"परवडणारी घरे नावाचा शाप "!

मजबुत अर्थव्यवस्थेमध्ये घरांची मागणी वाढते; वाढलेल्या मागणीमुळे रिअल-इस्टेटच्या किमती व भाडी आकाशाला भिडतात. त्यानंतर घरे परवडणे पूर्णपणे अशक्य होते."……..विल्यम बाल्डविन अनेकांना या लेखाचं शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटेल, मात्र अलिकडच्या काळात रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या घडामोडी पाहिल्यावर माझे याबाबतीतले हेच मत झाले आहे! एवढ्यात रिअल इस्टेट व परवडणारी घरे या विषयावर भरपूर चर्चा झाली मात्र नेहमीप्रमाणे ही चर्चा चुकीच्या कारणांसाठीच होती! एकीकडे “प्रधानमंत्री आवास योजना १६” ची विविध माध्यमांमधून, “पीएम नरेंद्र मोदीजी का सपना, सबका घर हो अपना” अशी जोरदार जाहिरात केली जाते व दुसरीकडे माध्यमे तसेच काही समाजवादी (मला अजूनही याचा नेमका अर्थ समजलेला नाही) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत किती प्रचंड घोटाळा झालेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात! खरंतर स्वस्त घर योजनेमागचा हेतू चांगला आहे मात्र ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जात आहे! या योजनेअंतर्गत जी व्यक्ती पहिल्यांदा घर खरेदी करत आहे व जिचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे तिला घराची किंमत कितीही असली तरी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल! ही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत कुठेही घर घेऊ शकते किंवा स्वतःचे घर बांधूही शकते! या योजनेचा लाभ घेत कुणा कंपनीने माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची छायाचित्रे त्यांच्या जाहिरातीत वापरली. आता त्यांच्यावर लोकांची फसवणूक केल्याचा किंबहूना घर घेण्याची इच्छा असलेल्या सामान्य माणसांना फसवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे! या योजनेमध्ये सरकारचे योगदान असले तरीही सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय कुणीही त्यांचे नाव वापरु नये हे मान्य आहे; मात्र तरीही विकसकाने तसे केले. आता सर्वांनी त्या विकसकाला तसेच रिअल इस्टेट उद्योगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे! या प्रकरणात विकसकाला निर्दोष मानण्याचा मला काहीच अधिकार नाही, तसे करुही नये मात्र या प्रक्रियेमध्ये आपले मुख्य मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे तो म्हणजे परवडणारी घरे! जगण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे विशेषतः शहरांमध्ये तुम्हाला जगायचं असेल तर स्वतःचं घर असणे आवश्यक आहे. शहरीकरणाच्या झपाट्यामुळे लोकांचे लोंढे पुणे व मुंबईसारख्या शहरात येत आहेत, मात्र अजूनही लाखो अशी माणसं आहेत जी स्वतःच्या घराचा विचारही करु शकत नाहीत! स्वस्त घरांच्या जाहिरातीला (ज्या प्रकारे जाहिरात करण्यात आली होती त्याचे मी समर्थन करत नाही) मिळालेला प्रतिसाद पाहून सरकारचे तसेच माध्यमांचे डोळे उघडले पाहिजेत, कारण सरकारने अशा प्रकल्पांची सुरुवात केली असती तर कुणाही खाजगी विकसकाला सरकारच्या अनुदान योजनांचा लाभ घ्यावा लागला नसता! मी कुणाही विकसकाची पाठराखण करत नाही त्यांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालय आहे; मात्र ग्राहकांना स्वस्त घरे देण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या सरकारला