Sunday 31 January 2016

स्मार्ट शहर, दुसरा क्रमांक, पुढे काय ?



















 “शहर घडविण्यात जेव्हा प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही योगदान असते तेव्हाच त्या शहरामध्ये प्रत्येकाला काहीतरी परत देण्याची क्षमता असते.” … जेन जेकब्ज

जेन जेकब्ज या अमेरिकी-कॅनडियन पत्रकार, लेखिका व कार्यकर्ता होत्या व नागरी अभ्यासावरील त्यांच्या प्रभावासाठी त्यांना सर्वाधिक ओळखले जाते.  त्यांचे वरील विधान डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज या पुस्तकातील आहे. हे पुस्तक नागरी नियोजकांसाठी एखाद्या धर्मग्रंथासारखेच आहे. मी या पुस्तकातील विधाने आधीसुद्धा वापरली आहेत, कारण प्रत्येक वेळी मला त्यातून शहरांविषयी विचारांचा  नवीनच पैलू मिळतो, विशेषतः जेव्हा आपल्या प्रिय पुणे शहराचा विषय असतो. आता स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये संपूर्ण देशभरात आपल्या शहराचा दुसरा क्रमांक आला आहे, प्रत्येक नागरिकासाठी ही नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. इथे मनपाच्या आयुक्तांचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल, हे सगळं शक्य होण्यात त्यांचं योगदान अतिशय मोठं होतं. या शहरामध्ये काम करणं, मनपा प्रशासनाला कामाला लावणे व त्यांना त्यांच्या काही बदलणार नाही या दृष्टिकोनातून जागे करणे सोपे काम नाही. सगळे काही अगदीच वाईट आहे असे नाही मात्र कुणाही नागरिकांना त्यांच्या मनपा विषयीच्या अनुभवाविषयी विचारा, मग ते मालमत्ता कर असो वा सफाई विभाग, म्हणजे तिथे कामकाज कसे चालते हे तुम्हाला समजेल. अशा परिस्थितीतही आयुक्तांनी सगळ्यांना रात्रंदिवस काम करायला लावले व त्यांना शक्य आहे तेवढी जास्तीत जास्त शहराच्या गरजांविषयी माहिती संकलित केली. हे करताना मनपाने नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व त्यांना स्मार्ट सिटी मोहीमेत सहभागी करून घेण्यासाठी वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण मार्ग अवलंबले. ईमेल, छापील अर्ज, मोबाईल ऍप्स, संपर्क क्रमांक इत्यादी विविध मार्गांनी लाखो नागरिकांनी स्मार्ट शहराविषयी आपापली मते तसेच त्यांच्या गरजा व आवश्यकता मांडल्या. ही सगळी माहिती भविष्यात शहरासाठी अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडेल. एवढी प्रचंड माहिती संकलित करणे, ती एकत्र करणे व त्यावर प्रक्रिया करून सादरीकरण तयार करणे हे महाकाय काम होतं. यामध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्या, रिअल इस्टेट तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील क्रेडई व एमसीएचआयसारख्या संघटना, माध्यमे, प्रत्येकाने योगदान दिले व त्यामुळेच मनपा स्मार्ट सिटीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करू शकली.

स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव किंवा सादरीकरण तयार करण्यातला मुख्य अडथळा हा बाहेरचा नाही तर अंतर्गतच होता! कारण तो मनपाच्या आम सभेकडून म्हणजेच आपण ज्यांना प्रेमाने माननीयउपाधी लावतो त्या लोकनियुक्त नगरसेवांकडून मंजूर होणे आवश्यक होते! काहीतरी निरूपयोगी सूचना देऊन अगदी शेवटच्या मिनिटाला स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचे व प्रस्तावाला विनाकारण उशीर करण्याचे नाट्य झाले, ज्यामुळे प्रस्ताव केंद्र सरकारपर्यंत वेळेत पोहोचला नसता व आपोआप स्मार्ट सिटी स्पर्धेतून बाहेर झाले असते. मात्र माध्यमे, जागरुक नागरिक, तसेच काही चांगल्या अधिकाऱ्यांचे धन्यवाद, त्यांच्यामुळेच हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचले जे नगर विकास विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनीच हस्तक्षेप केला व हे सादरीकरण वेळेत सादर करायला लावले. म्हणूनच देशातील शेकडो शहरांमधून स्मार्ट शहर होण्याच्या स्पर्धेत आपण टिकून राहिलो!
शेवटचे वाक्य अतिशय महत्वाचे आहे कारण आपण अजूनही स्मार्ट शहर झालेलो नाही; एक सार्वत्रिक भावना आहे की संपूर्ण देशात स्मार्ट शहरांमध्ये आपला २रा क्रमांक आहे, कारण केवळ भुवनेश्वर या शहरालाच आपल्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. पुणे स्मार्ट शहर झालंय अशी ज्यांची गोड गैरसमजूत झाली आहे त्यांनी समजून घ्या की, पुणे हे स्मार्ट शहराची संकल्पना व ती साकार करण्यासाठीच्या योजना सादर करण्याच्या स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे, स्मार्टपणाच्या निर्देशांकाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत नाही. एखाद्या व्हीडिओ गेममध्ये असते त्याप्रमाणे ही खेळाची केवळ दुसरी पातळी होती, प्रत्येक पातळी पार केल्यानंतर करावी लागणारी कामे अधिकाधिक अवघड होत जातात. या स्पर्धेतील क्रमांक प्रत्येक शहरातील महापालिकेने आपल्या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, त्यांची आराम तसेच स्मार्टपणाची व्याख्या समजावून घेण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याकरीता केलेल्या प्रयत्नांवरून देण्यात आला. महापालिका ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोणत्या यंत्रणा स्थापित करेल व कोणत्या उपाययोजना करेल यांचा दस्तऐवज तयार करण्यात आला म्हणजे नागरिकांनी शहर स्मार्ट करण्यासाठी सादर केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करता येतील. या उपाययोजना केवळ मुंगेरी लाल के हसीन सपने सारख्या नाहीत तर व्यवहार्य असल्या पाहिजेत! नक्कीच मनपा आयुक्त व त्यांच्या चमूने भरभक्कम माहिती संकलित करून, आपले सादरीकरण पहिल्या विसात यावे यासाठी अथक प्रयत्न केले. बहुतांश लोक प्रतिनिधी मात्र या मोहिमेपासून चार हात लांबच राहीले यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही! वरील सर्व घटकांचा विचार करून केंद्र सरकारने देशातील शंभर शहरांमधून पहिल्या वीस शहरांची निवड स्मार्ट शहर मोहिमासाठी केली, ज्यांना या वर्षीपासून पहिल्या टप्प्यात निधी दिला जाईल. केवळ निधी मिळेल म्हणून हे महत्वाचं नाही कारण ज्या मनपाचा अर्थसंकल्प जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा असतो तिच्यासाठी वर्षाला शंभर कोटी ही फार मोठी रक्कम नाही, मात्र या निम्मिताने शहराचा ज्या दिशेने प्रवास सुरु झाला आहे तो अधिक महत्वाचा आहे.
या मोहिमेची संकल्पना अशी आहे की जास्तीत जास्त कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी इथे आकर्षित करून महसूल वाढवायचा, म्हणजेच या शहरात राहणारे लोकच पायाभूत सुविधांसह विविध प्रकल्पांना निधी पुरवतील अशी वातावरण निर्मिती करायची. केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळेल तो अशा योजना तयार करण्यासाठी वापरला जाईल असा स्मार्ट शहर मोहिमेचा उद्देश आहे; तसेच त्यासाठी आपणही आपल्या खिशातून काही पैसे खर्च करायची तयारी ठेवली पाहिजे. म्हणजेच पाणीपट्टी किंवा मालमत्ता करात वाढ किंवा तत्सम स्वरुपात हे केले जाऊ शकते. नेमक्या याच मुद्यावरून काही अतिउत्साही महाभाग स्मार्ट शहर मोहिमेत अडथळा आणायचा प्रयत्न करताहेत व स्मार्ट शहर झाल्याने नागरिकांच्या खिशावर अधिक ताण पडेल असा कांगावा करताहेत. कारण स्मार्ट शहर मोहिमेच्या यादीमध्ये पुण्याचे नाव जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, माननीय केंद्रीय नागरी विकास मंत्री पुण्यात होते व विविध राजकीय पक्षांनी त्यांच्यासमोर स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या नावाखाली कोणतीही करवाढ करू नये म्हणून निदर्शनं केली. याचे कारण उघड आहे मनपाच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत व कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर करांच्या रुपाने नागरिकांवरील ओझे वाढवायचे नाही. मात्र आता संपूर्ण शहराचा फक्त निवडणुकांसाठी नाही तर सर्वसमावेशक विचार करायची वेळ आली आहे. जर सर्व राजकीय पक्षांनी करवाढीला एकत्रितपणे पाठिंबा दिला, तर मला नाही वाटत त्याला कुणी आक्षेप घेईल, आक्षेप घेतला तरीही त्यांना कुणाला तरी मत द्यावेच लागेल हे खरे आहे. कर वाढ ही न्याय्य असली पाहिजे तसेच त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे नागरिकांना महापालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये ती योग्य होती हे दिसून आले पाहिजे! केंद्रीय नागरी विकास मंत्र्यांनी करांमध्ये कोणतीही आवश्यक ती वाढ करावी लागली तर त्याचे समर्थन केले आहे व कोणत्याही शहराला स्मार्ट सिटी मोहिमेतून माघार घ्यायचा असेल तर घेऊ शकतात असे निक्षून सांगितले आहे; म्हणजेच केंद्राची भूमिका स्पष्ट आहे. आपणच एखादा राजकीय पक्ष किंवा एखादा विशिष्ट घटक म्हणून नाही तर एक शहर म्हणून स्वतःला स्मार्ट बनविण्याची प्रक्रिया पाहिली पाहिजे! इथे मला एका वॉशिंग पावडरच्या जाहिरातीचा उल्लेख करावासा वाटतो जी म्हणतेदेश में फैली गंदगी साफ करते वक्त कपडे तो गंदे होंगे ही म्हणजेच आजूबाजूची घाण स्वच्छ करताना कपडे तर घाण होतीलच मात्र आपण आपल्या कपड्यांची काळजी करत स्वच्छता करणं सोडून देणार आहोत का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. केंद्र सरकारकडून किंवा जपानकडून किती पैसा ओतला जातोय हा मुद्दा नाही; केवळ पैशांमुळे आपण स्मार्ट होणार नाही तर आपल्या दृष्टिकोनामुळे व आपण जशी यंत्रणा स्थापित करू त्यामुळे आपण स्मार्ट होऊ शकतो. आपण शहराच्या पातळीवर स्मार्ट होऊ शकलो तर अधिकाधिक लोक व उद्योगधंदे इथे येतील, ज्यामुळे आणखी रोजगार निर्मिती होईल व शहराला महसूल मिळेल, ज्यामुळे आपलेच जीवन अधिक चांगले होईल!

