Saturday 10 October 2015

आत्महत्या, एका बिल्डरची की संपूर्ण रिअल इस्टेटची?



























मी आयुष्यातला एक चांगला धडा खूप लवकर शिकलो की, तुमच्या आयुष्यातली प्रत्येक गोष्ट ही तुमच्याविषयी नसते. ती तुम्ही देत असलेल्या सेवेविषयी असते. तुम्हाला भरपूर फिरायचं असेल व मजा करून  महागड्या भेटवस्तू हव्या असतील तर सार्वजनिक सेवेत जाऊ नका "... सीन हॅनिटी.

 सीन पॅट्रिक हॅनिटी हे अमेरिकन रेडिओ व दूरचित्रवाणी निवेदक, लेख व पुराणमतवादी राजकीय विश्लेषक आहेत. ते द सीन हॅनिटी शो या संपूर्ण अमेरिकेमध्ये रेडिओवर राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारण होणाऱ्या चर्चात्मक कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करतात. माझ्या मते वरील विधानात ते सार्वजनिक सेवा म्हणजे सरकारी सेवेचा उल्लेख करत आहेत, कारण अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक सेवा म्हणजे सरकारी नोकरी. मी कालच्या वृत्तपत्रातील एक बातमी वाचून लेखासाठी हे अवतरण निवडलं. ठाण्यातल्या श्री. सूरज परमार या मध्यमवयीन बांधकाम व्यावसायिकाने आत्महत्या केली, या घटनेने संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योग हादरला. अनेक जण म्हणतील त्यात काय मोठंसं या देशात किंवा विशेषतः आपल्या राज्यात शेकडो लोक दररोज आत्महत्या करत आहेत! मात्र परमार यांनी कोणत्याही आर्थिक ताणातून किंवा कौटुंबिक समस्येतून आत्महत्या केली नाही; त्यांनी स्वत:वर गोळी झाडून घेण्यापूर्वी लिहीलेल्या अठरा पानी पत्रात आपण आत्महत्या करण्यासारखे टोकाचे पाऊल का उचलत आहोत हे सविस्तरपणे सांगितले. त्यातल्या मजकुरामुळे या आत्महत्येची दखल घेणे आवश्यक आहे. तसे अनेक लोक आत्महत्येपूर्वी लांबलचक पत्रे लिहून ठेवतात, राज्याच्या संपूर्ण ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये आपण हे पाहिले आहे. अलिकडेच झालेल्या प्रकरणात एका शेतकऱ्याने  तर माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नावे पत्र लिहिले होते, त्यामुळे आत्महत्येपूर्वी पत्रे  लिहून ठेवणे हे काही नवीन नाही!

