Tuesday 30 April 2013

दुष्काळ पाण्याचा का इच्छाशक्तीचा आहे



 

 

 

 

 

माणूस त्याचे मूळ विसरला आहे व त्याच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांकडेही तो कानाडोळा करत आहे, अशा युगामध्ये पाणी व इतर साधनसंपत्ती त्याच्या उदासीनतेचे बळी ठरले आहेत... राचेल कार्सन.

आपण आपल्या राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहिली तर प्रसिद्ध अमेरिकी सागरी जैवशास्त्रज्ञाचे वरील शब्द त्यासाठी अतिशय चपखल वाटतात. राज्यभरात चर्चेचा मुद्दा ठरलेल्या या विषयावरील एका  राज्यस्तरीय परिषदेत  मी नुकताच उपस्थित होतो, या  परिषदेचे   आयोजन   सकाळ सारख्या  प्रसिद्ध माध्यम वृत्त प्रकाशन संस्थेद्वारे करण्यात आले होते. मी काही जल व्यवस्थापनाचा तज्ञ नाही किंवा कृषी तज्ञही नाही, मात्र मी तिथे एक अभियंता म्हणून, घरांची निर्मिती करणा-या शहरी विकासकांचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो, व पाणी कुठल्याही घराचा अविभाज्य भाग आहे! ही कार्यशाळा  मोठया फार व्याप्तीची  होती आणि विषयाबद्दल सांगायचे तर  बरेचसे वक्ते व समस्या म्हणजे २०१३ चा दुष्काळ हा सगळ्यातील दुआ होता! याविषयी बरेच बोलून व लिहून झाले आहे व अजूनही वृत्तपत्रे दुष्काळी भागांमधील बातम्या छापत आहेत. यातील दुःखाची बाब म्हणजे याविषयी इतके प्रकाशित होऊनही ज्यांना भरपूर पाणी मिळत आहे त्यांनी याविषयी आपले काम किंवा डोळे झाकून घेतले आहेत किंवा त्यांच्या सर्व जाणीवा बोथट झाल्या आहेत. मी हे विधान शहरात राहणा-या लोकांविषयी तसेच शासनकर्त्यांविषयी करत आहे, जे धोरणे बनवतात व त्यांना त्यांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते.

आपण कुठेतरी समाजासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या काही मुद्यांसंदर्भात वारंवार अपयशी ठरत आहोत ते म्हणजे परवडण्यासारखी घरे, रहदारी, चांगले रस्ते, पाणी, स्वच्छता किंवा सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण. वरील सर्व मुद्यांवरील अपयशाबाबत सामान्य माणसाकडून फारशी तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही कारण रस्ते, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व अगदी घर एकवेळ नसेल तर चालेल मात्र पाण्याला काहीच पर्याय नाही! वक्त या जुन्या लोकप्रिय चित्रपटात एक संवाद आहे...
 "
समय सबसे बलवान होता है, हर किसीको एक सतह पर ले आता आता है, उसके सामने कोई ज्यादा या कम ताकदवर नहींम्हणजे " काळ सर्वश्रेष्ठ असतो, तो सर्वांना एकाच पातळीवर आणतो, त्याच्यासमोर कोणीही जास्त किंवा कमी श्रेष्ठ नाही!". इथे पाण्याने काळाची जागा घेतली आहे, यामुळे समाजातील सर्व घटक समान पातळीवर आले आहेत कारण ते कुणालाच उपलब्ध नाही, राज्यातल्या ब-याच जिल्ह्यांमधील अशी परिस्थिती आहे. माणूस कितीही श्रीमंत असला तरीही त्यालाही हातात बादली घेऊन गरीब माणसाच्या बरोबरीने पाण्याचा शोध घ्यावा लागतोय हे सत्य आहे व नेहमी प्रमाणे सरकार व माध्यमे केवळ प्रतिक्रीया देत आहेत. आपण पूर्वसक्रिय होण्यास का अपयशी ठरतो असा प्रश्न मला नेहमी भेडसावतो.

सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता, ती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपला ग्रामीण भाग शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो व पावसावर केवळ देवाचे नियंत्रण असते. आपण केवळ तो जे काही देतो त्याच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन करु शकतो. शहरी किंवा ग्रामीण जल व्यवस्थापनाचे हेच मूलभूत तत्व आहे, ते जाणून घेण्यासाठी आपण तज्ञ असायची गरज नाही. आपल्याकडे जेव्हा पुरेसा पाऊस पडतो तेव्हा आपण वर्षभर काय करत असतो असा माझा पुढील प्रश्न आहे? आपल्याकडे दुष्काळ आहे याचा अर्थ आपण जल व्यवस्थापनात अपयशी ठरलो आहोत हे सत्य आहे? माझ्या मते हे सरकार, राजकारणी, माध्यमे, सरकारी अधिकारी तसेच सर्वांचेच अपयश आहे. आपण सर्वच जण याविषयीच्या आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आहोत त्यामुळे इतिहासातील आत्तापर्यंतच्या भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक जण एक बाब दाखवतोय की आधीचे दुष्काळ व या दुष्काळात एक मुख्य फरक आहे तो म्हणजे यावेळी आपल्याकडे पुरेसे अन्न तसेच नोक-या आहेत व पैसेही आहेत मात्र पाणी नाही! या दुष्काळात एकच समस्या गंभीर आहे ते म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, त्याचा परिणाम जनावरांसाठी चा-यावर तर   होतच आहे व  पिकांवर  जो परिणाम झाला आहे  त्याचाच परिणाम म्हणजे धान्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याशिवाय बरेचसे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत, आत्ताशी कुठे एप्रिल संपला आहे, जूनच्या मध्यापर्यंत व्यवस्थित पाऊस सुरु होईल, तोपर्यंत काय, यावर्षीही पुरेसा पाऊस पडला नाही तर काय? आपण त्यासाठी अजिबात तयार नाही व आपण आपल्या निष्काळजीपणाची किंमत आधीच मोजली आहे.

जलसिंचन, पाणी पुरवठा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, भूजल सर्वेक्षण, कृषी, महसूल, वन व शहरी विकास यासारखे अनेक विभाग आहेत व तेवढीच प्राधिकरणेही आहेत मात्र जलसंधारण व वापर यासारख्या महत्वाच्या विषयावर कोणत्याही एका विभागाचे नियंत्रण नाही. जल व्यवस्थापनाची धोरणे व त्याच्याशी संबंधित कामे ठरवण्यासाठी एकच प्राधिकरण का असू शकत नाही. वर उल्लेख करण्यात आलेले विभाग या ना त्या मार्गाने सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीस जबाबदार आहेत मात्र कुणीही त्याची जबाबदारी घेत नाही. पाण्याचे टँकर पाठवणे, चारा छावण्या (जनावरांना चारा   देणा-या छावण्या) बांधणे, किंवा दुष्काळग्रस्त भागासाठी मदत जाहीर करणे म्हणजे जबाबदारी उचलणे नव्हे, ते केवळ जखमेवर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. आपण दीर्घकाळ टिकतील व पूर्ण बंदोबस्त होईल अशा योग्य उपाययोजना करायला हव्यात. कोणीही पाऊस कमी पडण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही. अर्थात जंगलतोड, हरित पट्टा कमी होणे यांचा परिणाम पावसावर निश्चितच होत असला तरी, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वापरला जावा यासाठी योग्य धोरण तयार न करणे व त्यानुसार तळागाळापर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी न करणे यामुळे अपयश आले आहे.

पुणे व मुंबईसारख्या महानगरांसाठी पिण्याचे पाणी ही मुख्य समस्या आहे कारण एकूणच शहरी लोकसंख्या वाढत आहे व या लोकसंख्येला दैनंदिन वापरासाठी भरपूर पाणी आवश्यक आहे व हे कोणीही नाकारत नाही, मात्र या लोकांना पुरवले जाणारे किंवा त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेले पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाईल याची खात्री कोण करणार, कारण आपण या शहरांसाठी मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत बाबी पुरवण्यात अपयशी ठरलो आहोत. पावसाच्या पाण्याचे संधारण किंवा पाण्याचा पुनर्वापर या संज्ञा केवळ कागदोपत्रीच उरल्या आहेत, कारण अगदी पीएमसीचा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने कार्य करत नाही हे सत्य आहे. संपूर्ण राज्यभर अशीच परिस्थिती आहे त्यामुळेच पाणी वाया घालवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर किंवा सामान्य माणसावर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे? ज्या नद्या काही वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक भरलेल्या होत्या त्या आता कोरड्या पडल्या आहेत किंवा उगमापाशी असलेल्या शहरांमुळे इतक्या प्रदूषित झाल्या आहेत की प्रवाहाच्या मार्गात असलेल्या शहरांसाठी त्या डोकेदुखी ठरल्या आहेत. यासारख्या परिस्थितींसाठी कोण जबाबदार आहे हा प्रश्न आहे?

