Wednesday 27 February 2013

पुन्हा एकदा ! डोंगर आणि आपले शहर


प्रदेश हा देशाचे शरीर आहे. त्यातील डोंगर द-यांमध्ये राहणारे लोक त्याचा आत्मा, त्याचे चैतन्य, त्याचे जीवन आहेत..... जेम्स ए गारफिल्ड

हे महान अमेरिकी अध्यक्षांसाठी खरे असेल मात्र या शहरात राहणारे लोकच त्यांचे स्वतःचे डोंगर विसरत आहे असे दिसते. आपण जेव्हा पुण्यातील मुद्यांचा किंवा समस्यांचा विचार करतो तेव्हा रहदारी, पाणी व डोंगरांचा विचार होणे अपरिहार्य ठरते! मी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे पुण्याच्या सर्व बाजूंनी डोंगर आहेत व शहरातही टेकड्या आहेत. त्यापैकी काही केवळ नावापुरते उरलेत उदाहरणार्थ गणेशखिंड किंवा सेनापती बापट मार्ग किंवा अगदी चांदणी चौक व काही कर्जतमध्ये आहेत. या भागांमध्ये आधी डोंगर होते मात्र रस्ते व आजूबाजूला झालेल्या व्यावसायिक विकासामुळे ते नामशेष झाले आहेत.
सुदैवाने एनडीएच्या डोंगरांसारखे काही लष्कराच्या कडक नियंत्रणामुळे टिकून आहेत. नाहीतर ते देखील आपली विस्ताराची भूक, कमकुवत राजकीय इच्छाशक्ती किंवा त्यांचे रक्षण करण्यासाठीच्या ढिसाळ प्रशासकीय धोरणाचे बळी ठरले असते.
ब-याचजणांना माझे विधान आवडणार नाही. कारण एका बांधकाम व्यवसायिकाला या विषयावर बोलण्याचा काय हक्क आहे, डोंगरांची अशी परिस्थिती होण्यास बांधकाम व्यवसायिकच जबाबदार नाहीत का? असा प्रश्न बरेचजण विचारतील. मात्र मला स्वतःची बाजू स्पष्ट करायची आहे की मी सर्वप्रथम या शहराचा नागरिक आहे त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक आहे. पर्वतीपासून, ते बिब्बेवाडीतील इंदिरानगर किंवा हडपसरपमधील वारजे किंवा रामटेकडीपर्यंत तुम्हाला काय दिसते हे मला सांगा? तिथे फक्त झोपड्या आहे, इमारती नाहीत. कोणताही शहाणा बांधकाम व्यवसायिक डोंगर माथा किंवा डोंगर उतारावरील जमीन खरेदी करणार नाही त्यामुळे त्यासाठी मंजुरी मिळवणे ही तर दूरची बाब आहे! तिथे अवैध इमारती असतील तर त्या पाडण्यापासून अधिका-यांना कुणी रोखले आहे व त्याहूनही वाईट म्हणजे अशा अवैध इमारतींमध्ये घर आरक्षित करणा-या व्यक्ती कोण आहेत?  मी विकासक म्हणून असलेली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत नाही किंवा डोंगरावरील बांधकामांचे समर्थनही करत नाही किंवा त्यांना पाठिंबाही देत नाही, मात्र सर्व प्रथम प्रश्न येतो की डोंगरांवरील इमारतींना परवानगी मिळतेच कशी. जर त्यांना परवानगी मिळालेली नाही तर मग त्या उभारल्या जाईपर्यंत आपण काय करत असतो, मग यामध्ये प्रसिद्धी माध्यमांचाही समावेश होतो? कोणतीही इमारत एका दिवसात उभारली जाऊ शकत नाही, ती काही महिन्यांची प्रक्रिया आहे, तोपर्यंत त्यांचे नियंत्रण करणारी कायदा व सुव्यवस्था कुठे आहे? आपल्याला जेव्हा माहिती असते की अशा डोंगरांवर झोपड्या व अवैध बांधकामे उभारली जात आहेत तर आपण कशाची वाट पाहतो?
मला असे वाटते की आपल्या व्यवस्थेच्या मर्यादा लक्षात न घेता तयार केल्या जाणा-या धोरणांमध्येच याचे उत्तर दडलेले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाने अलिकडेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला आदेश दिला की शहराला लागून असलेल्या भागांमधील अवैध बांधकामे पाडण्यात यावीत, ज्यापैकी बहुतेक बांधकामे डोंगरांवर आहेत. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा बांधकामांची माहिती गोळा करत आहे जेणेकरुन त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येईल, आपल्या व्यवस्थेची अशी परिस्थिती आहे! त्यांच्यावर कारवाई करणे सोडाच आपल्याकडे अशा इमारतींची व्यवस्थित माहितीही नाही. मुख्य प्रश्न आहे की डोंगरांची व्याख्या व्यवस्थित ठरवलेली का नाही व लोक त्यांच्यावर का अतिक्रमण करतात? आपण हे समजावून घेतले तर आपल्याला कदाचित उरलेले डोंगर वाचवता येतील जे आपल्या शहरासाठी अतिशय महत्वाचे आहे कारण तेच आपले खरे क्षितीज आहे. टोटल स्टेशन तसेच सॅटेलाईट मॅपिंग यासारखे सर्वेक्षणाचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असून आपण अजूनही शहरातील व आजूबाजूला असलेले डोंगर कुठे संपतात हे ठरवलेले नाही, ते नकाशावरही दाखवण्यात आलेले नाही. नकाशावर ज्या ठिकाणी खुणा करण्यात आल्या आहेत त्यातून ब-याच शंका निर्माण झाल्या आहेत कारण आपल्याला जिथे उघड्या डोळ्यांनी सपाट जमीन असल्याचे दिसते तिथे डोंगर दाखवण्यात आले आहेत, तिथे जमीनीवर मोठा उतार आहे व तो डोंगराळ भाग नाही. शहराच्या अशा भागांमध्ये जमीनी असलेल्या लोकांनी उपस्थित केलेल्या या काही हरकती आहेत. त्यानंतर अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये आधीच विकास करण्यात आला आहे व विकास करण्यात आलेल्या जागांमधील काही पट्टे उरले आहेत त्यांना डोंगर म्हणून दाखवण्यात आले आहे. ज्या नकाशामध्ये ठिकाणावरील प्रत्यक्ष स्थिती दाखवली जात नाही त्याचा काय उपयोग आहे? त्यामुळे सर्वप्रथम डोंगराचे निकष काय आहेत याची व्यवस्थित व्याख्या करणे आवश्यक आहे त्यानंतर जमीनीवर तशा खुणा केल्या पाहिजेत. सर्व संबंधितांना समजले पाहिजे की विकासाचे धोरण किंवा नियम काहीही असले तरीही डोंगराची एक विशिष्ट अंतिम रेषा आहे व ती कुणाच्याही हितासाठी बदलली जाणार नाही! ती रेषा ठरवण्यासाठी कुणा आइनस्टाइनची गरज नाही, कुणीही चांगला अभियंता हे करु शकतो. मात्र हे सर्व वेगाने करायची गरज आहे कारण मी हा लेख लिहीत आहे तोपर्यंत त्या तथाकथित डोंगरांवर अतिक्रमण सुरु असेल हे सत्य आहे. अतिक्रमण झाल्यानंतर आपण त्या विकासाला नियमित करण्याचा विचार करतो.