 मग सूरजच्या बाबतीत काय वेगळं आहे; ते म्हणजे त्याने त्याच्या शेवटच्या पत्रात  लिहून ठेवलेली कारणं, त्याने लिहीले आहे की तो रिअल इस्टेट उद्योगाचे नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणेवर वैतागला आहे किंवा त्या यंत्रणेशी लढा देऊन थकला आहे. या यंत्रणेला कुणी सरकार म्हणतं तर कुणी राजकारणी किंवा महानगरपालिका किंवा नगर विकास किंवा महसूल विभाग म्हणतं, ग्रीक पुराणतील कुप्रसिद्ध राक्षसी मेडुसाप्रमाणे या यंत्रणेचे अनेक चेहरे आहेत, आणि हे सगळे चेहरे इतके भयंकर आहेत की जो कुणी या चेहऱ्याच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहतो त्याचा संथ व वेदनादायी मृत्यू होतोमाझ्यावर विश्वास ठेवा मी कुठेही अतिशयोक्ती करत नाही; मी अलिकडेच माननीय मुख्यमंत्र्यांना रिअल इस्टेट उद्योगातली परिस्थिती कशी आहे याचं वर्णन करणारं एक पत्र लिहीलं होतं व विशेषतः असं नमूद केलं होतं की एकतर लोकांना हा व्यवसाय सोडून द्यावा लागेल किंवा ते आत्महत्या करतील; मला असं वाटलं नाही की माझे शब्द इतक्या लवकर खरे होतील! सूरज माझ्याच वयाचा म्हणजे फक्त ४६ वर्षांचा होता, त्याचा व्यवसाय चांगला चालला होता व त्याच्यावर कोणतंही कर्ज नव्हतं असा त्याच्या कुटुंबियांचा दावा आहे, या बाजाराच्या दृष्टिने विचार करता ही अतिशय चांगली बाब आहे. सामान्यपणे जेव्हा एखादी व्यावसायिक व्यक्ती आत्महत्या करते तेव्हा त्यामागचे कारण बहुतेकवेळा आर्थिक नुकसान असते, जे या प्रकरणी झालेले नाही, अशावेळी एका तरुण बांधकाम व्यावसायिकाचा असा दुर्दैवी अंत व्हायचे काय कारण आहे? हे समजावून घेण्यासाठी आपल्या रिअल इस्टेटच्या सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल; असं पाहिलं तर शेतीसह अनेक उद्योग सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. आता कोणत्याही उद्योगात किंवा व्यवसायात सरकारी नोकरीसारखी पगाराची शाश्वती नसते, चढ-उतार सुरुच असतात. प्रत्येक व्यावसायिकाला त्याच्या व्यवसायातील धोके माहिती असतात, इथे अपयश म्हणजे आर्थिक नुकसान. म्हणूनच हा पैलू रिअल इस्टेटसाठी नवीन नाही व रिअल इस्टेटमध्ये यापूर्वीही अपयशाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. सत्तरच्या दशकात मुंबई व पुण्यातील रिअल इस्टेट उद्योगाची झपाट्याने वाढ झाली, राज्यातल्या प्रमुख गावांमध्ये तसेच शहरांमध्ये तो सर्वाधिक पैसे मिळविणारा उद्योग झाला. पुण्यात किंवा ठाण्यात विनोदानं म्हटलं जातं की प्रत्येक दुसरी व्यक्ती ही बांधकाम व्यावसायिक असते किंवा या व्यवसायाशी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे संबंधित असते. महाराष्ट्राच्या शहरी भागामध्ये एखाद्या चुंबकाप्रमाणे लोक या व्यवसायाकडे ओढले गेले आहेत. सगळ्या जमीनी आता सोन्याच्या खाणी झाल्या आहेत व चॅप्लिनच्या गोल्ड रश या चित्रपटाप्रमाणे प्रत्येकाला बांधकाम व्यावसायिक व्हायचे आहे व या सोन्याच्या खाणीतला स्वतःचा वाटा हवा आहे! या व्यवसायाचा दुसरा पैलू म्हणजे यंत्रणा जिने रिअल इस्टेट उद्योग नियंत्रित करावा अशी अपेक्षा आहे. येथे सुरुवातीला सगळं काही सुरळीत सुरु होतं, लोक जमीनी खरेदी करत होते, मजूर लावून इमारती बांधत होते, खुल्या बाजारातून बांधकाम साहित्य घेत होते, त्यांच्या योजनांना योग्य वेळी मंजूरीही मिळायची, तसेच ना हरकत प्रमाणपत्रेही अतिशय मोजकी होती जी वेळेवर मिळायची, रिअल इस्टेटशी संबंधित धोरणे सोपी होती, टीडीआरसारखे शब्द ऐकिवातच नव्हते, राजकारणी नावाच्या जमातीचा या उद्योगाशी दूरुनही संबंध नव्हता. मात्र आईनस्टाईनच्या सिद्धांताप्रमाणे ऊर्जा निर्माणही करता येत नाही व नष्टही करता येत नाही, तिचे केवळ स्वरुप बदलता येते; हेच तत्व जमीनीलाही लागू होते ती तयारही करता येत नाही किंवा नष्टही करत येत नाही (हा एक स्वतंत्र विषय होऊ शकतो) तिचे केवळ स्वरुप बदलत राहते. म्हणजेच वनजमीन, तळी किंवा डोंगरांची जमीन निवासी भागात रुपांतरित करता येते. घरांची सातत्याने वाढती मागणी पूर्ण करताना सध्याची जमीन अपुरी पडू लागल्याने अशाप्रकारे जमीनी रुपांतरित करण्याची गरज पडू लागली. याला कारणीभूत सरकारी धोरणे, ज्यामुळे अधिकाधिक लोक खेड्यातून व गावांमधून उपजीविकेच्या शोधात शहरांकडे धाव घेऊ लागले. अर्थातच लोकांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहरांना अधिक जमीनींची गरज वाटू लागली.

