Tuesday, 11 April 2017

स्मार्ट सिटी आणि नैराश्यावर उतारा !




















मला असं वाटत नाही की कुणी कधीही सतत आनंदी असू शकतो, अर्थात याला मूर्खांचा अपवाद आहे. प्रत्येकाला अधून मधून नैराश्य येतंच…  रुब गोल्डबर्ग.

रुबेन गॅरेट ल्युसियस "रुब" गोल्डबर्ग हा अमेरिकी व्यंगचित्रकार, शिल्पकार, लेखक, अभियंता, व संशोधनकर्ता होता. गोल्डबर्ग यांची गुंतागुंताची उपकरणांचे आयुष्य दाखवणारी व्यंगचित्रमालिका अतिशय लोकप्रिय होती. ही उपकरणे साधे काम, आडवळणाने, किचकटपणे कसे करायचे हे दाखवतात. या व्यंगचित्र मालिकांमुळे अशाच प्रकारच्या कुठल्याही यंत्राला किंवा प्रक्रियेला रुब गोल्डबर्ग यंत्रे असा शब्द प्रचलित झाला. गोल्डबर्गला त्याच्या आयुष्यात अनेक सन्मान मिळाले, त्यामध्ये १९४८ साली त्यांच्या राजकीय व्यंगचित्रांसाठी मिळालेला पलित्झर पुरस्कार व १९५९ साली मिळालेले बॅनशीज सिल्व्हर लेडी अवॉर्ड यांचा समावेश होतो. एवढे मानसन्मान नावावर असताना त्यांना थोडसं नैराश्य येण्याचाही अनुभव असणे स्वाभाविक आहे आणि नैराश्य म्हणजे काय हे त्यांना नेमकं समजलंही आहे असं त्यांच्या वरील शब्दांवरून वाटतं. मला नैराश्य या शब्दाचे बऱ्याच काळापासून कुतूहल आहे आणि काही महिन्यांपूर्वी या विषयीच्या एका लहानशा बातमीनं माझं लक्ष वेधून घेतलं. त्यामध्ये जगभरातल्या जनतेच्या आरोग्यासाठी काम करणाऱ्या जागतिक आरोग्य संघटनेनं यावर्षीच्या कार्यक्रमांमध्ये नैराश्य या विषयावर भर देण्याचं ठरवल्याचं म्हटलं होतं. जागतिक आरोग्य संघटना दरवर्षी एखाद्या माणसाला भेडसावणाऱ्या आजाराविषयी अशी घोषणा करते, मात्र यावर्षी पहिल्यांदाच या संघटनेने नैराश्याला आजार किंवा विकार म्हणून मान्यता दिली. मी काही कुणी डॉक्टर किंवा मनोविकारतज्ञ नाही, मात्र मानसशास्त्र हा नेहमीच माझ्या  आवडीचा विषय राहिला आहे. ज्याप्रमाणे पर्यावरणाचा संबंध जीवनाच्या प्रत्येक पैलुशी असतो, त्याचप्रमाणे मानसशास्त्र ही वैद्यकीय विज्ञानाची शाखा आहे जिचा जीवनाच्या प्रत्येक पैलूशी संबंध आहे. म्हणूनच मानसशास्त्र रिअल इस्टेट उद्योगासाठी सुद्धा महत्वाचे आहे.

