Sunday 29 November 2015

“स्मार्ट शहरातला पाऊस”!






















मला खळखळत्या पाण्याचा आवाज आणि उत्साह अतिशय आवडतो, मग तो लाटांचा असेल किंवा धबधब्याचा”…माईक मे

मायकेल जी "माईक" हे एक अमेरिकी व्यावसायिक, स्कीपटू व इतर खेळांचे हौशी खेळाडू आहे. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी एका रासयनिक स्फोटात त्यांना अंधत्व आले, मात्र २००० साली वयाच्या ४६व्या वर्षी अंशतः दृष्टी परत आली. म्हणूनच ते दृष्टीपेक्षाही कानांवर जास्त अवलंबून असतात, त्यामुळेच वरील अवतरणात ते पाण्याच्या आवाजाविषयी बोलतात! असं म्हणतात की तुमच्या एखाद्या ज्ञानेंद्रियाची क्षमता कमी झाल्यावर बाकीच्या ज्ञानेंद्रियांची क्षमता वाढते. म्हणूनच ज्यांची दृष्टी कमजोर आहे ते अधिक चांगल्याप्रकारे आवाज ऐकु शकतात! माईक गेल्या काही दिवसांत म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये जर पुण्यात आला असता तर त्याला शहरातील सर्व रस्त्यांवर पाण्याचा आवाज ऐकू आला असता व तो एखाद्या दुथडीभरुन वाहणाऱ्या नदीत किंवा काठोकाठ भरुन वाहणाऱ्या तलावापाशी आहे असे त्याला वाटले असते अशीच परिस्थिती सगळीकडे होती. हे शहर मला नेहमी आश्चर्यचकीत करते . पंधरवड्यापूर्वी मी पाण्याच्या तुटवड्याविषयी व आपण पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला पाहिजे याविषयी बोलत होतो. आता केवळ एका दिवसाच्या पावसानंतर संपूर्ण शहरात पावसामुळे कसा प्रलय आला व त्याची काय कारणे आहेत याविषयी बोलत आहे!

पावसाच्या बाबतीत हे वर्ष अगदी कोरडं गेलं व माझ्या विधानाला दुजोरा देण्यासाठी मी कोणतीही सांख्यिकी देत नाही, तर गेल्या तीस वर्षात मला शहराचा जो काही अनुभव आल आहे त्यातून हे सांगतोय! प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात जेव्हा एखाद्या महिन्यात पाऊस पडत नाही, तेव्हा सगळीकडून पाणी वाचवा पुणे वाचवाच्या घोषणा दिल्या जातात व त्यानंतर वरुण देवतेची कृपा होते व सर्वकाही सामान्य होते! असा खेळ आपण अनेक वर्षांपासून खेळत आहोत, मात्र यावर्षी वरुण देवतेच्या मनात काही वेगळ्या योजना होत्या. संपूर्ण मॉन्सूनमध्ये पाऊस पडला नाही व आता आपल्याला आत्तापर्यंतची सर्वात तीव्र पाणी टंचाई जाणवतेय, मात्र आपल्यापैकी बहुतेकांना याची जाणीव झाली आहे किंवा नाही असा प्रश्न मला पडतो! मात्र आता सगळेजण थंडीची वाट पाहात असताना अचानक आकाशात ढग दाटून आले व नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा पावसाळा सुरु झाल्यासारखा वाटतोय. याचा परिणाम जो व्हायचा तोच झाला, या अवेळी आलेल्या पावसाला तोंड द्यायला प्रशासनाच्या कोणत्याही विभागाची अजिबात तयारी नव्हती! सगळीकडे पाण्याचे पाट वाहात होते व जिथे पाण्याला वाहातला जागा नव्हती तिथे पाण्याची तळी साचली होती. सखल भागातील अनेक इमारती याला बळी पडल्या. पाण्याची पातळी तळमजल्याच्या पायापर्यंत व दुकानांपर्यंत पोहोचली होती, वाहन तळावरील गाड्या पाण्यात बुडाल्या होत्या. अनेक ठिकाणी पाणी वीजेच्या मीटर बोर्डमध्ये शिरले, त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन अनेक तास वीज पुरवठा खंडित झाला होता. मलाशय पाण्याने भरुन गेले होते जे होण्याची खरंतर अपेक्षा नव्हती, त्यामुळे सांडपाणी रस्त्यावरुन वाहात होते, ज्यामुळे सर्वत्र अस्वच्छता पसरली होती. रस्त्यावरुन पाण्याचे पाट वाहात होते, ज्यांना काही ठिकाणी ओढ्याचे किंवा नाल्याचे किंवा काही ठिकाणी तर नदीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. अनेक ठिकाणी कुंपणाच्या भिंती कोसळल्या ज्यामुळे वाहनांचे नुकसान झाले, सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे झाडे पडल्याप्रमाणे वाहतुकीचा खोळंबा झाला त्याचसोबत पाणी तुंबल्यामुळे रस्ते बंद झाले! शॉर्ट सर्किटमुळे वाहतूक सिग्नल बंद झाले (किमान वाहतूक विभागाचा तरी असा दावा आहे) व संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली. ही परिस्थिती हॉलिवुडच्या वॉटर वर्ल्डसारख्या सिनेमाप्रमाणे झाली होती, ज्यात सगळीकडे पाणीच पाणी होते!
काही एखाद्याला असं वाटेल की चेन्नईमध्ये गेल्या आठवड्यात जो प्रचंड पाऊस पडला त्यासारखा पाऊस पडल्यामुळे पुण्यात अशी परिस्थिती झाली असेल, मात्र अशी परिस्थिती नाही. केवळ दिवसभर झालेल्या तीन इंच पावसामुळे अशी परिस्थिती झाली! एकीकडे प्रत्येक व्यक्ती, विभाग, निर्वाचित सदस्य, शहराचे शासनकर्ते स्मार्ट सिटी उभारण्यात सहभागी आहे किंवा त्या स्पर्धेत आहेत. या पार्श्वभूमी एका जोरदार पावसाने स्मार्ट सिटी होण्याच्या आपल्या दाव्यातली हवा निघून जाते, हा खरोखर गंभीर इशारा आहे असं मला वाटतं! एकीकडे आपण नागरिकांना पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याविषयी प्रत्येक नागरिकाला जागरुक करत आहोत व त्याचवेळी पाणी वाया जातेय तसेच त्यामुळे नागरिकांचेही नुकसान होतेय!