 जमीनीच्या वाढत्या गरजेसोबतच रिअल इस्टेट उद्योगाचे अधःपतन सुरु झाले, जमीनींची मागणी प्रचंड वाढल्याने, जमीनीच्या किमती वाढल्या व त्यामुळेच पर्यायाने घरांच्या म्हणजेच सदनिकेच्या किमतीही वाढल्या! आता मुंबई किंवा ठाण्यामध्ये पाच आकडी रकमेत कुणालाही सदनिका घेता येत नाही ही रक्कम आता आठ आकडी म्हणजे कोटींवर पोहोचली आहे. रिअल इस्टेट उद्योगातील बांधकाम व्यावसायिक नव:कोट्याधीश  झाले, त्यांची जीवनशैलीही पूर्णपणे बदलली; उंची गाड्यांपासून, हिऱ्यांच्या झगमगीत आंगठ्या ते अत्याधुनिक घड्याळांपर्यंत श्रीमंतीचा दिखावा सुरु झाला, हे सर्वांनाच दिसत होतं. ही बाब अर्थातच यंत्रणेच्या नजरेतून सुटणार नव्हतीच, जिचे मी नमूद केल्याप्रमाणे अनेक चेहरे आहेत, मग ते रिअल इस्टेट उद्योगाला विविध मंजूरी देणारे तसेच धोरणे तयार करणारे विभाग असतील किंवा निवडून आलेले सदस्य.... हे सर्व त्या यंत्रणेचाच भाग आहेत. सरकारही रिअल इस्टेट उद्योगाकडे दुभती गाय म्हणून पाहू लागले, मग विविध कर, उपकर, अधिभार असे माहिती असलेले सर्व प्रकारचे कर आकारुन या उद्योगाला जास्तीत जास्त कसे पिळून घेता येईल असा विचार करण्यात आला. हे कर आकारताना कोणताही तर्कसंगत विचार करण्यात आला नाही, याचे कारण म्हणजे जे धोरण किंवा नियम तयार करतात त्यांनी स्वतः कधीही चार खोल्यांचे घर सुद्धा बांधलेले नाही. दररोज काहीतरी नवीन धोरण येते, त्यामुळे महत्प्रयासाने जी जमीन ताब्यात घेतली त्यावर नेमके बांधायचे तरी काय असा प्रश्न पडतो!

