पुणेकर सावध व्हा,दिल्ली गुदमरलीये !

“आपल्या शहरांच्या हवेत इतकं प्रदूषण झालंय की आपली फुफ्फुसं नसती तर ठाऊक नाही हा सगळा धुर कोठे साठविला असता आपण !”... रॉबर्ट ऑर्बन.

रॉबर्ट ऑर्बन हा प्रसिद्ध अमेरिकी विनोदी लेखक आहे. त्यानं जेराल्ड आर. फोर्ड यांच्या व्याख्यानांचा लेखक व स्टॅन्डअप कॉमेडियन म्हणूनही काम केलंय. त्यानं वरील विधान विनोदाने किंवा उपहासाने केले असले तरीही ते एक कटू सत्य आहे. निश्चलनीकरणाच्या भूकंपात एक गोष्ट नक्की घडली की दिल्लीतल्या प्रदूषणाचा विषय माध्यमांमध्ये मागे पडला, कारण आपल्या देशामध्ये इतर कशाहीपेक्षा म्हणजे अगदी माणसाच्या जीवापेक्षाही पैसा अधिक प्रिय आहे. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेपूर्वी प्रत्येकजण दिल्लीतल्या परिस्थितीविषयी, तिथे रस्त्यावर चालणंही कसं अवघड झालंय याविषयी बोलत होतं. नेहमीप्रमाणे आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत होत्या. दिल्ली सरकार वायू प्रदूषणाविषयी केंद्र सरकार व आजूबाजूच्या राज्यांवर आरोप करत होतं. त्याला केंद्राचं प्रत्त्युत्तर होतं की हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारितला आहे. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयानं या परिस्थितीची दखल घेत  दिल्ली राज्य तसंच केंद्र सरकारला पाचारण केलं आणि परिस्थिती आटोक्यात आणायला सांगितलं कारण  हा शेवटी सामान्य माणसाच्या आयुष्याचा प्रश्न होता. दिल्लीत नेमकं अचानक काय झालं हे आपण आधी पाहू व त्यानंतर यासंदर्भात आपल्या पुण्यामध्ये भविष्यात काय परिस्थिती ओढवू शकते याचा विचार करू.

प्रत्येक वातावरणातील हवेचा दर्जा मोजण्यासाठी एक मोजमाप असतं. हा दर्जा मोजणं आवश्यक आहे कारण आपण याच हवेत श्वास घेत असतो. या हवेतील धोकादायक कणांचं सूक्ष्म व अति सूक्ष्म असं वर्गीकरण केलं जातं, जे आपल्या आरोग्यासाठी घातक असतात हे वेगळं सांगायची गरज नाही. या कणांमुळे फुफ्फुसांचे विकार होतातच त्याचशिवाय ते डोळे, कान व त्वचेसाठीही अतिशय धोकादायक असतात. दिल्लीतल्या हवेत या कणांचं प्रमाण अतिशय जास्त होतं, किंबहुना माणूस सहन करू शकतो त्या पातळीपेक्षा कितीतरी अधिक होतं. म्हणूनच या मुद्द्यावरून संपूर्ण शहरात वादळ उठलं. सर्व प्रकारच्या संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण इतकं वाढलं की पूर्ण शहर ठप्प झालं; शाळांना सुट्ट्या जाहीर कराव्या लागल्या व अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व उद्योगही बंद ठेवावे लागले. आता जागतिक महासत्ता बनायचं स्वप्न पाहणाऱ्या या देशाच्या राजधानीसाठी ही नक्कीच गौरवास्पद बाब नाही. मात्र अशाप्रकारे वायू प्रदूषणाचा त्रास सहन करणारं दिल्ली हे एकमेव शहर नाही. लंडन व बिजिंगसारख्या शहरांनाही अशाच समस्यांना तोंड द्यावं लागलं आहे. फरक इतकाच आहे की या शहरांनी त्यातून धडा घेऊन प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीच्या तसंच दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या व आता ही स्वच्छ शहरं म्हणून ओळखली जातात. दिल्लीने मात्र या घटकाकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केलं आहे. अजूनही  दिल्ली सरकार प्रदूषणावर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही. दिल्लीमध्ये हवेतल्या या कणांमध्ये अचानक वाढ कशी झाली हे पाहू. दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार हरियाणा, पंजाब या शेजारील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतातील कापलेल्या पिकांचा पाचोळा जाळला व वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे त्याचा धूर  मोठ्या प्रमाणात दिल्लीत आला हे मुख्य कारण आहे. मी काही कुणी वातावरण किंवा हवामानविषयक तज्ञ नाही पण हे मुख्य कारण असू शकत नाही कारण शेतकरी शेतांची भाजणी दरवर्षी करतात, तर मग अचानक याच वर्षी त्याचं प्रमाण इतकं वाढलं आणि संपूर्ण दिल्ली प्रदूषित झाली का असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. याचं मुख्य कारण म्हणजे लाखो वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर, ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापन, त्याचशिवाय हजारो कारखाने वातावरणात धूर ओकत  आहेत. झाडं कमी झाली आहेत, यमुना नदीसोबतच विविध जलाशयांचं प्रदूषण वाढलंय व सगळीकडे प्रचंड प्रमाणावर सिमेंटच्या इमारती बांधल्या जात आहेत, या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम होऊन प्रदूषणात अतिशय वाढ झालीय. आणखी एक घटक म्हणजे दिल्लीचा भूप्रदेश सपाट आहे व अशा ठिकाणी धूर/धुकं जास्त काळ साचून राहतं. यात आणखी भर म्हणजे हिवाळ्यात दिल्लीमध्ये प्रचंड धुकं असतं ते एखाद्या पांघरुणासारखं प्रदूषित हवेवर परल्यानं परिस्थिती आणखी बिघडली. दिल्ली सरकार सम-विषम क्रमांकाच्या नंबरप्लेट असलेल्या वाहनांना विशिष्ट दिवशी प्रवेश तसंच काही रस्त्यांवर वाहनांना बंदी यासारख्या उपाययोजना करतंय मात्र नेमकी समस्या त्यांना सोडवता  येत नाहीये.