सगळे पक्ष नेहमीप्रमाणे नंतर आरडाओरड करतात व प्रशासनाला दोष देतात, त्यानंतर प्रशासनाचे ज्येष्ठ अधिकारी पाणी तुंबल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान झालेल्या भागांची पाहाणी करतात व संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम सुधारण्यासाठी सूचना देतात, त्यानंतर काही काळाने पाणी ओसरते व कृती योजना राबविण्याचा उत्साहदेखील ओसरतो!  महापालिका आयुक्तांनी मोठ्या मनाने हे स्वीकारले की रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण झाल्यामुळे, मातीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे व त्यामुळेच पावसाचे पाणी ठिकठिकाणी साचते! हे अगदी शेंबड्या पोरालाही समजू शकते मात्र आपल्याकडे धडाक्याने सुरु असलेले रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण थांबविण्यासाठी पूर परिस्थिती निर्माण व्हावी लागली? मी अलिकडे पडद्यांची एक जाहिरात पाहिली होती ज्यामध्ये एक महिला घराचे पडदे बदलताना दाखवली आहे व सगळ्या घराचे बदलून टाकेन असे त्या जाहिरातीचे घोषवाक्य आहे, म्हणजेच ती तिच्या घरातील पडते विशिष्ट ब्रँडच्या पडद्यांनी बदलेल. इथे आपल्या शहराच्या शासनकर्त्यांनी सगळ्या शहराचे बदलून टाकू या घोषवाक्याचे पालन करायचे ठरवले आहे, म्हणजेच रस्ते, गल्ल्या, वाटा असे शहरातील प्रत्येक उघड्या कानाकोपऱ्याचे काँक्रिटीकरण करु! रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चेंबरचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. आता मनपाचे पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या संकुलांमध्ये पावसाळी पाण्याच्या जलसंवर्धनासाठी एनओसी घ्यायला सांगते म्हणजे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकेल. याचाच अर्थ असा होतो की संकुलामध्ये पावसाचे पाणी जमीनीत झिरपण्यासाठी ठराविक टक्के जमीन उघडी हवी. मात्र नेहमीप्रमाणे नियम हे सामान्य जनतेसाठी असतात कायदे तयार करणाऱ्यांसाठी नाही व पावसाच्या पाण्याचे संवर्धनही त्याला अपवाद नाही! याचा आणखी एक पैलू आहे की आधीच खालावलेली पातळी आणखी खालावेल कारण आपण पाणी जमीनीत झिरपू दिल नाही तर भूजल पातळी कशी वाढेल? आपल्या शासनकर्त्यांसाठी पाणी वाचवा केवळ घोषणेपुरते आहे कारण कुणीही निर्वाचित नेता रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण किंवा संपूर्ण शहरात फरसबंदी थांबविण्याचे आवाहन करत नाही, याची कारणे सगळे जाणतातच! काँक्रिटीकरणामुळे शहराच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांचा कोंडमारा होतो, त्यांना वाढण्यासाठी जागा राहात नाही, तसेच जमीनीत पाणीही अजिबात झिरपत नसल्यामुळे झाडांना पाणी मिळविण्यासाठी झगडावे लागते व ती कालांतराने कमजोर होतात. यामुळे संपूर्ण शहरात झाडे कोसळण्याचे प्रकार वाढतात ज्यामुळे मालमत्ता व जीवितहानीचे प्रमाण वाढते! मी काही वनस्पतीतज्ञ नाही मात्र तर्कसंगत विचार केला तर हीच कारणे असतील असे वाटते म्हणून ती सांगितली!
पावसाचे पाणी वाहून नेणारी गटारे हा म्हणजे अभियांत्रिकीच्यादृष्टीने एक विनोदच म्हणावा लागेल कारण प्रत्येक मोसमात पुन्हा तोच अनुभव येतो, ही पावसाळी गटारे सोडून पाणी इतरत्र वाहत असते! पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांची संपूर्ण व्यवस्था अभ्यासण्याची व त्या दुरुस्त करण्याची हीच वेळ आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी आपण बांधलेली गटारे व्यवस्थित कार्य करत नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला असे आणखी किती पूर आवश्यक आहेत. चेंबर चुकीच्या ठिकाणी आहेत, पृष्ठभागाच्या पातळीवर नाहीत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्याच चुकीच्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे त्या पाणी वाहून नेण्याऐवजी त्यात पाणी तुंबते.  सांडपाणी वाहून नेणारे चेंबर पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांच्या चेंबरपेक्षा खालच्या पातळीवर आहेत त्यामुळे पावसाचे पाणी सांडपाण्याच्या गटारांमध्ये वाहात जाते व बाहेर वाहू लागते, जोराचा पाऊस झाल्यास सर्व सांडपाणी रस्त्यावर वाहायला लागते. सर्वप्रथम संपूर्ण शहरातील रस्त्यांचे व नाल्यांचे रुपरेखा सर्वेक्षण करुन घ्या, म्हणजे आपल्याला पावसाचे पाणी कुठे संकलित करायचे व कुठे त्याचा निचरा करायचा हे समजेल. जे शहर सर्वोच्च स्मार्ट सिटी व्हायचा प्रयत्न करते त्यात डेटाची भूमिका अतिशय महत्वाची असते व आपल्याकडील डेटा अतिशय निकृष्ट आहे. एकदा आपल्याला सर्व पातळ्यांविषयी माहिती मिळाल्यानंतर पावसाच्या पाण्याची गटारे व पृष्ठभागावरील गटारे कुठे वापरायची हे आपल्याला समजेल. त्यांचा प्रभागनिहाय नकाशा तयार करा व संपूर्ण शहरासाठी मुख्य योजना तयार करा व त्यानंतर एक लक्ष्य निश्चित करुन राबवायला सुरुवात करा.
आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे पावसाळी पाण्याच्या गटारांचा व चेंबरचा दर्जा; आपण प्रत्येक प्रभागामध्ये एक पर्यवेक्षक व दोन गवंड्यांचा चमू तयार करु शकतो व त्यांचे काम पावसाचे पाणी साठवणाऱ्या चेंबरची पातळी तपासणे व पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची स्थिती तपासणे व त्यात काही समस्या असल्यास त्या दुरुस्त करणे हे असेल. पावसाचे पाणी साठविणाऱ्या चेंबरची पातळी तपासणे हे कदाचित सर्वात सोपे काम असेल, प्रशिक्षित अभियंता उघड्या डोळ्यांनीही हे सांगू शकतो मात्र आपण ज्याप्रमाणे शौचालयातील फरशांचा उतार तपासतो त्याचप्रमाणे आपण चेंबरच्या आजूबाजूला पाणी टाकायचे व पाणी चेंबरच्या दिशेने वाहतेय की इतर कोणत्या दिशेने हे तपासायचे! हे काम केवळ पावसाळ्यापूर्वी दिखाव्यापुरते नाही तर वर्षभर करत राहिले पाहिजे. यामुळे पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या मोकळ्या राहतील याची खात्री केली जाईल, मात्र तुम्ही कधीही वर्तमानपत्रात पाहिले तर तुम्हाला जास्तीत जास्त अपघात सांडपाणी/पावसाचे पाणी साठविणाऱ्या चेंबरच्या झाकणाचे काम व्यवस्थित केले नसल्याने होतात हे दिसून येईल. म्हणूनच सर्व चेंबरचे झाकण पातळीत ठेवल्याने रस्त्याच्या सुरक्षेला मदत होईल. आपण मनपा मध्ये दर्जा नियंत्रण चमू सुरु करण्याविषयीही विचार करु शकतो. हा चमू संपूर्ण शहरात फिरुन शांतपणे कामची प्रगती नोंदवेल तसेच गटारांशी व पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांशी संबंधित कामाचा काय परिणाम झाला याची नोंद करेल. त्याचशिवाय हा चमू पदपथाच्या फरसबंदीपासून ते रस्त्याच्या दुभाजकापर्यंत प्रत्येक काम तपासू शकतो, म्हणजे शेवटी रस्ता वापरणाऱ्या सामान्य माणसाला त्याचा फायदा होईल! हा चमू पावसामध्ये पाणी नेमके कुठे तुंबते हे पाहून त्यावर उपाययोजना करु शकतो. हाच चमू पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांमध्ये सांडपाणी मिसळत आहे का किंवा सांडपाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये पावसाचे पाणी जाते आहे का हे तपासेल!
झालेल्या नुकसानाचे मुख्य कारण म्हणजे पूर व पाणी, सर्व माध्यमे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बंद झाले आहे किंवा त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली आहे याविषयी टिपेच्या आवाजात आरडाओरड करत आहेत! म्हणूनच प्रत्येक प्रवाह/नाला/ओढ्याचे व्हीडिओ चित्रण करुन ठेवा व ही डिजिटल नोंद आपल्याला संदर्भ म्हणून पाहता यावी यासाठी ठेवा. जे भूखंड उतारांवर असतील त्यांना, पूर्वी जे उघडे भूखंड होते त्या शेजारील मालमत्तेमधून वाहून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक करा; हे पृष्ठभागावरही करता येईल! जेव्हा एखादा रस्ता नैसर्गिक जलप्रवाहातून जात असेल तेव्हा पूल किंवा बांधाची रचना प्रमाणभूत ठेवा व तिचे काटेकोरपणे पालन केलेच पाहिजे, यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह मुक्तपणे वाहू शकतील व पूर येणार नाही.