नैराश्याविषयी बोलायचं तर मला पित्त झालंय हे आपण जितक्या सहजपणे म्हणतो तितक्याच सहजपणे आजकाल समाजामध्ये नैराश्य या शब्दाचा वापर केला जातो, त्यात सर्व लिंगाच्या व वयांच्या व्यक्तिंचा समावेश होतोआपल्याला ज्या अतिप्रसिद्धी व्यक्तिंचा हेवा वाटतो ते सुद्धा नैराश्याने ग्रस्त आहेत. अलिकडेच लोकप्रिय अभिनेत्री दीपिका पदुकोण हिची एक ध्वनीचित्रफित समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर पाहिली गेली, ज्यात ती आपल्या नैराश्याविषयी बोलली होती. आपण घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी अनेकदा आपल्या मित्रांना बोलताना ऐकतो किंवा विचारतो, “मला आज अतिशय निराश वाटतंय किंवा तू आज इतका निराश का दिसतोयस”. अगदी किशोरवयीन व्यक्तिंपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळेजण हा शब्द अनेकदा वापरत असले तरीही किती जणांना त्याचे नेमके कारण माहिती असते? त्याविरुद्ध लढा देणं किंवा त्यावर उपचार करणं या तर पुढच्या गोष्टी झाल्या. नैराश्य हे अनेक आजारांचे कारण झाले आहे त्यामध्ये रक्तदाब वाढणे/कमी होणे, मधुमेह, अर्धशिशी व इतरही अनेक रोग त्यामुळे होतात. नैराश्य म्हणजे माणसाच्या मनोवस्थेतील तात्पुरते बदल नाही तर ती एक दीर्घकाळ टिकणारी मानसिक स्थिती आहे ज्यामुळे शरीराचे अतोनात नुकसान होते. याच कारणाने जागतिक आरोग्य संघटनेनेही त्याची दखल घेतली व नैराश्य हे जगभरातील माणसांपुढे असलेले एक आव्हान असल्याचे जाहीर केले. आता कुणीही असा प्रश्न विचारेल की एक बांधकाम व्यावसायिक, अभियंता म्हणून माझा याच्याशी काय संबंध आहे कारण रिअल इस्टेट, स्मार्ट शहर, पर्यावरण हे सामान्यपणे माझ्या लेखनाचे विषय असतात. मात्र कुठेतरी या सगळ्या गोष्टींचा जवळचा संबंध आहे व मी जसा याविषयी विचार करतो तशा या बाबी एकप्रकारे नैराश्याला कारणीभूत असल्याचे मला वाटते. त्याचसाठी आपण नैराश्याची व्याख्या काय आहे व त्यामुळे माणसाचे काय नुकसान होते हे समजून घेतले पाहिजे. सामान्य ज्ञान किंवा साध्या तर्कानुसार नैराश्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तिभोवतालच्या वातावरणाचा परिणाम किंवा प्रभावामुळे  होणारी मनाची स्थिती असं म्हणता येईल. आपण जेव्हा भोवतालच्या असं म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये आपल्या कामाचे ठिकाण, आपले घर व सार्वजनिक ठिकाणे तसेच आपले या सर्व ठिकाणच्या लोकांशी असलेले नाते यांचा समावेश होतो. हा सगळ्या आपल्या जीवनाचा एक भाग झालेला असतो जे आपल्याला नैराश्यपूर्ण वाटत असते
जेव्हा एखादी व्यक्ती ती निराश झालीय असं म्हणते, तेव्हा त्याचे अनेक अर्थ होतात, तिच्या जीवनात असुरक्षितता असू शकते, दैनंदिन जीवनाचा कंटाळा आला असू शकतो किंवा बहुतेक वेळा ती व्यक्ती अनेक आघाड्यांवर नकारात्मकतेमुळे किंवा अपयशामुळे हताश झालेली असू शकते. व्यक्तिपरत्वे नैराश्याची कारणे बदलू शकतात मात्र त्यांचा परिणाम एकच असतो ते म्हणजे नकारात्मक मानसिकता, जी निराश व्यक्तिच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येतेआपण तथाकथित लोकप्रिय किंवा श्रीमंत व्यक्तिंमधील असुरक्षिततेची भावना थोडीशी बाजूला ठेवू, आपल्या पुणे शहरातल्या सामान्य माणसाभोवतालच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या नैराश्यावर थोडं लक्ष केंद्रित करू. चांगली नोकरी मिळण्यापासून ते घर घेण्यापर्यंत तुमच्या विविध इच्छा-अकांक्षा पूर्ण करण्याच्या धडपडीत तुम्हाला अनेक गोष्टींमुळे नैराश्य येऊ शकते. रिअल इस्टेटमध्ये बांधकाम व्यवसायिकही नैराश्यातून सुटू शकत नाहीत. विशेषतः ज्यांना वैध मार्गाने घरे बांधून थोडे पैसे कमवायचे आहेत ते इमारत बांधण्यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या मंजुरींच्या संपूर्ण प्रक्रियेत येणाऱ्या अडथळ्यामुळे सहजपणे निराश होऊ शकतात. विचार करा बांधकाम व्यावसायिकांची ही परिस्थिती असेल तर जे लाखो ग्राहक आपला कष्टाचा पैसा अशा प्रकल्पांमध्ये गुंतवून जोखीम पत्करतात त्यांची काय परिस्थिती होत असेल. माझ्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतल्या एका मित्रानं अलिकडेच मला सामान्य नागरिकांना अवैध बांधकामांविषयी जागरुक करण्यासाठीच्या मोहिमेत मदत करण्याची विनंती केली. त्यावेळी माझ्या मनात आलेली पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा तुम्ही अवैध बांधकामांचा मार्ग निवडता तेव्हा तुम्हाला येणारे नैराश्य. तुम्हाला सतत भीती वाटत असते किंवा तुमच्यावर तणाव असतो कारण तुम्ही काहीतरी अवैध केल्याचे किंवा तुम्ही अवैध इमारतीत घर खरेदी केल्याचे तुम्हाला माहिती असते. यामुळे तुम्ही नैराश्याला बळी पडता.
नैराश्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे तुम्ही सरकारी यंत्रणेला वैतागता. गाडी चालवण्याचा परवाना वेळेवर मिळत नाही, वीज देयक चुकीचे मिळते, मालमत्ता देयकावर नाव बदलण्यासारख्या लहान सहान कामांसाठी सरकारी कार्यालयात अनेकवेळा चकरा माराव्या लागतात. अशा अनेक गोष्टींमुळे अगदी कणखर मनाच्या व्यक्तिही वैतागू शकतात व त्यांना नैराश्य येऊ शकते. इथे आपण तथाकथित मध्यम व उच्च मध्यम वर्गाबद्दल बोलतोय, गरीबांच्या बाबतीत तर नैराश्याची कारणं कितीतरी अधिक असतात. पीएमटीची बस वेळेत न मिळाल्यानं कार्यालयात जायला उशीर होतो, स्वस्त धान्याच्या दुकानात आवश्यक गोष्टींचा तुटवडा असतो, पाणी पुरवठा होत नाही, शाळेची फी, वाढता वैद्यकीय खर्च अशी हजारो कारणं असतात ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तिला नैराश्य येतं. या पार्श्वभूमीवर आपण जेव्हा स्मार्ट शहराविषयी बोलतो तेव्हा त्याचे उद्दिष्ट केवळ मोफत वाय-फाय किंवा सुशोभिकरण असू नये. तर नागरिकांचं दैनंदिन जीवन कशाप्रकारे सहज-सोपं होऊ शकेल याचा विचार झाला पाहिजे. असं झालं तरच नैराश्यविरोधात खरं संरक्षण मिळेल. मोफत वाय-फाय, सुशोभिकरण या गोष्टींचं महत्व कुणीही नाकारत नाही, मात्र त्याचवेळी चांगले शिक्षण तसेच सार्वजनिक आरोग्य या गोष्टींना प्राधान्य दिले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर मी आमच्या घरचेच एक उदाहरण देतो. आमच्याकडे काम करणाऱ्या बाईंनी मुलाच्या आजारापणात उपचारासाठी व त्याच्या शाळेची फी भरण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. आता तो ते पैसे परत मिळावेत म्हणून त्यांना दिवस-रात्र त्रास देत होता, त्यामुळे त्यांची मनःशांती पूर्णपणे नष्ट झाली होती व परिणामी त्यांना नैराश्य आले होते. माझ्यावर विश्वास ठेवा तुम्ही आजूबाजूच्या लोकांशी बोलल्यावर प्रत्येकालाच काही ना काही समस्या आहेत ज्यामुळे त्याला किंवा तिला आयुष्यात निराश वाटत असतेआपल्या भोवताली असलेल्या बहुतेक व्यक्ती शिक्षण व आरोग्यासारख्या मूलभूत गोष्टींसाठी काळजीत (निराश) असताना आपण कोणत्या प्रगतीविषयी बोलत आहोत. स्मार्ट शहर या योजनेत काही वावगं नाही स्मार्ट शहराचं यश मोजायचं असेल तर मात्र आपलं उद्दिष्ट नैराश्य-मुक्त शहराचं असावं.
आणखी एका गोष्टीवर विचारच होताना दिसत नाही ती म्हणजे नैराश्याविषयी जागरुकता; आपले सरकार स्थानिक संस्थांसह शौचालये बांधणे किंवा स्वाईफ्लू किंवा डेंगीसारख्या आजारांविषयीच्या जागरुकता मोहिमेवर लाखो रुपये खर्च करते, मात्र नैराश्य या विकाराविषयी व त्यामुळे एकूणच देशाचे किती नुकसान होते याचा कुणीही विचार करत नाही.  नैराश्य आलेल्या रुग्णाला तो आजारी आहे हे माहितीही नसते व व्यवस्थापनाच्या तत्वांनुसार; केवळ निरोगी व आनंदी मनच अपेक्षित परिणाम साधू शकते. विचार करा जेव्हा समाजामध्ये अगदी वाहन चालकापासून ते एखाद्या कंपनीच्या सीएमडीपर्यंत सगळेजण जाणता किंवा अजाणता निराश असतात तेव्हा त्यांची उत्पादकता किती कमी होईल व यामुळे होणारे नुकसान किती प्रचंड असेल. नैराश्यवरचा रामबाण उपाय म्हणजे आनंद, प्रत्येकाची आनंदाची व्याख्या वेगळी असते त्यामुळे आपला आनंद आपणच शोधायचाय. त्यासाठी गरज आहे ती संवादाची व स्वतःला समजून घेण्याची. स्मार्ट शहराचा विचार करताना असा संवाद घडवून आणणं तसंच लोकांना ज्यातून आनंद मिळेल असे उपक्रम राबवणं, लोकांना अशा संधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. आपल्याला लोकांसाठी अशा जागा तयार कराव्या लागतील जिथे समाजाच्या प्रत्येक वर्गातील लोक एकत्र येऊ शकतील व एकमेकांशी संवाद साधू शकतील, देवाण घेवाण करू शकतील, काहीतरी सादर करू शकतीलसंवाद साधण्याशिवाय आनंद शोधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे एखादा छंद जोपसणे मग हा छंद जर निसर्गाशी निगडीत असेल तर आणखी उत्तमआता क्षणभर तुमचे डोळे बंद करा व आपल्या स्मार्ट शहरात अशी किती ठिकाणं आहेत याचा विचार करा व अशी ठिकाणं असली तरीही त्यांचा हेतू साध्य होईल अशा परिस्थितीत ती आहेत का? आपल्याला अशा ठिकाणी प्रदूषण व अतिक्रमणं दिसतात, उदाहरणार्थ नदीकाठी फेरफटका मारायचा विचार केला तर नदीची परिस्थिती पाहूनच तुम्हाला आणखी नैराश्य येईल. नदीकाठी डोळे बंद करूनही फेरफटका मारणं शक्य नसतं कारण सगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणांचा दर्प तुमच्या नाकापर्यंत पोहोचतोच. त्याचशिवाय दाटीवाटीने लावलेल्या गाड्या, पाणीपुरीवाले/पावभाजीवाल्यांच्या गाड्या, जोडीला कचऱ्याचे ढीग तुमचा फेरफटका अशक्य करून टाकतात. निराश मनाला थोडा तजेला मिळेल यासाठी दुर्दैवानं आपल्याकडे अशा जागा नाहीत जिथे नुसता फेरफटका मारता येईल, असल्या तरी त्यांची संख्या फारच कमी आहे हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे एकच पर्याय उरतो मॉलमध्ये जा, पैसे खर्च करा आणि घरी येताना डेबिट कार्डच्या बिलांकडे पाहात आणखी निराश व्हा. त्यातच खिशात पैसे नसतील तर आपल्याला हवं ते खरेदी करता येत नाही या भावनेनं आणखी नैराश्य येतं.
स्मार्ट शहर निर्मात्यांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असं म्हणावसं वाटतं की, मोफत वाय-फायसारख्या सुविधांमुळे सामान्य माणसाचं आयुष्य आणखी सोपं झालं तरच त्याचा उपयोग आहे. नाहीतर वाय-फायमुळे माणसं समाज माध्यमांवर जास्त वेळ घालवून आणखी एकलकोंडी होतील, एका आभासी जगात वावरू लागतील जिथे सोबतीला फक्त नैराश्य असेल. आपल्याला खरी गरज आहे खुल्या मैदानांची, उद्यानांची, नाट्यगृहांची व विविध सार्वजनिक ठिकाणांची जिथे लोक एकत्र येऊ शकतील व एकमेकांशी संवाद साधू शकतील. इथे ते कला सादर करतील, त्यांचे छंद जोपासतील तसंच इतरांच्यासोबत मनमोकळं हसतील, यातूनच एक निकोप समाज विकसित होईल. हे सगळं लवकर व्हायला हवं कारण आपल्याकडे फार थोडा वेळ आहेआपण एक गोष्ट स्वीकारली पाहिजे की आपल्यापैकी प्रत्येक जण या ना त्या कारणामुळे निराश होतोच, त्यामुळे या सर्वात भयंकर विकाराला लढा देण्यासाठी एकत्र यायची जबाबदारीही आपलीच आहे. आपल्याला याची जाणीव लवकर झाली नाही तर स्मार्ट शहर व्हायच्या आधी हे नैराश्यग्रस्त शहर झालेलं असेल.

संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


Thursday, 30 March 2017

अवैध बांधकामे आणि विक्रम वेताळ कथा !

























तुम्ही काहीतरी गैरवर्तन करता तेव्हा त्यातली मुख्य अडचण म्हणजे तुम्ही काय केलय हे तुम्हाला माहिती असते. तुम्ही तुमच्या पालकांशी खोटे बोलू शकता; तुम्ही तुमच्या मुलांशी खोटे बोलू शकता. केवळ तुम्ही स्वतःशी खोटे बोलू शकत नाही”… टॉमी चाँग.

थॉमस बी. किन चाँग हे कॅनडियन-अमेरिकी विनोदवीर, अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक, कार्यकर्ते व संगीतकार आहेत. त्यांचं वरील अवतरण पाहता या लांबलचक यादीत विचारवंत असंही जोडायला हवं होतं असं वाटतं. जेव्हा अवैध कामे हा विषय असतो तेव्हा बहुतेकांच्या, विशेषतः सामान्य माणूस व माध्यमांच्या मनात रिअल इस्टेटचाच विचार येतो. तुम्ही नियमितपणे वर्तमानपत्र वाचत असाल तर दर आठवड्याला अवैध बांधकाम या विषयानं तुमचं मनोरंजन होतच असेल. यामुळेच मला लहानपणी आवडीनं वाचलेल्या गोष्टींमधलं राजा विक्रमादित्य व वेताळाचं नातं आठवतं. वेताळानं अट घातलेली असते की गोष्ट सांगितल्यानंतर राजा विक्रम बोलला तर वेताळ त्याच्या खांद्यावरून उडून पुन्हा स्मशानात जाईल. मात्र राजा विक्रम बोलला नाही तर त्याला शाप होता की त्याच्या डोक्याची शंभर शकले होतील, त्यामुळे वेताळाच्या गोष्टीच्या शेवटी त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे राजाने उत्तर दिल्याने, वेताळ छद्मीपणे हसत उडून जात असे व आम्ही पुन्हा विक्रम आणि वेताळाची नवीन गोष्ट ऐकायला सज्ज होत असू. रिअल इस्टेट, अवैध बांधकामे व आपले मायबाप सरकार यांच्यातले संबंधही असेच आहेत, दररोज आपण तेच तेच घडताना पाहतो, त्यातली पात्रही तीच असतात. आता इथे विक्रम कोण आणि वेताळ कोण हे विचारू नका कारण त्यामुळे काही फरक पडत नाही, फक्त कलाकार बदलत राहतात मात्र अवैध बांधकामांची गोष्ट एका पानावरून पुढच्या पानावर सुरु राहते हीच वस्तुस्थिती आहे. 

या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त माननीय श्रीकर परदेशी हे गेल्या वेळी अवैध बांधकामाच्या गोष्टीतले बळी होते. त्यावेळी दुसरे कोठलेतरी सरकार सत्तेत होते. मात्र मी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या अवैध बांधकामाच्या गोष्टीत अभिनेते बदलत असले तरी पात्र तीच राहतात. सध्याचे सरकारही तथाकथित अवैध बांधकामांना जीवनदान द्यायला आतूर आहे व त्यांना एक बळीचा बकरा हवा आहे, त्यामुळे आता नवी मुंबईचे आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांच्या रूपाने तो सापडला पण आहेदुर्दैवाने जे अधिकारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात फक्त त्यांनाच अवैध बांधकामे पाडायची इच्छा असते, अवैध बांधकामाशी संबंधित इतर सर्व घटकांना त्याचे रक्षणच करायचे असते कारण त्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होतो. सर्वप्रथम आपण प्रत्येक जण अवैध बांधकामांमुळे का आनंदी आहे हे पाहू. आत्तापर्यंत आपल्या राज्यात अगदी शाळकरी मुलालाही अवैध बांधकाम म्हणजे काय हे माहिती झाले असेल, मात्र आपल्या प्रिय सरकारला रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात काय वैध आहे व काय अवैध आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यातही सरकारनं साखरपेरणी करत नियमित करता येतील अशी अवैध बांधकामे व नियमित करता येणार नाहीत अशी अवैध बांधकामे, असे नवीन शब्द वापरात आणले आहेत. मला खरंच प्रश्न पडतो, की कोणती बांधकामं नियमित करता येतील व कोणती करता येणार नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाला आहे; हे सुद्धा आता आपले मायबाप सरकारच ठरवेल. मात्र या देशामध्ये काही दुष्ट लोक आहे त्यांना या तथाकथित अवैध इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं सुख, सरकारला मिळणारा महसूल, अवैध बांधकाम कंपन्यांना होणारा नफा, राजकारण्यांना मिळणारे हक्काचे मतदार पाहावत नाही व असेच लोक न्यायालयात तक्रार दाखल करतात. न्यायालयही अशी लोकांबद्दल काही दयामाया न दाखवता, या इमारती निदर्यीपणे पाडण्याचे आदेश सरकारला देतेआता कोणत्या सरकारला (म्हणजे राजकीय पक्षाला) त्यांच्या मतदारांना बेघर करणे परवडेल व त्यांना निधी देणाऱ्यांनी पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे व इतर ठिकाणच्या मोक्याच्या जागी बांधलेल्या हजारो इमारती पाडून त्यांना तोटा होऊ देणे परवडेल.