दिल्लीचं जाऊ दे आपल्या स्मार्ट पुण्यातली काय परिस्थिती आहे ते पाहू. दिल्लीतल्या रस्त्यांवर जवळपास ९० लाख वाहनं आहेत तर पुण्यातल्या वाहनांची संख्या ४० लाखांपर्यंत पोहोचलीय, म्हणजे आपणही फार मागे नाही. या पार्श्वभूमीवर मला एक रोचक घटना सांगाविशी वाटते. काही दिवसांपूर्वी मी माझ्या पर्यावरणवादी मित्राला रणजीत गाडगीळला भेटायला गेलो होतो. तो त्याच्या “परिसर” या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमाने शहरातील पर्यावरण सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आम्ही वैशालीत चहा घेत गप्पा मारत होतो. ‘परिसर’ प्रामुख्याने मार्ग सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्थापन, शहराची सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे यासारख्या मुद्द्यांवर काम करत आहे व तिचे सदस्य वरील मुद्दे नागरी प्रशासनाकडे लावून धरतात.  त्यांनी नदीच्या पात्रातून तसेच बालभारतीच्या डोंगरातून रस्त्यांसारख्या प्रकल्पांविरुद्ध हरित लवादाकडे खटलेही दाखल केले आहेत. या रस्त्यांमुळे शहराच्या जैव-विविधतेला धोका निर्माण होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. वरील दोन्ही प्रकरणांमध्ये  प्रकल्पांच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतरही स्थगिती देण्यात आली आहे व पीएमसीला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलंय. त्यामुळेच मी जेव्हा रणजीतची माझ्या वैशालीतल्या मित्रांशी ओळख करून दिली तेव्हा त्यांची पहिली प्रतिक्रिया ‘परिसर’ व रणजीतसारखी माणसं शहराच्या विकासात खोडा घालत असल्याची होती. या संस्था सामान्य माणसाचा विचार का करत नाहीत कारण त्याला दररोज वाहतुकीच्या कोंडीला तोंड द्यावं लागतं असं या मित्रांचं म्हणणं होतं. परिसरनं दाखल केलेल्या खटल्यांमुळेच शहरातल्या वाहतुकीची समस्या आणखी गंभीर झालीय कारण त्यामुळेच पीएमसी नवीन रस्ते बांधू शकत नाही असा एकंदर सूर होता. तसंच नदी उरलीच नसल्यानं त्या पात्रात रस्ते बांधायला काय हरकत आहे? वाहतूकीची समस्या कमी होणार असेल नदीच्या पात्रात रस्ते का बांधायचे नाहीत? रणजीतवर अशा प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली.