या खेळाची पुढील पातळी किती अवघड आहे याची केवळ लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी, मी इथे काही उदाहरणे देत आहे. देशातील स्मार्ट शहर होण्यासाठीच्या यादीमध्ये पहिल्या विसात जेव्हा पुण्याचा दुसरा क्रमांक आला तेव्हा मी काही दृश्ये पाहिली ती इथे देत आहे, यामुळे मनपा आयुक्तांना व त्यांच्या चमूला त्यांच्यापुढील आव्हानांची जाणीव होईल. मी पुण्यातील कर्वे रस्त्यावरून चाललो होतो व तिथे नेहमीप्रमाणे एक जाहिरातींचे होर्डिंग लावलेले होते  ज्यामुळे पण पदपथ अडवला जात होता व विनोद म्हणजे हा फलक स्मार्ट शहर मोहिमेत पहिल्या विसात क्रमांक आला म्हणून नेत्यांचे अभिनंदन करणारा होता! त्यानंतर राजाराम पुलावर एक चकचकीत कार मध्येच थांबली व गाडी चालवितानाही मोबाईलवर बोलणारी जिन्स घातलेली एक महिला खाली उतरली, तिने गाडीची डिक्की उघडली व त्यातून कचऱ्याची पिवशी काढून, कृपया तुमची नदी स्वच्छ ठेवा असे लिहीलेल्या फलका खालीच ती नदीत फेकली व गाडीतून निघून गेली, हे सगळं करत असताना तिचं मोबाईलवर बोलणं सुरुच होतं! तिसऱ्या दृश्यात मनपाच्या रस्ते विभागानं म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलापर्यंतच्या डीपी रस्त्याचं काम जवळपास पाच महिन्यांपासून अर्धवटच सोडलं आहे. यामुळे रस्त्याची केवळ एकच बाजू वापरता येत असल्यानं वाहतुकीचा खोळंबा होतो तरी सुद्धा रस्ता काही होत नाही! चौथं दृश्य म्हणजे एका आघाडीच्या वर्तमानपत्रामध्ये शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या एका कालव्याच्या दयनीय अवस्थेविषयी एक बातमी होती व असंख्य फोटोंमध्ये कालव्यात पडणारा कचरा दाखविला होता! आपल्याला दररोज अशाचप्रकारचे अनुभव येतात व आपल्याला त्यात काय विशेष असं वाटतं व शहराच आयुष्य चालत राहतं; स्मार्ट सिटीसाठी आपला हा “चलता है” दृष्टिकोनच सगळ्यात मोठी समस्या आहे.