सूरजने ज्या दिवशी आत्महत्या केली त्याच दिवसाचे उदाहरण घ्या, राज्य सरकारने एक धोरण जाहीर केले ज्याअंतर्गत शहरातली प्रत्येक नगरपालिका नव्या बांधकामांसाठी १००% जास्त अधिभार आकारु शकते व सर्व महानगर पालिकांना त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली! यासाठी कारण देण्यात आले की शहरांना मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड निधीची गरज आहे! असे असेल तर मग केवळ नव्या बांधकामावरील करातच १००% वाढ का; या पायाभूत सुविधांचा फायदा सध्याचे नागरिकही घेणार आहेत तर मग त्यांच्या घरांच्या मालमत्ता करात वाढ का करत नाही?  घर बनविण्यासाठी खर्चाचा एक अंदाज बांधून खरेदी केलेल्या जमीनींचे काय? हा सर्व खेळ  आपण जाणतो; या तरतुदीमुळे बांधलेल्या इमारतीच्या आराखड्यात बदल करण्यावरही कर आकारला जाईल त्यामुळे प्रकल्पाचे संपूर्ण आर्थिक नियोजनच कोलमडेलसूरजने त्याच्या शेवटच्या पत्रात अशाच धोरणांचा उल्लेख केला आहे व अतिशय निष्काळजीपणे बनविण्यात आलेल्या धोरणांचा हा केवळ नमुना आहे. हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे असंही म्हणता येईल, ज्याचा केवळ एक सप्तमांश भाग पृष्ठभागावर असतो व पाण्याखाली किती आहे याचा थांग लागत नाही! 
त्यानंतर मुद्दा येतो भ्रष्टाचाराचा जो सूरजने ठळकपणे मांडला आहे; या समस्येने केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रालाच नाही तर संपूर्ण समाजाला कर्करोगासारखे पोखरले आहे. कर्करोगमध्ये रक्ताचा कर्करोग सर्वात भयंकर मानला जातो व रिअल इस्टेट क्षेत्राची सध्याची स्थिती रक्ताच्या कर्करोगासारखी आहे. भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं इतकी खोलवर रुजली आहेत की तुम्ही त्यातून निसटून एक खोलीही बांधू शकत नाही, मग ती कितीही कायदेशीर का असेनासर्वप्रथम नियम व धोरणे अशाप्रकारे बनविण्यात आली आहेत की कुणीही नियमांमध्ये राहून घरे बांधू शकत नाही व तुम्ही एकदा नियम तोडले की तुमची मान तथाकथित यंत्रणेची हाती सापडते जी तुमचं रक्त प्यायला टपलेलीच असते! मी इथे अशाच जाचक नियमांचे आणखी एक उदाहरण देत आहे; बांधकाम सुरु असलेल्या सर्व इमारतींना  जोते तपासणी नावाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. याचाच अर्थ असा होतो की स्लॅब घालण्यापूर्वी काम आराखड्यानुसार चालले आहे किंवा नाही हे तपासले जाते, लगतच्या भूखंडाच्या सीमेपासूनचे अंतर मंजूरी देण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार आहे किंवा नाही हे पडताळून पाहावे लागते. महानगरपालिकेच्या संबंधित कार्यालयाने एकदा याला मंजूरी दिल्यानंतर पुढील काम करायला परवानगी दिली जाते नाहीतर ते अवैध असल्याचे मानले जाते व वरील मजल्यापर्यंतच्या आराखड्यांना मंजूरी देण्यात आली असेल व त्यानुसारच काम सुरु असेल तरीही मोठा दंड आकारला जातो. खरतर हे प्रमाणपत्र प्रकल्पाचा वास्तुविशारद सुद्धा देऊ शकतो किंवा फार फार तर प्रशासनातील कुणीही कधीही यावे व अंतर योग्य राखण्यात आले आहे किंवा याची पाहाणी करावी व त्याला प्रमाणपत्र द्यावे. हे अंतर मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार नसेल तर ते बांधकाम पाडायला सांगू शकतात, हे एवढे साधे सरळ आहे! मात्र सर्व काही एवढे साधे सरळ असते तर यंत्रणेला रक्त कसे शोषता आले असते! संबंधित अधिकारी बांधकामाच्या ठिकाणी न येण्यासाठी असंख्य कारणं सांगतात उदाहरणार्थ निवडणुकीचं काम लागलंय, ईलेक्शन ड्युटी आहे ते आजारी आहेत वगैरे वगैरे ; कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकाला जोते तपासणीसाठी ताटकळत राहावं लागतं व बांधकामाच्या ठिकाणचं काम थांबवून ठेवावं लागतं, किंवा सरळ नियमाकडे दुर्लक्ष करुन काम सुरु ठेवावं लागतं व नंतर अधिकारी जे काही पैसे मागेल ते द्यावे लागतात, मग तो कितीही पैसे मागू शकतो किंवा तुमच्या प्रकल्पात सदनिकाही मागू शकतो, आता तुमची मान त्याच्या हातात असते. हे वाट पाहणं केवळ एक दोन आठवड्यांचं असत नाही ते काही महिन्यांचंही असू शकतं, बांधकाम व्यावसायिकाला ते परवडत नाही कारण निधीचा ओघ बांधकामाच्या वेगावर अवलंबून असतो तसंच त्याला ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा द्यायचा असतो नाहीतर तर त्याने केलेल्या कराराचा भंग झाल्याने, या यंत्रणेनेच बनविलेल्या नवीन गृहबांधणी कायद्यानुसार त्याला तुरुंगाची हवाही खावी लागू शकते! तुम्ही  एखाद्या अधिकाऱ्याला पटवलं तरीही इतर स्थानिक नेते किंवा निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे कार्यकर्ते असतात. ते आपापल्या प्रभागांमध्ये प्रत्येक बांधकामावर नजर ठेवून असतात व कोण कुठे नियमांना बगल देतोय यावर त्यांचा डोळा असतो. त्यांच्याही मागण्या असतात, त्यानंतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौथरा तपासणीचे प्रमाणपत्र न घेता कामाच्या प्रगतीबाबत दिलेल्या खोट्या प्रमाणपत्राकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही मागण्या असतात! हे केवळ एक उदाहरण झालं टीडीआर देण्यापासून ते रस्ते रुंदीकरणासाठी जागा देण्यापर्यंत, ते त्याचा एफएसआय मिळवेपर्यंत, कितीतरी टप्प्यांवर काम अडखळते. एखाद्याने प्रत्येक नियमाचे तंतोतंत पालन करायचे ठरवले तर चार मजली इमारत पूर्ण करण्यासाठीही पाच ते सहा वर्षे लागतील! याच यंत्रणेला व भ्रष्टाचाराला सूरज वैतागला असावा व मी त्याला दोष देत नाही कारण या अडचणींना मी देखील रोज तोंड देत असतो मात्र माझ्या सहनशीलतेचा अजून तरी अंत झालेला नाही किंवा स्वतः वर गोळी झाडून घेण्याइतकी हिम्मत माझ्यात नाही!

