माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बांधकाम व्यवसाय या राज्यात गुन्हा आहे का ?

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 

"आपल्याला शहाणपण तीन पद्धतींनी शिकता येतं: एक म्हणजे आत्म चिंतनाद्वारे, जी सर्वात उत्तम पद्धत आहे, दुसरी म्हणजे अनुकरणाद्वारे जी सर्वात सोपी आहे; व तिसरी म्हणजे अनुभवाद्वारे, जी सर्वात कटू आहे" … कन्फ्यूशियस

या महान चिनी तत्त्ववेत्त्याची वेगळी ओळख द्यायची गरज नाही. त्याची शिकवण वर्षानुवर्षे अगदी आधुनिक माणसालाही मार्गदर्शन करत आहे. शहाणपण शिकण्याच्या त्याच्या शेवटच्या पद्धतीची आठवण मला अलिकडेच एका अपघाताची बातमी वाचून झाली. या अपघातात नऊ बांधकाम मजुरांचा जीव गेलाच मात्र त्याचसोबत संपूर्ण रिअल इस्ट क्षेत्राला हादरवून सोडलं! मी या घटनेशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांचं किंवा त्यामध्ये ज्यांचा समावेश होता त्या व्यक्तींचे समर्थन करत नाही. मी स्वतः बांधकाम व्यवसायिक असल्यामुळे मी तसं करायची हिंमत करू शकत नाही त्याचप्रमाणे अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तिंविषयी सुद्धा मला पूर्ण सहानुभूती आहे. मी स्वतः एक अभियंता आहे व माझं जवळपास निम्म आयुष्य बांधकामाच्या ठिकाणी गेलंय त्यामुळे या अपघाताविषयी मला तुम्हाला लिहावसं वाटलं कारण एक व्यक्ती म्हणून मी तुमचा आदर करतो. अजुन एक कारण म्हणजे या अपघाताशी संबंधित दोन्ही विभाग तुमच्या अखत्यारित येतात ते म्हणजे नगर विकास व गृह; नगर विकास, कारण रिअल इस्टेटशी संबंधित सर्व काही हा विभाग नियंत्रित करतो व गृह जो पोलीस खाते नियंत्रित करतो, जे या अपघात प्रकरणी तपास करत आहे. मी माध्यमांकडून किंवा जनतेकडून किंवा तथाकथित स्वयंसेवी संघटनेकडून माझ्यासाठी किंवा जे आता कायद्याच्या दृष्टीने फरार मानले जात आहेत त्यांना सहानुभूती मिळावी अशी अपेक्षा करत नाही, मात्र त्यांची खरचं काय चूक आहे? ज्यामुळे नऊ लोकांचा जीव गेला त्या यंत्रणेचा ते भाग होते हे मान्य केलं तरी ते अव्वल दर्जाचे गुन्हेगार आहेत का हे मला तुम्हाला विचारायचं आहे व ते असतील तर या यंत्रणेशी संबंधित प्रत्येक व्यक्ती ज्याला आपण समाज असं म्हणतो, या गुन्ह्याची भागीदार आहे. आपल्या देशात जीवाला काहीच मोल नसतं हे आपण सगळेच जण जाणतो, विशेषतः सामान्य माणसाच्या जीवाला, मग तो चौदाव्या मजल्यावरून पडलेला एखादा मजूर असेल किंवा सावित्री नदीमध्ये वाहून गेलेल्या बसमधील प्रवासी असतील!

