एखादा माणूस केवळ जंगलाविषयीच्या
त्याच्या प्रेमामुळे दररोज जंगलात भटकंती करत असेल तर तो भटका
म्हणून ओळखला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याने त्याचे दिवस जंगलात एक व्यापारी म्हणून घालवले, जंगलाची तोड
केली व पृथ्वीला वेळेपूर्वी वृक्षहीन केले तर त्याला उद्योजक व उद्यमशील
म्हणून ओळखले जाते...थोरो
मी आजपर्यंत माझ्या या स्तंभामध्ये शहर, विकास, पर्यायावरण, निसर्ग इत्यादींविषयी लिहीले आहे मात्र कधीही कुणा व्यक्तिविषयी लिहीले नाही. आज मी तुम्हाला अशा एका व्यक्तिची ओळख करुन देणार आहे जी थोरोच्या व्याख्येनुसार मनाने भटकी आहे, त्यांचा उल्लेख न करणे हा खरोखर अन्याय होईल कारण आपल्या समाजाचे हिरवे स्वप्न या अशा भटक्यांवरच अवलंबून आहे. त्यांचे नाव आहे डॉ. श्रीकर परदेशी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त. आता एक बांधकाम व्यावसायिक मनपा आयुक्तांचे कौतुक करतोय ते देखील पर्यावरणाच्या मुद्यावर हे पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावतील! "बात कुछ हजम नहीं हुई!" (हे पचवणे थोडे कठीण आहे)
माझ्या स्वतःच्या भटकंतीदरम्यान मला विविध संस्थांमध्ये काम करणारे बरेच सरकारी अधिकारी भेटतात मात्र ज्यांना यंत्रणा बदलायची आहे व ज्या हेतूने ती यंत्रणा अथवा संस्था निर्माण करण्यात आली आहे तो पूर्ण व्हावा यासाठी प्रयत्न करणारे फार थोडे असतात. मला असे वाटते ते अतिशय महत्वाचे आहे कारण सरकारी यंत्रणेचा मूलभूत हेतू समाज किंवा सामान्य माणसाला अधिक चांगला व राहण्यायोग्य परिसर निर्माण करण्यात मदत करणे हा आहे. पुणे मनपा, पिंपरी चिंचवड मनपा, म.रा.वि.म., जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस इत्यादी सर्व संस्थांमुळे सामान्य माणसाचे जीवन अधिक चांगले व्हावे अशी अपेक्षा आहे. याचा अर्थ त्याला केवळ आर्थिक बाबतीत किंवा अनुदानांच्या बाबतीत मदत करायची असे नाही तर त्याच्या आजूबाजूचा परिसर अधिक चांगला बनवणे असा होतो.
हा हेतू साध्य करण्यासाठी विविध पदांच्या श्रेणी आहेत. यंत्रणेचा हेतू साध्य होत आहे का हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांची असते. इथे मला कुणावरही वैयक्तिक टीका करायची नाही मात्र अशा पदाधिका-यांची जनमानसात काय प्रतिमा आहे? याचे उत्तर देण्यासाठी तुम्ही कुणी प्रसिद्ध व्यक्ती असण्याची गरज नाही, अगदी सर्वसामान्य माणूसही सांगेल की या पदावरील व्यक्तिंविषयी लोक नाराज आहेत, त्याचे कारण कोणतेही असो, हेच सत्य आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा डॉ. परदेशींसारखी व्यक्ती आपली जबाबदारी समजून घेऊन, खुर्चीला न्याय देते तेव्हा आपण त्याची केवळ दखलच घेऊ नये तर त्यांच्या पुढाकारात सहभागी होऊन त्याचे कौतुक केले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या लोकांना अशा पाठिंबाची गरज असते केवळ कौतुकाची नाही! सुरुवातच करायची झाली तर ते नुकतेच शहरी जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेच्या दौ-यावर जाऊन आले. त्यांना तिथल्या नागरी जीवनाचा व सेवांविषयी अभ्यास करायचा होता. त्यांच्यासारखे अनेक अधिकारी अशा दौ-यांवर जातात व परत आल्यानंतर सगळे विसरुन जातात. मात्र आयुक्तांनी तसे केले नाही तर तिथल्या अनेक चांगल्या प्रशासकीय पद्धती इथे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर अनेक छायाचित्रांसहित एक तपशीलवार सादरीकरण बनवले व विकासक, वास्तुविशारद, स्वयंसेवी संस्था आणि अगदी पिंपरी-चिंचवड मनपामधील त्यांचे कर्मचारी अशा समाजातील विविध घटकांना ते दाखवले! त्यांनी शहर अधिक सुंदर दिसावे यासाठी शहरातील विविध जागा विकसित करण्यासंबंधी एका परिसंवादाचे आयोजन केले व त्याद्वारे समाजातील सर्व घटकांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न केला. हे केवळ एखाद्या संस्थेचे नाही तर सर्वांचे शहर आहे याची जाणीव करुन दिली!