कुणी शिक्षा देईल का? प्रसिद्धी माध्यमे ज्याप्रकारे त्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या व रिअल इस्टेटच्या मागे लागली आहेत, त्यातून असे वाटते की स्वस्त घरे हा एक प्रकारचा शाप आहे. नाहीतर कुणी बांधकाम व्यावसायिक स्वस्त घरांचा विचार का करेल? भरमसाठ फी किंवा डोनेशन घेणारी कोणतीही खाजगी शिक्षण संस्था स्वस्त शिक्षणाविषयी विचार करते का? मल्टीप्लेक्स सिनेमागृहे स्वस्त मनोरंजनाचा विचार करतात का? हॉटेल जेवण कसं परवडेल याचा विचार करतात का? माझ्या विधानातील विनोदाचा किंवा उपहासाचा भाग सोडला तर विकासकांनी तरी स्वस्त घरे का द्यावीत? प्रिय विकासकांनो, तुमचे प्रकल्प तुम्हाला हवे तसे बांधा व तुम्हाला योग्य वाटेल त्या किंमतीला विका, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते! स्वस्त घरांचे प्रकल्प सरकारलाच विकसित करु द्या शेवटी ती त्यांचीच कल्पना आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामधून रिअल इस्टेटने एकच धडा घेतला पाहिजे की तुम्ही इथे बांधलेली घरे विकून पैसे कमावण्यासाठी आला आहात, सरकार किंवा पंतप्रधानांच्या स्वप्नांचा प्रसार करण्यासाठी नाही! म्हणूनच तुम्ही जी आश्वासने दिली आहेत ती पूर्ण करा व तुम्हाला जी आश्वासने द्यायची आहेत ती द्या मात्र अगदी स्पष्टपणे व पारदर्शकपणे, कारण सध्याची परिस्थिती फारशी आश्वासक नाही. तुम्ही काय चांगले काम केले आहे ते कुणी पाहात नाही मात्र तुम्ही अडखळला की सामाजिक माध्यमे तुमच्यावर तुटून पडतात! तुम्ही जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण केले तर ते तुमचे कर्तव्य होते मात्र तुम्ही अपयशी ठरलात तर तुम्हाला फासावर लटकवले जाईल हाच नव्या पिढीच्या समाज माध्यमांचा “मंत्र” आहे! म्हणूनच तो स्वीकारा व लोकांना परवडणारी घरे देण्याचे स्वप्न सोडून द्या व तुमच्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी घरे बांधा, हेच रिअल इस्टेटचे सत्य आहे! मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमात अनेक प्रश्न चव्हाट्यावर आले व आपल्याला स्वस्त घरांची खरंच काळजी असेल तर या प्रश्नांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे व त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपली ऊर्जा उत्पादक पद्धतीने वापरली पाहिजे! म्हणूनच त्यापैकी काहींचे विश्लेषण करत आहे... परवडणारी घरे बांधणे, ही कुणाची जबाबदारी आहे? सध्या परवडणारी घरे हा सगळ्यांचा चर्चेचा विषय आहे व प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये तुम्हाला या विषयावर अलिकडेच झालेल्या चर्चा व परिसंवादांविषयी बातम्या वाचायला मिळतील. मी जेव्हा घराबाबत कोणत्याही विषयावर विचार करतो, तेव्हा मला जाणवतं की आपण या विषयावर किती भावनिक आहोत, आपण गृहनिर्माण उद्योगाविषयी आत्तापर्यंत एखादे चांगले धोरण तयार करु शकलो नाही याचे कदाचित हेच कारण असावे. कारण शेवटी सर्व धोरणे व्यावहारिकतेवर आधारित असली पाहिजेत, केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी नाहीत व आपण एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे राहणीमान असलेले लोक राहतात, त्यामुळे आपण सगळ्यांना एकाचवेळी समाधानी करु शकत नाही! " स्वस्त घरे बांधणे म्हणजे लोकांना २ बीएचकेऐवजी १ बीएचके सदनिकेवरच तडजोड करायला सांगणं किंवा खोल्यांचा आकार कमी करुन २बीएचके/३ बीएचकेच्या सदनिका लहान करणं असा होत नाही! याचा अर्थ असा होतो की घर बांधण्यापासून ते घर खरेदी करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सोपी व स्पष्ट करणे म्हणजे प्रत्येकाकडे त्यांच्या खिशानुसार घर खरेदी करण्याचे पर्याय उपलब्ध होतील. उदाहरणार्थ कारच्या बाजारात तुम्हाला २.