“स्मार्ट सिटी नावाची सर्कस” !

“काहीवेळा लोकांना त्यांच्या विश्वासाचे फळ मिळणे आवश्यक असते”… डार्क नाईट, बॅटमॅन चित्रपट!

जगभरात सर्वाधिक गल्ला जमविणाऱ्या चित्रपटांच्या मालिकेतील हा चित्रपट केवळ सुपर हिरोचा चित्रपटच नाही तर त्यात आयुष्याचं तत्वज्ञानही ठासून भरलं आहे हे वरील अवतरणातून स्पष्ट होतंच! मला असं वाटतं आपल्या पुणे शहरात जे सतत घडत असतं ते थोडंफार या चित्रपटांच्या मालिकेसारखंच असतं. आपल्याला चर्चा चर्विचरण करायला, फुटकळ गप्पा मारायला, आपल्या रागाला वाट मोकळी करुन देण्यासाठी काहीतरी नवीन विषय हवा असतो. आणि आपले शासनकर्ते बॅटमन चित्रपटांचे निर्माते जसे दरवर्षी मालिकेतील नवीन चित्रपट प्रदर्शित करत असतात त्याप्रमाणे आपल्याला नवीन विषयात व्यस्त ठेवतात! तुम्हाला मी दिलेली उपमा पटली नसेल तर हेच पाहा ना, काही वेळा आपण कचरा डेपोविषयी चर्चा करत असतो, तर काही वेळा मेट्रो व तिचा मार्ग हा आपल्या चर्चेचा विषय होते, त्यानंतर आपण संपूर्ण शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांविषयी वाद घालत असतो, त्यानंतर अचानक बीडीपी म्हणजे डोंगर माथा व डोंगर उताराचा विषय निघतो व सध्याच्या ज्या विषयावर गरमागरम चर्चा सुरु आहे व सध्या जो विषय गाजतोय तो म्हणजे स्मार्ट सिटी! इथे प्रसार माध्यमे चित्रपटगृहांचे काम करताहेत, प्रत्येक गल्ली बोळातील गट, मनपाची आम सभा, प्रत्येक पक्षाची या चित्रपटामध्ये काहीना काही भूमिका आहे, या चित्रपटाला कधी कधी टीव्हीवरील दैनंदिन मालिकेचं स्वरुप येतं, यातील काही मालिकांचे नवीन भाग दररोज शहराच्या क्षितिजावर प्रदर्शित केले जातात! व काही मालिका तर सीआयडीसारख्या लोकप्रिय मालिकांनाही मात देतील, उदाहरणार्थ कचरा डेपोच्या मालिकेचंच पाहा ना गेली पंधरा वर्षं ती सुरु आहे मात्र तरीही तिचा टीआरपी कायम आहे. त्यानंतर बीआरटीसारख्या इतर मालिकाही आहेत ज्या आता दहा वर्षांहून अधिक काळ सुरु आहेत, त्यानंतर मेट्रोची मालिका गेली सात वर्षे सुरु आहे!

माझ्या म्हणण्याचा उद्देश हा की आपण वरील विषयांवर कोणताही तोडगा काढत नाही आपण त्यांच्याविषयी केवळ चर्चा करण्यात समाधान मानतो. आपले शासनकर्ते या मालिका किंवा त्यांचे भाग प्रसारित करण्याच्या वेळा त्यांच्या सोयीनुसार व प्राधान्यानुसार बदलत असतात. म्हणूनच मी इथे बॅटमन चित्रपटाचे अवतरण दिले आहे व शासनकर्त्यांना जे हवे आहे तेच आपल्याला नेहमी दाखवले जाते. मात्र या मालिकांच्या प्रेक्षकांना म्हणजे सामान्य जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत याचा कुणीही विचार करत नाही. सध्या सुरु असलेली स्मार्ट सिटी मालिकाही याला अपवाद नाही! ही नवीन मालिका सुरु होऊन जेमतेम सहा महिनेच झाले आहेच मात्र सगळ्या मालिकांना मागे टाकत तिचा टीआरपी सर्वाधिक आहे.

