Sunday 3 April 2016

पर्यावरण अहवाल आहे , पण पर्यावरण कुठय ?
























माझ्या घरच्या आवारात एक चिमणी होती व एकेदिवशी ती उडून गेली; माझ्याकडे एक खारुताई होती एक दिवस ती सुद्धा निघून गेली; एक दिवस मी अंगणात एक झाड लावले व त्या दोघी परत आल्या”… डॉ. ए पी जे कलाम.

श्री.कलाम यांची ओळख करुन देण्याची गरज नाही, आपण त्यांच्याविषयी जेवढे बोलू तेवढे कमीच आहे. मला एवढेच म्हणावेसे वाटते की ते महान संशोधकतर होतेएक निसर्गप्रेमी सुद्धा होते, नाहीतर निसर्गाविषयी आपल्याला एवढे सुंदर शब्द वाचायला मिळाले नसते! मला पुणे महानगरपालिकेचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचताना कलामांचे हे महान शब्द आठवले. अनेकजणांना कल्पनाही नसेल की असा काही अहवाल अस्तित्वात आहे; पुणेकर नेहमीच्या पुणेरी खोचकपणाने विचारतील की मग तो काय एखाद्या बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवला आहे का? मात्र केवळ पुणेच नाही तर प्रत्येक महापालिकेला वार्षिक पर्यावरणविषयक अहवाल तयार करावा लागतो, तो तयार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हापरिषदेलाही ते बंधनकारक आहे का हे मला नक्की माहिती नाही मात्र तसं काही ऐकलं नाही. एका दृष्टिने हे चांगलंच आहे कारण मनपाच्या अशा अहवालांमुळे होणारे वाद तसंच त्यातून काय साध्य होतं हे पाहिलं तर असे अहवाल नसलेलेच बरे! कुणाला मनपाचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचायचा असेल तर मनपाच्या संकेतस्थळावर पाहू नका कारण तुम्हाला तो तिथे सहजा सहजी सापडणार नाही, तुम्ही पर्यावरण अधिकाऱ्याला तो मागू शकता, मात्र त्यांच्याकडेही त्याची शिल्लक प्रत असेल का याची मला शंका वाटते!

माझ्या मनात गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय घोळत होता किंबहुना हा अहवाल कसा तयार केला जातो व त्यामध्ये कशाकशाचा समावेश असतो याविषयी मला कुतुहल होतं. मी त्याविषयीचे माझे विचार कधी लिहू शकलो नाही, मात्र यावर्षी पर्यावरण अहवाला विषयी जेव्हा विविध बातम्या वाचनात आल्या व सकाळनेही मरणप्राय झालेल्या मुळा, मुठा नद्यांची भयंकर चित्रे छापली, त्यानंतर मी पर्यावरण अहवालाविषयी माझे विचार व्यक्त करायचं ठरवलं. काही गोष्टी फक्त औपचारिकता म्हणून पार पाडल्या जातात तसंच दरवर्षी हा अहवालही केवळ यांत्रिकपणे प्रसिद्ध केला जातो. तुम्ही या अहवालाविषयीच्या गेल्या काही वर्षातल्या बातम्या वाचल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी तसंच प्रशासन त्याविषयी किती गंभीर आहे! तसं पाहिलं तर पुणे अतिशय पुराणमतवादी व सवयींनुसार चालणारे शहर आहे, वर्षानुवर्षे आपल्याला त्याच त्याच गोष्टी पाहायची सवय असते, वृत्तपत्रामध्येही थोड्याफार फरकाने सारखेच मथळे छापले जातात. तुम्ही वृत्तपत्राचे नियमित व काळजीपूर्वक वाचन करत असाल, तर पालखीविषयी (ज्ञानेश्वर महाराज व तुकाराम महाराजांची) किंवा गणेशोत्सवाविषयी किंवा अगदी मनपाच्या वर्धापन दिनाविषयी अगदी ठोकळेबाज बातम्या येतात, मनपाच्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी निर्वाचित सदस्य व प्रशासनाच्या केवळ गंमती खातर सर्वसाधारण सभा होतात; त्याविषयी वाचताना मी काय म्हणतोय हे तुम्हाला जाणवेल.

