माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांस एका मध्यमवर्गीय बिल्डरचे पत्र !

माननीय मुख्यमंत्री महोदय 

पुरवठा नेहमी मागणीनुसार केला जातो …

रॉबर्ट कॉलियर

रॉबर्ट कॉलियर या अमेरिकी लेखकाने २०व्या शतकात स्व-सहाय्यता तसेच नव विचारांची तत्वज्ञानविषयक पुस्तके लिहीली. आयुष्याच्या बहुतेक काळात त्याने लेखन, संपादन व संशोधन केले. त्याचे ‘सिक्रेट ऑफ एजेस (१९२६)’ हे पुस्तक अतिशय गाजले. त्याने चंगळवादाची व्यावहारिक मानसिकता, इच्छा, विश्वास, कल्पना, आत्मविश्वासपूर्ण कृती व वैयक्तिक विकास या विषयांवर लेखन केले. आता कुणालाही प्रश्न पडेल की स्व सहाय्यताविषयक लेखनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या लेखकाच्या अवतरणाशी एका बांधकाम व्यावसायिकाचे काय देणेघेणे आहे? परिस्थिती फारशी आशाजनक नसली तरीही आपल्या रिअल इस्टेटसाठी निश्चितच फारशी वाईट नाही व आपल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मते तर बांधकाम व्यावसायिकांची परिस्थिती तर अतिशय चांगली आहे व माझी खात्री आहे की “माय बाप जनताही” माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मताशी सहमत असेल. वाचकांची उत्सुकता आणखी न ताणता मी सांगतो की अलिकडेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या मुंबईमध्ये आयोजित एका बैठकीमध्ये, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाचे मथळे खूप गाजले व मी त्यांचे ते शब्द इथे देत आहे (मी त्या बैठकीमध्ये हजर नव्हतो, मात्र माध्यमांमध्ये जे काही छापण्यात आले ते शब्द देत आहे). “बांधकाम व्यावसायिकांना कोणत्याही धोरणात सवलत द्यायची काय गरज आहे? कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने कधीही त्याचा नफा सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवला आहे का? सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांवर उपकार करायची काय गरज आहे? मला कोणीही बांधकाम व्यावसायिक भेटायला येतो तेव्हा तो शासनाकडून केवळ उपकारांचीच मागणी करतो! मी सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना परवडणारी घरे बांधण्याचे आवाहन करतो, आता उपकार पुरे झाले! अरे वा, “टाळ्या टाळ्या टाळ्या” बिचारा बांधकाम व्यावसायिक सोडून सर्वांनी या विधानाचे कौतुक केले, मला माहिती आहे की अनेकांच्या मते बिचारा बांधकाम व्यावसायिक हा शब्दच अस्तित्वात नाही, मी स्वतः पण काही बिचारा आहे असे नाही मात्र रिअल इस्टेटची परिस्थिती पाहता मला असे म्हणणे भाग पडले आहे!  मा. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी असे विधान केले असे नाही किंवा बांधकाम व्यावसायिक काही राजा हरिश्चंद्र नसतो हे मला अमान्य आहे असे नाही, पण मला सांगा आजच्या जगात राजा हरिश्चंद्र कोण आहे? अर्थात याचा अर्थ असा होत नाही की कुणी तसे व्हायचा प्रयत्न करु नये मात्र एखादी व्यक्ती उपाशी असेल तर ती इतरांना जेवू घालेल अशी अपेक्षा आपण नक्कीच करु शकत नाही! इथे मला साम्यवादाविषयी अतिशय चांगली गोष्ट आठवतेय ती मी इथे सांगतो …(माझ्या साम्यवादाविषयी कोणत्याही कटू भावना नाहीत, केवळ एक ऐकीव गोष्ट इथे सांगतोय)

