Tuesday 21 June 2016

मुख्यमंत्री आणि स्मार्ट पुणे !












 “मला शहरे फार आवडतात, व विशेषतः शहराच्या प्रशासनाविषयी मला अतिशय आदर आहे. मात्र मी राजकारणात असतो तर मला एखाद्या धोरणाची अंमलबजावणी करायला व त्याविषयी प्रतिक्रिया मिळवायला कमीत कमी ते    वर्षे लागली असती. मात्र प्रोग्रॅमिंगमध्ये मी अशीच धोरणे लवकर तयार करु शकतो व त्याचा परिणामही मला लगेच पाहायला मिळतो. तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक कार्यक्षमपणे त्याची चाचणी घेता येते”…  जॅक डॉर्सी

जे ट्वीटरवर नाहीत त्यांच्यासाठी सांगतो की, जॅक डॉर्सी हे अमेरिकी संगणक प्रोग्रॅमर व उद्योजक आहेत. त्यांना ट्वीटरचे सह-संस्थापक व सीईओ तसेच मोबाईल पेमेंट कंपनी स्क्वेअरचे संस्थापक व सीईओ म्हणून ओळखले जाते. नुकतेच आपल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुणे शहराशी संबंधित समस्यांविषयी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची एक मोठी बैठक आयोजित केली होती त्यासंदर्भात मला वरील अवतरण आठवले. त्या बैठकीनंतर पंधरा दिवसातच मुख्यमंत्र्यांना एका आघाडीच्या दैनिकाच्या व एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या (सध्या ही बँक तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांमुळेच चुकीच्या कारणांसाठी बातम्यांमध्ये येत आहे) एका बैठकींमध्ये रिअल इस्टेटला भेडसावणाऱ्या समस्या व पुणे शहरात परवडणारी घरे या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते! माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या या दोन्ही सार्वजनिक बैठकींना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली कारण शहराच्या नागरी समस्यांशी व रिअल इस्टेटच्या समस्यांशी संबंधित सर्व अधिकारी ईतर मंडळी यावेळी उपस्थित होती व यावेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांनी महान क्रिकेटपटू सुनील गावस्करांप्रमाणे सुरक्षित खेळी केली. सुनील गावस्कर जसे वेस्ट इंडिजच्या जलदगती गोलंदाजांच्या उसळत्या चेंडुंच्या माऱ्याला शांतपणे तोंड देत चेंडू सरळ खेळत असत, धावा काढण्याची घाई न करता, खेळपट्टीवर टिकून राहण्यावर त्यांचा भर असे तशाच प्रकारे! अनेकांना ही तुलना आवडणार नाही मात्र मी मुद्दाम एक महिनाभर वाट पाहिली व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या त्या महाबैठकींमधून काय साध्य झालं याविषयी लिहीण्याचे ठरविले !

मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकींमधून काय साध्य झाले, खरं सांगायचं तर काहीच नाही, कारण मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नागरी समस्या सोडविण्याची गरज आहे का? त्याचप्रमाणे रिअल इस्टेटच्या समस्यांविषयी असा सार्वजनिकपणे उहापोह करण्याची काय गरज आहे? कारण परवडणारी घरे हा तर आता विनोदाचा विषय झाला आहे, वर्तमानपत्र वाचणारं अगदी लहान पोरही त्यात कोणत्या अडचणी आहेत व त्यावर काय उपाय आहे हे सांगू शकेल, अर्थात त्यावर उपाययोजना शोधण्याची आपली इच्छा हवी. आता स्वतःलाच एक प्रश्न विचारा की या नागरी समस्यांपैकी कोणत्या समस्या अगदी अलिकडच्या काळातल्या आहेत व आपल्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाहीत? माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यांना गेल्या दशकभरातील सर्व समस्यांची माहिती असावी मग ती मेट्रो असो, कचरा डेपो, विमानतळ, आपली विकास योजना किंवा आजूबाजूची ३७ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याची समस्या असो, या सगळ्या शहराला वर्षानुवर्ष भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. आता पीएमआरडीएची (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) स्थापना झाली आहे ज्याचे माननीय मुख्यमंत्री स्वतः अध्यक्ष आहेत! आता यातही आणखी एक विनोद करण्यात आला. पीएमआरडीएचे नेतृत्व पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री असलेल्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांना देण्यात आले, मुख्यमंत्र्यांनी ते त्यांच्याकडून काढून घेतले म्हणजेच हे मंत्री कार्यक्षम नव्हते का? आता हाच नियम लावायचा असेल तर उद्या मुख्यमंत्री मनपाच्या पातळीवर एखाद्या प्रभाग समितीचे अध्यक्ष झाल्यास मला नवल वाटणार नाही! जरा विचार करा, तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्हाला संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहायचा आहे, तसंच नगर विकास विभागही तुमच्याच अखत्यारित आहे जो पीएमआरडीए, नगर नियोजन किंवा शहर विकासाशी संबंधित प्रत्येक बाब नियंत्रित करतो! आता हे म्हणजे एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या सीईओनं विक्री किंवा मनुष्यबळ यासारख्या एखाद्या विभागाची जबाबदारी घेण्यासारखं झालं, कारण त्यांना त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर विश्वास नाही किंवा त्यांच्या संघात ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कुणी सक्षम व्यक्ती नाही असं तर नाही ना  ?

या बैठकींमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शहराविषयी केलेली काही मुख्य निवेदने किंवा घोषणा आपण पाहू, ज्यांचे मथळे वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे छापून आले...

 . नागरी कमाल जमीन धारणेच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार तसेच पिळवणूक थांबवली जाईल.
. व्यवस्थेमध्ये विकासाला विलंब करणारा प्रत्येक अडथळा काढून टाकला जाईल.
 
. पीएमआरडीएला आर्थिक स्वावलंबनासाठी जमीन दिली जाईल.
. पारदर्शक ऑनलाईन यंत्रणा उभारली जाईल म्हणजे कुणालाही कुठल्याही कागदपत्रांसाठी  सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाही
 . आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही मात्र त्याचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करु शकतो
 . रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील नियामक रिअल इस्टेट विकासकांसाठी वरदानच असेल
 . परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करण्यासाठी आपण एक मोजमाप निश्चित केले पाहिजे
. शेवटची घोषणा म्हणजे पुणे शहराची विकास योजना मंजूर होण्यासाठी आता केवळ काही दिवसच वाट पाहा
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो, पाणी पुरवठा याविषयांवरही वक्तव्य केलं मात्र आपण एकेका  महत्वाच्या विषयाचे विश्लेषण करु ज्यांना सर्व वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धी दिली. प्रत्येकजण या बैठकींबद्दल इतके खुश होता की मला आपले शहर पुढील काही दिवस समस्यामुक्त होईल यात काही शंकाच राहिली नाही!
1) नागरी कमाल जमीनधारणेच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबवला जाईल ……..
कमाल जमीन धारणा म्हणजे यूएलसी हा रिअल इस्टेट क्षेत्रातला एक काळा अध्यायच म्हटला पाहिजे. यातला विनोद म्हणजे १९७२ साली सामान्य माणसाला स्वस्त घरे मिळावीत या हेतूने हा कायदा करण्यात आला व नंतर याच कारणासाठी हा कायदा हटविण्यात आला; असं फक्त भारतातच होऊ शकतं! कायदा रद्द झाल्यानंतरही अनेक सरकारी विभागांनी विशेषतः महसूल व नागरी विकास खात्यांनी विविध प्रकरणांचे वर्गीकरण केले व त्यांच्यासाठी यूएलसी ना हरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक असल्याचे जाहीर केले, यामागचे कारण अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकेल! केवळ आपले मुख्यमंत्रीच का, कोणत्याही सरकारला महाअधिवक्त्यांच्या संमतीने यापुढे कोणत्याही जमीनीसाठी यूएलसी परवानगी लागणार नाही अशी अधिसूचना काढण्यापासून कुणी थांबवले आहे! किंवा तुम्हाला वाटत असेल तर स्पष्ट एक धोरण अशा प्रकरणांसाठी तयार करा व त्याची अंमलबजावणी करा! यूएलसीच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबवू याचा अर्थ काय होतो, तो तुम्ही कसा थांबवणार आहात हे पण सांगितले असते तर तर बरे झाले असते!
2) व्यवस्थेमध्ये विकासाला विलंब करणारा प्रत्येक अडथळा काढून टाकला जाईल