आपण २०१३ मध्ये आहोत व हजारो गावे व शेकडो शहरांमध्ये बारमाही पाणी पुरवठ्याची योजना नाही हे सत्य आहे व आपण स्वतःला प्रगत राज्य म्हणवतो! यासाठी कोण जबाबदार आहे? सरासरी पाऊस तसेच भूगोलानुसार प्रत्येक प्रदेशाचे वर्गीकरण करुन त्यानुसार एक रचना तयार करुन, त्या नमुना जल योजनेचा अभ्यास करुन, त्याची निष्पत्ती अभ्यासून, नियोजित वेळेत ती योजना संपूर्ण प्रदेशात का लागू करत नाही. क्रोसिनची गोळी जशी कोणत्याही डोकेदुखीवर चालते तसे या समस्येवर एकच उत्तर नाही! किंबहुना पाणी ही समस्या नाही, तर पाणी हा तोडगा आहे, या तोडग्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन ही समस्या आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. हा दुष्काळ हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे, आपण जर जागे होऊन कृती केली नाही तर खरा दुष्काळ व त्याचे परिणाम अजून अनुभवायचे आहेत. वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने नांदणा-या आणि शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये व शहरांमध्ये पाण्यासाठी लोकांमध्ये आधीपासूनच वाद सुरु आहेत! संपूर्ण राज्यभरात हे वाद दंगलींमध्ये रुपांतरित व्हायला फार दिवस लागणार नाहीत व त्यानंतर सर्वांसाठीच फार उशीर झालेला असेल.
 वेळ आली आहे आपला पाणी वापराबद्दलचा दृष्टीकोन तपासून पाहण्याची , आणि जबाबदारी त्यांची जास्त आहे ज्यांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. येथे सुई पुणे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरातील रहिवासी   आणि मनपा सारख्या, त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या संस्थाकडे वळते .

दुष्काळाविरुद्धच्या लढाईत आपल्याला सर्वांनाच भूमिका पार पाडायची आहे. दुष्काळग्रस्त लोकांना शक्य त्या प्रकाराने मदत करणे ही एक बाजू झाली, मात्र अशी परिस्थिती उद्भवू नये हाच आपल्यापैकी प्रत्येकाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. आपण एवढे जरी शिकलो तरी परमेश्वरास आनंद होईल की त्याने निर्मिलेल्या सर्वात हुशार जीवात अजूनही थोडेसे शहाणपण उरले आहे! कारण दुष्काळ पाण्याचा नाही तर त्याविरुद्ध लढण्यासाठीच्या इच्छाशक्तीचा आहे!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स


Thursday 18 April 2013

विकास योजना (डीपी), ठरविणार शहराचा विकास





 
 
 
 
 
सर्व वाढ कृतीवर अवलंबून असते. प्रयत्नांशिवाय शारीरिक किंवा बौद्धिक विकास होत नाही आणि प्रयत्न म्हणजे काम....केल्विन कुलीज

आपण पुण्यासारख्या शहराच्या विकासाची व्याख्या करतो किंवा त्याचे भाकित करतो तेव्हा या ओळी किती महत्वाच्या वाटतात, कारण आपल्या देशातील फार थोड्या शहरांना पुण्याएवढा मोठा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे.  अर्थातच या विधानाचे सार विकास योजना (डीपी) आहे, जो प्रकाशित करण्यात आला आहे व भागधारकांच्या सूचना/हरकतींसाठी खुला करण्यात आला आहे. बरेच जण म्हणतील त्यांचे त्याच्याशी काय देणे घेणे? बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिका-यांनी एखादा क्रिकेट अथवा फुटबॉलचा सामना आधीच निश्चित करावा याप्रमाणेच ते नाही का? त्याशिवाय कोणताही डीपी (विकास योजना) निश्चित झाला तरी काय फरक पडतो? अगदी सुशिक्षित लोकही अशा प्रकारची शेरेबाजी करतात त्यामुळे मी त्यांना दोष देत नाही. किंबहुना अनेकांना माहितीही नसते की अशा प्रक्रियांचे पालन केले जाते, ज्यामध्ये या शहराचा कुणीही नागरिक विकास योजनेमधील तरतुदींविषयी त्याच्या कल्पना सुचवू शकतो किंवा जे काही प्रकाशित करण्यात आले आहे त्यास हरकत घेऊ शकतो! या पूर्वेकडील तथाकथित शैक्षणिक राजधानीची व त्यातील लोकांची अशी अवस्था आहे की ज्या लोकांवर या डीपीमुळे परिणाम होणार आहे त्यांना त्याविषयी व त्याच्या निर्मितीविषयी माहितीच नसते, जो त्यांच्या येत्या पिढ्यांचे भविष्य निश्चित करणार आहे!