टीव्हीवरील "सासु सुनांच्या" मालिकेप्रमाणे स्मार्ट शहराच्या गोष्टीचाही कूर्म गतीने प्रवास होत होता व त्यानंतर “गोष्टीला एक नवीन वळण लागलं”; निर्वाचित नगरसेवकांच्या आमसभेनं केंद्र सरकारला पाठवायचा स्मार्ट शहराचा प्रस्ताव रोखून ठेवला जो पाठविण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर होती (ही माझी जन्मतारीखही आहे, अर्थात तो निव्वळ योगायोगच आहे). त्यानंतर प्रशासनाने आपली बाजू लढविण्यासाठी दारुगोळा जय्यत तयार केला होता मात्र शासनकर्त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळंच होते, त्यांनी बंदुकीचा खटकाच काढून टाकला! त्यानंतर पुन्हा प्रसार माध्यमे, सामाजिक माध्यमांमधून आगपाखड झाली, समाजाच्या सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली. महानगरपालिका नियंत्रित करणारा नागरी विकास विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात असल्याने महापालिका आयुक्तांनी त्यांना साकडे घातले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर आम सभेमध्ये पुनर्विचार करण्याचे व तो मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी एक विशेष आम सभा बोलाविण्यात आली, जी जवळपास तेरा तास चालली. या बैठकीमध्ये स्मार्ट सिटीच्या तथाकथित प्रस्तावात अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या व त्यानंतर आपल्या शहराच्या शासनकर्त्यांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिली व केंद्र सरकारकडे तो सादर केला. हे सगळं भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामान्याच्या प्रक्षेपणासारखं होतं ज्यामध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत उत्सुकता ताणली गेली होती! हे सगळे वर्तमानपत्रात येऊन गेले आहे व स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे श्रेय प्रत्येक जण घेत आहे. मात्र स्मार्ट सिटीसारख्या गंभीर विषयावर एक समाज म्हणून आपण किती अपरिपक्व आहोत हे या पोरखेळामुळे चव्हाट्यावर आले. स्मार्ट सिटी किंवा शहरासाठी त्याचे महत्व या विषयावर बोलण्यास मी कुणी तज्ञ नाही मात्र एक अभियंता किंवा नागरिक म्हणून एक साधी गोष्ट मला समजते की शहर आहे त्यापेक्षा थोडे अधिक चांगले होणार असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. केवळ त्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यावसायिक व परिपक्व असला पाहिजे असेच सामान्य नागरिकांना वाटते.

याविषयी किती गाजावाजा करण्यात आला ते पाहा, महापालिका आयुक्तांनी पुण्याला स्मार्ट सिटीच्या मानांकनात वरचे स्थान मिळावे यासाठी खरोखरच प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, मात्र तरीही आपल्या शासनकर्त्यांचा सुरवातीपासूनचा थंड प्रतिसाद पहाता  या संकल्पनेबाबतच त्यांचा काय दृष्टिकोन आहे हे कुणाही शहाण्या माणसाला सुरुवातीलाच समजले असते. सर्वप्रथम ज्या लोकांना संपूर्ण चित्रपट किंवा मालिका समजलेली नाही त्यांच्यासाठी स्मार्ट सिटीची संकल्पना थोडक्यात समजावून घेऊ. स्मार्ट सिटी मिशन ही केंद्र सरकारची योजना आहे ज्याअंतर्गत देशातील अठ्याण्णव शहरांमध्ये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा सुधारल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यातून दहा शहरांची निवड करण्यात आली असून, पुणे त्यापैकी एक आहे. आता या अठ्याण्णव शहरांपैकी जवळपास तेरा शहरांना प्रथम निधी मिळेल व त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरील समिती विविध निकष विचारात घेईल. मात्र त्यासाठी समितीपर्यंत १५ डिसेंबरपूर्वी प्रस्ताव पोहोचला पाहिजे व त्या प्रस्तावाला संबंधित शहराच्या स्थानिक संस्थेची, म्हणजेच आपल्याकडे महानगरपालिकेची मंजूरी पाहिजे ही एक अट होती ज्यामध्ये मनपाच्या सर्व निर्वाचित सदस्यांच्या आम सभेचा समावेश होतो! इथे बऱ्याच जणांना आमसभेचे अधिकार लक्षात येणार नाहीत. मनपाच्या प्रशासनाला कार्यकारी अधिकार असले तरीही आम सभेच्या मंजूरीनंतरच त्यांचा वापर करता येतो! अगदी आपल्या शहराच्या विकास योजनेलाही आमसभेने मंजूरी दिली नसेल तर पुढे मंजूरी मिळणार नाही व नेमकी इथेच गोची होती कारण आमसभेने केंद्र सरकारकडे पाठवायच्या स्मार्ट शहराच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली नव्हती.