एक कट्टर साम्यवादी कार्यकर्ता एका गरीब शेतक-याला साम्यवादाची संकल्पना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होता, तो म्हणाला भाऊ तुझ्याकडे दोन घरं असती तर त्यातलं एक तू तुझ्या बेघर मित्राला दिले नसतेस का? शेतक-याने उत्तर दिले होय मी दिले असते! त्याच्या उत्तराने खुश झालेल्या त्या पक्ष कार्यकर्त्याने त्याला पुढचा प्रश्न विचारला की तुझ्याकडे दोन ट्रॅक्टर असते तर त्यातला एक तू तुझ्या शेजारी शेतक-याला दिला नसतास का? शेतकरी पुन्हा म्हणाला हो मी दिला असता! त्या कार्यकर्त्याला असे वाटले त्याने त्याचा मुद्दा पटवून दिला, त्यानंतर त्याने शेतक-याला विचारले की तुझ्याकडे दोन शर्ट असते तर तू घातलेला शर्ट दिला असतास का? त्यावर शेतकरी म्हणला नाही मी माझा शर्ट दिला नसता! हे ऐकून पक्षाच्या सदस्याला आश्चर्य वाटले व त्याने विचारले की तू घर द्यायला तयार आहेस, ट्रॅक्टर द्यायला तयार आहेस, मग शर्ट द्यायला का तयार नाहीस? त्यावर शेतक-याने उत्तर दिले, महाशय माझ्याकडे केवळ एकच शर्ट आहे!

 ही गोष्ट स्पष्ट करते की  तुम्ही प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसलेली कोणतीही गोष्ट देऊ शकता; पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थितीलाच शरण जाता! आता आपण इथे काही साम्यवादाविषयी चर्चा करत नाही मात्र माननीय मुख्यमंत्री जेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांनी नफा वाटण्याविषयी व गरजू लोकांसाठी घरे बांधण्याविषयी बोलतात तेव्हा रिअल इस्टेटमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे हे पाहणे आवश्यक ठरते! तसेच माननीय मुख्यमंत्र्यांना असेही वाटते की प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक समाजातील गरजू लोकांसाठी घरे बांधण्याचे त्यांचे काम करण्याऐवजी काही ना काही उपकार मागतो! आधुनिक भारतामध्ये विशेषतः झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात घरबांधणी क्षेत्रात सर्वात मोठी पोकळी आहे! मात्र घर म्हणजे केवळ चार भिंती व त्यावर एक छप्पर असा होतो का? घर म्हणजे त्यापेक्षाही बरेच काही असते व दुर्दैवाने माननीय मुख्यमंत्र्यां ना घराची व्याख्या पूर्णपणे लक्षात आलेली दिसत नाही! इथे मला माननीय मुख्यमंत्र्यांना अतिशय वैयक्तिक बाब सांगाविशी वाटते; श्री. देवेंद्र फडणवीस, हे आपल्या राज्याचे तडफदार व तरुण मा. मुख्यमंत्री मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत व याच वर्गाला एका साध्या घराची अत्याधिक गरज असते. कारण अतिशय श्रीमंत माणूस पैशाच्या जोरावर त्याच्या इच्छेप्रमाणे घर खरेदी करु शकतो व अतिशय गरीब लोक पदपथावरही दिवस काढू शकतात ! मध्यमवर्गीय लोकांनाच मात्र निवा-यासाठी कुठेही जागा नसते! मा. मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही ज्या मध्यवर्गात मोठे झाला आहात त्याच वर्गातून मी आलो आहे व विदर्भात नागपूरजवळच्या खामगावसारख्या लहानशा गावात स्वतःचे बंगलेवजा छोटेखानी घर बांधताना सिमेंटच्या प्रत्येक गोणीसाठी माझ्या आई-वडिलांना कसे झगडावे लागले हे मी पाहिले आहे, हा भागही तुम्ही ज्या परिसरातून वाढला आहात तोच आहे! म्हणून एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाला स्वतःचे घर बांधण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करावे लागतात हे आपण दोघेही जाणतो. माझे नशीब मला पुण्यात घेऊन आलं व मी बांधकाम व्यावसायिक झालो तर तुमच्या कर्तुत्वाने व नशिबाने तुम्ही मुख्यमंत्री बनलात ! राज्यातल्या सर्वोच्च पदावर तुम्ही आहात, तसेच नागरी विकास खातेही तुमच्याकडे आहे, जे राज्यासाठीच्या कोणत्याही गृहनिर्माण धोरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे आहे! माझे बहुतेक ग्राहक मध्यमवर्गातील किंवा उच्च मध्यमवर्गातील असल्याने त्यांना पैशांची मर्यादा असतेच व माझ्या मागेही कौटुंबिक व्यवसायाचे पाठबळ नसल्याने, मी स्वतःलाही मध्यमवर्गीय बांधकाम व्यावसायिकच मानतो!