वरील सर्व दृश्ये पुणे शहर या मोठ्या पडद्यावरील चित्रपटाची एक झलक आहेत, जे नक्कीच स्मार्ट नाही. या मोहिमेच्या सादरीकरणाच्या टप्प्यात आपण दुसरा क्रमांक मिळवला हे नक्कीच यश आहे मात्र तो लांबच्या प्रवासातला केवळ एक मैलाचा दगड आहे, अंतिम स्थान नाही. आपल्याला कितीही पैसा किंवा निधी मिळाला तरीही जोपर्यंत आपण शहराबद्दलचा आपला दृष्टिकोन जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते स्मार्ट करता येणार नाही. आधी सांगितल्याप्रमाणे एखादं मूल व्हिडिओ गेम खेळायला लागतं तेव्हा पहिल्या एक-दोन पातळ्या जिंकल्यानंतर त्याला आनंद होतो मात्र तिसऱ्या पातळीवर खेळाला वेग येतो तेव्हा ते मूल जिंकू शकत नाही व स्क्रीनवर अचानक खेळ संपला, तुम्ही हरलात” असा संदेश येतो, आपली परिस्थितीही तशीच होऊ शकते! म्हणूनच स्मार्ट सिटी मोहिमेसाठी आपण यशस्वीपणे योजना तयार केली आहे तर आता त्या योजनेवर कृती करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच हा खेळ समजावून घेऊ व स्मार्ट शहर घडविण्याच्या अवघड कामासाठी सज्ज होऊ, हीच काळाची गरज आहे व या शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकाने सज्ज झाले पाहिजे. वर्षानुवर्षे या शहराने आपल्यातील प्रत्येकाला प्रसिद्धी, पैसा, शिक्षण, आरोग्य, शांतता, आनंद व इतरही  अनेक गोष्टी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिल्या आहेत. आता या शहराला काहीतरी देण्याची आपली वेळ आहे व आपण ते आता केले नाही तर स्मार्ट सिटीचे बिरूद विसराच पण शहरच  अस्तित्वात राहणार नाही हे लक्षात ठेवा!


 
संजय देशपांडे
smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



Tuesday 26 January 2016

घर खरेदी झाली ,पायाभुत सुविधांचे काय ?





















एक आनंदी घरं हे प्रत्येक महत्वाकांक्षेचं उद्दिष्ट असतं, त्याचसाठी आपली सगळी धडपड आणि मेहनत चालते, असं घर आपल्याला नव्या जोमाने आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची प्रेरणा देतं”...सॅम्युअल जॉन्सन

डॉ. जॉन्सनं या नावानं ओळखला जाणारा इंग्रजी लेखक सॅम्युअल जॉन्सन याने, एक कवी, निबंधकार, नीतिशास्त्रज्ञ, साहित्यिक टीकाकार, आत्मकथालेखक, संपादक व शब्दकोशकार म्हणून इंग्रजी साहित्यात विपुल योगदान दिलं. जॉन्सनंचं ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लँग्वेज, १७५५ साली प्रकाशित झालं. त्याचे आधुनिक इंग्रजीवर अतिशय दूरगामी परिणाम झाले व त्याचे वर्णन अतिशय विद्वत्तापूर्ण महान कामगिरी असे केले जातेमाझा मित्र व रिअल इस्टेटविषयी सातत्याने लिहाणारा ब्लॉगर रवी करंदीकर याच्या एका ब्लॉगवरून मला सॅम्युअलचे हे शब्द आठवले. रवीसाठी ब्लॉगरपेक्षाही रिअल ईस्टेटचा समीक्षक हा अधिक समर्पक शब्द आहे व त्याचे ब्लॉग हे अनेकदा माझ्या लेखांची प्रेरणा असतात. यावेळी मी जेव्हा त्याच्या एका ब्लॉगसंबंधी त्याच्याशी चर्चा करायला कॉल केला तेव्हा आमची थोडीशी शाब्दिक चकमकच झाली. याचे कारण म्हणजे त्याने त्याच्या ब्लॉगमध्ये त्याच्या वाचकांना उपनगरातील भागात म्हणजेच महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या सीमाभागात विकसित होणा-या प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदी करू नये असे नमूद केले होते किंबहुना वाचकांना तसा सल्ला दिला होता. मी सुरुवातीला त्याच्या ब्लॉगमुळे थोडासा चक्रावून गेलो होतो व स्वतः विकासक असल्यामुळे पायाभूत सुविधा नसलेल्या भागांमध्ये  इमारती बांधणे कसे योग्य आहे हे त्याला समजावून देऊ लागलो. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे हे सरकारचेच काम आहे वगैरे असा बांधकाम व्यावसायिकांचा नेहमीचा तर्कही दिला. मात्र आमच्या संभाषणातून निष्कर्ष काहीच निघाला नाही त्यामुळे हा विषय माझ्या मनात रेंगाळत राहिला. रवीची भूमिका होती की जिथे रस्ते, पाणी व सांडपाण्यासारख्या पायाभूत सुविधा नसतात तेथे बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम करू नये. मी जेवढा त्याविषयी जास्तीत जास्त विचार करू लागलो तेवढा तो तर्क कितीही विक्षिप्तपणाचा असला तरीही तो मला योग्य वाटू लागला व त्यामुळेच मी जास्त अस्वस्थ झालो!

याच्या तपशीलात जाण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर म्हणजेच शहरातील व आजूबाजूच्या नागरी पायाभूत सुविधांविषयी काय परिस्थिती आहे ते पाहूनागरी पायाभूत सुविधा म्हणजे स्थानिक संस्थांद्वारे नागरिकांना मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सुविधा किंवा चालविले जाणारे उपक्रम. उदाहरणार्थ रस्ते, जलवाहिन्या, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, विद्युतवाहिन्या इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा आहेत व सार्वजनिक वाहतुकीसारख्या नागरी सुविधा उपक्रमांमध्ये मोडतात. क्रीडा संकुल किंवा शाळा तसेच रुग्णालय, शॉपिंग मॉल व चित्रपटगृहे यासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधा तर सोडूनच द्या; त्या देखील महत्वाच्या आहेत मात्र माणूस त्यांच्याशिवाय जगू शकतो हे तथ्य आहेफार पूर्वीची गोष्ट नाही, अगदी २००० सालापर्यंत पुणे पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सर्वोत्तम शहर मानले जायचे विशेषतः या शहरात नागरिकांना मिळणारे पाणी व वातावरणाच्या बाबतीत. सार्वजनिक वाहतूक सर्वोत्तम नव्हती तरीही तेव्हा शहराचा विस्तार मर्यादित होता त्यामुळे ती पुरेशी होती. रस्ते व सांडपाणी यासारख्या गरजांच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती होती. पाण्याच्या बाबतीत म्हणाल तर राज्यात पाणी पुरवठ्यामध्ये पुण्याचा पहिला क्रमांक होता कारण तो मुबलक प्रमाणात होत असे! शहराच्या सांस्कृतिक गरजा भागविण्यासाठी एक बाल-गंधर्व रंगमंदिर पुरेसे होते. मात्र २००० सालानंतर आयटीच्या तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या कृपेने शहरात व शहराच्या आसपास मोठ्याप्रमाणावर रोजगार निर्मिती झाल्याने, पुणे अचानक रोजगाराचे देशभरातील एक प्रमुख केंद्र बनले व या शहरामध्ये स्थलांतरितांचे प्रचंड लोंढे यायला सुरुवात झाली. त्याचसोबत ज्या पिढीने इथे ८०च्या दशकात सदनिका घेतल्या होत्या त्यांच्या पुढच्या पिढीलाही इथेच नोकऱ्या मिळाल्या व त्यामुळे त्यांना सध्याची राहाती जागा अपुरी वाटू लागली. इथे उद्योगधंद्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या शेकडो शैक्षणिक संस्था होत्या, ज्या त्यांच्यासाठी एकप्रकारे पायाभूत सुविधाच होत्या. शहराची अशाप्रकारे वाढ होत असताना लोकसंख्याही अनेकपटींनी वाढत होती. त्यामुळे ज्या पायाभूत सुविधांसाठी शहराचं काही वर्षांपूर्वी कौतुक केलं जायचं त्या लोकसंख्या वाढीच्या ओझ्याखाली खचु लागल्या. एकीकडे या सर्व नव्या लोकसंख्येसाठी घरांची गरज होती त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक नावाच्या प्राण्याची चलती झाली व रिअल इस्टेट उद्योग तेजीत आला. शहराचं क्षितीज व शहराच्या सीमा झपाट्यानं बदलू लागल्या. आजूबाजूची गावं महापालिकेच्या म्हणजेच पीएमसी व पीसीएमसीच्या हद्दीत सामावून घेण्यात आलीशहरातूनच नाही तर उपनगरातुनही शेती व फळबागा हद्दपार झाल्या जमीनीच्या प्रत्येक इंचावर इमारती बांधायला सुरुवात झाली. हे होणं आवश्यक होतं हे मान्य आहे कारण तुम्हाला रोजगार निर्मिती करायची असेल तर त्याठिकाणी काम करणाऱ्या लोकांना राहण्यासाठी घरही बांधावीच लागतील. पीएमसी व पीसीएमसीची विस्तारित हद्दही पुरेशी नव्हती, काँक्रीटच्या इमारतींनी महानगरपालिकेच्या सीमेवर असलेल्या गावांवर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. कोणत्याही सरकारी संघटनेला कळायच्या आधीच निवांत व टुमदार पुणे केवळ एक शहर न राहता तो पुणे महानगर प्रदेश झाला होतासरकारला आजूबाजूला कर्करोगासारखी होणारी अस्ताव्यस्त वाढ पाहता तिच्यावर नजर ठेवणं आवश्यक वाटू लागलं व त्यांनी बहुचर्चित पीएमआआरडीए म्हणजेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली! त्याचे प्रत्यक्ष कामकाज अलकिडेच पाच महिन्यांपूर्वी सुरु झाले, एका सुप्रिद्ध मराठी वाहिनीच्या मालिकेत झालं तसं (जे मराठी जाणतात त्यांच्यासाठी जान्हवी आणि श्रीचं बहुप्रतिक्षित बाळ) पीएमआरडीएचं बाळ जन्माला येण्यासाठी फार वाट पाहावी लागली. जवळपास दहा वर्षं पीएमआरडीएच्या संकल्पनेविषयी चर्चा सुरु होती व अखेरीस २०१५ साली ती प्रत्यक्षात उतरली! पीएमआरडीएचे काम म्हणजे काँक्रिटच्या जंगलाची वाढ नियंत्रित करणे व दोन्ही महानगरपालिंकाच्या हद्दीबाहेर असलेल्या भागांना ठोस पायाभूत सुविधा देणे.

