Sunday 23 February 2014

"वनजा " ओळख निसर्गाची !

























मित्रांनो,

आम्ही अलिकडेच वनजा नावाचा एक उपक्रम सुरु केला. बानुबाई नानावटी आर्किटेक्चर कॉलेज म्हणजेच बीएनसीए या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या मुलींच्या वास्तुविद्या महाविद्यालयात या निसर्ग मंडळाची (नेचर क्लब) स्थापना करण्यात आली. या मंडळाच्या उपक्रमांमध्ये महिन्यातून एकदा जंगलाविषयी तज्ञांचे व्याख्यान व वन्यजीवनाविषयी एखाद्या ध्वनीचित्रफितीचे सादरीकरण, तसेच पुण्याच्या आसपासच्या भागांमध्ये जैवविविधता असलेल्या विविध भागांना भेट यांचा समावेश असेल. वर्षातून एकदा कान्हा किंवा ताडोबासारख्या राष्ट्रीय अभयारण्यांची सहल आयोजित केली जाईल, ज्यामध्ये विद्यार्थिनींना प्रत्यक्ष जंगलात राहण्याचा अनुभव मिळेल. शिक्षण घेत असतानाच निसर्गाच्या संवर्धनाचे महत्व या मुलींच्या मनात रुजविण्याच्या विचाराने हा उपक्रम सुरु करण्यात आला. ज्यामुळे त्या व्यवसायिक पातळीवर काम करु लागल्यावर त्यांची प्रत्येक निर्मिती पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून होईल! प्राचार्य श्री. अनुराग कश्यप व प्राध्यापिका अस्मिता दिवेकर यांनी वनजाच्या निर्मितीमध्ये पुढाकार घेतला, नेचर वॉकचे अनुज खरे व रासा फाउंडेशनचे अश्विनी व योगेश हे त्यांना मदत करत आहेत.
अशी कोणतीही संकल्पना आधी विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांना या उपक्रमाचे महत्व समजेल व म्हणूनच मी त्याविषयीचे माझे विचार लिहीले व तेच येथे मांडले आहेत व तेच तुमच्याशी पण शेअर करतोय कारण वनजा ही कल्पना त्या प्रत्येकासाठी आहे जो शहरात राहुन निसर्ग संवर्धनाची आपली जबाबदारी ओळखुन आहे !

निसर्गामध्ये खोलवर पाहा, त्यानंतर तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट अधिक चांगल्याप्रकारे समजेलअल्बर्ट आईनस्टाईन