आता ही अवैध बांधकामं बांधण्याची परवानगी कुणी दिली, या इमारती बांधल्या जात असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था काय करत होत्या असे मूर्खासारखे प्रश्न विचारू नका. ज्या इमारतीला व्यवस्थित परवानग्या मिळालेल्या नाहीत अशा इमारतीमध्ये रहिवाशांनी सदनिका का आरक्षित केल्या असाही प्रश्न विचारू नका. याचे कारण स्वाभाविक आहे या गरीब लोकांना घराची अतिशय गरज असते मात्र तथाकथित वैध इमारतींमध्ये किमती अतिशय जास्त असल्याने त्यांना ते परवडू शकत नाहीत. त्यामुळे वैध इमारतींपेक्षा अतिशय स्वस्त असलेल्या अवैध इमारतींमध्ये ते घर घेतात. त्यांना बांधकाम व्यावसायिक तसेच त्यांनी ज्यांना मतदान केले आहे त्या राजकीय नेत्यांनी आश्वासन दिलेले असते की या इमारती कालांतराने नियमित होतील त्यामुळे या लोकांचा विश्वास बसतो की त्यांनी काही चूक केलेली नाहीया इमारतींमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्ज कसे मिळते हा प्रश्न विचारू नका कारण या देशात काहीही शक्य आहे, नाही का? या अवैध इमारतींना ज्याप्रकारे वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, गटार जोडणी किंवा टेलिफोनच्या तारा मिळतात त्याचप्रकारे त्यांना गृहकर्जही मिळते. काही प्रकरणांमध्ये नागरी प्रशासकीय संस्थांनी अशा इमारतींमधील नागरिकांकडून मालमत्ता करही घ्यायला सुरुवात केली आहे, मग अशा इमारतींमध्ये एफएसआयच्या निकषांचे उल्लंघन झाले असेल किंवा सदर इमारत एखाद्या आरक्षित भूखंडावर उभी असली म्हणून काय झालं. समाजातल्या गरीब गरजू लोकांना जोपर्यंत घरे मिळत आहेत, नेत्यांना जोपर्यंत आनंदी मतदार मिळत आहेत, सरकार तसंच बांधकाम व्यावसायिकांना महसूल मिळत आहे तोपर्यंत सगळं काही आलबेल असतं. या सगळ्याला अवैध बांधकांमांविरुद्ध एखाद्या मूर्खाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे धक्का बसतो व दुर्दैवाची बाब म्हणजे माननीय न्यायालयही ही याचिका मान्य करतं त्याचशिवाय या सर्व इमारती पाडून टाकाव्यात असा आदेश सरकारला देऊन पेचात टाकतं.

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एक बांधकाम व्यावसायिक हे कसे म्हणतोय मात्र ज्याप्रकारे सरकारने वैधतेच्या दोन वर्गवाऱ्या नमूद केल्या आहेत त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांच्याही दोन वर्गवाऱ्या आहेत. एक माझ्यासारखे मूर्ख असतात जे प्रत्येक परवानगी मिळायची वाट पाहतात, सर्व कर भरतात, इतकेच काय पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेडून कर आकारणीमध्ये काही चूक झाली असल्यास आम्ही त्या रकमेवर व्याज सुद्धा भरतो. त्याचप्रमाणे महापालिकेला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या चुकीची जाणीव झाल्यावर ती फरकाच्या रकमेवर मला व्याज आकारते व मी सुद्धा हसतमुखाने ते पैसे देतो कारण मी एक कायद्याचे पालन करणारा बांधकाम व्यावसायिक आहेत्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांची आणखी एक वर्गवारी आहे जी हुशार आहे व कोणत्याही परवानग्या मिळायची वाट पाहात नाही, तसंच त्यांना कोणतेही झोन किंवा रस्ता रुंदीककरण किंवा रचनात्मक स्थैर्याचं प्रमाणपत्र लागत नाही तर ते थेट त्यांच्या इमारती बांधायला सुरुवात करतात व त्या लवकरात लवकर बांधून पूर्ण करतात व त्यांच्या ग्राहकांना ताबा देऊन खुश करतात. याच बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या इमारतींवर नंतर काही उपद्रवी नागरिक अवैध असा शिक्का मारतात, जे न्यायालयही उचलून धरते, ही किती लाजीरवाणी बाब आहेमला खरंच आश्चर्य वाटतं आपल्याला अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का लागते कारण हीच यंत्रणा या अवैध बांधकामांना वाचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करते, मात्र एखाद्या पांढरपेशा व्यक्तिचा एक मजली बंगल्याचे बांधकाम असेल व त्याच्या आवारातून बांधकामाची वाळू चुकून पदपथावर आली तर हीच यंत्रणा दंड आकारायला किंवा काम थांबवायला तत्पर असते.

या पार्श्वभूमीवर अजुन एक गंमत म्हणजे बांधकामांना मंजुरी देणारी संस्थाच अवैध बांधकामांना चालना देत आहे. अनेकांनी बाणेरच्या (पुण्याचे एक वर्दळीचे व स्मार्ट पश्चिम उपनगर) नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची वृत्तमालिका वाचली असेल. त्यात असे म्हटले आहे की पुणे महानगरपालिकेची बाणेरमध्ये गेल्या काही वर्षात उभारण्यात आलेल्या अनेक नवीन इमारतींना पाणी किंवा सांडपाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचीही क्षमता नाही व पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अनेक उपनगरांची अशीच परिस्थिती आहे. आता न्यायालयाने अशी विचारणा केली आहे की पुणे महानगरपालिका आपल्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर तिच्यावर नवीन प्रस्तावास मंजुरी देण्यास बंदी का घातली जाऊ नयेया संदर्भात माझी एक शंका आहे; एखाद्या विकासकाने इमारतीमध्ये जगण्यासाठी कोणत्याही मूलभूत पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत तर ते अवैध मानले जाते. इतर ज्या इमारतींना सरकारी संस्थांनी स्वतः मंजुरी दिली आहे, विकासकांकडून कर वसूल केले आहेत, रहिवाशांकडून मालमत्ता कर घेतला आहे मात्र पायाभूत सुविधा देण्याच्यासंदर्भात ते बांधकाम व्यावसायिकांकडे बोट दाखवतात, आता याला काय म्हणायचे? एखाद्या विकासकाने एखाद्या ग्राहकाला काही आश्वासन दिले मात्र ते पूर्ण केले नाही तर रेरा अंतर्गत त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो, हे अवैधतेपेक्षाही अधिक गंभीर नाही का, या मंजुरी देणाऱ्या अशा प्राधिकरणांचे आपण काय केले पाहिजे?

अशा वागणुकीमुळे सामान्य माणूस न्यायालयात दाद मागतो मात्र अशा सर्व प्रसिद्धीमुळे घर खरेदी करणाऱ्या सामान्य ग्राहकाच्या मनात अतिशय नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होते. त्याने एखाद्या नवीन प्रकल्पात घर घेतले तर त्याचे पैसे सुरक्षित राहतील का याची त्याला खात्री नसते कारण या प्रकल्पाच्या वैधतेविषयी शंका असते. मी इथे माझे स्वतःचे एक उदाहरण देत आहे, ज्यामध्ये माझ्या ग्राहकाने आम्हाला बाणेर भागातील आमच्या प्रकल्पाच्या भविष्याविषयी पत्र पाठवले. सामान्य ग्राहकांपर्यंत किती चुकीचा संदेश  जातोय व हा विषय आपल्या स्मार्ट शहराचे व्यवस्थापक किती चुकीच्या पद्धतीने हाताळताहेत हे यातून सहज स्पष्ट होईल...

सर,

आजच्या बातमीविषयी आपण काय उत्तर द्यायचे.
ग्राहकाने संगम II मध्ये सदनिका आरक्षित केली आहे व या आठवड्यामध्ये करार करणार आहेत.