सर, या प्रकरणामध्ये सदर बांधकाम व्यावसायिक पोलीसांच्या भाषेमध्ये म्हणतात त्याप्रमाणे पहिल्या श्रेणीतील किंवा दहाव्या श्रेणीतील सुद्धा गुन्हेगार नाहीत, ती माझ्या तुमच्यासारखीच सामान्य माणसे आहेत जी आत्तापर्यंत आपआपला व्यवसाय करत होती व ज्यावर शेकडो कुटुंबे पोसली जात होती व हजारो कुटुंबांना घरे बांधून मिळाली होती! त्यांची पार्श्वभूमीही इतर कोणत्याही सामान्य माणसासारखी स्वच्छ होती, व त्यांनी आत्तापर्यंत सिग्नल तोडण्यासारखा गुन्हाही केलेला नव्हता. हा त्यांचा पहिला प्रकल्प नव्हता, त्यांनी सदर प्रकल्प किंवा त्यांचे कोणतीही प्रकल्प एखाद्या सरकारी जमीनीवर किंवा नदीच्या पात्रात किंवा रस्त्यावर सुरु केलेला नव्हता व अर्थातच त्यांनी हे काम कोणतीही परवानगी न घेता सुरु केलेले नव्हते! आता प्रत्येक माध्यम व राजकीय व्यक्ती दावा करत आहे की तिथे बेकायदेशीर काम सुरु होते. मला याच व्यक्तिंना किंवा माध्यमांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की याच बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रकल्पांच्या मोठ मोठ्या जाहिराती त्यांनी त्यांच्या वर्तमानपत्रात छापल्या नाहीत का? जेव्हा हे बांधकाम व्यावसायिक जाहिराती छापतात तेव्हा त्यांना कोणतेही माध्यम प्रकल्पाच्या मंजुरीविषयी विचारत नाही किंवा प्रकल्प कायदेशीर आहे किंवा बेकायदा आहे याची पडताळणी करण्याची तसदी घेत नाही. एक अपघात होताच हीच माध्यमे सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना खलनायक ठरवून मोकळी होतात! यात आणखी एक विनोद म्हणजे हा अपघात झाला तेव्हाच आपल्या राज्य सरकारने विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील आत्तापर्यंतचे प्रत्येक अवैध बांधकाम वैध करण्याची घोषणा केली! सर आता जास्त दोषी कोण हे मला सांगा, हजारो अवैध बांधकामे वैध करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तिंविरुद्ध भारतीय दंड विधानाचे कोणते कलम लावायचे कारण अशी अवैध बांधकामे त्यामध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांचा जीव घेऊ शकतात.

माध्यमांच्या किंवा तुमच्या पोलीस विभागाच्या दाव्याप्रमाणे हे बांधकाम व्यावसायिक इतके अट्टल गुन्हेगार असते, तर त्यांनी ज्या मजल्यावर अपघात झाला त्याच्या बांधकामासाठी परवानगी घेतली असती का व सर्व परवानग्या घेऊन त्यांचं बांधकाम अकराव्या मजल्यापर्यंत पोहोचलं असतं का हा खरा प्रश्न आहे? परवानगी हातात नसताना बांधकाम सुरु ठेवणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे हे मला मान्य आहे मात्र एखादा नामांकित बांधकाम व्यावसायिक असे पाऊल उचलण्याचा धोका का पत्करतो याचा आपण कधी विचार केला आहे का? आता, यावर माध्यमांची प्रतिक्रिया असेल की बांधकाम व्यावसायिकांना कायद्याची तसूभरही फिकीर नसते व कायदा तसंच हा कायदा ज्या यंत्रणेमध्ये अस्तित्वात आहे ती देखील विकत घेऊ शकतो असं वाटतं, प्रत्यक्षात मात्र जे कायद्याचे पालन करतात त्यांचीच कायद्याला तसूभरही काळजी नसते अशी वस्तुस्थिती आहे! इथे प्रत्येकालाच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेविषयी सगळं काही माहिती आहे, मग ते तुमचं नगर विकास खातं असो.... ते कसं काम करतं हे सगळे जण जाणतात, त्याचे पीएमसी, पीसीएमसी, पीएमआरडीए असे वेगवेगळे चेहरे आहेत. सगळं काही वाईटच आहे असं माझं म्हणणं नाही मात्र हेच सत्य यंत्रणेच्या दुसऱ्या बाजूला म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिकांनाही लागू होतं! पुण्यात एखाद्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी जसे लाल सिग्नल ओलांडले जातात तसंच या प्रकरणात एकच निष्कर्ष काढताना एकाच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे, ती म्हणजे मजल्यांची अवैधता! मी पुन्हा एकदा म्हणेन की पूर्ण जनता कायद्याचे उल्लंघन करत असेल म्हणजे ते वैध आहे व त्यांना माफ केलं जावं असं नसते, हे खरय पण फक्त एखादा नामांकित बांधकाम व्यावसायिक कायद्याचे उल्लंघन करायचा धोका का पत्करतो व मंजुरीशिवाय काम सुरु का ठेवतो याची कारणंही विचारात घेतली पाहिजेत.