बीएनसीएच्या मुलींनो, काही दिवसांपूर्वी आपले प्रिय प्राचार्य कश्यप सर मला म्हणाले की सगळे महान वास्तुविशारद थोर विचारवंतही होते, कारण मी कधीही नगर नियोजन किंवा रचनेबाबत काही अवतरण शोधतो तेव्हा मला या वास्तुविद्येतील महान लोकांची नावे दिसतात. या क्षेत्रात इतर जाणकार नाहीत किंवा त्यांनी काही भरीव काम केलेले नाही असे म्हणता येणार नाही, मात्र एखादी व्यक्ती खरोखर महान होण्यासाठी तिचा वैचारिक पैलू असावा लागतो. स्वतः अभियंता असूनही मला वास्तुविद्येचा माझ्या स्वतःच्या क्षेत्रापेक्षाही अधिक अभिमान वाटतो, कारण पहिले वास्तुविशारद कोणत्याही रचनेचा विचार करतो व नंतर ती कागदावर उतरते व आम्ही ती प्रत्यक्षात आणतो.  कोणत्याही ऑटोकॅड सॉफेटवेअर किंवा चित्रकलेच्या कागदापेक्षा, मनाचा फलक महत्वाचा असतो त्यावरच सर्वप्रथम कोणतेही चित्र साकार होते. त्यासाठी आपल्याला मनाचा चित्रफलक किती व्यापक आहे हे समजून घ्यायला हवे व हे आपोआप होत नाही.
तुम्ही वास्तुविद्येच्या अभ्यासक्रमामध्ये रेखा चितारण्यास शिकाल, मात्र या रेखांची काय ताकद आहे हे तुम्ही स्वतः समजून घेणे आवश्यक आहे! हे समजून घेण्याची प्रक्रिया म्हणजेच स्वतःचा आत्मा शोधणे व या शोधात निसर्गाहून अधिक चांगला शिक्षक कोण असू शकतो! आता या निसर्गरुपी शिक्षकाला कसे भेटायचे? ते अगदी सोपे आहे, रोजच्या एखाद्या दिवशी सुद्धा निसर्ग आपल्या अनेक स्वरुपांमध्ये भेटतो, मग तो आपल्या खिडकीतून दिसणारा आकाशाचा तुकडा असेल, उगवता सूर्य असेल, वा-याची झुळूक असेल, क्षितीजावरील लख्ख चंद्र असेल, ओढ्यातून खळाळणारे पाणी असेल, चिमणीचा चिवचिवाट असेल, झाडाची नवीन पालवी असेल, तुमच्या बाल्कनीतल्या कुंडीतील रोपांवर उमललेली फुले असतील, अशा अनेक बाबी आहेत! आपल्या आजूबाजूला निसर्गाचे हजारो चमत्कार घडत असतात मात्र कितीवेळा आपण त्याकडे लक्ष देतो? आपले प्राध्यापक आपल्याला व्याख्यान देत असताना आपण बहुधा त्याकडे दुर्लक्ष करतो व व्याख्यान संपते तेव्हा आपल्या ज्ञानात काहीच भर पडलेली नसते. त्याचप्रकारे निसर्गामध्ये वर नमूद केलेल्या घटना घडून जातात मात्र आपण त्यातून काहीच शिकत नाही, कारण या आघाडीवर आपण आपल्या मनाचा दरवाजा बंद केलेला असतो. अलिकडे तुम्ही अनेकदा निसर्गाचे संवर्धन ही संज्ञा ऐकली असेल तसेच कोणत्याही नवीन इमारतीचा आराखडा तयार करताना निसर्गाने प्रेरित रचना ही संज्ञाही तुम्ही ऐकली असेल! ही संज्ञा समजून घेण्यासाठी निसर्ग काय आहे हे तुम्ही सर्वप्रथम समजून घ्यायला पाहिजे, तुम्हाला कशाचे संवर्धन करायचे आहे हे समजून घेतल्याशिवाय तुमच्या रचनांद्वारे तुम्हाला त्याचे संवर्धन कसे करता येईल! एखाद्या गुरुचा शोध घेण्यासाठीही गुरुची आवश्यकता असते, किंबहुना मी तर म्हणेन की योग्य अभ्यासक्रमासाठी योग्य गुरूचे असणे अनिवार्य आहे!
या विचारातूनच वनजाची स्थापना करण्यात आली; या नावाचा अर्थ होतो की वनदेवतेची कन्या! तुमच्यापैकी ब-याच जणी विचार करतील की तुम्ही जो अभ्यास करत आहात त्याच्याशी याचा काय संबंध आहे व तुमच्या जीवनात वेगवेगळ्या सबमिशन्सचा ताण असताना त्यातच आणखी एक अनावश्यक उपक्रमाची भर! मात्र या मंचावर तुम्हाला अशा लोकांना भेटता येईल जे आयुष्यभर निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिले आहेत, अनेकांनी त्यामध्येच आपली कारकीर्द घडविली आहे, एवढे त्यांचे समर्पण आहे. निसर्ग म्हणजे केवळ जंगल व वाघ नव्हे तर या शब्दाची व्याप्ती अमर्याद आहे, त्यामध्ये अगदी आजूबाजूच्या लोकांचाही समावेश होतो. निसर्गाला भेटण्यासाठी जंगल हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे कारण येथे मानवी हस्तक्षेप किमान असतो व ज्या गोष्टी जशा आहेत त्या स्वरुपात म्हणजेच नैसर्गिक स्वरुपात पाहू शकता. प्रत्येक झाड, प्रत्येक पान, वाहते पाणी, विविध पक्षांचे व प्राण्याचे चित्कार, त्यांच्या हालचाली, त्यांचा माग व पाउलखुणा, सूर्य, चंद्र व निरभ्र आकाशात पसरलेले तारे हे सर्व इथे निखळ स्वरुपात पाहायला मिळतात. जंगलामध्ये तुम्हाला अनुभवता येईल की जंगलामध्ये काहीही कारणाशिवाय होत नाही; एखादा वाघ हरिणांच्या कळपातून त्यांच्याकडे अगदी ढुंकूनही न बघता पुढे जाऊ शकतो कारण तिथे सर्व काही गरजेवर अधारित असते हव्यासावर नाही व हे तुम्ही सर्वप्रथम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एकप्रकारे जंगलाद्वारे, जैवविविधतेच्या अनेक दृश्यांमधून आपल्याला निसर्गाचेच दर्शन घडते. कुरणांपासून ते शुष्क जंगलांपर्यंत ते दलदलीच्या जागांपर्यंत तुम्हाला अनेक प्रकारचे जीवन दिसते. याठिकाणी एकप्रकारे एक जीवनचक्रच असते ज्याला आपण वसतीस्थान म्हणतो.  जंगलाचे सौंदर्य म्हणजे कोणत्याही स्वरुपात ते काही ना काही कृतीने जिवंत असते; येथील जीवन व निसर्गाच्या प्रत्येक प्रजातीची भूमिका तशीच असते. वरवर सगळे शांत वाटत असले तरीही कुठेतरी वाळवी जमीनीखाली त्यांचे घर बांधत असते, मधमाशा जंगली फुलांमधील मध गोळा करत असतात, मुंग्या जमीनीवर पसरलेल्या पानांखालून त्यांचे अन्न शोधत असतात, कुठेतरी साल वृक्षाच्या बुंध्यावर एखादा गरुड सावजाची वाट पाहात असतो व अशाप्रकारे इथल्या हालचालींची यादी संपतच नाही; ती एक संपूर्ण वसाहत असते ज्यामधील असंख्य रहिवासी स्तब्ध व शांत वाटतात मात्र प्रत्यक्षात तसे नसते, किंबहुना जंगलांच्या रुपात निसर्गाने एक अत्यंत जिवंत वसतीस्थान तयार केले आहे! एक वास्तुविशारद म्हणून तुम्ही वसतीस्थान ही संज्ञा समजून घेणे अतिशय आवश्यक आहे कारण आपण ज्या कशाची रचना करणार आहोत तो एखाद्या वसतीस्थानाचा भाग असणार आहे व तुमच्यापैकी बहुतेक जण माणसांसाठी वसतीस्थानाची रचना करणार आहात ज्यांना आपण लहान शहर किंवा वसाहत म्हणतो.
लक्षात ठेवा आपण इमारतीची रचना करणार असलो तरी कोणत्या तरी नैसर्गिक वसतीस्थानावरील ते अतिक्रमण असणार आहे, म्हणूनच तेथे सध्या कुणाचे वास्तव्य आहे किंवा तेथील जीवनचक्र कसे आहे याचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, तरच आपण त्यामध्ये हस्तक्षेप न करता, त्याचा एक भाग असलेल्या इमारतीची रचना करु शकू. सगळीकडे आजकाल कुरणे, जंगल, जलाशय अशी नैसर्गिक वसतीस्थाने व मानवी गरज किंबहुना हव्यास यादरम्यान एकप्रकारचे युद्धच सुरु आहे! यामध्ये पराभव कुणाचा होणार आहे हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही; माणूस वगळता कोणत्याही प्रजातीकडे वास्तुविशारद व अभियंते नाहीत ज्यांच्याकडे आपल्या वसाहती उभारण्यासाठी सुसज्ज यंत्रणा आहे. सद्य स्थितीत  दररोज एक किंवा अधिक प्राण्यांच्या प्रजाती लुप्तप्राय होत चालल्या आहेत, याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे राहण्यासाठी किंवा त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागाच उरलेली नाही. घरे, रस्ते, उद्योग, आयटी पार्क, मनोरंजक उद्याने यासाठी आपला जागेचा हव्यास वाढतच चालला आहे व या प्रक्रियेमध्ये आपण इतर सर्व प्रजातींना त्यांच्या वसतीस्थानातून बाहेर काढतोय. या वेगाने आपल्याला जीवन नष्ट करण्यासाठी कोणत्याही जागतिक युद्धाची गरज नाही आपला रचनेविषयीचा दृष्टिकोनही ते करण्यास पुरेसा आहे, केवळ अणुबाँबपेक्षा ही प्रक्रिया व्हायला वेळ लागेल एवढाच काय तो फरक आहे! आज वाघ किंवा गिधाड नामशेष होण्याचा धोका आहे, उद्या इतर कुणाही जिवंत प्राण्याची नामशेष होण्याची पाळी येऊ शकते व एक दिवस या पृथ्वीवर आपण आपलेच शत्रू असू व रचना करण्यासारखे काहीच नसेल कारण मग येथे जीवनच उरले नसेल. तुम्ही सध्या जी कला व विज्ञान म्हणजे वास्तुविद्या शिकत आहात तिचा तो सर्वात मोठा पराभव असेल! कारण तुम्ही अशा एका जगाची निर्मिती कराल ज्यामध्ये निसर्गच नसेल!
मात्र लक्षात ठेवा जे मन जगाचा विनाश करु शकते तेच जगाला वाचवूही शकते, सर्व काही आपल्या वाढीविषयीच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असते कारण असे कुणीच म्हणणार नाही की भूतकाळात जाऊन आदिम जगात राहा. आपण आपल्या गरजा संतुलित ठेवणे आवश्यक आहे मात्र इतरांच्याही तशाच गरजा आहेत याचा विचार केला पाहिजे, त्या इतरांसाठी निसर्गच वास्तुविशारद आहे. म्हणून त्या महान शास्त्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही केवळ निसर्गामध्ये खोलवर पाहा व त्याचे सौंदर्य अनुभवा व निसर्ग नष्ट करण्याऐवजी त्याला अधिक चांगले बनविण्याचे आव्हान स्वीकारा. एखादे झाड किंवा हिरवळीचा तुकडा किंवा जलाशय अनेक प्रजातींचे जीवन आहेत असा विचार करा व ते तुमच्या निर्मितीचा अविभाज्य भाग होऊ द्या. त्यासाठी तुम्ही निसर्ग देवतेच्या डोळ्यांनी आजूबाजूला पाहणे आवश्यक आहे, तरच तुम्ही खरे वास्तुविशारद होऊ शकता!
चला तर मग वनजामध्ये निसर्गाची काळजी घेणारी चांगली व्यक्ती होऊ, तुम्हाला जे व्हायचे आहे त्याचा हा प्रवास आहे! वास्तुविशारद होणे म्हणजे या शाखेची प्रथम श्रेणीने पदवी घेणे किंवा तुमच्या कंपनीने विविध प्रकल्प मिळवणे नाही तर याचा अर्थ म्हणजे तुम्हाला जीवन इतरांपेक्षा अधिक चांगल्याप्रकारे समजले आहे असा होतो हे लक्षात ठेवा !


