एक प्रवास महानगरपालिकेकडे !

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फक्त झटपट पोहोचण्यापेक्षा तुम्ही नक्की कुठे जात आहात हे जाणून घेणे जास्त महत्वाचे असते …मॅबेल न्यूकमर.

मॅबेल न्यूकमर १९१७ ते १९५७ पर्यंत वास्सार महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका होत्या. एक उत्कृष्ट शिक्षणतज्ञ व व्यवसायिक अर्थतज्ञ असलेल्या मॅबेल यांच्याकडे शिकविण्याची हातोटी व विषयावर प्रभुत्व असा मिलाफ होता. म्हणूनच उद्दिष्ट निश्चित करतानाचा मानवी स्वभाव त्यांनी आपल्या शब्दात नेमका मांडला आहे यात आश्चर्य नाही! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणखी काही गावांचा समावेश केला जाणार आहे. हा निर्णय योग्य आहे किंवा नाही हा या लेखाचा विषय नाही कारण “माय बाप सरकारने” निर्णय आधीच घेतलेला आहे, आपण केवळ त्याची अंमलबजावणी ज्याप्रकारे होणार आहे व त्याविषयी सुरु असलेल्या गदारोळाबद्दल चर्चा करणार आहोत. पुण्याच्या बाबतीत एक गंमत म्हणजे आपल्याकडे घेतलेला निर्णय चांगला असू दे किंवा वाईट त्यावर टीका होतेच! यासाठी आपल्याकडे एक समर्पक म्हण आहे “वाघ म्हटलं तरी खातो आणि वाघ्या म्हटलं तरी खातो”! माझ्या मते पुणेकरांचा स्वभावही असाच आहे!

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, या गावांमध्ये जमिंनींवरील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या धडाक्यावर टीका होतेय. काही तथाकथित शहराचे भले फक्त आपल्यालाच कळते असे मानणारे नेते मंडळी  पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येऊ घातलेल्या या गावांमधील सर्व मंजुरी प्रक्रियेमागे कसा मोठा घोटाळा आहे हे सिद्ध करण्याच्या मागे लागलेत! केवळ काही महिन्यांमध्ये काही कोटी चौरस फुटांच्या जमिनीच्या आराखड्यांना कशाप्रकारे मंजुरी मिळाली व नेहमीप्रमाणे त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा कसा फायदा होणार आहे व पुणे मनपाचे कसे नुकसान होईल याविषयीची सांख्यिकी दाखवली जात आहे!

या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आपण थोडे भूतकाळात जाऊ व मनपा जेव्हा लहान होती व २०/३० वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा विस्तार झाला होता तेव्हा काय झाले हे आपण पाहू. आपण कुप्रसिद्ध धनकवडीचे (पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेले गाव) उदाहरण पाहू, या गावाचा समावेश पीएमसीमध्ये होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने योजनांना मंजुरी दिली व सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. ग्रामपंचायतीने त्यासाठी कोणतेही तांत्रिक निकष ठेवले नव्हते व त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो आहे, १० फूट रुंद रस्ते, एकमेकींना खेटून उभ्या राहिलेल्या इमारती, मोकळ्या जागा नाहीत किंवा विविध सुविधांसाठी जागा नाहीत, वृक्षारोपण किंवा किमान वाहनतळाच्या सुविधेसाठीही जागा नाही! असे असूनही नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विकासास बांधील असल्याच्या नावाखाली आपल्याला या बांधकामांना इमारती म्हणून स्वीकारावे लागले. हे सर्व अवैध होते व देण्यात आलेली मंजुरी चुकीची होती तरीही आपण ते आहे तसे स्वीकारले.

त्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बाणेर, बालेवाडी, बावधन व इतर काही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याठिकाणची परिस्थिती धनकवडीसारखी नव्हती. तिथे पीएमसीला विकास योजना म्हणजेच डीपी बनविण्यासाठी मोठ्या जमिनी उपलब्ध होत्या. मात्र डीपीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ आपण सगळ्यांनी पाहिलेलाच आहे, आज पंधरा वर्षानंतरही डीपीविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, नदीकाठचा हरित पट्टा, डोंगर माथा किंवा डोंगर उतार यासारख्या मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टीडीआर म्हणजेच जमिनीच्या मालकांना त्यांची जमीन आरक्षणासाठी देण्याच्या मोबदल्यात मिळणारे विकास हक्क देण्याची सुरुवात चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली व टीडीआर भरपाई देण्याची प्रक्रिया किती संथ आहे हे आपण सगळे जाणताच!त्यानंतर भूखंडांच्या आरक्षणाची व त्याविषयी सुरु असलेल्या वादाची समस्या होती. सामान्य माणसांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या व ताकदवान, राजकारण्यांच्या जमिनी करण्यात आल्या नाहीत. हे आरोप कदाचित खरे नसतीलही मात्र सामान्य माणसाची त्याच्या जमिनीविषयी अशीच भावना असते व त्यालाही त्याची जमीन कोणत्याही आरक्षणापासून सुरक्षित ठेवायला आवडेलच व त्याचा कल तसाच राहील.आता आपण आधीच्या समाविष्ट गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विचार करु. अजूनही रस्त्यांचे जाळे पूर्णपणे विकसित नाही, अनेक भागांमध्ये जायला कोणतेही रस्ते नाहीत, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या बसविण्यात आलेल्या नाहीत. डीपीमध्ये बहुतेक जमिनी ज्या हेतूने आरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्याच हेतूने त्यांचा विकास होत नाही, मग याबाबतीत माध्यमे संबंधित प्राधिकरणांना जाब का विचारत नाहीत, त्यांना कुणी थांबवले आहे का? माननीय जिल्ह्याधिका-यांनी या योजना मंजूर केल्यास पीएमसीला विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा राहणार नाही अशी ओरड केली जाते, मात्र पीएमसीने गेल्या पंधरा वर्षात १६० हून अधिक A^imanaITIच्या जागा आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काय केले ? हा प्रश्न आपण  नगरसेवकांना विचारला पाहिजे. मनपाला विकास शुल्कातून मिळणा-या महसूल शुल्कावर या जमिनीच्या अधिमूल्यावर पाणी सोडावे लागते अशी ओरड होते, मात्र गेल्या पंधरा वर्षात मंजूर केलेल्या योजनांवरील अधिमूल्य व शुल्कांमधून मिळालेल्या महसुलाचे काय झाले याचा तपशील कुणी देईल का? पीएमसी या विस्तारित भागात पाणीपुरवठा करण्याची किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था करण्याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही, मात्र लोकांना अधिमूल्य व विकास शुल्क द्यावेच लागते. पीएमसी विकासकांच्या योजनांना मंजुरी देताना त्यांच्याकडून शाळा, शॉपिंग मॉल किंवा रुग्णालये अशा सुविधा पण ग्राहकांना पुरविण्याचे आश्वासन घेत नाही हे आपलं नशीब!