बरेच जण विचार करतील की मी आपल्या आयुक्तांची प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र तुम्ही असा विचार करत असाल तर जरा थांबा कारण अजून मुख्य बाब तर मला सांगायची आहे! आपण आजकाल दररोज पर्यावरणाला पूरक घरे किंवा पर्यावरणाचे रक्षण, हिरवी घरे याविषयी वाचत असतो. तुम्ही त्याला काहीही म्हणा सरते शेवटी ते निसर्गाचे रक्षण आहे कारण निसर्ग वाचला तरच आपण वाचू हे एक कटू सत्य आहे. आपण मात्र अतिशय सोयीस्करपणे निसर्गाचे रक्षण करणे ही इतर कुणाची तरी जबाबदारी आहे असे मानतो ! आपल्या आयुक्तांनी याचे महत्व जाणले व त्यादृष्टीने निकराने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एकट्यालाचा सुरुवात करावी लागली, मात्र त्यांनी सर्वात उपेक्षित जमात म्हणजे शहराच्या विकासकांना आपल्यासोबत येण्याचे आवाहन केले! मी स्वतः एक विकासक आहे त्यामुळे अगदी शपथेवर सांगू शकतो की माझ्या अनेक सहका-यांनी हरित घरांच्याबाबतीत बरेच चांगले काम केले आहे. मात्र दुर्दैवाने समाजाने तर सोडाच सरकारी संस्थांनीही त्याची कधी दखल घेतली नाही किंवा कौतुक केले नाही. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे ब-याच विकासकांना याची जाणीव नाही व त्यासाठी मी ग्राहकांना म्हणजे सदनिका खरेदी करणा-यांना दोष देईन! आता बरेच जण म्हणतील की हे आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्यासारखे आहे, मात्र मी हे विधान संपूर्ण जबाबदारपणे व माझ्या रिअल इस्टेट तसेच पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील अनुभवावरुन करत आहे! सदनिका खरेदी करणारा प्रकल्पाचे ठिकाण, किंमत, प्रकल्पातील सुविधा, गुंतवणूक म्हणून प्रकल्पाद्वारे मिळणारा परतावा याच गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार होतो. घर खरेदी करतानाच्या यादीमध्ये प्रकल्पाची हिरवी बाजू सर्वात शेवटी येते किंवा कधी कधी येतही नाही! या आघाडीवर विकासकांना काही स्वारस्य नाही असा आरोप तुम्ही कसा करु शकता? प्रत्येकाने स्वतःची जबाबदारी स्वतःच घेणे आवश्यक आहे मात्र गालिबचा एक प्रसिद्ध शेर आहे " इस जमानेसे वफा की उम्मीद करते हो गालिब, वो वक्त और था जाब लोग पक्के हुआ करते थे और मकान कच्चे ! अब मकान पक्के है पर लोग कच्चे ...", आजकाल समाजामध्ये कोण स्वयंशिस्त किंवा सामाजिक जबाबदारीचे पालन करतो का मग विकासकांनी तसे करावे अशी अपेक्षा आपण करावी?