नेमक्या याच मुद्याविषयी रवीला चिंता होती की सीमाभागातील अनेक इमारतींमध्ये ज्यांचा ताबा नागरिकांना देण्यात आला आहे (सरतेशेवटी); तिथे त्यांना दररोज अनेक मूलभूत प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतंय. यामुळेच बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांमधील भांडणं हा रोजचाच विषय झाला आहे! अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे जाळे नाही, रस्त्यांवर एकतर अतिक्रमण करण्यात आले आहे किंवा ते अतिशय वाईट स्थितीत आहेत. रस्त्यावरील सुरक्षेसाठी दुभाजक किंवा पथदिवे वगैरे नाहीत, यामुळे विशेषतः महिलांनी रात्रीच्या वेळी या भागातून प्रवास करणे अतिशय असुरक्षित आहे. पाणी पुरवठा अतिशय कमी होतो किंवा अजिबात होत नाही, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या किंवा सांडपाण्याच्या वाहिन्या नाहीत. क्रेडाईच्या (विकासकांची शिखर संस्था) मालमत्ता प्रदर्शनातही माननीय पालकमंत्र्यांनी, जे पीएमआरडीएचे प्रमुखही आहेत, नागरिकांना रस्तेवगैरेसारख्या पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याबद्दल केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच दोष दिला व नागरिक त्यांच्याकडे अशा समस्यांविषयी तक्रारी करत असल्याचे सांगितलेमला माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की रस्ते, पाणी व सांडपाणी यासारख्या पायभूत सुविधा पुरविणे हे बांधकाम व्यावसायिकाचे काम आहे का? बांधकाम व्यावसायिक त्याच्या प्रकल्पाला लागून असलेला रस्ता बांधून देऊ शकतो किंवा हस्तांतरित करू शकतो किंवा त्याची दुरुस्ती करू शकतो, मात्र त्याच्या जमिनीच्या हद्दीत न येणारा रस्ता तो कसा तयार करून देईल? त्याप्रमाणे जर सरकार नागरी पायाभूतसुविधा उपलब्ध करून देणार नसेल तर अशा पायभूत सुविधा नसलेल्या सर्व जमीनी बांधकामास अयोग्य म्हणून का जाहीर करत नाहीत, म्हणजेच अशा जमीनी कुणी खरेदी करणार नाही व त्यावर इमारतीही बांधणार नाही! दुसरा मुद्दा म्हणजे पीएमआरडीए, पीएमसी व पीसीएमसी प्रति चौरसफुटाला साधारणत: ४०० रुपये दराने (हा दर ठिकाण, वापर तसेच रचनेनुसार बदलतो) विकास शुल्क तसेच योजनेला मंजुरी देण्यासाठी अधिभार / प्रिमीयम का आकारतातत्याचप्रमाणे जर विकासकांनीच सर्व पायाभूत सुविधा देणे अपेक्षित असेल तर महानगरपालिका व ग्रामपंचायती नागरिकांकडून मालमत्ता कर का गोळा करतात, हा कर बांधकाम व्यावसायिकांनाच गोळा करायची परवानगी का देत नाही. सरकार किंवा स्थानिक संस्था कोणत्याही नागरी पायाभूत सुविधा पुरविणार नसतील किंवा त्या देण्यासाठी कोणतीही जबाबदारी घेणार नसतील तर त्यांना विकासकांकडून तसेच नागरिकांकडून एक पैसाही मागायचा कायदेशीर व नैतिक अधिकार नाहीखरं म्हणजे सरकारी संस्थांना नागरिकांकडून पैसे गोळा करायची मात्र बदल्यात त्यांना काहीही न देण्याची सवय लागली आहे.
 मी तुम्हाला यासाठी माझेच एक उत्तम उदाहरण देतो. आपली परमप्रिय एमएसईडीसीएल म्हणजेच पूर्वीची एमएसईबी विकासकांना विद्युत वाहिन्यांचे संपूर्ण जाळे तसेच पायाभूत सुविधा उभारायला सांगते, यामध्ये रोहित्रापर्यंतच्या उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या घालण्याचाही समावेश होतो. या सर्व पायाभूतसुविधा एमएसडीसीएलला सुपूर्त केल्यानंतर ती पाचवर्षांसाठी त्याच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी घेते. विनोद म्हणजे विकासकालाच या सर्व कामासाठी एमएसडीसीएलला पर्यवेक्षण शुल्क द्यावे लागते तसेच सर्व साहित्य एमएसईडीसीएलने नेमून दिलेल्या पुरवठादारांकडूनच खरेदी करावे लागते व तरीही या साहित्याची वैयक्तिक हमी द्यावी लागते. त्यावरही कडी म्हणजे प्रकल्पक्षेत्राच्या बाहेर इतर कोणतीही सरकारी संस्था काम करत असेल उदा. पीएमसीच्या रस्ते विभागाद्वारे भूमिगत वीज वाहिन्यांचे नुकसान झाले तर त्या देखील विकासकालाच दुरुस्त करून द्याव्या लागतात! माझ्या बाबतीत स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या रस्ते कंत्राटदाराकडून वीज वाहिनी तुटली हे स्पष्ट होते त्यामुळे तिथल्या गृहसंकुलात राहणाऱ्या लोकांचा वीज पुरवठा खंडित झाला; एमएसईडीसीएलचा संबंधित अधिकारी म्हणाला ही बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी आहे कारण पायाभूत सुविधांची देखभाल करायचे त्याने मान्य केले आहे! वीज वाहिनीचे नुकसान निकृष्ट साहित्यामुळे किंवा सुमार दर्जाच्या कामामुळे झाले असते तर मी समजू शकलो असतो, मात्र दुसऱ्या एखाद्या सरकारी संस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे वीज वाहिनीचे नुकसान होत असेल तर त्याला बिल्डर कसा जबाबदार ठरतो ? आणखी एक मुद्दा म्हणजे, एमएसईडीसीएल वीज देयकांचे पैसे का गोळा करते ते काही फक्त वीजेसाठी नसतात पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठीही असतात मग तरीपण ते ही जबाबदारी कशी नाकारतात ! पालकमंत्र्यांनीही क्रेडाईच्या मंचावर असाच तर्क मांडला की तुम्ही तुमच्या ग्राहकांना सदनिका विकताय मग तुम्हीच त्यांची काळजी घ्या, म्हणजे काय तर सरकार म्हणून आम्ही फक्त पैसे गोळा करू, बाकी काही नाही! आपला देशच अशाप्रकारे चालतो व दुसरीकडे आपणव्यवसाय करण्यातील सहजता! वगैरेच्या बाता मारतो

