शहर ही एक अशी जागा असते जिथे एखाद्या प्रश्नाचे
उत्तर शोधण्यासाठी, कुठल्याही देशाचे खाद्यपदार्थ चाखण्यासाठी, नवे आवाज किंवा ओळखीचे
आवाज पुन्हा ऐकण्यासाठी पुढील आठवड्याची वाट पाहायची गरज नसते.... मार्गारेट मेड
गेल्या काही दिवसांपासून दोन घोषणा बातम्यांमध्ये होत्या. आपल्याकडे नेहमीप्रमाणेच अशा अनेक घोषणा होतात. ज्याप्रमाणे आपल्याला श्वास घेण्यासाठी हवा लागते, मनोरंजनासाठी गॉसिप लागते, त्याचप्रमाणे आपल्या उज्ज्वल आणि अधिक चांगल्या भविष्याचे स्वप्न दाखवण्यासाठी आपल्याला बातम्या लागतात. आतापर्यंत आपल्या शासनकर्त्यांना लोकांची मने अशा विषयांमध्ये कशाप्रकारे गुंतवून ठेवायची हे अगदी चांगल्याप्रकारे कळले. म्हणूनच वेळोवेळी आपल्याला विमानतळ, मेट्रो किंवा परवडण्यासारखी घरे किंवा बांधकाम व्यावसायिक नियामक विधेयक आणि आता पीएमआरडीए म्हणजेच पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची निर्मिती अशा घोषणा होतात! बांधकाम व्यावसायिक/विकासक नियामक विधेयक आणि पीएमआरडीएची निर्मिती या अगदी अलिकडच्या घोषणा आहेत. प्रत्येक वेळी अशी घोषणा करताना सामान्य माणसाच्या जीवनात आणि एकंदरच शहरामध्ये कसा फरक पडेल हे सांगितले जाते पण आधीच्या घोषणांचे काय झाले हे आपल्याला कधीच सांगितले जात नाही! खरेतर आपल्यासोबत असेच झाले पाहिजे कारण नवी घोषणा ऐकायच्या आनंदात आपण कधीही प्रश्न विचारत नाही! आज आपण पीएमआरडीएच्या नव्या घोषणेविषयी जाणून घेणार आहोत.
अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे ब-याच वर्षांपासून आपल्याला अशा शहराचे स्वप्न दाखवण्यात आले आहे जिथे जीवन अगदी आदर्श असेल आणि रहदारी, पाणी, सांडपाणी यासंदर्भातील दैनंदिन समस्या नसतील आणि हे सर्व काही अतिशय माफक दरात मिळेल! मी माफक दरात हा शब्द अतिशय जाणीवपूर्वक वापरतोय, कारण हा शब्द इतका सर्रास वापरला जातो की तो वापरणे त्रासदायक वाटायला लागते, कारण कुणाला काय परवडू शकते हे आपल्याला माहिती नाही आणि तरीही आपण हा शब्द वापरत राहतो. कधीही बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित मुद्दा आला की शासनकर्ते नेहमीचे बोलतात, की एखादा विशिष्ट कायदा किंवा विकासामुळे शहरातील गरजू व्यक्तिंना चांगली घरे स्वस्त दरात मिळतील! पीएमआरडीएच्या बाबतीतही असेच बोलले जात आहे, पुणे विभागाचा ज्या वेगाने विकास होतोय त्यासाठी पीएमआरडीचा हेतू निश्चितच योग्य आहे. आता पुणे केवळ डेक्कन आणि लक्ष्मी रस्त्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. आता शहराच्या उत्तरेकडे शिक्रापूरपर्यंत, पश्चिमेला पिरंगुटपर्यंत, पूर्वेला उरळी कांचनपर्यंत आणि दक्षिणेला भोरपर्यंत विकास झाला आहे! आपण जर डेक्कनला शहराचा केंद्रबिंदू मानला तर हा विकास सर्व बाजूंनी जवळपास ६० किलोमीटरपर्यंत झाला आहे असे म्हणावे लागेल. शहरात नागरिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा दिल्या जातात त्यामुळे हा विकास झाला आहे, म्हणूनच अधिकाधिक लोक इथे येतात असे म्हणता येईल का? उत्तर होय आणि नाही असे दोन्हीही आहे! आपण खराब पायाभूत सुविधांसाठी प्रशासनाला दोष देतो किंवा टीका करतो, पण राज्यातील इतर गावांची किंवा शहरांची तुलना केली तर आपण सर्वोत्तम नाही पण किमान चांगले तरी आहोत असे म्हणता येईल! आपल्याकडे पुरेसा वीज पुरवठा आणि पाणी पुरवठा आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या शहराला संस्कृती आहे! हा विकासाचा कणाच आहे. शहराचा हा कणा शाबूत राहील याची आपण खात्री करणे आवश्यक आहे.