त्यानंतर राज्यसरकारचा, डोंगर आरक्षणाखाली असलेली ही जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी 8% टीडीआर देण्याचा व त्यास बीडीपी म्हणजे जैव विविधता बाग नाव देण्याचा निर्णय येतो. बीडीपीसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत दुमत नाही, मात्र आपल्या पूर्वअनुभवाचा विचार करता केवळ घोषणा करुन उपयोग होणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे? अनेक स्वयंसेवी संस्था तसेच काही राजकीय पक्षांना डोंगर आधीच हिरवे झाल्याप्रमाणे हा निर्णय साजरा केला मात्र मला असे वाटते खरी लढाई आता सुरु होणार आहे. किती लोक 8% टीडीआरसाठी त्यांची जमीन देणार आहेत व त्यांनी का द्यावी? यामागील तर्क असा आहे की एचटीएचएस म्हणजे डोंगर माथा व डोंगर उतारावरील विभागात एफएसआय 4% होता, जेव्हा एखादी व्यक्ती तिची जमीन रस्त्यासाठी देते तेव्हा तिला एकही चौरस फूट बांधकामाची परवानगी नसते मात्र रस्त्यात गेलेल्या जमीनीसाठी 100% टीडीआर मिळतो. त्यामुळे जमीनीवर एचटीएचएस आरक्षण असलेल्या एखाद्या व्यक्तीने  केवळ 8% टीडीआरसाठी आपली जमीन का द्यावी? विशेषतः सरकारने निश्चित केलेला जमीनीचा बाजार मूल्य दर (रेडी रेकनर) जमीनीच्या प्रत्यक्ष बाजारमूल्यापेक्षा बराच जास्त आहे! माझ्या मते इथे सरकारने भावनात्मक निर्णय घेतला आहे कारण खाजगी जमीन मालकांनी या मोबदल्यासाठी आपली जमीन देण्यास नकार दिला तर काय? आपण त्या शक्यतेविषयी विचारही केलेला नाही त्यामुळेच डोंगर हिरवे करण्याचा मूळ हेतूच अपयशी होण्याची अधिक शक्यता आहे. मी हे विधान ढोबळपणे करत नाही, आपण बातम्यांमध्ये ज्या लोकांच्या जमीनींना एचटीएचएस आरक्षणचा फटका बसला आहे त्यांनी या मोबदल्यासाठी निदर्शने केल्याचे वाचले आहे. यातून हेच दिसून येते की कोणताही कायदा व्यवहार्यपणे तयार करण्यात आला नाही तर त्यामुळे काही जण खुश होऊ शकतात मात्र सर्वजण समाधानी होणार नाहीत, मला नेमकी याचीच भीती वाटते आहे. माध्यमे किंवा स्वयंसेवी संस्था हे बांधकाम व्यावसायिकांचे तत्वज्ञान असल्याचा ओरडा करत आहेत, मात्र बांधकाम व्यासायिकांच्या कोणत्याही संघटनेने किंवा संस्थेने या निर्णयाबद्दल चकार शब्दही उच्चारलेला नाही हेच सत्य आहे. ब-याच जणांना असे वाटते की यातील ब-याचशा जमीनी बांधकाम व्यवसायिकांच्या आहेत, मात्र तसे असते तर त्याला संघटनांचा प्रचंड विरोध झाला असता, जो आपण पाहिलेला नाही. मला असे वाटते की योग्य मोबदला मिळाला तर बांधकाम व्यावसायिकच का सामान्य माणूसही बीडीपीला विरोध करणार नाही. कोणत्याही आरक्षणाला समान वागणूक मिळाली पाहिजे व मला अजूनही एक समजलेले नाही की बीडीपी अंतर्गत असलेल्या जमीनीसाठी 100% टीडीआर द्यायला काय हरकत आहे कारण आपण महत्वाची गोष्ट विसरत आहोत की हा टीडीआर निवासी विभागासाठी वापरण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे व कोणत्याही जमीनीवरील टीडीआर वापरण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरावर भार टाकण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? म्हणूनच हा टीडीआर फक्त पीएमसीच्या हद्दीतच का द्यायचा त्याला लागून असलेल्या गावांमध्ये का देऊ नये, आपण पुण्याचा समग्र विचार का करु नये, आपली दृष्टी केवळ पीएमसीपुरतीच मर्यादित का ठेवायची? जर शहर हिरवे होणार असेल तर संपूर्ण प्रदेशाला तो हिरवा होण्याचा फायदा मिळणार नाही का? एकीकडे आपण शहरालगतची गावे विलीन करण्याबद्दल व हे शहर एखाद्या महानगराप्रमाणे बनवण्याबद्दल बोलतो. दुसरीकडे आपण वाढीचे मार्ग मर्यादित करत आहोत! झोपडपट्ट्या किंवा अवैध इमारतींचे निवासासाठी डोंगरांवर अतिक्रमण होण्याचे कारण, जमीनीची अनुपलब्धता किंवा शहराच्या सर्व विभागांमध्ये जमीनीची घरांची क्षमता हे आहे. बांधकाम व्यवसायिक केवळ हव्यासापोटी डोंगरांवर अवैध बांधकाम करतो मात्र ग्राहक केवळ गरजेपोटी अशा इमारतींमध्ये जातो हे तथ्य आहे! आपण त्यांना पुरेशी जमीन दिली तर कुणीही डोंगर खणणार नाही या सत्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. यामध्ये डोंगरांचा रिअल इस्टेटशी काय संबंध आहे याचे उत्तर दडलेले आहे? जर सर्व डोंगरांचे हिरवे होण्याचे स्वप्न खरे झाले तर पूर्ण शहराला त्याचा फायदा होणार आहे. जी शहरे सर्वात राहण्यायोग्य असतात तिथेच रिअल इस्टेट उद्योग भरभराटीला येतो हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला चारही बाजूंना हिरवेगार डोंगर दिसत असतील तर राहण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक चांगली जागा कोणती असू शकते!
आपल्याला आपले डोंगर खरोखर वाचवायचे आहेत की नावापुरते हे ठरवण्याची वेळ आता आली आहे. निरुपयोगी नियम व कायदे बनवण्यात व त्यांची अंमलबजावणी करण्यात जेवढा अधिक वेळ जाईल तेवढे हे डोंगर वाचवणे अवघड होणार आहे. तुम्हाला टीडीआर द्यायचा नसेल तर देऊ नका मात्र अर्थसंकल्पात जमीन मालकांना रोख मोबदला देण्यासाठी रेडी रेकनर दराने नाही तर त्यांना मान्य होईल त्या दराने तरतूद करा. हे मी विकासक म्हणून म्हणत नाही तर न्यायालयाने कोणत्याही सार्वजनिक हेतूने जमीन अधिग्रहित करण्यासंदर्भात अलिकडेच दिलेल्या निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. कृष्णा खो-याचे उदाहरण पाहा, जमीन अधिग्रहणासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद न केल्यामुळे मुख्य फटका बसला. नंतर न्यायालयाने जमीन मालकांना बाजारभावापेक्षाही जास्त दराने मोबदला देण्याचा आदेश दिला. पर्वतीसारख्या टेकड्यांवरील सध्याचे अतिक्रमण कसे काढायचे याविषयी काहीही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. भविष्यासाठी धोरण तयार करताना आपल्याला वर्तमानकाळाचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. सरकार सध्या सर्वांना माहिती असलेल्या डोंगरांविषयी धोरण जाहीर करुन, हे डोंगर हिरवे व्हावेत यासाठी काही उपाययोजना का करत नाही?
सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे आपल्याला शहरातील डोंगर हिरवे करायचे असतील, त्यांना चिमण्यांसारख्या नामशेष होत चाललेल्या प्रजातींचे घर बनवायचे असेल तर आपल्याला मनाने नाही तर डोक्याने विचार करावा लागेल. तसे केले नाही तर आपण आज जे अनुभवत आहोत त्यापेक्षाही भयंकर परिणाम होतील! हे आपल्या प्रत्येकाचे काम आहे, आपण ते केले तरच आपण सजग नागरिक म्हणवण्यास पात्र ठरू!