आयुक्तांपूर्वीच्या अधिका-यांनी या आघाडीवर काहीच केले नाही असे नाही, थोडेफार प्रय़त्न झाले मात्र खरे सांगायचे झाले तर त्यांचा परिणाम पाहता ते पुरेसे होते असे म्हणता येणार नाही. ही परिस्थिती ओळखून आयुक्तांनी अर्ध्या दिवसाच्या परिसंवादाचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये हरित गृहनिर्माण व त्यासंबंधित बाबींचा समावेश होता. यामध्ये तेरी, एनआरडीसीसारख्या स्वयंसेवी संस्था, क्रेडई, एमबीव्हीपीसारख्या विकासकांच्या संघटना, वास्तुविशारदांच्या संघटना, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगर नियोजनासह सर्व संबंधित विभाग व माध्यमांचाही समावेश होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ऑटो क्लस्टरमध्ये २२ जानेवारीला हा परिसंवाद झाला, ज्यामध्ये प्रत्येक सहभागी घटकाने आपली बाजू मांडली. आयुक्तांनी स्वतः सविस्तरपणे हा विषय समजावून सांगीतला व महत्वाचे म्हणजे याआघाडीवर प्रत्येकाची भूमिका काय असावी हे सांगीतले. त्यांनी शहराची वाढ व पाणी तसेच वीज या स्रोतांवरील बंधने याविषयी टिप्पणी केली. त्याचवेळी शहराच्या वाढीमुळे वाढती रहदारी, जंगलतोड, सांडपाणी, कचरा यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एकट्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने लढण्यात मर्यादा आहेत हे नमूद केले. यासाठी टेरीसारख्या संस्थांना हाताशी घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिका कोणते प्रयत्न करत आहे हे त्यांनी सविस्तर सांगीतले. त्याशिवाय गृह व स्वगृह या योजनांची माहिती दिली, ज्यामध्ये सर्व इमारतींचे हरित निकषांनुसार मूल्यांकन केले जाईल. एवढेच नाही तर विकासकांना या योजनांतर्गत कोणते फायदे मिळतील व निवासी अशा योजनांचे फायदे कसे मिळवू शकतात हे त्यांनी सांगीतले. त्यांनी सर्वांना विशेषतः विकासकांना कळकळीचे आवाहन केले की भविष्यातील सर्व हरित इमारती उभारल्या जाव्यात, तरच आपण आपल्या पुढील पिढीस तोंड दाखवू शकू. त्यांनी अशा निकषांची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी येतात व काय सूचना आहेत हे संबंधित भागधारकांना विचारले.
याला प्रत्त्युत्तर देताना क्रेडाईने व एम. बी. वी. पी. (बांधकाम व्यावसाईकांचीच संघटना ) एक सादरीकरण केले ज्यामध्ये हरित इमारतींविषयी विकासकांची बाजू मांडण्यात आली. यामध्ये सर्वात प्रमुख घटक आहे जागरुकता निर्माण करणे व बहुतेक विकासकांना वाटते की हरित निकष किंवा प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आहे. मुख्य कारण आहे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ. अशा प्रकल्पांना केवळ अनुदांनांच्या स्वरुपात फायदे देण्याऐवजी, जकात विभागामध्ये ज्याप्रमाणे ग्रीन चॅनलचा दर्जा असतो त्याप्रमाणे दर्जा देण्यात आला व सर्व परवानग्या लवकर मिळाल्या तर त्यांचा वेळ वाचेल, जो सर्वात मोठा फायदा असेल! सध्याची यंत्रणा हे कधीही स्वीकारणार नाही की या प्रक्रियेमध्ये उशीर होतो. काही बाबतीत हे खरे असले तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतच नाही तर राज्यात कुठेही प्रकल्पास मंजुरी सर्वात वेळखाऊ प्रक्रिया झाली आहे ज्यामुळे मानसिक तसेच आर्थिक ताण