आता त्यात भर पडलीय ती मनपाच्या पर्यावरणविषयक अहवालाची, तेच शब्द व तसेच मथळे, थोडाफार काही फरक असेल तर तो म्हणजे फक्त मनपा  प्रशासनातील नावं बदलतात. एखाद्या वार्षिक प्रथेप्रमाणे विविध विभागांकडून डेटा गोळा केला जातो, त्यानंतर कट व पेस्ट करुन प्रकाशित केला जातो व हे माझे म्हणणे नाही तर वृत्तपत्रात छापल्याप्रमाणे आपल्या लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जेव्हा तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा त्यावर अशा प्रतिक्रिया आल्या. आपल्या माननीयांची (आपल्या नगरसेवकांसाठी लाडाचे नाव) त्यावर सविस्तर चर्चा झाली व नेहमीप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा व गेल्या वर्षीच्याच अहवालामध्ये केवळ शब्दांची फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला! सदस्यांना अहवाल वेळेत कसा देण्यात आला नाही व त्यांना तो अभ्यासण्यासाठी कसा वेळ मिळाला नाही वगैरे टीका झाली! त्यानंतर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने पाच ते सहा तासांच्या चर्चेनंतर पर्यावरण अहवालास मंजूरी दिली, पर्यावरण अहवालाचे नाट्य तिथेच संपले! त्यानंतर एखाद्या वृत्तपत्राने दखल घेतलीच तर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने तथाकथित पर्यावरण अहवालावर टीका केली व ज्याप्रकारे अहवाल तयार करण्यात आला त्याचा निषेध करणारे पत्र माननीय आयुक्तांना देण्यात आले अशा आशयाची बातमी छापून येते! दरवर्षी हीच सर्कस सुरु असते. पुण्याला इथे उपलब्ध असलेल्या ज्ञान व बुद्धिमत्तेमुळे विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं, अर्थात त्यातले बरेच जण हे स्वघोषित बुद्धिमान असतात हा भाग सोडा, मात्र पर्यावरण अहवालाविषयी आपला दृष्टिकोन पाहता या पुण्यनगरितल्या नागरिकांची मला कीव येते!