प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावावर आमसभेने अनेक हरकती घेतल्या, त्यात तथ्य असले तरीही निर्वाचित सदस्यांना स्मार्ट सिटीची संकल्पना समजावून घेण्यास सुरुवातीपासून कुणी रोखले होते? एसपीव्हीविषयी म्हणजे स्पेशल परपज व्हेईकल कंपनीविषयी मुख्य चिंता व्यक्त करण्यात आली. स्मार्ट सिटी मोहिमेअंतर्गत करायच्या सर्व कामांचे नियंत्रण करण्यासाठी अशी कंपनी स्थापित करणे आवश्यक आहे. आमसभेला असे वाटले की ही कंपनी मनपाचा संपूर्ण कारभार नियंत्रित करेल व एवढ्या मोठ्या अधिकारांवर कुणीही आक्रमण करु शकत नाही असा आमसभेचा समज आहे! विविध पायाभुत सुविधांसाठी जागा निश्चित करणे, निधी वापरण्याची परवानगी देणे ते सल्लागारांची नियुक्ती करण्यापर्यंत अनेक निर्णय ही एसपीव्ही घेणार होती, जिच्या प्रमुखपदी महापालिका आयुक्त असणार होते, अर्थात एसपीव्हीवर निर्वाचित सदस्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते, तरीही आमसभेला त्यावर पूर्ण नियंत्रण हवे होते असे दिसून आले. 

मला एक बाब समजली नाही ती म्हणजे, आमसभेच्या म्हणण्याप्रमाणे आमसभेला सुरुवातीलाच हा प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही, त्यामुळेच अगदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत यावर वादावादी सुरु होती! पण मग प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही तर स्मार्ट सिटीवरील प्रस्ताव नेमका काय आहे व तो कशाप्रकारे काम करेल हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न कुणी का केला नाही? त्यानंतर आणखी एक हरकत घेण्यात आली ती म्हणजे केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी व नागरिकांवर अतिरिक्त कर आकारुन मनपाद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा अनुपात किती असेल.  इथे मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, आमसभेने दरडोई किती कर आकारावा लागेल व किती निधी संकलित केल्यास शहराला त्याचा फायदा होईल याचा कधीतरी गांभीर्यानं विचार केला आहे का? त्यानंतर सध्या करव्यवस्थेमध्ये जो निधी संकलित केला जात आहे त्याद्वारे प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचा मुद्दा आहे, वर्षानुवर्षे पाणी किंवा मालमत्ता करासारखे धोरणात्मक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, पायाभूत सुविधांची कामे कधीच वेळेत पूर्ण होत नाहीत हे तथ्य आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मनपाच्या ताब्यात असलेल्या विविध कारणांनी अधिग्रहित केलेल्या जागा व अशाप्रकारच्या हजारो जागा मनपाच्या मालकीच्या आहेत. आपण अशा मालमत्तांची यादी कधी प्रकाशित केली आहे का ज्यामध्ये त्या कशासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल? अशा अगदी मूलभूत बाबींसाठी आपल्याला स्मार्ट सिटीची काय गरज आहे, आमसभा किंवा नागरी प्रशासन याबाबतीत वारंवार अपयशी ठरले आहे! आमसभेने अशा समस्यांविरुद्ध आवाज उठविल्याचे व शहराच्या किंवा नागरिकांच्या फायद्यासाठी प्रशासनाला काम करायला लावल्याचे ऐकिवात नाही? त्यामुळे स्मार्ट सिटी मोहिमेंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या कामांवर किंवा तथाकथित कर वाढविण्यावर नियंत्रण राहिले नाही अशी ओरड करण्याचा आमसभेला काय नैतिक अधिकार आहे?