येतो हे सत्य आहे. त्यामुळे आपल्याला हरित घरांना बढावा द्यायचा असेल तर ती बनवणा-यांना विशेष दर्जा का दिला जाऊ नये? विकासकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याशिवाय निकष हे व्यवहार्य व पारदर्शक असावेत उदाहरणार्थ आपल्याला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हवा असतो मात्र आपल्याला तो इमारतीच्या बाजूने सोडलेल्या मोकळ्या जागेत किंवा खुल्या जागेत किंवा सुविधांसाठी ठेवलेल्या जागेत नको असतो, अशा अनेक बाबी आहेत. आपल्याला पावसाच्या पाण्याचे संधारण व त्यास कशाप्रकारे मान्यता द्यावी ज्यामुळे ते यशस्वी होईल हे माहिती नाही? विविध विभागांची धोरणे एका उद्देशासाठी म्हणजे हरित घरांसाठी व एकमेकांना पूरक हवीत मात्र प्रत्यक्षात ती परस्पर विरोधी आहेत. मराविम म्हणजेच एमएसडीसीएल कृषी क्षेत्राला मोफत वीज देते मात्र पाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पांना व्यावसायिक दर आकारते ज्यामुळे ते अव्यवहार्य होतात. हरित घरांच्या प्रकल्पाशी संबंधी विविध सरकारी संघटनांमधील विसंवादाचा हा केवळ एक नमुना झाला. सर्व भागधारकांचे प्रतिनिधी असलेली एक समिती तयार करायची जी अशा विषयांचे निरीक्षण करेल अशी एक सूचना करण्यात आली जी आयुक्तांनी तात्काळ स्वीकारली. या प्रमाणीकरणांतर्गत नोंदवलेल्या अशा प्रकल्पांची यादी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली जावी तसेच सल्लागारांची यादी तयार केली जावी व विकासकांना कळवली जावी म्हणजे ते त्यांची सेवा घेऊ शकतील. त्याशिवाय हरित इमारतींमधील रहिवाशांना थेट व तात्काळ फायदे देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या, कारण हा लाभ देण्यात उशीरा झाला तर तो न दिल्यासारखाच असतो हे सत्य आहे!
त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांनी अशा प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी सादरीकरण केले व हरित इमारती बनवण्यात स्वारस्य असलेले विकासक त्यांची मदत कशी घेतील याविषयी तपशीलवार सांगीतले. वास्तुविशारदांच्या संघटनेनेही स्थानिक कायद्यांमध्ये बदल करणे कसे आवश्यक आहे याविषयी त्याची मते मांडली ज्यामुळे नवी प्रकल्पामध्ये हरित पुढाकाराचा समावेश करता येईल. एकूणच हा अतिशय चांगला प्रयत्न होता व सर्वच भागधारक याचा समान उद्देशाने सुरु केलेल्या लांबच्या प्रवासातील पहिले पाऊल म्हणून विचार करतील अशी आशा करु. शहर म्हणजे केवळ बांधकाम व्यावसायिक किंवा महापालिका किंवा स्वयंसेवी संस्था किंवा माध्यमे नाही, आम्ही या शहराचे केवळ काही आधारस्तंभ आहोत. मात्र या शहरातील प्रत्येक सजीव, ज्यामध्ये पक्षी, प्राणी व झाडांचाही समावेश होतो या शहराचाच अविभाज्य घटक आहेत व त्यांचाही या जागेवर तितकाच हक्क आहे.
थोरोच्या म्हणण्याप्रमाणे, आपल्याला अधिकाधिक शहरांसाठी असे भटके आयुक्त हवे आहेत केवळ उद्योजक व उद्यमी व्यक्ती नाही, तरच आपण भावी पिढीला अभिमानाने व हस-या चेह-याने सामोरे जाऊ. नाहीतर भविष्यात काय आहे हे काळ्या दगडावर लिहीलेले आहे व ते आपण वाचले नाही तर मूर्ख ठरु! आपल्याला तसे करता आले तर हरित घर हे केवळ एका भटक्याचे स्वप्न राहणार नाही तर ते सर्वांसाठी प्रत्यक्षात येईल!