मी माझ्या मित्रांना दोष देत नाही कारण ते पुण्यातल्या सामान्य नागरिकांचं प्रतिनिधित्व करतात व रणजीतला अशा अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. आपला हा कोता दृष्टिकोनच पुण्याचं भविष्य दिल्लीपेक्षाही किती गंभीर आहे हे दाखवतो. स्मार्ट शहरासाठी सर्वेक्षण सुरु असतानाही बहुतेक नागरिकांना वाहतुकीविषयीच चिंता होती. त्यामुळेच हा पुण्याचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याचं कारण सोपं आहे, या शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्यानं एखाद्या आयटी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांपासून ते त्याच्या शाळकरी मुलापर्यंत सगळेजण खाजगी वाहनावर अवलंबून असतात. त्यामुळेच प्रत्येक घरात किमान एक चार चाकी व दोन-तीन दुचाक्या असतात. परिणामी पुणे व पीसीएमसीच्या हद्दीत मिळून सुमारे ४० लाख खाजगी वाहने आहेत. रहदारीच्या वेळी यातली बहुतेक रस्त्यावर असतात त्यामुळे दिल्लीनंतर प्रदूषाच्या बाबतीत पुणे आघाडीवर आहे. आपण फक्त आपल्या रहदारीविषयी व ती सुरळीत कशी करता येईल याचा विचार करतो. मात्र नेमकी अडचण इथेच आहे कारण आपण जोपर्यंत फक्त वाहनांचा विचार करून त्या अनुषंगानं शहराचं नियोजन करत राहू तोपर्यंत ते कधीच प्रदूषणमुक्त होऊ शकणार नाही. खाजगी वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत तरच आपल्याला वाहतूक सुरळीत करता येईल. नाहीतर आपण कितीही उड्डाण-पूल किंवा नवीन रस्ते बांधले, सध्याच्या रस्त्यांचे रुंदीकरण केले तरीही त्यामुळे नवीन शहरात येणाऱ्या नवीन वाहनांची संख्या किंवा सध्याच्या वाहनांचा वापर कमी होणार नाही, हे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. जे लोक रस्ते रुंदीकरणाचा किंवा नदीच्या पात्रात रस्ते बांधण्याचा विचार करतात त्यांना अज्ञानीच म्हणावं लागेल. कारण हे म्हणजे एखाद्या धूम्रपान करणाऱ्या माणसाला धूम्रपान सोड म्हणून सांगण्याऐवजी श्वसन मार्ग मोठा कर असं सांगण्यासारखं आहे. मी तर थोडं पुढे जाऊन असंही म्हणेन आपण एवढे मूर्ख आहोत की, नदीच्या पात्रात रस्ते बांधणं म्हणजे फुफ्फुसांचा आकार कमी व श्वसन मार्ग मोठा करून, धूम्रपान सुरुच ठेवण्यासारखं आहे. नद्यांमुळेच शहराच्या मध्यवर्ती भागातली जैव-विविधता टिकून राहण्याची काही आशा आहे. मात्र आपण तिथे झाडे लावून, पाण्याचा हा स्रोत जपून ठेवण्याऐवजी आपल्या वाहनांसाठी त्यांना लहान करतोय. या हरित पट्ट्याच्या रुपातली जैवविविधताच आपलं वाहनांमुळे होणाऱ्या वायूप्रदूषणापासून रक्षण करणार आहे.

त्याचसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इतकी मजबूत करायला हवी की त्यामुळे शहरात व आसपासच्या भागात ये-जा करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची गरज पूर्ण होईल. मात्र याची कुणालाही अगदी नागरिकांनाही काळजी नाही. या शहरात जातीच्या व आरक्षणाच्या नावाखाली लाखो लोक मोठ्या अभिमानाने रस्त्यावर उतरतात, मात्र चांगल्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निदर्शनं करायची असतील तर लाखोंनी सोडा एकटा दुकटाही रस्त्यावर उतरत नाही! आपण फक्त मेट्रोविषयी बोलतो जो सार्वजनिक वाहतुकीचा केवळ एक भाग आहे. आपण दशकभरापेक्षा अधिक काळापासून मेट्रोविषयी फक्त चर्चाच करतोय, इथे तिचा फक्त उल्लेख केल्यानंही कुणचा अहं दुखावला जाऊ शकतो. आपल्यासमोर प्रदूषणाचा धोका किती मोठा आहे याविषयी समज इतकी कमी आहे की मेट्रोच्या नावावर पण आपण वाद घालुन वेळ काढुपणा करतो. आपल्याला दिल्लीसारखं भविष्य नको असेल तर प्रदूषणाविरुद्ध लढण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल. रस्ते रुंदीकरण, रहदारी व्यवस्थापन, अधिक सिग्नल, उड्डाणपूल बांधणे या अल्पकालीन उपाययोजना झाल्या. तसेच रस्ते व वाहनांची संख्या वाढवल्यावर वाहतूक पोलीसांचीही संख्याही वाढवणं तितकच महत्वाचं आहे. नाहीतर वाहतूक पोलीस नसलेल्या सिग्नलवर काय होतं हे आपल्याला माहिती आहे. प्रदूषणाचे आणखी एक कारण म्हणजे फटाके. आजकालचे आधुनिक फटाके उंच आकाशात जातात, वर मोठा आवाज होऊन फुटतात व त्यामुळे वातावरणात  दूरपर्यंत धोकादायक कण पसरतात. फटाके फोडण्यावर निर्बंध घालून उपयोग होत नाही, पण फटाक्यांच्या विक्रीवर पूर्णपणे निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. आपल्या शहरात आधीच प्रदूषण निर्मिती करणारे बरेच स्रोत आहेत. सर्वप्रथम आपल्याला फटाक्यांची काय गरज आहे, आपण पर्यावरण प्रदूषित करून आनंद साजरा करणार आहोत का, हा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला विचारणे आवश्यक आहे.

दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणजे रस्त्यावर पुरेशा सार्वजनीक बसेस चालवा व त्यांच्यासाठी जास्तीत जास्त नवीन मार्गांचे नियोजन करा. खाजगी वाहनांची संख्या कमी झाल्यावर इंधनामुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल. जास्तीत जास्त वाहने विद्युत ऊर्जा किंवा सीएनजी इंधनावर चालणारी असावीत असा प्रयत्न करा. त्यासाठी आपल्याकडे शहरात सगळीकडे बॅटरी चार्जिंग स्टेशन व सीएनजी पंप असले पाहिजेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरात आपल्याला शक्य तितकी जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत. हरित पट्टे, जलाशय, जैव-विविधता उद्यानांचे संवर्धन केले पाहिजे. ही आपली फुफ्फुसे आहेत व आपले भविष्य प्रदूषित असू नये यासाठी शेवटची आशा आहेत. लहान किंवा मोठे उद्योग/कारखाने आत्तापासूनच शहराबाहेर हलविण्याचा विचार करा. शहराचे नियोजन करतानाच आपण अपयशी झालोय त्यामुळे शहराची वाढ अस्ताव्यस्त झालीय. व्यावसायिक क्षेत्र व निवासी क्षेत्राची स्पष्ट विभागणी नाही. आपल्याला फक्त नकाशावर पिवळा रंग कुठे द्यायचा म्हणजे बांधकाम कुठे करायचे हे माहिती आहे, त्यानुसार बांधकाम केले जाते. मी आपल्या शहराचे नियोजन करणाऱ्यांना किंवा बांधकाम व्यावसायिकांना दोष देत नाही, पण आपल्या सगळ्यांचीच दृष्टी इतकी संकुचित आहे की कुणीतरी आपला गळा आवळल्याने गुदमरल्याशिवाय आपल्याला श्वास घेण्यासाठी हवेची गरज आहे हे आपल्याला जाणवत नाही. शहराच्या नियोजनासंदर्भात आपला दृष्टीकोन असा आहे, त्यामुळे आपल्याला आगामी काळात जागे व्हावेच लागेल. आपण शहराचे नियोजन असे केले पाहिजे की लोकांना लहान-सहान दैनंदिन गरजांसाठी स्वतःची दुचाकी काढावी लागणार नाही, प्रदूषण कमी करायचा हा एक खात्रीशीर मार्ग आहे.जेव्हा एखादा अधिकारी वाहनांसाठीचे मार्ग कमी करून पादचाऱ्यांसाठी व सायकलींसाठीचे मार्ग वाढविण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपल्या सर्व पक्षांचे नेते जागरुक नागरिकांच्या नावाखाली एकजूट होतात व त्याला ही कल्पना रद्द करायला लावतात. पुन्हा मी या लोकांना दोष देत नाही, कारण त्यांना त्यांची वाहने व रहदारीची अधिक काळजी आहे, त्यामुळे पाचदारी व सायकलस्वारांची काळजी कोण करतो येथे !. मला मान्य आहे की एका रात्रीत आपण सगळी वाहनं नाहीशी करून लोकांना चालत किंवा सायकलवर जायला सांगू शकत नाही पण आपण कुठेतरी त्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली पाहिजे, जे दुर्दैवाने सध्या होताना दिसत नाही. आपल्याला विकास व पर्यावरणाचा समतोल साधणे आवश्यक आहे.