अशी परिस्थिती असताना बांधकाम व्यावसायिक जिथे पायाभूत सुविधा नाहीत अशा जमीनी का खरेदी करतात व सामान्य माणूस त्याच्या स्वप्नातलं घर अशा प्रकल्पांमध्ये को खरेदी करतो? याचं उत्तर सोपं आहे, खिशाला परवडतं म्हणून! जिथे तथाकथित सर्व नागरी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतात तिथे जमीनीचे दर आभाळाला भिडलेले असतात त्यामुळे अशा घरांचा पत्ता केवळ मूठभर लोकांनाच परवतो. त्याचप्रमाणे अशा जमीनी आधीपासूनच विकसित असतात, सर्व पायाभूत सुविधाही उपलब्ध असतात त्यामुळे तिथे जागाच नसते. आपण घरांची मागणी नीट समजून घेतली तर परवडणाऱ्या घरांना मोठी मागणी आहे व बहुतेक लोकांना आर्थिक मर्यादा आहेत. जिथे जमीनीचे दर कमी आहेत तिथेच घर घेणं त्यांच्या खिशाला परवडणारं आहे व जमीनीचे दर कमी (कमी म्हणजे विकसित जमीनीच्या दरांच्या तुलनेत कमी) केवळ पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे आहेतइथे आणखी एका घटकाचा विचार करावा लागेल ज्या जमीनींचे दर रस्ते किंवा पाणी किंवा जमीन अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे अतिशय कमी आहेत, ज्या जमीनींचे मालक केवळ सरकार करते म्हणून स्वतःचे कोणतेही योगदान न देता अशा पायाभूत सुविधांसाठी जमीनींचे दर वाढवुन एक प्रकारे समाजाकडून खंडणी उकळतात, हा गुन्हा नाही का? जेथे प्रशासकीय संस्थांनी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे जमीनींचे दर सतत वाढताहेत तिथे जमीनीच्या दरांवर कमाल मर्यादा असली पाहिजे, नाहीतर विकसित जमीनी कधीच परवडणाऱ्या दराने मिळणार नाहीत व अशा जमीनींवर बांधली जाणारी घरेही परवडणारी नसतीलखरच आता रस्ते बांधणे व सांडपाण्याच्या वाहिन्या/जलवाहिन्या / विद्युत वाहिन्यांचे जाळे तयार करणे यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या कामांचा राष्ट्रीय गरज म्हणून विचार केला जावा व त्यात अडथळा आणणाऱ्या कुणाही व्यक्तिवर टाडा किंवा मोक्कासारख्या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी! अनेकजण हसतील किंवा मला वेड लागलंय असं म्हणतील मात्र आजूबाजूला पाहा म्हणजे तुम्हाला पायाभूत सुविधा व अशा कायद्यांचं महत्व पटेल. कारण जमीनीच्या अगदी लहानश्या तुकड्याचा मालकही स्वतःच्या स्वार्थासाठी हजारो नागरिकांना वेठीस धरतो, कारण फक्त सरकारला कुठल्या तरी जमीनधारणा कायद्याच्या नावाखाली रस्ते बांधण्यासाठी त्याचा जमीनीचा तुकडा अधिग्रहित करता येत नाहीहे तथाकथित सरकार नागरिकांकडून कर गोळा करत असेल व उद्योगांवर अधिभार आकारत असेल तर आमच्याकडून गोळा केलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी याच सरकारने सेवाही दिली पाहिजे!

म्हणूनच रवीच्या सल्ल्याविषयी विचार केला तर तो कितीही बांधकाम व्यावसायिक विरोधी किंवा विक्षिप्त वाटला तरीही, जिथे पायाभूत सुविधा नाहीत तेथे सदनिका खरेदी न करणे योग्य वाटतेकारण शेवटी आपण बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकच रस्त्यासारख्या साध्या पायाभूत सुविधा देण्याबाबत इतक्या निष्काळजी दृष्टिकोनाविषयी सरकारला जाब विचारत नाही! बांधकाम व्यावसायिक म्हणून आपण कोणत्याही पायाभूत सुविधांशिवाय जमीनी खरेदी करतो, आपण सरकारला ते मागील तेवढे सगळे कर/अधिभार देतो व तरीही आपल्याला आपल्या प्रकल्पांसाठी रस्ते किंवा पाणी मिळत नाही याची काळजी वाटत नाही. त्यात कहर म्हणजे आपल्याला अशा प्रकल्पांमध्ये सदनिका आरक्षित करणारे, आपल्याला पैसे देणारे व ताबा घेणारे ग्राहक मिळतात. ते पाणी, सांडपाणी, वीज किंवा रस्ते अशा कोणत्याही सोयी नसलेल्या घरांमध्ये राहायला लागतात व त्यानंतरही ते त्याच नगरसेवकांना, आमदारांना व खासदारांना मत देतातजोपर्यंत सामान्य माणूस त्याच्या कष्टाच्या पैशांचा पुरेपूर मोबदला न देणारे काहीही खरेदी करत राहील तोपर्यंत पायाभूत सुविधांची परिस्थिती बदलणार नाही. अशी खरेदी थांबवली तरच बांधकाम व्यावसायिक अशा जमीनी खरेदी करणार नाहीत व त्यानंतरच जमीन मालकांना व सरकारला त्याची धग जाणवेल व त्यानंतरच सामान्य माणसाचे जीवन आरामदायक होण्यासाठी काही बदल होईल अशी आशा आहे!
असे झाले तरच रवी त्याच्या वाचकांना इथे सदनिका घेऊ नका किंवा तिथे सदनिका घेऊ नका असा सल्ला देणार नाही तर इच्छा असेल तिथे सदनिका खरेदी करा असा सल्ला देईल!


संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


Sunday 17 January 2016

सुंदर शहर ,अतिक्रमण मुक्त शहर !


















तुम्ही उद्याची जबाबदारी आज झटकून केलेल्या चुकांमधुन मोकळे होऊ शकत नाही”… अब्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेचे १६वे व बहुतेक सर्वात बुद्धिमान राष्ट्राध्यक्ष होते. ते त्यांच्या विनोदी स्वभावामुळेही ओळखले जात! त्यांच्या अनेक अवतरणांमधून आपल्याला दिसून येतं की ते अतिशय गंभीर सल्ले विनोदाची पखरण करुन देत. त्यांचा वरील सल्ला आपल्या प्रिय पीएमसीला म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला अगदी तंतोतंत लागू होतो, जी बहुतेक वेळा या अवतरणाच्या उत्तरार्धाचे पालन करते म्हणजे जबाबदारी टाळते. त्यांच्या दृष्टीने जबाबदारी हाताळण्याचा हा सर्वोत्तम उपाय आहे. पीएमसीच्या अतिक्रमण प्रतिबंधक पथकाने नुकत्याच केलेल्या कारवाईच्या बाबतीत जे झाले त्याविषयी मी बोलत आहे; या पथकाच्या बाबतीत जे झाले त्याविषयी असे कळते की, या पथकाच्या प्रमुखांनाही मारहाण करण्यात आली व ते गंभीर जखमी झाले. इथे आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील की आम्हाला त्याचे काय, ही नेहमीसारखीच बातमी किंवा नाटकच नाही का? कारण पीएमसी अशा कारवाया करत राहते व पथक त्या ठिकाणाहून परत गेल्यानंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशीच परिस्थिती असते! मला असे वाटते जे झाले ते इतके साधे नव्हते कारण ज्या व्यक्तिवर हल्ला झाला ती पीएमसीमधील अतिशय ज्येष्ठ व्यक्ती आहे व संपूर्ण अतिक्रमविरोधी पथकाची प्रमुख आहे; तिच्यावर हल्ला करणे म्हणजे पीएमसी नावाच्या संपूर्ण यंत्रणेवर हल्ला करणे जिने प्रत्येक अतिक्रमण किंवा शहरातील अवैध बांधकाम हटविणे अपेक्षित आहे. जर दिवसाढवळ्या बेकायदेशीर गोष्टी करणारे नागरिक त्यांना मारत असतील तर, रस्त्यांवर सामान्य जनतेसाठी काय परिस्थिती असेल याची कल्पना केलेलीच बरी!
आपण कोणत्याही अतिक्रमणाच्या मूळाशी जाण्यापूर्वी काय झाले आहे ते पाहू, अतिक्रमण प्रतिबंधक पथकाचे प्रमुख श्री.माधव जगताप एका जमीनीवरील एक हॉटेल पाडण्यासाठी गेले जी मनपाच्या नकाशांप्रमाणे पोलीस स्थानकासाठी आरक्षित होती. हे हॉटेल अनेक वर्षांपासून सुरु आहे व जेव्हा पथक ते पाडण्यासाठी गेले तेव्हा मालकाने तसेच त्याच्या सहकाऱ्यांनी पथकावर हल्ला केला ज्यामुळे श्री.माधव जगताप यांना गंभीर इजा झाल्या. विनोद म्हणजे त्यांच्यासोबत पोलीस संरक्षण होते मात्र हल्ला करणाऱ्यांची संख्या अधिक होती व त्यामुळे पोलीस पळून गेले; किमान सर्व मोठ्या वृत्तपत्रांमध्येतरी असेच छापून आले होते! त्यावेळी सद् रक्षणाय खलनिग्रहणाय हे पोलीसांचं घोषवाक्य कुठे गेलं व मी कायम न्यायाच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहीन या शपथेचं काय झालं असाच प्रश्न सामान्य माणूस विचारेल! मात्र तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, म्हणूनच आपण या घटनेच्या कारणावर लक्ष केंद्रित करु. त्यासाठी आपण अतिक्रमण हा शब्द व तिची शहरातली व्याप्ती समजावून घेणे आवश्यक आहे.