म्हणूनच तुम्ही बांधकाम व्यावसायिकांच्या भूमिकेविषयी जे मत मांडले त्याविषयी आज मी माझ्या भावना इथे सांगणार आहे! देवेंद्र दा (इथे थोडे वैयक्तीक उल्लेखाचे स्वातंत्र्य घेतल्याबद्दल माफ करा मात्र मला तसे वाटले म्हणून लिहीले) सर्वप्रथम घर म्हणजे काय याची योग्य व्याख्या करा म्हणजेच चार भिंती व छप्पराचे घरात रुपांतर करण्यासाठी काय करावे लागते. उदाहरणार्थ आपल्या राज्यात लाखो एकर पडिक जमीन आहे मात्र आपण ती घरे बांधण्यासाठी वापरु शकतो का कारण कोणत्याही घरामध्ये जमीन हा मुख्य घटक असतो. मात्र जमीनीसाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात ज्यामध्ये पाणी, वीज, रस्ते, सांडपाण्यापासून ते आजकालच्या इंटरनेटसारख्या गरजांचाही समावेश होतो. त्यानंतर आपल्याला रुग्णालये, मॉल, शाळा, मैदाने, सार्वजनिक वाहतूक व मनोरंजनाची अनेक केंद्रेही आवश्यक असतात. त्यानंतर आपल्याला रोजगार आवश्यक असतो कारण त्याशिवाय कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालेल? चार भिंतींच्या भोवती हे घटक असल्यावरच त्यांचे घर बनते, तर मला सांगा राज्यामध्ये वरील घटकांची परिस्थिती कशी आहे? पुण्यासारख्या शहरातही सार्वजनिक वाहतुकीची परिस्थिती चांगली नाही, बहुतेक उपनगरांमध्ये  पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही, इमारतींचे सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे नाल्यात सोडली जातात व, आपण वृत्तपत्रांमध्ये दररोज त्यांची छायाचित्रे पाहतो! संपूर्ण पुणे शहरासाठी एकच कचरा डेपो आहे, परिणामी एका आड एक महिन्याने या कचरा डेपोच्या परिसरातील नागरिकांदरम्यान वाद होतात व संपूर्ण शहर या नागरिकांच्या दयेवर असते! सार्वजनिक वाहतूकही अतिशय गंभीर मुद्दा आहे, सर्वांनी तसेच पुणे ज्या गणपती आणि मारुतींसाठी प्रसिद्ध आहे अगदी त्यांनीही या समस्येपुढे हात टेकले असतील मात्र त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही व प्रत्येक गल्लित तसेच मुख्य रस्त्यांवरील वाहतुकीचा खोळंबा आता नेहमीचाच झाला आहे! आता पीएमसीच्या शाळा व रुग्णालयांविषयी, केवळ जे कुठेही जाऊ शकत नाही केवळ तेच अशा रुग्णालयांमध्ये किंवा शाळांमध्ये दाखल होतात. कुठल्याही क्षेत्रातील आमदाराला किंवा नगरसेवकाला विचारा की त्यांची मुले कोणत्या शाळेत जातात किंवा ते आजारी पडल्यास उपचार घेण्यासाठी कुठे जातात? मला असे वाटते की त्यांच्या उत्तरातून आपल्याला शासकीय यंत्रणेद्वारे दिल्या जाणा-या तथाकथित सुविधांची खरी परिस्थिती समजेल!