त्यानंतरच अपघाताच्या बाबतीत कारागिरीचा पैलू पाहू, कामाच्या कोणत्याही पातळीत सुरक्षेची अत्यंत काळजी घेतली पाहिजे व आयुष्याचं मोल जाणलं पाहिजे मात्र याप्रकरणात जाणून बुजून चूक किंवा हत्या केलेली नाही. आपण सर्वजण रिअल इस्टेटमध्ये जे चालतं त्यानुसारच चालतो, हे बरोबर नसलं तरीही त्यासाठी खुनाचा ठपका नक्कीच ठेवता येणार नाही. मी देखील एक अभियंता आहे व मी बांधकामाच्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे बांधकामासाठी ज्या मान्यताप्राप्त पद्धती आहेत त्या वापरून शक्य ती सर्व काळजी घ्यायचा प्रयत्न करतो मात्र तरीही एखादा अपघात होऊ शकतो, म्हणूनच त्याला अपघात असे म्हणतात! त्या प्रकल्पातली ती काही पहिली इमारत किंवा पहिली स्लॅब नव्हती, साधारण तेरा इमारतींच्या जवळपास पंधरा स्लॅब झालेल्या होत्या, म्हणजेच या प्रकल्पामध्ये जवळपास दोनशे स्लॅब तशाच प्रकारे काम करून घालण्यात आल्या होत्या. आता एखाद्याचा गुन्हेगारी हेतूच असता तर एवढे काम होईपर्यंत तो थांबला नसता व हेतूपूर्वक नऊ लोकांची हत्या करून सगळे काही गमावण्यासाठी एवढी गुंतवणूक केली नसती! काही वर्षांपूर्वी पीएमसीच्या हद्दीतच एका इमारतीचे बांधकाम कोसळून बारा लोकांचा जीव गेला होता, ती संपूर्ण इमारतच बेकायदा होती व तिचा मालक कुणी राजकीय नेता व पीएमसीचा माजी नगरसेवकही होता. त्यावेळीसुद्धा इतका गदारोळ झाला नव्हता, त्यामागचे कारण आपल्याला सहज लक्षात येईल की त्या बांधकाम व्यावसायिकाची नामांकित बांधकाम कंपनी नव्हती, त्यानंतरही बांधकाम पद्धती निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी नगर विकास खात्याची ती जबाबदारी नव्हती का? जर अपघातग्रस्त इमारतीचे बांधकाम सदोष असेल व आपण आता असे म्हणत असू की स्लॅबचे उपधारक साहित्य म्हणजेच आधार देणारी रचना निकृष्ट दर्जाची होती तर नगर विकास खात्याच्या अखत्यारित पीएमसी व पीसीएमसीसारख्या संस्था असताना त्याच उपधारक (सेंटरिंग) साहित्याने त्याच ठिकाणी दोनशे स्लॅब घातल्या जात असताना या संस्था काय करत होत्या? माझ्यावर विश्वास ठेवा की ते बांधकाम व्यावसायिक काही वेगळे करत नव्हते. नागपूरपासून मुंबईपर्यंत, अगदी पीएमसीच्या इमारतीच्या बांधकामामध्ये तुम्हाला अपघात झालेल्या ठिकाणापेक्षा फारसं वेगळं बांधकाम दिसून येणार नाही. जर हे बांधकाम सदोष असेल तर बांधकामासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी आपण कशाची वाट पाहात आहोत?