पावसाची गरज आपल्या सगळ्यांनाच आहे कारण ते जीवन आहे, मात्र थोड्या तांत्रिक नियंत्रणामुळे हा पाऊस विनाशाचे कारण होणार नाही. माईक मे यांनी म्हटल्याप्रमाणे खळखळत्या पाण्याचा आवाज आपल्या कानांना सुखावणारा असावा, तो ऐकणाऱ्यांच्या तोंडून त्याच्यासाठी शिव्या-शाप निघू नयेत, असे झाले तरच आपण स्मार्ट सिटी म्हणून यशस्वी होऊ!



संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


Saturday 21 November 2015

शहरासं गरज, जास्त महसुलाची !






















आपल्याला नव्या करांची गरज नाही. आपल्याला नवीन करदाते हवे आहेत, ज्या लोकांना चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, जे पैसे मिळवत आहेत व कर व्यवस्थेमध्ये पैसा देत आहेत. त्यानंतर आपल्याला असे सरकार हवे आहे ज्याच्याकडे अतिरिक्त महसूल घेण्याची व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तो वापरण्याची व कर्ज पुन्हा कधीही वाढू नये यासाठी शिस्त असेल”… मार्को रुबियो

मार्को अँटोनियो रुबियो अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात जानेवारी २०११ पासून सिनेटर आहेत, ते २०१६ साली होणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदीय निवडणुकीचे उमेदवारही आहेत. ते कर वाढविण्याविषयी बोलत नाहीत तर नवीन करदाते वाढविण्याविषयी बोलताहेत यात काही नवल नाही कारण आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत व कर वाढविण्याविषयी बोलणारा उमेदवार कोणत्याही मतदाराला आवडणार नाही. म्हणजेच महसूल हा केवळ आपल्यासारख्या विकसनशील देशांसाठीच नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसाठीही चिंतेचा विषय आहे ज्यांना आपण श्रीमंत देश मानतो

या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रातील एक बातमी मुख्य पानावर आली नसली तरी तिने माझे लक्ष वेधून घेतले. ज्यात लिहिले होते की आपल्या राज्याच्या प्रिय शासनकर्त्यांना वाढत्या कर्जाबद्दल व घटत्या महसुलाबद्दल अतिशय काळजी वाटतेय. बातमीमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राज्य अधिक महसूल कसा मिळेल याबद्दल विचार करत आहे व महसूल निर्मिती संदर्भात कल्पना किंवा संकल्पना सादर करण्यासाठी लवकरच एक स्पर्धा आयोजित केली जाईल व सर्वोत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचे घसघशीत बक्षीस दिले जाईल! अरे व्वा, फारच मोठी रक्कम आहे! यातून दोन गोष्टी समजतात, पहिली म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे व दुसरी म्हणजे शासकर्त्यांनी त्यांच्याकडे नव्या कल्पनांचा दुष्काळ असल्याचे मान्य केले आहे! राज्यातच कशाला, आपल्या पुणे शहराचीही अशीच परिस्थिती आहे. विकास कामांसाठी पैसे नाहीत व निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे, म्हणूनच पीएमसीच्या पातळीवरही काही अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली आहे जी महसूल मिळविण्याच्या नवीन मार्गांचा अभ्यास करेल!

ही अतिशय मजेशीर परिस्थिती आहे की सरकारकडेच पैसे नाही; अशा वेळी सामान्य माणसानं काय करावं? मात्र मला असं वाटतं की लोकांकडून कल्पना मागवून सरकारने एक चांगला पुढाकार घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकारने तसेच पीएमसीने आधी सध्याची महसूल व्यवस्था व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी आत्मपरीक्षण करावे. उदाहरणार्थ दोन दिवासांपूर्वी एक बातमी होती की आता पीएमसीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल, ज्यामध्ये फटाक्याच्या प्रत्येक दुकानाला फटाक्यांमुळे होणारा कचरा व प्रदूषणामुळे स्वच्छतेसाठी तीन हजार रुपये अधिभार द्यावा लागेल! मात्र लगेच या संदर्भात दुसऱ्या दिवशी आणखी एक बातमी होती की अधिकृत सूत्रांनुसार पीएमसीला सदर निर्णयाची प्रतच अजुन मिळाली नाही, त्यामुळे यावर्षी फटाके विक्रेत्यांकडून असा कोणताही अधिभार/ कर घेता येणार नाही; धन्य आहे, नाही का? अगदी शेंबड्या पोरालाही माहिती आहे की ही फटाक्यांची दुकाने कुणाच्या मालकीची आहेत त्यामुळे वरपर्यंत हात पोहोचलेल्या या फटाके विक्रेत्यांकडून पैसे घेण्याचे धाडस कुणाही अधिकाऱ्यामध्ये नाही, म्हणुन अशी कारणे पुढे केली जातात .या फटाकावाल्यांची सुद्धा एवढी पोहोच आहे की ते स्वतःला मनपाच समजतात!


हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, संपूर्ण शहरात व जिल्ह्यात लाखो चौरस फूट अवैध बांधकाम आहे, त्याचे प्रमाण एवढे मोठे आहे की संबंधित यंत्रणेतील लोक चेष्टेने म्हणतात, “अवैध बांधकामांपेक्षा वैध बांधकामे किती आहेत हे मोजणे किंवा त्यांची यादी करणे अधिक सोपं आहे!” म्हणूनच या अवैध बांधकामांना न पाडता किंवा नियमित करून त्यावर कर आकारायला सुरुवात करा! असे केल्याने आपल्याला दुप्पट उत्पन्न मिळेल एक म्हणजे संबंधित विकासकांना मोठा दंड करा, म्हणजे त्यातून बरेच उत्पन्न मिळेल तसेच अशा इमारतींमध्ये घर खरेदी करुन पैसे वाचविणाऱ्या व योग्यप्रकारे मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पामध्ये घर खरेदी न करणाऱ्या लोकांनाही थोडा दंड करा. त्यानंतर या बांधकामांना कायदेशीर बांधकामांपेक्षा जास्त दराने मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात करा. यामुळे स्थानिक तसेच राज्य सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. मात्र यंत्रणेकडे अवैध बांधकामांची व्यवस्थित यादीही नसताना, ती एवढे महाकाय काम करु शकेल अशी अपेक्षा तुम्ही करु शकता का? तसेच या अवैध प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली तरीही ते नियमत केले जातील मात्र त्यांच्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही हे सत्य आहे!

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, म्हणजेच  हे लोक ज्या पायाभूत सुविधा वापरतात त्यासाठी पैसे देत नाहीत, ज्यामध्ये पाण्यापासून ते रस्ते तसेच शहरातील प्रत्येक सुविधेचा समावेश होतो. मी झोपडपट्टीवासियांच्या विरोधात नाही कारण कुणीही स्वखुशीने झोपडपट्टीत राहात नाही मात्र म्हणून त्यांनी शहराला कोणताही कर देऊ नये असा अर्थ होत नाही! पीएमसीने आजपर्यंत शहराची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, नोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत व अनोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत हे कधीही प्रकाशित केलेले नाही! असे झाले तरच आपल्याला शहरामध्ये किती लोक कर न देता राहात आहेत याची नेमकी कल्पना येईल! कोणत्याही निर्वाचित सदस्याने किंवा शासनकर्त्याने हा मुद्दा उचललेला नाही किंवा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वतःहून हे आव्हान स्वीकारलेले नाही हे खरे आहे! याचे कारण म्हणजे सगळ्याच पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, म्हणूनच त्याऐवजी कर आकारणीचे नवीन पर्याय शोधले जातात व अजिबात विरोध न करता मुका मार सहन करत, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यावर आणखी कर आकारण्याचा विचार केला जातोकेवळ पन्नास टक्के लोक शहरातील शंभर टक्के लोकांचे कर भरतात ही किती शरमेची बाब आहे, हे केवळ इथेच होऊ शकते. हे केवळ मालमत्ता कराच्या बाबतीत झालं, व्हॅट किंवा विक्री कर यासारखे आणखी किती कर राज्य सरकार आकारते हे देवालाच माहित, शेवटी प्रामाणिक करदात्यावरच कराचे ओझे वाढत जातेरस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे किंवा रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांचे उदाहरण घ्या, राज्यभरात असे लाखो विक्रेते आहेत व ते सरकारला कोणते कर देतात? याचे उत्तर आहे शून्य, हे आपण सगळे जाणतो! सरकार त्यांच्याकडून सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी एकदाच एकरकमी शुल्क का घेत नाही? संबंधित विभागाला महसुलाचे लक्ष्य निश्चित करुन द्या, त्यांनी तेवढा महसूल गोळा केलाच पाहिजे नाहीतर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; कारण भ्रष्टाचारामुळे महसुलाला मुख्य गळती लागते हे एक कटु सत्य आहे

इथे ग्राहकाचीही चूक आहे तुम्ही घर खरेदी करत असाल किंवा भाजी, तुम्ही ते कायदेशीर विक्रेत्याकडून खरेदी करत असल्याची खात्री करा, एका आदर्श किंवा जागरुक नागरिकाची ही जबाबदारी आहे! कारण तुम्ही जे काही खरेदी करता ते कायदेशीर असेल तरच सरकारला त्या व्यवहारातून महसूल मिळेल, जो आपल्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता वापरला जाईल. याप्रकारे महसूल कमी होण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती तेवढीच दोषी असते!

आणखी एक मोठे कारण ज्याकडे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री दुर्लक्ष करत आहेत ते म्हणजे कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात होणारा उशीर, यामुळेही प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. पुण्यातल्या मेट्रोचेच उदाहरण पाहा; ती जेव्हा जाहीर करण्यात आली तेव्हा तिचा खर्च अंदाजे ८००० कोटी रुपयांचा होता व आता बातम्यांमध्ये असे सांगितले जाते की तो १२,५०० कोटी रुपये आहे! त्यामुळे आता वाढलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी आणखी कर आकारले जातील. मेट्रोच्या संदर्भातील सर्व निर्णय वेळच्या वेळी घेतले असते व काम सुरु झाले असते तर त्याचा खर्च कमी झाला असता, हा तर्क अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकतो, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांना ते समजत नाहीहीच गोष्ट अनेक धोरणात्मक निर्णयांना, विकास योजना मंजूर करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्राविषयी शेकडो निर्णय घेण्यापर्यंत लागू होते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून पीएमसीला तसेच राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो! टीडीआर वापरण्याच्या धोरणासारखे साधे निर्णय किंवा सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तेथील डीसी नियम प्रलंबित आहेत, परिणामी जे कायदेशीर मार्गाने पैसे भरण्यास तयार आहेत त्यांना थांबावे लागते. जे कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने जात नाहीत ते आणखी बेकायदेशीर इमारती बांधतात; यामुळे सरकारच्या महसुलाचा दोन्ही बाजूने नुकसान होते! दुसरीकडे जे कर भरतात त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा काय मोबदला मिळतो, काहीच नाही. त्यांना रस्त्यावर प्रवास करताना वाहतुकीच्या कोंडी सहन करावी लागते, पाणी टँकरने आणावे लागते, त्यांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्या नदीला गटारीसारखी दुर्गंधी येते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा सावळा गोंधळ असतो व इतरही बरेच काही! याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक संस्था किंवा सरकारकडे पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी नाही व सुव्यवस्थित यंत्रणा नाही!