आता इथे अनेक अज्ञानी जीव विचारतील, असे का? स्मार्ट सिटी प्रस्तावामुळे शहराचा फायदा होणार नाही का? अर्थातच होईल, मात्र आमसभेला तसे वाटत नाही किंवा शहराचा फायदा ही तुलनात्मक संज्ञा आहे म्हणजेच शहरासाठी स्मार्टसिटी प्रकल्प चांगला आहे मात्र आपल्यासाठी नाही असे आमसभेला वाटत असावे! आता काही पुन्हा विचारतील, शहराचे शासनकर्ते म्हणजे आम्हीच निवडून दिलेले प्रतिनिधी नाहीत का, त्यामुळे जेव्हा फायद्याचा विचार केला जातो तेव्हा त्यांची मते आपल्यासारखीच असणे अपेक्षित नाही का? अशा आत्म्यांसाठी मी प्रकाश झांच्या “अपहरण” चित्रपटातील एक संवाद देत आहे. या सिनेमात अजय देवगण हा तरुण शास्त्रीजी नावाच्या अतिशय प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्याचा मुलगा असतो व स्थानिक गुंडाच्या टोळीत सामील व्हायची त्याची महत्वाकांक्षा असते, या गुंडाची भूमिका नाना पाटेकर यांनी केली आहे. अजय देवगण नाना पाटेकरांकडे जाऊन त्यांच्यावर छाप पाडण्यासाठी आपल्या गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी सांगतो, नाना पाटेकर त्याची विनंती मान्य करतात व त्याला टोळीचा म्होरक्या बनवतात. अजय देवगण प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ता शास्त्रीजींचा मुलगा असल्याने नानाचा एक सहकारी त्याला हरकत घेतो! यावर नाना केवळ हसतो व म्हणतो, “अब कहाँ किसीका बेटा रहा वो!” म्हणजेच, त्याने आता गुंडाच्या टोळीत सामील व्हायचा निर्णय घेतल्याने, तो आता कुणाचाही मुलगा वगैरे नाही अगदी शास्त्रीजींचाही , आता तो फक्त एक स्वतःचा फायदा बघणारा व्यक्ती आहे !

वरील संपूर्ण दृश्य जेमतेम पाच मिनिटांचे आहे, मात्र जे अज्ञानी जीव त्यांनी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे व ते आता केवळ त्यांच्याच हिताचा विचार करतील असा विचार करतात त्यांच्यासाठी हा एक धडा आहे. लोकप्रतिनिधींना एकदा निवडून दिल्यानंतर ते कुणाचेही प्रतिनिधी नाहीत केवळ स्वतःचे प्रतिनिधी आहेत, हे लोकशाहीचे दुर्दैवी सत्य आहे. असे नसते तर स्मार्ट सिटीचा विषय बाजूला ठेवू, मात्र शहराच्या संदर्भातील इतर अनेक विषय कोणत्याही कारवाईशिवाय प्रलंबित राहिले नसते. कृपया समजून घ्या, की मला आमसभेचा किंवा कुणाही निर्वाचित सदस्याचा अनादर करायचा नाही, मात्र त्यांच्या स्मार्ट सिटी प्रस्तावाविषयी इतक्या तीव्र भावना असतील, त्या सुरुवातीलाच तो का फेटाळण्यात आला नाहीत? आमसभेला याची नंतर जाणीव झाली असेल तर आधी सादरीकरणाची तारीख लांबणीवर टाकून प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, त्यामुळे तो असाही रद्द झाला असता, मात्र पुन्हा विशेष आमसभा बोलावून शेवटच्या क्षणाला ते देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमसभा बोलावण्याचे आदेश दिल्यानंतर का मंजूर करण्यात आला? आमसभा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम का राहिली नाही? त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला ज्यामध्ये कितीतरी अगदी मूलभूत सूचना आहेत, ज्या स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या मूल तत्वाविरुद्ध आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारची समिती त्या स्वीकारेल किंवा संपूर्ण प्रस्ताव फेटाळेल किंवा शहरावरील प्रस्ताव त्याच्या मूळ स्वरुपात दाखल करण्याचा आग्रह करेल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही!