पल्लवी (* माझी मार्केटिंग मॅनेजर)

-----
मूळ संदेश -----
यांचेकडून: सचिन वाड [पत्र प्रति:wad_sachin@yahoo.com]
पाठवले: सोमवार, मार्च २७, २०१७ ११:२७ सकाळी
प्रति: विक्री विभाग
विषय: आजची सकाळ वृत्तपत्रातील बातमी

नमस्कार पल्लवी मॅडम,
मी सकाळ वृत्तपत्रातील आजची बातमी वाचून थोडा काळजीत पडलो आहे. न्यायालयाने बाणेर व सूस या भागांमध्ये महानगरपालिकेने पायाभूत सुविधा (जलवाहिनी, रस्ते, सांडपाण्याची वाहिनी इत्यादी) दिल्या नसताना गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही बातमी १ल्या व १०व्या पानावर आहे.

याचा योजनेवर व आमच्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यास कृपया तुम्ही मला मदत कराल का?

आपला आभारी
सचिन वाड (*आमचा ग्राहक)


प्रिय सचिन,
पाणीपुरवठा तसेच मूलभूत नागरी सुविधा पुरवठा करण्यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका विरुद्ध अमोल बालवडकर (ज्यांनी जनहित याचिका दाखल केली) या प्रकरणात न्यायलयाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीविषयी थोडे लिहीत आहे.... 

मला अशा बातम्यांविषयी तुमची चिंता समजू शकते मात्र हा खटला पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधील रहिवासी व पुणे महानगरपालिकेदरम्यान आहे. पुणे महानगरपालिका विकासकांना पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली घेतल्या जाणाऱ्या विकास शुल्कासहित मोठा कर आकारते, त्याचशिवाय नागरिकांना मालमत्ता करही भरावा लागतो जो दोन बीएचके सदनिकेसाठी दर महिन्याला साधारण १५०० रुपये इतका असतो. पुणे महानगरपालिकेने हा सगळा कर घेऊन महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या नागरिकांना पाणी, सांडपाणी व रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा देणे अपेक्षित असते. मात्र पुणे महानगरपालिका अनेक भागांमध्ये विशेषतः बाणेर व बालेवाडी भागांमध्ये सुविधा देत नसल्याने नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितली.

संगम हा प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत नाही व आपल्याला कोणताही वाढीव  कर मनपाला द्यावा लागत नाही किंवा मालमत्ता कराचे दरही जास्त नाहीत. त्यामुळे वर नमूद केलेली बातमी ही संगम किंवा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होत नाही. आपल्यावर पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे व आपल्या योजनांनाही त्यांच्याकडूनच मंजुरी मिळते. वरील खटला पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे व तो केवळ पुणे महानगरपालिका ज्या प्रकल्पांना मंजुरी देते केवळ त्यासंदर्भातच आहे. मी यासंदर्भात एक लेख लिहीत आहे व तो पूर्ण झाल्यावर मी तुम्हाला देईन. त्यामुळेच तुम्ही संगमविषयी निश्चिंत राहा कारण आपल्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. तसेच बातमीमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आगामी प्रकल्पांच्या मंजुरी विषयी टिप्पणी केली आहे, कोणत्याही विद्यमान प्रकल्पांविषयी नाही. त्यामुळे तुम्ही तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सुरु असलेल्या वा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये सदनिका आरक्षित करणाऱ्या व्यक्तींची गुंतवणुक सुरक्षित आहे.

माझी अशी आशा आहे की तुम्हाला प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल. कृपया आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास निःसंकोचपणे कॉल करा किंवा ईमेल पाठवा.

आपला विश्वासू
संजय ( माझे उत्तर )

धन्यवाद सर,
तुम्ही दिलेल्या तपशीलवार स्पष्टीकरणाबद्दल मी आभारी आहे व मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे. बातमीमध्ये नेमका कुणावर व कशाप्रकारे परिणाम होईल हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले नव्हते. सामान्यपणे माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला दिला जातो व ते इतर प्रकरणांनाही लागू होतात, त्यामुळेच मला आधी थोडी काळजी वाटत होती. मात्र आता माझ्या शंकांचं निरसन झालं आहे व मी निःशंक आहे.

अतिशय आभार!

सचिन वाड’’


मला असे वाटते वरील पत्रव्यवहारातून सामान्य माणूस माध्यमांमधील अशा बातम्यांना कशा प्रतिक्रिया देतो हे समजते व आधीपासूनच अडचणीत असलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगाचे त्यामुळे आणखीनच नुकसान होते. तसेच यामुळे रिअल इस्टेटशी संबंधित ताज्या घडामोडी माहिती असणे व अशा ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणे व त्यांना स्पष्टपणे समजावून सांगणे किती महत्वाचे आहे हे देखील अधोरेखित होते. याच कारणाने मी ग्राहकाचे सदनिकेचे आरक्षण व त्याचा विश्वास किंवा भरवसा टिकवून ठेवू शकलो, जे आमच्यासाठी अधिक महत्वाचे आहे!

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आणखी एक अवैधतेशी संबंधित बाब म्हणजे सातत्यानी बदलणारी सरकारी धोरणे. माझ्या अजुन एका प्रकल्पामध्ये आम्हाला सर्व मंजुऱ्या मिळाल्या होत्या, तसंच जाचक अकृषिक ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळाले होते, जो आजकाल रिअल इस्टेट क्षेत्रातला परवलीचा शब्द झाला आहे. त्याप्रमाणे आमचे जवळपास दोनशेहून अधिक ग्राहकांशी करार करून झाले होते. आम्ही त्याचवेळी पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठीही अर्ज करून ठेवला होता, त्यासाठीच्या कनिष् समितीने आमच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती मात्र आमचा प्रस्ताव वरिष्ठ समितीकडे म्हणजे प्राधिकरणाकडे जाईपर्यंत या समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. नव्या समितीची स्थापना होईपर्यंत नऊ महिन्यांचा काळ लागला, पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यासाठी   वरिष्ठ समितीच अस्तित्वात नाही या एकमेव कारणासाठी आमचे काम नऊ महिने रखडले. त्यांच्याकडे अशाप्रकारचे अक्षरशः शेकडो प्रस्ताव पडून होते, आता याला आपण मायबाप सरकारचे अवैध काम म्हणणार का व आपण त्यासंदर्भात काय करणार आहोत? आता या प्रकल्पामध्ये नऊ महिन्यांचा उशीर झाल्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड कुणाला सोसावा लागणार तर सदनिकाधारकांना. जर या ग्राहकांनी पर्यावरण मंजुरीची वाट न पाहणाऱ्या एखाद्या स्मार्ट बांधकाम व्यावसायिकाकडे त्यांच्या घराचे आरक्षण केले, जो आश्वासनाप्रमाणे कामाला सुरुवात करतो व वेळेत ताबा देतो ते सुद्धा आमच्यासारख्या वैध इमारती बांधणाऱ्यांपेक्षा कितीतरी स्वस्त दराने, तर त्यांचे काय चुकले?

या सगळ्याचा अर्थ माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नागरी विकास विभागासह संपूर्ण व्यवस्था अवैध बांधकामांना पाठिंबा देतेय असे नाही, मात्र बऱ्याच काळापासून कुठेतरी काहीतरी चुकतेय हे तथ्य आहेमहानगरपालिकांसारख्या संस्था अवैध बांधकामांना आळा घालण्यापेक्षा प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेवर अधिक भर देतात. अवैध बांधकामांना आळा न घालण्याची बरीच कारणे असू शकतात ज्यामध्ये अपुरी कर्मचारी संख्या, पुरेसे पोलीस पाठबळ नसणे यांचा समावेश होतो. बहुतेकवेळा ही बांधकामे तथाकथित स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादानेच होत असतात व संबंधित कनिष्ठ अधिका-यांना त्यांच्याशी वाईटपणा घ्यायचा नसतो. या कामासाठी कारवाईचे पूर्ण अधिकार तसेच पुरेसे मनुष्यबळ असलेले विशेष पोलीस कृती दल सर्व स्थानिक नागरी संस्थांना दिले पाहिजे. पोलीस दलाचा विषय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतो व हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने असे करायला आता तरी काही अडचण यायला नको. त्याप्रमाणे पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की कनिष्ठ न्यायालये, यंत्रणेतील अगदी किरकोळ त्रुटींमुळे, अवैध बांधकामांचे काम थांबवण्याच्या वा पाडण्याच्या  कारवाईला स्थगिती देतात. अवैध बांधकामांना वेळेत आळा घालण्यातला हा सुद्धा एक अडथळा आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात जाईपर्यंत फार उशीर झालेला असतो व अशा इमारती पाडणे अव्यवहार्य बनते हे सुद्धा तितकेच खरे आहे.