पर्यटनासारख्या महसूल देणाऱ्या इतर घटकांचा विचार करा; शहरात व आजूबाजूला अशी कितीतरी ठिकाणे आहेत जी पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात, मात्र त्यासाठीही आपल्याकडे व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असल्या पाहिजेत, हे परिस्थितीआधी अंडे की आधी कोंबडी अशी आहे. आपल्याकडे पर्यटन नाही कारण आपल्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत व आपल्याकडे महसूल नाही म्हणून आपल्याकडे पायाभूत सुविझा नाहीत! सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यासारखी साधी बाब आहे, आपण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शौचालये दत्तक घेणे व त्यांना त्या ठिकाणी जाहिरात करु देण्यासारखे निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवतो! आपण शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या ताम्हिणी घाटासारख्या ठिकाणांची यादी करुन शहराची प्रसिद्धी करण्यासाठी वापरत नाही, जी पर्यटकांना आकर्षित करु शकते. आहे त्याच परिस्थितीत सरकार इतक्या साध्या उपाययोजना का करत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो!

अजून एक मुद्दा आहे, वेळेची बचत म्हणजेच पैश्यांची बचत,मला असं वाटतं आपल्या प्रिय सरकारने स्वतःला याची आठवण करुन दिली पाहिजे. कोणत्याही नव्या प्रस्तावाला वेगाने व कोणत्याही कटकटीशिवाय मंजुरी दिली तर महसुलाचे महाद्वारच उघडेल. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या पर्यावरण एनओसी प्रक्रिया पाहा. त्यामागच्या चांगल्या हेतूविषयी मला पूर्ण आदर आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये पुन्हा पाणी पुरवठा किंवा येण्या-जाण्याचा रस्ता, सांडपाणी किंवा पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाहिनी यासारख्या गोष्टींची पुन्हा पडताळणी केली जाते. यामुळेच सर्व काही वर्षानुवर्षे रखडते! या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी विभागच देऊ शकतो असे असतानाही पर्यावरण समिती विकासकाला हे प्रश्न का विचारतेया प्रक्रियेमध्ये केवळ प्रकल्पच रखडतो असे नाही तर सरकारला महसूल मिळण्यासही उशीर होतो, सरकारला हे कोण समजावून सांगेल? हे विभाग त्यांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला तर त्यासाठी सतराशे साठ कारणं देतात. त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या कमतरतेपासून ते जमीन अधिग्रहण किंवा साहित्याची कमतरता व अशा इतरही अनेक कारणांचा समावेश असतो. शेवटी ज्या व्यक्तिमुळे उशीर होतो ती सुद्धा एखाद्या सरकारी विभागतलीच असते, आता यासाठी नेमका कुणाला दोष द्यायचा व यावर कोण कारवाई करेल हा प्रश्न आहे! हे विशेषतः रस्ते किंवा धरणे किंवा कालवे व शहराशी संबंधित पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत होते. आपल्याला विमानतळासाठी, कचरा डेपोसाठी किंवा अगदी मेट्रो टर्मिनलसाठी जागा मिळत नाही. मला कधी कधी प्रश्न पडतो की आपल्याला आपल्या समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे किंवा आपण त्याविषयी केवळ आरडाओरड करत राहणार आहोत! सरकार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा कक्ष स्थापन करण्याचा विचार करु शकते ज्यामध्ये संबंधित प्रत्येक क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश असेल. हा चमू ठराविक आकारापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा घेईल व त्यांच्या प्रगती विषयीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर कळवेल. त्याचवेळी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पास होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदार धरले पाहिजे व त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. महसूल वसूल करण्यासाठीच्या प्रत्येक क्षेत्रात हेच तत्वे अवलंबले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला आम्हाला अजून न्यायालयाचा आदेश मिळायचा आहे म्हणून आम्ही कर वसूल केला नाही!” यासारखी उत्तरे मिळणार नाहीत.


प्रत्येक सामान्य करदात्याला भेडसावणारा आणखी एक फ्रश्न म्हणजे सरकार करातून मिळालेल्या महसुलाचे नेमके करते काय? अगदी अवैध वाहनांच्या अपघातामध्ये तसेच इमारत कोसळल्यामुळे मरण पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यापासून ते सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांची स्मारके उभारण्यापर्यंत विविध कामांसाठी सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा वापरला जातो, ज्याचा सामान्य माणसाला काहीही उपयोग होत नाही. इथेही दुर्दैवाने काही जणांना अधिक सामान्य मानले जाते व जनमत किंवा जनतेच्या मागणीच्या नावाखाली, भावनेच्या ओघात लोक त्यांच्या खऱ्या गरजा विसरतात! आपल्यापैकी अनेकांना जिथे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडावे लागते तिथे लोकांनी अशा स्मारकांच्या मागण्या करणे थांबविले पाहिजे, सामान्य लोकांनी जागरुक व्हायची वेळ आली आहे! ज्या प्रकारच्या आपत्तींमध्ये जीवितहानी होऊ शकतो अशा नुकसानभरपाईची एकच अंतिम यादी असली पाहिजे व कुणीही मनमानीपणे नुकसानभरपाई जाहीर करु नये!

मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहेझोपलेल्याला जागं करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही. ही म्हण आपल्या शासनकर्त्यांच्या बाबतीतही हे लागू होतेमहसूल वाढविण्याच्या कल्पना मागविण्यात व त्यासाठी जनतेला सहभागी करुन घेण्यात काहीही गैर नाही. मात्र शेवटी काय होईल तर कुणीतरी महसूल वाढविण्यासाठी काहीतरी भन्नाट कल्पना देईल दहा लाख रुपयांचे बक्षिस मिळवेल, त्यानंतर ती कल्पना फाईलमध्ये बंद होईल व मंत्रालयाच्या कोणत्यातरी कप्प्यात धूळ खात पडून राहील व एखादे दिवशी लागलेल्या किंवा लावलेल्या आगीत जळून खाक होईल! माननीय मुख्यमंत्री साहेब, महसूलाचे नवीन मार्ग ही समस्या नाही, तर तो महसूल संकलित करणारी यंत्रणा ही समस्या आहेमहसूल वाढविण्याविषयी तुमच्या व तुमच्या सहकाऱ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांविषयी पूर्ण आदर राखत सांगेवेसे वाटते की, केवळ हेतू किंवा कल्पना चांगल्या असून महसूल वाढणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. महसूल मिळविण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेमुळे तो वाढेल, तोपर्यंत सामान्य माणसाला त्रास  होत राहील  आपली यंत्रणा त्या त्रासावरही पैसे कमवत राहील!


संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स











Saturday 14 November 2015

“धोक्यात आणि नामशेष , जाणीव कोणाला” ?






