Tuesday 19 February 2013

महानगर की महाझोपडपट्टी?


 

 

 

 

हे शहर असे आहे कारण आपले नागरिक असे आहेत...प्लेटो

महानगर होण्याच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करणा-या पुणे शहराच्या भविष्याविषयी नुकताच एक परिसंवाद झाला, ज्यामध्ये अनेक मान्यवर व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. तांत्रिक दृष्ट्या बोलायचे झाले तर महानगर म्हणजे १० दशलक्ष किंवा १ कोटीच्या वर लोकसंख्या असलेले शहर. काहीवेळा त्याचा संबंध लोकसंख्येच्या घनतेशीही जोडला जातो उदाहरणार्थ प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास ते महानगर मानले जाते. अर्थात हा अमेरिका किंवा युरोपीय देशांसाठीचा निकष आहे. तुम्ही मुंबईचा विचार केला तर २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर २०००० एवढी आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याने १०००० प्रति चौरस किलोमीटरच्या लोकसंख्या घनतेचा टप्पा कधीच ओलांडला आहे! मात्र एकूण लोकसंख्येचा विचार करता पुण्याला अजून महानगराचा सन्मान मिळवायचा आहे. लोकसंख्या वाढीचा सध्याचा जो दर आहे त्यानुसार २०४० पर्यंत आपण एक कोटी लोकसंख्येपर्यंत पोहचू अशी अपेक्षा आहे, म्हणजे हा ३० वर्षांपेक्षाही कमी कालावधी आहे. माझ्या रिअल इस्टेट उद्योगातील अनुभवाच्या आधारे ही संख्या आपण केवळ २० वर्षांमध्येच गाठू असे मला वाटते. वर उल्लेख केलेला परिसंवाद हा  विशेषतः महानगर होण्याच्या प्रक्रियेत आपल्याला सामना करावी लागणारी आव्हाने व त्यावरील उपाय याविषयीचा होता. या प्रक्रियेमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असल्याने त्यामधील एक वक्ता होण्याचा सन्मान मलाही मिळाला.