अनेक लोक अतिक्रमण व अवैध बांधकाम यांच्यात गल्लत करतात, म्हणूनच या दोन्हींमध्ये काय फरक आहे ते पाहू! ज्याप्रमाणे भूमितीमध्ये प्रत्येक आयत चौकोन असतो; पण प्रत्येक  चौकोन हा आयत नसतो !  त्याचप्रमाणे प्रत्येक अतिक्रमण हे अवैध बांधकाम किंवा अवैध कृत्य असते मात्र प्रत्येक अवैध बांधकाम म्हणजे अतिक्रमणच असेल असे नाही! शहरात कुठेही किंवा शहराबाहेर कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी आपल्याकडे काही नियम असतात; हे नियम जमीनीच्या विशिष्ट तुकड्यावर किती बांधकाम करायचं फक्त हेच ठरवत नाहीत तर कोणत्या जमीनीवर काय बांधता येईल हे देखील ठरवतात व कोणती जमीन मोकळी ठेवायची हे सुद्धा ठरविण्यात आलेलं असतं. अवैध बांधकाम म्हणजे प्रशासकीय प्राधिकरणाकडून म्हणजेच पुण्यामध्ये पीएमसीकडून योग्य त्या परवानग्या न घेता केलेलं कोणतंही बांधकाम अवैध बांधकाम असतं. अतिक्रमण म्हणजे ठरवून दिलेल्या किंवा मंजूरी देण्यात आलेल्या जागेच्या मर्यादेबाहेर केलेलं बांधकाम तसंच यामध्ये इतर कुणाच्या तरी मालकीच्या जमीनीवर केलेल्या बांधकामाचाही समावेश होतो. उदाहरणार्थ दोन इमारतींच्या मधील रिकाम्या जागेत किंवा इमारतीच्या गच्चीत काही तरी बांधकाम करणे म्हणजेच जी जागा खुली किंवा रिकामी ठेवणे अपेक्षित आहे तिथे बांधकाम करणे. त्याचशिवाय अतिक्रमण म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या पदपथावर भाज्यांचे दुकान थाटणे किंवा वृत्तपत्रामध्ये आलेल्या बातमीप्रमाणे त्या संबंधित व्यक्तिने पीएमसीच्या मालकीच्या जमीनीवर हॉटेल सुरु केले होते. खाजगी मालमत्तेवरही अतिक्रमण होऊ शकते मात्र त्या परिस्थितीत प्रकरण आधी पोलीसांकडे व त्यानंतर दीवाणी न्यायालयात जाते व ते पीएमसी किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारित येत नाही. म्हणूनच आपण असे म्हणू शकतो की केवळ सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जमीनीचा किंवा जागेचा वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणाने वापर करणे म्हणजे अतिक्रमण असे आपल्याला ढोबळपणे म्हणता येईल! पीएमसीचे दोन स्वतंत्र विभाग आहेत, एक म्हणजे बांधकाम नियंत्रण विभाग जो इमारतींच्या बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या हाताळतो व दुसरा म्हणजे अतिक्रमण प्रतिबंधक विभाग. हा विभाग विशेषत्वे अतिक्रमण हाताळतो. इमारत नियंत्रण विभागाचे काम सुरुवातीलाच अतिक्रमणाच्या शक्यतांना आळा घालणे असले तरीही एकदा इमारत पूर्ण झाली व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतर बांधकाम मंजूरी विभागाला विशेष काही करता येत नाही. त्यामुळेच बांधकाम परवानगी विभागाने एखाद्या इमारतीचा किंवा जागेचा जो वापर निश्चित केला असेल, त्याचा गैरवापर  होईल अशाप्रकारच्या कोणत्याही कारवायांना आळा घालणे हे अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाचे काम आहे. पीएमसीचा जमीन व मालमत्ता विभागही आहे ज्याने पीमसीच्या ताब्यात असलले सर्व मालमत्तांची देखभाल करणे अपेक्षित आहे. पीएमसीच्या ताब्यातील या जमीनी मोकळ्या असतात व विशिष्ट हेतूने आरक्षित असतात उदाहरणार्थ रस्ते व उद्याने. या जमीनी ज्या हेतूने आरक्षित आहेत त्यासाठी विकसित केल्या जाण्याची वाट पाहिली जाते. उदाहरणार्थ जी जमीन उद्यानासाठी किंवा रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे तिथे विविध कारणांमुळे बांधकाम सुरु झालेले नसते, त्यापैकी एक कारण म्हणजे अर्थसंकल्पात तरतूद नसते! समजा कुणीतरी अशा जमीनीचा अनधिकृतपणे ताबा घेतला व ती जमीन अनधिकृतपणे हॉटेलसाठी किंवा गॅरेजसाठी वापरायला सुरुवात केली तर ही बाब अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाच्या अखत्यारित येते.
मात्र महत्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण अशी एखादी यंत्रणा का विकसित करत नाही ज्यामुळे अतिक्रमणाची शक्यता कमीत कमी असेल याची खात्री केली जाईल, उदाहरणार्थ आपण कुणीही अवैधपणे जमीनीत शिरु नये यासाठी व्यवस्थित तारांचे कुंपण किंवा भक्कम भिंत का बांधत नाही? तसेच प्रत्येक आरक्षित जमीनीवर माहिती देणारा फलक का लावत नाही, त्याशिवाय गुगल अर्थसारख्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने सरकारच्या ताब्यातील अशा सर्व जमीनींवर चोवीस तास नजर ठेवणारी एक यंत्रणाही असली पाहिजे! तथाकथित मालमत्ता कक्षाला पुरेसे कर्मचारी दिले पाहिजेत तसेच पीएमसीच्या अशा सर्व मालमत्तांवर सशस्त्र सुरक्षा सेवा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. त्याशिवाय आता सर्व रस्ते तसेच सार्वजनिक मालमत्ता सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आहेत, आपण त्यांचा वापर अतिक्रमण तपासण्यासाठी विशेषतः पदपथावरील अतिक्रमण तपासण्यासाठी तसेच व्यावसायिक आस्थापना वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या त्यांच्या जागा इतर कारणांसाठी वापरत आहेत का हे तपासण्यासाठी करु शकतो. ही केवळ मासिक मोहीम असू नये तर प्रभागनिहाय पथक तयार करुन दररोज तपासणी केली जाईल अशी यंत्रणा स्थापित करा. हे पथक दररोज ठराविक मालमत्तांना विशेषतः व्यावसायिक मालमत्तांना भेट देईल व त्यांचा वापर कसा केला जात आहे हे तपासेल. यामध्ये अशा अतिक्रमणांमुळे सामान्यपणे जनतेला किती अडचण होत आहे या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याची सर्वोत्तम उदाहरणे आहेत, वाहनतळाच्या जागी हॉटेल करणे किंवा इमारतीच्या कडेला असलेल्या मोकळ्या जागी गोदाम करणे, यामुळे वाहनतळातही अडथळा येतो तसेच नागरिकांना इमारतीमध्ये व आजूबाजूला सहजपणे वावरताही येत नाही. असे प्रकार आढळल्यास त्यांची छायाचित्रे पीएमसीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा व त्याबाबत लोकांशी संवाद साधा म्हणजे लोकही त्यांना मिळालेली छायाचित्रे टाकतील. कारण अनेकदा कारवाई केल्यानंतर लगेच अतिक्रमण सुरु होते असाच अनुभव आपल्याला येतो. आणखी एक समस्या म्हणजे अशा पथकांची विश्वासार्हता कारण बहुतेकवेळा अतिक्रमणाला नुकतीच सुरुवात झाल्यावर हा विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतो व, त्यानंतर तो सवयीचा भाग होतो व नंतर फार उशीर होतो, 
श्री. जगताप यांना झालेल्या मारहाणीच्या ताज्या घटनेच्या बाबतीतही हेच झाले आहे. त्यामुळेच कर्करोगाप्रमाणे अतिक्रमण सुरु होते तेव्हाच त्याला काढून टाकणे किंवा त्यावर उपाययोजना करणे सर्वोत्तम कारण तेव्हाच ते समूळ नष्ट करणे शक्य असते. त्याचशिवाय इमारतीला जशी मंजूरी देण्यात आली होती ती तशीच बांधण्यात आली आहे, त्यापेक्षा अधिक नाही याची खात्री करुन भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात इमारत परवानगी विभागाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे. इमारत परवानगी विभाग बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्या इमारतींच्या वापरावर नियमितपणे लक्ष ठेवू शकतो. पीएमसीच्या या सर्व विभागांची ठराविक काळाने एक संयुक्त बैठक व्हावी व त्यामध्ये अतिक्रमणासंबंधी माहितीची देवाणघेवाण केली जावी. आणखी एक पैलू म्हणजे पोलीसांचा हस्तक्षेप, सरकारी किंवा खाजगी मालमत्तेवरील अतिक्रमण नियंत्रित करण्यासाठी जेव्हा त्यांची मदत मागितली जाते तेव्हा ते त्याची फारशी दखल घेत नाहीत. राज्य राखीव पोलीस दलासारखे अतिक्रमण प्रतिबंधक दल स्वतंत्रपणे राज्यपातळीवर स्थापन केले पाहिजे कारण अतिक्रमणे ही दंगली किंवा पुरापेक्षाही अधिक धोकादायक आहेत, यामुळे करांच्या रुपाने मिळणारा लक्षावधी रुपयांचा महसूल बुडतो तसेच संपूर्ण समाजालाच त्रास होतो!