त्यानंतर अतिशय मूलभूत प्रश्न म्हणजे जर हे बांधकाम व्यावसायिक गुन्हेगार नसतील व दोषी नसतील तर ते पोलीसांना शरण का आले नाहीत? याचं उत्तर अगदी सोपं आहे, कुणाचाही कायद्यावर विश्वास नाही, त्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांना वाटतं नाही असंच याचं रोखठोक उत्तर आहे! हीच माणसं कशाला, सर मला अशी एक तरी व्यक्ती दाखवून द्या जी आपणहून पोलीसांना किंवा कायद्याला शरण जाते, कारण कन्फ्यूशियसनी म्हटल्याप्रमाणे, आपल्या भूतकाळानं आपल्याला ते शहाणपण फार कटू पद्धतीनं शिकवलं आहे! समाज माध्यमांमध्ये ज्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया येत आहेत तसंच माध्यमांमधून ताशेरे ओढले जात आहे, मला नाही वाटत त्यांनी शरण न येऊन काही चूक केली आहे. आपल्या तुरुंगांमध्ये विशेषतः सामान्य माणसाला कशाप्रकारची वागणूक दिली जाते हे आपल्याला माहिती आहे! त्यामुळेच ती बिचारी माणसं आपला जीव मुठीत घेऊन पळाली तर नवल नाही, मात्र दुर्दैवानी आता कायद्याच्या व माध्यमांच्या नजरेत ते फरार असलेले गुन्हेगार आहेत!

इथे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या माझ्या अतिशय जवळच्या एका मित्राचं लहानसं उदाहरण देतो, म्हणजे केवळ बांधकाम व्यवसायिकांच्याच नाही तर सामान्य माणसाच्या नजरेत कायदा काय हे समजेल! माझा मित्र अमेरिकेतून नोकरी सोडून भारतात व्यवसाय करण्यासाठी आला. दोन महिन्यांपूर्वी त्याच्या व्यावसायिक केंद्रामध्ये दोन माणसांनी आवश्यक ती सर्व माहिती व्यवस्थित भरून एक केबिन भाड्याने घेतली. दहा दिवसातच ते ती जागा सोडून निघून गेले व मित्राचे पाच दिवसांचे भाडे पण बुडवले. त्यांचा टॅक्सी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय होता असे त्यांनी सांगितले होते. काही दिवसांपूर्वी पोलीसांनी मित्राला त्याच्या व्यावसायिक केंद्राजवळच्या पोलीस ठाण्यात बोलोवले, तिथे त्याला समजले की त्या दोघांनी प्रवासी टॅक्सीचा व्यवसाय देतो असे सांगून इतर काही जणांना फसवले होते. माझ्या मित्राने पोलीसांना सांगितले की त्या माणसांनी त्याचेही भाडे बुडवले, त्यावर पोलीसांनी त्याला सीसी टीव्हीचे चित्रण द्यायला सांगते. मात्र एक महिला उलटून गेल्यामुळे ते पुसले गेले होते. त्यानंतर पोलीसांनी माझ्या मित्रावरच गुन्हेगारांना मदत केल्याचा व त्या माणसांच्या नोंदी व्यवस्थित न ठेवल्याचा ठपका ठेवला व त्याला अटक होईल असे सांगितले. माझा मित्र व्यवसाय केंद्र भाडेपट्टी कायद्यांतर्गत येत नाही असे वकिलाने सांगितल्याचे पोलीसांना म्हणाला व त्या दोन फसवणूक करणाऱ्या माणसांच्या ज्या काही नोंदी उपलब्ध होत्या त्या पोलीसांना दिल्या, तरीही पोलीसांनी अटक होईलच असे सांगितले. त्यानंतर माझ्या मित्राने मला संपर्क केला, मी काही ज्येष्ठ अधिका-यांना संपर्क केला व त्यांनी माझ्या मित्राशी बोलून समस्या जाणून घेतली व त्याला सोडून द्यायला सांगितले. माझा मित्र पोलीसांच्या या अनुभवामुळे इतका वैतागला की त्याने परत अमेरिकेत जायचा निर्णय घेतला! मला असं वाटतं हा एक अनुभव पुरेसा बोलका आहे. लोक कार अपघात असो किंवा  बांधकामावरील अपघात असो लोक पोलीसांकडे जाण्याबाबत काय विचार करतात याचे हे उदाहरण आहे. आपल्या सगळ्यांनाच अशी अनेक उदाहरणे माहिती आहेत व लोक कायद्यापासून लांब का पळतात या प्रश्नाचे उत्तरही त्यामध्येच आहे असे मला वाटते! या पार्श्वभूमीवर मी माझ्या व्यवसायासंदर्भात एक चांगली गोष्ट केली ती म्हणजे मी माझ्या भागीदारी कंपनीतून माझ्या बायकोचे नाव काही वर्षांपूर्वीच कमी केले व मला त्याचा आनंदच वाटतो! तसेच मी एक प्रतिज्ञापत्रही केले आहे की माझ्या व्यवसायामधील कोणत्याही कृतीसाठी पूर्णपणे मीच जबाबदार असेन, कारण माझ्या व्यवसामध्ये माझी तरूण मुलेही भागीदार आहेत व उद्या माझ्या बांधकामाच्या ठिकाणी एखादा अपघात झाला तर माझ्या मुलांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीची सुरुवात आयपीसी ४०३ अंतर्गत देण्यात आलेल्या शिक्षेने होऊ नये असे मला वाटते!

