बेकादेशीर बांधकाम

 

 

 

सामान्य ज्ञान व इतिहास तुम्हाला सांगेल की बेकायदेशीर वर्तनास प्रोत्साहन दिल्यास ते आणखी वाढेल....रिक केलर

 

अमेरिकेतील रिपब्लिकन पार्टीच्या राजकारण्याने बेकायदेशीर व्यापारी पद्धतींविषयी कायदे बनवण्यासंदर्भात अतिशय सोप्या भाषेत समजावून सांगितले आहे. ते जगात सगळीकडे लागू होते कारण प्रत्येक देशामधील कायदे वेगळे असले तरीही ‘बेकायदेशीर’ या शब्दाची व्याख्या जगभरात सारखीच आहे. खरी समस्या आपल्याकडेच आहे, कारण आपण बेकादेशीर कामांकडे दुर्लक्षच करत नाही, तर ब-याचदा आपल्या कृतींमधून त्याचा पुरस्कारही करतो. हे केवळ सरकार किंवा राजकारण्यांपुरतेच मर्यादित नाही तर संपूर्ण समाजच त्याचा बळी ठरला आहे. ठाण्यामध्ये झालेली इमारतीची दुर्घटना हे या मानसिकतेचे चपखल उदाहरण आहे. त्या इमारत दुर्घनेमध्ये सत्तरहून  अधिक ठार व अनेक जखमी झाल्यानंतर आता प्रत्येक व्यक्ती व संस्थेमध्ये त्या इमारतीच्या अवैध बांधकामात आपला सहभाग नव्हता हे सिद्ध करण्यासाठी चढाओढ सुरु आहे. यातील  सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिका, वनविभाग, पोलीस किंवा स्थानिक राजकारणी अशा संबंधित प्रत्येक घटकाची पहिली प्रतिक्रिया ही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याची होती. ही आपली किंवा आपल्या संघटनेची जबाबदारी आहे व पीडितांना मदत करण्यासाठी जे काही सर्वोत्तम करता येईल ते करण्याचा व अशा दुर्घटना घडणार नाहीत किंवा बेकायदेशीर इमारती बांधल्या जाणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करु असे कुणीही म्हणायला तयार नव्हते! याबाबतीत अमेरिका त्यांच्या चुकांमधुन ज्या प्रकारे शिकली त्याचे मला कौतुक करावेसे वाटते. अर्थात ९/११ ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन गगनचुंबी इमारती कोसळल्याचे उदाहरण इथे लागू होणार नाही, मात्र त्यानंतर अमेरिकेमध्ये  बोस्टन व्यतिरिक्त परवापर्यंत एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही हे देखील खरे आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्याकडची परिस्थिती पाहिली तर देशातच नाही तर आपल्या राज्यात, प्रत्येकवेळी दुर्घटना घडते तेव्हा सरकारी संस्था एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात, माध्यमे, राजकारणी, महापालिकेचे अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांवर हल्ला चढवतात, सुनियोजित पत्रकारपरिषदांद्वारे भरपूर गाजावाजा करुन दोन-चार बेकादेशीर बांधकामे पाडली जातात. राज्य सरकार पीडितांना नुकसानभरपाई देते व कोसळलेल्या इमारतीचा धुरळा खाली बसतो तसेच थोड्याच दिवसात सर्वकाही थंड होते!