आता या पार्श्वभूमीवर लोकांनी त्यांच्या योजना नगर नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी अशा सक्षम अधिका-यांकडून मंजूर करुन घेतल्या तर त्यात काय चुकले, त्यांचे नियम पीएमसीपेक्षाही कडक असतात! काही राजकीय नेते माध्यमांची दिशाभुल करून हे सर्व अवैध असल्याचे दाखविण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करत आहेत व जिल्हाधिका-यांनी दिलेली मंजुरी रद्द करावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांना केले आहे! म्हणजे जिल्हाधिका-यांनी चुकीची मंजुरी दिली असा अर्थ होतो का? या सगळ्या परवानग्या प्रादेशिक विकास योजनेसंदर्भात आहेत, जी डीपीहून श्रेष्ठ आहे, कारण डीपी तयार करताना आरपीचे उल्लंघन करता येत नाही. लोक पीएमसीने हस्तक्षेप करण्यापूर्वी मंजुरी मिळविण्यासाठी धावपळ करताहेत कारण त्यांना यंत्रणेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही, ज्याला त्यांना नंतर तोंड द्यावे लागेल. या विषयी आपण इतके गंभीर असू तर साधारण वर्षभराइतक्या ठराविक काळासाठी मंजुरी प्रक्रिया थांबवावी, त्यानंतर डीपी तयार करावा, त्याचवर्षी तो मंजूर करावा, तो अतिशय पारदर्शक असावा व मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी! आपले काम व्यवस्थित करायचे नाही व त्यासाठी इतरांना जबाबदार धरायची ही आपल्या सरकारची सवयच आहे! मंजुरी रद्द करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणारे सर्व राजकीय नेते जिल्हाधिका-यांच्या कार्यकक्षेतील महसूल पीएमसीला देण्याची मागणी का करत नाहीत, ते अधिक तर्कसंगत होणार नाही का, किंवा ज्या गावांमधून महसूल गोळा करण्यात आला आहे तिथे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांवर दबाव का आणत नाहीत? मिळालेल्या महसुलातून पायाभूत सुविधा विकसित करणे व त्यानंतर ही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करणे अधिक तर्कसंगत होणार नाही का?

आपल्याला पीएमसीला मिळणा-या अधिमूल्याचे नुकसान होत असल्याची चिंता असल्यास आपण एक धोरण तयार करु शकतो की, जे बांधकाम सुरु झालेले नाही त्यासाठी डीपी तयार झाल्यानंतर विकासक नव्याने मंजुरी घेण्यासाठी आल्यानंतर आपण त्याच्याकडून अधिमूल्यातील फरक वसूल करु शकतो! म्हणजे महसुलाचे नुकसान होणार नाही. त्याचसोबत एखादा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे दर वाढतात हे देखील विसरुन चालणार नाही; प्रत्येक शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगात असेच होते. आताही परवडण्यासारखी घरे केवळ या परिसरातील गावांमुळे देता येणे शक्य आहे कारण फक्त येथेच जमिनींचे दर व अधिमूल्य जरा तरी कमी आहे! म्हणूनच एकप्रकारे येथील विकास कामांना मिळत असलेली मंजुरी लाखो नागरिकांसाठी वरदानच आहे ज्यांना एक साधे परवडणारे घर हवे आहे, जे सध्या पीएमसीच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही उपनगरात शक्य नाही. भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहरात अशीच परिस्थिती आहे, केवळ गावांची व शहरांची नावे बदलतील!

इच्छा तेथे मार्ग अशी एक म्हण आहे, मात्र आपल्याकडे मूळ इच्छाशक्तिचाच अभाव आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपण चुकीच्या दिशेने जाणारा मार्ग निवडतो! वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत आहोत हे आपल्याला माहिती नसूनही आपण घाई करतोय! आपण आपला प्रवास असाच सुरु ठेवला तर देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. काल पंधरा गावांचा पीएमसीच्या हद्दीत समावेश झाला, आज पस्तीस गावे आहेत, उद्या कदाचित पन्नास गावांचा समावेश होईल; मात्र आपल्याला आपल्या शहराचे काय करायचे आहे हे समजले आहे का हा प्रश्न आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आपल्या शहराचे भविष्य आहे!

येथे विकासकाची, माध्यमांची तसेच सामान्य माणसाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाने या समस्येचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, सत्य जाणून घेतले पाहिजे व त्यानंतर शक्य तिथे आवाज उठवला पाहिजे, तरच आपल्याला राहण्यासाठी एक चांगले शहर असेल व स्वतःचे परवडण्यासारखे घर असेल अशी थोडीफार आशा आपण करु शकतो!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

झोपडपट्टी रुपी कर्करोग !

एकाच भारतात दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे भारत असू नयेत; आपल्याला परवडणारी घरे हवी आहेत. कारण २०१७ पर्यंत १८.७८ दशलक्ष लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतील असा एक अंदाज आहे … गिरीजा व्यास.

गिरीजा व्यास या एक राजकीय नेत्या, कवयित्री व लेखिका आहेत. त्या १५व्या लोकसभेमध्ये चित्तोडगढ मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. आपल्या राज्यसरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, श्रीमती व्यास यांनी नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने या दोन भारतांमधील दरी कमी करण्यासाठी काहीतरी पावले उचलल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे! मात्र आपण जाणीवपूर्वक उघड्या डोळ्यांनी पाहिले तर आपल्या आजूबाजूला दोन नाही तर तीन भारत असल्याचे जाणवेल! पहिला भारत म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारा, दुसरा भारत म्हणजे गगनचुंबी इमारतीत राहणारा ज्याच्या हातात सर्व सुखसुविधा आहेत व तिसरा भारत म्हणजे ज्याला गगनचुंबी इमारतीत राहणे परवडत नाही व झोपडपट्टीत राहायची लाज वाटते, त्यामुळेच स्वतःचे घर असावे या स्वप्नाचा सतत पाठलाग तो करत राहतो, जे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे!

झोडपट्ट्या नियमित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर यासंदर्भात गेली दहा वर्षे चर्चा सुरु आहे. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा राज्यसरकारला झोपडपट्ट्यांची आठवण येते व त्यांचे महत्व जाणवते. सरकारला निवडणुका जवळ आल्या की अचानक झोडपट्ट्यांचा कळवळा का येतो, हे सर्व केवळ मतपेटीच्या राजकारणासाठी होत असल्याचे अगदी शेंबडे पोरही सांगू शकेल! दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण नेहमी झोपडपट्ट्या नियमित करण्यावर जोर देतो मात्र झोडपट्टी सुधारणेवर देत नाही, जे खरे तर प्रत्येक सरकारचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सर्व प्रथम झोपडपट्ट्या का उभारल्या जातात व कशा टिकतात याच्या कारणांचा अभ्यास झाला पाहिजे व त्यानंतर त्या कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, कारण त्या केवळ शहरासाठीच नाही तर संपूर्ण समजासाठीच, अगदी त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या नागरिकांसाठीही कर्करोगाप्रमाणे आहेत ही कारणे शोधल्यानंतर एक धोरण तयार केले पाहिजे ज्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे आयुष्य सुधारु शकेल. आणि हे सगळे एका निश्चित कालावधीत झाले पाहिजे व त्यासाठी एखादे प्राधिकरण असले पाहिजे ज्यास जबाबदार धरता येईल. सध्या या राज्याच्या कोणत्याही शहरातील किंवा महानगरातील झोपडपट्ट्या  अनाथासारख्याच आहेत; कुणालाच त्यांची जबाबदारी नको असते, मते मात्र सगळ्यांना पाहिजे असतात