यासाठी आपल्याला डीपी म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल? डीपी म्हणजे विकास योजना, ही प्रक्रिया दर २० वर्षांनी पार पाडली जाते ज्याद्वारे येत्या २० वर्षांसाठी शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित केली जाते. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व रस्ते, सांडपाणी, पाणी व इतर ब-याच गोष्टींसारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो, ज्या शहरातील चांगल्या जीवनासाठी आवश्यक आहेत. त्याशिवाय नाट्यगृहे, बगीचे, उद्याने यासारख्या मनोरंजनाच्या सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण अशी सुविधांची यादी वाढत जाते. ही एक योजना आहे तसेच ती प्रत्यक्ष राबवण्याचा कार्यक्रम आहे, जो २० वर्षांच्या म्हणजे एका पिढीच्या कालावधीत राबवला जाईल. त्यामुळेच आपण आज जे निश्चित करु त्याद्वारे येत्या २० वर्षात शहराचे भवितव्य निश्चित होईल. ही २० वर्षे अतिशय महत्वाची आहेत कारण गेल्या दोन डीपींच्या कालावधीत म्हणजे साधारणपणे ४० वर्षांच्या कालावधीत शहरात अनेक बदल घडून आले आहेत. निवृत्त लोकांचे शहर आणि सायकलींचे शहर यापासून ते आयटी केंद्र अशी त्याची ओळख बदलत गेली आहे व आता त्याचा प्रवास महानगर बनण्याच्या दिशेने सुरु आहे. मात्र या प्रक्रियेमध्ये ब-याच गोष्टींचा बळी गेल्याचे आपण पाहिले आहे. शहराच्या गरजा बदलल्या आहेत व सायकलींची जागा दुचाकी व चार चाकी वाहनांनी घेतली आहे. आता सकाळ किंवा संध्याकाळ शांत किंवा निवांत असण्याचे दिवस गेले, अगदी भल्या पहाटेपासून कामाच्या ठिकाणी अथवा शाळेत पोहोचण्यासाठी गोंधळ व घाई दिसून येते. अगदी रात्री उशीराचे २-३ तास वगळता रस्ते कधीही मोकळे नसतात. लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढली आहे व वाढतच आहे. आपल्याला ही लोकसंख्या व येणा-या नव्या स्थलांतरितांना सामावून घेणे आवश्यक आहे. अशा सर्व समस्या असूनही या शहरात दरवर्षी हजारो लोक येतात कारण त्यांना येथे भवितव्य आहे असे वाटते व ते खरे आहे. या शहरात देशातील बहुदा सर्वोत्तम शिक्षण दिले जाते व रोजगारही उपलब्ध आहे. माहिती तंत्रज्ञान असो, ऑटोमोबाईल, शिक्षण किंवा सेवा उद्योग सर्वांनाच चांगल्या तांत्रिक मनुष्यबळाची गरज आहे आणि हाच शहरातील रिअल इस्टेटच्या विकासाचा कणा आहे.

हे सर्व बरेचसे डीपीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळेच हे शहर अधिक चांगले होणार आहे. मी नेहमी म्हणत आलोय की एखाद्या शहरातील जीवन कसे आहे त्यानुसार ते शहर चांगले किंवा वाईट हे ठरत असते. त्यामुळे आगामी काळातील आव्हानांसाठी शहराचे नियोजन करणे अतिशय महत्वाचे आहे व ते काम योग्यप्रकारे तयार केलेल्या डीपीद्वारेच शक्य होऊ शकते. तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम लोक डीपी तयार करतात हे खरे असले तरी ते काही देव नाहीत व ते तसा दावाही करत नाहीत. त्यामुळेच डीपीमध्ये ब-याच अंगांनी सुधारणा होऊ शकते व समाजाच्या सर्व घटकांमधून हे पैलू समजावेत अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळेच नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या जात आहेत. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे मतदानाप्रमाणेच याविषयी लोक जागरुक नसतात व डीपीमुळे ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहेत ते देखील त्याच्या घटकांचा अभ्यास करण्याची तसदी घेत नाहीत. लोकांना तो पाहता यावा यासाठी पुणे मनपाच्या संकेत स्थळावर तो उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याचशिवाय मनपाच्या मुख्य इमारतीत त्याच्या मोठ्या आकारातील छापील प्रती लावण्यात आल्या आहेत.

आता बरेच जण प्रश्न विचारतील यामुळे असा कितीसा फरक पडणार आहे? यावर माझे उत्तर आहे, तुम्ही मतदान का करता? तुमच्या स्वतःच्या शहराच्या विकासात सहभागी होण्याची ही तुम्हाला मिळालेली एकमेव संधी आहे व असा प्रयत्न खरोखर करुन पाहायला पाहिजे. आपण   ब-याच गोष्टी करु शकतो. ज्या लोकांच्या मालमत्तेवर किंवा सध्याच्या इमारतीवर आरक्षण आले असेल ते पर्याय सुचवू शकतात किंवा सार्वजनिक वापराच्या एखाद्या जागेवर मागील डीपीमध्ये असलेले आरक्षण वगळण्यात आल्याचे तुम्हाला आढळून आल्यास तुम्ही हरकत घेऊ शकता. त्याचप्रमाणे या डीपीमध्ये आढळून आले आहे की सध्याच्या बहुतेक सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल, त्यामुळे सतत वाढत्या रहदारीसाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल हे मान्य असले तरीही सध्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड होईल. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की एकदा झाड कापल्यानंतर क्वचितच त्याऐवजी दुसरे झाड लावले जाते, त्याचशिवाय नवीन झाडास सावली देण्यासाठी, परिसर हिरवा करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील जे काम सध्याचे झाड करत आहे. यामुळे शहर ओसाड होण्याचा धोका आहे! मात्र आपण झाडे कापली नाहीत तर रस्ते रुंद करुन काय उपयोग. सर्व रस्त्यांची रुंदी वाढवणे आवश्यक आहे का, माझ्या मते मुख्य रस्त्यांचेच रुंदीकरण व्हावे कारण केवळ रस्त्यांचे रुंदीकरण केल्याने वाहतुकीची परिस्थिती सुधारणार नाही. आपल्याला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे, तोच योग्य तोडगा होईल. मात्र त्याऐवजी ब-याच ठिकाणी पीएमपीआयएल सार्वजनिक वाहतुकीचे आरक्षण निवासी विभागांसाठी रुपांतरित करण्यात आल्याची माहिती आहे. असेच प्रकार शहरासाठी तेवढ्याच महत्वाच्या असलेल्या शैक्षणिक, उद्यानांच्या व क्रीडांगणांसाठीच्या आरक्षणांच्या बाबतीतही घडले आहेत.