पीएमआरडीए ही संकल्पना अतिशय चांगली आहे कारण केवळ पुणे शहराचाच नाही तर एकूणच विभागाचा विकास होणे आवश्यक आहे, जे सध्या होताना दिसत नाही. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती कशी असेल, पीएमआरडीएच्या अंतर्गत कोणते भाग येतील ही तथ्ये पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. या विभागात दोन महानगरपालिका, एक प्राधिकरण, चार कँटोनमेंट, अनेक ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, अनेक नगर परिषदा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे. या सर्व संस्था सध्या त्यांच्या कार्यकक्षेनुसार पुण्यातील आणि पुण्याच्या आसपासच्या भागातील पायाभूत सुविधा आणि विभागाचे नियोजन इत्यादी विषय हाताळत आहेत. मात्र सध्या आपण चित्र पाहिले तर एकूण गोंधळाचेच वातावरण दिसते, मग ते सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बाबतीत असेल, रस्ते, वैद्यकीय सुविधा, शैक्षणिक सुविधा किंवा पिण्याचे पाणी याबाबत असेल, प्रत्येक समस्या गंभीर होत चालली आहे! तरीही या विभागातील बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड वाढ होतेय. कारण सरते शेवटी बांधकाम व्यवसाय हे समाजाच्या गरजांचे प्रतिबिंब आहे! आणि कुणीही केवळ घराची मागणी करु शकत नाही, जेव्हा आपण घर म्हणतो त्याचा अर्थ केवळ चार भिंती आणि छप्पर असा होत नाही तर त्यामध्ये आपल्या आजूबाजूच्या एकूणच परिसराचा समावेश होतो. हेच वातावरण सध्या आपल्याला मिळत नाही, केवळ चार भिंती मिळतात ज्याला आपण घर म्हणतो!
अशा प्रकारचे प्रयोग मुंबईमध्ये एमएमआरडीएच्या नावाने आणि नागपूरमध्ये एनआयएच्या म्हणजे नागपूर सुधार प्राधिकरण तसेच बंगलोरमध्येही करुन झाले आहेत. थोडक्यात याद्वारे वेगळे प्राधिकरण तयार केले जाईल जे मोठ्या प्रकल्पांवर वैयक्तिकपणे तसेच स्थानिक प्रशासकीय संस्थांसोबत काम करेल, ज्याद्वारे केवळ नगर पालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातच नाही तर अधिक मोठ्या भागात खात्रीशीरपणे योग्य पायाभूत सुविधा मिळू शकतील.
इथे बरेच जण प्रश्न विचारतील की इतक्या सार्वजनिक संस्था विकास कामांवर देखरेख करत आहेत आणखी एका संस्थेने असा काय फरक पडणार आहे आणि त्यामुळे माफक दरात अधिक चांगली घरे कशी उपलब्ध होणार आहेत? कुणीही जादूची छडी फिरवल्याप्रमाणे एका रात्रीत परिस्थिती बदलू शकणार नाही हे सर्वांनाच मान्य आहे पण आपण अशी यंत्रणा तयार करु शकतो ज्यामुळे अपेक्षित परिणाम साधला जाईल. आधीच्या संस्था जो परिणाम साध्य करु शकल्या नाहीत तो साध्य केला जाईल. आपण पाहतोय की एकूण पुणे विभागच झपाट्याने वाढत आहे, ही वाढ केवळ पीएमसी किंवा पीसीएमसीच्या कार्यकक्षेपुरतीच मर्यादित नाही आणि ही सर्व वाढ होण्यासाठी समन्वय साधणारी केंद्रीय संस्था किंवा प्रशासकीय प्राधिकरण हवे. पीएमसी तिच्या क्षेत्राच्या मर्यादेत रस्त्यांचे नियोजन आणि बांधकाम करु शकेल पण पीएमसीच्या आसपासच्या भागातील रस्त्यांच्या जाळ्याचे काय? शहराच्या सीमेबाहेर रस्ता मध्येच संपला तर काय होईल, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही कारण तो योग्य दिशेने जाण्याची गरज आहे. हेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बाबतीतही होत आहे, पीएमटी आणि पीसीएमटीच्या एकत्रीकरणामुळे सेवेत सुधारणा व्हायला मदत झाली आहे. पीएमपीएमलचे व्यवस्थापन चुकीच्या पद्धतीने होत आहे असे नाही पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडून असलेल्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. आपल्याला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेद्वारे केवळ पीएमसी आणि पीसीएमसीच नाही तर अधिक मोठ्या भागाला सेवा द्यायची आहे. अनेक नवीन मार्गांचे नियोजन करावे लागेल, जे सध्याच्या मार्गांपेक्षा बरेच लांब असतील. वाहतुकीची नवी माध्यमे निश्चित करावी लागतील आणि या सर्व बाबी केवळ स्थानिक संस्थांच्या सध्याच्या सीमारेषांद्वारेच एकमेकांशी निगडित असतील असे नाही, तर नियोजन करताना त्यांचा अधिक व्यापकपणे विचार करावा लागेल. पाणी पुरवठा, सांडपाणी आणि इतरही ब-याच पायाभूत बाबींना हेच तत्व लागू होईल, या सर्वांचे नियोजन एक संपूर्ण विभाग हे क्षेत्र असल्याचे मानून करावे लागेल, जे सध्याच्या प्रशासकीय संस्था करु शकत नाहीत कारण त्यांना सीमारेषांच्या मर्यादा आहेत.