आपण केवळ लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे महानगर होणार आहोत का ही माझी मुख्य काळजी आहे? सध्या मी मुलाचा १०वीचा अभ्यास घेत आहे व त्यात अर्थशास्त्राविषयी वाचताना मला दोन संज्ञा आढळल्या एक म्हणजे वाढ व दुसरी विकास. ब-याच जणांना वाढ व विकास यातील फरक समजणार नाही. मात्र वाढ ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे तर विकास जाणीवपूर्वक करावा लागतो. शहर लोकसंख्येच्या पातळीवर महानगर होत असताना या संदर्भात हे किती चपखल लागू होते हे मला जाणवले! गेल्या अनेक वर्षात आपण शहराची जी काही वाढ पाहिली आहे किंवा त्याविषयी बोलत आहोत त्याला विकास म्हणता येणार नाही. ते केवळ आकारमान वाढणे आहे, त्यासाठी कुणीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले नाहीत. एखादे अनाथ मूल निसर्गनियमानुसार वाढावे त्याप्रमाणे हे आहे. आपले नेते त्यालाच विकास म्हणून त्याचे श्रेय घेण्यात आनंद मानतात, मात्र ही केवळ वाढ आहे. लोक या शहरात येत राहतात कारण तिथे त्यांना नोकरी व शिक्षण मिळते मात्र राहण्यासाठीच्या सोयीसुविधांचे काय? ब-याच जणांना माझे विधान आवडणार नाही मात्र गेल्या २० वर्षातील शहराचा आलेख पाहा, आपल्याला आजूबाजूला केवळ विशिष्ट वर्गासाठी बांधण्यात आलेल्या नवीन वसाहती, आयटी पार्क, मॉल, ऑटोमोबाईलच्या शो रुम किंवा शैक्षणिक संस्था दिसतील, याचाच अर्थ शहराचा विकास होत आहे असा होतो का? एखाद्या शहरात नागरिकांच्या जीवनाचा दर्जा कसा आहे यावरुन शहराचा वाढीसोबतच विकास होत आहे का हे समजते. या आघाडीवर आपली कामगिरी किती वाईट आहे हे शहरातील एखादे लहान मूलही सांगू शकेल!

या परिस्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याला अजूनही महानगर ही संकल्पनाच समजलेली नाही. यातील तांत्रिक भाग बाजूला ठेवला तर माझ्या मते महानगर म्हणजे स्वयंपूर्ण, व केवळ सध्याच्या लोकसंख्येसाठीच नाही तर येत्या अनेक पिढ्यांसाठी पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण, शिक्षण अशा सर्व प्रकारच्या सुसज्ज पायाभूत सुविधा असलेले ठिकाण. त्यासाठी आपण आधी समस्या समजून घेण्याची व त्या स्वीकारण्याची गरज आहे. विकसित देशांना भेट देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या समस्या कशाप्रकारे हाताळल्या आहेत याचा अभ्यास करण्यासाठी आमच्या नेत्यांनी तसेच प्रशासकीय अधिका-यांनी वेळोवेळी विदेश दौरे केले आहेत. मात्र त्यापैकी कशाचीही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याचे आपण पाहिले आहे का, ज्याला त्यांच्या भेटींचे फलित म्हणता येईल? याचे उत्तर नाही असेच आहे, कारण त्यासाठी आपल्याला या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बदलावी लागेल. आपण सध्या ज्या समस्यांना तोंड देत आहोत, त्या जगातील प्रत्येक मोठ्या शहराने अनुभवल्या आहेत. ती समस्या कच-याची असेल, वाहतूकीची किंवा पाण्याची, या समस्यांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे एकच जबाबदार संस्था आहे व आपल्या शहरात इथेच वारंवार चूक होत आहे. उदाहरणार्थ विकास तसेच पाणी, वीज तसेच पुणे शहर व परिसरातील दळणवळण इत्यादी विविध पायाभूत सुविधांचे नियंत्रण करणा-या संस्था पाहा. आपल्याकडे पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आहे त्यांना जोडून असलेल्या भागावर जिल्हाधिकारी, नगर नियोजन विभाग व स्थानिक ग्रामपंचायतींचे नियंत्रण आहे, त्याशिवाय आपल्याकडे तीन कँटोन्मेंट व एक प्राधिकरण आहे. या सर्व संस्था या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक विकासासाठी आहेत व त्यांच्या स्वतंत्र विकास योजना आहेत व प्रत्येक संस्थेने स्वतःची विकास योजना राबवणे अपेक्षित आहे. या सर्व संस्था त्या नागरिकांना देत असलेल्या तथाकथित पायाभूत सुविधांसाठी किंवा त्यांनी देणे अपेक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी कर गोळा करत असतात. त्यानंतर आपल्याकडे विजेसाठी एमएसईबी म्हणजेच आताची एमएसईडीसीआय आहे, टेलिफोनसाठी बीएसएनएल व मोबाईल सेवांसाठी इतर खाजगी कंपन्या आहेत, शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आपल्याकडे पीएमपीएमएल आहे, ग्रामीण भागासाठी एसटी म्हणजेच राज्य परिवहन आहे, रेल्वेच्या अखत्यारित येणा-या स्थानिक रेल्वे आहेत, शहराला लागून असलेल्या भागातल्या पाणी पुरवठ्यासाठी जीवन प्राधीकरण आहे व त्यातील रस्त्यांचा विकास जिल्हा परिषदेमार्फत केला जातो जो महानगरपालिकांच्या विकास योजनेनुसार असावा लागतो. सर्वात शेवटी महानगर पालिकेचा पाणी पुरवठा जलसिंचन विभागामार्फत केला जातो व दोन्ही संस्थाचा नेमका किती पाणीपुरवठा झाला याविषयी नेहमी वाद असतो. हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे; त्याशिवायही सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा किंवा सुरक्षितता, तसेच कला व क्रिडा, शहरातील जैववैविध्य अशा अनेक बाबी आहेत, आपण पायाभूत सुविधा हा शब्द जेव्हा वापरतो तेव्हा त्यांचा विचारही करत नाही! सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शहराची संस्कृती जो कोणत्याही समजाचा कणा असतो; त्याचे संवर्धन करण्यासाठी आपण काय करत आहोत हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे.