५ लाखात मारुतीही मिळते व १.५ कोटींची बीएमडब्ल्यू ७ सिरीजही मिळते! या सर्व वाहनांना चारच चाके असतात मात्र ग्राहकांची गरज व त्यानुसार उद्योगाकडून विविध प्रकारच्या वाहनांचा पुरवठा यात समतोल साधणे महत्वाचे असते. त्याच्या जोडीलाच ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता करणे उद्योगाला शक्य होईल अशी धोरणेही असतील याची खात्री केली पाहिजे. गृहबांधणीच्या संदर्भात धोरणे तयार करताना नेमकी इथेच चूक झाली उदाहरणार्थ आपल्याला जमीनीचे मालक, बांधकाम व्यावसायिक, झोपडपट्टीवासी, मध्यमवर्गीय, पर्यावरणवादी, बांधकाम साहित्याचे मोठे उत्पादक, गृहकर्ज वितरण संस्था, बँका, राजकारणी व सर्वात शेवटी म्हणजे महापालिकेलाही एकाच वेळी खुश करायचं असतं! जमीनीच्या मालकांना त्यांच्या जमीनींचा पुरेपूर मोबदला तसंच त्याबदल्यात वापरायला मिळणारा टीडीआर हवा असतो! बांधकाम व्यावसायिकांना घरे विकून नफा कमवायचा असतो कारण तो त्यांचा व्यवसाय आहे, झोपडपट्टीवासियांना एकही पैसा खर्च न करता एक व्यवस्थित, शक्य तितके मोठे व देखभाल खर्च नसलेले घर हवे असते, मध्यमवर्गीयांना कमीत कमी व्याजदराच्या कर्जाने शहराच्या मध्यभागी घर हवे असते, पर्यावरणवाद्यांना स्वच्छ, प्रदूषणरहित, निसर्गाला पूरक, चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेले शहर हवे असते, सिमेंट व पोलादासारख्या बांधकाम साहित्य उत्पादकांना सरकारने त्यांच्या उत्पादनांचे दर नियंत्रित करु नयेत असे वाटत असते, गृहकर्ज वितरण संस्थाही त्यांचे व्याजदर कमी करायला तयार नसतात, बँका बांधकाम व्यावसायिकांना विश्वसनीय ग्राहक मानत नाहीत, राजकारण्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, महापालिकेला महसूल हवा असतो मात्र ती कोणत्याही गटाला झुकते माप देत आहे असे आरोप नको असतात! आता हे सगळं कसं जुळवून आणायचं? सर्वप्रथम गृहबांधणी उद्योगाचे स्वरुप समजून घ्या, त्याला उद्योग म्हणून वागणूक द्या, त्यानुसारच नियम तयार करा, या नियमांचे वेगाने व कठोरपणे पालन करा. इथे कठोरपणे म्हणजे एकदा तयार केलेल्या कायद्याचे वर नमूद केलेल्या घटकांपैकी कुणीही उल्लंघन केल्यास त्यांना दयामाया दाखवू नका. आपण धोरणे तयार करताना कुणीही त्यांचे उल्लंघन केले तर काय होईल असा विचार करतो का? खरतर आपण कुणाच्याही प्रभावाखाली न येता धोरणांची अंमलबजावणी केली व कोणत्याही घटकाचे लांगूलचालन केले नाही तर त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न कुणीही करणार नाही. योग्य कायदे तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारी सशक्त यंत्रणा असल्यास वेळ वाचतो, कारण कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे इथेही वेळ म्हणजेच पैसा. कुणीही कधी दुबई किंवा हाँगकाँग मध्ये ७०-८० मजली इमारत फक्त ३ वर्षात कशी बांधतात याचं विश्लेषण केलं आहे का? इथे आपल्याला अशा प्रकारच्या टॉवरसाठी सर्व मंजूऱ्या मिळवायलाच तेवढा वेळ लागेल! असे असेल तर होणाऱ्या उशीरासाठीचा खर्च कोण