Tuesday, 22 March 2016

जयंत भाऊ, बिल्डरांची भाषा समजली, वेदना कधी समजणार ?



























माझे आजोबा म्हणायचे हे माझे घर आहे, हे घर चालवण्यासाठी मी पैसे देतोय, माझे वडील म्हणायचे, हे माझे घर आहे, त्याचे कर्ज फेडण्यासाठी मी पैसे भरतोय, माझी पिढी म्हणते, हे माझे घर आहे, मी याच्या भाड्याचे पैसे भरतो आहे ” – साबा गबोर. 

सध्याची परिस्थिती आणि वर्तमानपत्रातील जाहिराती किंवा फलक पाहता, असे दिसत आहे अखेरीस घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी अच्छे दिन आले आहेत! आपण ग्राहकांना छप्पर फाडके ऑफर देणार आहोत असे सर्व जाहिराती सांगत आहेत आणि व्यवहार पक्का करत आहेत यामध्ये फ्लॅट बुक करा व एक कार मोफत मिळवा किंवा दोन बेडरूमचा फ्लॅट करा व तितक्याच किंमतीत तीन बेडरूमचा फ्लॅट मिळवा अशा सुद्धा ऑफर्स देऊ करत आहेत! वा रे वा, मी एकावर एक फ्री किंवा बारमध्ये हॅपी अवर्सदरम्यान २ ड्रिंक्स विकत घ्या आणि १ मोफत मिळवा अशा जाहिराती पाहिल्या होत्या, पण एक दिवस हा कीडा बांधकाम क्षेत्रालाही चावेल असे कधी वाटले नव्हते! मनोरंजक बाब ही आहे की अजूनही सत्ताधाऱ्यांना किंवा मीडियाला घरे सामान्य माणसाला परवडण्याजोगी झाली आहेत असे मात्र वाटत नाही. मला तर खरं म्हणजे परवडण्याजोगी घरांची आणि सामान्य माणसाची व्याख्या समजत नाही, तरीपण दोन्ही शब्द आपण किती नियमितीपणे वापरतो! 
आणि अशा पार्श्वभूमीवर श्री. जयंत विद्वांस यांनी लोकसत्तामध्ये लिहिलेला एक लेख माझ्या वाचनात आला; सामान्य घर खरेदीदाराला बिल्डरबद्दल नाही तर सध्याच्या बांधकाम क्षेत्राबद्दल सजग करण्याच्या उद्देशाने हा लेख आहे आणि श्री जयंत हे आर्थिक सल्लागारही आहेत, शेअर बाजार हा त्यांचा विषय आहे. वास्तविक त्यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या कारभारातील काही अगदी प्राथमिक त्रुटींवर अंगुलीनिर्देश केला आहे, पण मुद्दा हा आहे की याबद्दल त्यांनी त्यासाठी बिल्डर्स तसेच बिल्डर्सच्या मार्केटिंग योजनांना दोष दिला आहे, तसेच त्यांनी वाचकांना बिल्डरांबाबत इशारा दिला आहे. सध्या सोशल मीडियामध्ये बिल्डर नामक जमातीला दोष देण्याचा प्रघात असल्याचे दिसत आहे आणि त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळते आणि लोकांनाही ते आवडते. फार पूर्वी जेव्हा बिग बी गुंडांची पिटाई करायाच, विशेषतः गाँव का जमीनदार किंवा सेठ यांची, तेव्हा लोक भारावून जायचे कारण आपणही असे करावे असे त्यांना वाटायचे, पण ते स्वतः तसे करू शकत नव्हते आणि ते स्वतःला अँग्री यंग मॅन बच्चनच्या जागी बघत असत, आणि त्यांनी बच्चनसाहेबांना सुपरस्टार करून टाकले! तशाच प्रकारे आता बिल्डरांना ठोकून काढणे ही सोशल मीडियामधील फॅशन झाली आहे, मान्य आहे की काही बिल्डर्सनीच अशी रिअल ईस्टेटची अवस्था करून ठेवली आहे, तरीही ही वस्तुस्थिती उरतेच की सरकार प्रत्येक व्यक्तीला किंवा गरजूंना घरे पुरवण्यात कमी पडले आहे आणि सध्याच्या परवानग्या आणि ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या यंत्रणेमध्ये लोक एकत्र येऊन घरे बांधतील हेही संभवत नाही आणि यामुळेच बिल्डर नामक जमातीला प्रत्येक शहराच्या क्षितीजावर उगवण्याची संधी मिळाली आहे!
सुमारे ४० लाख लोकसंख्येच्या पुणे शहराचे उदाहरण घ्या आणि स्वतःलाच प्रश्न विचारा की कायदेशीर इमारतींमध्ये (अगदीच ताजमहालासारख्या नाही, पण बऱ्यापैकी चांगल्या बांधलेल्या आणि योग्य जमिनीवर उभे असलेल्या) आनंदाने आणि सुरक्षितपणे राहणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे की रस्त्यांच्या पदपथांवर किंवा बेकायदेशीर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे? इथे झोपडपट्ट्या आहेत व सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते पण ते त्यांना बेकायदेशीर घरही घेणे परवडत नाही म्हणून, बिल्डर्सनी त्यांना फसवले आहे म्हणून नाही! तरीही श्री. जयंत असे विधान करतात की बिल्डर्सनी अव्वाच्या सव्वा किंमतींनी, जी एक प्रकारे गरीब ग्राहकांची पिळवणूक असते, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बरबाद केले आहे आणि अनेकांनी प्रकल्प अर्धवट सोडून सामान्य माणसांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न भंग केले आहे! त्यासाठी त्यांनी वास्तुविशारद श्री. शशी प्रभू यांच्या भाषणाचा दाखला दिला आहे, ज्यामध्ये ते म्हणतात की मुंबईत बिल्डर्सनी पुनर्विकासाच्या नावाखाली साधारण ४,५०० सोसायट्यांचे प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत आणि त्यामुळे त्यातील कुटुंबे बेघर झाली आहेत! पण, पुण्यामध्ये चित्र बरेच चांगले आहे आणि समजा घरे महाग होत असली किंवा इमारती अर्धवट बांधून राहत असतील तर ती आपल्या सरकारच्या बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सतत बदलणाऱ्या नियमांची कृपा आहे! उदा. सध्याचे नवीन टीडीआर मार्गदर्शक तत्त्वेच घ्या, जी अनेक सुरू असलेल्या आणि ज्यांचे भवितव्य पूर्णपणे कोणालाच निश्चित माहिती नसलेल्या टीडीआर धोरणावर अवलंबून आहे, अशा करार होत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना बाधक ठरणार आहेत.
जर एखादा बिल्डर निश्चत एफएसआय आणि त्यावर टीडीआरची परवानगी असल्याचे गृहीत धरून एखादी जमीन विकत घेतो आणि अचानक मध्येच धोरण बदलते तर तो काय करणार, स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून बांधकाम करायचे आणि तोटा सहन करायचा? मला असे वाटते की लेखकाची तीच अपेक्षा आहे आणि या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सोसायट्यांना स्वतःच्या इमारतींचा स्वतःच पुनर्विकास करायचे सुचवले आहे! बरे, बहुतांश ठिकाणी हे लोक मासिक देखभाल खर्चासारख्या साध्या गोष्टींसाठी सुद्धा एकत्र येत नाहीत, मग ते व्यावसायिक लोकांकडे अर्ज करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवणे,  बांधकाम करून घेणे आणि अतिरिक्त फ्लॅट्स विकणे यांसारख्या गोष्टी कशा करणार आहेत! जरी त्यांनी हे सर्व केले तरी