एकीकडे आपण व्यवसाय करण्यातील सहजतेविषयी बोलतो व दुसरीकडे आपण अवैध बांधकामे नियमित करतो जी रिअल इस्टेट व्यवसाय करण्यातील अडचणींची निष्पत्ती आहेत. जोपर्यंत आपण वेळेत शहरांच्या विकास योजना तयार करत नाही व राबवत नाही. तसेच अगदी सामान्य माणसालाही स्पष्टपणे समजतील अशी धोरणे निदर्यीपणे राबवत नाही तोपर्यंत, अवैध बांधकामे थांबणार नाहीतअनेकजणांना निर्दयी शब्दाचा वापर केल्याने आश्चर्य वाटेल मात्र मंजुरी देणाऱ्या किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला जेव्हा लोक हतबल आहेत व कायद्याचा आदर करतात हे माहिती असते तेव्हाच ती निर्दयीपणे वागते. हीच यंत्रणा ज्या व्यक्तिला नियम कसे वळवायचे व सगळ्या कायद्यांचे उल्लंघन करूनही कसे नामानिराळे राहायचे हे माहिती असते तिच्याशी (बांधकाम व्यावसायिक असे वाचावे) अतिशय मवाळपणे वागते. मी जेव्हा निर्दयीपणे म्हणतो तेव्हा अवैध बांधकाम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी सगळ्यांसाठी एकच मापदंड वापरला पाहिजे, मग त्या व्यक्ती कितीही मोठ्या असोत किंवा त्यांचे सत्तेतल्या व्यक्तिंशी कितीही लागेबांधे असोत. आपण जोपर्यंत या दिशेने काम करत नाही तोपर्यंत कुणातरी प्रामाणिक अधिकाऱ्याची अचानक बदली होत राहील, उच्च न्यायालये बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध ओरडत राहतील, मायबाप सरकार गरिबांना डोक्यावर छप्पर देण्याच्या नावाखाली अवैध बांधकामांचे रक्षण करत राहील व गरीब सामान्य माणसाचे वैध घराचे स्वप्न, स्वप्नच राहील.


संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


Tuesday, 7 March 2017

हिरवी शहरे का हिरवे नागरीक ?



























ज्या झाडांची वाढ थोडी हळु होते त्यांनाच सर्वोत्तम फळे लागतात”… मुलिएर

जेन-बाप्तिस्ट पोकेलीन, यांना रंगमंचावर मुलिएर या नावाने ओळखले जाते. ते फ्रेंच नाटककार व अभिनेते होते ज्यांना पाश्चिमात्य साहित्यात महान विनोदी नाटककार म्हणून ओळखले जाते. ते लोकांना हसवता हसवता कसे विचारप्रवृत्त सुद्धा करत असत याचे उदाहरण वरील अवतरणातून दिसून येते. मी तीन गोष्टींमुळे त्यांचे अवतरण या लेखासाठी वापरले. अनेक जणांना माहिती नसेल की ३ मार्च हा भारतामध्ये वन्य जीवन दिवस म्हणून साजरा केला जातो. सामान्य माणसाला आपल्या भोवतालच्या वन्य जीवनाच्या महत्वाविषयी जागरुक करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. दुसरे म्हणजे माझा वन अधिकारी असलेला मित्र सुनील लिमये यानं मला वन विभाग चिमण्या व इतर काही पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील यासाठीच्या उपक्रमात सहभागी करून घेतले. तिसरे म्हणजे या पार्श्वभूमीवर शहरे हिरवी करण्याविषयी वृत्तपत्रातल्या दोन परस्परविरोधी बातम्या माझ्या वाचण्यात आल्या. आता, एखादा असा प्रश्न विचारेल की सुनिलचं आमंत्रण सोडलं तर माझं काम म्हणजे रिअल इस्टेट व वन्य जीवन व हिरव्या शहरांमध्ये काय संबंध आहे. मी असा प्रश्न विचारणाऱ्या बहुतेक लोकांना दोष देत नाही कारण महिन्याला ईएमआयची किंवा आपल्या व्यवसायाच्या उलाढालीची चिंता करताना आपल्याला चिमण्या, वन्यजीवन किंवा आपल्याभोवतीच्या वनराई विषयी विचार करायला फारसा वेळच उरत नाही. मात्र आपलं शहर हिरवं करण्याची, वन्य जीवनाचं तसंच चिमण्यांचं रक्षण करण्याची जबाबदारीही आपल्यापैकी प्रत्येकाची आहे. कारण आपण या तिन्ही बाबींना जोडणारा समान धागा आहोत.

माझा वन्यजीवनप्रेमी मित्र अनुज खरे याने पुण्याचा वन विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या सहकार्याने वन्य जीवन दिनाच्या निमित्तानं एका कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात नुल्ला मुथ्थू व बेदी ब्रदर्स यासारख्या सुप्रसिद्ध छायाचित्रकारांचे वन्यजीवनाविषयीचे माहितीपट दाखवण्यात आले. मी या वन्य जीवन माहितीपट महोत्सवाच्या उद्घाटनाच्यावेळी बोलताना म्हटलं, की अलिकडे समाजातल्या आर्थिक सुबत्ता असलेल्या वर्गात स्वतःला वन्यजीवप्रेमी म्हणवण्याची फॅशन आलीय. हा वर्ग फक्त महागडे कॅमेरे, अत्याधुनिक साहित्य खरेदी करतो, व्याघ्र अभयारण्यांना भेटी देतो, सुंदर छायाचित्रे काढतो, फेसबुक व वॉट्स-ऍप ग्रूपवर टाकतो, त्याला किती लाईक्स मिळाले हे मोजतो आणि आपण वन्यजीवप्रेमी असल्याचे बिरुद मिरवतोअर्थात काहीच न करण्यापेक्षा हे बरं आहे, मात्र वन्यजीवन अनुभवणे म्हणजे फक्त व्याघ्र अभयारण्यांना भेट देऊन छायाचित्रं काढणं एवढाच अर्थ होतो का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांवरच वन्यजीवनाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे व म्हणूनच आपण स्वतःला प्रश्न विचारला पाहिजे की मी हे कशासाठी करतोय? आपण वन्यजीवन माहितीपट उत्सवाला येतो, हे वन्य जीवनाचे अतिशय सुंदर चित्रण असलेले चित्रपट पाहतो ज्यासाठी काही लोकांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य समर्पित केलेलं असतं, छायाचित्रकाराच्या कामासाठी टाळ्या वाजवतो, अनुजसारख्या स्वयंसेवी संस्थांचे तसेच वनविभागाचे आभार मानतो व घरी जातो. मी म्हणेन की हे पुरेसं आहे का हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारला पाहिजेया महोत्सवात दाखवण्यात आलेल्या माहितीपटांपैकी एक पश्चिम घाटांविषयी होता. पुण्यातल्या किती नागरिकांना ते पश्चिम घाटाचाच एक भाग आहेत व त्याच्या विनाशास कारणीभूत आहेत हे माहिती आहे? अनेक जणांना हे ऐकून धक्का बसेल व आम्ही पश्चिम घाटाच्या विनाशाला कसे कारणीभूत आहोत असा प्रश्न ते विचारतील? आपल्यापैकी अनेकजण अशा इमारतींमध्ये राहतात (मी स्वतः एक बांधकाम व्यावसायिक आहे हे विसरत नाही) ज्या झाडांना तोडून बांधण्यात आल्या आहेत. आपल्याला घरं हवी आहेत हे मान्य आहे, त्यासाठी आपण पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेचा भाग असलेली झाडं तोडत असलो तरीही हे नुकसान भरून काढण्यासाठी मी काय केले आहे, हा प्रश्न मला तुमच्यापैकी प्रत्येकाला विचारायचा आहे. घरे आवश्यक आहेत पण ती कशा प्रकारे बांधल्या जातात हे पण पाहणे तितकेच आवश्यक आहे.