पीएमआरडीच्या संकल्पनेत या सर्व बाबी एकाच संस्थेअंतर्गत येतील. ही संस्था संपूर्ण विभागासाठी सर्वांगीण नियोजन करेल आणि त्याची अंमलबजावणी स्थानिक संस्थांकडून केली जाईल. सध्याच्या सीमारेषांच्या पलिकडे जाऊन सुरळीत आणि सुसंगत, व एकमेकांशी संलग्न असे नियोजन केले जाईल, ज्यामुळे त्या विभागात राहणा-या लोकांना सगळीकडे संतुलित पायाभूत सुविधा मिळतील. सध्या बाणेरमध्ये पाणी आहे पण सुसमध्ये नाही अशी परिस्थिती राहणार नाही. रस्ते एकमेकांशी व्यवस्थित जोडलेले असतील त्यामुळे प्रवाशांना कुठल्याही अडचणीशिवाय व्यवस्थित प्रवास करता येईल. आपल्याला माहिती आहे की पीएमआरडीएवर सर्व स्थानिक प्रशाकीय संस्थांचे प्रतिनिधी असतील तसेच त्याशिवाय तज्ञांचे मंडळही असेल. एकाच प्राधिकरणाद्वारे जमीनीचा वापर निश्चित झाल्यामुळे दूरवरच्या भागातही पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील, त्यामुळे जागेचा योग्य वापर होईल आणि ज्या जागांचा वापर झालेला नाही त्या घरबांधणीसाठी वापरता येतील. यामुळे घरांसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि घरांची मागणी केवळ काही भागात केंद्रित होणार नाही तर सर्वत्र संतुलितपणे विभागली जाईल. कारण जेव्हा आपण रास्त दरात घर मागतो तेव्हा त्यामध्ये केवळ घराच्या किमतीचाच समावेश नसतो, आपल्याला तिथे राहताना दैनंदिन खर्च किती येईल याचाही समावेश होतो!
हे सर्व चित्र अतिशय छान आणि आकर्षक वाटते, मात्र या सगळ्या बाबींची गेल्या ७-८ वर्षांपासून चर्चा होतेय आणि अजून काहीच निश्चित झालेले नाही. सरकारी नियोजनाचे असेच होते, विचार अतिशय नियोजनबद्ध होतो मात्र जेव्हा त्या विचारांची अंमलबजावणी करायची वेळ येते तेव्हा ते अपयशी ठरतात! त्याची कारणे कुठलीही असतील पण मला वाटते समाजाची कमकुवत स्मरणशक्ती हे मुख्य कारण आहे, कारण केवळ अशी स्वप्ने जाहीर केल्यानंतर जनता खुश होते आणि त्याच सरकारने पुढचे स्वप्न जाहीर करेपर्यंत आधीचे स्वप्न विसरुन जाते! पीएमआरडीएचे स्वप्न खरे होईल अशा आशा करु कारण हे स्वप्न खरे झाले तर आपले भविष्य बदलण्याची क्षमता त्या एका स्वप्नात आहे, आणि हे केवळ आपल्या हातात आहे!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे
संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या
ब्लॉगला भेट द्या!
संजीवनीची सामाजिक बाजू!
शहराविषयीच्या तुमच्या काही तक्रारी असतील, तर खालील
लिंकवर क्लिक करा
http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx
No comments:
Post a Comment