प्रत्येक राजकीय पक्षाने केलेल्या या “दिखाउपणाचे” कारण अगदी उघड आहे, मनपाच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला आपण शहर स्मार्ट बनविण्याच्याविरुद्ध आहोत असा आरोप नको आहे, कारण असे दूषण डोक्यावर घेऊन  येत्या मनपा निवडणुकीमध्ये जागा जिंकणे अतिशय अवघड आहे. विनोद म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थांना किंवा प्रसार माध्यमाला स्मार्ट शहराची संकल्पनाच समजलेली नाही. कोणतेही वर्तमात्रपत्र उघडा, तुम्हाला आजूबाजूला दिवसेंदिवस वाढत्या समस्यांविषयीच वाचायला मिळते, यापैकी बहुतेक याच शहरातील नागरिकांच्या व नागरी संस्थांच्या व निर्वाचित सदस्यांच्या वर्तनाचा परिणाम आहेत. त्यामुळे स्मार्ट शहराचा शिक्का लागल्याने काहीही बदल होणार नाही तर हे शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट बनविण्यासाठी प्रत्येकाने वैयक्तिक दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, ही साधी बाब समजावून घेण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. 

यापुढे कदाचित प्रशासनाने केलेल्या सादरीकरणाच्या आधारे आपल्याला स्मार्ट सिटीसाठी पहिला क्रमांक मिळेलसुद्धा व आपल्याला निधीही मिळेल, मात्र रस्त्यांवर वाहतुकीचा खोळंबा होतच राहील, लोक त्यांना हवा तसा कचरा सगळीकडे फेकतच राहतील, कार व बाईकचालक सिग्नल तोडतच राहतील ज्यामुळे रस्त्यावरील प्रत्येकाचा जीव धोक्यात येत राहील, नदी प्रदूषित होतच राहील, मेट्रोचा प्रस्ताव दरवर्षी लांबवणीवरच टाकला जाईल व त्याच्या अर्थसंकल्पात सतत वाढ होत राहील, बीआरटी सुरु करण्यासाठी दर महिन्याला नवीन तारीख मिळतच राहील, कचरा डेपो ओसंडून वाहत राहतील, सार्वजनिक शौचालये घाणच राहतील व पायाभूत सुविधांचे सर्व प्रकल्प प्रलंबित राहतील व त्यानंतरही आपले आयुष्य सुरुच राहील. केवळ काही सरकारी फाईलींमधील नोंदींमध्ये बदल होईल, पुणे शहराच्या नावाआधी स्मार्ट उपाधी जोडली जाईल व ते “स्मार्ट पुणे शहर” होईल! स्मार्ट सिटी मोहिमेची ही फलनिष्पत्ती असावी असे आपल्याला वाटते का? मला असे वाटते सामान्य लोकांना हे सत्य जाणून घ्यायचे आहे व सामान्य माणसाला त्याच्या विश्वासाचे इनाम देण्याची वेळ आता आली आहे हे आपल्या शासनकर्त्यांनी समजावून घेतले पाहिजे व त्यानुसारच प्रतिसाद दिला पाहिजे, यामध्येच स्मार्ट सिटी मोहिमेचे खरे यश आहे !

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स