 कोणतीही झोपडपट्टी जमीनीशिवाय उभी राहू शकत नाही हे सत्य आहे. स्वाभाविकपणे अशा जमीनी सरकारी मालकीच्या असतात व खाजगी असल्यास तिच्या मालकीविषयी वाद असतात किंवा तिच्यावर काही आरक्षण असते, जमिनीला सोन्याचे भाव आल्याने केवळ सरकारच तिच्या मालकीविषयी निष्कळजीपणा करण्याचा मूर्खपणा करु शकते व त्यावर झोपडपट्टी उभी राहू देते किंवा ती खाजगी मालकीची असल्यास ज्या हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यासाठी द्यायची मालकाची इच्छा नसते. हे ढळढळीत सत्य संबंधित सर्व सरकारी प्राधिकरणांना माहिती आहे. यासंबंधित एक रोचक घोषणा आठवतेय, काही वर्षांपूर्वी सरकारच्या एका तथाकथित धडाकेबाज व मि. क्लीन मंत्र्यांनी कोणत्याही शहरात एकही नविन झोपडपट्टी आढळली तर संबंधित पोलीस अधिका-याला व  मनपाच्या अधिका-याला सेवेतून निलंबित केले जाईल अशी घोषणा केली होती! ते विधान अतिशय धाडसी होते व मथळ्यांमध्ये झळकले, मंत्री महोदयांची जनतेने वाहवाही केली मात्र यातून दिसून येते की आपण असे नेते व त्यांच्या विधानांद्वारे सहज मूर्ख बनतो. कारण गेल्या दहा वर्षात नवीन झोपडपट्टी उभी राहिल्याने एका तरी पोलीस अधिका-याला व मनपाच्या अधिका-याला निलंबित केल्याचे आपण ऐकले का? हेच सरकार अगदी सोयीने गेल्या दहा वर्षात उभ्या राहिलेल्या लाखो नव्या झोपड्यांची सांख्यिकी प्रसिद्ध करते; हे आकडे पाहता संपूर्ण सरकारी व्यवस्था आत्तापर्यंत निलंबित व्हायला हवी होती! ते करणे तर शक्य नाही, त्यामुळे झोपडपट्ट्या नियमित करणे हाच सोपा मार्ग आहे! आणि अधिकारीच का ? त्या भागाचा नगरसेवक वा आमदार का नाही जबाबदार धरले जात नविन झोपडपट्टीसाठी?

इतक्या वर्षात सरकारला एक साधी गोष्ट समजलेली नाही की गृहबांधणी संदर्भात एक स्पष्ट व व्यवहार्य धोरण तयार करावे ज्यामुळे ज्यांना एक साधे कोणत्याही उंची सोयीसुविधा नसलेले परवडण्यासारखे घर मिळू शकेल, हाच झोपडपट्ट्यांच्या समस्येवरील एकमेव तोडगा आहे! कोणताही शहाणा माणूस घर हवे म्हणून स्वेच्छेने झोपडपट्टीत राहायला जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे त्याला माहिती असते की त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर कोणत्याही नामांकित बांधकाम व्यवसायिकाकडून मिळणार नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही ऐषारामाच्या नाही तर केवळ जिवनावश्यक सुविधा असतील, त्यामुळे तो शेवटी झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतो. झोपडपट्टी उभारली जाण्यामागे मुख्य गुन्हेगार कोण आहे? तर सरकार, कारण ते अशा घरांची तरतूद करण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे व नंतर तेच अशा झोपड्यांना नियमित करते, जी खरे तर अवैध बांधकामे आहेत, ज्यात माणसांना राहता येईल अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसतात.

 या राज्यातील प्रत्येक महानगरात किंवा शहरात अनेक दशकांपासून हे सुरु आहे व तरीही आपण त्यावर तोडगा काढण्याकडे डोळेझाक करतोय. झोपड्या नियमित केल्याने ही समस्या कधीच सुटणार नाही तर आणखी वाढेल.  याचे कारण म्हणजे राज्यातील प्रत्येक झोपडपट्टीवासियाला हे माहिती झाले आहे की झोपड्या कधीच हटवल्या जात नाही तर त्या आज ना उद्या नियमित म्हणजेच दुस-या शब्दात सांगायचे झाले तर अधिकृत केल्या जातात. आपण यातून समाजाला अतिशय चुकीचा संदेश देत आहोत. एकीकडे आपण अवैध बांधकामांना संरक्षण देतो व दुसरीकडे तथाकथित कायदेशीर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा विकासकांना शेकडो एनओसी घ्यायला लावणे अन्यायकारक आहे! हेच जर दुस-या एखाद्या उद्योगाच्या बाबतीत झाले असते तर त्याविरुद्ध भरपूर आरडाओरड झाली असती व सरकारवर दबाव आणण्यात आला असता ज्यामुळे अशा प्रकारांवर आळा बसला असता, उदाहरणार्थ चित्रपटांच्या चोरट्या प्रती किंवा ऑटोमोबाईल उद्योगांचे नकली सुटे भाग. मात्र दुर्दैवाने कायदेशीरपणे व्यवसाय करणा-या बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा माध्यमांना झोपडपट्ट्या नियमित करण्यामुळे संपूर्ण गृहनिर्माण उद्योगाला असलेला छुपा धोका समजत नाही. यापेक्षाही दुर्दैवाची बाब म्हणजे बहुतेक वेळा राज्यकर्तेच झोपडपट्ट्या उभारण्यात गुंतलेले असतात व काही बांधकाम व्यवसायिकही यात तात्पुरता फायदा बघून त्यांच्याशी हातमिळवणी करतात व झोपडपट्ट्यांचा कर्करोग वाढतच जातो.

कोणत्याही नगरसेवकाला, आमदाराला किंवा खासदाराला गेल्या पंधरा वर्षात त्याच्या क्षेत्रातील वाढलेल्या नव्या झोपडपट्ट्यांविषयी जाब का विचारण्यात आलेला नाही? या लोकांनी सार्वजनिकपणे त्याविरुद्ध कधीही आवाज उठवलेला नाही किंवा झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी प्रशासनावर दबाब टाकलेला नाही, स्थानिक प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दररोज नव्या झोपड्या बांधल्या जातात! आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून साठहूनही अधिक वर्षे झाली आहेत व कोट्यवधी लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्टी नावाच्या नरकात राहतेय. ज्यांनी कधीही झोपडपट्टी पाहिलेली नाही त्यांनी जवळपासच्या झोपडपट्टीत जावे व तिथे एखादा दिवस नाही तर किमान काही तास राहण्याचा प्रयत्न करावा, त्यानंतर आपल्याला जाणवेल की झोपडपट्टीवासीयांना कशाप्रकारचे आयुष्य जगावे लागते! पिण्याचे पाणी नाही, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही, पावसाचे पाणी सांडपाण्यात मिसळून सगळीकडे इतस्ततः वाहात असते, कचरा सगळीकडे पसरलेला असतो, विजेच्या उघड्या तारांमुळे कधीही शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका असतो, उन्हाळ्यात घराचा पत्रा प्रचंड तापतो व आग लागण्याची सतत भीती असते! हे जगणे नाही तर ही एक शिक्षा आहे जी तिथल्या रहिवाशांना दररोज भोगावी लागते! मी इथे केवळ थोड्याशा परिस्थितीचेच वर्णन केले आहे, सरकार या झोपड्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे त्यात राहणा-या लोकांच्या या शिक्षाच नियमित करत आहे. म्हणूनच मी वारंवार एक मुद्दा मांडतो की जर आपल्याला झोपडपट्ट्यांना आवर घालता येत नसेल तर केवळ त्यांना नियमित न करता आपण किमान तेथील जीवनाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