मला सांगा, जेव्हा कुणी व्यक्ती म्हणते की ती पुण्यात राहते तेव्हा शहराला किंवा सामान्य नागरिकाला या सीमारेषा समजतात का? सामान्य माणसाला तो सार्वजनिक संस्थेला देत असलेल्या कराच्या मोबदल्यात त्याला कोणत्या पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत यामध्येच रस असतो. केवळ एखाद्या शहराला महानगर म्हटल्याने समस्या सुटणार नाही. आपण संपूर्ण यंत्रणा सुरळीत करणे आवश्यक आहे, ज्यातून पुढे एक महानगर साकारले पाहिजे. नाहीतर केवळ लोकसंख्येनुसार आपण महानगर होऊ, मात्र सध्याची यंत्रणा तशीच राहिल्यास जीवनमानाचा विचार करता ही महाझोपडपट्टी होईल हे सत्य आहे. सध्या वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही संस्थेत समन्वय नाही ही सर्वश्रृत बाब आहे. उदाहरणार्थ पीएमसी विजेच्या किंवा टेलिफोनच्या तारा घालण्यासाठी रस्ते खोदण्यासाठी जास्त शुल्क आकारते, ज्यामुळे या सेवा नागरिकांसाठी महाग होतात. मात्र ती एमएसईबी किंवा बीएसएनएलला त्यांचे रस्ते बनवण्यापूर्वी विश्वासात घेऊन, येत्या काही वर्षातली सोय करत नाही ज्यामुळे रस्ते कधीच खणावे लागणार नाही. पीएमसी जलवाहिनी, सांडपाण्याची नलिका किंवा पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नलिका घालण्यासाठी वारंवार रस्ते खणते, मात्र त्यासाठीचे विभाग तिचेच असल्याने त्यांना शुल्क द्यावे लागत नाही, हे आपले सुदैव म्हणायचे नाहीतर या बाबीही आपल्यासाठी अधिक खर्चिक झाल्या असत्या!

वरील उदाहरण हे विविध सरकारी संस्थांमधील संवादाच्या अभावाचे केवळ एक उदाहरण आहे. आणखी एक उदाहरण म्हणजे रहदारीच्या नियंत्रणासाठी रस्त्यांवर लावलेली सुरक्षा कॅमेरे. हे कॅमेरे बसवून ५ वर्षे झाली आहेत मात्र त्यांची देखभाल कुणी करायची म्हणजे पीसीएमसीने किंवा पोलीसांनी करायची याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळेच या छायाचित्रांमधील कायद्याचे उल्लंघन करणा-या लाखो जणांवर काहीच कारवाई झालेली नाही हे आपल्याला वृत्तपत्रांमधून समजते! या असमन्वयाची अनेक उदाहरणे आहेत व त्यामुळे नुकसान कुणाचे झाले आहे? अर्थातच नागरिकांचे, जे हताशपणे व्यवस्थेला दोष देत शहरात राहतात, व त्यांना न मिळणा-या सेवांसाठीही कर भरत असतात. आपल्या शहराची लोकसंख्या काही वर्षात एक कोटीच्या वर गेल्यानंतर आपण त्यालाच महानगर म्हणणार आहोत का? आपल्याला हे शहर ख-या अर्थाने महानगर बनवायचे असेल तर आपण राजकारण, विकासातील वैयक्तिक किंवा पक्षाचे हित यापलिकडे जायला हवे, प्रत्येक विकासकामाचे नियंत्रण करण्यासाठी एकच संस्था असली पाहिजे. अमेरिकेमध्ये मेयर व शहराच्या मंडळाकडे शहराच्या नियोजनाचे सर्व अधिकार असतात; आपल्याही हे शहर खरोखरच एक महानगर व्हावे असे वाटत असेल तर आपण त्यादिशेने विचार करायला हवा.

त्यानंतर मुद्दा येतो तो महानगराच्या एक करोड भावी नागरिकांना घरे पुरवण्याचा. सध्या सदनिकांचे भाव जसे आहेत, त्यानुसार किती जणांना एक व्यवस्थित घर परवडेल हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यासाठी आपण शहराची सीमा निश्चित करणे व त्यानंतर त्यासाठी घरे तसेच सर्व सेवांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे सर्व अतिशय वेगाने करायची गरज आहे. जुन्या व नवीन शहराच्या विकासयोजना निश्चित करण्याबाबत सुरु असलेला खेळखंडोबा आपण पाहातच आहोत. घराच्या वाढत्या किमतींसाठी बांधकाम व्यवसायिकांवर आरोप करणे सोपे आहे, मात्र चांगली विकसित जमीन उपलब्ध होत नाही व अतिशय जुन्या स्थानिक कायद्यांमुळे जमीनीच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता येत नाही व त्यामुळेच शहरात तसेच त्याला लागून असलेल्या भागांमध्ये घरांची कमतरता निर्माण होते. अवैध बांधकामे तसेच झोपडपट्ट्या वाढण्यामागच्या कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण आहे. लोक या शहरात स्थलांतरित होत आहेत त्यामुळे त्यांना घराचीही आवश्यकता आहे हे सत्य आहे व आपण त्यांना परवडतील अशी घरे देऊ शकत नाही हे देखील सत्य आहे, याचा परिणाम म्हणून आपल्याला सर्वत्र झोपडपट्ट्या दिसतात. सर्वेक्षणांनुसार या शहराची जवळपास ३५% लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, हे काय दर्शवते? या सर्वेक्षणामध्ये अवैध बांधकामांची दखल घेण्यात आलेली नाही असे दिसते.

