डीपी तुझा की माझा ? शहराचे काय ?

“कुठलीच तयारी न करुन, तुम्ही अपयशाचीच तयारी करत आहात.”…बेंजामिन फ्रँकलिन 

बेंजामिन फ्रँकलिन हे अमेरिकेच्या मुख्य संस्थापकांपैकी एक होते व अनेक बाबतीत ते ‘पहिले अमेरिकन नागरिक’ होते. हरहुन्नरी फ्रँकलिन एक आघाडीचे लेखक, मुद्रक, राजकीय तज्ञ, राजनेता, पोस्टमास्टर, शास्त्रज्ञ, गुंतवणूकदार, नागरी कार्यकर्ते, मुत्सद्दी व राजनैतिक अधिकारी होते. एक शास्त्रज्ञ म्हणून अमेरिकी जनमानसास प्रकाशित करण्याचे काम त्यांनी केले, विजेसंदर्भातील त्यांनी लावलेले शोध व मांडलेल्या सिद्धांतांना भौतिकशास्त्राच्या इतिहासात महत्वाचे स्थान आहे. त्यांचे वरील विधान जगभरातील नियोजकांसाठी अतिशय महान मानले जाते व नियोजनाचे महत्व किती आहे हे त्यातून ठळकपणे स्पष्ट होते. फ्रँकलिनसारख्या व्यक्ती व त्यांच्या विचारांमुळेच अमेरिका हा संसाधने व पायाभूत सुविधांचा विकास या आघाडीवर महान देश आहे! व या विधानाचे पालन न केल्यानेच पुणे शहराची आजच्यासारखी दयनीय अवस्था झाली आहे!

नेहमीप्रमाणे व अपेक्षेप्रमाणे आपले शासनकर्ते किंवा लोकप्रतिनिधींच्या कृपेमुळेच आपण डीपी म्हणजेच विकास योजनेविषयी निर्णय घेण्यात अपयशी झालो आहोत, त्याची अंमलबजावणी तर अतिशय दूरची गोष्ट आहे! अलिकडेच मी वर्तमानपत्रामध्ये कोणती अभिनेत्री सर्वात प्रसिद्ध आहे हे ठरविण्यासाठी केलेली विविध सर्वेक्षणे वाचली व त्यापैकी एक निकष तिचे नाव माध्यमांमध्ये कितीवेळा छापण्यात आले होते हा होता! या निकषावर पुणे शहराचा डीपी कुणाही अभिनेत्रीला मात देईल, कारण गेल्या काही वर्षात एकही दिवस असा गेला नसेल जेव्हा मी डीपीविषयीची बातमी वर्तमानपत्रात वाचली नसेल व बहुतेक वेळा ती चुकीच्या कारणांसाठीच असायची! यातूनच दिसून येते की लोकांना व माध्यमांना डीपीविषयी माहिती आहे, मात्र ज्या लोकांना आपण शहराचे भविष्य घडवतो असे वाटते त्यांच्यावर दबावगट निर्माण करण्यास आपण अपयशी ठरलो आहोत! किंबहुना आता ब-याच लोकांना या शब्दाचा  आत्तापर्यंत वैतागच आला असेल, तरीही आपल्या शहरासाठी ती अतिशय महत्वाची बाब आहे कारण आपल्या भावी पिढ्यांचं भवितव्य डीपीशी निगडित आहे.