ते नव्या ग्राहकांना अशा पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट विकत घेण्यासाठी योग्य सेवा देतील याची काय खात्री? तेही त्यांना साधे एखादे गॅरेजही बांधण्याचाही अनुभव नसताना! आणि काही कच्च्या आणि अननुभवी लोकांनी बांधलेला ईमारतीत घर नोंदवण्यास लेखक नव्या ग्राहकांना मार्गदर्शन करतील का? अजिबात पूर्वपिठीका नसलेल्या नवख्या विकसकाकडे फ्लॅट बुक करण्यास ते सुचवतील का, कारण नंतर त्यांनीच सुचवले आहे की नव्या किंवा नुकत्याच सुरू झालेल्या प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुक करू नये कारण असे प्रकल्प पूर्ण होण्याची काहीच खात्री नसते. उलट, घर खरेदीदारांसाठी टिप्स, या शीर्षकाखाली शेवटी लेखकाने म्हटले आहे की, बिल्डरचे भूतकाळातील यशापयश आणि पूर्ण झालेले प्रकल्प बघावेत, नंतरच त्याच्याकडे घर घ्यावे त्यामुळे एखाद्या सोसायटीने स्वतःची इमारत उभारणे आणि एखाद्याने अशा प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुक करण्याचा धोका पत्करण्याबद्दल काय?
बरे, टीडीआर खरेदी करण्यासाठी आणि इतर आवश्यक विकास शुल्कांसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये या सोसायट्यांनी कसे उभारायचे याबद्दल लेखकाकडे काही मार्ग आहेत का? त्यांनी काही सहकारी बँक अतिशय कमी व्याजदराने कर्ज देत असल्याचा उल्लेख केला, कृपया पुण्यात असे कर्ज मिळालेल्या एका सोसायटीचे नाव सांगा आणि समजा या सोसायट्यांना सुरुवातीच्या काळामध्ये बुकिंग मिळाले नाही तर त्यांनी कर्जाची फेड कशी करायची? कारण याच लेखकाने वाचकांना पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये फ्लॅट बुक न करण्याचे सुचवले आहे कारण त्यानंतर भाव पडणार आहेत! मग, सोसायटीने बांधलेल्या फ्लॅट्ससाठी खरेदीदार कोण शोधणार, तसेच फ्लॅट ताब्यात मिळाल्यानंतर देखभालीचे काय कारण फक्त एक व्यावसायिक विकसकच हि सेवा देऊ शकतो आणि त्याच्याकडे तसे ट्रॅक रेकॉर्ड असते! या तर्काने कोणत्याही क्षेत्रामध्ये व्यावसायिकाची गरज नाही, कारण मग आपल्याला सीए किंवा वकिलाची गरज काय, आपण एखादा किंवा कोणीही कायद्याचा पदवीधारक नेमू शकतो जो करार-मदारांचे ड्राफ्टिंग करेल आणि सर्च टायटल्स देईल, की झालं काम ! कोणत्याही इतर उद्योगक्षेत्राप्रमाणे बांधकाम हेही एक उद्योगक्षेत्र आहे आणि घरे ही व्यावसायिकांकडून बांधली जातात, वाहनांप्रमाणे किंवा इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे. हो, काही वाईट घटक असतील, पण मोठ्या वाहन कंपन्यांनी सदोष रचनेमुळे हजारो कार्स परत घेतल्याचे प्रसंग घडले आहेत आणि अलिकडे फोक्सवॅगनसारख्या कंपनीला प्रदूषणाच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल लाखो डॉलर्सचा दंड आकारण्यात आला आहे, मग लोकांनी कार घेणे थांबवायचे का?  
या लेखामध्ये श्री. जयंत यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या अतिशय महत्त्वाच्या पैलूकडे निर्देश केला आहे, एक फ्लॅट किती खरेदीदारांना विकला जातो यावर नोंदणी विभागाचे अजिबात नियंत्रण नसते, ते फक्त व्यवहाराची नोंद करतात आणि महसूल गोळा करतात! हे अगदी खरे आहे, पण हाच नोंदणी विभाग जमिनीच्या व्यवाहाराबाबतही हेच करते आणि पैसे गुंतवून जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकाच्या डोक्यावरही टांगती तलवार असते, बिल्डरला असलेल्या या धोक्यांचे काय? जमीनमालकाने एकच जमीन अनेक बिल्डर्सना विकल्यामुळे व्यवहारात फटका बसल्यावर सरकार, किंवा फ्लॅट खरेदीधारक किंवा एखादी विमा कंपनी बिल्डरच्या मदतीला येते का? श्री लेखकांच्या तर्कानुसार, मग आम्ही जमीन खरेदी करायेचच थांबवले पाहिजे म्हणजे मग त्यावर इमारती बांधण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही! जर बांधकाम क्षेत्राचा कारभार पाहणारी यंत्रणाच सदोष आणि भ्रष्ट असेल तर ती बिल्डर आणि खरेदीदार या दोघांसाठीही चूक आहे आणि अगदी नवीन विधेयक "रेरा" सुद्धा स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवहाराची खात्री देऊ शकणार नाही कारण फक्त कायदाच नव्हे तर तो कायदा राबवणार असलेले लोक हीच खरी समस्या आहे आणि दोष दिला जातो बिल्डर्सना कारण हे बिल्डर्स म्हणजे असे लोक असतात जे या यंत्रणेशी लढून बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि मी हे त्या बिल्डर्सबद्दल बोलत आहे जे सर्व कायदेशीर परवानग्या मागतात कारण या देशामध्ये कायदा फक्त त्यांच्यासाठीच आहे जे त्याचा आदर करतात. 
दुसऱ्या बाजूला बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या गप्पा करणारे हेच सरकार  प्रत्येक बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर करते, तर श्री. लेखक अशा सर्वांना माहित असलेल्या बेकायदेशीर इमारती आणि ते बेकायदा असल्याचे माहित असूनही त्यामध्ये स्वस्त किंवा तथाकथित परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतो म्हणून फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या लोकांबद्दल काय म्हणतात? अशा बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेची खात्री कोण देतो आणि एखादी दुर्घटना घडली तर कोण जबाबदार असेल? माझ्यासारखे बिल्डर्स नक्कीच नाही, जे सर्व नियम पाळतात आणि त्या प्रक्रियेदरम्यान माझी इमारत पूर्ण व्हायला जास्त वेळ लागेल आणि त्यातील घराची किंमतही वाढेल, जे लेखकाच्या मते सामान्य माणसाचे शोषण आहे!
त्यानंतर एक पायरी पुढे जाऊन, श्री जयंत यांनी बिल्डरच्या जाहिरातींचे डीकोडिंग (विसंकेतन) करणारा एक शब्दकोष दिला आहे; खाली त्यांचे सांगणे, आणि त्यानंतर माझे म्हणणे...
* जर जाहिरत असे म्हणत असेल, “थोडेच फ्लॅट शिल्लक आहेत.... हा बोर्ड गेल्या वर्षीपासून आहे म्हणजेच तिथे विक्री होत नाही... छान, हा बोर्ड चपलांच्या दुकानांपासून अगदी बीएमडब्लूपर्यंत सगळेजण वापरतात, म्हणजे सर्व उद्योगांमध्ये मंदी आहे, नाही का
*”सुंदर नैसर्गिक सभोवताल”... म्हणजे याचा अर्थ अजून आजूबाजूला इमारती झालेल्या नाहीत आणि एके दिवशी तिथे टॉवर उभा राहील... मग एखाद्याने काय लिहावे; तुमच्या इमारतीभोवती इमारती उभ्या राहीपर्यंत वाट बघा? जर तुम्ही विकसित सभोवताल असे लिहिले तर तुम्ही ग्राहकांची दिशाभूल करत असाल, मग जे तथ्य आहे ते लिहिणे हा गुन्हा आहे का?  