 केवळ एक प्रजाती सुरक्षित ठेवल्यामुळे जग बदलणार नाही; मात्र त्या प्रजातीचे जग  नक्कीच बदलेल”… अज्ञात

शब्दांमध्ये जग बदलण्याची ताकद असेल तर वरील शब्दांमध्ये नक्कीच ती ताकद आहे कारण ते कुणाचे शब्द आहेत हे मला माहिती नाही मात्र नक्कीच अतिशय वाचनीय आहेत. मध्यंतरी  ब-याच  वर्तमानपत्रामध्ये पक्षांच्या नामशेष होत चाललेल्या काही प्रजातीबद्दल लिहून आले होते, त्यासंदर्भात मला हे अवतरण आठवले. याबाबतीत मला काही वेळा माध्यमांचे कौतुकही वाटते व कीवही येते कारण कुणीतरी बिचारा पत्रकार अशा विषयांबद्दल लिहीत असतो व लोकांना मात्र राजकारण किंवा खेळांमध्ये किंवा कुणाचं कुणाशी लफडं आहे अशाच बातम्यांमध्ये रस असतो. असे असूनही माध्यमे त्यांचा वेळ व त्यांची बातम्यांसाठीची मूल्यवान जागा अशा नामशेष होत चाललेल्या पक्षांच्या प्रजातींसाठी देतात! याचा अर्थ माध्यमे मूर्ख आहेत किंवा आजाबाजूला अजून अशी काही मूर्ख माणसे उरली आहेत जी अशा बातम्या वाचतात, मी नक्कीच त्यापैकी आहे! अशा मूर्खांमध्येही वर्गवाऱ्या आहेत, जे नामशेष होत असलेल्या विविध प्रजातींविषयी बातम्या वाचतात मग ते पक्षी असतील किंवा बेडूक किंवा अगदी फुलपाखरे. काही जण वर्तमानपत्रामध्ये छापून आले आहे म्हणून वाचतात, उदाहरणार्थ माझे वडील वर्तमानपत्रात छापून आलेला जाहिरातींसकट प्रत्येक शब्द वाचतात. त्यानंतर काही जण बातमीचा केवळ मथळा वाचतात व छायाचित्र पाहतात. काही जण केवळ अशा बातम्या वाचतात व काही होणार नाही, म्हणजेच आपल्या देशात काहीही बदलणार नाही असे म्हणून सोडून देतात. त्यानंतर काही जण ते वाचतात व मित्र मंडळात त्यावर चढाओढीने चर्चा करतात व दुसऱ्या दिवशी चर्चेसाठी दुसरी एखादी बातमी असते! मात्र अगदी थोडी मंडळी नामशेष होणाऱ्या प्रजातींबद्दल ती बातमी वाचतात व त्यासाठी काय करता येईल याचा बसून विचार करतात व त्यातला एखाद दुसरा आपल्या विचारावर प्रत्यक्ष कृती करतो! मला असे वाटते की वरील अवतरण अशाच एखाद्या आत्म्याने लिहीले असावे!
शहरातील सामान्य नागरिकांची याविषयी काय प्रतिक्रिया आहे हे पाहू, मी कोणत्याही मंचावर नामशेष झालेल्या किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पक्षांविषयी किंवा प्राण्यांविषयी बोलताना, पहिली प्रतिक्रिया असते ती म्हणजे लोकांना नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या किंवा नामशेष झालेल्या प्रजाती म्हणजे काय हे समजते मात्र आपल्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा काय परिणाम होईल याची त्यांना जाणीव नसते किंवा त्याची त्यांना काळजी नसते! त्यांना जाणीव नसेल तर ठीक आहे तुम्ही त्यांना जाणीव करुन देऊ शकता मात्र एखादी प्रजाती नामशेष झाली आहे किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे याची त्यांना काळजी वाटत नसेल तर मात्र काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे! मी अशा सुशिक्षित तथाकथित बुद्धिवंत लोकांना भेटलोय ज्यांना यावर इतका गदारोळ करण्यासारखं काय आहे असं वाटतं, म्हणजे अगदी जगभरात केवळ तीन हजार वाघ राहिले असले तरीही काय होतं असं ते म्हणतात!जवळपास पन्नास हजार वाघ असतानाही जग तसंच होतं व आज जी संख्या आहे त्यातही तसंच आहे? आपल्या पेट्रोलच्या किमतींपासून ते जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरांपर्यंत, पाण्याच्या समस्येपासून ते रहदारी, परवडणारी घरे यासारख्या दैनंदिन जीवनामध्ये कितीतरी समस्या आहेत; अशा वेळी एरवी तेरवी जंगलात राहणाऱ्या व शिकार करणाऱ्या या तीन हजार वाघ नामक प्राण्यांविषयी चिंता करण्यापेक्षा प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर छप्पर असणं अधिक महत्वाचं नाही का? या प्रश्नांमध्ये थोडंफार तथ्य आहे मात्र हेच लोक शहरातून चिमण्या का नामशेष झाल्या याचा विचार करतात व त्यावर वैतागतात व ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांना वाटते. त्याशिवाय प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या प्रकल्पाची जाहिरात निसर्गाच्या सान्निध्यात, गाडीच्या हॉर्नच्या आवाजाने नाही तर पक्षांच्या किलबिलाटाने जागे व्हा अशा स्वरुपाची करतात. त्याशिवाय आपली दैनंदिन अनेक उत्पादने  आपल्याला आवाहन करतात की त्यांचा वापर करुन निसर्गाच्या अधिकाधिक जवळ जा, टूथ पेस्टपासून ते एअर कंडिशनर ते बाटलीबंद पाण्यापर्यंत प्रत्येक ब्रँड निसर्ग व त्यातील जैवविविधतेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करुन घेतो! प्रवासाचा सध्याचा कल पाहिला तर जास्तीत जास्त लोक नैसर्गिक सौंदर्य असलेल्या ठिकाणी जाणे पसंत करतात, मग ती कान्हा किंवा ताडोबासारखी जंगले असतील किंवा केरळचे बॅकवॉटर किंवा हिमालय असेल; नेहमीच्या खरेदीच्या सिंगापूर दुबई सारख्या शॉपिंगच्या ठिकाणापेक्षा या सर्व ठिकाणांना जास्त मागणी असते! यातूनच असे स्पष्ट दिसून येते की सामान्य माणसाला त्यांच्याभोवती निसर्ग हवा असतो असे असतानाही आपण दर दिवशी विविध प्रजाती नामशेष होत असल्याचे का पाहतो? याचे उत्तर आपण निसर्ग या शब्दाचा अर्थ नेमका समजून घेतला नाही हे आहे असे मला वाटते!
वाघांचे उदाहरण घ्या, सध्या प्रत्येक राष्ट्रीय अभयारण्यामध्ये जंगल सफारीचे आरक्षण सुरु होताच ते पूर्ण भरते. प्रत्येक पर्यटकालाच वाघ पाहायचा असतो नाहीतर त्याला किंवा तिला फक्त जंगल पाहण्यात पैसे वाया गेल्यासारखे वाटते, याचा अर्थ असा होतो की जंगलामध्ये जिवंत वाघ पाहण्याचे महत्व ते जाणतात मात्र वाघांच्या कमी होणाऱ्या संख्येचे जबाबदारी त्यांना घ्यायची नसते! हेच लोक शहरांमधील चिमण्या, बुलबुल व मैना यासारखे पक्षी कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात! आपण केवळ चिंता व्यक्त करतो व त्याबद्दल काहीच करत नाही किंवा आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग चांगला करण्याची जबाबदारी इतर कुणाची आहे असे आपल्याला वाटते! कारण आपण संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला किंवा वागणुकीची पद्धत पाहिली तर आपल्यापैकी बहुतेक जण निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतःहून काहीही करत नाहीत हे तथ्य आहे. त्यासाठी आपण सर्वप्रथम निसर्ग समजावून घेतला पाहिजे.