 आपण थोडावेळ पर्यावरण अहवाल बाजूला ठेवू व शहरातील पर्यावरणाची प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे ते पाहू. कोणत्याही शहराच्या पर्यावरणाचा विचार आपण नदी किंवा शहरातल्या जलाशयाशिवाय करु शकत नाही. या बाबतीत सर्वात नशीबवान शहर आहोत असं म्हटलं पाहिजे कारण शहराच्या हद्दीत: मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी यासारख्या नद्या व देव नदी व राम नदी यासारख्या लहान उपनद्या आहेत मात्र त्यांच्या काठाने फेरफटका मारणे सुद्धा शक्य नाही. इथे पवना व इंद्रायणी मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत म्हणूनच आपण मुळा व मुठा या नद्यांवर व इतर दोन उपनद्यांवर तसंच विविध ओढे व झऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करु, ज्यातून नद्यांमध्ये ताजे पाणी वाहून नेले जात असे. तळी किंवा इतर जलाशयांविषयी विचारुच नका ते फार पूर्वीच गायब झाले आहेत! शहराला जवळपास पन्नास किलोमीटरचा नदी किनारा लाभला आहे (हा मी विस्तारीत हद्दीचा समावेश करुन मोजला आहे) मात्र त्यातील एक किलोमीटर किनाऱ्याचीही व्यवस्थित देखभाल होत असेल का याविषयी मला शंका वाटते. मला सांगा एक तरी पट्टा असा आहे का जिथे आपण नदी किनारी उघड्या डोळ्यांनी व उघड्या नाकाने चालू शकू, नदीच्या पात्राची ही परिस्थिती आहे, तर नदी किनाऱ्यांचा तर विचारच करायला नको! मी एका जैवविविधतेवरील परिसंवादाला हजर राहिलो होतो ज्यात वनस्पतिशास्त्राच्या निवृत्त प्राध्यापिका हेमा साने मॅडमही होत्या. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की ४० वर्षांपूर्वी मुळा मुठा नद्यांचे पात्र तसेच दोन्ही किनारे जैवविविधतेने अतिशय समृद्ध होते, तेव्हा त्या परिसरात जवळपास वनस्पतींच्या २०० प्रजाती होत्या, तेवढेच पक्षी, मासे, फुलपाखरे आजूबाजूला होती व त्या आपल्या विद्यार्थ्यांना नेहमी तिथे अभ्यास दोऱ्यावर घेऊन जात असत. याच परिसंवादात महाजन सरांनीही सांगितलं की पन्नास वर्षांपूर्वी नागरिक पिण्यासाठी तसेच घरगुती वापरासाठी थेट नदीतून पाणी उपसत असत! मला असं वाटतं लेखातला हा भाग आजच्या पिढीला हँन्स अँडरसनच्या परिकथेप्रमाणे वाटेल! आपल्या पर्यावरण अहवालामध्ये आपल्या नद्यांचे गतवैभव परत मिळविण्यासाठी काय सूचना देण्यात आल्या व पर्यावरण अहवाल तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्षात काय करण्यात आले हे पाहू? आपण रोज काही तरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी किंवा बोटीने वाहतूक करण्यासारख्या कधीही प्रत्यक्षात येणार नाहीत अशा स्वप्नवत घोषणा जाहीर करण्याऐवजी केवळ नदीचा एक किलोमीटरचा पट्टा घेऊन त्यातील जैववैविध्य पूर्ववत करायचा प्रयत्न का करत नाही व त्यानंतर तोच नमुना सगळीकडे का राबवत नाही! त्यानंतर लोकांना नदीत कचरा फेकू नये म्हणून आपण पुलावर दोन्ही बाजूला जाळी बसविण्यासारख्या उपाययोजना करतो, आता यावर आयडिया इंटरनेटच्या जाहिरातीप्रमाणे वॉट ऍन आयडिया सर जी असेच म्हटले पाहिजे! आता पुढे काय, नदीच्या पात्रातही दोन्ही बाजूंनी लोखंडी जाळ्या लावा म्हणजे लोकांना कचरा किंवा घाण टाकता येणार नाही किंवा संपूर्ण नदीच बुजवून टाकून व त्यावर स्लॅब टाकून तो भाग शॉपिंग किंवा पार्किंगसाठी वापरु! आता पुढील पर्यावरण अहवालात नदी किंवा जे काही उरलं आहे ते वाचविण्यासाठी हाच कार्यक्रम असेल की काय असा प्रश्न मला पडतो! आपण आपल्या नद्यांविषयी व आपण कसं त्यांना नामशेष केलं आहे याविषयी कितीतरी लिहू शकतो, तो पीएचडीच्या प्रबंधाचाही विषय होऊ शकतो, मात्र एकही पर्यावरण अहवाल आपल्याला नद्या प्रत्यक्ष कशा पुनरुज्जीवित करायच्या हे सांगत नाही किंवा आत्तापर्यंतच्या प्रयत्नांबद्दल बोलत नाही वा   कोणाची जबाबदारी आहे हे पण ठरवत नाहीत !

त्यानंतर शहरातली कचऱ्याची काय स्थिती आहे ते पाहू; इथेही जोपर्यंत फुरसुंगीचे (इथे सध्या कचरा डेपो आहे) गावकरी रस्ता अडवत नाही किंवा शहरातून डेपोकडे कचरा वाहून नेणारे डंपर थांबवत नाही तोपर्यंत आपल्याला कचरा प्रश्नाची धग जाणवत नाही! शासनकर्ते किंवा प्रशासन किंवा नागरिक कचऱ्याच्या समस्येविषयी गांभीर्यानं विचार करत नाहीत किंबहुना जिकडे तिकडे कचरा फेकणे हा आपल्याला आपला अधिकार वाटतो! संपूर्ण शहरातील रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या कचरापेट्या कचऱ्याने ओसंडून वाहत असतात व त्यामध्ये सर्वप्रकारचा कचरा असतो. कायद्याने ओल्या व कोरडा कचरा वेगळा करणे बंधनकारक आहे व सर्व नव्या इमारतींच्या (म्हणजे गेल्या किमान दहा वर्षांमधील) आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. मला यासंदर्भात पर्यावरण अहवालात नेमकी आकडेवारी काय आहे व जे या नियमाचे पालन करत नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करणे प्रस्तावित आहे याविषयी कुतुहल वाटतं! काहीही नाही असं मला वाटतं, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे ज्या सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अटीवर मंजूरी देण्यात आली आहे त्यांनी आत्तापर्यंत तसे केले नाही म्हणून त्या सोसायट्यांवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे मला तरी माहिती नाही. पर्यावरण अहवालात  ही कोणाची जबाबदारी यावर भाष्य नाहीच !