* शून्य टक्का व्याज दर... बिल्डर दिवाळखोरीत गेला आहे किंवा तो आर्थिकदृष्ट्या मोडून पडला आहे म्हणून तो तुम्हाला तुमचे पैसे परत देत आहे.... मला लेखकाच्या आर्थिक ज्ञानाबद्दल कीव येते कारण माझ्यासारखा सामान्य माणूस सुद्धा  सांगू शकतो की वाहन उद्योगात अशा प्रकारच्या कर्ज योजना अनेक वर्षांपासून आहेत आणि अगदी गृहकर्ज देणाऱ्या संस्था सुद्धा विकसकाशी यासाठी टाय-अप करतात कारण त्यांनाही धंदा करायचा असतो आणि गृहकर्ज हा व्यवसायामध्ये सर्वात मागणी असलेला आहे, प्रत्येक बँक हा व्यवसाय करते. याचा बिल्डर दिवाळखोरीत गेला आहे असा अर्थ लावणे म्हणजे संपूर्ण गृहकर्ज, गृहवित्त उद्योगावर शंका घेण्यासारखे आहे! अखेरीस ही अशी ऑफर आहे की जिथे तुम्ही थोडी बचत करता, आणखी काही नाही!  
*”तुम्ही आज बुकिंग केले तर दोन लाख रुपयापर्यंत सवलत”… याचा अर्थ आम्ही चार लाखांनी भाव वाढवले आहेत... छान, छान, लेखकाने कालचे भाव तपासले आहेत का? मग अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचे काय, जे प्रत्येक पंधरवड्याला पन्नास टक्क्यांचा मेगा सेलची ऑफर देतात? मग, सेंट्रल किंवा फिनिक्स मॉलमध्ये काहीही खरेदी करू नका, कारण श्री. जयंत यांच्या मते सवलत म्हणजे वाढलेले दर! 
*”एक कार किंवा सोन्याचे नाणे मोफत मिळणे”…  याचा अर्थ खरेदीदाराला लहानशी भेटवस्तू देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेणे, मराठीमध्ये आवळा देऊन कोहळा काढणे... पुन्हा एकदा सराफांपासून वाहन क्षेत्रापर्यंत सर्वजण भेटवस्तूंची योजना राबवतात, मग अशा उत्पादनांवरही बंदी घाला!  
*” पानभर  जाहिरात, चित्रपट ताऱ्यांना ब्रँड अॅम्बॅसेडर्स म्हणून नेमणे... याचा अर्थ विकासकाला त्याच्या दर्जावर विश्वास नाही... तर मग पुन्हा एकदा रॉलेक्सकेडे ब्रँड अॅम्बॅसेडर म्हणून रॉजर फेडरर आहे आणि टाटाकडे लायनेल मेस्सी आहे, मग आपण आता रॉलेक्स आणि टाटांच्या दर्जावरही शंका घ्यायची का? अगदी भारत सरकारही अमिताभ बच्चन आणि आमिर खान यांचा देशाची आरोग्य सुविधा किंवा पर्यटनाचा ब्रँड अॅम्बॅसेडर म्हणून वापर करते, मग याचा अर्थ आपल्या देशाची सर्व धोरणे कमकुवत किंवा चुकीची आहेत आणि देशाला आपल्या क्षमतांवर विश्वास नाही! मार्केटिंग म्हणजे लोकांना आपल्या उत्पादनाची जाणीव करून देणे आणि त्यासाठी प्रत्येक कंपनीचे स्वतःचे मार्ग असतात, ग्राहकांनी काय बघायचे आणि काय खरेदी करायचे हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, हा बरोबर मार्ग नाही का? 
* “मोठ्या टाऊनशिपची घोषणा करणे”… म्हणजे बिल्डरला खूप जास्त व्याजदराने कर्ज मिळालेले आहे. तर,  लेखक महोदय किमान इथे तुम्ही काही खरे बोलत आहात, कारण प्राधान्य क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यवसायाला अगदी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येही १६% व्याजदरापर्यंत उच्चदराने कर्ज फेडावे लागते. विनोद असा आहे की, तुम्ही हॉटेल किंवा उद्योग क्षेत्रासाठी जमीन खेरदी करत असाल तर तीच बँक तुम्हाला ७% इतक्या कमी व्याजदराने कर्जपुरवटा करते पण बांधकाम क्षेत्रासाठी कोणतीही बँक किंवा वित्तसंस्था जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे सत्य श्री. जयंत यांना माहित नसेल यावर माझा विश्वास नाही! सर पुण्यामध्ये मगरपट्टासारख्या टाउनशिप्स आहेत, जिथे जमीनमालकांनी एकत्र येऊन सर्वात मोठी टाऊनशिप विकसित केली आहे आणि येथे सुरू असलेल्या किमान पाच टाऊनशिप्समध्ये विकसकांनी परदेशी गुंतवणूकदार संस्थांबरोबर हातात हात घालून अतिशय कमी व्याजदरामध्ये जमीन विकत घेतली आहे. उलट जितकी जमीन मोठी, तितके जास्त परदेशी गुंतवणुकदार बिल्डरबरोबर काम करण्यासाठी उत्सुक असतात, तुमच्या माहितासाठी फक्त! बांधकाम क्षेत्रामध्ये लहान बिल्डर्सनाच उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, मोठ्यांना नाही!
*“सोल सेलिंग एजंट”… म्हणजे तुम्ही बिल्डरला कधीही भेटू शकणार नाही... ओह, तर श्री. रतन टाटा किंव श्री अकियो टोयोदा किंवा श्री. मुंजाल यांनी स्वतः काउंटरवर बसुन कार आणि बाईक्स विकल्या पाहिजेत आणि डीलर्सची नियुक्ती करायला नको! कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि डोईजड होणारे खर्च सतत वाढत असताना आणि ऑफिससाठीची जागा महाग होत असताना, एजंट नेमून आपण आपले खर्च कमी करू शकतो, आणि ग्राहक नेहमीच विचारू शकतो की मी बिल्डरला कधी भेटू शकेल आणि तरीही बिल्डर आला नाही तर ग्राहक अशा बिल्डरबरोबर घराचे बुकिंग न करायला मोकळा!
वास्तविक मला श्री. जयंत यांच्या लेखाला उत्तर द्यावेसे का वाटले, तर मी दुखावलो गेलो आहे किंवा त्यांनी बिल्डर्सवर आरोप केल्यामुळे मला अपमानित वाटत आहे म्हणून नाही किंवा लोकांना सजग करण्याच्या त्यांच्या हेतूवरही मला शंका नाही, पण तुम्हाला एखाद्याला मार्गदर्शन करायचे असेल तर तुम्हाला स्वतःला नीट माहिती असेल तरच करावे. जसे की शेवटी त्यांनी आवाहन केले आहे की शक्य असेल तर तीन ते चार वर्षे घर खरेदी करू नये कारण घरांचे भाव कमी होऊ शकतात, फार छान, पण याची खात्री कोण देणार? लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा शाप असलेल्या या देशामध्ये जमीन मर्यादित आहे, पाण्यासारखीच ही अशी विक्रेय वस्तू आहे जी रोज दुर्मीळ होत चालली आहे आणि जमिनीचे भाव कमी होतील याला तार्किक स्पष्टीकरण कोणतेही नाही आणि ते गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे! तुमच्या बांधकाम क्षेत्राचे कार्य आणि तथ्य यांच्या अनुषंगिक अज्ञानामुळे लोकसत्तासारख्या व्यासपीठावरून असे लेख वाचकांची अप्रत्यक्षपणे दिशाभूल करतात हे मला सांगायचे होते, त्यामुळे मी हे विचार लिहून काढले, त्याबद्दल कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये!  
त्याऐवजी जयंत सर बांधकाम क्षेत्रातील दोष शोधण्याच्या कामात तुमचे नेहमीच स्वागत आहे आणि मी माझ्या सहकाऱ्यांसह तुम्हाला मदत करायला आनंदाने तयार आहे, जेणेकरून हे क्षेत्र अधिक चांगले होईल, जिथे कोणत्याही श्री. जयंत विद्वांस यांना अज्ञानानेही लोकांना घरे घेऊन नका असे मार्गदर्शन करण्याची गरज पडणार नाही, उलट डोळसपणे आणि खुल्या मनाने कधीही घर खरेदी करण्याचा सल्ला द्याल, जे कोणत्याही उत्पादनाला आणि कोणत्याही काळी लागू असते! .