 या पार्श्वभूमीवरही शहर वाढतेय कारण खेड्यांमध्ये व लहान शहरांमधील परिस्थिती पुणे शहरापेक्षा किंवा राज्यातल्या कोणत्याही मोठ्या शहरापेक्षा वाईट आहे! अनेक दिवस वीज पुरवठा होत नाही, टँकर लॉबीने दया केली तर पाणी मिळते, या अतिशय मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत तसेच रोजगारही उपलब्ध नाही. परिणामी माझ्यासारख्या पदवीधारकांना गाव सोडून पुण्यासारख्या मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा आसरा घ्यावा लागतो! याचे एकमेव कारण म्हणजे मला इथे किमान उपजीविकेसाठी रोजगार मिळतो, थोडे जास्त पैसे देऊन मला पाणीही मिळू शकते, जे मला माझ्या गावात परवडत नाही. मात्र आपण याला शहरांची वाढ म्हणतो! संजय देशपांडेंसारखे असंख्य मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मूर्ख पुण्यात स्थलांतरित होत आहेत, म्हणुनच बांधकाम व्यवसायिक नावाची प्रजाती तग धरुन आहे मात्र कोणाच्या दयेवर? या प्रश्नाचे आपण विश्लेषण करायची वेळ आली आहे!

अलिकडेच वृत्तपत्रांमध्ये एक बातमी आली की पीएमआरडीए म्हणजेच पुणे महानगर विकास प्राधिकरण नावाच्या नवीन संस्थेने स्वाक्षरी करायची किंवा जिल्हाधिका-यांनी स्वाक्षरी करायची याचा निर्णय न झाल्याने असंख्य फाईल्स  अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होत्या! एक बांधकाम प्रस्ताव मंजूर होण्यास एखाद्या महिन्याचाही उशीर झाल्यास लाखो रुपयांचा फरक पडू शकतो कारण जमीनीच्या दरांवर कोणत्याही सरकारचे नियंत्रण नसते व कोणत्याही बँका जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देत नाहीत. त्यामुळेच माझ्यासारख्या बांधकाम व्यवसायिकांना कुणाला तरी पैसे देण्याची विनंती करावी लागते किंवा उसने घ्यावे लागतात (तुमच्या व माझ्यासारख्या मध्यमवर्गीय मुलांसाठी दरोडा घालणे हा पर्याय खुला नाही) व त्यावरील व्याज दरदिवशी वाढतच असते! ज्या भागांमध्ये सर्व पायाभूत सुविधा आहेत तेथील जमिनींच्या किंमती माझ्यासारख्या बांधकाम व्यवसायिकाच्याही आवाक्याबाहेरच्या आहेत व जेथे पायाभूत सुविधा नाहीत तेथे जमीन खरेदी करण्याचा काय उपयोग? कारण अशा ठिकाणी माझ्या भूखंडापर्यंत रस्त्यासारख्या सोयी कधी केल्या जातील मला माहिती नाही तर मग अशा ठिकाणी कोण सदनिका खरेदी करेल? यातला विनोदाचा भाग म्हणजे मला परवानगी देणा-या प्रत्येक प्राधिकरणाला शुल्क द्यावे लागते व ते माझ्याकडून लिखित आश्वासन घेतात की अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी त्यांची नाही तर नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करुन देणे ही बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे! माझ्यासारख्या बिचा-या बांधकाम व्यावसायिकांना शरणागती पत्करण्याशिवाय व अशाप्रकारे लिखित आश्वासन देण्याशिवाय पर्याय नसतो कारण माझ्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी इतर कोणतेही प्राधिकरण नाही! या प्रक्रियेलाही अनेक महिने लागतात तसेच त्यामध्ये अनेक अडथळेही असतात उदाहरणार्थ कधी तलाठ्यांचा संप असतो तर कधी संबंधित अधिका-यांवर नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या गावाचे स्थलांतर करण्याची जबाबदारी असते त्यामुळे माझ्या फाईलवर स्वाक्षरी करायला कुणीच उपलब्ध नसते! त्यानंतर पर्यावरणविषयक परवानगीसारख्या बाबी असतात ज्या काहीवेळा अतार्किक वाटतात, तरीही मी त्या स्वीकारल्यास परवानगी मिळण्यासाठी किमान सहा महिने जातात, कारण संपूर्ण राज्यासाठी दोन किंवा तीनच समित्या आहेत व या सर्व समित्या पर्यावरण संवर्धनाचे स्पष्ट निकष ठरवू शकत नाहीत व सरकार स्थानिक संस्थेच्या पातळीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी सोपा मार्ग शोधू शकत नाही!

