बांधकामावरील अपघात, गुन्हेगार कोण ?

“कोणत्याही मुलाची जंगल जिम किंवा घसरगुंडीवरून पडायची इच्छा नसते. अपघात ही आयुष्यात घडणारी दुर्दैवी घटना आहे, मात्र म्हणून प्रत्येक घसरगुंडीला व जंगल जिमला रांगत्या मुलाच्या उंचीचे बनवून आपण आपल्या मुलांचं नुकसानच करू”… डॅरल हॅमंड

डॅरल क्लेटन हॅमंड हा अमेरिकी अभिनेता, विनोदवीर व प्रभाववादी आहे; त्याने अपघाताविषयी वर केलेलं विधान हे जीवनाचं तत्त्वज्ञान आहे. आपलं पुणं आपल्याला कसं सातत्याने त्याच त्या विषयात गुंतवून ठेवते याचं मला राहून राहून आश्चर्य वाटते. मी जे काही आपल्या शहराबद्दल म्हटलं आहे त्याला शहरात अलिकडेच बांधकाम स्थळी झालेल्या अपघाताची पार्श्वभुमी आहे! हा अपघात बांधकामावर झालेला असल्यानं, तसंच राज्याच्या विधानसभेचं पावसाळी सत्र  सुरु असल्यानं त्याकडे माध्यमांचं तसंच राजकीय नेत्यांचं जास्त लक्ष जाणं स्वाभाविक होतं! आपल्या शहरात अपघात नवीन नाहीत, मात्र प्रत्येक वेळी असे अपघात झाल्यावर केवळ नावे बदलून, तशीच निवेदने संबंधित अधिकाऱ्यांद्वारे प्रसारित केली जातात, मग ते पोलीस असोत, आपली प्रिय मनपा असो, नगरसेवक असोत, महापौर किंवा पालकमंत्री असोत. अपघात झालेल्या प्रकल्पाची व मजुरांची नावं फक्त बदलत असतात! पुण्यात दरवर्षी सुरु असलेल्या बांधकामांपैकी कुठेना कुठे अपघात होतो, जेव्हा मृतांची संख्या दोन आकडी होते तेव्हा अचानक सगळ्यांना जाग येते व बांधकाम मजुराचं आयुष्य किती धोकादायक आहे याची सगळ्यांना जाणीव होते; माध्यमे धोकादायक स्थितीत काम करणाऱ्या मजुरांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करतात. विनोद म्हणजे अलिकडेच झालेल्या अपघातानंतर तीन आघाडीच्या वृत्तपत्रांमधील छायाचित्रांत मजूर एखाद्या इमारतीच्या वरच्या मजल्यांवर व अगदी काठावर उभे राहुन काम करताना दाखवण्यात आले होते, व त्याखाली मथळा देण्यात आला होता “अधांतरी जीवन”, मात्र मजुरांनी सुरक्षा पट्टा लावल्याचे त्या चित्रात स्पष्टपणे दिसत होते व तो व्यवस्थित बांधलेलाही होता; या बांधकाम स्थळांइतकंच आपल्या माध्यमांचं या समस्येवरचं अगाध ज्ञान धोकादायक आहे! दोन ते तीन दिवसांनंतर लोक नेत्यांच्या व शासकीय व्यक्तींच्या नेहमीच्या विधानांना कंटाळलेली असतात कारण “आम्ही लवकरच सुरक्षेची खात्री केली जाईल अशी एक यंत्रणा तयार करणार आहोत” अशा आशयाची ही विधानं असतात, राजकीय पक्ष बांधकाम व्यावसायिकांना दोष देतात तसंच यात विरोधी पक्षाचा हात असल्याचा आरोप करतात व सदर बांधकाम व्यावसायिकाची सर्व कामे बंद करण्याची मागणी करतात. त्याचवेळी पोलीस दोषी व्यक्तिंना शोधण्यात गुंतलेले असतात तोपर्यंत यात सहभागी असलेल्यांना न्यायालयाकडून जामीन मिळालेला असतो! काही दिवसांनंतर संपूर्ण प्रकरण इतिहासजमा होतं कारण तोपर्यंत दुसऱ्या कुठल्यातरी अपघाताला पहिल्या पानावर जागा मिळालेली असते! मी बांधकाम व्यावसायिकांना दोष देत नाही कारण ते सुद्धा या अपघात नावाच्या सर्कसचा एक भाग असतात!

मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की आपण कधीतरी बांधकामस्थळी होणाऱ्या अपघातांचं खरं कारण समजून घेणार आहोत का? सर्वप्रथम, आपण रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम व्यवसायाचं स्वरुप समजून घेतलं पाहिजे. इथे तरी आपण बांधकाम व्यवसायाच्या केवळ बांधकाम या घटकाचाच विचार करतोय, ज्यामध्ये इतर कोणत्याही उद्योगाच्या तुलनेत मजुरांचा सर्वाधिक वापर केला जातो, त्यामुळेच स्वाभाविकपणे यात अपघात होण्याची शक्यताही जास्त असते. कोणत्याही कामामध्ये जेव्हा मानवी हस्तक्षेप जास्त असतो, तेव्हा चूक होऊन अपघाताची शक्यता जास्त असते! या उद्योगामध्ये प्रवर्तक किंवा बांधकाम व्यावसायिक किंवा मालक जो कुणी कुणी असेल त्याला आत्तापर्यंत तरी कायद्याने तांत्रिक ज्ञान किंवा पात्रता असणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे त्याला फक्त एक कंपनी स्थापन करावी लागते, भूखंड खरेदी करावा लागतो किंवा जमीनीच्या मालकाशी भागीदारी करार करावा लागतो, अर्किटेक्टला नियुक्त करावे लागते, महापालिका किंवा नगरपालिकेकडून आराखडा मंजूर करून घ्यावा लागतो, त्यानंतर बांधकाम रचना सल्लागाराला नियुक्त करावे लागते, बांधकाम रचनेची रेखाटने तयार करून घ्यावी लागतात, त्यानंतर एखादा पर्यवेक्षक व कंत्राटदार ठेवावा लागतो व कंत्राटदाराशी करार करावा लागतो. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक म्हणून त्याचं स्थान सुरक्षित होतं व तो सदनिकांचं आरक्षण घ्यायला मोकळा होतो! वर्षानुवर्षे बांधकाम उद्योग अशाच प्रकारे चालत आला आहे, त्यामुळेच तुम्ही बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रामाणिक कबुलीजबाब नाकारू शकत नाही, “महोदय, मी तांत्रिक जाणकार माणूस नाही व मला बांधकाम स्थळाची किंवा बांधकामाची सुरक्षा याविषयी काहीही माहिती नाही व म्हणूनच मी या अनुभवी व तांत्रिक जाणकार व्यावसायिकांची माझ्यासाठी इमारत बांधण्यासाठी नियुक्ती केली आहे, आता जर काही अपघात झाला तर मी काय करू शकतो, मला दोष कसा देता येईल!”, असा युक्तिवाद करताच जामीन मंजूर होतो! आर्किटेक्ट म्हणतो, माझं काम फक्त रेखाटने करणे व मनपाकडून आवश्यक त्या मंजुऱ्या मिळवून देण्याचे आहे, बांधकामाचा दर्जा व अपघातांशी माझा काय संबंध? असा युक्तिवाद करताच जामीन मिळतो! स्ट्रकचरल डिझायनर म्हणतो, मी स्लॅबच्या, स्तंभांच्या रचनेची रेखाटने दिली आहेत व मी जेव्हा ते तपासले तेव्हा ते व्यवस्थित होते. त्यामुळे स्लॅबच्या शटरिंगसाठी (स्लॅब ओतताना आधार देणारा साचा) मी जबाबदार नाही, तर मग अपघातासाठी मी कसा जबाबदार असू शकेन?, या युक्तिवादाने लगेच जामीन मंजूर होतो! आता उरतो तो बिचारा कंत्राटदार, ज्याला सगळेजण “ठेकेदार” या नावाने ओळखतात व बांधकामस्थळाचे पर्यवेक्षक, म्हणून त्यांना सुळावर चढवलं जातं! ते सुद्धा त्यांची बाजू मांडतात की मजुरांना सुरक्षा साधने दिली होती मात्र त्यांनी ती वापरली नाहीत किंवा वारंवार सूचना देऊनही सुरक्षा नियमांचे पालन केले नाही, तर मी काय करू? अशा वेळी कदाचित जामीन मिळणार नाही, मात्र सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याला फक्त काहीतरी किरकोळ शिक्षा मिळते. बांधकाम उद्योगात कोणताही अपघात झाला की आत्तापर्यंत असंच घडलं आहे व हे सगळ्यांच्याच पथ्यावर पडतं मग त्या मनपासारख्या तथाकथित सरकारी संस्था असोत ज्यांनी बांधकामांचे नियंत्रण करणे अपेक्षित असते किंवा मग न्यायव्यवस्था किंवा पोलीस.