श्री. संजय देशपांडे
 smd156812@gmail.com
श्री. केदार वांजपे

kvanjape@gmail.com

Thursday, 17 March 2016

जंगल म्हणजेच मन:शांती !























विश्वाचे अंतरंग समजावुन घ्यायचे असेल तर त्यासाठीचा मार्ग दाट जंगलांमधून जातो.”  जॉन मुईर

जॉन मुईर हे स्कॉटिश-अमेरिकी निसर्गप्रेमी, लेखक, पर्यवरणवादी होते. त्यांनी फार

पूर्वीच अमेरिकेतील वन्यप्रदेशाचे संवर्धन करण्यासाठी ठाम भूमिका घेतली. १८व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सर्वत्र वने मोठा असतानाही मुईर यांना जंगलांचे व वन्यप्रदेशाचे महत्व जाणवले व त्यांच्या वरील अवतरणातून आपल्याला दिसून येते की ते काळाच्या किती पुढे होते! मी प्रत्येक वेळी जेव्हा जंगलाला भेट देतो तेव्हा, त्यांच्या अवतरणाचा अनुभव घेतो; व त्यांनी मांडलेला विचार अधिक सखोल समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. काही दिवसांपूर्वी वॉट्स-अपवर एका मित्राशी गप्पा मारताना एक प्रश्न समोर आला, तुम्ही मनःशांतीची व्याख्या कशी कराल?” हा प्रश्न त्यानंतर सातत्यानं माझ्या मनात घुटमळत होता. काही वेळा तुम्हाला विचारण्यात आलेले प्रश्न तुम्ही विसरता कारण तुमच्याकडे तेव्हा त्याचे उत्तर नसते किंवा तुमच्यामध्ये त्याचे उत्तर शोधण्याएवढा संयम नसतो. मात्र तो प्रश्न मनातच कुठेतरी दडलेला असतो व तो विशेषतः तुम्ही एकटेच असताना तो पुन्हा अवतरतो येतो. अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी व स्वतःशीच संवाद साधण्यासाठी जंगलाशिवाय दुसरी कोणती चांगली जागा असू शकते! आणि मला जंगलातच जाणवलं की तुम्हाला मनःशांतीची व्याख्या करता येणार नाही कारण तुम्ही सगळ्या गोष्टींची व्याख्या शब्दात करु शकत नाही, काही गोष्टी तुम्हाला स्वतःच अनुभवाव्या लागतात; मनःशांती  देखील अशा गोष्टींपैकी एक आहे!

यासाठीच मी जंगलात पुन्हा पुन्हा जातो व माझ्या मित्रांना तसंच अगदी माझ्या 

घरच्यांनाही हा प्रश्न पडतो की मी वारंवार जंगलात का जातो? अनेकदा तर मी एकाच ठिकाणी किंवा एकाच जंगलात वारंवार जातो! अर्थात मला एक सांगावसं वाटतं की जंगल कधीच एकसारखं दिसत नाही, अनेक महिने किंवा वर्ष तर सोडाच एक पूर्ण दिवसही जंगल एकसारखे नसते व ते कधीच कंटाळवाणे किंवा निरस वाटत नाही तर नेहमी चैतन्याने सळसळत असते. तुम्ही कधी एखाद्या सकाळी शहरापासून दूर जंगलात गेला आहात का जिथे क्षितिजावर तुम्हाला इमारती किंवा आपल्या प्रिय नेत्यांच्या किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जाहिरातींचे फलक नाही तर स्वच्छ निळे आकाश दिसेल? तुमच्यापैकी बहुतेकांचे उत्तर नाही असे असेल हे मला माहिती आहे, जंगलात गेल्यानंतर तुम्ही स्वच्छ, मोकळ्या आणि ताज्या हवेत श्वास घेता! खरतरं आपल्या शहरी शरीराला व मनाला याची सवयच राहिली नाहीये व ताजी हवा घेण्यापूर्वी तुम्हाला प्रथम जाणीव होते की इथे मोबाईलचं नेटवर्क नाही! मात्र याचा अर्थ असाही होतो की, तुम्ही निसर्गामध्ये पहिले पाऊल टाकले आहे कारण इथे मोबईलचं नेटवर्क नसतं म्हणजे तुम्ही समाज माध्यमांपासून (सोशल मीडिया) दूर असता व जगाशी तथाकथित पद्धतीने जोडलेले नाही. या जगात सगळं काही आहे मात्र मनःशांती  नाही व अशा जगापासून दूर गेल्यानंतर तुम्ही खऱ्या अर्थांनी आजूबाजूला पाहायला सुरुवात करता, तुमच्या शरीराला व मनाला वेढून टाकणाऱ्या निसर्गाचा आस्वाद घेऊ लागता! ३जी किंवा ४जी नेटवर्कद्वारे जगाशी जोडले जाण्यात गैर काही नाही मात्र या प्रक्रियेमध्ये कुठेतरी आपण स्वतःपासून दूर जात आहोत व जंगलामध्ये मात्र तुम्ही स्वतःच्या आणखी जवळ जाता! तुम्ही जशी मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांची बॅटरी चार्ज करता तसं जंगलात गेल्याने तुम्ही मानसिकरित्या चार्ज होता व एक नवीन उत्साह व चैतन्य अनुभवता! अर्थात हा माझा अनुभव  आहे कारण मला असे लोकही माहीत आहेत ज्यांना जंगले कंटाळवाणे  होतात !