त्याशिवाय आणखी एक प्रकारच्या अतिक्रमणावर सामान्यपणे किंवा सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते ते म्हणजे सरकारद्वारे किंवा सरकारी संस्थेद्वारे सार्वजनिक मालमत्तेवर केले जाणारे अतिक्रमण! आपण सर्वजण रस्त्यावर  उभ्या राहिलेल्या किंवा कामावर नसताना रात्रभर लावलेल्या पीएमटी बस पाहतो ज्यामुळे रस्त्याचा बहुतेक भाग अडवला जातो, पीएमसीच्या मुख्य इमारतीच्या रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्यांनी हे पाहिले असेल! त्यानंतर पीएमसीच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये जा किंवा कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जा, त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या खुल्या जागांमध्ये जप्त वाहनांपासून ते तुटक्याफुटक्या सामानापर्यंत सर्वप्रकारचे भंगार सामान भरलेले असते, त्यामुळे भेट देणाऱ्यांसाठी अजिबात जागा राहात नाही. त्यानंतर संपूर्ण शहरात महानगर गॅस निगमच्या गॅस वाहिन्या केवळ पैसे वाचविण्यासाठी पुलांच्या पदपथावर घालण्यात आल्या आहेत म्हणजे त्या ट्रेमधून खाली घेऊन पदपथापासून दूर न्याव्या लागणार नाहीत, मात्र या प्रक्रियेमध्ये पुलांवरील पदपथ वापरण्यायोग्य राहिले नाहीत, अर्थात त्याची चिंता कुणाला आहे! अलिकडेच वृत्तपत्रामध्ये एक अभागी दुचाकी वाहनचालक रस्त्याच्या मधोमध रचलेल्या सांडपाण्याच्या पाईपांनवर आदळला व त्या अपघातात त्या बिचाऱ्या चालकाचा मृत्यू झाल्याची बातमी होती; पीएमसीच्या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर पीएमसीच्या सांडपाण्याच्या कामासाठी केलेल्या अतिक्रमणाचा हा परिणाम होता, विचार करा इतर कुणी रस्त्याच्या मधोमध पाईप ठेवले असते तर पीएमसीची काय प्रतिक्रिया झाली असती? हे सरकारनेच सार्वजनिक जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाचे उदाहरण नाही का; यासंदर्भात संबंधित विभाग कोणती कारवाई करत आहेत? यंत्रणेने अशा प्रत्येक अतिक्रमणामुळे कुणाचाही जीव जाण्यापूर्वी वेळेत आळा घातला पाहिजे!

इथे स्वयंसेवी संस्था तसेच तथाकथित राजकीय नेत्यांद्वारे नेहमीचा युक्तिवाद केला जातो की सार्वजनिक ठिकाणी पदपथावर अतिक्रमण करणार पाणीपुरीवाला किंवा भाजीवाला ही गरीब माणसं आहेत, आपण त्यांची उपजीविका तोडली तर ते गुन्ह्यांकडे वळतील, ज्याचा परिणाम अधिक नकारात्मक होईल; म्हणूनच त्यांना रस्त्यावर व्यवसाय करु द्या! हा चांगला युक्तिवाद आहे मात्र या तर्काने देशातील प्रत्येक व्यक्ती कोणताही कायदा तोडू शकते व असे करु दिले नाही तर मी गुन्हेगार होईन असे म्हणू शकते! प्रत्येकाला आपली उपजीविका चालविण्याचा अधिकार आहे हे मान्य आहे व कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करणे हे चांगलेच आहे मात्र आपण त्यानुसार कायदे करु शकतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की एखादी व्यक्ती छोटेसे दुकान थाटण्याची परवानगी मागायला गेली तर कोणत्याही सरकारी संस्थेकडे फेरीवाले किंवा लहान दुकानदारांसाठी कोणत्याही व्यवसायासाठी स्पष्ट व सुलभ धोरण नाही. यामुळेच शहरामध्ये तसेच आजूबाजूला राजरोसपणे अतिक्रमण सुरु आहे. आपल्याकडे रस्त्याच्याकडेला केल्या जाणाऱ्या व्यवसायांविषयी सुस्पष्ट धोरण असले पाहिजे व त्यासाठीचा प्रस्ताव योग्य स्वरुपात असेल तर लगेच परवानगी दिली पाहिजे व त्यासाठी आपण जागा वेगळ्या जागा विकसित केल्या पाहिजेत म्हणजे या लोकांना व्यवसाय करता येईल ज्यामुळे एकप्रकारे समाजाची मदतच होईल. अनेक ठिकाणी पीएमसीने असा प्रयत्न करुन पाहिला आहे मात्र अतिक्रमण करणारे अशा ठिकाणी जायला तयार नाहीत कारण तिथे ग्राहक येणार नाहीत असे त्यांना वाटते, जे रस्त्याच्या कडेला सहजपणे मिळू शकतात! म्हणूनच जोपर्यंत अतिक्रमणाविरुद्ध अत्यंत कडक कारवाई जोपर्यंत केली जात नाही तोपर्यंत ते वारंवार होत राहणार हे उघड सत्य आहे.
अनेक जण म्हणतील की अतिक्रमण करणारे व यंत्रणेचे लागेबांधे पाहता हे करणे अशक्य आहे; मात्र मला वाटते ते खुद्द पुणे शहरात करणेही शक्य आहे! ज्यांनी एनडीएकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन प्रवास केला आहे त्यांनी संपूर्ण एनडीए टेकडी तसेच पाषाण तलावाच्या व एनडीए रस्त्याच्या बाजूची मोकळी जमीन पाहिली असेल, आपल्याला तिथे एकतरी अतिक्रमण दिसते का? ही जमीन संरक्षण विभागाच्या मालकीची असल्याने कुणीही त्यांच्या वाटे जाण्याचा प्रयत्न करत नाही एवढी कायदा व प्रशासनाची भीती आहे! जर संरक्षण विभाग त्यांची जमीन व रस्ते अतिक्रमण मुक्त ठेवू शकतो तर इतर सरकारी विभाग तसे का करु शकत नाहीत? याचे साधे उत्तर म्हणजे सरकारी विभागांतर्गत त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तांविषयी आपलेपणाची भावना नसते! आपल्या देशात जे सरकारच्या मालकीचे आहे ती सार्वजनिक संपत्ती मानली जाते व कुणीही ती हवी तशी वापरु शकत कारण त्याला विरोध करणारे कुणी नसते! अतिक्रमण म्हणजे केवळ भावनेच्या भरात केलेली कृती नसते तर तो एक दृष्टिकोन आहे व तो कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीनेच सरळ करता येईल. मात्र इथे अतिक्रमण करणाऱ्याच्या मनात कायद्याची भीती किंवा आदर वगैरे अजिबात नसतो व पीएमसी किंवा अशा कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेच्या समोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे!

केवळ पीएमसीच या अतिक्रमणासाठी जबाबदार आहे असे नाही तर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्याकडून काहीही विकत घेणारी किंवा खाणारी व्यक्तिही तितकीच जबाबदार आहे; म्हणूनच अतिक्रमणरुपी कर्करोगावरील उपचाराची सुरुवात आपल्यापासूनच केली पाहिजे. ही सुरुवात लवकर केली पाहिजे नाहीतर पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालायला जागाच उरणार नाही; उद्या कदाचित तुम्हाला स्वतःच्या घरात सुद्धा  शिरता येणार नाही कारण कुणीतरी तुमच्या दारासमोरच दुकान थाटले असेल व त्या व्यक्तिला हात लावायची तुमची हिम्मतही नसेल, इतकी त्या अतिक्रमणाची दहशत असेल. जेथे दिवसाढवळ्या पीएमसीच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या प्रमुखाला मारहाण होते, तेथे तुमची-आमची काळजी कोण करणार! म्हणूनच जागे व्हा व अतिक्रमणाला विरोध करा, तुम्हाला उद्याला पश्चाताप करायचा नसेल तर हीच आजची गरज आहे!
*      

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स