आपल्याला खरोखरच यावर काही उपाययोजना शोधायच्या असतील तर दुबई किंवा सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे हे पाहू जेथे गगनचुंबी इमारती मोठ्या प्रमाणावर उभारल्या जातात मात्र जेवढं बांधकाम केलं जातं त्याच्या तुलनेत अपघातांचं प्रमाण नगण्य असतं. सर्वप्रथम बांधकामाच्या बाबतीत तिथे कामाची विभागणी स्पष्ट असते व प्रकल्पाशी संबंधित सर्वांना हे माहिती असते, मग तो स्वतः विकासक असेल किंवा बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारा एखादा मजूर असेल ज्याच्या जीवाला धोका असतो. तसेच या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता न करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केली जाते तसेच न्यायदानाची प्रक्रिया अतिशय वेगाने होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण यंत्रणा मानवी जीवनाच्या मूल्याचा आदर करते! नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे किंवा कायदे एखाद्या विभागाची लाज वाचवण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नाहीत तर जीव वाचविण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत व सुरक्षा हा संपूर्ण यंत्रणेचा केंद्रबिंदू आहे, म्हणूनच त्यांचे कायदे किंवा यंत्रणा अतिशय परिणामकारक असते. त्याचवेळी तिथले कायदे व्यवहार्य आहेत, त्याउलट आपल्याकडे अलिकडे झालेल्या अपघातानंतर प्रतिक्रिया म्हणून असे अपघात टाळण्यासाठी बांधकामच थांबवणे व्यवहार्य नाही! मी अलिकडे झालेल्या अपघाताचे समर्थन करत नाही मात्र जी स्लॅब कोसळल्याने मजुरांचा मृत्यू झाला त्याच्या मजल्यांना योग्य प्रकारे मंजुरी असती तर त्याचा अर्थ अपघात समर्थनीय आहे व कुणाविरुद्धही गुन्हा दाखल करायला नको असा होतो का? आता अपघाताची कारणे हाताळणारी एक यंत्रणा तयार करायची वेळ आली आहे व ही यंत्रणा केवळ आपल्याला ज्यांना दोषी ठरवायचे आहे अशा मूठभर लोकांसाठी नाही. केवळ कायद्याच्या मदतीने एखाद्याला दोषी ठरवून आपल्याला अपघात थांबवता येणार नाही, तर कामाशी संबंधित प्रत्येक घटकाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या पाहिजेत म्हणजे प्रत्येकाला आपापल्या कार्यक्षेत्रात काम करून सुरक्षेचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल! दुबईमध्ये उन्हाळ्यात कामगार काम बंद असलेल्या वेळेत तडाख्याच्या उन्हात बाहेर नाहीत याची खात्री करण्यासाठी हवाई निरीक्षणाचा वापर केला जातो व ते बाहेर असतील तर पर्यवेक्षक तसेच मालकावर मोठा दंड आकारला जातो. त्याचप्रमाणे एखादा मजूर बांधकामाच्या ठिकाणी धूम्रपान करत असेल किंवा हेल्मेटशिवाय सापडला तर ते त्याला बांधकाम स्थळावरून बाहेर काढू शकतात व दंड आकारू शकतात. मजूर बाहेरच्या देशातील असेल तर अशा काही प्रकरणांमध्ये त्याला मायदेशी परतही पाठवले जाऊ शकते! बांधकामाच्या ठिकाणी काय करा व काय करू नका याचे नियम व चूक झाली तर त्याचे काय परिणाम असतील हे निश्चित असते तेव्हा त्या नियमांचे पालन करणे सोपे असते. सुरक्षेचा तर्क हा एवढा साधा असतो, जो आपल्याला अजूनही समजलेला नाही, त्यामुळे त्याचं पालन करणं ही दूरची गोष्ट आहे!