मात्र निसर्ग म्हणजे काय? खरंच हा अवघड प्रश्न आहे, मी काही कुणी महान तत्वज्ञ नाही किंवा या क्षेत्रातील शिक्षणतज्ञही नाही. मात्र माझ्या मते निसर्ग म्हणजे आजूबाजूची जैवविविधता व जैवविविधता म्हणजे काय? याचा अर्थ असा होतो की आपल्या आजूबाजूला प्रत्येक स्वरुपात दिसणारी जीवनाची विविधता हा निसर्गच आहे! उदाहरणार्थ फुलपाखरापासून ते चिमणीपर्यंत, तसेच मोठ्या झाडांपासून ते अतिपर्जन्यवृष्टी होणाऱ्या प्रदेशात आढळणाऱ्या वृक्षांपर्यंत ते गिधाडे, बेडूक व वाघांपर्यंत, पक्षी, झाडे, गवत, प्राणी व मासेही जैवविविधतेचाच भाग आहेत व निसर्ग या सर्वांचा बनलेला आहे. आपल्याला माणूस म्हणून जगण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात, त्याचप्रमाणे गवतापासून ते अगदी अळीपर्यंत प्रत्येक प्रजातीला जगण्यासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असते! आपण स्वतःला पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धिमान प्रजाती म्हणवतो म्हणून आपण आपले जीवन आरामदायक बनविण्यासाठी सर्व संभाव्य यंत्रसामग्री तयार केली. मात्र त्याचवेळी इतर प्रजातींनाही पृथ्वीवरील सर्व आराम मिळविण्याचा हक्क आहे, हे आपण सोयीने विसरुन जातो व माणसामुळेच या इतर प्रजातींसाठी अधिक समस्या निर्माण होतात ह्या कडे दुर्लक्ष करतो!

अगदी सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षे जेव्हा माणूस म्हणून आपण सुसंस्कृत नव्हतो तेव्हा पशु व पक्षांप्रमाणे निसर्गाच्या अधिक जवळ होतो, तोपर्यंत निसर्गाला धोका नव्हता, मात्र एका चुइंगमच्या जाहिरातीमध्ये दाखविल्याप्रमाणे, एक आदिमानव गाढवाशी मैत्री करतो व ते दोघे एकत्र अन्नाचा शोध घेतात व एकत्र राहात. मात्र माणूस दिमाग की बत्ती जलानेवाले हे चुइंगम खातो, व त्याला कल्पना सुचते व चाकांच्या स्वरुपात तो यंत्रसामग्री बनवतो व गाढवाला आपला चाकर बनवितो चाकाला जुंपून! ही केवळ एक जाहिरातच असल्याचे मान्य केले तरीही ती मानवी स्वभावाबद्दल बरेच सांगून जाते; आपल्याला आराम मिळविण्याची आपली क्षमता समजताच आपण इतर सर्व प्राण्यांना आपले नोकर मानतो व आपण त्यांचे शासनकर्ते असल्यासारखे वागतो. या गडबडीत आपण विसरतो की आपण इतरांचेच आयुष्य त्रासदायक करतोच मात्र आपण त्यांच्यासाठी एवढा धोका निर्माण करतो की ते नामशेष होत चालले आहेत!
आपल्या अशा कृत्याची अनेक उदाहरणे आहेत, उदा. वीस वर्षापूर्वीपर्यंत गिधाडे अगदी सहजपणे दिसायची, मात्र आपण त्यांच्या घरांवर अतिक्रमण केले, एवढेच नाही तर आपण आपल्या पाळीव प्राण्यांना रासायनिक पदार्थ घाऊ घालायला सुरुवात केली जे गिधाडांसाठी धोकादायक होते, जे खरंतर हे प्राणी मरण पावल्यानंतर त्यांचा मृतदेह खाऊन स्वच्छता कर्मचाऱ्याचे काम करत असत. परिणामी गिधाडांसाठी अन्न किंवा राहण्यासाठी जागा नसल्याने ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत! गिधाडेच कशाला, विविध प्रकारचे बेडूकही नामशेष होऊ लागलेत कारण शहराच्या जवळपासची डबकी व तलाव नष्ट होताहेत, आपल्या इमारतींसाठी त्यांच्यावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे किंवा ते इतके प्रदूषित झाले आहेत की त्यांच्यात बेडूक जिवंत राहणे शक्य नाही. माणूस जैवविविधता कशी नष्ट करतो याचे पुण्यातील आपल्या तथाकथित नद्या अतिशय चांगले उदाहरण आहे व राज्यात किंवा देशभरात अशीच परिस्थिती आहे!  त्यानंतर आपली आनंद साजरे करण्याची पद्धत पाहा; आपण त्यासाठी सर्वप्रकारचा कर्शश आवाज, फटाक्यांच्या स्वरुपात धूर व आग वापरतो. त्यामुळे घाबरुन शहरातील पक्षी बाहेर जातात व ते बाहेर कसे जगतील याचा विचार आपण करत नाही. मी फटाक्यांच्या विरुद्ध किंवा बाजूने बोलत नाही मात्र आपण इतक्या प्रदूषित वातावरणात जगत असताना फटक्यांची गरज आहे का?? अमेरिकेसारख्या देशात किंवा युरोपमध्ये वर्षातून केवळ एकदा फटाके वाजवतात व त्यांच्याकडे प्रदूषणासाठी अत्यंत कडक धोरणे आहेत. आपण कोणतेही सण /समारंभ साजरे करताना या सर्व देशांकडून चांगल्या गोष्टी शिकण्याची गरज आहे!! मी आजच वर्तमानपत्रात वाचलं की दान किंवा धर्मदाय कार्यात १४५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे, त्यामुळेच इतर देश फटाक्यांच्या वापर कसा करतात अशी तुलना करण्यापेक्षा या चांगल्या कामांत आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करु! इतरांना आनंद देणे इतर कशाहीपेक्षा अधिक महत्वाचे आहे व त्या इतरांमध्ये पक्ष्यांचाही समावेश होतो!
मित्रांनो, अनेक लोक फटाके वापरणाऱ्या इतर देशांची व ते पर्यावरण कसे प्रदूषित करतात अशा इतर बाबींची उदाहरणे देतात, किंवा आपल्या देशात आपणही अशा गोष्टी करतो व दिवाळीच्या फटाक्यांना हरकत का असे विचारतो? खरंतर, आपण ज्या चुका केल्या त्यांचे समर्थन करण्याऐवजी त्या दुरुस्त करण्यातच शहाणपण आहे, कारण इतर कुणीतरी याहूनही अधिक वाईट करु शकते अशाचप्रकारे मी स्वतःविषयी विचार करतो!! दुर्दैवाने फार थोडे लोक गर्वाने सांगतात की, “मी या दिवाळीत एकही फटाका खरेदी केला नाही, तसेच मी बळजबरी न करताही माझ्या मित्रमंडळींनी किंवा माझ्या शेजाऱ्यांनीही फटाके खरेदी केले नाहीत!!” तसेच आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या कुटुंबासाठी जगणेच इतके महाग झाले आहे की अशा परिस्थितीत फटाके जाळणे म्हणजे आपला घामाचा पैसा जाळण्यासारखे आहे!! बरेच जण असेही म्हणतील की याचा अर्थ असा होतो का की आमच्या मुलांनी फटक्यांचा आनंदच उपभोगूच नये का? होय बरोबर आहे मात्र आपल्या आनंदासाठी आपण इतरांचे आयुष्य पणाला लावू शकत नाही, विशेषतः पक्षांसारख्या प्रजाती हवा व ध्वनी प्रदूषणामुळे नामशेष होत चालल्या आहेत!! आपल्या आजूबाजूला आधीच किती प्रदूषण आहे त्यामुळेच आपण आपल्या प्रयत्नाने जेवढे ते कमी करु शकू त्याचे स्वागतच आहे! आपल्याला इतरही गोष्टींमधून आनंद मिळू शकतो हे आपणच आपल्या मुलांना शिकवू शकतो, उदाहरणार्थ अनाथालयाला भेट देऊन त्या मुलांसोबत थोडा वेळ घालवणे व आपल्याकडे जे आहे ते त्यांना देणे!! करण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी आहेत, हीच काळाची गरज आहे असे आम्हाला वाटते!!
या संदर्भात सरकार किंवा वन विभाग काय करत आहे असे विचारणारेही बरेच जण आहेत? आम्ही कर भरत नाही का, मग हे सरकारचे काम असताना आम्ही नामशेष होत असलेल्या पक्षांची व बेडकांची चिंता कशाला करायची! बरोबर आहे, कर भरणे ही कर्तव्याची एक बाब झाली मात्र सरकार नद्या प्रदूषित करत नाही, झाडे कापत नाही, फटाके उडवत नाही, तर आपल्यापैकी प्रत्येक जण या ना त्याप्रकारे हे सगळे करून प्रदूषणाला हातभार लावतं! सरकारही कुठेतरी कमी पडतंय यात शंका नाही, जैवविविधता वाढविण्यासाठी ते काही चांगले प्रयत्न करत असले तरीही हे कुणा एका विभागाचे काम नाही; त्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे व या कामात सहभागी झाले पाहिजे. मात्र आता परिस्थिती अशी आहे की, सरकार व सामान्य माणसादरम्यान जैवविविधतेचे रक्षण करण्यात प्रचंड मोठी दरी आहे. सर्वप्रथम सरकार लोकांना जीवनाच्या या पैलुचे काय महत्व आहे याची जाणीव करुन देण्यात असमर्थ आहे व दुसरे म्हणजे संवर्धनाच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक व्यक्तिला सहभागी करुन घेण्यात ते अपयशी ठरले आहे.
यासाठी आपण सरकार व सामान्य माणसांदरम्यानचा दुवा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊ शकतो. अनेक ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांची स्वतःचा कार्यक्रम व स्वारस्य असते. माझा अनुभव असा आहे की बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर त्यांचे महत्व कायम राहावे यासाठी सामान्य माणसाला यंत्रणेपासून दूर ठेवणेच पसंत करतात! म्हणून येथेही डोळसपणे निवड करणे आवश्यक आहे.