शेवटचे म्हणजे मी अलिकडेच उदय गोखले या आमच्या कौटुंबिक डॉक्टरांकडे नेहमीच्या तपासणीसाठी गेलो होतो. त्यांच्या स्वागत कक्षात दिल्लीच्या प्रदूषणाची पातळी व पुण्याच्या प्रदूषणाच्या पातळीची तुलना करणारा तक्ता लावला होता. तुम्हाला आपले भविष्य जाणून घेण्यासाठी नॉस्ट्रडॅम असायची गरज नाही. त्या तक्त्यावर व डॉक्टरांकडे आलेल्या रुग्णांवर एक नजर टाकताच लक्षात येते की त्यातले बहुतेक वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या विकारांनी ग्रस्त आहेत. मला खरंच असं वाटतं की सगळे जण डॉ. गोखले यांच्यासारखे जागरुक असावेत. कारण दिल्ली आज गुदमरलीय, आपण सगळे जण कायमचे गुदमरू इतकी आपली हवा प्रदूषित होईपर्यंत आपण वाट पाहणार आहोत का? मला माहितीय की पुणेकर स्वतःला देशभरात सगळ्यात शहाणे समजतात, त्यामुळे शहाणपणाने वागण्यातच खरे शहाणपण आहे, केवळ गुगलवर वाचून वायफळ बडबड करण्यात नाही!

 संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109

निश्चलनीकरण आणि घरांचे भाव !

“चलन हा मानवजातीत निर्माण झालेला सर्वात वाईट घटक आहे. यामुळे शहरांकडे होणारे स्थलांतर वाढते, लोक आपल्या  माणसांपासुन दूर जातात आणि अतिशय सक्षम, सुजाण माणसेही वाईट कामे करू लागतात व भ्रष्ट होतात”… सोफोक्लिस

सोफोक्लिस हा प्राचीन ग्रीक नाटककारांपैकी एक होता ज्याच्या शोकांतिका अजूनही वाचल्या जातात. त्याची पहिली काही नाटकं ऍशिलसनंतरच्या काळात लिहीण्यात आली, त्याचा काळ बहुधा युरिपाईड्सच्या आधीचा किंवा त्याच्या समकालीन असावा व तो एक महान अर्थतज्ञही होता! मला असं वाटतं ८ नोव्हें १६ हा दिवस बहुतेक भारतीयांच्या नेहमी लक्षात राहील कारण याच दिवशी आपल्या पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाचा (मी हा शब्द बहुतेक नीट लिहीला आहे) किंवा सोप्या भाषेत ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मला आठवतं मी लहान असताना शोले नावाचा सिनेमा प्रदर्शित झाला होता व या चित्रपटाने इतिहास रचला. शोले इतका लोकप्रिय होता की तेव्हा भारतीयांचे दोनच प्रकारे वर्गीकरण होत असे एक म्हणजे शोले पाहिलेले व दुसरे म्हणजे शोले न पाहिलेले. त्याचप्रमाणे सध्या फक्त दोन प्रकारचे भारतीय आहेत एक म्हणजे नोटांच्या निश्चलनीकरणामुळे कमी परिणाम झालेले व दुसरे म्हणजे जास्त परिणाम झालेले. ज्यांनी शोले पाहिलेला नाही असे लोक कमी आहेत त्याचप्रमाणे नोटांबाबत सुद्धा पहिल्या वर्गवारीतल्या लोकांची संख्या कमी  आहे! नोटाबंदीमुळे प्रत्येकावर काही ना काही परिणाम झाला आहे, मग एकतर तो जास्त नोटा असल्यामुळे असेल किंवा अजिबात नसल्यामुळे झाला असेल, दोन्ही प्रकारच्या लोकांवर काही ना काही परिणाम झाला आहे! यापुढे जाऊन मी म्हणेन की मला खात्री आहे आपण जसं “इ.स. पूर्व व इ.स. नंतर” म्हणतो तसं आता “निश्चलनीकरणापूर्वी व निश्चलनीकरणानंतर” असे शब्द रूढ होतील! कारण स्वातंत्र्योत्तर काळातला हा सर्वात चर्चित विषय असला पाहिजे कारण गेल्या पंधरा दिवसात समाज माध्यमे, वृत्तपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये फक्त निश्चलनीकरण हाच एक विषय आहे. माझ्या मोबाईल वॉट्सऍपवर नोटबंदीच्या दोन्ही बाजूवर भाष्य करणाऱ्या विनोदांचा महापूर आलाय. विरोधी राजकीय पक्षांनीही हा मुद्दा संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोका असल्याप्रमाणे उचलून धरला आहे व सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये तेव्हापासून हल्ले प्रतिहल्ले सुरूच आहेत.