 इथे तुम्ही पहाटे ४.३० वाजता उठता, बाहेर अजूनही अंधार असतो, आकाशात तारे लुकलुकत असतात, तरी तुम्हाला जड किंवा अपुरी झाल्यासारखे वाटत नाही. एक कप गरमागरम चहा घेतल्यानंतर तुम्ही जिप्सित बसता, जिप्सी जंगलाच्या दरवाजातून प्रवेश करते व तुमच्यासमोर जंगलाचे समृद्ध निसर्गसौंदर्य उलगडत जाते. तुम्ही सूर्योदयाच्या वेळी निळ्याशार आकातून बाहेर येणारं लालबुंद सूर्यबिंब कधी पाहिलं आहे का, सूर्योदयाच्या या लालसर छटांमध्ये संपूर्ण परिसर न्हाऊन निघतो. त्यानंतर तुम्हाला जाणवतं की गर्द झाडी असलेल्या डोंगराच्या वर येणारा सूर्य फक्त पाहिल्यानंही किती ताजंतवानं आणि जिवंत वाटतं! सूर्योदयाच्या वेळी होणारी रंगांची उधळण त्यावेळी आकाशात दिसणारे ढगांचे आकार दररोज वेगळे असतात. त्यानंतर तुम्हाला झाडांचा व फुलांचा गंध जाणवतो, इथे आजूबाजूला कितीतरी झाडं आणि वेली असतात, यापैकी प्रत्येकीच्या उमलण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या असतात. तुम्हाला दररोज वेगळा गंध अनुभवायला मिळतो जो बाटलीत अत्तरासारखा बंद करता येणार नाही व जतन करता येणार नाही तर तो अनुभवण्यासाठी तुम्हाला जंगलातच यावे लागेल. इथे तुम्हाला प्रत्येक झाडावर हिरवा, पिवळा व लाल या रंगांच्या असंख्य छटा दिसतात. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे नेलपेंट किंवा लिपस्टिक या छटांचे अनुकरण करु शकणार नाही. आकाशात सूर्य वर येतो तसे तापमानही वाढते व जंगल जरा शांत झाल्यासारखे वाटते मात्र नैसर्गिक व मनुष्यनिर्मित जलाशयांवर कायम वर्दळ असते! जंगलातील संपूर्ण जीवन चक्र पाण्यावर अवलंबून असते, मध्य भारतामध्ये भर उन्हाळ्याच्या दिवसात पारा चढलेला असतो, त्यामुळे प्रत्येक प्राणी किंवा पक्षी कोणत्या ना कोणत्या जलाशयाचा आसरा घेतो त्यामुळे हा भाग अधिकच जिवंत होतो. जंगलात कोणत्याही पाणवठ्यावर जाऊन पाहायला नेहमीच मजा येते कारण पुढे काय होणार आहे हे तुम्हाला माहिती नसते. मी नुकतीच ताडोबा अभयारण्याला भेट दिली तिथल्या अनुभवांविषयी आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, म्हणजे अगदी उन्हाळ्यातल्या गरम वातावरणातही तिथे विविध गोष्टींचं निरीक्षण करत वाट पाहाणं किती रोचक असू शकतं याची तुम्हाला कल्पना येईल.

 ताडोबामध्ये अशाच एका उष्ण दुपारी, पांढरपवनी (बहुतेक पाणवठ्यांना एखाद्या नदीचं किंवा स्थानिक ठिकाणाचं नाव देण्यात आलं आहे) इथल्या एका पाणवठ्यावर आम्ही माया नावाच्या वाघिणीची व तिच्या बछड्यांची वाट पाहात होतो; अचानक दोन जंगली कावळे (हे कावळे आपल्या शहरातल्या कावळ्यांपेक्षा अतिशय वेगळे असतात, शहरी कावळ्यांच्या मानेभोवती करड्या रंगाचा पट्टा असतो तर जंगली कावळे पूर्णपणे काळे असतात व शहरी कावळ्यांपेक्षा त्यांची चोच व पंजे अतिशय मजबूत असतात व ते अतिशय आक्रमकही असतात) जवळपासच्या उंच झाडावरुन उडताना व पाणवठ्याच्या दिशेने येताना पाहिले. पहिल्यांदा मला वाटले ते घरट्यातून अन्नाच्या शोधार्थ निघाले आहेत मात्र काळजीपूर्वक पाहिल्यावर लक्षात आलं की कावळीच्या चोचीत एक अंडे होते त्यानंतर एक फिश ईगल (गरुडाची एक प्रजाती) त्या घरट्याभोवती घेऱ्या मारताना दिसला, त्यानंतर मला लक्षात आले की कावळ्याच्या जोडप्यानं गरुडाचं अंडं पळवलं होतं. कावळे इतर पक्षांच्या घरट्यांमधून अंडी चोरतात हे ऐकलं होतं मात्र प्रत्यक्षात कधी पाहिलं नव्हतं, त्यानंतर कावळीनं चोचीतलं अंडं दाबलं आणि एका घासात गट्टम करुन टाकलं! हा संपूर्ण खेळ काही मिनिटे चालला होता व मी तेवढा वेळ वाघिणीविषयी विसरलो. जंगलाचा अनुभव किती रोमांचक असतो व वाट पाहिल्यानं कसा फायदा झाला हे पुन्हा एकदा दिसून आलं! जंगलात भटकंती करताना तुम्हाला संयमाने वाट पाहावी लागते, तुम्ही दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, एक म्हणजे येथे लहान मधमाश्यांच्या भुणभुणीचा अतिशय त्रास होतो त्यांचा डंख फार भयंकर नसला तरी तुम्ही ज्या प्राण्याची वाट पाहात असता त्यावरुन तुमचे लक्ष विचलित होते. म्हणूनच पूर्ण बाह्यांचा शर्ट घातला तसंच बी रिपेलंट क्रीम लावलं तर उत्तम. तसेच हनी बझर्डने (मधमाशांच्या पोळ्यातून मध पिणारा व खाणारा पक्षी) हल्ला केल्यामुळे पर्यटक ज्या झाडापाशी वाट पाहात होते त्यावरील आग्या माशांचे पोळे उठल्याची एक घटना ताडोबाला घडली. त्यामुळेच तुम्ही जंगलात कुठे वाट पाहता याकडे लक्ष देणे आवश्यक असते व आजूबाजूच्या पक्ष्यांची व प्राण्यांची हालचाल काळजीपूर्वक पाहावी लागते, कारण एखादे माकड किंवा अगदी एखादे अस्वलही मधमाशांना उठवू शकतं व तुम्ही सहजपणे मधमाश्यांचे लक्ष्य ठरता त्यामुळे तुम्हालाच त्रास होतो!

प्रत्येक प्राण्याची किंवा पक्षाची पाणवठ्यावर यायची विशिष्ट वेळ असते तसेच कुठं न उभे राहुन पाणी प्यायचे हे देखील ठरलेले असते, हे सगळे पाहणे अतिशय रोचक असते. जंगलात तुमचे जीवन  हे तुमच्या सवयींवर अवलंबून असते व तुम्ही तुमची सवय बदलली तर तुम्ही धोक्यात येऊ शकता. उदा. वाघ एका ठराविक ठिकाणी पाणी पितो व त्याचा पाणवठ्यावर येणारा मार्गही ठरलेला असतो, एक प्राणी म्हणून तुम्ही त्या मार्गात आडवे आलात  तर त्याचा अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतो व तुम्ही त्याचे सावज होऊ शकता! मात्र हे माहिती असल्यावर तुम्हाला अतिशय संयमाने राहावे लागते व वाट पाहायला शिकावे लागते व हे शिकण्यासाठी पाणवठा हे अतिशय उत्तम ठिकाण आहे! तुम्ही इथे तासन् तास घालवू शकता व जंगली कुत्री पाण्यात किती आरामात डुंबत असतात हे पाहताना हरवून जाऊ शकता, वाघाच्या बछड्यांची पाण्यातली मस्ती आणि गव्यासारख्या  अवाढव्य जनावर पाण्यात व चिखलात कसा आरामात पहुडलेला असतो हे पाहू शकता!