 आपल्या माननीय पंतप्रधानांन भारतातील उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नुकत्याच दिलेल्या अमेरिका भेटीत अमेरिकेतील आघाडीच्या उद्योजनांनी याच यंत्रणेविषयी इशारा दिला. कोणताही नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी भारत हा सर्वात अवघड देश आहे व इथली समस्या अशी आहे की सगळ्यांनाच पैसे हवे असतात मात्र त्यासाठी मेहनत करायची नसतेया देशात यशस्वी होणं व पैसे कमावणं हा शाप आहे, आता व्यवस्थेचे हे तथाकथित रक्षक इतके निर्लज्ज किंवा गर्विष्ठ किंवा हावरट झाले आहेत की ते उघडपणे प्रश्न विचारतात , “त्यात काय, तुम्ही नाही का यातून पैसे कमावणार? ही माझ्या सहीची किंमत आहे हवी असेल तर घ्या नाहीतर राहू द्या!”; हे म्हणजे केवळ एखाद्याकडे पैसे आहेत व तुमच्याकडे नाहीत म्हणून त्याला लुबाडा असंच झालं ना.
नाण्याची दुसरी बाजूही आहे, दुर्दैवाने असेही व्यावसायिक आहेत ज्यांना यंत्रणा जशी आहे तशीच हवी आहे कारण त्यांना त्यांच्या उत्पादनाविषयी किंवा ग्राहकाविषयी काहीही काळजी नाही, त्यांना त्यातून फक्त पैसा कमवायचाय. त्यानंतर भ्रष्टाचाराचे आणखी एक समर्थन केले जाते की सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी पगार मिळतो म्हणून ते अशाप्रकारे त्यांच्या कामात पैसे मागतात. प्रत्येकाच्या कामाच्या जबाबदारीनुसार योग्य ते वेतन मिळाले पाहिजे हे मान्य असले तरीही त्यांच्या विधानात काहीही तथ्य नाही, कारण तुम्ही जेव्हा सरकारी नोकरी स्वीकारता तेव्हाच तुम्हाला त्यात नेमका किती पगार मिळणार आहे व कोणते लाभ मिळणार आहेत हे माहिती असतं, तुमच्यावर कुणीही सरकारी नोकरी घेण्यासाठी बळजबरी करत नाही. सरकारी नोकरीमध्ये जी शाश्वती व संरक्षण असते त्यामुळेच लोक त्यांची जबाबदारी पार पाडताना एका कागदावर सही करण्यासाठी खंडणी मागण्याचे धाडस करतात. त्यांचे शासनकर्त्यांशी साटेलोटे असल्यामुळे केवळ व्यावसायिकच नाही तर सामान्य माणसासाठीही परिस्थिती अतिशय जाचक होते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, त्यांनी गेल्या वर्षी विविध पातळ्यांवरील जवळपास सहाशे अधिकाऱ्यांना पकडले व त्यापैकी केवळ शंभरच लोकांना निलंबित करण्यात आले, बाकीचे सर्व जण आपल्या व्यवस्थेत बिनदिक्कतपणे वावरताहेत, त्यांच्या कामाची किंमत कुणाला चुकवावी लागतेय अर्थातच आपल्यापैकी प्रत्येकाला!
कालपर्यंत या राज्यात शेतकरी आत्महत्या करत होते, आज सूरज परमारने आत्महत्या केली आहे, उद्या तशी वेळ टाटा व अंबानींवरही येऊ शकते; सूरजने जो मार्ग निवडला त्यावर वाद होऊ शकतो कारण कोणत्याही प्रकारे आत्महत्येचं समर्थन करताच येणार नाही, मात्र तरीही एखाद्या यंत्रणेमुळे त्रास होऊन व्यक्ती इतक्या टोकाला जाते की त्या त्रासातून मुक्त होण्यासाठी त्याच्याकडे स्वतःला संपवण्याशिवाय काही पर्यायच राहात नाही.  कारण इथे एका समजुतदार माणसाने आत्महत्या करण्याच्या नेमक्या कारणांसह अठरा पानी पत्र लिहून आत्महत्या केली आहे