आपण शाळांना विशेषतः पर्यावरण विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सहभागी करुन घेऊ शकतो व प्रत्येक शाळेच्या किंवा महाविद्यालयाच्या पातळीवर निसर्ग क्लब तयार करु शकतो, ज्याद्वारे आपल्याला प्रत्येक कुटुंबापर्यंत जैवविविधतेचे महत्व पोहोचवता येईल व शहराच्या किंवा गावाच्या पातळीवर हे अतिशय महत्वाचे आहे. गावांमध्ये बहुतेक कुटुंबे निसर्गाच्या जवळ राहतात किंबहुना त्यांच्यावर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्यांना त्याचे महत्व माहिती असते. इथे गावकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याची गरज आहे म्हणजे त्यांना त्यासाठी निसर्गावर अतिक्रमण करावे लागणार नाही. मात्र मी नमूद केल्याप्रमाणे शहरांमध्ये सामान्य माणसांच्या निसर्गाव्यतिरिक्त इतरही अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठीच्या त्याच्या भूमिकेबद्दल जागरुक करणे हे अवघड काम आहे व त्यासाठीच आपल्याला सरकार, खासगी उद्योग समुह व स्वयंसेवी संस्थांमधील बुद्धिमान लोकांची गरज आहे जे एकत्रितपणे हे उद्दिष्ट साध्य करतील. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवरील वन विभागाच्या प्रभारींना हे काम दिले पाहिजे किंवा मी आधी सुचविल्याप्रमाणे आयएएस किंवा आयपीएससारखा पर्यावरण संवर्ग तयार करता येऊ शकतो; कारण हे तज्ञ माणसांचेच काम आहे!

पर्यावरणाचे किंवा निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जोरदार पाठिंबा मिळाला पाहिजे. नाहीतर ज्या वेगाने अधिकाधिक प्रजाती नामशेष होत चालल्या आहेत ते पाहता भविष्यात वाचविण्यासारखे काहीही उरणार नाही अशी भीती मला वाटते! त्यानंतर केवळ माणूसच सर्वात बुद्धिमान जीवित प्रजाती असेल; मात्र ८० च्या दशकातील अमिताब बच्चनच्या नटवरलाल या प्रसिद्ध चित्रपटातल्या हिरो व मुलांमधील संवादाप्रमाणे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू म्हणजेच असे आयुष्य जगण्याला काही अर्थ आहे का? असं विचारावं लागेल. वाघ नसतील किंवा पक्षांचा किलबिलाट नसेल किंवा जंगली फुलांवर उडणारी फुलपाखरे नसतील; मॉन्सूनच्या आगमनाची चाहूल देणारे बेडकांचे आवाज नसतील तर आपले आयुष्य कसे असेल याचा विचार करा; असा दिवस पाहण्यासाठी मला तरी जगायचे नाही व भविष्यातला हा अंधःकार बदलणे माझ्याच हातात आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी समजावून घेतली तर आपण नक्कीच भविष्य अंधःकारमय होणे थांबवू शकू व त्यानंतरच आपल्याला माणूस असण्याचा अभिमान असेल. नाहीतर आपण इतर प्रजातींच्या बाबतीत जे केले आहे त्याची आपल्याला अत्यंत लाज वाटेल व आपल्या नशीबी भविष्यात केवळ अंधःकारच असेल, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स