाचा हाच मार्ग आहे. अशाप्रकारे केवळ काही कुटुंबांचीच नाही तर संपूर्ण मराठा समाजाची प्रगती होईल. येत्या काही वर्षात ज्या समुदायाला जनतेच्या गरजा कळतील तोच टिकून राहील. माझ्याकडे नोकरीसाठी येणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला मी कधीही जात किंवा धर्म विचारत नाही, त्याचा किंवा तिचा कामाविषयीचा दृष्टीकोन किती प्रामाणिक आहे व तो किंवा ती जे काही करत आहे ते किती उत्कृष्टपणे करतात हे पाहतो. याचे कारण म्हणजे केवळ या दोनच गुणांमुळे तुम्ही कोणत्याही स्थितीत टिकून राहाल तर आरक्षणाच्या कुबड्यांमुळे आणखी कमजोर व्हाल व आणखी चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता गमवून बसाल! हे बोलणं सोपं आहे हे मान्य आहे मात्र ज्यांनी आपला कुटुंब प्रमुख दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळल्याने तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे गमावला आहे त्यांना हे समजावणे अवघड आहे. मात्र आपण कायमस्वरुपी उपाययोजनेविषयी बोलत आहोत व कोणत्याही आरक्षणामुळे त्याची खात्री देता येणार नाही!

समाज माध्यमांमध्ये या मोर्चांच्या समर्थनार्थ तसेच विरुद्ध बरंच काही बोललं जातंय, मी इथे जे काही लिहीलंय आहे ते तिथेसुद्धा लिहीलं, लोकांच्या मनात असलेली भीती किंवा शंका समजून घेण्यासाठी तसंच मराठा जनतेने कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यायला पाहिजे हे वाचकांना समजावे यासाठी. मौन ही सर्वात मोठी शक्ती आहे व प्रत्येक शक्ती जबाबदारीने वापरली पाहिजे, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते.

मी समाज माध्यमांवर मांडलेली माझी काही मते खाली देत आहे...

*मराठा मोर्चा ते ब्राह्मण सभा ते ओबीसी मोर्चा... मला समाज माध्यमांवर जाती किंवा धर्माशी संबंधित फॉरवर्ड/पोस्ट सतत मिळत असतात व मी ते वाचत असतो; त्याला माझं हे उत्तर...
समाज माध्यमांवर कोणत्या प्रकारचे संदेश फिरताहेत हे पाहा...मला असं वाटतंय आपण अतिशय चुकीच्या मार्गावर चाललो आहोत ज्यामुळे केवळ राज्याचाच नाही तर देशाचा विनाश होईल. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी व तथाकथित सर्व जातीच्या नेत्यांनी एकत्र येणं व देश हा धर्मापेक्षा व जातीपेक्षा महत्वाचा आहे हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. आरक्षण आवश्यकच असेल तर ते उत्पन्नावर आधारित असलं पाहिजे व ते खरोखर अतिशय गरीब लोकांना दिलं पाहिजे ज्यांना पुरेसं अन्न किंवा चांगलं शिक्षण परवडू शकत नाही... नोकरीमध्ये काहीही आरक्षण नसावं मात्र सर्वांना चांगले शिक्षण घेण्याची समान संधी मिळेल याची खात्री करा व मुक्त स्पर्धा असू दे असं झालं तरच अधिक चांगला भारत तयार होण्याची आशा आहे!

देशासमोरची खरी समस्या आरक्षण नाही तर आधुनिक विज्ञानातील संशोधन व विकास, गृहनिर्माण व इतरही अनेक समस्या आहेत; रोजगार सर्वांनाच हवा आहे मात्र कुणीही रोजगार निर्मिती करायला तयार नाही. सर्वात महत्वाच्या समस्या आहेत देशातील निसर्गाला व जैवविविधतेला असलेला धोका. या समस्या सोडविण्यासाठी आपण एकजुटीवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे... कधीतरी लोकांना हे समजेल अशी आशा करू मात्र तोपर्यंत कदाचित फार उशीर झाला असेल. तोपर्यंत माळढोकपक्ष्यांसारख्या अनेक प्रजाती व अनेक झाडे नामशेष होतील म्हणजेच कायमची नष्ट होतील. जर कुणाला आरक्षणाची खरी गरज असेल तर ती आहे झाडांना!
येथे प्रत्येक जण आधी मराठा आहे, ब्राह्मण, दलित, बौद्ध किंवा इतर कुठल्यातरी जातीचा आहे... मग भारतीय किंवा माणूस कुठे आहे?