सुदैवाने, मी असे सगळे अडथळे पार केल्यानंतर मालकी हक्काचा काहीही वाद नसेल तरी, आपल्या राज्यामध्ये सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर, योग्य ते सर्व करार करुन जमीन ताब्यात घेतल्यानंतरही जमीनीच्या मालकाचा कुणीतरी मृत बहीण किंवा भाऊदेखील कबरीतून बाहेर येऊ शकतो व जमीनीवर मालकीहक्काचा दावा करु शकतो व माननीय न्यायालय त्याचा किंवा तिचा दावा मान्य करतात व प्रत्येक शासकीय प्राधिकरणालाही असा कोणताही दावा आल्यानंतर काम थांबविण्याचा आदेश द्यायला अतिशय आनंद होतो! कुणालाही न्याय मागण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ नये हे मान्य असले तरीही मालकी हक्कांच्या बाबतीत कोण योग्य आहे व कोण अयोग्य आहे हे ठरविण्यासाठी लागणा-या वेळाचे काय? हा वेळ वाया जात असताना व्याजाचे ओझे कोण सहन करते? अर्थातच माझ्यासारखा मध्यमवर्गीय बांधकाम व्यावसायिला, वेळ वाया जाऊ नये म्हणून काहीतरी तडजोड करावी लागते व त्यामुळे पुन्हा जमीनीचा खर्च वाढतो!

सुरुवातीचे हे सगळे अडथळे पार केल्यानंतर मी जेव्हा माझा प्रकल्प सुरु करतो तेव्हा बाजारामध्ये वाळूच उपलब्ध नसते कारण सरकारने वाळू उपसण्याचे परवानेच दिलेले नसतात! किंवा वाळू व खडी वाहतुकदारांचा त्यांच्या वाहनाच्या भार वाहून नेण्याच्या क्षमतेविषयी काहीतरी धोरणात्मक वादामुळे संप असतो, त्यामुळे मला थांबणे भाग पडते किंवा ही माणसे जो दर मागतील तो द्यावा लागतो! त्यानंतर टोळी वाले, मी जाणीवपूर्वक टोळी हा शब्द वापरतोय कारण तथाकथित माथाडी कामगारच्या नावाखाली सुद्धा प्रत्येक विकसकाकडून असे लोक पैसे उकळतात, इतरही अशा अनेक घटकांमुळे या व्यवसायाच्या उत्पन्नाला गळती लागते जी भरुन काढणे आवश्यक आहे. एमएसईडीसीएल म्हणजेच एमएसईबीकडे पैसे नसल्याने मला माझ्या प्रकल्पासाठी वीज वितरणाचे जाळे बसविण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात, तसेच त्यासाठी आधीपासूनच खराब स्थितीत असलेले रस्ते खणण्याकरीता मला स्थानिक संस्थेला शुल्क द्यावे लागते! मात्र एमएसईडीसीएल हा खर्च विचारातच घेत नाही कारण हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाही असे ते म्हणतात, म्हणून मला एका एमएसईबी मीटरसाठी जवळपास एक लाख रुपये खर्च येतो, पण त्याची काळजी कुणाला आहे!