मी आजपर्यंत माझ्या या स्तंभामध्ये शहर, विकास, पर्यायावरण, निसर्ग इत्यादींविषयी लिहीले आहे मात्र कधीही कुणा व्यक्तिविषयी लिहीले नाही. आज मी तुम्हाला अशा एका व्यक्तिची ओळख करुन देणार आहे जी थोरोच्या व्याख्येनुसार मनाने भटकी आहे, त्यांचा उल्लेख न करणे हा खरोखर अन्याय होईल कारण आपल्या समाजाचे हिरवे स्वप्न या अशा भटक्यांवरच अवलंबून आहे. त्यांचे नाव आहे डॉ. श्रीकर परदेशी, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त. आता एक बांधकाम व्यावसायिक मनपा आयुक्तांचे कौतुक करतोय ते देखील पर्यावरणाच्या मुद्यावर हे पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावतील! "बात कुछ हजम नहीं हुई!" (हे पचवणे थोडे कठीण आहे)
माझ्या स्वतःच्या भटकंतीदरम्यान मला विविध संस्थांमध्ये काम करणारे बरेच सरकारी अधिकारी भेटतात मात्र ज्यांना यंत्रणा बदलायची आहे व ज्या हेतूने ती यंत्रणा अथवा संस्था निर्माण करण्यात आली आहे तो पूर्ण व्हावा यासाठी प्रयत्न करणारे फार थोडे असतात. मला असे वाटते ते अतिशय महत्वाचे आहे कारण सरकारी यंत्रणेचा मूलभूत हेतू समाज किंवा सामान्य माणसाला अधिक चांगला व राहण्यायोग्य परिसर निर्माण करण्यात मदत करणे हा आहे. पुणे मनपा, पिंपरी चिंचवड मनपा, म.रा.वि.म., जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस इत्यादी सर्व संस्थांमुळे सामान्य माणसाचे जीवन अधिक चांगले व्हावे अशी अपेक्षा आहे. याचा अर्थ त्याला केवळ आर्थिक बाबतीत किंवा अनुदानांच्या बाबतीत मदत करायची असे नाही तर त्याच्या आजूबाजूचा परिसर अधिक चांगला बनवणे असा होतो.
हा हेतू साध्य करण्यासाठी विविध पदांच्या श्रेणी आहेत. यंत्रणेचा हेतू साध्य होत आहे का हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांची असते. इथे मला कुणावरही वैयक्तिक टीका करायची नाही मात्र अशा पदाधिका-यांची जनमानसात काय प्रतिमा आहे? याचे उत्तर देण्यासाठी तुम्ही कुणी प्रसिद्ध व्यक्ती असण्याची गरज नाही, अगदी सर्वसामान्य माणूसही सांगेल की या पदावरील व्यक्तिंविषयी लोक नाराज आहेत, त्याचे कारण कोणतेही असो, हेच सत्य आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा डॉ. परदेशींसारखी व्यक्ती आपली जबाबदारी समजून घेऊन, खुर्चीला न्याय देते तेव्हा आपण त्याची केवळ दखलच घेऊ नये तर त्यांच्या पुढाकारात सहभागी होऊन त्याचे कौतुक केले पाहिजे. त्यांच्यासारख्या लोकांना अशा पाठिंबाची गरज असते केवळ कौतुकाची नाही! सुरुवातच करायची झाली तर ते नुकतेच शहरी जीवनाचा अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेच्या दौ-यावर जाऊन आले. त्यांना तिथल्या नागरी जीवनाचा व सेवांविषयी अभ्यास करायचा होता. त्यांच्यासारखे अनेक अधिकारी अशा दौ-यांवर जातात व परत आल्यानंतर सगळे विसरुन जातात. मात्र आयुक्तांनी तसे केले नाही तर तिथल्या अनेक चांगल्या प्रशासकीय पद्धती इथे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर अनेक छायाचित्रांसहित एक तपशीलवार सादरीकरण बनवले व विकासक, वास्तुविशारद, स्वयंसेवी संस्था आणि अगदी पिंपरी-चिंचवड मनपामधील त्यांचे कर्मचारी अशा समाजातील विविध घटकांना ते दाखवले! त्यांनी शहर अधिक सुंदर दिसावे यासाठी शहरातील विविध जागा विकसित करण्यासंबंधी एका परिसंवादाचे आयोजन केले व त्याद्वारे समाजातील सर्व घटकांना एका मंचावर आणण्याचा प्रयत्न केला. हे केवळ एखाद्या संस्थेचे नाही तर सर्वांचे शहर आहे याची जाणीव करुन दिली!