 त्यानंतर तिस-या भारताची समस्या म्हणजे बेघरांची म्हणजे जे अजून झोपडपट्टीत राहायला गेले नाहीत किंवा दुस-या प्रकारच्या झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतील, या अवैध इमारती एकप्रकारे काँक्रिटीकरण झालेल्या झोपडपट्ट्याच आहेत. ज्या इमारती कोणतीही परवानगी न घेता बांधल्या जातात, ज्या बांधताना कोणतेही सुरक्षा नियम पाळले जात नाहीत त्या झोपडपट्ट्यांसारख्याच असतात. केवळ या झोपड्या इमारतीच्या रुपात असतात व अधिक धोकादायक असतात, त्या कोसळतात तेव्हा क्षणार्धात शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी जातात. मात्र त्या झोपडपट्टीचाच एक प्रकार आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये व परिसरात ही समस्या  गंभीर आहे, तिथे लाखो इमारतींना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे आज झोपडपट्ट्या नियमित केल्या जात आहेत त्याचप्रमाणे उद्या या इमारतीही नियमित केल्या जातील. आपल्या राज्यकर्त्यांना समजत नाही की विकासाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे, मतांना नाही. दुर्दैवाने आपल्या राज्यात मतांसाठी विकास होतो, विकासासाठी विकास होत नाही; असे जोपर्यंत होत राहील तोपर्यंत प्रत्येक शहरात झोपडपट्टी नावाचा कर्करोग शहराला व गावाला पोखरत राहील व आपल्या समाजासाठीचा तो सर्वात मोठा शाप आहे.

इथे आणखी एक पैलू आहे तो म्हणजे पर्यावरणाचे नियम, २ लाख चौरस फुटांहून अधिक कोणत्याही विकासासाठी पर्यावरण परवानगी म्हणजे ईसी घ्यावे लागते, कारण अशा विकासाचा आजूबाजूच्या पर्यावरणावर तसेच पायाभूत सुविधांवर होणार असतो.  आता या झोपडपट्ट्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे आपण या झोपडपट्ट्या उभारण्यास कायदेशीर परवानगी देत आहोत, तर मग या नियमतीकरणाला पर्यावरणविषयक परवानगीचा निकष लागू का होत नाही? जर होत असेल तर ते घेण्याच्या परिस्थितीत सरकार आहे का? सरकारची हीच तर गंमत आहे, अशा प्रकारचा कोणताही कायदा त्यांना लागू होत नाही असे त्यांना वाटते, जर खाजगी विकासाचे काम असते तर शेकडो कायदे व ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागली असती, मात्र जेव्हा तेच काम सरकार करते तेव्हा सार्वजनिक हिताचा निर्णय या नावाखाली सर्व कायदे व नियमांकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जाते!

लोकसंख्या वाढ हे झोपडपट्टीचा भस्मासूर वाढण्यामागचे सर्वात दुर्लक्षित मात्र महत्वाचे कारण आहे. जमीन तेवढीच आहे मात्र आपली लोकसंख्या वाढत आहे, आपण या वाढत्या लोकसंख्येला कशाप्रकारे व कुठे जागा देणार आहोत हा मुख्य प्रश्न आहे. शासनकर्त्यांसाठी याचे सोपे उत्तर म्हणजे झोपडपट्टी; अर्थात कुणीही ते उघडपणे मान्य करणार नाही, तरी सरकारच्या कृतीतून हेच दिसून येते! कोणत्याही सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत लोकसंख्या नियंत्रण कुठेही दिसत नाही व असेल तर झोपडपट्ट्या व त्यात राहणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस का वाढतेय?

समाजातील प्रत्येक व्यक्तिने झोपडपट्टीवासियांविरुद्ध नाही तर झोपडपट्ट्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याची; व सरकारला केवळ झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी नाही तर त्या सुधारण्यासाठी हलवण्याची वेळ आली आहे. या झोपडपट्ट्यांची गरजच राहणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी असा आग्रह केला पाहिजे, असे झाले तरच आपण अखंड भारत म्हणून जगू शकू नाहीतर एकाचवेळी या तीन प्रकारच्या भारतास सांभाळण्याच्या दबावाखाली आपली शकले होतील! बांधकाम उद्योगाने याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे व आपण कशाप्रकारे व्यवसाय करतोय याचा विचार केला पाहिजे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तिस घर देण्याची व त्या मार्गात अडथळे आल्यास सरकारशी लढण्याची जबाबदारी आपली आहे. केवळ सरकार आपल्याला पाठिंबा देत नाही असे म्हणून आपल्याला जबाबदारी झटकता येणार नाही. लक्षात ठेवा या उद्योगाने आपल्याला प्रसिद्धी व पैसा दिला आहे, त्यामुळे आता आपण या उद्योगाला परतफेड करायची वेळ आली आहे. मित्रांनो शहरात सातत्याने वाढत्या झोपडपट्ट्यांमुळे आपण स्वतःला कधीही विकासक म्हणू शकणार नाही तर समाज आपल्याला विनाशक म्हणजे हे लक्षात ठेवा!

अखेरीस एक अजून लहान गोष्ट निदर्शनास आणाविशी वाटते, ज्या दिवशी झोपडपट्ट्या नियमित करण्याविषयी बातमी आली त्याचदिवशी वर्तमानपत्राच्या दर्शनी मुख्य पानावर आणखी एक बातमी होती. ही बातमी राज्यसरकारच्या एका मंत्र्याच्या आलिशान घराविषयी होती. स्वतःचे आलिशान घर असण्यात गैर काहीच नाही, या देशात कुणीही आपल्या क्षमतेप्रमाणे आपल्या घरावर कितीही खर्च करु शकते. मात्र जो सरकारचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याचे काम झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या लोकांचे जीवन सुसह्य बनवणे आहे त्याने स्वतः ऐषारामात राहणे नैतिकदृष्ट्या स्वीकारता येईल का? किंबहुना हा विचार आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात असला पाहिजे कारण तोच भारतास अखंड ठेवण्याचा मार्ग आहे!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

घर नावाची व्यक्ती -भाग २

“तुम्ही घराशी सगळं काही बोलू शकता.”….जेरी स्पायनेली.

जेरी स्पायनेली ही अमेरिकी बाल कादंबरीकार आहे व घराला जाणून घेणे या आपल्या विषयावरील लेखाच्या उत्तरार्धात मला जे सांगायचे आहे त्याचे हे अवतरण अगदी नेमकेपणाने वर्णन करते असे मला वाटते. आपण घराला एक व्यक्ती म्हणून स्वीकारल्यानंतर किंबहुना समजून घेतल्यानंतर बोलण्यासाठी आपल्याला सर्वोत्तम साथीदार मिळतो. अलिकडेच मी एका रंगांच्या कंपनीची एक जाहिरात पाहिली त्यातले घोषवाक्य होते “दिवारें बोल उठेंगी”, म्हणजेच हा विशिष्ट रंग लावल्यानंतर भिंती बोलू लागतील! आता रंगामुळे भिंती बोलू लागतील की नाही हे मला माहिती नाही, मात्र बोलणा-या भिंती ही कल्पनाच किती सुरेख आहे! त्यानंतर आणखी एक चांगली जाहिरात माझ्या पाहण्यात आली, मी त्या उत्पादनाचे नाव विसरलो मात्र त्यातले घोषवाक्य होते “हर घर कुछ कहता है”, म्हणजेच प्रत्येक घराला काही सांगायचे असते! या जाहिरातींचा कल पाहता असे दिसून येते की तुम्ही खरेदी करत असलेले घर इतर उत्पादनांप्रमाणे केवळ एक उत्पादन राहिलेले नाही, तर त्याला तुमच्या माझ्याप्रमाणे सजीव मानले जाऊ लागले आहे! याचा अर्थ असा होतो की उत्पादकांनीही लोकांच्या भावना घराशी निगडित असतात हे स्वीकारले आहे. आपल्यासारख्या देशात घराला आदराचे स्थान आहे व बहुतेक ग्राहक त्याचा भावनीकदृष्ट्याही विचार करतात. इतर कोणत्याही उत्पादनासाठी आपण “मुहूर्त” पाहात नाही, मात्र घराचे बुकींग करायचे असो किंवा गृहप्रवेश करायचा असो आपण त्यासाठी मुहूर्त पाहतो, यातूनच आपल्या घराविषयीच्या भावना समजतात!