सकाळचा व दुपारचा वेळ पक्ष्यांसाठी असेल तर दुपार ओसरु लागते, सूर्य माळवतीकडे झुकू लागतो तशी जंगलाला जाग येते, कारण बहुतेक प्राणी हे निशाचर असतात म्हणून संध्याकाळच्या वेळेला वाघ व बिबट्यांची शिकारीसाठीची हालचाल जाणवते. पक्षी आपल्या घरट्याकडे परतू लागतात, हरिणासारखे शाकाहारी प्राणी पाणवठ्याकडून परतत असतात व रात्र घालविण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधू लागतात. मावळतीच्या सूर्य प्रकाशात आकाशात पिवळा ते केशरी अशा विविध रंगांची उधळण होते; या प्रकाशात ताडोबा तलावही न्हाऊन निघतो व तुम्ही त्या केशरी संधीप्रकाशात अंघोळ करणारे व पाणी पिणारे सांबर हरिण पाहून तुम्ही सगळे काही विसरता! संध्याकाळी घरट्याकडे परतणाऱ्या पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने विविध प्राण्यांच्या हाकाट्यांनी (वाघ किंवा बिबट्या यासारखे हिंस्त्र प्राणी आजूबाजूला आल्याची जाणीव झाल्यास हरिण व माकडे काढतात तो विशिष्ट आवाज) संपूर्ण परिसर भरुन जातो व या सगळ्यात मावळतीच्या संधीप्रकाशामुळे संपूर्ण वातावरणाला एक गूढ वलय लाभते!

आता मला सांगा जीवनात एवढं वैविध्य आपल्याला कुठे पाहायला मिळेल किंवा आपल्या शहरी जीवनात इतका जिवंतपणा आपल्याला अनुभवता येईल का? इथे तुम्ही सर्व ताणतणावातून मुक्त असता, ऑफिसला जायचंय हा विचार नसतो किंवा कामाची उद्दिष्टे गाठायची नसतात किंवा वॉट्स ऍपवर सतत पाठवलेले निरर्थक फॉरवर्ड्स वाचत वेळ घालवायचा नसतो; व इथे मला जाणवतं निसर्ग म्हणजेच मनःशांती !

मात्र जंगलातील भटकंतीचा अनुभव अधिक संस्मरणीय व्हावा यासाठी काही सूचना द्याव्याशा वाटतात उदा. ताडोबामध्ये वन विभागाने नवीन मार्ग खुले केले पाहिजेत म्हणजे पर्यटकांना जंगलाचा न पाहिलेला भाग पाहता येईल, किंवा नवीन मार्ग खुले करता आले नाही तरी मार्ग बदलत राहिले पाहिजे! त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत हे मान्य असले तरीही मला असे वाटते की जंगल ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्बंध घातले आहे हे मान्य असले तरीही आपल्या सर्वांना हा अमूल्य ठेवा पाहता आला पाहिजे. हा ठेवा जेव्हा जास्तीत जास्त लोक पाहतील तेव्हाच ते त्याचे संरक्षण करतील! 

मार्गाशिवायच, आणखीही काही साध्या गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ गाईडचा गणवेश

जाड्या-भरड्या सुती कापडाचा आहे जो त्या भागातल्या उष्ण वातावरणासाठी अनुकूल नाही, यामुळे गाईड अतिशय अस्वस्थ व घामाघूम होतात! जंगलाबाबतच्या अशा बाबींचा निर्णय तज्ञांशी चर्चा करुन घेतला जावा व यासंदर्भात कॉर्पोरेट कंपन्या किंवा व्यक्ती आपले योगदान देऊ शकतात. त्याचवेळी जंगलात व त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांचे आयुष्य किती खडतर आहे हे विसरुन चालणार नाही त्यांना शहरासारख्या सुखसोयी मिळत नाहीत व रोजचे जेवणही मिळवणे अवघड काम असते. म्हणूनच आपण सगळे खुल्या मनाने विचार करु व या लोकांचे आयुष्य अधिक चांगले व्हावे यासाठी कशाप्रकारे योगदान देता येईल याचा विचार करु. असे झाले तरच आपल्याला जंगलातली ही मनःशांती  अनुभवण्याचा हक्क आहे, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते!

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



Sunday, 6 March 2016

विकासाची जबाबदारी कोणाची, मनपा का पीएमआरडीए ?























 चिरस्थायी विकास हा सुखी भविष्याचा एकमेव मार्ग आहे जो आपल्या सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे .यामुळे आर्थिक विकासासाठी, सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी, पर्यावरण व्यवस्थापन व प्रशासन सशक्त करण्यासाठी एक पायाभूत आराखडा मिळेल”… बानकी- मून.

बान की-मून हे दक्षिण कोरियाई मुत्सद्दी व राजकीय नेते आहेत, तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे आठवे व विद्यमान महासचिव आहेत. बान की यांच्यासारख्या, विकासाचा, नागरिकांना सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा देण्याचा खरा अर्थ माहिती असलेल्या व्यक्ती देशात सक्रिय असल्यानेच दक्षिण कोरिया आपल्या नागरिकांना उत्तम सुविधा देत आहे! मला एका गोष्टीचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं की आपण मोठ-मोठ्या गोष्टी बोलत असतो म्हणजे मेक इन महाराष्ट्र किंवा मेक इन इंडिया असो तसेच नुकतेच आपण मुंबईमध्ये सर्व जागतिक उद्योगांना तसेच तज्ञांना आपली प्रगती पाहण्यासाठी आमंत्रित केले, मात्र त्याचवेळी अगदी आपल्या परसदारातल्या सामान्य समस्या सोडविण्यात मात्र आपण नेहमी अपयशी ठरतो! ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर पुण्यालगतच्या ३४ गावांचे भवितव्य मनपा व पीएमआरडीदरम्यान लटकत राहिले आहे. ज्या बिचाऱ्या लोकांना याविषयी माहिती नाही किंवा ते कदाचित भाग्यवान आहेत की स्मार्ट पुणे शहराबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत, अशा लोकांसाठी या विषायावर थोडा प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करतो. अगदी अलिकडेपर्यंत पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची निर्मिती झाली नव्हती तोपर्यंत (आता याचा अर्थ काय होतो हे विचारू नका) मनपाच पुणे शहरातील तसेच आजूबाजूच्या खेड्यांची तसेच तेथील नागरिकांची देखभाल करत होती. पुण्याच्या स्मार्टपणामुळे म्हणजे किंवा पुण्याच्या रहाणीमानाच्या  आकर्षणामुळे अलिकडच्या काळात देशभरातील लोक पुण्याकडे आकर्षित झाले आहेत व त्यामुळे जमीनीचे दर भरमसाठ वाढले व ज्यामुळे सदनिकांचे दरही आभाळाला भिडले. स्वाभाविकपणे ज्यांना शहरात घरे परवडत नाहीत त्यांनी मनपा जवळपासच्या गावांमध्ये जमीनी शोधायला सुरुवात केली व त्यामुळे वीस वर्षांपूर्वी जे दृष्य होते तेच पुन्हा दिसू लागले! खरे तर त्या वेळी मनपाच्या हद्दीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील जवळपास २७ गावे मनपाच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता व तशी अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली होती; विनोदाची बाब म्हणजे या योजनेला मनपानेही मंजूरी दिली होती. मात्र अचानक एका सत्ताधारी पक्षाला जाणवले की ही गावे मनपाच्या हद्दीत समाविष्ट करणे पक्षाच्या हिताचे नाही, असे झाले तर या गावावरील त्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येईल, त्यामुळे त्या यादीतून १३ गावे वगळण्यात आली व केवळ १४ गावेत मनपा मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हे होऊन बारा वर्षे लोटली.