सुरुवातीला देण्यात आलेल्या महान विचारवंताच्या अवतरणानुसार काही प्रमाणात नागरिकही याला जबाबदार आहेत, कारण ते संघटितपणे याविरुद्ध कधीही आवाज उठवत नाहीत. महानगर होण्यासाठी नागरिकांनीही ती संकल्पना स्वीकारायला हवी व या आघाडीवर आपल्याला काय दिसते? आपण पाण्याचा वापर कसा करतो याचे विश्लेषण करण्याऐवजी आपण थोड्याशाही पाणी कपातीला विरोध करतो किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वागताना कोणतीही नागरी जाणीव ठेवत नाही. अपयशासाठी इतर कुणावर आरोप करणे सोपे असते, मात्र एक व्यक्ती म्हणून त्यासाठी मी काय करत आहे हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला पाहिजे. नाहीतर तर महानगराच्या नावाखाली महाझोपडपट्टी बनवण्यात आपण सर्वजण सहभागी असू व हे खरे होईल हे सांगण्यासाठी आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.




Sanjay Deshpande

Sanjeevani Dev.

Envo-Power Committee, Credai, Pune

Please do visit my blogs to know about our philosophy at Sanjeevani !
(Click the links below)

http://jivnachadrushtikon.blogspot.in/

http://visonoflife.blogspot.com/

Social Side of Sanjeevani ! (Click link below)

http://www.flickr.com/photos/65629150@N06/sets/72157628805700569/

For any of your complaints about city, log in at link below

http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx

Think Green, Think Life


www.sanjeevanideve.com

 







Wednesday 13 February 2013

कान्हा, उतरणीला लागलेले वाघांचे साम्राज्य!


 

 

 

 

 

 

या लेखाचे शीर्षक पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावतील, तर ब-याच जणांच्या कपाळाला आठ्या पडतील. मात्र मी वाघांचे निर्विवाद सामाज्र असलेल्या कान्हा अभयारण्याला नुकत्याच दिलेल्या भेटीत काय पाहिले, हे त्याचा निस्सीम चाहता म्हणून तुम्हाला सांगणार आहे. मी गेल्या १० वर्षात, ३० पेक्षा अधिक वेळा कान्हाला भेट दिली आहे. मला प्रत्येक भेटीतील अगदी बारिक-सारिक गोष्टीही आठवत आहेत, कारण प्रत्येकवेळी मला तिथे काहीतरी नवीन गवसले आहे, ज्यामुळे मला पुन्हा-पुन्हा तिथे जावसे वाटले. कान्हातील प्रत्येक दिवस उत्साहाने ओसंडून वाहत असतो आणि हे गूढ जंगल तुम्हाला सतत आश्चर्यचकित करते, दरवर्षी उंच-उंच होत जाणा-या साल वृक्षांच्या दाटीत, सतत काहीतरी होत असते.

या भेटीत माझ्या अनेक दिवसांपासूनच्या दोन इच्छा पूर्ण झाल्या. मी आमच्या मार्गदर्शकाला (गाईडला) अगदी सहजपणे बोलून गेलो की मी जिप्सीच्या फेरफटक्यात वाघाला स्वच्छ सूर्य प्रकाशात पाहिलेले नाही व माझ्याकडे तशी छायाचित्रे नाहीत. त्याशिवाय सर्वजण नेहमी कान्हामध्ये चित्ते झाडावर पाहिल्याचे बोलतात, मात्र मी प्रत्येकवेळी चित्ता जमीनीवरच पाहिला आहे! माझ्या या भेटीत माझ्या दोन्ही इच्छा पूर्ण झाल्या; मी हिवाळ्यातल्या सूर्यप्रकाशात पहुडलेला एक हट्टाकट्टा वाघ व झाडावर चित्त्यांची जोडी पाहिले! माझ्यासारख्या जंगलावर निस्सीम प्रेम करणा-याची जंगलाकडून दुसरी काय अपेक्षा असू शकते? आता तुम्ही विचाराल हे सांगण्याची काय गरज आहे? मी वर्षाच्या जवळपास सर्व महिन्यात व मोसमात इथे भेट दिली आहे. मात्र यावेळेइतकी पर्यटकांची संख्या रोडावलेली कधीच नव्हती! अभयारण्याबाहेर स्वादिष्ट जेवण पुरवणारे ढाबे रिकामेच होते. तिथे केवळ स्थानिक चहा घेत, उन्हाळ्याविषयी गप्पा मारत होते व चांगला व्यवसाय होण्याची आशा व्यक्त करत होते. असे दृश्य कधीच नसायचे, अगदी शनिवारी-रविवारीही भेटीच्या वेळेत अभयारण्याबाहेर जिप्सी उपलब्ध असायच्या. प्रसिद्ध बर्मन व मोहन ढाब्यांवर अगदी गोठवणा-या दिवशीही सफारीच्या वेळेनंतर अल्पोपहार व चहासाठी गर्दी असायची, ती यावेळी नव्हती!