आपल्या विषयाचा हाच धागा पुढे पकडून, आपल्याशी संवाद साधू शकणा-या घर नावाच्या या व्यक्तिविषयी आपल्याला किती माहिती आहे हे आपण पाहणार आहोत. प्राण्यांच्या व झाडांच्या भाषेप्रमाणे आपण घराचीही भाषा जाणून घेतली पाहिजे, कारण तुम्ही तुमच्या घराला एक व्यक्ती म्हणून समजून घेईपर्यंत ते तुमच्याशी काय बोलते आहे हे तुम्हाला समजणार नाही! अनेक लोक घरात रहायला लागल्यानंतर त्यात अनेक अडचणी असल्याच्या तक्रारी करतात. मात्र मी यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही हे घर कसे बांधले गेले किंवा ते कसे वाढविण्यात आले हे तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला फारशा समस्या जाणवणार नाहीत. इतर कोणत्याही अभियांत्रिकीप्रमाणे घरही चांगल्या कारागिरीतून तयार होते व ते बांधले जात असतानाच बहुतेक समस्यांची काळजी घेता येते. त्यानंतरही काही समस्या उरल्या असतील तर आपण घराला योग्यप्रकारे समजून घेतले असल्यास त्या सोडवता येतात. आपण याआधी पाणी गळणे, ओल लागणे व भिंतींना भेगा पडणे याविषयी चर्चा केली; त्यानंतर येते फ्लोअरिंग (फरशीकाम). 
फ्लोअरिंगवर टाईल्स बसवताना रंग छटेत फरक पडल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. घर हे वेगवेगळे भाग जोडून तयार केलेले शरीर असते ज्यातले सुटे भाग विविध उत्पादकांकडून येतात. ब-याचदा एकाच उत्पादकाकडून घेतलेल्या एकाच गटातील (बॅचमधील) टाईल्सच्या गुणधर्मांमध्ये थोडासा फरक असू शकतो व रंगामधील फरक त्यापैकी एक आहे. आपण जेव्हा संगमरवर किंवा कोटा यासारखे नैसर्गिक दगड वापरतो तेव्हा त्यांच्या छटांमध्ये तसेच रचनेत नैसर्गिक फरक असतो मात्र तो आपण स्वीकारतो. पोर्सेलिन किंवा काचेच्या टाईल्ससारख्या यांत्रिक उत्पादनांमध्ये या फरकाचे प्रमाण अतिशय कमी असते मात्र रंगछटेत थोडासा फरक असू शकतो व टाईल्स बसवताना हा फरक लवकर लक्षात येत नाही कारण तेव्हा प्रकाश फारसा नसतो, प्रत्येक टाईल एकसारखीच दिसते, मात्र त्यात थोडाफार फरक असेलच तर तो टाईल्स एकाच ठिकाणी बसविल्यावर, त्या साफ केल्यावर, दिवसाच्या प्रकाशात लक्षात येतो. रंगछटेतील फरक टाळण्यासाठी तुम्ही एकाच उत्पादन गटातील टाईल्स निवडण्याची खबरदारी घेऊ शकता. टाईल्स बसविल्यानंतर काही महिन्यांनी रंगछटेत फरक झाल्याचे प्रकारही झालेले आहेत. हे प्रामुख्याने प्रत्येक टाईलची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता वेगळी असल्याने होते. इथे एक टाईल बदलून समस्या सोडवली जाऊ शकते फ्लोअरींगवरील सर्व टाईल्स बदलणे अशक्य असते. थोडाफार फरक असेल तर तो स्वीकारणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे व तुमच्या सदनिकेचे फ्लोअरिंगचे काम सुरु असताना तिथे जाऊन पाहणी करा व टाईल्स बसविल्यानंतर लगेच रंगछटेत बराच फरक वाटत असेल तर सांगा. मात्र रंगछटेतील फरक अगदी किंचित असेल तर सोडून द्या कारण काही काळाने, विशेषतः खोलीत फर्नीचरचे सामान आल्यानंतर तो लक्षातही येणार नाही!

फ्लोअरिंगविषयीचा आणखी एक गैरसमज म्हणजे ते रोज धुऊन साफ करणे आवश्यक आहे; लोक अक्षरशः खोलीतील फ्लोअरींगवर पाणी ओतून ती साफ करण्याचा प्रयत्न करतात! आजकालच्या आधुनिक टाईल्स व्हर्टिफाईड (काचेच्या) किंवा पोर्सेलिनच्या असतात व त्यांना अशा स्वच्छेतेची गरज नसते. तुम्ही केवळ आधी झाडून घेतले व नंतर ओल्या फडक्याने पुसून घेतले तरी पुरेसे असते. संगमरवरासारख्या नैसर्गिक दगडांची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता भरपूर असली तरीही पृष्ठभागावर अतिरिक्त पाणी असेल तर त्यांची रंगछटा बदलते! अतिरिक्त पाणी वापरण्याचा आणखी एक धोका म्हणजे शौचालय, मोरी, डब्ल्यूसी व कपडे वाळत घालण्यासाठीची जागा (ड्राय बाल्कनी) यासारखे ओले भाग वगळता इतर खोल्यांमधील फ्लोअरींगवर वॉटरप्रूफिंगची प्रक्रिया केलेली नसते व पाणी ओतल्याने तुमच्या खालच्या सदनिकेत पाणी गळू शकते. तुम्ही जर तुमच्या खाली राहणा-या शेजा-यांची काळजी घेतली नाही तर लक्षात ठेवा तुमच्या वर राहणारे शेजारीही तुमच्या शोभिवंत फॉल्स सीलिंगची काळजी करणार नाहीत! बाथरूम/Ta^यलेट मधील फ्लोअरींगप्रमाणे इतर खोल्यांच्या फ्लोअरींगला पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उतार दिलेला नसतो त्यामुळे तुम्ही फ्लोअरींग वर पाणी ओतल्यास ते एका ठिकाणी साचेल व ते निश्चितपणे खाली गळेल.