संजय देशपांडे



http://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

संजीवनी डेव्हलपर्स 

Monday 17 February 2014

मेट्रो, कचरा आणि शहर


















दूरदृष्टिला कृतीची जोड नसेल तर ते केवळ दिवास्वप्नच राहाते. त्याचप्रमाणे दूरदृष्टी नसताना केलेली कृती एक भयाण स्वप्न ठरते  … जपानी म्हण.

जपान केवळ जगातील सर्वात प्रगत देशच नाही तर जगातील राहण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक का आहे हे वरील म्हणीतून आपल्याला समजते! नेहमीप्रमाणे वृत्तपत्रांमधील ताज्या मथळ्यांमुळे मला वरील म्हणीची आठवण झाली. आपले शासनकर्ते एकीकडे आपल्याला मेट्रोचे आश्वासन देत विकासाचे स्वप्न दाखवून खूश आहेत. त्यांना असे वाटते की ती एक जादूची छडी आहे व ती फिरवताच शहराच्या वाहतुकीच्या सर्व समस्या सुटतील, त्याचवेळी वर्तमानपत्राच्या मुख्यपानावर फुरसुंगीच्या गावक-यांनी कचरा डेपोचे काम थांबविल्याने रस्त्यांच्या कडेला ढिगाने साठलेल्या कच-याची छायाचित्रे दिसतात. ज्या लोकांना आपल्या प्रिय पुण्याची कच-याची पार्श्वभूमी माहिती नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो की, शहरात दररोज जवळपास १६०० टन कचरा तयार होतो व पुण्याच्या पूर्वेला असलेल्या फुरसुंगी गावाजवळच्या कचरा डेपोमध्ये तो टाकला जातो किंवा त्यावर प्रक्रिया केली जाते. कच-यावरील प्रक्रियेमुळे होणारा त्रास व त्यांच्या गावाच्या मार्गाने सतत हा कचरा वाहून
आणणा-या ट्रकची रहदारी यामुळे गावकरी वैतागले आहेत. त्याशिवाय हंजेर कंपनीचा तथाकथित प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करत नसून, डेपोमध्ये येणा-या सर्व कच-यावर प्रक्रिया करण्यास असमर्थ आहे. यामुळे प्रामुख्याने हवा व भूगर्भातील पाण्याच्या प्रदूषणाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. त्याशिवाय अतिरिक्त कचरा टाकल्याने विषारी वायू निर्माण होऊन या कच-यास वारंवार आग लागते, अशाप्रकारे आजूबाजूला राहणा-या नागरिकांना त्याचा अतिशय त्रास होतो. फुरसुंगीच्या नागरिकांनी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे, गेल्या काही वर्षात ट्रकना कचरा टाकू देण्यास मनाई करुन अनेकदा कचरा डेपोचे कामकाज थांबविले आहे, यामुळे शहरात सर्वत्र अनेक टन कचरा पडून राहिला होता. शहरामध्येही अनेक ठिकाणी साठवलेल्या कच-याला आग लागते किंवा त्या परिसरात राहणारे लोक दुर्गंधी टाळण्यासाठी व कचरा पसरु नये यासाठी तो जाळतात, ज्यामुळे शहरात अधिक वायू प्रदूषण होते आहे व ते आपण सर्वजण अनुभवतच आहोत.
प्रत्येक वेळी जेव्हा कचरा डेपोमध्ये अशाप्रकारचा बंद पुकारला जातो तेव्हा, सर्व नागरी प्रशासन तसेच नेते, राजकीय पक्ष फुरसुंगीत जातात, अनेकदा चर्चा होते, काही आश्वासने दिली जातात व काही काळासाठी निदर्शन मागे घेतले जाते, मात्र पुन्हा काही महिन्यांनी तशीच परिस्थिती निर्माण होते! मला खरोखर प्रश्न पडतो की इथे आपण एखादी व्यवस्था चालवतोय की मॅच फिक्सिंगसारखे एखादे नाटक सुरु आहे? आपण त्या गावक-यांना काही आश्वासन दिले असल्यास ते का पूर्ण करत नाही व त्यानंतरही गावकरी कोणत्याही कारणाशिवाय त्रास देत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध पोलीस बळाचा वापर करुन काही कडक कायदेशीर कारवाई का केली जात नाही, कारण प्रत्येक वेळी या समस्येमुळे पूर्ण शहरास वेठीस धरले जाते!

या संपूर्ण गोंधळात प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांना कच-याच्या समस्येचा किती जिव्हाळा आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न करतो व नागरी प्रशासनाविरुद्ध निदर्शने करतो, त्यानंतर कुणी ज्येष्ठ नेता मध्यस्थी करतो व गावक-यांची निदर्शने काही काळासाठी थांबतात, मात्र त्यानंतर पुन्हा कच-याचे ट्रक शहराबाहेर जाण्यास सुरुवात होते, असाच प्रकार वारंवार होत राहतो! आपण गेल्या किती वर्षात हे नाटक पाहिले आहे हे आठवण्याचा प्रयत्न करा मात्र आजही आपल्याला काही ठोस तोडगा मिळालेला नाही. यावेळी आपण संपूर्ण शहरात सगळीकडे कच-याचे ढीग जमा झालेले पाहिले, हा कचरा जाळल्यामुळे रस्ते धुराने भरले होते व या जळत्या  ढिगा-यामध्ये सुद्धा लोक त्यांचा कचरा टाकतच होते!

आपल्याकडे नव्या इमारतींसाठी गांडुळखत तयार करण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र आहे, म्हणजेच विघटनशील सेंद्रीय कच-यावर प्रक्रिया करुन अशा खताची निर्मिती करता येईल व गेल्या किमान पाच वर्षात उभ्या राहिलेल्या सर्व नव्या इमारतींना हे लागू आहे! मात्र किती प्रकल्पामध्ये ओल्या कच-यापासून गांडुळ खताची निर्मिती होत आहे हे पाहण्याचे कष्ट कुणी घेतले आहेत का व घेतले नसल्यास त्याच्याविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली आहे? अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविणा-या नागरिकांना मालमत्ता करातून ५% सूटही दिली जाते, मात्र जे एखादी सदनिका खरेदी करण्यासाठी जवळपास ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकतात ते मालमत्ता करामध्ये ५% च्या सवलतीची कशाला काळजी करतील, कारण ती प्रतिमहिना ५०रु. पेक्षाही कमी आहे. स्वतःच्या कच-याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावण्यासाठी आपण अधिक चांगले बक्षिस द्यायला हवे व जे योग्य विल्हेवाट लावत नाहीत त्यांना तेवढीच कडक शिक्षा दिली पाहिजे. मात्र इथे एक मोठी समस्या आहे की, नागरी प्रशासन त्यांच्या महसूलात कोणतीही घट स्वीकारण्यास तयार नाहीत, त्यामुळेच ते नागरिकांना कोणतेही बक्षिस देण्याच्या योजनेस नेहमी विरोध करतात, यामुळे त्यांच्या वार्षिक महसूलावर थेट परिणाम होईल असे त्यांना वाटते. दुसरीकडे स्वतःच्या कच-याच्या व्यवस्थापनाविषयीच्या नागरी नियमांचे पालन न करणा-या नागरिकांना शिक्षा देण्यास राजकारणी नेहमी विरोध करतात, कारण त्यामुळे त्यांच्या मतांवर परिणाम होईल असे त्यांना वाटते! या वादावादीत कचरा व्यवस्थापनाविषयीच्या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करण्याची तसदी कुणीच घेत नाही व आज आपण ज्या परिस्थितीला तोंड देत आहोत तशी परिस्थिती निर्माण होते म्हणजे आपल्याला फुरसुंगीच्या गावक-यांच्या दयेवर जगावे लागते!