त्यानंतर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण व नाल्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण याचा विचार करु, मी कदाचित चुकीचा असेन मात्र या शहराच्या संदर्भात सर्वात वाईट काही झाले असेल तर ती म्हणजे वाहतुकीत वाढ नाही तर धडाक्याने सुरु असलेले काँक्रिटीकरण! कारण यामुळे शहरातील उरलीसुरली जैवविविधता नष्ट होते तसेच जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही नष्ट होते! मी काही काँक्रिटीकरणाच्या विरुद्ध नाही मात्र ते ज्या पद्धतीने केले जात आहे ते चुकीचे आहे. नाल्याच्या संपूर्ण पात्राचे काँक्रिटीकरण केले जाते, तसेच रस्त्याचेही काँक्रिटीकरण केले जाते, त्यामुळे कुठेही जमीन उघडी राहात नाही जी हजारो प्रजातींसाठी अत्यावश्यक आहे व त्यांच्या जीवनचक्राचा एक भाग आहे. मी ज्या संकुलात राहतो त्याच्या कडेने एक ओढा वाहत होता, बारा एक वर्षांपूर्वी त्याच्या काठाने भरपूर झाडेझुडपे होती, पाण्यात सापही वाहत येत असत, काहीवेळा ते आमच्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये येत असत, तसंच खंड्यासारखे पक्षी पात्राच्या बाजुच्या झाडीत घरटी बांधत असत. एकेदिवशी अचानक ओढयाच्या कडेने असलेली माती व झाडेझुडुपे नाहीशी झाली व संपूर्ण ओढ्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले व आता आमच्या इमारतीत सापही येत नाही व खंड्याचे घरटेही दिसत नाही!  रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना आपण एकदाही विचार केला नाही की थोडीशीही जमीन उघडी ठेवली नाही तर गांडुळ किंवा अळ्या किडे यासारख्या प्रजाती कुठे जातील? या प्रजाती चिमण्या, मैना व बुलबुल यासारख्या लहान पक्षांचे खाद्य असते व या प्रजाती नष्ट म्हणजे पक्ष्यांचा अधिवास पण नष्ट हे सत्य पर्यावरण अहवाल डोळे मिटून पाहतो ! वाहनांचा प्रवास सहज व्हावा यासाठी आपण आपल्या शहरातील प्रत्येक पक्षी, फुलपाखरु व कीटक यांना शहरातून बाहेर घालवतोय, ज्यामुळे जीवनाचे सौंदर्य नष्ट होत चालले आहे! मला खरोखरच विचारायचं आहे की शहराच्या या पैलुविषयी पर्यावरण अहवालामध्ये काय म्हटले आहे.

आपण आपल्या शहरातल्या वायू प्रदूषणाचा विचारही करत नाही किंबहुना आपल्याला वाहनांमुळे प्रदूषित हवेत श्वास घ्यायची इतकी सवय लागली आहे की मला असं वाटतं की आपल्याला खरोखच शुद्ध मिळाली तर आपण आजारी पडू!  विनोदाचा भाग सोडला तर मनपाच्या संकेतस्थळावर तक्रारी या शीर्षकाखाली ध्वनी प्रदूषणाचा एक विभाग आहे, त्याचा कधी वापर करुन पाहा. नदी किनारी राजाराम पुलापासून ते म्हात्रे पुलापर्यंत प्रत्येक मंगल कार्यालयामध्ये (ही अवैध आहेत हे सांगायची गरज नाही), शहरातल्या धनदांडग्यांच्या विवाह समारंभांमध्ये दररोज फटाक्यांचा कानठळ्या बसविणारा आवाज व धूर निघत असतो. मला खात्री वाटते की कोणत्याही पर्यावरण अहवालाने या प्रदूषणाची कधीच दखल घेतली नसेल, त्यासंदर्भात मनपाच्या संकेतस्थळावर तथाकथित पर्यावरण विभागाकडे तक्रार करणे तर दूरची गोष्ट आहे! पर्यावरण अहवालात ध्वनी व वायू प्रदूषणाची यादी तयार करण्यात आली असेल तर त्याविरुद्ध काही कारवाई करण्यात आली का? लोकांना संकेतस्थळावर अशी काही लिंक आहे हे माहितीच नसावे किंवा पर्यावरणाच्या या पैलुविषयी त्यांना फारशी काळजी वाटत नाही!