ही गोष्ट इथेच संपत नाही; तेव्हा समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची विकास योजना तयार करण्यासाठी व मंजूर करण्यासाठी जवळपास १२ वर्षे लागली. अजूनही जैव विविधता उद्यान म्हणजेच बीडीपी वगैरेसारख्या काही आरक्षणांचे भविष्य अस्पष्ट आहे, यामुळे या जमीनी झोपडपट्ट्या व अतिक्रमणांना बळी पडतायत! जुन्या व नवीन शहरासाठी दोन स्वतंत्र डीपी तयार करणे हाच एक मोठा विनोद होता यामुळे रिअल इस्टेट उद्योग तसेच शहराच्या पायाभूत सुविधांबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या गावातल्या नागरी सुविधांसाठी मनपाच्या ताब्यात आलेल्या शेकडो जमीनी अनावश्यक कामांसाठी वापरल्या जात आहेच, ज्या ठिकाणी खरंतर विविध अत्यावश्यक कामांसाठी पायाभूत सुविधा तयार करता आल्या असत्या! बहुतेक नव्या गावांमध्ये (जी आता मनपात सुद्धा जुनी झाली आहेत) रस्त्यांचे अंतर्गत जाळे नाही, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या घातलेल्या नाहीत किंवा त्याला पुरेसा दाब नाही! मनपाला बांधकाम विकास शुल्काच्या स्वरुपात व मालमत्ता कराच्या स्वरुपात महसूल मिळाला मात्र या गावांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधाही दिल्या जात नाहीत. अर्थात त्यापैकी बाणेरसारखी काही उपनगरे स्मार्ट मानली जात असली तरीही तिथे पाणी व सांडपाण्याची गंभीर समस्या आहेच. माननीय मुख्यमंत्री जे स्वतः नगर विकास मंत्री आहेत, त्यांनीही अलिकडेच केलेल्या पुण्याच्या दौऱ्यात ही बाब मान्य केली होती!

या पार्श्वभूमीवर उद्योग, आयटी, शिक्षण या क्षेत्रांमुळे रोजगार निर्मिती होत असल्याने घरांची मागणी वाढतच होती त्यामुळे शहरही वाढत राहिलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा मनपाच्या हद्दी वाढविण्याची चर्चा सुरु झाली व मनपाच्या आजूबाजूला असलेली जवळपास ३४ गावं हद्दीत सामावून घेतली जातील अशी चर्चा सुरु झाली. नेहमीप्रमाणे हा निर्णय विविध टेबलांवर रेंगाळत राहिला. बऱ्याचशा ग्रामपंचायती विलीनीकरणाच्या बाजूने होत्या मात्र काहींचा विरोध होता, याचं कारण म्हणजे स्थानिक राजकारणावरील किंवा सत्तेवरील पक़ड सैल होईल! मधल्या काळात या गावांमध्ये घरे परवडण्यासारखी होती, त्यामुळे इथे धडाक्यात बांधकामे सुरु होती. त्याला नियंत्रित करणारे स्थानिक कायदेच नव्हते, नगर नियोजन हे तांत्रिक प्राधिकरण होते व जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूरी देणारे प्राधिकरण होते व दोन्ही विभागांकडे केवळ मंजूरी देण्याइतपत मनुष्यबळ होते मात्र बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ नव्हते. परिणामी या गावांमध्ये कायदेशीर बांधकामांपेक्षा बेकायदा बांधकामे अधिक झाली, सरकारी अधिकारीही हे खाजगीत स्वीकारतात! यापैकी काही इमारती कोसळल्याने त्यात नागरिकांची जीवित हानी झाली, सामान्य माणसाच्या आयुष्यभराची कमाई धुळीला मिळाली. त्यानंतर मनपाच्या हद्दीपासून १० किलोमीटरच्या अंतरापर्यंतच्या टप्प्यात येणाऱ्या जमीनी किंवा गावांसाठी नवीन नियम व अटी तयार करण्यात आल्या. त्यानंतरही मूळ समस्या कायम राहिली कारण सुरु असलेल्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेही प्राधिकरण नाही, सर्व बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेतीलच असे नाही व ज्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे तेवढेच बांधकाम त्याठिकाणी केले जाईल याची काय खात्री! धोरणांसंदर्भातील याबाबुगिरीमुळे सामान्य माणसाची समस्या तशीच राहिली जो खिशाकडे पाहून या प्रकल्पांमध्ये सदनिका आरक्षित करत होता! म्हणूनच राज्य सरकारने ३४ गावे मनपाच्या हद्दीमध्ये विलीन करण्याची अधिसूचनाही प्रकाशित केली व मुख्यमंत्र्यांनी त्याची घोषणा केली त्यामुळे लोक खुश होते की त्यांचे रस्ते, पाणी व सांडपाण्याच्या समस्येची आता कुणीतरी काळजी घेईल! मात्र दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील क्षेत्राच्या रिअल इस्टेट विकासासाठी पीएमआरडीएची घोषणा करण्यात आली तिची स्थापना झाली नव्हती त्यामुळे या गावांच्या विकासाचं भिजत घोंगडं तसंच राहिलं. मधल्या काळात राज्यातील सत्ता बदलली व सर्वजण गावांचा समावेश महागरपालिकेच्या हद्दीत करण्याचे तसेच त्यांचा विकास करण्याविषयीही विसरून गेले!