मी भ्रष्ट्राचार या विषयावर बोलण्यासाठी कुणी तज्ञ किंवा अधिकारी नाही, मात्र इथे भ्रष्टाचारापेक्षाही गंभीर मुद्दा आहे धोरणांचा, जी भ्रष्टाचाराला वाव देतात. भ्रष्टाचार ही व्यक्तिची मानसिकता आहे जी खाजगी क्षेत्रातही दिसून देते; वरील जोते  तपासणीचे उदाहरण घ्या जेथे संबंधित अधिकारी बांधकामाच्या ठिकाणी येतही नाही व बांधकाम व्यावसायिकाच्या सहनशक्तिचा अंत पाहतो म्हणजे त्याला त्याच्या मागण्यांपुढे गुडघे टेकावेच लागतील!! आपल्याला अशी एक यंत्रणा हवी आहे जी कुणाही व्यक्तिला भ्रष्टाचार करायला वावच देणार नाही; अशी यंत्रणा प्रत्यक्षात कशी आणता येईल हे आपल्या मागण्यांमधून व कृतींमधून दिसले पाहिजे!! त्यानंतरही जर कुणी भ्रष्ट झाले तर याच यंत्रणेने त्यांचा बंदोबस्त करुन शेवटपर्यंत शिक्षा दिली पाहिजे!
सरकारने (खरोखरच भ्रष्टाचारा आळा घालण्याची इच्छा असेल तर) रिअल इस्टेटच्या प्रत्येक आघाडीसाठी एक केंद्रीय समिती तयार केली पाहिजे उदाहरणार्थ पीएमसी डीसी नियम, प्रादेशिक योजना, पीएमआरडीए, पीसीएमसी, एमएसईबी व महसूल इत्यादी. त्यानंतर प्रत्येक प्राधिकरणाचा तपशीलाने अभ्यास करुन त्यातील त्रुटी कोणत्या आहेत हे ठरवावे व त्या सुधारण्यासाठी सूचना द्याव्यात म्हणजे कुणीही त्याचा भ्रष्टाचारासाठी वापर करु शकणार नाही. त्यानंतर एक अहवाल तयार करुन त्यात अशा नियमांमध्ये/धोरणांमध्ये कुठे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे हे नमूद करा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अशा समित्यांमध्ये संबंधित क्षेत्रातील तंज्ञांना सहभागी करुन घ्या. आपण अतिशय खोलवर पाळेमुळे पसरलेल्या कर्करोगाशी लढतोय हे विसरु नका व त्यावर उपचार करताना केवळ भावनिक होऊन चालणार नाही! असे झाले तरच आपण सूरजची आत्महत्या वाया गेली नाही असे म्हणता येईल, नाहीतर ही पहिली असली तरीही नक्कीच शेवटची असणार नाही!

सूरजने  जाताना एखाद्या डॉक्टरप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या विकाराचे अचूक निदान केले आहे. या विकाराने केवळ रिअल इस्टेटच नाही तर संपूर्ण समाजाला पोखरले आहे, आता खडबडून जागे होऊन उपचार करुन घ्यायचा की त्याकडे कानाडोळा करायचा हे आपल्यावर आहे. आता व्यवस्थेने भ्रष्टाचाराचे सर्व मार्ग बंद करुन टाकण्याची व भ्रष्ट मानसिकता संपविण्याची वेळ आली आहे. असे झाले नाही तर व्यवसायच शिल्लक राहणार नाही पण तुमच्या व माझ्याशिवाय त्याची काळजी कोण करणार!


संजय देशपांडे

sms smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


No comments:

Post a Comment