देईल? उशीर होण्याचे कारण अगदी साधे आहे, वारंवार होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे प्रत्येकजण कशावरही स्वाक्षरी करण्यासाठी घाबरतो. कायदे अतिशय अस्पष्ट आहेत व अनेकदा वैयक्तिक प्रकरणांचीच धोरणे बनतात. हेच यंत्रणेचे अपयश आहे, कारण जमीनी व इमारती हा गुंतागुंतीचा विषय असला तरी धोरण तयार करताना आपण त्यामध्ये किमान ९०-९५% प्रकरणांचा समावेश करु शकतो व उरलेल्या प्रकरणांना वैयक्तिकपणे हाताळू शकतो व एखादा लवाद तयार करुन आपण त्यासाठी यंत्रणा तयार करु शकतो. एक खिडकी मंजूरी हे अजूनही एखाद्या परिकथेप्रमाणे आहे व सर्व करांचा भरणाही एका ठिकाणी होत नाही ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, मुल्यवर्धित कर, सेवा कर, स्थानिक संस्थांद्वारे घेतले जाणारे विकास शुल्क व पायाभूत सुविधांसाठी रस्ता खोदण्यासाठीचे शुल्क यासारख्या असंख्य बाबींचा समावेश असतो! इथे कुणीही स्वतःचा हिस्सा सोडायला तयार नसतो कारण प्रत्येकालाच सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी हवी असते! आपण एक गोष्ट विसरतोय की आपण घर बांधताना प्रत्येक रुपया विवेकाने खर्च केला तरच आपल्याला घरांच्या किमती आवाक्यात ठेवता येतील. घरांसाठी लागणारा मूलभूत कच्चा माल म्हणजे जमीन व ती मर्यादित आहे हे सत्य आहे. प्रत्येकालाच शाळा, बाजार, वैद्यकीय सुविधा, कार्यालय जवळ असलेल्या ठिकाणी राहायचे असेल तसेच मुबलक पाणी, वीज तसेच सांडपाण्याची व्यवस्थित सोय हवी असेल तर स्वाभाविकपणे अशा जमीनींसाठीची मागणी व पुरवठा यात तफावत असेल. म्हणूनच आपण सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही, कारण परवडणारी या शब्दाची व्याख्या समाजाच्या प्रत्येक वर्गानुसार बदलते. उदाहरणार्थ महिन्याला ५० हजार रुपये कमावणाऱ्या जोडप्यासाठी ४० लाख रुपयांचे २ बीएचके घर घेणे अवघड नाही कारण त्यांच्याकडे तशी नोकरी आहे व त्यांना कर्ज सहजपणे उपलब्ध आहे, मात्र लहान व्यावसायिक किंवा अन्य व्यावसायिकाला ते शक्य नाही कारण त्यांना कर्ज मिळत नाही! तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील लोकांबद्दल बोलायलाच नको कारण त्यांचं बजेट व समस्या या वेगळ्याच असतात. स्थानिक प्रशासकीय संस्था शहराच्या चारही बाजूंना महापालिका हद्दीबाहेर मोठे भूखंड खरेदी करुन त्यांना पाणी जोडणी व वाहतूक सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन त्यानंतर जमीनींचे दर निश्चित का करत नाही. त्यानंतर विकासकांना सर्व अंतर्गत पायाभूत सुविधांसह सदनिका बांधायला सांगा व त्यामोबदल्यात मुख्य शहरात टीडीआर द्या व ही घरे खरोखरच गरजू व्यक्तिंना निश्चित दराने विका. आपण केवळ विकासकांकडूनच ही अपेक्षा करणार असू तर त्या सदनिका विकल्या जातील याचीही खात्री केली पाहिजे तसंच पोलाद व सिमेंट यासारख्या कच्च्या मालाचे दरही स्थिर राहतील याची खात्री केली पाहिजे. आपण जेव्हा परवडणारी म्हणतो तेव्हा याचा अर्थ घरांशी संबंधित प्रत्येक घटकाला ते लागू होते. मी विकासकांची बाजू घेत नाही मात्र आपण त्यांना निश्चित नफ्याची खात्री देणार नसू तर आपण त्यांना निश्चित दराने विकण्याचा आग्रह करु शकत नाही, कोणतेही न्यायालय ते मान्य करणार नाही. जमीनीच्या किमती हा सुद्धा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे व तो मागणीवर आधारित आहे. शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील तर एका विशिष्ट भागासाठी जास्त मागणी राहणार नाही. विशिष्ट भागासाठी मागणी असेल तर ती मर्यादित वर्गापुरतीच असेल, म्हणूनच ज्यांना परवडत असेल त्यांना त्या भागात खरेदी करु देत, मात्र बहुतांश लोकांना शहरात सगळीकडे स्वतःचे घर मिळू शकेल. विकसकावर कितीतरी सरकारी/निमसरकारी संस्थांचे नियंत्रण असते, त्याने किती नफा कमवावा यावर काही मर्यादा नसते. हा कदाचित सर्वात अव्यावसायिकपणे केला जाणारा व्यवसाय असावा, म्हणूनच यात मिळणारा नफाही प्रचंड असतो मात्र जोखीमही तितकीच असते. मात्र या सर्व गोष्टी स्वीकारुन, तुम्ही सामाजिक बांधिलकीची जाणीवही ठेवली पाहिजे व एका मर्यादेतच नफा कमवला पाहिजे. या उद्योगासाठी कुणीही काही ठोस नियम निश्चित करेपर्यंत आपण जास्तीत जास्त एवढेच करु शकतो. बांधकाम साहित्याचा उत्पादक बांधकाम व्यावसायिकांची काळजी करत नाही, सरकार हे त्यांचे मुख्य ग्राहक असते कारण धरणे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास सरकार करते. याच क्षेत्रात सिमेंट व पोलादाचा वापर अधिक केला जातो. आपल्याला घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवायच्या असतील तर या सर्व साहित्यावर नियंत्रण असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे या उद्योगासाठी संशोधन व विकासाचीही गरज आहे व त्यातून व्यवहार्य तोडगेही मिळाले पाहिजेत कारण गगनचुंबी इमारती बांधण्यासाठी आपण माती व झावळ्या वापरु शकत नाही. वर्षानुवर्षे बांधकामाच्या पद्धती तसंच नियोजनाच्या संकल्पनांमध्ये काहीही बदल झालेला नाही. त्याचशिवाय या उद्योगाशी संबंधित सर्वात महत्वाच्या घटकाविषयी सर्वात कमी बोलले जाते किंवा त्यासंबंधित फार कमी विचार केला जातो, ते म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योगाला होणारा वित्त पुरवठा. गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांचे व्याजदर व कर्जाच्या पात्रतेचे नियम अधिक स्पष्ट व पारदर्शक असले पाहिजेत, कारण त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तिला घर परवडू शकेल का नाही हे ठरवले जाते. मुख्य अडचण असते ती कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम न करणाऱ्या लोकांसाठी उदाहरणार्थ डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा लहान व्यवसाय इत्यादी, त्यांना हवी तेवढी सुरक्षा नसल्याच्या कारणाने कर्ज मिळत नाही! विकसकापासून ते वित्तीय संस्थांपर्यंत सर्वजण घर खरेदी करु शकणाऱ्या व मोठ मोठ्या रकमांची परतफेड करु शकणाऱ्या लोकांनाच लक्ष्य करतात, मात्र ज्यांचे बजेट मर्यादित आहे अशा लोकांचे काय? त्यांना प्रकल्पांच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत निवड करायला काही वाव नसतो. किती जणांना माहिती आहे की कर्जाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर व्याजाच्या दरात १%  विशेष सवलत दिली जाते? मात्र यातली मेख अशी आहे की तुम्ही ९०% कर्ज घेत असाल तर २५ लाख म्हणजे एकूण सदनिका ३० लाखांच्या आत असल्या पाहिजेत म्हणजेच तुमचे योगदान २०% असेल, मात्र या किमतीत उपलब्ध होतील अशा सदनिका कुठे आहेत? त्यामुळेच व्याजदरातल्या या सवलतीचा फायदा अतिशय कमी व्यक्ती घेऊ शकतात! आपण कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणाऱ्या काही व्यापक कर्ज योजनांची सुरुवात केली पाहिजे. सध्या