*कुठल्याशा वृत्तपत्रामध्ये मराठा मोर्चासंदर्भात व्यंगचित्र आलंय; माझं सर्व मराठा व इतर मित्रांना एक आवाहन आहे...

प्रिय मित्रांनो, मी एफबीवरच्या तुमच्या सर्व टिप्पण्या व प्रतिक्रिया वाचतोय! मी ब्राह्मण आहे मात्र त्याआधी मी एक माणूस तसंच भारतीय आहे; तुम्ही जे उद्दिष्ट समोर ठेवलं आहे, त्यापासून अशा व्यंगचित्रांमुळे दूर होऊ नका. तुम्ही मोर्चामध्ये दाखवलेल्या शक्तिचं व संयमाचं असंच होईल, गांधीजींचा विचार करा, ते आपल्या उद्दिष्टापासून तसूभरही हलले नाहीत, आपल्या मार्गावर चालत राहिले त्यामुळे त्यांना हवं होतं ते साध्य करता आलं. लोकांना हवंय ते म्हणू द्या किंवा प्रतिक्रिया देऊ द्या, तुम्ही जो मार्ग निवडला आहे त्या मार्गावर निर्धाराने चालत राहा त्याचं उद्दिष्ट आम्हाला समजलं आहे. वर एका मित्राने मोर्चामध्ये वापरलेल्या झेड्यांचे बांबू  हत्यार म्हणून वापरू असे नमूद केले; तुम्ही हेच करावं असं लोकांना वाटतं, एक पाऊल चुकीचं पडलं तर मोर्चामुळे साध्य झालेला पूर्ण परिणाम नाहीसा होईल. म्हणूनच विचार करा व कोणत्याही नकारात्मक टिप्पणीला प्रतिक्रिया देऊ नका किंबहुना तिच्याकडे दुर्लक्ष करून तिचं महत्व कमी करा.

* अपेक्षेनुसार मराठा मोर्चांच्या यशाचा राजकीय पक्ष एकतर फायदा घेताहेत किंवा शांत राहून त्यावर टीका करताहेत. त्यानंतर अशीही तत्वे आहेत ज्यांना हे मोर्चे अपयशी व्हावेत असे वाटते व असे करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे मराठा समाजाला चुकीची प्रतिक्रिया द्यायला उद्युक्त करा म्हणजे ते कसे चुकीचे आहेत हे सिद्ध करणे सोपे होईल. त्यामुळेच शहाणपणाने पावले उचला, गरम डोक्याने नाही व उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करा... कोणत्याही पक्षाकडे किंवा व्यक्तिकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करा. म्हणूनच एकमेकांशी वाद घालणे किंवा प्रतिक्रिया देणे किंवा एखाद्या जातीला किंवा पक्षाला दोष देणे थांबवा. आपल्याच राज्यात पेशवे मराठा होते मात्र ते शाहू महाराजांचे उजवा हात होते, जे मराठा होते. त्यानंतर मोहिते, शिंदे, सुर्वे असे अनेक मराठा, पेशव्यांच्या म्हणजे ब्राह्मणांच्या नेतृत्वाखाली लढले! अनेक वर्ष मराठा, ब्राह्मण व इतर सर्व जाती ज्यात अगदी मुस्लिमांचाही समावेश होतो, त्या टिकून राहिल्या व त्यांनी एकत्रितपणे लढा दिला त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची किंवा आरक्षणाची गरज पडली नाही केवळ योग्यता व लढण्याची क्षमता हेच निकष होते...आता एखादा राजकीय पक्ष काय म्हणाला किंवा एखाद्या वृत्तपत्राने काय छापलं यावर आपण प्रतिक्रिया देणार असलो, तर लक्षात ठेवा त्यांना रस असलेल्या गोष्टी व आपली उद्दिष्टे यात फरक आहे. म्हणूनच त्याकडे केवळ दुर्लक्ष करणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे...

याच पार्श्वभूमीवर मी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये बातमी वाचली की टॉम हँक अलिकडेच भारतात आला होता व त्याला इथे अतिशय आश्चर्य वाटलं, तो म्हणाला, भारतामध्ये किती विविध प्रकारचे लोक एकत्र रहातात हे पाहून मला आश्चर्य वाटतं! मात्र मला टॉमला सांगावसं वाटतं ती केवळ एकत्र राहाणं आणि एकोप्यानं राहणं यात फरक आहे! मला असं वाटतं केवळ शासनकर्त्यांनीच नाही तर प्रत्येक भारतीयाने एकोप्याचा अर्थ समजून घेणे व त्यात आपापली भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे. नाहीतर असं पाहायला गेलं तर तुरुंगातही लोक एकत्र राहतात, नाही का?"...

संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109