त्यानंतर दुसरा मुद्दा म्हणजे चिमण्या तसंत बुलबुल, मैना यासारख्या नामशेष होत चाललेल्या पक्षांची संख्या वाढवण्यासाठी वन विभाग करत असलेल्या प्रयत्नाचा. पुण्यात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत बुलबुल, मैना हे पक्षी अगदी सहजपणे दिसायचे, जे आता दिसत नाहीतसुदैवाने वनविभागाला आपली जबाबदारी फक्त जंगलाच्या सीमेपुरतीच मर्यादित नाही तर शहरांमध्ये त्याची जास्त गरज आहे हे जाणवलं. आपण आपल्या जगण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वनजमीनींवर ताबा मिळवला असेल तर शहरांमध्येच त्या जंगलांची पुननिर्मिती करणं हाच एक उपाय आहे. असं झालं तरच आपण शहरातून बाहेर घालवलेले चिमण्यांसारखे पक्षी पुन्हा शहरात येतील व हे आपोआप होणार नाही. त्यासाठी चिमण्यांना शहरांमध्ये जगण्यासाठी काय आवश्यक असतं हे कळलं पाहिजे व त्यांना ते दिलं पाहिजे व लवकरात लवकर दिलं पाहिजे. मुख्य म्हणजे आपल्याला जेव्हा वाघ किंवा चिमण्या अशा कोणत्याही प्रजातीचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा ते ज्या जीवन चक्राचा भाग आहेत त्याची पूर्णपणे निर्मिती केल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. म्हणजे आपल्याला चिमण्या शहरात पुन्हा याव्यात असं वाटत असेल तर आपण त्यांना त्यांची जागा म्हणजे झाडे, झुडुपे, गवत व धूळ उपलब्ध करून दिली पाहिजे तिथे ते त्यांचे घरटे बांधू शकतील, आपले पंख धुळीत कोरडे करू शकतील. त्यानंतर आपण त्यांचे अन्न चक्र तयार करावे लागेल, म्हणजेच फक्त एका वाडग्यात धान्य ठेवून चालणार नाही तर, तर त्यांना किडे, कीटक तसंच पाणी वर्षभर उपलब्ध झालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपल्याला चिमण्यांना वायू तसंच ध्वनी प्रदूषणापासून सुरक्षित ठेवावं लागेल व त्यांना एकांत द्यावा लागेल जिथे त्या अंडी घालू शकतील व त्यांची संख्या वाढू शकेल. असं केलं तरंच चिमण्या, बुलबुल व मैना परत आपल्यात येतील व त्यांच्या किलबिलाटानं आपल्या जीवनात पुन्हा चैतन्य येईल! आपल्याला हे अतिशय वेगानं करावं लागेल, कारण आपण या पक्षांचं घर असलेली माती, झाडे, गवत व नैसर्गिक जलस्रोतांवरच धडाक्यानं काचेची व काँक्रीटची घरे व कार्यालये बांधत आहोत.

तिसरी बाब म्हणजे राज्य सरकारच्या हरित शहरे बनविण्याविषयीच्या मोहिमेची बातमी. ही मोहीम केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनेत अमृत वर्गवारीत येणाऱ्या ४३ शहरांमध्ये राबवली जाणार आहेत. ज्यांना अमृत योजना काय आहे हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, महानगरांसाठी ज्याप्रमाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्प आहे त्याचप्रमाणे एक ते तीन लाख लोकसंख्येच्या शहरांसाठी ही योजना आहे. या शहरात भविष्यात स्थलांतर होण्याची क्षमता आहे व आत्तापासूनच आपण या स्थलांतरितांना सामावून घेण्यासाठी तयारी केली तर आपण मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये निसर्गाचे नुकसान करण्याची जी चूक केली ती टाळता येईल. या योजनेअंतर्गत सर्व शहरांमध्ये हरित उद्याने असतील जी शहरासाठी ऑक्सिजन सिलेंडरचे काम करतील. ही कल्पना अतिशय उत्तम आहे, मात्र अशी ठिकाणी शोधणे, त्यासाठी जागा अधिग्रहित करणे व कोणतेही अतिक्रमण न होता झाडे जगवणे अशी अनेक आव्हाने आहेत. प्रशासनाकडे सगळ्याप्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असूनही, अशा हरित पट्ट्यांचे व जैव विविधता उद्यानांचे पुण्यासारख्या शहरात काय होते हे आपण पाहिले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेले नाईक बेट जे पक्षी उद्यान म्हणून विकसित करणे अपेक्षित होते. मात्र सध्या अशी परिस्थिती आहे की पुणे महानगरपालिका किंवा वनविभाग दोन्हीही त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. इथे कचरा फेकला जातो तसंच मोठ्या प्रमाणे अतिक्रमणे झाली आहेत व सगळे अवैध उद्योग चालतात. पुण्यासारख्या तथाकथित जागरुक शहरात अशी परिस्थिती असेल लहान शहरांचं काय असा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. याचा खात्रीशीर मार्ग म्हणजे महापालिकेला त्याची जबाबदारी द्यावी व गरज असेल त्याप्रमाणे दंड करण्याचा किंवा भरपाई देण्याचा अधिकार द्यावाकुणीही जमीनमालक त्याला पूर्ण भरपाई मिळाल्याशिवाय आपली जमीन वृक्ष लागवडीसाठी किंवा हरित उद्यानांसाठी देणार नाही, भरपाई मिळूनही तो देईलच अशी खात्री नाही. म्हणूनच हरित उद्याने शहरासाठी आवश्यक सेवा असल्याचे ठरवा व स्थानिक प्रशासकीय संस्थेला सक्तिने जमीन अधिग्रहित करण्याचा अधिकार द्या, त्यांनी हे काम केले नाही तर त्यांचा निधी बंद करा. वेळोवेळी वृक्ष लागवडीची काय परिस्थिती आहे हे तपासावृक्ष लागवडीसाठी शहरातील सर्व नागरिक जबाबदार असल्याची जाणीव करून द्या. मी इथे आमच्या बांधकामांच्या ठिकाणी आम्ही केलेली सोपी उपाययोजना सांगतो. पुण्यामध्ये कुठल्याही प्रकल्पासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उद्यान विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते ज्यासाठी प्रत्येक ८० चौरस मीटर भूखंडावर एक झाड लावणे सक्तिचे आहे. बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक वृक्ष लागवडीच्या नियमांचे पालन करत असले तरी त्यातली किती जगतात याची काळजी विशेष कुणीही करत नाही. याचे कारण म्हणजे इमारतीचा ताबा रहिवाशांना दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाचे झाडे वाढवण्यावर काहीही नियंत्रण राहात नाही. बांधकाम व्यावसायिकाला उद्यान विभागाककडे २५,०००/- रुपयांची रक्कम जमा करावी लागते व झाडे जगली आहेत तसेच चांगली वाढली आहेत याची खात्री केल्यानंतरच ती परत मिळते. ही रक्कम प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत नगण्य असल्यामुळे ती परत घेण्याची तसदी कुणी घेत नाही व परिणामी नव्याने लावलेल्या झाडांपैकी अतिशय कमी झाडे जगतात. विनोद म्हणजे पुण्याच्या उद्यान विभागाकडे गेल्या पाच वर्षात नवीन प्रकल्पांमध्ये नेमकी किती झाडे लावण्यात आली व त्यातली किती जगली याची कोणतीही आकडेवारी नाही. हे पुण्यासारख्या शहरात होतंय जिथे महानगरपालिका पन्नासहून अधिक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आता लोकांना झाडं किती महत्वाची आहेत याची कितपत जाणीव आहे पहा! आणि विचार करा लहान शहरांमध्ये काय परिस्थिती असेल. आम्ही आमच्या प्रकल्पांमध्ये आमच्या सदनिकाधारकांकडूनच वृक्षारोपण करून घेतलं व प्रत्येक झाडापाशी त्यांचं नाव लावलं. आम्ही सदनिकाधारकांना शपथ दिली की त्यांनी संबंधित झाड दत्तक घेतलं आहे व ते जिवंत राहील याची खात्री करतील व आपल्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे त्याची काळजी घेतील. सदनिकाधारकांचे नाव झाडाला दिल्यामुळे तो त्यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनतो. माझे नाव असलेले झाड वाळले व माझ्या शेजाऱ्याचे टिकले तर ते सगळेजण पाहतील. सदस्य आपल्या सामाजिक प्रतिमेच्या भीतीने झाडाची काळजी घेतील असा विचार आम्ही केला. ही कल्पना इतकी यशस्वी ठरली की आम्ही पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांमध्ये झाडे जगण्याचे प्रमाण जवळपास ९०% आहे. मला असे वाटते आपण जेव्हा असे म्हणतो की आपण आपली शहरे हिरवी बनवली पाहिजेत, तेव्हा सर्वप्रथम आपण नागरिकांना हिरवा विचार करायला शिकवलं पाहिजे; याचे कारण म्हणजे केवळ हरित धोरणे व स्थानिक कायदे करून हे साध्य होणार नाही तर हिरवा विचार करणारे नागरिकच हिरवे शहर तयार करू शकतात व ते हिरवे ठेवू शकतात. आपल्याकडे महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेच्या पातळीवर मुहल्ला समित्या असतात त्याप्रमाणे आपण हरित समित्या तयार करू शकतोत्याचप्रमाणे आपण प्रभाग पातळीवर, जास्तीत जास्त वृक्षारोपणासाठी तसेच परिसर हिरवा करण्यासाठी नागरिकांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांसाठी हरित नागरिक पुरस्कार देण्याचा विचार करू शकतो.