 टीव्हीवरील लांबलचक मालिकांप्रमाणे पुणे शहरातील डीपीची कथा वर्षानुवर्षे सुरु आहे व आता ज्याप्रमाणे टीव्ही मालिकांना अचानक वेगळे वळण लागते व त्यात नवीन पात्र प्रवेश करतात त्याप्रमाणे राज्य सरकार अवचित एक पात्र म्हणून आले आहे व त्यांनी डीपीच ताब्यात घेतला आहे! आता राज्य सरकारने डीपी ताब्यात घेतलाय म्हणजे नेमकं काय केलंय हे ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो; याचा अर्थ असा होतो की पीएमसीने तयार केलेली विकास योजना राज्य सरकारने रद्द केली आहे व आता राज्य सरकार नियोजन विभागाद्वारे जुन्या हद्दीतील पुणे शहरासाठी विकास योजना बनविणार आहे. पीएमसीने डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया दिलेल्या वेळेत पूर्ण न केल्याने व डीपीला अंतिम स्वरुप देऊन राज्यसरकारकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात अपयशी झाल्याने राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे हा डीपी काही महिने आधीच पाठवला पाहिजे होता, मात्र पीएमसी तसे करण्यात वारंवार अपयशी ठरली, म्हणूनच राज्यसरकारने हस्तक्षेप केला! पीएमसीच्या सर्वसाधारण सभेच्या म्हणण्यानुसार राज्यसरकारने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन डीपीचे अपहरण केले आहे व पीएमसी आता राज्य सरकारविरोधात न्यायालयात जायचा विचार करतेय! एकूणच हे प्रकरण राज्यातील एका राजकीय पक्षाच्या विरोधात दुसरा राजकीय पक्ष असं झालं आहे कारण राज्यात वेगळ्या पक्षाची सत्ता आहे व पीएमसीवर वेगळ्या पक्षाची सत्ता आहे! या शहरातल्या अशा विविध नाट्यमय घडामोडी मला नेहमीच मनोरंजक वाटतात, मात्र दुःखाची बाब म्हणजे शहरामध्ये कुणालाच कधीच रस नसतो तर शहराकडून काय फायदे मिळतील याकडेच प्रत्येकाचे लक्ष असते. कारण या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये शहराचे काय होणार आहे व त्याच्या विकासामध्ये कुणालाच रस नाही, डीपीशी संबंधित सर्व तथाकथित सत्ताधा-यांना केवळ डीपी कोण तयार करणार आहे या एका गोष्टीतच रस आहे. याचे कारण केवळ एकच आहे कारण जी संस्था डीपी तयार करेल तिला जमीनीचा वापर कसा केला जावा हे ठरविण्याचा अधिकार असेल, म्हणजेच शहरात कुठे आरक्षण लावायचे व कुठे निवासी क्षेत्र बनवायचे इत्यादी, आता अगदी शाळकरी मुलगाही याचा अर्थ काय होतो हे सांगू शकेल! पीएमसीने तयार केलेला डीपी राज्यसरकारने रद्द करणे व अधिकार आपल्या हाती घेणे योग्य आहे किंवा अयोग्य यावर टिप्पणी करायला मी कुणी कायदे तज्ञ नाही, मात्र या शहराचा एक सामान्य नागरिक म्हणून, तसेच बांधकाम व्यवसायामध्ये वर्षानुवर्षे काम करत असल्याने शहराच्या विकासाचा एक भागधारक म्हणून आपल्या शहराच्या शासनकर्त्यांसाठी माझे काही प्रश्न आहेत, त्यातूनच त्यांना शहराविषयी काय वाटते हे समजेल …

१. सध्याच्या डीपीची मुदत २००७ साली संपणार आहे हे माहिती असूनही, नवीन डीपी तयार करण्याची प्रक्रिया २००० सालीच का सुरु करण्यात आली नाही?

२. नव्या गावांसाठी व सध्याच्या शहरांसाठी दोन स्वतंत्र डीपी तयार करायचा निर्णय कुणाचा होता?

३.  १९८७ च्या डीपीमध्ये आरक्षित दाखविण्यात आलेल्या जमीनी अधिग्रहित करण्यात आल्या व ज्या हेतूने त्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या त्यासाठीच वापरण्यात आल्या याची खात्री करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या?

४. डीपीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणताही कक्ष किंवा विभागाची स्थापना का करण्यात आली नाही?

५. निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी नव्या डीपीचा मागोवा कोण घेत होते व तो राज्य सरकारला सादर करायच्या अंतिम मुदतीपर्यंत का लांबविण्यात आला?

६. डीपी तयार करताना वेळोवेळी निवडून आलेल्या सदस्यांशी त्याविषयी चर्चा का करण्यात आली नाही म्हणजे ते आत्ता ज्या सूचना देत आहेत त्यांचा आधीच विचार करता आला असता?