एक सामान्य नागरिक म्हणून मला एक गोष्ट समजलेली नाही की आरक्षणांची संख्या व हेतू वाढवण्याऐवजी सध्याची आरक्षणे का हटवली जात आहेत, आपण सध्याच्या डीपीचे पालन करत नसू तर त्याचा काय उपयोग आहे. याचा अर्थ असाही होतो की या डीपीमध्ये दाखवण्यात आलेली आरक्षणे त्याप्रमाणे लागू करण्यात आली नाहीत तर २० वर्षांनंतर ती देखील वगळण्यात येतील! त्यामुळे या डीपीमध्ये आपण जे प्रस्तावित करत आहोत ते तर्कशुद्ध असले पाहिजे म्हणजे आपल्याकडील स्रोतांद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्याच्या डीपीची केवळ ३५% अंमलबजावणी झाली आहे हे तथ्य आहे, म्हणजे गेल्या २० वर्षांमध्ये आपण डीपीमधील प्रस्तावित जागांपैकी केवळ ३५% आरक्षित जागांचाच वापर करु शकलो. विचार करा हे शहर केवळ अत्यावश्यक असलेल्या ३५% वर जगत आहे व येत्या वर्षांमध्ये लोकसंख्या वाढल्यावर परिस्थिती अधिक अवघड होईल कारण आपण जागा वाढवू शकत नाही व या लोकसंख्येसाठी आहे ती जागा अपुरी पडेल. डीपीला योग्य जमीन अधिग्रहण कायद्यांचे पाठबळ हवे व प्रसंगी आरक्षणांसाठी सक्तीने अधिग्रहणाचे अधिकारही वापरले पाहिजेत. कारण कुणालाही त्याची/तिची जमीन कोणत्याही आरक्षणासाठी समर्पित करायला आवडणार नाही, पण त्यांना पुरेशी भरपाई मिळाल्यास ते का आक्षेप घेतील? जर तसे झाले नाही तर आरक्षणांसाठी जमीनींचे अधिग्रह ही एक मोठी समस्या होईल व त्यामुळे डीपीचा मुख्य हेतूच अपयशी होईल. उदाहरणार्थ पटवर्धन बागेमध्ये सध्याचा जमीनीचा दर प्रति चौरस फूट ७०००/- एवढा आहे व टीडीआर म्हणजे विकास हक्कांचे हस्तांतर करायचे असेल तर ज्या जमीन मालकाची जमीन आरक्षणाखाली येणार आहे तो टीडीआरचा प्रति चौरस फूट ३०००/- असा दर मान्य करणार नाही, तर मग तो टीडीआर का स्वीकारेल? मला असे वाटते की प्रशासनाने अशा प्रकरणांचा विचार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे शहराची फुफ्फुसे असलेल्या हरित पट्ट्यांमध्ये केवळ ४% बांधकाम करण्यास परवानही आहे व ते देखील जमीनीचा तुकडा ४०,००० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास, त्यामुळे ज्यांच्या जमीनी त्यापेक्षा लहान आहेत त्यांना त्याची देखभाल करणे अव्यवहार्य होते. अशा परिस्थितीत अवैध बांधकामांद्वारे जमीनींचा गैरवापर होऊ लागतो किंवा गोदाम अथवा पार्किंगसाठी त्यांचा वापर होतो ज्यामुळे हरित पट्टा तयार करण्याचा हेतू पूर्ण होत नाही.