ओल्या कच-याच्या संकलनाबाबत पीएमसीनेच केलेला आणखी एक विनोद म्हणजे; ज्या इमारतींमध्ये गांडुळखत निर्मितीची तरतूद आहे, तिथलाही ओला कचरा पी.सी. एम.सी. कडून उचलला जातो. अशा प्रकारे कच-याची फुकट विल्हेवाट लावली जात असताना स्वतःच्या कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुणी कशाला कष्ट घेईल, एवढेच नाही तर नागरिक ओला व कोरडा कचरा वेगळा करण्याचेही कष्ट घेत नाहीत, कारण ट्रकसोबतचे सफाई कामगार ते काम करतात! पीएमसीच्या हद्दीबाहेर तर कच-याची स्थिती आणखी वाईट आहे व शहर अजूनही वाढतेय! जिल्हापरिषदेची हद्द किंवा पीएमसीची हद्द ही प्रशासनासाठी असते लोकांसाठी नाही, त्यांच्या कच-याची कुणीतरी विल्हेवाट लावावी येवढीच त्यांची अपेक्षा असते! वर्षे आली-गेली मात्र आपण फुरसुंगीच्या पलिकडे पाहण्याचे शहाणपण दाखवलेले नाही किंवा आपल्या शहरातील कच-याच्या व्यवस्थापनासाठी एक धोरण तयार केलेले नाही! नव्या कचरा डेपोसाठी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत मात्र ती का अधिग्रहित करण्यात आलेली नाहीत हे देवालाच माहिती आणि जरी आपण कचरा टाकण्यासाठी अधिक ठिकाणे तयार केली तरीही पुढे काय? आज केवळ फुरसुंगीच्या गावक-यांनी शहरास वेठीस धरले आहे, उद्या नव्या कचरा डेपोच्या परिसरात राहणारे लोकही असे करतील, केवळ नवे कचरा डेपो तयार केल्याने समस्या सुटणार नाही. मात्र कचरा निर्मिती मर्यादित करुन, स्थानिक पातळीवर त्यावर प्रक्रिया केल्याने फरक पडेल. प्रत्येक प्रभागामध्ये लहान कचरा प्रक्रिया प्रकल्प का असू नयेत, यामुळे कचरा वाहून नेण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होईल, तसेच इंधनासाठी लागणारा खर्च वाचेल व शहरातील रस्त्यांवर कच-याचा दुर्गंध पसरणार नाही. पीएमसी तसेच आयुक्तालयाने सुविधांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जागांचा यासाठी वापर करण्याचा विचार करता येईल. यावर उपाय म्हणजे स्थानिक पातळीवर कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करा व कोरडा कचरा वेगळा करा ज्यावर कचरा डेपोमध्ये अतिशय सहजपणे, आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास न होता प्रक्रिया करता येईल. आपल्याकडे त्यासाठीच्या केवळ दूरदृष्टी व कृती हवी आहे, मात्र तीच हरविल्याचे चित्र आहे!

या पार्श्वभूमीवर आपण मेट्रोचे व मेट्रोच्या संपूर्ण मार्गावर चौपट चटई क्षेत्राचे स्वप्न पाहात आहोत. ते साकार झाले तर जवळपास ३२ चौरस किमीच्या टप्प्यात लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असेल! मेट्रोविषयी आधीच बरीच चर्चा सुरु झाली आहे व तिची व्यवहार्यता किंवा वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी तिचा वापर यावर बोलण्यास मी त्यावरील तज्ञ नाही. मात्र या भागातील कचरा निर्मितीचे वाढते प्रमाण पाहता त्यासाठी आपण काय खबरदारी किंवा व्यवस्था नियोजित केली आहे? ते या शहरातील लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असलेले एक नवीन शहर असेल. आपण सध्याच शहराच्या कच-याचेच व्यवस्थापन करु शकत नाही तर त्यावर अतिरिक्त भार आल्यास काय होईल? एवढे प्रचंड चटईक्षेत्र देताना, अशा समस्यांचा विचार करुन त्यासाठी नियोजन झाले पाहिजे, या समस्या एकप्रकारे मेट्रोचेच बायप्रोडक्ट असतील. नाहीतर मेट्रो आली किंवा नाही तरी चौपट चटई क्षेत्र दिलेच जाईल व हजारो टन कच-याची अतिरिक्त निर्मिती पण होईल, ज्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही जागा नसेल

कोणत्याही शहराची भरभराट मेट्रो किंवा बिआरटी किंवा उड्डाण पुलासारख्या स्वप्नांनी होत नाही, तर त्या संपूर्ण परिसरातील जीवनमानामुळे होते. चांगले जीवनमान देणे ही केवळ नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही, शहरातील नागरिकही त्यासाठी तितकेच जबाबदार आहेत. तसेच एक विकसक म्हणूनही केवळ खांदे झटकून व या विषयाची जबाबदारी प्रशासन व नागरिकांवर टाकून चालणार नाही. प्रकल्पातील सुविधा म्हणून ओल्या कच-याचे व्यवस्थापन करणारे प्रकल्प देऊन, प्रकल्प उभारतानाच कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान राबविण्याचा प्रयत्न करा. त्याचवेळी अशा प्रकल्पांची सदनिकांच्या विक्रीसाठी केवळ जाहिरात न करता ते प्रत्यक्ष वापरले जातील हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहेसर्वात शेवटी कचरा हे कुणा एका व्यक्तिचे नाही तर संपूर्ण समाजाचे उत्पादन आहे, म्हणूनच त्याच्या व्यवस्थापनासाठी आपल्याकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे व त्यानुसार वेगाने संघटितपणे कृती करायला हवी. नाहीतर मेट्रोच्या मार्गावर नव्या इमारती येत राहतील मात्र बाकी काहीच बदलणार नाही यातून जे तयार होईल ते आपल्याच दूरदृष्टिरहित कृतीतून निर्माण झालेले एक भयाण स्वप्न असेल!


संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



Sunday 9 February 2014

कमिशनर, राजा आणि प्रजा

















स्वतःविषयीची सर्वोच्च धारणा प्रत्यक्ष साकार करण्याच्या संघर्षात प्रत्येकास मदत करणे व त्याचवेळी आदर्शास सत्याच्या जास्तीत जास्त जवळ नेणे हे आमचे कर्तव्य आहे...स्वामी विवेकानंद.
स्वामी विवेकानंदांची ओळख देण्याची काही गरज नाही, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांची अलिकडची काही कृत्ये पाहिली तर या महान व्यक्तिमत्वाच्या शब्दांकडे त्यांनी केवळ दुर्लक्ष केलेले नाही तर एकेकाळी अतिशय महान असलेल्या आपल्या राज्याचा इतिहासही त्यांच्या विस्मरणात गेल्याचे दिसते! सरकारही निर्णय घेऊ शकते हे दाखविण्याच्या घाईत नुकताच एक निर्णय घेण्यात आला की मुंबईजवळ अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्यासाठी जवळपास १०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेण्याची घाई का केली जात आहे याचे कारण सगळ्यांना माहिती आहे.  या निर्णयाच्या ठळक बातम्या झाल्या. प्रथमदर्शनी पहाता राज्याचे आदर्श असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत दीर्घकाळापासून प्रलंबित  मागणी पूर्ण करण्यात काहीच चूक नाही, पण त्याचवेळी आणखी एक ठळक बातमी होती की पीसीएमसी म्हणजे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्री. श्रीकर परदेशी या आयएएस अधिका-याची बदली करण्यात आली.  आता लोक म्हणतील की या दोन बातम्यांमध्ये काय संबंध आहे? तर दोन्ही एकाच सरकारचे निर्णय आहेत व त्यामध्ये अत्यंत विरोधाभास आहे! अजूनही गोंधळ होतोय का मला काय सांगायचय नक्की ?
तर ऐका, शिवाजी महाराजांच्या काळातील एक प्रसिद्ध कथा आहे; त्यांच्या राजवटीमध्ये राजांनी आपल्या किल्लेदारांना सक्त आदेश दिले होते की सूर्यास्तानंतर किल्ल्याचे दरवाजे कुणाहीसाठी व कोणत्याही कारणाने उघडायचे नाहीत. शत्रूच्या आक्रमणाची शक्यता लक्षात घेऊन हे आदेश देण्यात आले होते. एकदा राजधानीपासून दूर आपल्या मावळ्यांसोबत प्रवास करत असताना, रात्री उशीरा शिवाजी महाराज त्यांच्याच एका किल्ल्याच्या दरवाजापाशी पोहोचले, तिथेच रात्रभर मुक्काम करु असा विचार त्यांनी केला. किल्लेदाराला त्यांच्यासाठी दरवाजे उघडण्याची सूचना धाडण्यात आली, कारण महाराजांच्याच आदेशानुसार सूर्यास्तानंतर किल्ल्याचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते. किल्लेदार धावत दरवाजापाशी बुरुजावर आला व महाराजांना पाहून वरून त्याने मुजरा केला व नम्रपणे म्हणालामी दरवाजा उघडू शकत नाही कारण, सूर्योदयापर्यंत दरवाजा न उघडण्याचे महाराजांचेच आदेश आहेत.” शिवाजी महाराजांसोबतचे मावळे किल्लेदारावर संतापले की खुद्द महाराज उभे असताना त्याने एका क्षणात दरवाजा उघडला पाहिजे, व महाराजांनीही स्वतःची ओळख दिली. मात्र किल्लेदाराची भूमिका स्पष्ट होती की तो सूर्योदयापर्यंत दरवाजा उघडणार नाही व तो त्यावर ठाम होता. किल्लेदाराच्या ठाम भूमिकेमुळे महाराज व त्यांच्या मावळ्यांनी किल्ल्याच्या दरवाजापाशी उघड्यावरच रात्र काढली. सकाळी किल्लेदाराने दरवाजा उघडला व महाराजांना आत घेतले व त्यांच्यासमोर गुडघे टेकले. राजाला रात्रभर बाहेर उभे केल्याने आता आपल्याला शिक्षा भोगावी लागणार असे त्याला वाटत होते! मात्र त्याला व इतरांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण महाराजांनी खाद्यांना धरुन त्याला उठवले व त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेची केवळ स्तुतीच केली नाही तर त्यास बक्षिसही दिले!
आपले कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ मानणा-या अधिका-यांशी राजाने कसे वागले पाहिजे हे आपल्याला ही गोष्ट सांगते व आपले सरकार काय करत आहे ते पाहा! शिवाजी महाराजांसारख्या महान व्यक्तिविषयीचा आदर व्यक्त करण्यासाठी त्याची मूल्ये व आदर्शांचे पालन केले पाहिजे, केवळ त्यांची स्मारके उभारुन ते साध्य होणार नाही! सरकार एकीकडे शिवाजी महाराजांचे चे स्मारक उभारण्यासाठी सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे व दुसरीकडे श्रीकरांसारख्या अधिका-यांची बदली करुन, जी एक प्रकारची शिक्षाच आहे, शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांचा अनादर करत आहे! श्री. आयुक्तांचा गुन्हा काय तर ते राजाच्या लहरीनुसार वागले नाहीत, केवळ राजाने दिलेल्या आदेशाचेच पालन केले! मी जाणीवपूर्वक राजा हा शब्द वापरला आहे, कारण सध्याच्या शासनकर्त्यांना ते त्यांच्या मतदारसंघांचे राजे असल्यासारखेच वाटते तर काही मोठ्या नेत्यांना संपूर्ण राज्यच त्यांची स्वतःचे जागीर आहे असे वाटते. श्री. आयुक्तांचा गुन्हा झाला की त्यांनी राजाच्या इच्छेपेक्षाही त्यांच्या कर्तव्यास प्राधान्य दिले! इथे केवळ अधिका-याच्या बदलीचा मुद्दा नाही, तो सरकारचा अधिकारच आहे. अनेक अधिका-यांची पूर्वीही कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदली झाली आहे; मग श्रीकर परदेशींच्या बदलीमध्ये काय विशेष आहे की प्रत्येक वृत्तपत्रामध्ये त्याची ठळक बातमी झाली, त्यांच्या बदलीविरुद्ध निदर्शने झाली, आजही होत आहेत? सामान्य माणसांपासून ते विविध स्वयंसेवी संघटनांपर्यंत ते अगदी बांधकाम व्यवसायिकांच्या लॉबीचाही त्यांना पाठिंबा होता (अर्थात उघडपणे नाही) व त्यांनी त्यांच्या बदलीस विरोध केला? त्यासाठी आपल्याला या विषयाची पार्श्वभूमी पाहावी लागेल.

अनेक वर्षांपासून पीसीएमसी अवैध बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध आहे, येथील अनेक बांधकामे कोणत्याही स्थानिक कायद्यांचे पालन न करता, आरक्षित जमीनींवर किंवा हरित पट्ट्यांना लागू असलेल्या नदीसारख्या ना विकास विभागांमध्ये झाली आहेत. याविषयी कुणीही तक्रार करत नव्हते त्यामुळे हे प्रकार झाकलेले होते आणि सर्व लाभार्थींना याचा फायदा होता हे त्यामागचे साधे कारण होते, त्यावेळी जमीनीचे दर फार जास्त नव्हते तसेच घरांची समस्याही फारशी गंभीर नव्हती. मात्र कुणीतरी उच्च न्यायालयामध्ये या अवैध बांधकामांसंबंधी याचिका दाखल केली, न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर पीसीएमसीने स्वतः मान्य केले की अशी किमान एक लाख अवैध बांधकामे आहेत व त्यांची संख्या वाढतच आहे! त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अशी अवैध बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला तसेच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या नगर विकास विभागानेही ही अवैध बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले. तत्कालीन आयुक्तांचे दुर्दैव की ते त्यावेळी त्या पदावर होते! त्यांनी केवळ उच्च न्यायालयाने व नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले, व तेच त्यांचे कर्तव्य होते!