७. डीपीची आत्ता नेमकी काय परिस्थिती आहे? त्याच्या कोणत्या अधिकारांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते व ती का झाली नाही? शासनकर्त्यांपैकी त्यासाठी जबाबदार कोण आहे?

८.डीपीविषयीच्या सूचना व हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीचे विभाजन झाले, त्याचे नेमके काय झाले कारण सामान्य माणूस केवळ वृत्तापत्रामधून याविषयी वाचतो, यातील सत्य काय आहे?

९. सध्याचा डीपी २००७ सालीच संपलेला असताना गेली सात वर्षे शहराचा विकास कसा होत होता? त्याच्या प्रभागवार अंमलबजावणीचे काय? डीपीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या शासनकर्त्यांनी कोणती यंत्रणा राबवली होती?

१०. सध्यातरी अक्षरशः कोणताही डीपी अस्तित्वात नसल्याने शहराचे भविष्य काय आहे व अशी परिस्थिती किती काळ असेल व या कालावधीदरम्यान शहराच्या विकासाचे काय?

मला असे वाटते नागरिकांना या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत, मी केवळ माझ्या मनात जे काही आले इथे दिले आहे मात्र परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे कारण लोकांनी जमीनीमध्ये लाखो रुपये गुंतवले आहेत व त्यांच्या सर्व गुंतवणुकी धोरणांवर तसेच नियमांवर अवलंबून आहेत. किंबहुना अवैध बांधकामे होण्यासाठी ही अतिशय अनुकूल परिस्थिती आहे कारण आता कोणताही नियमच अस्तित्वात नाही व आपल्या आधीच्या तसेच सध्याच्या शासनकर्त्यांनी नेहमीच प्रत्येक चौरस इंच अवैध बांधकाम नियमित करणेच पसंत केले आहे. मला असे वाटते न्यायालये नसती तर आत्तापर्यंत संपूर्ण शहर एक भली मोठी झोपडपट्टी झाले असते! मला सर्वाधिक चिंता याची वाटते की ज्या प्रकारे डीपीचे हे संपूर्ण प्रकरण शहरातील विविध पक्षांच्या प्रमुखांनी हाताळले आहे! हे सर्व जण गेल्या अठ्ठावीस वर्षात म्हणजे १९८७ पासून काय करत होते जेव्हा सध्याचा डीपी लागू झाला, आता २०१५ मध्ये जेव्हा राज्य डीपी आपल्या हातात घेतला आहे तेव्हा हे सगळे दावा करताहेत की काहीच उशीर झाला नव्हता! मला असे वाटते नवीन डीपी तयार करायचे काम १९८७ सालीच सुरु व्हायला हवे होते व ही प्रक्रिया २००६ पर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती, यालाच नियोजन असे म्हणतात! अधिग्रहित केलेल्या गावांचा डीपी बनविण्यापासून झालेला सावळागोंधळ आपण अनुभवला आहे, ती प्रक्रियाही अनेक वर्षे रेंगाळली व अजूनही बीडीपी म्हणजेच जैव विविधता उद्यानासारखे महत्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत व या तथाकथित बीडीपीच्या जमीनीवर झोपडपट्ट्या वाढताहेत! पीएमसीने विविध सुविधा देण्यासाठी अधिग्रहित केलेल्या शेकडो A^मिनीटी  स्पेसच्या जागांचीही अशीच परिस्थिती आहे, ज्या सध्या मोकळ्या आहेत. लवकरच त्याठिकाणी झोपड्या किंवा अतिक्रमणे होतील व नंतर ती नियमित केली जातील! मग क्रिडांगण व इतर अनेक बाबींसाठी आरक्षित केलेल्या जमीनींवर पायाभूत सुविधा विकसित करणे तर फार लांबची गोष्ट आहे. पीएमसीमध्ये समावेश होऊन दहा वर्षानंतर, बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या हजारो प्रकल्पांसाठी पीएमसीला सर्व कर दिल्यानंतर व नागरिकांनी त्यांचे मालमत्ता कर भरल्यानंतर बाणेर व बालेवाडीसारख्या उच्चभ्रू उपनगरांमध्येही व्यवस्थित पाणी पुरवठापण होत  नाही ही शरमेची बाब आहे; असे असताना रस्ते, उद्याने किंवा सांडपाणी अशा सेवांविषयी विचारुच नका व सर्व उपनगरांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे! एका लोकप्रतिनिधीने केलेल्या आरोपाविषयी नुकतीच एक बातमी आली होती की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित करण्यासाठी पीएमसीला मिळालेल्या जवळपास पंधरा हजार सदनिका मोकळ्याच असून त्यांचा गैरवापर केला जात आहे! कोणत्याही शासनकर्त्यांना ही परवडणारी घरे गरजू नागरिकांच्या हातात देण्यात रस नाही मात्र त्यांना डीपीवर त्यांचे नियंत्रण हवे आहे! आपण डीपीची अंमलबजावणी करु शकत नसू तर तो तयार करण्यात काय अर्थ आहे!