सार्वजनिक आरोग्य, शहराचे सुशोभीकरण या बाबी त्यानंतर येतात, ज्याविषयी आपण सर्वजण बोलत मात्र कुणीच काही करत नाही. पर्यावरण अहवालांमध्ये सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ राहावीत व सुरळीतपणे चालावीत यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी काही का बोलले जात नाही व कॉर्पोरेट कंपन्यांना ती दत्तक घेण्याचे व ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी आवाहन का करत नाही!

या लहान सहान गोष्टी आहेत, मी याचा जेवढा अधिक विचार करतो व शहराच्या पर्यावरणविषयक परिस्थितीविषयी लिहीतो तेवढे मला अधिक नैराश्य येते. मात्र केवळ निराश होऊन हाती काहीच लागणार नाही, मात्र यामुळे एक गोष्ट चांगली होते की मी एक नागरिक म्हणून स्वतःमध्ये डोकवून पाहतो, व मला स्वतःला काय करता येईल याचा विचार करतो? मला माहिती आहे की काही चांगले अधिकारी आहेत व ते चांगले काम करत आहेत मात्र ते ज्या व्यवस्थेशी लढताहेत याचा विचार केला तर त्यांचे प्रयत्न अगदी अपुरे आहेत! खरं म्हणजे आपण अतिशय ढोंगी समाज आहोत, आपण प्रत्येक गोष्ट चुकीची करतो मात्र तरीही आपणच योग्य आहोत असा आपला दावा असतो! पर्यावरण अहवाल हा शहराच्या एमआरआय स्कॅनसारखा आहे, यामुळे शहराच्या प्रकृतीची नेमकी कल्पना येते; मात्र विनोद म्हणजे आपल्याकडे कुणीही प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत जे एमआरआय स्कॅन वाचू शकतील किंवा आपले एमआरआय यंत्र सदोष आहे कारण अहवालामध्ये सर्व काही आलबेल आहे असं चित्र रंगवण्यात आलं आहे व आपल्याला अगदी उघड्या डोळ्यांनीही दिसतंय की रुग्णाच्या अवयवांना अगदी बाहेरुनही इजा झाली आहे व खूप रक्तस्त्राव होतोय व रुग्ण मरणप्राय अवस्थेत आहे!  आता पर्यावरण अहवालाला सर्वाधिक महत्व देऊन तो तयार करण्यासाठी गांभिर्यानं प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शहराच्या सर्व पैलुंविषयी खरी माहिती गोळा करण्याचा व त्यानंतर तिचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, केवळ तेवढेच नाही तर समस्येवर नेमका तोडगाही सुचवला पाहिजे.

याची पहिली पायरी म्हणजे नागरिकांना पर्यावरण अहवालाच्या महत्वाविषयी जागरुक केले पाहिजे व त्यासाठी मनपाच्या संकेतस्थळावरील मुख्य पानावर पर्यावरण अहवाल अगदी थेट त्याच्या मसुद्यापासून उपलब्ध करुन दिला पाहिजे कारण माझ्या दृष्टीने शहराच्या विकास योजनेपेक्षाही हा अहवाल अधिक महत्वाचा आहे. आपल्या शासकर्त्यांना हे समजले पाहिजे की त्यांची राजकीय कारकीर्द ही या शहराच्या पर्यावरणाच्या भवितव्यापेक्षा महत्वाची नाही!

एक लक्षात ठेवा पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्यावर आपण काही केले तरीही, डॉ. कलामांनी म्हटल्याप्रमाणे चिमण्या किंवा खारुताईच काय अगदी माणसेही या शहरातून निघून जातील व परत येणार नाहीत! किशोर कुमार यांचं एक गाणं आहे जिंदगी के सफऱ में गुजर जाते हो वो मुकाम, वो फिर नही आते, त्याचप्रमाणे शहराकडेही केवळ स्मार्ट शहराचं बिरुद असेल व पर्यावरण अहवाल कुठेतरी धुळ खात रेकॉर्ड रुम मध्ये पडला असेल ! म्हणूनच आपण शहराच्या भवितव्यासाठी कोणता रस्ता निवडतो हे केवळ प्रत्येक नागरिकावरच अवलंबून आहे, कारण जे शहराचं भवितव्य असेल तेच आपलंही असेल!


संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



No comments:

Post a Comment