आता वर नमूद केलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांची सर्व बांधकामे तसेच सदनिकांचे आरक्षण थांबविण्याची सूचना देण्यात आली आहे; असे करताना सदनिकाधारक सामान्य नागरिकांचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे करून खरंच काही फायदा होईल का? हे म्हणजे एक पूल कोसळल्यानं संपूर्ण मुंबई गोवा महामार्गच बंद करण्यासारखं आहे! दोषी व्यक्तिंना शिक्षा देऊ नका असं माझं म्हणणं नाही मात्र खरोखच कुणाला व कशी शिक्षा केली जात आहे हे पाहणेही महत्वाचे आहे?

सर माझी एकच नम्र विनंती आहे की या लोकांना फक्त अट्टल गुन्हेगार घोषित करण्याऐवजी किंवा आयपीसीमधील खुनाचे गुन्हे लावण्याऐवजी, रिअल इस्टेटचं नियंत्रण करणारी संपूर्ण व्यवस्था सुधारण्यासाठी या संधीचा वापर करू, असं झालं तर तुम्ही खऱ्या अर्थाने नगर विकास व गृह विभागाचे नेतृत्व करत आहात असं म्हणता येईल. या अपघाताशी संबंधित व्यक्तिंपैकी कोण दोषी आहे याचा निवाडा करण्यासाठी मी कुणी न्यायाधीश नाही. मात्र आपल्या भावी पिढीने केवळ चार भिंती नाहीत तर समाज घडवावा असे आपल्याला वाटत असेल तर आधी त्यांच्या मनात आपण यंत्रणेविषयी विश्वास निर्माण केला पाहिजे. कन्फ्यूशियसचे विधान खोटे ठरवून शहाणपण सुखद अनुभवांमधूनही शिकता येते हे सांगण्यासाठी यापेक्षा अधिक चांगली वेळ कोणती असू शकते? मी काही चुकीचे बोललो असेन तर मला माफ करा, मात्र एक नागपूरकर म्हणून मी सरळ आणि निर्भीडपणे बोललो नाही तर कोण बोलेल! मात्र कुठेतरी आत असा असा विश्वास वाटतो, की आम्हाला सर्वांना जो बदल हवा आहे तो तुम्ही घडवू शकता, म्हणून बोलायची हिंमत केली, मी जास्त बोललो असेन तर मला माफ करा बॉस!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स