इथे प्रश्न उपस्थित होतो की अवैध बांधकामांना परवानगी दिलीच कुणी, श्री. आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईमुळे कुणाच्या हिताला धक्का बसणार आहे? हे तर वर्तमानपत्र वाचणारा एखादा लहान मुलगाही ते सांगू शकेल. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे याविषयी राजाचे तथाकथित सहकारी एकजूट झाले व त्यांनी आयुक्तांवरच टीका करायला सुरुवात केली की ते केवळ बांधकामे पाडत आहेत, त्यातून उत्पादक काम काहीच होत नाही इत्यादी. शहरासाठी कर्करोगाप्रमाणे असलेले, आणि शहराला आवश्यक असलेल्या वापरासाठींच्या आरक्षित जमीनीवरील अवैध बांधकाम पाडणे उत्पादक नसेल तर मग नेमके काय उत्पादक आहे? तुम्ही अशा इमारती उभ्या राहू दिल्या तर सर्व नियमांचे पालन करुन व सर्व कर भरुन उभारल्या जाणा-या इमारतींचे काय? अशा परिस्थितीत प्रशासनाला बांधकाम व्यवसायिकांना नियमांचे पालन करण्यास सांगण्याचा व वैध काम करण्याचा व कायद्याचे पालन करणा-या नागरिकांना कर भरण्यास सांगण्याचा काय नैतिक अधिकार आहे? अवैध कृत्यांसाठी वेळीच शिक्षा झाली तरच कायद्याचा धाक निर्माण होईल हे सत्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे! त्यासाठी कोणत्याही उच्च न्यायालयाने किंवा शहर विकास विभागाला आदेश देण्याची गरज नाही, ते प्रशासकीय संस्थेचे काम आहे. मात्र तिनेच स्वतःच्या जबाबदारीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले व म्हणूनच अशा अवैध बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणा-या श्री. आयुक्तांनाच त्यांनी थेट जबाबदार धरले आहे!

आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईची अपेक्षा सरकारने किंवा आपण त्यांना राजे म्हणूया, केली नव्हती. केवळ आदेश देऊन आपण अवैध बांधकामांविरुद्ध आहोत असे त्यांना दाखवायचे होते त्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई करायची नव्हती, कारण त्यामुळे थेट त्यांच्या मतदार वर्गावर परिणाम झाला असता. इथेही आपल्या शासनकर्त्यांच्या विचारांची अपरिपक्वता दिसून येते, काही मतदारांना खुश करण्यासाठी संपूर्ण शहरास अवैध मार्गाने जाण्याची परवानही दिली जात आहे! न्यायालयाच्या किंवा सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन करुन श्री. आयुक्तांनी लोकांचा रोष ओढवावा असे त्यांना बहुदा वाटत असावे, जे दुर्दैवाने झाले नाही. त्यानंतर सार्वजनिक भाषणांमध्ये अवैध बांधकामे वैध करण्याविषयी घोषणा करण्यात आल्या, अर्थात त्यासाठीही कायदेशीर मार्गच अवलंबावा लागेल व त्यासाठी धाडस हवे, जे आजकाल कोणत्याही राजकीय व्यक्तिमत्वामध्ये दिसून येत नाही! मग सर्वोत्तम मार्ग काय तर श्री. आयुक्तांवर व संपूर्ण महापालिका प्रशासनावर दबाव आणायचा की आम्ही अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश देऊ मात्र तुम्ही त्याचे पालन करु नका! हाच सर्वाधिक काळजीचा विषय आहे, इथे श्री. श्रीकर परदेशी नव्हे तर ते ज्या पदावर आहेत ते पद व त्याची प्रतिष्ठा खरी महत्वाची आहे.

आता इथे खरी परीक्षा त्या पदावर येणा-या म्हणजे परदेशींच्या जागी येणा-या नव्या आयुक्तांची आहे, कारण त्यांनाही तशाच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे, कारण काहीच बदललेले नाही. उच्च न्यायालयाची व शहर विकास विभागाच्या आदेशाची टांगती तलवार डोक्यावर आहेच! मात्र अशा बदल्यांमधून आपण समाजाला किंवा प्रशासनाला कोणता संदेश देत आहोत हा खरा प्रश्न आहे? इथे शासनकर्त्यांना आपणच सर्वेसर्वा असल्याचे दाखवायचे असते, ते या यंत्रणेचे सर्वेसर्वा आहेत यात शंकाच नाही केवळ त्यांना त्यांच्या चुकांची जबाबदारी घेण्यासाठी एखादा बाहुला हवा असतो, कायद्याची अंमलबजावणी करुन कर्तव्य बजावणारा, कुणाच्याही वैयक्तिक लहरी किंवा इच्छा न जुमानणारा खराखुरा माणूस नको असतो. या राज्याने आधीही अशा प्रकारच्या बदल्या व त्यांचे परिणाम पाहिले आहेत, मात्र त्यातून शासनकर्ते किंवा समाजही काही शिकला आहे असे वाटत नाही याचे दुःख आहे.  असे म्हणतात की इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच, मात्र जे इतिहास लक्षात ठेवतात व त्याचा आदर करतात त्यांच्यासाठी हे खरे आहे. आपली ज्याप्रकारे वाटचाल सुरु आहे त्याप्रकारे सन्मान, कर्तव्य यासारखे शब्द बहुतेक इतिहासजमा होतील!

किमान असे होण्यापूर्वी तरी जागे होऊ व विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे आपले कर्तव्य पार पाडू, म्हणजेच श्री. आयुक्तांना पाठिंबा देऊ. हा कुणा व्यक्तिला दिलेला पाठिंबा नाही तर संपूर्ण शहरासाठी दिलेला पाठिंबा आहे, कारण श्रीकरांसारखी आपले कर्तव्य जाणणारी व सर्व विपरित परिस्थितीविरुद्ध निकराने लढणारी अधिकाधिक माणसे आपल्याला हवी आहेत. श्रीकरांसारखी माणसे यंत्रणेमध्ये कोणत्याही पदावर टिकून राहिली तरच यंत्रणेस तसेच समाजास काही आशा आहे, नाहीतर एक दिवस असा येईल की श्रीकरही नसतील, यंत्रणाही नसेल व सगळीकडे अनागोंदी असेल व आपण आपल्याच निःशब्दतेचे बळी होऊ!!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स


Wednesday 5 February 2014

पाठलाग, घर नावाच्या स्वप्नाचा !


























मी काही कच्ची केळी विकत घेतलीयेत, मला स्वतःचे घर मिळेपर्यंत ती नक्कीच पिकलेली असतील       ...रियान स्टाईल्स.

 रियान ली स्टाईल्स हा अमेरिकेत जन्मलेला कॅनडियन अभिनेता, विनोदवीर, दिग्दर्शक व ध्वनी अभिनेता आहे. तो त्याच्या परखड व विनोदी व्यक्तिमत्वासाठी ओळखला जातो. वरील अवतरणात त्याने विनोदामध्येच एक कटू सत्य मांडले आहे की एका सामान्य माणसासाठी स्वतःचे घर घेणे किती अवघड आहे! आपल्या पुण्याच्या बाबतीत तर आपल्याला हे लगेच मान्य करावे लागेल!