हे अग्निदिव्य पार केल्यानंतर विक्रीची खात्री नसतानाही मी वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणं अपेक्षित असतं, नाहीतर नवीन कायद्यानुसार आश्वासनाचे पालन न केल्यामुळे मला कदाचित तुरुंगातही जावे लागेल! आता तुम्हीच सांगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इथे बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारकडून कोणते उपकार मागितले आहेत? मी मोफत जमीन मागितलेली नाही, किंवा मी कमी दराने सिमेंटचा पुरवठा व्हावा अशी मागणी केलेली नाही, महोदय मला कोणत्याही सवलती नको आहेत! मला केवळ माझ्या प्रकल्पांसाठी ठोस व निश्चित धोरण हवे आहे, व माझ्या प्रकल्पास वेळेत ती सगळी मंजुरी मिळाली पाहिजे, जी मी घेतली पाहिजे असे तुम्हाला वाटते! आता हे उपकार आहेत असं तुम्हाला वाटतं का? नवीन गृहबांधणी कायद्यात मी आश्वासनांची पूर्तता केली नाही तर मला तुरुंगात टाकायची तरतूद आहे, तर मग सरकारचे काय? पाणीपुरवठा विभागाचे एनओसी असेल किंवा कुप्रसिद्ध एनए परवानगी असेल त्यासाठी वेळेची कोणतीही मर्यादा नसते? स्थानिक संस्थांनी नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्याविषयी दिलेल्या आश्वासनांचे काय, हे नागरिक व बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्याकडून जे कर मागितले जातात ते सर्वप्रकारचे कर देतात! इथे एक रोचक तथ्य सांगावेसे वाटते की सदनिकेच्या किमतीपैकी जवळपास अकरा टक्के भाग विविध करांच्या स्वरुपात सरकारकडे जमा होतो, उदाहरणार्थ मुद्रांक शुल्क, सेवा कर, व्हॅट व एसईएस; या बदल्यात सदनिकाधारकाला काय मिळते तर केवळ उपेक्षा. इथे आणखी एक महत्वाचा पैलू आहे की सरकारला वाटते बांधकाम व्यावसायिक वाढत्या दरांचा व नफ्याचा लाभ घेत आहेत, मात्र दरवर्षी सरकार रेडी रेकनर दर म्हणजेच विक्री मूल्य निर्देशांक वाढवते व त्यामुळे सदनिकाधारकांवरचे ओझेच वाढते. बांधकाम व्यावसायिकांसह सरकारही वाढीव मालमत्ता दराचा लाभ घेते किंवा त्याचा हिस्सा घेते कारण या रेडी रेकनर दरामुळे हजारो कोटी रुपये मिळतात.