या नुकसानभरपाईविषयी वाचताना एक विचार माझ्या मनात नेहमी येतो की सरकारने हे लोक जिवंत असताना त्यांना पैसे दिले असते तर त्यातून त्यांना एखाद्या कायदेशीर बांधकाम व्यावसायिकाकडून घर खरेदी करता आले असते व त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला असता! मात्र आपल्याकडे प्राण गेल्यानंतर आपण जीवनाची किंमत करतो व ठाण्यात झालेली दुर्घटना त्याला अपवाद नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने प्रत्येक मृतास तसेच जखमीला काही लाख रुपये जाहीर केले. त्यांनी आयुष्यभराची कमाई गमावल्यानंतर त्यांना या पैशाचा काय उपयोग आहे?
त्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या सर्व संस्था खडबडून जाग्या झाल्या व त्यांच्या प्रमुखांनी इमारतींच्या परवानग्या तसेच अतिक्रमणाशी संबंधित विभागांच्या बैठकी घेतल्या व बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध प्रचंड मोठी मोहीम सुरु करण्यात आली व आपण सर्वांनी त्याविषयीच्या बातम्या वाचल्या. आता बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध धडक कृती मोहिम सुरु आहे. त्या बांधकामाची जबाबदारी कुणाची होती, ती जमीन जलसिंचन विभाग, वन खाते किंवा महापालिका अशा कुणाच्या अखत्यारित येते असे प्रश्न कुणीच विचारताना दिसत नाही! सामान्य माणसाच्या नजरेतून हे सगळे खरे वाटत असेल, मात्र आपल्या सर्वांना माहिती आहे ते किती दिवस चालणार आहे, फार फार तर एक महिना व त्यानंतर पुढची इमारत पडून काही लोकांचा जीव जाईपर्यंत आपण सर्वजण अवैध बांधकामांविषयी विसरुन जातो! बेकायदेशीर बांधकामांची समस्या दूर होण्यासाठी सरकार आणखी किती जीव जाऊ देणार आहे असा प्रश्न खरेतर लोकांनी व माध्यमांनी विचारायला हवा?
शाळेत असताना मी रसायशास्त्रात सहउत्पादनाविषयी (बाय प्रोडक्ट) शिकलो. काही मुख्य पदार्थाच्या रासायनिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या पदार्थास सहउत्पादन म्हणतात. याच संकल्पनेचा आपण देशाच्या बाबतीत विचार करु, महाराष्ट्रासारख्या तथाकथित वाढत्या व समृद्ध राज्यामध्ये शहरीकरण वेगाने होत आहे. बेकायदेशीर बांधकाम हे वाढ व समृद्धीचे सहउत्पादन आहे. सरकार किंवा शहराचे प्रशासन बघणारी यंत्रणा समृद्धीचे श्रेय घेतात, मात्र ते या वाढीच्या सहउत्पादनास रोखण्यात किंवा हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. परिणामी प्रचंड वेगाने शहरीकरण होत आहे, त्यामुळे शहरातील व महानगरांमधील जमीनींच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी त्या सोन्याच्या खाणी ठरतात असे माध्यमे व सामान्य लोकांना वाटते, मात्र माझे मत वेगळे आहे. कारण कोणताही शहाणा बांधकाम व्यावसायिक तिची वैधता किंवा स्थिती न तपासता उपलब्ध जमीनीवर, घाईघाईने बांधकाम करुन, अज्ञानी लोकांना विकून, त्यांचा मेहनतीचा पैसा घेऊन पोबारा करणार नाही, हे बांधकाम व्यवसायिकांचे नाही तर गुंड किंवा दहशतवाद्यांसारख्या लोकांचे काम आहे. हे स्पष्टपणे गुन्हेगाराचे काम आहे, त्यास गुन्हेगारच मानले जावे, बांधकाम व्यवसायिक किंवा विकसक नाही, व त्यास शिक्षाही त्याच पद्धतीने दिली जावी, असे झाले तरच पुढच्या वेळी विकासकाच्या नावाखाली कुणीही असे प्रकार करायला धजावणार नाही!
आता आपण मुख्य प्रश्नाचा विचार करु की लोक अशा इमारतींमध्ये घरे का घेतात व ती कशा पद्धतीने बांधलेली आहेत हे पाहिल्यानंतरही स्वतःचा व स्वतःच्या प्रियजनांचा जीव धोक्यात घालून तिथे राहायला का जातात? माझ्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर गरज असे आहे. शहराची वाढती  लोकसंख्या सामावून घेण्यामध्ये सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सरकारी पातळीवर गृहनिर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग केवळ नावापुरतेच आहेत, त्यांना अतिशय कडक नियम करण्यामध्येच स्वारस्य असते, त्यामुळे कोणताही विकासक त्यांच्याकडे जी थोडीफार जमीन उपलब्ध आहे त्यावर इमारत उभारु शकत नाही. त्यानंतर त्यासाठी अनेक ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) मिळावावी लागतात, या प्रक्रियेमध्ये घर एवढे महाग होते की घराची गरज असलेल्या जास्तीत जास्त एक टक्का लोकांना ते परवडू शकते. ही धोरणे त्या एक टक्का लोकांसाठी असल्यासारखे वाटते, मात्र ज्यांना घरांची खरोखर गरज आहे त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ती बनवली पाहिजेत, केवळ ज्यांच्याकडे बाजार मूल्यानुसार खरेदी करण्याची ताकद आहे त्यानुसार नाही हे आपण विसरत आहोत. मी जेव्हा वन किंवा जलसिंचन अशा सरकारी जमीनीवर बांधलेल्या अवैध इमारतींना वैध करण्याविषयीच्या बातम्या वाचतो तेव्हा मला नेहमी प्रश्न पडतो, की एखादी व्यक्ती त्यावर अतिक्रमण करुन, इमारत बांधून, ती विकू शकते तर मग सरकारच स्वतःच त्यावर इमारत बांधून त्यास गरजू लोकांना विकून त्या वैध का करु शकत नाही? त्यासाठी आपल्याला सर्व प्रक्रियेचे पालन करावे लागते, कागदपत्रे द्यावी लागतात, लाल फितीच्या कारभाराला तोंड द्यावे लागते, मात्र तीच यंत्रणा अतिक्रमणाकडे कानाडोळा करते व जेव्हा निष्पाप लोकांचे प्राण जातात तेव्हा डोळे उघडते! माझ्या मते संबंधित विभागांनी निरुपयोगी जमीनीचा वापर घरे बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त कसा करुन घेता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत व ती घरे ज्या लोकांना बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांमध्ये घरे घेणे परवडत नाही त्यांना मिळतील अशी धोरणे तयार करायला हवीत. यासाठी आपल्याकडे अशा जमीनींची तपशीलवार माहिती हवी व त्यांच्यावर खुणा केल्या पाहिजेत व त्यांचा व्यवस्थित सुरक्षित ताबा घेतला पाहिजे. कोणत्याही अतिक्रमणासाठी अतिशय कडक कायदे (दिसताच गोळ्या घाला यासारखे) आवश्यक आहेत.  कोणताही गुन्हेगार अशा जमीनी मिळवतो व त्यावर बेकायदेशीर इमारती बांधतो ही समस्या नाही, तर अशा बेकायदेशीर इमारतींना ग्राहक मिळतील व तरीही त्याला नामानिराळे राहता येईल हे त्याला माहिती असते ही खरी समस्या आहे. कोणतीही इमारत दहा-पंधरा दिवसात बांधून पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यामुळे सर्व देखरेख करणाऱ्या संस्था काय करतात हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. बेकायदेशीर इमारती केवळ तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच नाही तर ब-याच सरकारी संस्था व राजकारणी लोकांसाठी पैसे कमावण्याचा मोठा व्यवसाय झाला आहे, हे एक जाळे आहे हे सर्वज्ञात आहे. अशा यंत्रणेचेच संरक्षण मिळत असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अवैध कामे करायला धजावतात.