त्यानंतर या हरित पार्श्वभूमीवर मी कुप्रसिद्ध वृक्ष कायद्यात बदल करण्यात आल्याची बातमी वाचली. मी कुप्रसिद्ध हा शब्द वापरला कारण बांधकाम व्यावसायिक किंवा स्वयंसेवी संस्था कुणालाच तो आवडायचा नाही. शहरातील वृक्ष तोड व या कायद्यांतर्गत त्याची प्रक्रिया ही मुख्य समस्या आहेमी नेहमी असं म्हणतो की असे कायदे तयार करून नका ज्याचा मूळ उद्देशच लोक धाब्यावर बसवतील. वृक्ष कायदा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे, हा कायदा अतिशय जुना पुराणा आहे व आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी तो योग्य नाही. एखाद्या बंगल्यात एखाद्या आजोबांनी लावलेलं म्हातारं झाड पडायला आलं असेल, तर त्या बंगल्याच्या मालकाला ते तोडण्यासाठी इतकी त्रासदायक प्रक्रिया पार पाडावी लागते की तो त्याच्या शत्रू होतो. गृहनिर्माण संस्थांमध्येही अशीच परिस्थिती असते, परिणामी नंतर त्रास होऊ नये म्हणून लोक मोठी झाडे लावत नाहीत. नेहमीप्रमाणे जे कायद्याचे पालन करतात किंवा आदर करतात त्यांच्यासाठीच ते असतात, त्यामुळे वृक्ष कायदा असूनही शहरातली वृक्ष तोड थांबलेली नाही हे तथ्य आहे. या कायद्यातील पळवाटांचा किंवा वृक्ष कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेचा फायदा घेऊन दररोज शेकडो वृक्ष तोडले जातात. तसेच या कायद्यांतर्गत वृक्ष प्राधिकरण असले पाहिजे जे प्रत्येक वृक्ष तोडण्याला परवानगी देईल. ज्यांनी वृक्ष तोडण्याची परवानगी घेण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाला कधी संपर्क केला असेल त्यांना हे वृक्ष प्राधिकरण कसे काम करायचे हे माहिती असेल. आता नवीन कायद्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आले आहे व संबंधित वृक्ष अधिकारी वृक्ष तोडीचा प्रस्ताव किती प्रामाणिक आहे याचे विश्लेषण करून वृक्ष तोडीच्या विनंतीला परवानगी देईल. पंचवीसहून अधिक वृक्ष तोडायचे असल्यास माननीय महापालिका आयुक्तांना कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे हा कायदा बांधकाम व्यावसायिकांसाठी सौम्य करण्यात आल्याचे स्वयंसेवी संस्थांना वाटते. मला असं वाटतं की, कोणताही कायदा किती कडक किंवा किती सौम्य आहे यावरून नाही तर सामान्य माणसाचा किंवा प्राधिकरणांचा कायद्याविषयीचा दृष्टिकोन कसा आहे यानुसार कायद्याची परिणामकारकता ठरत असते. वृक्ष कायदाही याला अपवाद नव्हता. कायदा आधी कडक होता त्यामुळे काय चमत्कार झाला असा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे व आपण झाडं कशी जगवायची यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.

अशाप्रकारे वन्य जीवन, चिमण्या संवर्धन कार्यक्रम व हरित उद्यानांची बातमी रिअल इस्टेटशी तसंच शहराशी निगडित आहे. आपल्या पुढील पिढ्यांना चांगलं भविष्य देण्यासाठी आपल्याला आपली शहरं हिरवी हवी आहेत. त्याचसोबत त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी चिमण्या, तसंच अगदी वाघ, त्यांच्यासाठी सुरक्षित वसतिस्थान आवश्यक आहे. या जीवनचक्रात जंगल, नागरिक विकास, स्थानिक प्रशासकीय संस्था व सर्वात महत्वाचे म्हणजे नागरिकांनी समतोल राखला, एकजुटीने काम केले तरच झाडे, चिमण्या व वाघांसाठी काही आशा आहे. शेवटी रिअल इस्टेट म्हणजे मानवी वसतिस्थान व त्या ठिकाणी पक्षांचा किलबिलाट असेल, स्वच्छ हवा असेल  व सगळीकडे हिरवळ असेल त्याहून चांगले पर्यावरण काय असू शकते. म्हणून जंगलांवर अतिक्रम न करण्याचा व प्राण्यांना त्यांची हक्काची जागा देण्याचा निर्धार करू, तरंच वाघ त्यांच्या वसतिस्थानी सुरक्षित व आनंदी राहू शकता. आपणही आपल्या ठिकाणी शांततेत राहू शकू, ज्यामुळे जीवनाचा अचूक समतोल साधला जाईल. वेळ अतिशय कमी आहे, शेकडो वर्ष जुने झाड तोडण्यासाठी केवळ काही मिनिटे लागतात किंवा चिमण्यांसारखे पक्षी एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाहून नामशेष होण्यासाठी केवळ काही वर्ष लागतात. मात्र मुलिएर यांनी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या झाडाला सर्वोत्तम फलधारणा होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. आपण आत्ताच झाडे लावली नाहीत तर भविष्यात आपल्या नशीबी फक्त काळवंडलेली व कडवट फळेच असतील व त्याला फक्त आपणच जबाबदार असु !

संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109