इमारतीच्या बांधकामातील प्रत्येक घटकाची यादी तयार करा व बांधकामावरील सुरक्षेच्या संदर्भात त्यांच्या भूमिका निश्चित करा. त्याचशिवाय आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे कामाच्या पद्धतींचे नियम निश्चित करा. आणखी एक अपघातप्रवण ठिकाण म्हणजे मजुरांच्या राहण्याच्या जागा. अपघाताचे प्रकार व त्यामागच्या कारणांचा शोध घ्या कारण कोणत्याही गोष्टीचा डेटा महत्वाचा असतो व आपल्याकडे नेहमीप्रमाणे त्याची कमतरता असते. मनपा किंवा कोणतीही सरकारी संस्था किंवा क्रेडेई तसेच एमबीव्हीए यासारख्या विकासकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी हा महत्वाचा डेटा ठेवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही जो सुरक्षा नियम निश्चित करण्यासाठी अतिशय महत्वाचा ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे अभियंता संस्थेसारख्या संघटना किंवा एईएसए यासारख्या अर्किटेक्ट व अभियंत्यांच्या संघटना वर्षानुवर्षे बांधकाम स्थळी घडलेले अपघात व त्यामागची कारणे यासारखा डेटा ठेवण्याबाबत अनभिज्ञ आहेत. म्हणूनच सर्वप्रथम शहरात व आजूबाजूच्या भागात बांधकाम स्थळी होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताची नोंद करणारा एखादा कक्ष किंवा यंत्रणा सुरु करा, कारण नेमकी कुठे चूक झाली याचे विश्लेषण केल्याशिवाय आपल्याला भविष्यात त्या चुका सुधारता येणार नाहीत! बांधकाम स्थळी मजुरांच्या निवासव्यवस्थेचीही हीच परिस्थिती आहे, मजूर सतत स्थलांतर करत असतात व बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरांसाठी चांगल्या झोपड्या बांधण्यासाठी मर्यादा असतात, मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की आपण त्यासाठी काही धोरण किंवा विशिष्ट रचना निश्चित करू नये. प्रकल्प ग्राहकांना हस्तांतरित करेपर्यंत मनपाच्या ताब्यात असलेल्या सोयीसुविधांच्या जागांवर सामाईक मजूर शिबिरे उभारण्याचा विचार करता येईल. या जागांवर मजुरांच्या मुलांसाठी दिवसभराचे पाळणाघरही उभारता येईल.