आता प्रामाणिकपणे काम करणा-या विकासकांनीही एकत्र येऊन, अवैध बांधकामांविरुद्ध लढा देणा-या सामाजिक शक्तिंना मदत करणे आवश्यक आहे, कारण बांधकाम व्यावसायिक असल्याच्या नावाखाली लोकांच्या जिवाशी खेळणा-या लोकांच्या कृतींमुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगालाच दोष दिला जात आहे. हे केवळ सरकारचेच काम नाही तर प्रत्येकाचेच काम आहे व आपण आपल्या उत्पादनासाठी किती दर लावतो व नफा कमावतो याचा विचार करण्याचीही वेळ आता आली आहे. प्रत्येक व्यवसाय हा पैसे कमावण्यासाठीच केला जातो हे खरे आहे, मात्र किती पैसे कमावले जावेत हे ठरवण्याची व त्यानुसार कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. हा केवळ एकमेव व्यापार किंवा व्यवसाय असेल ज्यामध्ये विक्रीचे किमान मूल्य रेडी रेकनरद्वारे निश्चित केले जाते, जे घराच्या एमआरपीप्रमाणे आहेत. यातला विनोद म्हणजे आपण इतर सर्व उत्पादने एमआरपीपेक्षा (किमान विक्री मूल्यापेक्षा) कमी दरानेच विकू शकतो मात्र कायद्यानुसार रिअल इस्टेटमध्ये आपण एमआरपीपेक्षा कमी दराने उत्पादन विकू शकत नाही, त्यामुळेच जमीन तसेच सदनिकांच्या किमतीच्या वाढीला कोणतीच मर्यादा नसते! जमीनीच्या किमती नियंत्रित करणे हे सरकारचे काम आहे कारण तसे झाले तरच सर्वांना परवडेल असे अंतिम उत्पादन म्हणजे घर देता येईल. अवैध बांधकामे थांबवण्यासाठी हाच उपाय आहे, कारण त्यामुळे प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेनुसार कायदेशीर मार्गाने घर मिळेल, असे झाले तर मग बेकायदेशीर घर कोण घेईल? आज थोडे लोक जमीनींवर अतिक्रमण करुन इमारती बांधत आहेत, आपण वेगाने पावले उचलली नाहीत तर उद्या लाखो गरजू लोक सर्व मोकळ्या जमिनींवर अतिक्रमण करतील व रिअल इस्टेट उद्योगच उरणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!

http://visonoflife.blogspot.com/