अशी कितीतरी प्रकरणे आहेत व तुम्हाला अशा बाबी समजून घेण्यासाठी अभियंता किंवा नगर नियोजक असण्याची गरज नाही, हे सामान्य ज्ञान आहे. आणखी एक बाब म्हणजे सूचना देण्यासाठी किंवा हरकती उपस्थित करण्यासाठी तुम्ही प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षच असले पाहिजे असे नाही, या शहराचे नागरिक म्हणून तुम्हीही डीपीचा एक भाग आहात. म्हणूनच शहराच्या नियोजनातील आपली जबाबदारी समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे. नाहीतर आपल्याला येत्या काळात शहराच्या अधःपतनासाठी टीका करण्याचा कोणताही नैतिक हक्क राहणार नाही. आता यासाठी रजनीकांतप्रमाणे म्हणावे लागेल, " माईंड इट!"

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!
 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif





Friday 12 April 2013

बेकादेशीर बांधकाम











 

 

 

सामान्य ज्ञान व इतिहास तुम्हाला सांगेल की बेकायदेशीर वर्तनास प्रोत्साहन दिल्यास ते आणखी वाढेल....रिक केलर
 
अमेरिकेतील रिपब्लिकन पार्टीच्या राजकारण्याने बेकायदेशीर व्यापारी पद्धतींविषयी कायदे बनवण्यासंदर्भात अतिशय सोप्या भाषेत समजावून सांगितले आहे. ते जगात सगळीकडे लागू होते कारण प्रत्येक देशामधील कायदे वेगळे असले तरीही बेकायदेशीर या शब्दाची व्याख्या जगभरात सारखीच आहे. खरी समस्या आपल्याकडेच आहे, कारण आपण बेकादेशीर कामांकडे दुर्लक्षच करत नाही, तर ब-याचदा आपल्या कृतींमधून त्याचा पुरस्कारही करतो. हे केवळ सरकार किंवा राजकारण्यांपुरतेच मर्यादित नाही तर संपूर्ण समाजच त्याचा बळी ठरला आहे. ठाण्यामध्ये झालेली इमारतीची दुर्घटना हे या मानसिकतेचे चपखल उदाहरण आहे. त्या इमारत दुर्घनेमध्ये सत्तरहून  अधिक ठार व अनेक जखमी झाल्यानंतर आता प्रत्येक व्यक्ती व संस्थेमध्ये त्या इमारतीच्या अवैध बांधकामात आपला सहभाग नव्हता हे सिद्ध करण्यासाठी चढाओढ सुरु आहे. यातील  सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिका, वनविभाग, पोलीस किंवा स्थानिक राजकारणी अशा संबंधित प्रत्येक घटकाची पहिली प्रतिक्रिया ही एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याची होती. ही आपली किंवा आपल्या संघटनेची जबाबदारी आहे व पीडितांना मदत करण्यासाठी जे काही सर्वोत्तम करता येईल ते करण्याचा व अशा दुर्घटना घडणार नाहीत किंवा बेकायदेशीर इमारती बांधल्या जाणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करु असे कुणीही म्हणायला तयार नव्हते! याबाबतीत अमेरिका त्यांच्या चुकांमधुन ज्या प्रकारे शिकली त्याचे मला कौतुक करावेसे वाटते. अर्थात ९/११ ला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन गगनचुंबी इमारती कोसळल्याचे उदाहरण इथे लागू होणार नाही, मात्र त्यानंतर अमेरिकेमध्ये  बोस्टन व्यतिरिक्त परवापर्यंत एकही दहशतवादी हल्ला झाला नाही हे देखील खरे आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्याकडची परिस्थिती पाहिली तर देशातच नाही तर आपल्या राज्यात, प्रत्येकवेळी दुर्घटना घडते तेव्हा सरकारी संस्था एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात, माध्यमे, राजकारणी, महापालिकेचे अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांवर हल्ला चढवतात, सुनियोजित पत्रकारपरिषदांद्वारे भरपूर गाजावाजा करुन दोन-चार बेकादेशीर बांधकामे पाडली जातात. राज्य सरकार पीडितांना नुकसानभरपाई देते व कोसळलेल्या इमारतीचा धुरळा खाली बसतो तसेच थोड्याच दिवसात सर्वकाही थंड होते!
या नुकसानभरपाईविषयी वाचताना एक विचार माझ्या मनात नेहमी येतो की सरकारने हे लोक जिवंत असताना त्यांना पैसे दिले असते तर त्यातून त्यांना एखाद्या कायदेशीर बांधकाम व्यावसायिकाकडून घर खरेदी करता आले असते व त्यामुळे त्यांचा जीव वाचला असता! मात्र आपल्याकडे प्राण गेल्यानंतर आपण जीवनाची किंमत करतो व ठाण्यात झालेली दुर्घटना त्याला अपवाद नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने प्रत्येक मृतास तसेच जखमीला काही लाख रुपये जाहीर केले. त्यांनी आयुष्यभराची कमाई गमावल्यानंतर त्यांना या पैशाचा काय उपयोग आहे?