या अभयारण्याला जंगल प्रेमींमध्ये असलेले पहिल्या क्रमांकाचे स्थान ढळत असल्याची ही खूण आहे का? याचे उत्तर कदाचित होय असे आहे व या परिस्थितीसाठी बरीच कारणे आहेत. मी मार्गदर्शक, चालक व स्थानिकांना एकच प्रश्न विचारला की अभयारण्याचे संचालक, त्याची देखभाल करणारे व वन्यजीवनाचे संरक्षण करणारे कर्मचारी यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांनंतरही पर्यटकांची संख्या का रोडावती आहे. याची अनेक कारणे आहेत, हे अभयारण्य वर्षानुवर्षे तसेच हिरवे आहे यात शंका नाही मात्र १०० पर्यटकांपैकी ९० जणांना केवळ वाघच पाहायचा असतो हे सत्यही नाकारता येणार नाही! राहण्याचा खर्च, जिप्सीचे भाडे व अभयारण्याचे शुल्क या सगळ्याचा विचार करता, मर्यादित बजेट असेल तर सर्व पर्यटकांना २ किंवा ३ सफारींपेक्षा अधिक परवडत नाही. त्यांना तेवढ्या थोड्याशा वेळेत वाघ बघायचा असतो, हे खरेच अतिशय कठीण काम आहे, कारण हे अभयारण्य १६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात विस्तारले आहे! इथला टायगर शो बंद करण्यात आला आहे व ताडोबा, नागझिरा, मध्यप्रदेशातील पेंच व महाराष्ट्रातील पेंच याठिकाणी अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुण्या व मुंबईतून येणारे अनेक पर्यटक या ठिकाणांची निवड करतात. मुख्य म्हणजे ही सर्व ठिकाणे मध्यवर्ती असलेल्या नागपूरहून, कान्हापेक्षा जवळ म्हणजे साधारण दोन तासांच्या अंतरावर आहेत. कान्हाला जाण्यासाठी ज्या प्रकारचा रस्ता आहे त्यामुळे नागपूरहून जवळपास ६ तास लागतात. त्यामुळे नागपूरहून तिथे जाण्यायेण्यासाठी दोन दिवस खर्च होतात व त्याशिवाये प्रवासाचा खर्च तर वेगळाच. नागपूरहून कान्हाला जाता-येता खाजगी टॅक्सी केली तर किमान ७००० रुपये लागतात. त्याशिवाय महाराष्ट्रातल्या अभयारण्यांचे प्रवेश शुल्क कान्हाच्या एक तृतीयांश आहे त्यामुळेच ते अधिक स्वस्त पर्याय ठरतात. ताडोबा व नागझिरा या अभयारण्यांचा विस्तार कमी असल्यामुळे व जंगल शुष्क असल्याने कान्हाच्या तुलनेत वाघ तसेच इतर प्राणी सहजपणे दिसतात. अभयारण्यामध्ये वाघाशिवायही पाहण्यासारखे बरेच काही असते मात्र आपण जंगल सफारींवरचा वाघ पाहिला हा शिक्का पुसू शकत नाही, त्यामुळेच या सफारींचे प्रमुख व एकमेव आकर्षण वाघच ठरते!

दुसरी बाब म्हणजे मार्ग व वाहनांच्या तसेच चालकांच्या आवर्तनाची पद्धत. सर्व स्थानिकांना समान संधीचा फायदा मिळावी यासाठी ही पद्धत चांगली आहे, कारण सर्वच स्थानिक उपजीविकेसाठी अभयारण्य व पर्यटकांवर अवलंबून असतात. मात्र जंगलामध्ये एक चांगला चालक मिळणे अतिशय महत्वाचे असते व नेहमी येणा-या पर्यटकाला त्याच्याशी चांगले सूत जमलेलाच चालक हवा असेल व त्याला नवीन चालक मिळाला तर ते अतिशय त्रासदायक होऊ शकते. कारण योग्य वेळी गाडी थांबवणे व प्राणी, पक्षांची अचूक छायाचित्रे टिपणे यासाठी चालकाशी समन्वय असणे महत्वाचे आहे. जे पर्यटक एकाचवेळी सहापेक्षा अधिक सफारी घेत आहेत त्यांच्यासाठी अभारण्याचे व्यवस्थापन स्वतंत्र धोरण का ठेवे शकत नाहीत किंवा त्यांना एक विभाग तसेच त्यांच्या इच्छेनुसार किंवा मागणीनुसार चालक का देऊ शकत नाही? हौशी पर्यटक व नेहमी येणारे व्यावसायिक पर्यटक यांना नेहमी वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये रस असतो. म्हणून आपण विशेष ग्राहकांसाठी काही तिकीटे ठेवून त्यांचा दर अधिक ठेवू शकतो. अशी लवचिकता असेल तर सध्याच्या सफारीच्या व्यवस्थेमुळे येण्याचे टाळणारे व्यावसायिक पर्यटक अधिक प्रमाणात इथे येतील. त्याशिवाय चालकांची नोंदणी करणे तसेच त्यांना मार्गदर्शकाप्रमाणे प्रशिक्षण देण्याची अतिशय गरज आहे, ज्यामध्ये कॉल्स, चालवण्याची पद्धत व मार्गदर्शकासोबत काम करणे यांचा समावेश असेल. आरक्षणाचीही एक समस्या आहे. कान्हा, किसली, सारी व मुक्की या चारही विभागांमध्ये केवळ शंभर एवढ्या मर्यादित वाहनांनाच प्रवेश दिला जातो व त्यासाठी ९० दिवस आगाऊ ऑनलाईन आरक्षण करण्याची सुविधा आहे. यातले बहुतेक आरक्षण विदेशी पर्यटक व पर्यटन संस्थांनी घेतलेले असते त्यामुळे वैयक्तिक कुटुंबाला आरक्षण मिळणे अशक्य होते. भारतीय पर्यटक त्यांच्या सुट्टीचे आधीपासूनच नियोजन करण्यासाठी कधीच प्रसिद्ध नव्हते, ते कान्हा त्यांच्या सुट्टीसाठीच्या ठिकाणांमधून वगळले जाण्याचे मुख्य कारण आहे. म्हणूनच ३० दिवस आधीपर्यंत थोडे आरक्षण उपलब्ध असावे. मी ब-याचदा पाहिले आहे की विभागीय आरक्षण ऑनलाईन पूर्ण झाल्याचे दिसते, मात्र प्रत्यक्षात अभयारण्यात वाहनेच नसतात. याचे कारण म्हणजे एका सफारीसाठी १५०० रुपयांचे प्रवेश शुल्क सामान्य भारतीयासाठी फार जास्त वाटेल मात्र ते विदेशी पर्यटक किंवा मोठ्या पर्यटन संस्थांसाठी अगदी किरकोळ असते. त्यामुळे ते आधीपासून आरक्षण करतात मात्र प्रत्यक्षात येतच नाहीत कारण त्यांच्यासाठी आरक्षण रद्द केल्यामुळे होणारे नुकसान काहीच नसते.