रिअल इस्टेटला वित्त पुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्था अगदी राष्ट्रीयकृत बँकाही स्वतःच्या नफ्याकडे आधी पाहतात, असे असूनही घरांच्या किमती आवाक्यात असाव्यात अशी आपली अपेक्षा असते! बँकाच्या प्राधान्य यादीत बांधकाम व्यावसायिकांचा क्रमांक सर्वात शेवटचा असतो. बँका सदनिकाधारकांना अतिशय आनंदाने कर्जपुरवठा करतात कारण त्यांना गृह कर्ज क्षेत्रात बराच वाव आहे असे वाटते मात्र त्या विकासकांना विशेषतः लहान विकासकांना वित्त पुरवठा करायला उत्सुक नसतात! कुणीही जमीन मालक आजकाल त्यांची जमीन पूर्ण पैसे मिळाल्याशिवाय जमीन विकत नाहीत व बँका जमीनीसाठी वित्त पुरवठा करत नसल्याने विकसकाला हे पैसे खाजगी बाजारातून २४% प्रति वर्ष एवढ्या प्रचंड दराने उभारावे लागतात. या अतिरिक्त ओझ्यासाठी कोण पैसे देणार आहे? अर्थातच सदनिकाधारक, ज्यांना त्यांच्या घराच्या गृहकर्जाचे हप्तेही फेडायचे असतात! मला असे म्हणायचे नाही की यामध्ये विकासकांची काहीच भूमिका नाही, समाजाने या आघाडीवर विचार केला पाहिजे व आधुनिक बांधकाम पद्धतींचा वापर करुन त्यांना जो काही खर्च वाचवता येईल त्याचा फायदा त्यांना ग्राहकांना करुन दिला पाहिजे. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे वरील सर्व घटकांच्या अनिश्चिततेमुळे ज्यांना स्वस्त दराने जमीन मिळाली आहे ते देखील अंतिम उत्पादन म्हणजेच सदनिका चढ्या दराने किंवा बाजार भावाने विकतात यामुळेच स्वस्त घरे कधीच उपलब्ध होत नाहीत! या उद्योगाचा उद्देश केवळ नफा कमावणे हा नाही तर समाजाला आवश्यक असलेली घरे बांधून देणे हा देखील आहे याची हे लक्षात ठेवले पाहिजे.  राजकारण्यांची भूमिका काय आहे? अनेक जण डोळे झाकून म्हणतील की पैसे व प्रसिद्धी कमावणे! यातला विनोदाचा भाग सोडला तर शासनकर्त्यांनी परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे व लोकांना हवी तशी व स्वस्त घरे उपलब्ध करुन देणे ही त्यांचीही जबाबदारी असल्याचे मान्य केले पाहिजे. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन कुणाचेही भले होणार नाही कारण केवळ खाजगी विकासकच परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकतात हे सत्य आहे. त्याचप्रमाणे केवळ आरोपप्रत्यारोपांमुळेही कुणाचे भले होणार नाही; त्याऐवजी त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन स्थानिक संस्था/सरकारच्या मदतीने कायदे तयार करा व हे सर्व वेगाने झाले पाहिजे. असे झाले तरच सामान्य माणसाला परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, केवळ एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाला त्याने लोकांना स्वस्त घर योजनेअंतर्गत फसवले म्हणून दोषी ठरवून काही साध्य होणार नाही किंवा रिअल इस्टेटला दोष देणे हा देखील उपाय नाही, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते!  त्याचप्रमाणे ग्राहकांनीही समजून घेतले पाहिजे की अगदी पंतप्रधानही स्वतः एखाद्या प्रकल्पाची जाहीरात करत असले तरीही स्वस्त किंवा परवडणाऱ्या घरांची तुमची व्याख्या इतर कुणीही करु शकणार नाही, त्यासाठी तुम्ही तुमचे डोके वापरा व निर्णय घ्या! डोळे उघडे ठेवून, विचारपूर्वक, शहाणपणाने निर्णय घ्या, जे काही चांगले दिसते ते सगळेच तुमच्यासाठी चांगले असेल असे नाही! संजय देशपांडे  smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स