अलिकडेच माझ्या वाचण्यात सकाळची सप्तरंग ही रविवारची पुरवणी आली. त्यामध्ये समाजातील अनेक लोकांना त्यांचे स्वतःचे घर कसे मिळाले याविषयीचे अनुभव देण्यात आले होते. याच व्यवसायात असल्याने या अनुभवांनी माझे लक्ष वेधले व मी या लोकांचे घराविषयीचे त्यांच्या शब्दात व्यक्त केलेले अनुभव वाचू लागलो. हे अनुभव अतिशय वैविध्यपूर्ण व हृद्य होते. उदाहरणार्थ सांगलीतल्या विशीच्या उत्तरार्धात असलेल्या एका मुलाने त्याचा अनुभव दिला होता की; त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर स्वतःचे घर बांधण्यासाठी मजूर न मिळाल्याने त्याने कशाप्रकारे स्वतः मजुरी केली. त्यानंतर एका गृहिणीचा अनुभव होता जिचे लग्न अतिशय साध्या कुटुंबात झाले होते व पुण्यातल्या एका वाड्यामध्ये एका खोलीच्या घरात राहात होती. सिंहगड रस्त्यावर तिने सदनिका आरक्षित केली तेव्हा विकासकाला देण्यासाठी पैसे नव्हते व घर खरेदी करण्यासाठी कर्जपुरवठा उपलब्ध नव्हता त्यामुळे घर घेण्याच्या या प्रवासात तिला तिचे सर्व दागिने विकावे लागले. नाशिकमधल्या एका व्यवसायिकाला त्याच्या जमिनीच्या लहानशा तुकड्यापर्यंत जाण्याकरिता रस्त्यासारखी पायाभूत सुविधा व्हावी यासाठी झगडावे लागले, या जमीनीवर स्वतःचे घर बांधण्याचे त्याचे स्वप्न होते. इतरही अनेकांनी आपले अनुभव दिले होते, या सगळ्यामध्ये एक समान धागा होता तो म्हणजे सगळ्यांनी आपल्याभोवती चार भिंती असाव्यात असे स्वप्न पाहिले व ते छोटेसे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सर्वांविरुद्ध लढा दिला! घर घेण्याच्या या अनुभवांमध्ये एकही अनुभव सुखदायक नव्हता. बांधकाम व्यवसायिकाकडून स्वतःचे घर किंवा सदनिका किंवा जमीनीचा तुकडा खरेदी करताना आलेल्या अनुभवांमध्ये त्यांनी विविध सरकारी अधिकारी किंवा बँका किंवा अगदी मजूरांच्या ठेकेदारांमुळे कशा अडचणी आल्या याचे कटू अनुभव व्यक्त करण्यात आले होते! त्याने या सर्वांवर मात करुन शेवटी घर मिळवले मात्र हा प्रवास आनंददायी नक्कीच नव्हता!

मी देखील माझ्या लहानपणी, माझ्या शिक्षक आई-वडिलांनी विदर्भातील लहानशा गावात बंगला बांधला तेव्हा त्यांना आलेल्या अडचणी अनुभवल्या आहेत. तो अतुलेंच्या वेळचा कुप्रसिद्ध कोटा पद्धतीचा काळ होता. जमीनीचा तुकडा घेण्यापासून ते सिमेंटची एक गोणी मिळविण्यासाठी सुद्धा वडिलांना शोध घ्यावा लागायचा, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नातेवाईकांकडून कर्ज घ्यावे लागले, या आठवणी अजूनही माझ्यासोबत आहेत. वरील सामान्यांचे घर बांधणीचे अनुभव वाचताना या सर्व आठवणी जाग्या झाल्या.

आज आपण शेकडो इमारतींमध्ये हजारो सदनिका तयार होत असल्याचे पाहतो. बांधकाम व्यवसायिक या इमारतींमधील पैशांच्या उलाढालीकडे पाहतो, सरकार या इमारतींकडे विविध विकास शुल्के व करांच्या दृष्टिकोनातून पाहते. पुरवठादार व कंत्राटदार याकडे व्यवसायाची संधी म्हणून पाहतात. स्थानिक राजकीय पक्ष त्याकडे भावी मतदार वर्ग म्हणून पाहतात. सामान्य माणूस जेव्हा सदनिका आरक्षित करतो तेव्हा त्या इमारतीमध्ये तो त्याच्या आयुष्यभराची कमाई गुंतवून त्याचे स्वप्न साकार करणार असतो. मात्र लाखो लोक तेवढेही नशीबवान नसतात, ते केवळ दुस-या कुणाच्या घराकडे बघत आपणही अशाच एखाद्या प्रकल्पामध्ये असेच घर घेऊ असे स्वप्न पाहात राहतात!

यावर मला वॉट्स ऍपवरचा एक विनोद आठवतोय संता सिंग (माफ करा मला इथे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखवायच्या नाहीत मात्र आपल्या देशात विनोदासाठी संता व बंता ही सर्वात लोकप्रिय व स्वीकृत पात्रे आहेत) एकदा त्याच्या बायकोला व्हिस्की चाखायला सांगतो; एक घोट घेताच ती तोंड वाकडे करते व म्हणते की तुम्ही इतके घाणेरडे पेय कसे पिऊ शकता! संता लगेच म्हणतो, बघ, आणि तुला वाटायचे मी ते पिऊन मजा करतो!”

विनोद अगदी फालतू असला तरीही, स्वतःचे एक घर घेण्याच्या संपूर्ण प्रवासात लोकांचा त्रास, त्यांच्यासमोर आलेले अडथळे दर्शविणारे वरील सर्व अनुभव वाचल्यानंतर माझ्यातला बांधकाम व्यवसायिकही तसाच विचार करु लागला होता. ज्या कुणा बांधकाम व्यवसायिकाला अनेक लोकांसाठी घरे बांधण्याचे काम चांगल्या प्रकारे करुन थोडेफार पैसे कमवायचे असतील, त्याला कशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असेल याचा विचार करा, या जोकसारखीच अवस्था नाही का?  हा नक्कीच बांधकाम व्यवसायिकाचा स्तंभ नाही व बांधकाम व्यवसायिक किती चांगले असतात हे सांगण्याचा माझा हा प्रयत्न पण नाही! मी केवळ विश्लेषण करतोय, कारण बांधकाम व्यवसायिक कुणी परग्रहावरून आलेला नाही तर, तो ही माणूसच आहे व पैसे कमवण्यासाठी घरे बांधतो! घर बांधताना त्यालाही अनेक कटू अनुभवांना तोंड द्यावे लागते. आपण एका अशा बांधकाम व्यवसायिकाविषयी बोलतोय ज्याची पार्श्वभूमी सामान्य आहे व त्याला ग्राहकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करायचे आहे, बरेच जण या संकल्पनेलाच हसतील, मात्र कोणताही व्यवसाय किंवा पेशा त्यातील चांगल्या लोकांमुळे टिकतो, वाईट लोकांमुळे नाही! कारण प्रत्येक व्यवसायात दोन्ही प्रकारची माणसे असतात हे देखील तितकेच खरे आहे.