त्याशिवाय महत्वाचे मार्ग अचानक बंद केल्यामुळे वाघ दिसणे अधिक दुर्मिळ व अवघड होत चालले आहे. त्याचवेळी पेंचसारख्या अभयारण्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या कक्षेत राहून नवीन मार्ग बनवण्यात आले आहेत त्यामुळे जंगल अधिक चांगल्याप्रकारे पाहता येते. कान्हाचा विस्तार एवढा व्यापक असताना त्यांनी बंद केलेले मार्ग केवळ उघडूच नयेत तर नवीनही तयार करावेत कारण लोक जास्तीत जास्त जंगल पाहता यावे म्हणून येतात व केवळ वर्षानुवर्षे जुने मार्ग पाहण्यासाठी नाही. सफारीच्या संपूर्ण मार्गावर मुतारीची सुविधा नाही त्यामुळे कुणालाही त्यासाठी केंद्रावर किंवा मुख्य दारापाशी यावे लागते. कान्हामध्ये हिवाळातल्या अतिशय थंड वातावरणात वृद्ध तसेच मुलांसाठी हे अतिशय गैरसोयीचे होते. जंगलातील चौकींमध्ये स्वच्छतेची समस्या असते मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाने आपण तिथे पाणीरहित मुतारी बांधू शकतो. पर्यावरणाची हानी होणार नाही अशा पद्धतीने आपण त्या उभारु शकतो व त्यांचा अभयारण्याच्या कर्मचा-यांनाही उपयोग होईल. एखादी कॉर्पोरेट कंपनी त्या प्रायोजित करु शकते.

यावेळी मला प्रकर्षाने जाणवलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे तंबाखू किंवा गुटखा खाणा-या मार्गदर्शक व चालकांच्या संख्येत झालेली वाढ. इतक्या तरुण वयातली ही टक्केवारी अतिशय धोकादायक आहे. याची कारणे कोणतीही असू शकतात उदाहरणार्थ टोकाचे हवामान किंवा आडवेळेला काम करण्याचा ताण. वनविभागाने यासाठी काहीतरी करण्याची गरज आहे कारण जंगलाचे संवर्धन म्हणजे जंगलाच्या परिसरातील लोकांचेही संवर्धन. विविध रिसॉर्टमध्ये काम करणारे मदतनीस किंवा काम करणा-या मुलांना काम करण्यासाठी अतिशय दयनीय परिस्थिती हे देखील असेच दुर्लक्षित विषय आहेत. ही बहुतेक स्थानिक मुले आहे व ती अतिशय थोड्या वेतनावर काम करतात. जवळपास दिवसभर काम केल्यामुळे ती शिकू शकत नाहीत त्यामुळे एक संपूर्ण पिढी प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. त्यांना मिळणारा पगार अतिशय तुटपुंजा असल्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्याही स्वावलंबी नाहीत व कडाक्याच्या थंडीपासून रक्षण करण्यासाठी शूज किंवा स्वेटर यासारख्या मूलभूत गोष्टीही खरेदी करु शकत नाहीत.

बरेच जण प्रश्न विचारतील वरील गोष्टींमध्ये एवढसे काय मोठे आहे, कान्हामध्ये पर्यटक गेले किंवा नाही तरी काय फरक पडतो व कान्हासारख्या दुर्गम भागात एक संपूर्ण पिढी गुटख्याच्या विळख्यात अडकत असली तरी काय फरक पडतो? कान्हासारखी ठिकाणे ही त्यातील जैववैविध्यामुळे केवळ राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय ठेवा आहेत. शहरी जगात ज्या प्रजातींना आसरा नाही अशा हजारो प्रजातींचे हे घर आहे. अधिकाधिक लोकांनी या ठिकाणाला भेट दिल्यावर त्यांना अशा ठिकाणांचे व निसर्गाच्या संवर्धनाचे महत्व समजेल. हा विषय शाळेच्या वर्गात किंवा पुस्तकांमध्ये शिकवला जाऊ शकत नाही.  आपल्याला ही ठिकाणे सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आणावी लागणार आहेत. याचे कारण म्हणजे तो याबाबत जागरुक झाला तर वाघांसारख्या प्रजाती टिकून राहतील, नाहीतर एक दिवस असा येईल की आपण कान्हाविषयी केवळ पुस्तकांमधूनच वाचू! ही केवळ वनविभागाचीच जबाबदारी नाही तर या उद्देशाने थोडेफार काहीतरी करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाचीच आहे. कान्हासारखा स्वर्ग आपल्या प्रत्येकालाच एक अविस्मरणीय अनुभव देतो. आपण त्याबदल्यात कान्हाला काय देत आहोत हे स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे?






संजय देशपांडे
Smd156812@gmail.com
संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे
संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!
संजीवनीची सामाजिक बाजू!

शहराविषयीच्या तुमच्या काही तक्रारी असतील, तर खालील लिंकवर क्लिक करा
http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx

www.sanjeevanideve.com