उतारावरुन मला एक गोष्ट आणखी आठवली, अनेक लोक तक्रार करतात की त्यांच्या मोरीच्या फ्लोअरींगवरुन पाण्याचा निचरा नीट होत नाही. लक्षात ठेवा तुमच्याच सुरक्षेचा विचार करुन मोरीतील फ्लोअरींगचा उतार घसरगुंडीप्रमाणे नसतो तर अगदी नकळत, केवळ पाणी वाहून जाळीपर्यंत (न्हाणी ट्रॅप) जाईल एवढाच असतो. सामान्यपणे मोरीतील टाईल्स घसरण्यास प्रतिबंध करणा-या म्हणजे थोड्याशा खरखरीत असतात, पृष्ठभाग खरखरीत असल्यामुळेही थोडेसे पाणी तसेच राहते, त्याचा अगदी पातळ थर असतो. तुम्ही केवळ थोडेसे थांबून ते पाणी न्हाणी ट्रॅपच्या (जाळीच्या) दिशेने लोटावे. मोरीत फार अधिक उतार असेल तर ओल्या फरशीवर तुम्हाला घसरायला होईल.

स्वयंपाकघरातील ओट्याच्याही अशाच समस्या आढळतात, त्यावरही भरपूर पाणी ओतण्याची गरज नसते. हे पाणी वाया जाते तसेच ओटा व भिंतीच्या सांध्यांमधून पाणी गळण्याची शक्यता असते कारण भिंती वॉटर प्रूफ नसतात. आजकाल बहुतेक ओट्यांचे पृष्ठभाग ग्रॅनाईट किंवा कृत्रिम संगमरवराचे असतात जे अच्छिद्र असते व त्यांना केवळ ओल्या कपड्याने पुसले तरीही ते स्वच्छ होऊ शकतात. मात्र तरीही ओट्याच्या पृष्टभागाला हलकासा उतार दिला जातो ज्यामुळे स्वयंपाक करताना त्यावर सांडलेले पाणी सिंकच्या दिशेने जाते.

फ्लोअरिंग व संबंधित समस्यांनंतर घराविषयी व्यक्त केली जाणारी आणखी एक भीती सर्वात वरच्या मजल्यावरील सदनिकांविषयी आहे. आणि यातील प्रमुख गैरसमज म्हणजे, छत गळते व खालच्या मजल्यांच्या तुलनेत सर्वात वरचा मजला अधिक गरम होतो. आपण आधी चर्चा केल्याप्रमामे योग्य उतार व पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा केल्याने छताची स्लॅब गळत नाही. उष्णतेचा विचार केला तर आजकाल पुण्यातही उन्हाळ्यामध्ये तापमान ४२ अंशांपर्यंत वर जाते, अशावेळी छताची स्लॅब ताबते! यासाठी तुम्ही तुमच्या बिल्डरला स्लॅबची जाडी किती आहे हे विचारु शकता, सामान्य निवासी मजल्याच्या स्लॅब ४”-५” जाड असतात, मात्र आपण छताच्या स्लॅबची जाडी वाढवली तर त्यामुळे उष्णता शोषून घेण्यास मदत होते. त्यानंतर स्लॅबच्या जाडीवरही मातीच्या विटांचा एक थर दिला व त्यानंतर मेटल (खडी) वॉटर प्रूफिंग केल्यास छताची एकूण जाडी जवळपास ९” होते जे उष्णता शोषून घेणारे अतिशय चांगले माध्यम आहे. त्यानंतर सूर्यकिरणांची उष्णता परावर्तित करण्यासाठी छताच्या स्लॅबच्या पृष्ठभागावर उष्णता रोधक रंग दिल्यास त्याचा अतिशय उपयोग होतो व खोलीचे तापमान सामान्याच्या खाली राहण्यास मदत होते. आणखी एका घटकाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे ते म्हणजे क्रॉस व्हेंटिलेशन (समोरासमोर दार किंवा खिडकी), हवा खेळती नसेल तर ती लवकर तापते. प्रत्येक खोलीत क्रॉस व्हेंटिलेशन असेल तर हवा नक्कीच खेळती राहते जी सर्वात वरच्या मजल्यावर भरपूर असते व अशाप्रकारे सदनिका थंड राहते.

मानवी शरीराप्रमाणेच घरही अनेक घटकांचे बनलेले असते व आपण त्याविषयी जेवढी अधिक माहिती घेऊ तेवढे आपल्याला त्याला अधिक चांगले समजून घेता येईल. बहुतेक कुटुंबे आयुष्यात एकदाच घर खरेदी करतात व त्या चार भिंती आपला एक अविभाज्य भाग बनतात. या चार भिंती कितीतरी भावभावना अनुभवतात, आपल्यासोबत त्यांची देवाणघेवाण करतात, त्यानंतरच ते घर बनते. खरेतर घराची व्याख्या करणे अतिशय अवघड आहे; घर हा केवळ एखाद्या वस्तूचे वर्णन करणारा शब्द नाही, तर माझ्या मते ही एक अनुभवण्याची भावना आहे! आपण एखाद्या व्यक्तिशी संवाद साधण्यासाठी त्याच्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेतो. आपण त्याला काय आवडते, काय आवडत नाही, कशामुळे त्याचे नुकसान होईल अशी माहिती घेतो! त्यानंतरच आपण आपल्या भावना त्या व्यक्तिसमोर व्यक्त करु शकतो किंवा ती व्यक्ती तिच्या भावना आपल्यासमोर व्यक्त करु शकते. याचप्रकारे आपल्याला घर हे आपल्या कुटुंबाचा एक भाग व्हावे असे वाटत असेल तर घराच्या आवडी व नावडी जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

चला तर मग तुमच्या घराला अधिक चांगल्याप्रकारे जाणून घ्या, म्हणजे ते देखील तुम्हाला अधिक चांगले जाणून घेईल व तुम्हाला सर्वोत्तम सेवा देईल! एक घर कुटुंबाचा सदस्य म्हणून अनेक पिढ्यांना आपल्या चार भिंतींमध्ये मोठे होताना, त्यांची भरभराट होताना पाहते, घरातील मंडळी त्याला “आमचे घर” असे म्हणतात, याहून अधिक ते काय करु शकते! हे सर्व करताना त्या घराला आपल्याकडून फक्त थोड्याशा काळजीची व समजुतदारपणाचीच अपेक्षा असते!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय, शहराला आपली गरज आहे !!

 “नैसर्गिक जग बदलत आहे हे सत्य आहे. आपण पूर्णपणे त्या जगावर अवलंबून आहोत. ते आपल्याला अन्न, पाणी व हवा देते. आपल्याकडे असलेला तो बहुमूल्य ठेवा आहे व आपण त्याचे रक्षण केले पाहिजे.”                   

                                           …डेव्हिड अटेनबरो.