त्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेच्या सर्व संस्था खडबडून जाग्या झाल्या व त्यांच्या प्रमुखांनी इमारतींच्या परवानग्या तसेच अतिक्रमणाशी संबंधित विभागांच्या बैठकी घेतल्या व बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध प्रचंड मोठी मोहीम सुरु करण्यात आली व आपण सर्वांनी त्याविषयीच्या बातम्या वाचल्या. आता बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध धडक कृती मोहिम सुरु आहे. त्या बांधकामाची जबाबदारी कुणाची होती, ती जमीन जलसिंचन विभाग, वन खाते किंवा महापालिका अशा कुणाच्या अखत्यारित येते असे प्रश्न कुणीच विचारताना दिसत नाही! सामान्य माणसाच्या नजरेतून हे सगळे खरे वाटत असेल, मात्र आपल्या सर्वांना माहिती आहे ते किती दिवस चालणार आहे, फार फार तर एक महिना व त्यानंतर पुढची इमारत पडून काही लोकांचा जीव जाईपर्यंत आपण सर्वजण अवैध बांधकामांविषयी विसरुन जातो! बेकायदेशीर बांधकामांची समस्या दूर होण्यासाठी सरकार आणखी किती जीव जाऊ देणार आहे असा प्रश्न खरेतर लोकांनी व माध्यमांनी विचारायला हवा?
शाळेत असताना मी रसायशास्त्रात सहउत्पादनाविषयी (बाय प्रोडक्ट) शिकलो. काही मुख्य पदार्थाच्या रासायनिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या पदार्थास सहउत्पादन म्हणतात. याच संकल्पनेचा आपण देशाच्या बाबतीत विचार करु, महाराष्ट्रासारख्या तथाकथित वाढत्या व समृद्ध राज्यामध्ये शहरीकरण वेगाने होत आहे. बेकायदेशीर बांधकाम हे वाढ व समृद्धीचे सहउत्पादन आहे. सरकार किंवा शहराचे प्रशासन बघणारी यंत्रणा समृद्धीचे श्रेय घेतात, मात्र ते या वाढीच्या सहउत्पादनास रोखण्यात किंवा हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. परिणामी प्रचंड वेगाने शहरीकरण होत आहे, त्यामुळे शहरातील व महानगरांमधील जमीनींच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसाठी त्या सोन्याच्या खाणी ठरतात असे माध्यमे व सामान्य लोकांना वाटते, मात्र माझे मत वेगळे आहे. कारण कोणताही शहाणा बांधकाम व्यावसायिक तिची वैधता किंवा स्थिती न तपासता उपलब्ध जमीनीवर, घाईघाईने बांधकाम करुन, अज्ञानी लोकांना विकून, त्यांचा मेहनतीचा पैसा घेऊन पोबारा करणार नाही, हे बांधकाम व्यवसायिकांचे नाही तर गुंड किंवा दहशतवाद्यांसारख्या लोकांचे काम आहे. हे स्पष्टपणे गुन्हेगाराचे काम आहे, त्यास गुन्हेगारच मानले जावे, बांधकाम व्यवसायिक किंवा विकसक नाही, व त्यास शिक्षाही त्याच पद्धतीने दिली जावी, असे झाले तरच पुढच्या वेळी विकासकाच्या नावाखाली कुणीही असे प्रकार करायला धजावणार नाही!
आता आपण मुख्य प्रश्नाचा विचार करु की लोक अशा इमारतींमध्ये घरे का घेतात व ती कशा पद्धतीने बांधलेली आहेत हे पाहिल्यानंतरही स्वतःचा व स्वतःच्या प्रियजनांचा जीव धोक्यात घालून तिथे राहायला का जातात? माझ्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर गरज असे आहे. शहराची वाढती  लोकसंख्या सामावून घेण्यामध्ये सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. सरकारी पातळीवर गृहनिर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग केवळ नावापुरतेच आहेत, त्यांना अतिशय कडक नियम करण्यामध्येच स्वारस्य असते, त्यामुळे कोणताही विकासक त्यांच्याकडे जी थोडीफार जमीन उपलब्ध आहे त्यावर इमारत उभारु शकत नाही. त्यानंतर त्यासाठी अनेक ना हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) मिळावावी लागतात, या प्रक्रियेमध्ये घर एवढे महाग होते की घराची गरज असलेल्या जास्तीत जास्त एक टक्का लोकांना ते परवडू शकते. ही धोरणे त्या एक टक्का लोकांसाठी असल्यासारखे वाटते, मात्र ज्यांना घरांची खरोखर गरज आहे त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ती बनवली पाहिजेत, केवळ ज्यांच्याकडे बाजार मूल्यानुसार खरेदी करण्याची ताकद आहे