सरतेशेवटीमाय बाप सरकारला जाणीव झाली की रोजगार निर्मितीसोबतच शहराचे नियोजन करणेही आवश्यक आहे व पीएमआरडीएची निर्मिती करण्यात आली. पीएमआरडीएची घोषणा करण्यात आल्यापासून ते सहा महिन्यांपूर्वी तिची प्रत्यक्ष निर्मिती होईपर्यंत सात ते आठ वर्षे गेली! त्यानंतर असे ठरविण्यात आले की केवळ मनपा व पीसीएमसीच्या हद्दीला लागून असलेल्या १० किलोमीटरच्या परिघातीलच नाही तर त्यापेक्षाही मोठे क्षेत्र पीएमआरडीएच्या कार्यकक्षेत येईल. हे महाकाय काम आहे मात्र किमान आशेचा किरण तरी दिसत आहे कारण आधीच यामध्ये बराच वेळ गेला आहे तसेच सत्ताधाऱ्यांनी विविध परस्परविरोधी घोषणा केल्यामुळे लोकांचा त्यावरील विश्वासच संपला व त्यांनी आहे ती परिस्थिती स्वीकारली. मी या ३४ गावांमधील बांधकाम व्यावसायिक (अर्थात केवळ कायद्याचे पालन करणारे) व नागरिकांची तुलना अनाथांशी करतो; कारण दोघेही देवाच्या दयेवरच जगताहेत! पुणे शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या भागांमध्ये, रस्ते रुंदीकरण तर सोडाच त्यांची देखभाल कोण करणार आहे हे कुणाला माहिती नसते, कचरा उचलण्याचा प्रश्न अनुत्तरित आहे, सार्वजनिक वाहतूक नाही, गटारे नाहीत तसेच जलवाहिन्याही नाहीत, शाळा, क्रीडांगणे यासारख्या सुविधांची तर कल्पनाही करता येत नाही, नागरी समस्यांची यादी कधीही न संपणारी आहे! असे असूनही या भागातील दर वाढत राहिले, या गावांमधील सदनिका विकल्या जात आहेत; हे पाहून मला खरोखर असा विश्वास वाटते की हा देश आशेवर चालतो! कुणी तरी कुठून तरी येईल व आपले आयुष्य सुधारेल या आशेवर आपण जगत राहतो. पीएमआरडीएच्या रुपाने जेव्हा थोडीफार आशा निर्माण झाली, तेव्हा परत कुठेतरी कुणाचं काहीतरी बिनसलं व ही गावे मनपा मध्ये समाविष्ट करण्याविषयी पुन्हा चर्चा सुरु झाली!

 मला असे वाटते की ही गावे मनपा मध्ये समाविष्ट करायची किंवा पीएमआरडीएला ती विकसित करू द्यायची हा मुद्दा नाही तर आपण विकासांच्या जबाबदारीविषयी ठाम भूमिका घेणे महत्वाचे आहे. मनपाला या गावांची काळजी घेता येत असेल तर आत्तापर्यंत विकासकामे का झाली नाहीत किंवा पीएमआरडीएची स्थापनाच का करण्यात आली? ही ३४ गावे अंशतः विकसित आहेत व पीएमआरडीएचा एक महत्वाचा भाग आहेत; या नागरी क्षेत्राचे नियोजन करायचे नसेल तर पीएमआरडीएने तिच्या अधिकारक्षेत्रातील केवळ डोंगर, जंगल व नद्यांचे नियंत्रण करणे अपेक्षित आहे का ज्यावर बांधकाम करणे अशक्य आहे! हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे व त्याचे लवकर उत्तर दिले पाहिजे! मनपा कडे पीएमआरडीएच्या तुलनेत अधिक साधनसामग्री आहे हे मान्य असले तरीही ही ३४ गावे दुभती गाय आहे ही वस्तुस्थिती आहे! पैसे हे शक्ती देणारे टॉनिक आहे व या ३४ गावांच्या विकासातून येणाऱ्या महसुलापासून वंचित ठेवून आपण अप्रत्यक्षपणे पीएमआरडीएच्या मूळ उद्दिष्टालाच सुरुंग लावू. मनपाला हाताळण्यासाठी पुरेशा समस्या आहेत; हे आपण सर्वांनी पाहिलेले नाही का? मनपाच्या हद्दीत असलेल्या १४ गावांना गेल्या बारा वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय, त्या गावांमध्ये राहणाऱ्या कुणाही नागरिकाला याविषयी विचारा. मी मनपाला दोष देत नाही मात्र तुमची स्वतःची मुले उपाशी राहत असताना तुम्ही आणखी एखादं मूल दत्तक घ्यायचा विचार करत नाही ना? मनपाच्या हद्दीत ही गावं नव्यानं समाविष्ट केलं तर नेमकं हेच होणार आहे! त्याचवेळी पीएमआरडीएने वेगाने काम केले पाहिजे व तिला मनुष्यबळापासून पैशांपर्यंत आवश्यक त्या सर्व बाबी दिल्या गेल्या पाहिजेत, म्हणजे तिच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रचंड मोठ्या क्षेत्राचे नियोजन करता येईल तसंच तिथे पायाभूत सुविधांची उभारणीही करता येईल. पीएमआरडीए ही नियामक संस्था असेल की तिला प्रशासनिक अधिकारही देण्यात आले आहेत हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. याचे कारण म्हणजे तिची स्थापना होऊन सहा महिने झाले तरीही योजनांना मंजुरी दिली जात आहे मात्र रस्त्यांची परिस्थिती सुधारलेली नाही किंवा पाणी तसेच सांडपाणी यासारख्या मूलभूत समस्या कायम आहेत ज्या बांधकामांइतक्याच महत्वाच्या आहेत, मात्र त्या सोडविल्या जात असल्याचे दिसत नाही!
यातली दुःखाची किंवा दुर्दैवाची बाब म्हणजे सत्ताधारी किंवा विरोधी कोणताही राजकीय पक्ष असो, मनपामधील किंवा राज्यातील असो, कुणालाही पुणे शहराविषयी किंवा नागरिकांविषयी चिंता नाही; त्यांना फक्त आपापल्या मतपेट्यांवर नियंत्रण हवं आहे! सर्व राजकीय पक्ष या ३४ गावांमधील नागरिकांकडे मतपेटी म्हणून पाहतात मात्र मतदारांना जगता येईल असं एक चांगलं जीवनही आवश्यक आहे हे ते सोयीस्करपणे विसरतात! हा विषय पुणे शहरासाठी अतिशय महत्वाचा आहे कारण भविष्यात बहुतेक लोकसंख्या या ३४ गावांची निवड त्यांचे घर म्हणून करणार आहे, त्यामुळे संपूर्ण पुण्याच्या रिअल इस्टेटचे भवितव्य या गावांच्या विकासाशी निगडित आहे! मला आठवतंय काही वर्षांपूर्वीगॉडझिला व्हर्सेस किंगकाँग”, नावाचा काल्पनिक चित्रपट आला होता. ही दोन्ही काल्पनिक पात्रे जगावर ताबा मिळविण्यासाठी एकमेकांशी लढत होती. त्या युद्धामध्ये लाखो निष्पाप लोकांचे आयुष्य, इमारती व शहरे धोक्यात आली होती! पुण्यामध्येही सध्या हेच चित्र आहे की ३४ गावांवर कुणाचे नियंत्रण असेल, मनपा की पीएमआरडीए! या युद्धामध्ये ज्या नागरिकांनी तिथे घरे विकत घेतली आहेत किंवा ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी या गावांमध्ये जमिनी खरेदी केल्या आहेत त्यांची आयुष्यभराची कमाई पणाला लागली आहे! ३४ गावांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठीच्या या युद्धात, शेवटी कोण जिंकते हे महत्वाचे नाही तर विजय साजरा करण्यासाठी कोण टिकून राहील हा महत्वाचा प्रश्न मनपा व पीएमआरडीएने परस्परांना विचारला पाहिजे! पुण्याच्या सामान्य नागरिकाला त्याच्यावर मनपाचे नियंत्रण आहे किंवा पीएमआरडीएचे नियंत्रण आहे याने काहीही फरक पडत नाही; त्याला केवळ एक शांत आयुष्य हवं आहे जे कायदेशीर, सुरक्षित व परवडणाऱ्या घरामुळे तसेच जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याने शक्य होणार आहे! बिचाऱ्या सामान्य माणसाला त्याच्या मताच्या बदल्यात एवढं तरी मिळालं पाहिजे, कारण त्याच्या अस्तित्वावरच मनपा किंवा पीएमआरडीएचं अस्तित्व अवलंबून आहे हे विसरून चालणार नाही!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स