माननीय पंतप्रधानांचा निर्णय योग्य किंवा अयोग्य हे काळच ठरवेल कारण कुणालाच त्यांच्या हेतूविषयी शंका नाही. मात्र तो ज्या प्रकारे राबवला जातोय व त्यातून किती काळा पैसा बाहेर आला याविषयी     ब-याच जणांना शंका आहे. पण हीच तर खरी भारतीय लोकशाही आहे, इथे प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टीवर भाष्य करायचा अधिकार आहे आणि नोटाबंदीमुळे रस्त्यावरील भिकाऱ्यापासून ते अब्जाधीशापर्यंत वेगवेगळ्याप्रकारे परिणाम झाला आहे! निश्चलनीकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट १००० व ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा नष्ट करणे व दुसरे म्हणजे ठिकठिकाणी खितपत पडलेला काळा पैसा बाहेर काढणे हे होते. आता या नोटांची विल्हेवाट लावण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्या बँकेत ते सुद्धा राष्ट्रीयकृत बँकेत जमा करणे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मी कुणी अर्थतज्ञ नाही किंवा आर्थिक विषयावर सल्ले देणारा स्वघोषित सल्लागार नाही. पण एक व्यावसायिक आणि अभियंता म्हणून मला माझ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रावर या घडामोडींचा काय परिणाम होईल हे सांगावसं वाटलं म्हणून हा लेख लिहीत आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसांपासून रिअल इस्टेटविषयी चुकीचे संदेश पसरवले जात आहेत त्यामुळे मला माझा तर्क मांडावासा वाटला.

नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत समाज माध्यमांमध्ये अनेक प्रकारचे संदेश पसरवले जात आहेत की सोने, पेट्रोल ते रिअल इस्टेटपर्यंत सगळ्यांचे दर झपाट्याने कमी होणार आहेत. मला सोन्याविषयी आणि पेट्रोलविषयी सांगता येणार नाही मात्र नुकत्याच झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा रिअल इस्टेटवर काय परिणाम होणार आहे हे पाहू. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला रिअल इस्टेटमध्ये या नोटांचं काय महत्व आहे हे समजून घेतलं पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला त्याचा परिणाम समजणार नाही. मी यानिमित्तानं एक धाडसी विधान करणार आहे की रिअल इस्टेटमध्ये तयार उत्पादनासाठी म्हणजे घरांसाठी जसे ३/२ बीएचके असेल किंवा १ बीएचके सदनिकेसाठी मोठ्या मूल्यांच्या नोटांची काही भूमिका राहिलेली नाही! अनेक जण हे मान्य करणार नाहीत मात्र पुण्यामध्ये गेली २५ वर्षं विकासक म्हणून काम करण्याच्या अनुभवातून मी अतिशय जबाबदारपणे हे विधान करतोय. रिअल इस्टेट क्षेत्रात केवळ तयार उत्पादनाच्या बाबतीतच नाही तर कच्चा माल खरेदी करण्यापासून ते मजुरांना पैसे देण्यापर्यंत कुणीच रोख रकमेला हात लावायला तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी ही ग्राहककेंद्रित बाजारपेठ आहे व बहुतांश ग्राहक पगारदार वर्गातलेच असतात ज्यांना रोख चलन उपलब्धच होत नाही, म्हणजेच त्यांच्याकडे काळापैसा नसतो असं मला म्हणायचं आहे! किंबहुना लोक जास्तीत जास्त गृहकर्ज काढून घर करत आहेत कारण त्यांना रोख देणे व घराचे मूल्यांकन कमी करणे परवडत नाही कारण त्यामुळे त्यांना कर्जाची रक्कम कमी मिळेल. दहा एक वर्षांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती कारण तेव्हा सदनिकेच्या एकूण मूल्याच्या केवळ साठ टक्के गृहकर्ज मिळायचे व उरलेली रक्कम लोक रोख देत असत व विकसकही आनंदाने रोख स्वीकारत असत. मात्र आजकाल असं चालत नाही. याचाचा अर्थ असा होतो की रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्पादन तयार करण्यात किंवा विकण्यात काळ्या पैशाची काहीही भूमिका उरलेली नाही, मग रिअल इस्टेट क्षेत्रात रोख पैसा नेमका कुठे वापरला जातो?