प्रिय प्रकाश जावडेकर सर, तुम्ही पृथ्वीवरील जैवविविधतेने सर्वात समृद्ध असलेल्या या देशाचे पर्यावरण मंत्री होणे ही व्यक्तिशः माझ्यासाठी व पुणे शहरासाठीही गौरवाची तसेच अभिमानाची बाब आहे. या देशात केवळ प्राण्याच्या प्रजातींच्या बाबतीतच नाही तर त्यांच्या वसतीस्थानांच्या बाबतीतही विविधता आढळते, हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांपासून, वाळवंट, पर्जन्यवन ते समुद्रापर्यंत ती पसरलेली आहेत! मी जेवढा त्याविषयी विचार करतो तेवढा थक्क होतो! आपण मानवी जैवविविधतेच्या बाबतीतही समृद्ध आहोत. आपल्याकडे एकोणतीस राज्ये, सात केंद्रशासित प्रदेश, शेकडो भाषा, खाण्यापिण्याच्या हजारो सवयी व एकशेवीस कोटींची लोकसंख्या आहे! आपल्या देशाच्या पर्यावरणात या सर्व घटकांचा समावेश होत असल्याने पर्यावरण मंत्र्याची जबाबदारी अतिशय रोचक मात्र तितकीच अवघड आहे! मी तुमच्यावरील महाकाय जबाबदारी पाहता वर दिलेले प्रसिद्ध निसर्गतज्ञाचे अवतरण निवडले! सर डेव्हिड फ्रेड्रिक अटेनबरो हे निसर्गतज्ञ व प्रक्षेपक आहेत व बीबीसीच्या निसर्ग इतिहास विभागाच्या सहकार्याने निर्मित “लाईफ” या नऊ मालिकांच्या लेखन व सादरीकरणासाठी ते अतिशय प्रसिद्ध आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशांपुढील आव्हान त्यांनी किती चपखलपणे मांडले आहे, आपली एकशेवीस कोटींची लोकसंख्या एकीकडे आपली ताकद असली तरी दुसरीकडे त्यांना जगण्यासाठी अन्न व निवारा आवश्यक आहे. म्हणूनच सध्या निसर्ग व मानवातील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे!

अशा परिस्थितीत तुम्ही एका अशा मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला आहे की ज्याच्या अस्तित्वाची दखल अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कुणी घेतही नसे! मात्र सध्या मी केवळ पुणे शहर, त्याचे पर्यावरण व रिअल इस्टेट याविषयी बोलणार आहे. मी हे दोन्ही विषय हाताळत असल्यामुळे या शहराचा एक नागरिक म्हणून तुम्हाला त्याविषयी लिहीण्याचा विचार केला. आपल्या रूपानी या शहराचा एक नागरिक अशा एका पदावर बसला आहे की संपूर्ण देश त्याचे कार्यक्षेत्र आहे, मात्र तरीही त्याची पाळेमुळे इथल्या मातीतच रुजलेली आहेत, व अशा माणसाला काही लिहीण्याची संधी मला व या शहराला क्वचितच मिळाली असेल. कोणत्याही विकसनशील देशातील प्रमुख शहराप्रमाणे इथली स्थितीही त्रिकोणासारखी झाली आहे.  या त्रिकोणाचे तीन कोन आहेत; पहिला कोन म्हणजे घर, जी या शहरात राहणा-यांची मूलभूत मागणी आहे, दुसरा कोन म्हणजे पायाभूत सुविधा ज्या या घरांमध्ये राहणा-या लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आवश्यक आहेत व या दोन कोनांमध्ये एक तिसरा कोन येतो तो म्हणजे निसर्ग, वर नमूद केलेल्या दोन घटकांचा समतोल राखताना आपल्याला त्याचे संरक्षण करायचे आहे! या तिन्ही कोनांमधील संघर्ष कायम राहील मात्र त्रिकोणाच्या कोणत्याही कोनाकडे आपण दुर्लक्ष करु शकत नाही. या तिन्हींना एकत्र करुनच आपण एका सुदृढ शहराची म्हणजेच समाजाची निर्मिती करु शकतो!

सर, मी पुणे शहराबाहेरील विषयांबद्दल बोलणार नाही कारण तो एक स्वतंत्र विषय होईल व तुमचे कार्यक्षेत्र एवढे व्यापक आहे की त्याचा एका पत्रात समावेश करता येणार नाही! देशात पुण्याला एक विशेष स्थान आहे, हे मी केवळ एक पुणेकर म्हणून बोलत नाही तर इथे कार्यरत विविध संस्था, शहराची भौगोलिक स्थिती तसेच शहराला लाभलेल्या समृद्ध शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारशामुळे त्याला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. हे शहर डोंगर रांगा व टेकड्यांनी वेढलेले असल्यामुळे एकेकाळी इथली जैवविविधता अतिशय समृद्ध होती हे देखील विसरुन चालणार नाही! हे शहर अगदी अलिकडेपर्यंत संथ जीवनशैली, टुमदार वाडे, कँपातल्या जुन्या इमारती यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांचे शहर म्हणून ओळखले जायचे. मात्र गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये आयटीमुळे व प्रचंड औद्योगिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यामुळे पर्यावरण वगळता सर्व पातळ्यांवर प्रचंड वाढ झाली आहे, आणि जणु मॉल नावाची एक संस्कृती उदयास आली आहे. कधी काळी येथील शांत व नीरव रस्त्यांवर झाडांच्या कमानींमधून टांगे व सायकली चालताना दिसत असत, आता त्यांची जागा लाखो दुचाकी व चार चाकी वाहनांनी घेतली आहे, झाडांच्या कमानींची जागा मॉल्सच्या काचेच्या इमारतींच्या दर्शनी भागांनी किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांनी किंवा उंच बहु मजली निवासस्थानांनी घेतली आहे. आता येथे सायकल तर सोडाच पण रस्त्यावरुन चालण्यासाठीही जागा नाही व आपण श्वासाद्वारे ऑक्सिजन नाही तर कार्बन मोनॉक्साईड घेत आहोत! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एक बांधकाम व्यवसायिक असूनही मी असे कसे लिहू शकतो? मात्र मी इमारतींविरुद्ध नाही कारण त्या या शहरातील नागरिकांची गरज आहे, मात्र कुठेतरी आपण आपली गरज व हव्यास यात गफलत करतोय व इथेच पर्यावरण मंत्र्यांची भूमिका अगदी शहराच्या पातळीवरही अतिशय महत्वाची आहे.

वाढ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे मात्र आपण ती कशी होऊ देतो किंवा तिचे कशाप्रकारे नियोजन करतो यावर ती खरोखर वाढ आहे किंवा केवळ आकारमान वाढणे आहे हे अवलंबून असते! आपण शहरासाठी दोन विकास योजना तयार केल्या आहेत व कदाचित तिसरीही योजना तयार केली जाईल. मात्र आपण अजूनही डोंगर माथा, डोंगर उतार किंवा नदी किनारी असलेले हिरवे पट्टे निश्चित करु शकलेलो नाही, हे पट्टे अनेक पक्षी व प्रजातींसाठी घर बनविण्याकरीता शेवटचे आशास्थान आहेत, शेवटी तेही याच शहराचे नागरिक आहेत. आपण दोन लाख चौरस फुटांहून मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजूरी बंधकारक केली आहे मात्र शहराच्या विकास योजनेसाठी कोणतीही पर्यावरण मंजूरी आवश्यक नाही, हा कदाचित सर्वात मोठा विनोद असावा! हे म्हणजे तुम्हाला एक बाटली बियर पिण्यासाठी परवाना लागतो मात्र बियर बार चालविण्यासाठी परवाना लागत नाही असेच झाले!