बरेच जण विचार करतील की मी आपल्या आयुक्तांची प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र तुम्ही असा विचार करत असाल तर जरा थांबा कारण अजून मुख्य बाब तर मला सांगायची आहे! आपण आजकाल दररोज पर्यावरणाला पूरक घरे किंवा पर्यावरणाचे रक्षण, हिरवी घरे याविषयी वाचत असतो. तुम्ही त्याला काहीही म्हणा सरते शेवटी ते निसर्गाचे रक्षण आहे कारण निसर्ग वाचला तरच आपण वाचू हे एक कटू सत्य आहे. आपण मात्र अतिशय सोयीस्करपणे निसर्गाचे रक्षण करणे ही इतर कुणाची तरी जबाबदारी आहे असे मानतो ! आपल्या आयुक्तांनी याचे महत्व जाणले व त्यादृष्टीने निकराने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. त्यांना एकट्यालाचा सुरुवात करावी लागली, मात्र त्यांनी सर्वात उपेक्षित जमात म्हणजे शहराच्या विकासकांना आपल्यासोबत येण्याचे आवाहन केले! मी स्वतः एक विकासक आहे त्यामुळे अगदी शपथेवर सांगू शकतो की माझ्या अनेक सहका-यांनी हरित घरांच्याबाबतीत बरेच चांगले काम केले आहे. मात्र दुर्दैवाने समाजाने तर सोडाच सरकारी संस्थांनीही त्याची कधी दखल घेतली नाही किंवा कौतुक केले नाही. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे ब-याच विकासकांना याची जाणीव नाही व त्यासाठी मी ग्राहकांना म्हणजे सदनिका खरेदी करणा-यांना दोष देईन! आता बरेच जण म्हणतील की हे आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्यासारखे आहे, मात्र मी हे विधान संपूर्ण जबाबदारपणे व माझ्या रिअल इस्टेट तसेच पर्यावरणाच्या क्षेत्रातील अनुभवावरुन करत आहे! सदनिका खरेदी करणारा प्रकल्पाचे ठिकाण, किंमत, प्रकल्पातील सुविधा, गुंतवणूक म्हणून प्रकल्पाद्वारे मिळणारा परतावा याच गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार होतो. घर खरेदी करतानाच्या यादीमध्ये प्रकल्पाची हिरवी बाजू सर्वात शेवटी येते किंवा कधी कधी येतही नाही! या आघाडीवर विकासकांना काही स्वारस्य नाही असा आरोप तुम्ही कसा करु शकता? प्रत्येकाने स्वतःची जबाबदारी स्वतःच घेणे आवश्यक आहे मात्र गालिबचा एक प्रसिद्ध शेर आहे " इस जमानेसे वफा की उम्मीद करते हो गालिब, वो वक्त और था जाब लोग पक्के हुआ करते थे और मकान कच्चे ! अब मकान पक्के है पर लोग कच्चे ...", आजकाल समाजामध्ये कोण स्वयंशिस्त किंवा सामाजिक जबाबदारीचे पालन करतो का मग विकासकांनी तसे करावे अशी अपेक्षा आपण करावी?