याचं उत्तर सोपं आहे, जमिनीचे रेडी रेकनर दर व  प्रत्यक्षातील जमिनींच्या दरांवर एक नजर टाकली तर तुम्हाला वस्तुस्थिती समजेल. जमीनींचे व्यवहार रोख रकमांनी करण्यासाठी तुम्ही बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरू शकत नाही कारण जमीनीचे मालक तिचे दर व पैसे कसे द्यायचे हे ठरवतात. एक लक्षात ठेवा बांधकाम व्यावसायिक सदनिकांच्या दरासाठी व ते पैसे कसे घ्यायचे यासाठी जबाबदार असतो. मात्र जमीन खरेदीमध्ये हे ठरवण्यात त्याची काहीही भूमिका नसते. आपल्या देशात प्रत्येक व्यक्ती स्वतःची जमीन कशी विकायची हे ठरवतो, त्यांनी एका ठराविक किमतीला जमीन विकावी यासाठी सरकार त्यांना भाग पाडू शकत नाही. जमीनींचा व्यवहार रोखीने करण्यामागे जमीन मालकांचीही अनेक कारणे असू शकतात, ज्यामध्ये त्याने जमीन कशाप्रकारे खरेदी केली, मालमत्ता लाभ कर द्यावा लागू नये यापासून ते जमीनीसाठी मिळालेल्या पैशांची कुटुंबामध्ये विभागणी यासारख्या अनेक कारणांचा समावेश होतो. आता बांधकाम व्यवसायिकांकडे दोनच मार्ग उरतात ते म्हणजे जमीन मालकांची मागणी पूर्ण करणे व रोख पैसे देणे किंवा त्या जमीनीचा नाद सोडून देणे. कारण तुम्ही रोख रक्कम द्यायचे मान्य केले तरी त्याची जुळवाजुळव कशी करायची हा मुद्दा असतोच. दुसरीकडे सदनिका विकताना धनादेशाद्वारे पैसा घेतला जातो त्यामुळे दिसताना प्रचंड नफा मिळतोय असं वाटतं, पण जमीनीसाठी केलेला खर्च भरून काढणे हा त्यामागचा उद्देश असतो. याचाच परिणाम म्हणून अनेक शहाणे बांधकाम व्यावसायिक कसंही करून जमीन पदरात पाडून घेण्याऐवजी रोख रकमेचा व्यवहार असलेली जमीन घेतच नाहीत. आता एखादा जमीनीच्या व्यवहारांमध्ये ही रोख रक्कम येते कुठून असा प्रश्न कुणी विचारेल. याचे उत्तर या देशातला अगदी शाळकरी मुलगाही देऊ शकतो की हा काळा पैसा आहे, व  ज्यांच्याकडे हा पैसा आहे ते काही व्यावसायिक विकसक नसल्याचं सगळ्यांना माहिती आहे.

आपल्या देशात रिअल इस्टेटच काय इतर कोणत्याही उद्योगात भ्रष्टाचार करण्यासाठी रोख किंवा काळा पैसा वापरला जातो, कारण तुम्ही एखादी फाईल मंजूर करण्यासाठी किंवा एखादे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी धनादेशाद्वारे पैसे देऊ शकत नाही. त्यातच रिअल इस्टेट क्षेत्रात अशी संधी पावलोपावली येते, अशाप्रकारे रिअल इस्टेट क्षेत्रात काळ्या पैशाचा शिरकाव होतो. मात्र रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या एकूण उलाढालीचा विचार करता त्याची टक्केवारी अतिशय कमी आहे असं मला सांगावसं वाटतं. रिअल इस्टेटमध्ये या मार्गांनी आलेला पैसा शेवटी जमीनीसाठीच वापरला जातो. त्यामुळे एकप्रकारे रिअल इस्टेट क्षेत्र रोख रकमेचं हे चक्र फिरवत ठेवायला मदत करतं, हे मजेशीर वाटलं तरी खरं आहे!

आता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रोख किंवा काळ्या पैशाची भूमिका समजून घेतल्यानंतर आपण केवळ काही नोटा रद्द केल्यामुळे घरांच्या किंमती कशा होतील ते मला सांगा? तुम्ही लाभ कर कमी केलेला नाही; मंजूरी देण्याच्या प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आलेल्या नाहीत किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रांची संख्याही कमी झालेली नाही, त्यामुळे हा सगळा खर्च कमी होऊन, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कच्चा माल असलेल्या जमीनीचे दर कमी होतील अशी अपेक्षा कशी करता येईल? मला प्रश्न विचारावासा वाटतो की नोटा बंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी होणार नाही हे सगळ्यांनाच मान्य आहे मग रिअल इस्टेटमध्ये काळा पैसा येणार नाही याची खात्री आपण कशी करणार आहोत? किंबहुना मला तर असं वाटतं की हा सगळा पैसा रिअल इस्टेटमध्ये जमीन खरेदी करण्यात ओतला जाईल. याची कारणं म्हणजे चलनी नोटांचा काही भरवसा नाही, सोन्याच्या खरेदीवरही निर्बंध अपेक्षित आहेत त्यामुळे सगळा काळा पैसा खपवण्यासाठी जमीन हाच एकमेव सुरक्षित पर्याय उरतो, यामुळे उलट जी काही जमीन उरलेली आहे तिचेही दर वाढतील!