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे बांधकामाशी संबंधित प्रत्येक घटक सुरक्षेबाबत जागरुक नसतो. तृतीय पक्षाकडून वेळोवेळी सुरक्षेचे लेखापरीक्षण करून घेणे अत्यावश्यक आहे; कारण सुरक्षा हा दृष्टिकोन आहे व एखादा अपघात झाल्यानंतर केवळ स्वतःला वाचवण्यासाठी औपचारिकता पूर्ण करणे नाही. मी सदनिकाधारकांनाही असं आवाहन करतो की त्यांनी त्यांच्याशी संबंधित प्रकल्पांमधल्या मजुरांच्या सुरक्षेबाबत जागरुक असलं पाहिजे. सदनिकाधारकही नैतिकदृष्ट्या अपघाताशी संबंधित एक घटक असतात; म्हणून जेव्हा ते त्यांच्या घराचे बांधकाम पाहायला येतात तेव्हा त्यांना सुरक्षेत काही त्रुटी आढळली तर त्यांनी ती विकासकासह संबंधित व्यक्तिच्या नजरेस आणून दिली पाहिजे. अपघातासंदर्भात सदनिकाधारकांशी संबंधित आणखी एक मुद्दा म्हणजे, अपघात घडल्यानंतर महापालिका किंवा नगरपालिकेद्वारे नंतर केली जाणारी कारवाई. अपघात घडताच कोणत्याही प्रशासकीय संस्था सर्वप्रथम आदेश देतात तो त्याठिकाणचे बांधकाम बंद करण्याचा; मला असं वाटतं केवळ माध्यमांना किंवा जनतेला खुश करण्यासाठी असे आदेश दिले जातात, कारण अशाप्रकारे काम थांबवून काय साध्य होणार आहे? अवैध बांधकाम असेल तर ठीक आहे मात्र काम कायदेशीर असेल व तरीही अपघात झाला तर केवळ संपूर्ण इमारतीला काहीही धोका नसल्याची खात्री करून लवकरात लवकर काम पुन्हा सुरु होऊ देणे असाच व्यवहार्य दृष्टिकोन असला पाहिजे!  तसेच शहराच्या पातळीवर संबंधित सर्व पक्षांच्या संमतीने लवादासारखी एक कायमस्वरुपी समिती तयार करा व कोणताही अपघात झाला तर त्या प्रकरणात समितीने अपघाताचे विश्लेषण केल्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढण्याची घाई करू नका किंवा सार्वजनिक निवेदने देऊ नका. अशा दुर्घटना हाताळण्याचा हा एक परिपक्व मार्ग आहे!
शेवटचा मुद्दा म्हणजे बांधकामाच्या ठिकाणी अपघातामुळेच नाही तर निकृष्ट काम किंवा मानवी निष्काळजीपणामुळे जीव जाणे खपवून घेण्यासारखे नाही. लक्षात ठेवा सुरक्षा नियम हा आपला दृष्टिकोन असला पाहिजे, आपली जबाबदारी टाळण्यासाठी घालून दिलेले नियम किंवा निकष नाहीत! बांधकामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांव्यतिरिक्त आपल्या दैनंदिन जीवनात रस्ते व द्रुतगती महामार्गांवरील खड्डे, पीएमटी बसची सदोष रचना व निकृष्ट देखभाल, अशा अनेक कारणांमुळे आपण आपल्या जवळच्या लोकांना गमावतो व अशा प्रत्येक वेळी केवळ बांधकाम व्यवसायीकच दोषी नसतो!  

लक्षात ठेवा जबाबदारीचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा दाखवला तर तो अपघात राहात नाही तो गुन्हा होतो! त्यामुळेच आपल्यापैकी कुणीही असा गुन्हा करणार नाही असा निर्धार करू. मला असं वाटतं बांधकामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातात प्राण गमावलेल्या मजुरांसाठी ती खऱ्या अर्थाने “श्रद्धांजली” असेल! इमारती व पायाभूत सुविधा या आपल्या जगण्याच्या मूलभूत गरजा आहेत व आपल्या गरजा पूर्ण करताना दुसऱ्यांचा जीव जाणार नाही याचीच आपण काळजी घ्यायची आहे, एकमेकांना दोष देण्याऐवजी आपले हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे.
 

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स