आपल्या देशात कोणताही व्यवसाय करणे सोपे आहे असे कुणीच म्हणत नाही विशेषतः रिअल इस्टेट उद्योग ज्यांना सर्व नियमांचे पालन करायचे आहे त्यांच्यासाठी अतिशय भयावह अनुभव झाला आहे. स्पष्ट अर्थात वैध मालकी हक्क असलेली जमीन शोधणे, तिच्यासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे, मालकीहक्काची कागदपत्रे मिळवणे, सीमांकन प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा मिळवणे ही पहिली पायरी आहे. त्यानंतर सदर जमीनीचा ताबा घेणे, स्थानिक संस्थांकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवणे, बिगर-कृषी जमीनीची परवानगी घेणे व केवळ बांधकाम सुरु करण्यासाठी शेकडो सरकारी विभागांकडून अनेक एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेणे हा अतिशय जाचक अनुभव असतो! त्यात आणखी भर म्हणजे इमारतींच्या नियोजनाविषयी सतत बदलणारी धोरणे व नियम! त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु होते तेव्हा देखील अशा सर्व संकटांविरुद्ध एक  लढाईच असते कारण बँकेसाठी बांधकाम व्यवसायिक प्रिय ग्राहक कधीच नसतो, त्यामुळे निधी उभारणे हा आणखी एक अडथळा असतो. त्यानंतर कुशल मजुरांचा सातत्याने तुटवडा जाणवतो, स्थानिक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या माणसांची त्यांच्या दराने नियुक्ती करावी यासाठी मध्यस्थी करतात, पण ज्यामध्ये दर्जाची काहीही शाश्वती नसते, बांधकाम व्यवसायिकांना या सगळ्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोंड द्यावे लागत आहे. या सगळ्या प्रकरणी तुम्ही पोलीसांकडेही तक्रार करु शकत नाही कारण प्रत्यक्ष दर्शनी काहीच गुन्हा झालेला नसतो व अधिकारी सुद्धा मिटवून टाका ना आपसात अशा प्रकारचे सल्ले देतात. त्यानंतर बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य मिळविण्याकरिता स्पर्धा असते कारण सरकार पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली वाळू उपसा, दगड खाणींवर बंदी घालू शकते पण बरोबरीने खडी, वाळू किंवा विटांसाठी दुसरा काही पर्यायच उपलब्ध करून देत नाही, परिणाम बांधकाम रखडते! याठिकाणी सिमेंट कंपन्या एकत्र येवून दर तसेच पुरवठा नियंत्रित करु शकतात कारण केंद्रात त्यांचा मोठा दबाव गट आहे, मात्र सरकार बांधकाम उद्योगासाठी अशा महत्वाच्या घटकांचे दर नियंत्रित करण्यामध्ये रस दाखवत नाही.

अडथळ्यांची शर्यत इथेच संपत नाही, बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पायाच्या तपासणीसारखी विविध एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्रे), बांधकाम पूर्ण झाल्याचे/भोगवटा प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यानंतर जेव्हा इमारत राहण्यासाठी तयार असते तेव्हा वेळ येते सर्वात महत्वाच्या बाबीची म्हणजे पायाभूत सुविधा! तुम्ही पैसे खर्च करुन तुमच्या जमीनीवर इमारत बांधू शकता, मात्र त्यासाठी पाणी, वीज, सांडपाणी, रस्ते यासारख्या सुविधा देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे; सार्वजनिक वाहतूक व वैद्यकीय सुविधा या तर नंतरच्या बाबी झाल्या! बहुतेक स्थानिक प्रशासकीय संस्था विकासकाकडून सर्व प्रकारचे अधिभार व विकास शुल्क घेतात, जे या सर्व सुविधांसाठी घेणे अपेक्षित असते, मात्र त्यासाठी विकासकाला स्थानिक संस्थांना आश्वासन द्यावे लागते की अशा पायाभूत सुविधांसंदर्भात काहीही वाद झाल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही त्यासंदर्भातील खर्च रहिवाशांना द्याव लागेल! मी डेव्हिल्स डील किंवा सैतानाशी व्यवहाराविषयी ऐकले आहे मात्र तो देखील यापेक्षा वाईट असेल असे मला वाटत नाही!

जेव्हा एखाद्या व्यक्तिला त्रास होतो तेव्हा त्याची बातमी होते, मात्र जेव्हा बांधकाम व्यवसायिकाला त्रास होतो ती केवळ व्यवसायिक अडचण असते, हाच या व्यवस्थेतील उपहास आहे! इथे मला पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते की बांधकाम व्यवसायिक हा देखील माणूसच आहे व तो इथे धर्मदाय काम करण्यासाठी आलेला नाही, त्याला होणारा त्रास कुठेतरी नफ्या व तोट्याशी संबंधित असतो व त्याचा परिणाम ग्राहकांवर घरांचे भाव वाढण्यात होतो, तर घरांच्या सातत्याने वाढणा-या किमती नियंत्रित करण्यात असमर्थ असल्याची सरकारची रड असते. यावर सरकार एखादे रिअल इस्टेट नियामक विधेयक वगैरेसारखा उपाय करते व सामान्य माणसाच्या स्वतःचे घर घेण्याच्या स्वप्नाविषयी आपल्याला किती काळजी आहे अशी जाहिरात करते! स्वाभाविकपणे सामान्य माणसाकडे अवैध बांधकामांच्या स्वस्त पर्यायास शरण जाण्याशिवाय व सरकारने ती नियमीत करण्याची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसतो!

मित्रांनो अशा प्रकारच्या सर्कशीद्वारे आपली किती दिवस फसगत होणार आहे हा खरा प्रश्न आहे? सरकार रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा का देऊ शकत नाही व जमीन वापराच्या धोरणांसंबंधीचे विषय प्राधान्याने का सोडवत नाही, कारण या संपूर्ण प्रक्रियेतील हा मूळ मुद्दा आहे. महानगरांचे विकास आराखडे तसेच प्रादेशिक विकास योजनांना अनेक दशकांचा विलंब होतो, यामुळे केवळ काही प्रकल्पांचा नाही तर संपूर्ण शहराचा विकास थंडावतो, मात्र त्यासाठी कुणीही सरकारला दोष देत नाही. रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांचा पत्ता नसतो मात्र सगळीकडे भूछत्रासारख्या इमारती वाढत जातात व सरकार याला वाढ म्हणते! वाढ व विकास यातील फरक जाणून घेण्याची वेळ आता आली आहे, नाहीतर एक दिवस आपल्याच वाढीच्या ओझ्याखाली आपला अंत होईल. घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया कार खरेदी करण्याइतकी पारदर्शक व सहज होईल अशी धोरणे आपण तयार करायला हवीत, त्यासाठी आपल्याला घर बांधण्याची प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक करायला हवी व असे करण्यासाठी सरकाचे हात कुणीही बांधलेले नाहीत!

लक्षात ठेवा जोपर्यंत सामान्य माणसाला सहजपणे स्वतःचे घर बांधता येणार नाही तोपर्यंत, काही बांधकाम व्यवसायिक त्याच्यासाठी ते करु शकतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही! तोपर्यंत आपण केवळ हजारो लोकांचा स्वतःचे घर घेण्याचा कष्टदायक प्रवास वृत्तमानपत्रात वाचू व घरांसाठीची ही रांग वाढतच जाताना पहात बसु !



संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स