त्यानुसार नाही हे आपण विसरत आहोत. मी जेव्हा वन किंवा जलसिंचन अशा सरकारी जमीनीवर बांधलेल्या अवैध इमारतींना वैध करण्याविषयीच्या बातम्या वाचतो तेव्हा मला नेहमी प्रश्न पडतो, की एखादी व्यक्ती त्यावर अतिक्रमण करुन, इमारत बांधून, ती विकू शकते तर मग सरकारच स्वतःच त्यावर इमारत बांधून त्यास गरजू लोकांना विकून त्या वैध का करु शकत नाही? त्यासाठी आपल्याला सर्व प्रक्रियेचे पालन करावे लागते, कागदपत्रे द्यावी लागतात, लाल फितीच्या कारभाराला तोंड द्यावे लागते, मात्र तीच यंत्रणा अतिक्रमणाकडे कानाडोळा करते व जेव्हा निष्पाप लोकांचे प्राण जातात तेव्हा डोळे उघडते! माझ्या मते संबंधित विभागांनी निरुपयोगी जमीनीचा वापर घरे बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त कसा करुन घेता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत व ती घरे ज्या लोकांना बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांमध्ये घरे घेणे परवडत नाही त्यांना मिळतील अशी धोरणे तयार करायला हवीत. यासाठी आपल्याकडे अशा जमीनींची तपशीलवार माहिती हवी व त्यांच्यावर खुणा केल्या पाहिजेत व त्यांचा व्यवस्थित सुरक्षित ताबा घेतला पाहिजे. कोणत्याही अतिक्रमणासाठी अतिशय कडक कायदे (दिसताच गोळ्या घाला यासारखे) आवश्यक आहेत.  कोणताही गुन्हेगार अशा जमीनी मिळवतो व त्यावर बेकायदेशीर इमारती बांधतो ही समस्या नाही, तर अशा बेकायदेशीर इमारतींना ग्राहक मिळतील व तरीही त्याला नामानिराळे राहता येईल हे त्याला माहिती असते ही खरी समस्या आहे. कोणतीही इमारत दहा-पंधरा दिवसात बांधून पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यामुळे सर्व देखरेख करणाऱ्या संस्था काय करतात हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. बेकायदेशीर इमारती केवळ तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच नाही तर ब-याच सरकारी संस्था व राजकारणी लोकांसाठी पैसे कमावण्याचा मोठा व्यवसाय झाला आहे, हे एक जाळे आहे हे सर्वज्ञात आहे. अशा यंत्रणेचेच संरक्षण मिळत असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अवैध कामे करायला धजावतात.
आता प्रामाणिकपणे काम करणा-या विकासकांनीही एकत्र येऊन, अवैध बांधकामांविरुद्ध लढा देणा-या सामाजिक शक्तिंना मदत करणे आवश्यक आहे, कारण बांधकाम व्यावसायिक असल्याच्या नावाखाली लोकांच्या जिवाशी खेळणा-या लोकांच्या कृतींमुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगालाच दोष दिला जात आहे. हे केवळ सरकारचेच काम नाही तर प्रत्येकाचेच काम आहे व आपण आपल्या उत्पादनासाठी किती दर लावतो व नफा कमावतो याचा विचार करण्याचीही वेळ आता आली आहे. प्रत्येक व्यवसाय हा पैसे कमावण्यासाठीच केला जातो हे खरे आहे, मात्र किती पैसे कमावले जावेत हे ठरवण्याची व त्यानुसार कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. हा केवळ एकमेव व्यापार किंवा व्यवसाय असेल ज्यामध्ये विक्रीचे किमान मूल्य रेडी रेकनरद्वारे निश्चित केले जाते, जे घराच्या एमआरपीप्रमाणे आहेत. यातला विनोद म्हणजे आपण इतर सर्व उत्पादने एमआरपीपेक्षा (किमान विक्री मूल्यापेक्षा) कमी दराने विकू शकतो मात्र कायद्यानुसार रिअल इस्टेटमध्ये आपण एमआरपीपेक्षा कमी दराने उत्पादन विकू शकत नाही, त्यामुळेच जमीन तसेच सदनिकांच्या किमतीच्या वाढीला कोणतीच मर्यादा नसते! जमीनीच्या किमती नियंत्रित करणे हे सरकारचे काम आहे कारण तसे झाले तरच सर्वांना परवडेल असे अंतिम उत्पादन म्हणजे घर देता येईल. अवैध बांधकामे थांबवण्यासाठी हाच उपाय आहे, कारण त्यामुळे प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेनुसार कायदेशीर मार्गाने घर मिळेल, असे झाले तर मग बेकायदेशीर घर कोण घेईल? आज थोडे लोक जमीनींवर अतिक्रमण करुन इमारती बांधत आहेत, आपण वेगाने पावले उचलली नाहीत तर उद्या लाखो गरजू लोक सर्व मोकळ्या जमिनींवर अतिक्रमण करतील व रिअल इस्टेट उद्योग उरणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!