आयुक्तांपूर्वीच्या अधिका-यांनी या आघाडीवर काहीच केले नाही असे नाही, थोडेफार प्रय़त्न झाले मात्र खरे सांगायचे झाले तर त्यांचा परिणाम पाहता ते पुरेसे होते असे म्हणता येणार नाही. ही परिस्थिती ओळखून आयुक्तांनी अर्ध्या दिवसाच्या परिसंवादाचे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये हरित गृहनिर्माण व त्यासंबंधित बाबींचा समावेश होता. यामध्ये तेरी, एनआरडीसीसारख्या स्वयंसेवी संस्था, क्रेडई, एमबीव्हीपीसारख्या विकासकांच्या संघटना, वास्तुविशारदांच्या संघटना, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगर नियोजनासह सर्व संबंधित विभाग व माध्यमांचाही समावेश होता. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ऑटो क्लस्टरमध्ये २२ जानेवारीला हा परिसंवाद झाला, ज्यामध्ये प्रत्येक सहभागी घटकाने आपली बाजू मांडली. आयुक्तांनी स्वतः सविस्तरपणे हा विषय समजावून सांगीतला व महत्वाचे म्हणजे याआघाडीवर प्रत्येकाची भूमिका काय असावी हे सांगीतले. त्यांनी शहराची वाढ व पाणी तसेच वीज या स्रोतांवरील बंधने याविषयी टिप्पणी केली. त्याचवेळी शहराच्या वाढीमुळे वाढती रहदारी, जंगलतोड, सांडपाणी, कचरा यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एकट्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने लढण्यात मर्यादा आहेत हे नमूद केले. यासाठी टेरीसारख्या संस्थांना हाताशी घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिका कोणते प्रयत्न करत आहे हे त्यांनी सविस्तर सांगीतले. त्याशिवाय गृह व स्वगृह या योजनांची माहिती दिली, ज्यामध्ये सर्व इमारतींचे हरित निकषांनुसार मूल्यांकन केले जाईल. एवढेच नाही तर विकासकांना या योजनांतर्गत कोणते फायदे मिळतील व निवासी अशा योजनांचे फायदे कसे मिळवू शकतात हे त्यांनी सांगीतले. त्यांनी सर्वांना विशेषतः विकासकांना कळकळीचे आवाहन केले की भविष्यातील सर्व हरित इमारती उभारल्या जाव्यात, तरच आपण आपल्या पुढील पिढीस तोंड दाखवू शकू. त्यांनी अशा निकषांची अंमलबजावणी करताना कोणत्या अडचणी येतात व काय सूचना आहेत हे संबंधित भागधारकांना विचारले.
याला प्रत्त्युत्तर देताना क्रेडाईने व एम. बी. वी. पी. (बांधकाम व्यावसाईकांचीच संघटना ) एक सादरीकरण केले ज्यामध्ये हरित इमारतींविषयी विकासकांची बाजू मांडण्यात आली. यामध्ये सर्वात प्रमुख घटक आहे जागरुकता निर्माण करणे व बहुतेक विकासकांना वाटते की हरित निकष किंवा प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आहे. मुख्य कारण आहे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ. अशा प्रकल्पांना केवळ अनुदांनांच्या स्वरुपात फायदे देण्याऐवजी, जकात विभागामध्ये ज्याप्रमाणे ग्रीन चॅनलचा दर्जा असतो त्याप्रमाणे दर्जा देण्यात आला व सर्व परवानग्या लवकर मिळाल्या तर त्यांचा वेळ वाचेल, जो सर्वात मोठा फायदा असेल! सध्याची यंत्रणा हे कधीही स्वीकारणार नाही की या प्रक्रियेमध्ये उशीर होतो. काही बाबतीत हे खरे असले तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतच नाही तर राज्यात कुठेही प्रकल्पास मंजुरी सर्वात वेळखाऊ प्रक्रिया झाली आहे ज्यामुळे मानसिक तसेच आर्थिक ताण येतो हे सत्य आहे. त्यामुळे आपल्याला हरित घरांना बढावा द्यायचा असेल तर ती बनवणा-यांना विशेष दर्जा का दिला जाऊ नये? विकासकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्याशिवाय