आपण विकास योजना म्हणजे डीपी किंवा प्रादेशिक योजना म्हणजे आरपी सर्व पर्यावरण निकषांचा विचार करुन तयार केली तर प्रत्येक प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजूरी घ्यावी लागली नसती, ज्यामुळे विकासास उशीर होतो व अवैध बांधकामांना चालना मिळते. ज्या कायद्याचे पालन करणे अशक्य आहे त्याचा हेतू कधीच साध्य होत नाही! प्रत्येक पर्यावरणविषयक कायद्याच्या बाबतीतही असेच होत आहे कारण अधिकाधिक लोकांना ते केवळ विकासातील अडथळे असल्याचे वाटत आहे. हे कदाचित खोटेही असेल मात्र पर्यावरण मंजूरी मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे विकासकांची हीच भावना आहे. आपल्याला किती क्षेत्र निवासी असणार आहे व किती रस्ते, शाळा, मैदाने व इतर सुविधांसाठी असणार आहे हे माहिती आहे, त्यानंतर एफएसआय व गृह घनता नियम यासारखे नियम अस्तित्वात आहेत, डीपी किंवा आरपी तयार करताना त्याचा शहरावर व आजूबाजूच्या भागांवर काय परिणाम होणार आहे हे आपल्याला माहिती आहे तर मग आपण नद्या व जलस्त्रोतांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची काळजी पायाभूत पातळीवर का घेत नाही, प्रत्येक प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजूरीसारख्या नियमांनी योजनांची थट्टा का उडवतो. त्याचशिवाय केवळ दोन लाख चौरस फुटांच्या बांधकाम क्षेत्रासाठीच हा निकष का, अगदी काही हजार चौरस फुटाच्या बंगल्याचाही पर्यावरणावर काही ना  काही परिणाम होतोच तर मग, हा निकष लावायचाच असेल तर प्रत्येक बांधकामाला लावा अगदी रस्त्यांनाही, कारण लाखो लोक त्या रस्त्याचा वापर करणार असतात! आजकाल रस्त्यांचे, म्हणजे अगदी उपनगराच्या गल्लीबोळातील रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण करण्याचे खूळ निघाले आहे; हे काम करताना झाडे लावण्यासाठी काहीही जागा ठेवली जात नाही. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे नाल्यांचा/ओढ्यांचा प्रवाह सुरळीत करणे; पावसाचे पाणी वाहून नेणा-या या नैसर्गिक नाल्यांमधील वनस्पती-झुडुपे हटवली जातात व त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाते, यामुळे नाल्याच्या जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते व काठावरील व आजूबाजूची संपूर्ण जैव-व्यवस्था नष्ट होते! या सारख्या कामांसाठी पर्यावरण मंजूरीची गरज नसते का असे माझ्यासारख्या पर्यावरणवाद्याला विचारावेसे वाटते!

यासारखी शेकडो उदाहरणे आपल्याभोवती आहेत, ज्यात प्रशासकीय संस्था आजूबाजूच्या निसर्गाची दखल घेत नाहीत व नंतर शहरातील पर्यावरणाचा नाश झाल्याबद्दल मात्र संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगाला जबाबदार धरले जाते!

आणखी एक मुद्दा म्हणजे शहरात व आजूबाजूच्या परिसरात जैवविविधता विभाग तयार करण्याचा व अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे रक्षण करण्याचा. अगदी अलिकडेपर्यंत शहरातील डोंगर हिरवे होते व अनेक पक्षांचे तसेच सस्तन प्राण्यांचे निवासस्थान होते व आता हे डोंगर व त्यावरील झाडा-झुडुपांचे रक्षण करणे, अनेक स्वयंसेवी संस्था मदत करण्यासाठी तयार असूनही नागरी संस्थेसाठी अवघड काम आहे. आपल्या नद्यांमध्ये अतिशय चांगल्याप्रकारे जैवविविधतेचे संवर्धन करता आले असते. मात्र आता त्या पूर्णपणे प्रदूषित झाल्या असून त्यात डांसांशिवाय काहीच राहु शकत नाही, मात्र आपण त्याबाबत काहीच करत नाही.

किंबहुना शहर पातळीवरच आपण आपल्या आजच्या एकूण गरजांचा परिणाम कसा होईल व या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजनामध्ये आपला दृष्टिकोन कसा असला हे आपण पाहिले पाहिजे. मला जाणीव आहे की पुणे केवळ एक शहर आहे व संपूर्ण देश तुमचे कार्यक्षेत्र आहे, तरीही आपण पुण्याचा आदर्श निर्माण करु शकतो. पुण्यामध्ये निसर्गास पूरक विकास करुन त्याचे उदाहरण देशाला दाखवू शकतो, तुम्हाला या शहराची इत्यंभूत माहिती असल्याने त्यावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. आपण शहर पातळीवर पर्यावरण अधिका-यासारखे पद तयार करु शकतो जो अशी सर्व विकास कामे नियंत्रित करेल व विकासकामास उशीर होऊ देणार नाही कारण निसर्गाचे संरक्षण हा विकासातील अडथळा मानला जातो! देशभर आयएएस वर्गाप्रमाणे पर्यावरणासाठीही एक k^ डर तयार करण्याविषयी विचार केला जाऊ शकतो. या व्यक्ती विकासाचा परिणाम काय होईल हे समजून घेण्याएवढ्या सक्षम हव्यात, त्यांना निसर्गाची जाण असावी, शहरासाठी काय योग्य आहे व काय अयोग्य आहे याचा निर्णय त्यांना घेता आला पाहिजे व त्यांनी कोणत्याही प्रस्तावावर लवकर कृती केली पाहिजे!  

सर्वप्रथम शहराची पर्यावरण योजना तयार करुन तिचा डीपी तसेच आरपीमध्ये समावेश करा व त्यानंतर सर्वात लहान घटकाचा विचार करा. धोरणे स्पष्ट व मार्गदर्शकतत्वे व्यवहार्य असली पाहिजेत. आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी, त्यांचे उल्लंघन करणा-या कुणालाही त्वरित व गंभीर शिक्षा दिली जावी म्हणजे कुणीही त्यांचे उल्लंघन करण्याची हिंमत करणार नाही! त्याचवेळी मंजूरी प्रक्रिया सुरळीत व जलद झाली पाहिजे म्हणजे कुणालाही ती गुंतवणुकीतून नफा मिळविण्यातील अडथळा वाटणार नाही. शेवटी कोणत्याही विकासाच्या बाबतीत टिकाऊ हा शब्द आर्थिक संदर्भातही तितकाच लागू होतो.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दोन महत्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष होत आहे ते म्हणजे सामान्य माणसाला जागरुक करणे व लोकसंख्या नियंत्रण. आपण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली नाही तर तिच्या गरजा कित्येक पटींनी वाढत जातील व त्यानंतर निसर्ग संवर्धनाची कोणतीही उपाययोजना कुचकामी ठरेल. आपल्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला पर्यावरण संवर्धनाविषयी त्याच्या जबाबदारीची जाणीव झाली तर आपले काम बरेच सोपे होईल!

आपल्याला हे साध्य करता आले तर पुणे देशाची शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक राजधानी म्हणून आपले नाव सार्थक करेल, नाहीतर हिंदीतल्या म्हणीप्रमाणे, “नाम बडे और दर्शन खोटे” अशी गत होईल, म्हणजेच आपण केवळ फुकाचीच शेखी मिरवू, एकेकाळी अतिशय आकर्षक असलेल्या आपल्या शहराची रया गेलेली गत होईल! मी आश्वासन देतो की या मोहिमेसाठी मी माझ्यापरीने सर्वतोपरी मदत करेन, कारण या शहराने आपली प्रत्येक गरज पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची किंमत मोजली आहे आणि आता या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे, ज्या फार मोठ्या नाहीत! या शहरासाठी कदाचित हे शेवटचे आवाहन असेल व तुम्ही ज्या पदावर आहात तिथून तुम्ही निश्चितपणे शहरासाठी पावले उचलून एक निर्णायक भूमिका घेऊ शकता, यासाठी दुसरे आणखी योग्य कोण असू शकते!!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स