यात सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांचे काम करावे व माझ्यासारख्या लोकांना कंत्राटदार म्हणून नियुक्त करावे व आम्हाला विक्री तसेच निश्चित बांधकाम दराची खात्री द्यावी कारण सध्या मी जेव्हा प्रकल्प सुरु करतो तेव्हा तो संपेपर्यंत अंतिम खर्च किती असेल हे मला माहिती नसते म्हणूनच योग्य ती खबरदारी घेऊन मी विक्री केली तर माझ्यावर अतिरिक्त नफा कमावण्याचा किंवा परवडणारी घरे न देण्याचा आरोप केला जातो! माध्यमे व शासनकर्त्यांद्वारे असे काही चित्र रंगवले जाते की कधी-कधी मला स्वतःविषयीच शंका वाटू लागते की, सामान्य माणसाचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यात एकमेव मी सामान्य माणसाचा गुन्हेगार आहे का? मा. मुख्यमंत्री मला माफ करा मात्र समाजाला अधिक चांगल्याप्रकारे सेवा देण्याच्या तुमच्या हेतुंविषयी मला शंकाच नाही व मी मान्य करतो की या उद्योगामधील काही व्यक्तिंच्या कृतीमुळे या उद्योगाची बदनामी झाली आहे, मात्र काही चांगले लोकही असतात, म्हणूनच त्यांचे काय म्हणणे आहे हे देखील ऐकून घेतले पाहिजे! प्रत्येक मागणी म्हणजे उपकार नाही हे विचारात घ्या व मला काही समस्या असेल तर मी तुमच्याकडे नाही तर कुणाकडे जायचे; हे देखील कृपया मला सांगा! मला केवळ माझ्या भावना सांगायच्या होत्या ज्या माझ्यासारख्या अनेक मध्यमवर्गीय बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करतात, म्हणूनच माझ्या मनातलं थेट इथे मांडण्याची हिंमत केली! रिअल इस्टेट हा परवडणारा व्यवसाय किंवा उद्योग झाला तरच परवडणारी घरे देता येतील त्यासाठी कोणत्याही सवलतींची किंवा उपकारांची गरज नाही तर व्यवहार्य धोरणाची गरज आहे! तुम्ही आमच्या उद्योगातील कुणाही दहा मान्यवर लोकांना त्यांची व्यवसायाची पार्श्वभूमी तपासून मग बोलवा, त्यांचे याविषयीचे मत ऐकून घ्या, त्यांना तुमच्या चमूसोबत बसवा व यानंतर एक वर्षभर लागले तरी चालेल मात्र प्रत्येक प्रकारच्या घरासाठी ठोस धोरण तयार करा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा, मग मुंबईसारखी महानगरे असतील किंवा आपल्या विदर्भातील लहानसे गाव असेल व त्यानंतर परिणाम पाहा!  आपण इथे ताज महाल बांधण्याविषयी चर्चा करत नसून समाजातल्या प्रत्येक घटकाला परवडतील अशी साधी घरे बांधण्याविषयी बोलत आहोत, दुर्दैवाने आपण विसरतो की ताजमहाल बांधण्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष किंवा धोरण नव्हते मात्र परवडणा-या घरांसाठी ते आवश्यक आहे व त्यासाठी आपले प्रयत्न आवश्यक आहेत!

आपल्याला हे करता येत नसेल तर, प्रत्येक जण परवडणा-या घरांविषयी एकमेकांवर आरोप करत राहील व या प्रक्रियेमध्ये पंचतंत्राच्या गोष्टीप्रमाणे, मांजरी भांडत राहतील व माकड लोण्याचा गोळा घेऊन जाईल व आपल्याकडे काहीच मिळणार नाही!

मला अशा आहे की तुम्ही हा लेख वैयक्तिक टीका म्हणून घेणार नाही, कारण एक मध्यवर्गीय बांधकाम व्यावसायिकला राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नाराज करून परवडु शकत नाही!  कृपया लक्षात घ्या की तुम्ही व्यक्त केलेले मत इतर कुणा राजकीय नेत्याने मांडले असते तर मी ते हसण्यावारी नेले असते व सोडून दिले असते. मात्र कुठेतरी आम्हा सर्वांना तुमच्याकडून अतिशय जास्त अपेक्षा आहेत व आम्ही तुमचा आदरही करतो व माझ्यासाठी माझा धर्म असलेल्या व्यवसायाविषयी मला जे वाटते ते तुम्हाला सांगावेसे वाटले, कारण तरच शेवटी या राज्यामध्ये परवडणा-या घरांसाठी काही आशा असू शकते!

माझे म्हणणे ऐकून घेतल्याबद्दल आधीच अनेक धन्यवाद!

आपला एक मध्यमवर्गीय बांधकाम व्यावसायिक!

संजय देशपांडे