डीपीचा शेवटी काय गोंधळ होतो हे पाहून व सर्व महत्वाच्या महापालिकांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे हे पाहिल्यानंतर शहराच्या शासनकर्त्यांचे शहरापेक्षा स्वहिताला अधिक प्राधान्य असल्याचे जाणवते. राज्य सरकार अशा परिस्थितीत नियोजन आयोगाप्रमाणे, डीपी आयोग का स्थापन करत नाही, ज्याच्याकडे डीपी तयार करणे हे पूर्णवेळ काम असेल व हा आयोग केवळ शहरांचे डीपी तयार करेल व त्याला अंतिम स्वरुप देईल, त्यामुळे कोणत्या स्थानिक संस्थेचे किंवा प्राधिकरणाचे त्यामध्ये स्वहित राहणार नाही. हा आयोग विशिष्ट शहरामध्ये त्यांच्या गरजेनुसार तपशील देण्यासाठी स्थानिक अधिकारी वर्गाला नियुक्त करु शकेल व त्यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर नियंत्रण असेल व केवळ डीपीच्या अंतिम तारखेची वाट न पाहता वेळो वेळी झालेले काम दाखवण्याची जबाबदारी असेल! ही एक अविरत प्रक्रिया असली पाहिजे, आपण या आयोगावर सर्वोत्तम नगर नियोजक व वास्तुविद्याविशारदांची नियुक्ती करु शकतो, म्हणजे आपल्याला नगर नियोजनाच्या जुन्यापुराण्या संकल्पना राबविण्याऐवजी, या तज्ञांच्या दृष्टीकोनाचा व ज्ञानाचा हे शहर अधिक चांगले बनविण्यासाठी वापर करुन घेता येईल. आपण सुदृढ समाजासाठी सामाजिक, क्रीडा तसेच, सार्वजनिक उद्यानांसारख्या मनोरंजनाच्या सुविधांकडे लक्ष देत नाही. आपण सर्व लक्ष रस्ते, उद्याने, रुग्णालये व शाळांवर लक्ष केंद्रित करत असतो, अर्थात त्यांची संख्याही पुरेशी नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मी नेहमी म्हणतो त्याप्रमाणे, परवडणारी घरे म्हणजे चांगल्या व प्रभावी पायाभूत सुविधा, आणि विकसक त्या देऊ शकत नाही तर सरकारचेच हे काम आहे! मात्र माध्यमांपासून ते सरकारपर्यंत प्रत्येक जण सदनिकांच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसकांना जबाबदार धरतात, दुसरीकडे सरकार शहराचा डीपीही वेळेत तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करु शकत नाही, जी परवडणा-या घरांसाठीची गुरुकिल्ली आहे! शहरीकरण हे सत्य आहे ते वाढत्या मुलासारखे आहे जे दररोज आकाराने वाढत असते. ही वाढ कोणत्याही डीपीसाठी थांबणार नाही; म्हणूनच हे मूल आपल्याला कसे विकसित करायचे आहे हे आपल्या वाढीविषयीच्या दृष्टीकोनावर अवलंबून आहे, नाहीतर या मुलाचा पुरुष होईल मात्र त्याचा मेंदू विकसित झालेला नसेल व त्याला सर्व प्रकारचे आजार जडलेले असतील, जो आपल्यालासाठी एक बहुमोल ठेवा नाही तर ओझे ठरेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स