हे वाचल्यानंतर वाचकांना कदाचित म्हणतील की एका विकासकाकडून आणखी कोणती अपेक्षा करता येईल, स्वतःच्या उत्पादनांविषयी ते नेहमीच असे अंदाज बांधत असतात. आपल्याला खरंच स्वस्त दरात घरं उपलब्ध व्हावीत असं वाटत असेल तर केवळ काही चलनी नोटा रद्द करून होणार नाही हे मान्य केलं पाहिजे. मी बांधकाम व्यावसायिकांसारखा बोलतोय व नोटबंदीमुळे घरांचे दर कमी होतील असं ज्यांना वाटतंय त्यांनी माझ्या एका सोप्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं; सरकारनी उचलेल्या या पावलामुळे स्टील, सिमेंट किंवा टाईल्सचे दर कमी होतील असं कुणी का म्हणत नाही? नोटाबंदीमुळे लॅप-टॉप किंवा सेलफोनचे दर कमी होतील असं कुणी का म्हणत नाही? याचं कारण सोपं आहे की लोकांना असं वाटतं की ही उत्पादने तयार करण्यात काळा पैसा किंवा रोख रकमेचा समावेश नसतो, म्हणूनच या वस्तूंवर नोटाबंदीचा काय परिणाम होईल याविषयी कुणीही दावे करत नाही. त्याचवेळी या निर्णयामुळे भविष्यात काळ्यापैशांवर पूर्णपणे निर्बंध येईल, जमीनीचे व्यवहार रोखीने होणार नाहीत याचीही कुणी खात्री देऊ शकत नाही. म्हणूनच घरे स्वस्त करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्राला कच्चा माल म्हणजेच जमीन स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे. कोणत्याही उद्योगात उत्पादन स्वस्त मिळावं यासाठी स्वस्त दराने कच्चा माल, पायाभूत सुविधा तसंच वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे सांगण्यासाठी तुम्ही काही अर्थमंत्री असायची गरज नाही; याला रिअल इस्टेट उद्योगही अपवाद नाही. म्हणजेच आपल्याला गृहबांधणीसाठी अधिकाधिक जमीन उपलब्ध झाली पाहिजे तसंच या जमीनीवर रस्ते, पाणी, गटारे यासारख्या पायाभूत सुविधा व्यवस्थित हव्यात. असं झालं तरच याठिकाणी बांधलेल्या घरांमध्ये लोकांना आरामात जगता येईल. सध्या घरबांधणीसाठी लागणारं साहित्य भरपूर उपलब्ध असलं तरीही सिमेंट, स्टील आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जमीन यांचे दर नियंत्रित ठेवायची गरज आहे. त्याचप्रमाणे जमीनीच्या आराखड्यांना मंजूरी देण्यासाठीच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्या पाहिजेत तसंच रिअल इस्टेटसाठीच्या धोरणांमध्ये समानता व सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. घर बांधताना वेळ वाया गेल्याने व्याजाचे ओझे वाढते व घरांचे दरही वाढतात ज्याचा भार शेवटी ग्राहकालाच सोसावा लागतो. बँकांकडे गृहनिर्मिती प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी कमी व्याजदराने आता नव्याने उपलब्ध असलेला प्रचंड निधी आपण वापरू शकतो, त्याचप्रमाणे रिअल इस्टेटशी संबंधित मंजूरी देण्याची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाली पाहिजे, म्हणजे त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप राहणार नाही, घरांचे दर कमी करण्यासाठी हा अतिशय महत्वाचा उपाय आहे. नाहीतर भस्मासुराच्या गोष्टीतल्यासारखं होईल, सरकारनं उचलेल्या पावलामुळे कदाचित घर  गरजू सामान्य माणसाच्या आणखी आवाक्याबाहेर जाईल. कोणतंही घर बांधण्यासाठी आपल्याला जमीन आवश्यक आहे, आपण फक्त नोटबंदीसारखे तात्पुरते उपाय करून काळा पैसा निर्माण होण्याचे इतर स्रोत तसेच ठेवले तर जमीनीचा एकही तुकडा सामान्य माणसाकरीता शिल्लक राहणार नाही हे विसरून चालणार नाही.

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109