निकष हे व्यवहार्य व पारदर्शक असावेत उदाहरणार्थ आपल्याला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प हवा असतो मात्र आपल्याला तो इमारतीच्या बाजूने सोडलेल्या मोकळ्या जागेत किंवा खुल्या जागेत किंवा सुविधांसाठी ठेवलेल्या जागेत नको असतो, अशा अनेक बाबी आहेत. आपल्याला पावसाच्या पाण्याचे संधारण व त्यास कशाप्रकारे मान्यता द्यावी ज्यामुळे ते यशस्वी होईल हे माहिती नाही? विविध विभागांची धोरणे एका उद्देशासाठी म्हणजे हरित घरांसाठी व एकमेकांना पूरक हवीत मात्र प्रत्यक्षात ती परस्पर विरोधी आहेत. मराविम म्हणजेच एमएसडीसीएल कृषी क्षेत्राला मोफत वीज देते मात्र पाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पांना व्यावसायिक दर आकारते ज्यामुळे ते अव्यवहार्य होतात. हरित घरांच्या प्रकल्पाशी संबंधी विविध सरकारी संघटनांमधील विसंवादाचा हा केवळ एक नमुना झाला. सर्व भागधारकांचे प्रतिनिधी असलेली एक समिती तयार करायची जी अशा विषयांचे निरीक्षण करेल अशी एक सूचना करण्यात आली जी आयुक्तांनी तात्काळ स्वीकारली. या प्रमाणीकरणांतर्गत नोंदवलेल्या अशा प्रकल्पांची यादी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केली जावी तसेच सल्लागारांची यादी तयार केली जावी व विकासकांना कळवली जावी म्हणजे ते त्यांची सेवा घेऊ शकतील. त्याशिवाय हरित इमारतींमधील रहिवाशांना थेट व तात्काळ फायदे देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या, कारण हा लाभ देण्यात उशीरा झाला तर तो न दिल्यासारखाच असतो हे सत्य आहे!
त्यानंतर स्वयंसेवी संस्थांनी अशा प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेविषयी सादरीकरण केले व हरित इमारती बनवण्यात स्वारस्य असलेले विकासक त्यांची मदत कशी घेतील याविषयी तपशीलवार सांगीतले. वास्तुविशारदांच्या संघटनेनेही स्थानिक कायद्यांमध्ये बदल करणे कसे आवश्यक आहे याविषयी त्याची मते मांडली ज्यामुळे नवी प्रकल्पामध्ये हरित पुढाकाराचा समावेश करता येईल. एकूणच हा अतिशय चांगला प्रयत्न होता व सर्वच भागधारक याचा समान उद्देशाने सुरु केलेल्या लांबच्या प्रवासातील पहिले पाऊल म्हणून विचार करतील अशी आशा करु. शहर म्हणजे केवळ बांधकाम व्यावसायिक किंवा महापालिका किंवा स्वयंसेवी संस्था किंवा माध्यमे नाही, आम्ही या शहराचे केवळ काही आधारस्तंभ आहोत. मात्र या शहरातील प्रत्येक सजीव, ज्यामध्ये पक्षी, प्राणी व झाडांचाही समावेश होतो या शहराचाच अविभाज्य घटक आहेत व त्यांचाही या जागेवर तितकाच हक्क आहे.
थोरोच्या म्हणण्याप्रमाणे, आपल्याला अधिकाधिक शहरांसाठी असे भटके आयुक्त हवे आहेत केवळ उद्योजक व उद्यमी व्यक्ती नाही, तरच आपण भावी पिढीला अभिमानाने व हस-या चेह-याने सामोरे जाऊ. नाहीतर भविष्यात काय आहे हे काळ्या दगडावर लिहीलेले आहे व ते आपण वाचले नाही तर मूर्ख ठरु! आपल्याला तसे करता आले तर हरित घर हे केवळ एका भटक्याचे स्वप्न राहणार नाही तर ते सर्वांसाठी प्रत्यक्षात येईल!
संजय देशपांडे
Smd156812@gmail.com
संजीवनी डेव्हलपर्स
एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे
संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!
संजीवनीची सामाजिक बाजू!
शहराविषयीच्या
तुमच्या काही तक्रारी असतील, तर खालील लिंकवर क्लिक करा
http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx
No comments:
Post a Comment