टाळ्या मिळविण्यासाठी हे विधान अतिशय चांगलं आहे; मात्र मुख्यमंत्री महोदय ईमारतीच्या उंचीवरील निर्बंध, टीडीआर धोरण, पीएमआरडीएचे स्थानिक कायदे तसेच विविध करांच्या रुपात गोळा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलातून पीएमआरडीएसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे , या सगळ्या मुद्द्यांचं काय झालं? हा निधी पीएमआरडीएच्या विकासासाठी स्वतंत्र खात्यामध्ये गोळाकरुन त्यासाठी का वापरण्यात आला नाही? सरकारला असं करण्यापासून कुणी थांबवलं आहे? मंत्रालयामध्ये विविध विभांकडून स्पष्टीकरण मागविणारे शेकडो अर्ज का प्रलंबित असतात? चारपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतीमध्ये दोन जिने बंधनकारक करण्यासारख्या साध्या बाबींविषयीही निर्णय झालेला नाही. आजूबाजूची गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासारखे प्रस्ताव कुणी थांबवले आहेत? तुम्हाला ही गावे मनपात समाविष्ट करायची नसतील तर तसं सांगा व त्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक योजना तयार करा. या सर्व गावांमधील लोकांना ते मनपाच्या हद्दीत आहे किंवा पीएमआरडीएच्या किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या यानी फरक पडत नाही मात्र त्यांना रस्ते, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, पाणी, शाळा, रुग्णालये हवी आहेत; सरकारला हे करण्यापासून कुणी रोखले आहे?
3) पीएमआरडीएला आर्थिक स्वावलंबनासाठी जमीन दिली जाईल
हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे व त्यामुळे महसूल मिळेल मात्र नेमक्या कोणत्या जमीनीची पीएमआरडीए विक्री  करू शकेल? हे ठरविण्यासाठी विकास योजना तयार हवी, मात्र मनपापिंपरी चिंचवड मनपा डीपी तयार करण्याचा सध्याचा वेग पाहता पीएमआरडीएचा डीपी तयार होणार कधी, ते आपल्या जमीनी विकणार कधी, महसूल येणार कधी व तोपर्यंत काय? पीएमआरडीएच्या डीपीसाठी वेळेची मर्यादा का घालून देण्यात आली नाही व प्राधिकरणाला सध्या मिळणारा महसूल केवळ त्याच्याच मदतीकरता का वापरला जात नाही?
4) पारदर्शक ऑनलाईन यंत्रणा उभारली जाईल म्हणजे कुणालाही कुठल्याही कागदपत्रांसाठी  सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाही....

मी आशावादी आहे मात्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल असं वाटण्याइतकाही नाही, वॉल्ट डिन्सेही एवढं मोठं स्वप्न पाहायला धजावला नसता! मला पूर्ण आदर राखून सांगावसं वाटतं की सर ७/१२ सारख्या साध्या कागदाचं उदाहरण घ्या त्यांच्या ऑनलाईन किंवा डिजिटल दस्तऐवजाचंच पाहा; ते ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. याचं कारण म्हणजे सामान्य माणसाला घरबसल्या दस्तऐवज मिळावे अशी व्यवस्थेतल्या लोकांची इच्छाच नाही, नाहीतर त्यांची घरं कशी चालणार! मी तुमच्याइतकाच पक्का नागपूरकर आहे मात्र इथे माझा कुत्सितपणा पुणेकरासारखा वाटत असेल तर माफ करा. मात्र ज्याप्रमाणे अकबर बादशाह त्याच्या राज्यात काय चाललंय हे जाणून घेण्यासाठी वेशांतर करुन रात्री दिल्लीच्या रस्त्यांवर फेरफटका मारत असे, त्याचप्रमाणे तुमची नावं बदलुन तुम्ही /१२ सारखा एखादा दस्तऐवज ऑनलाईन मिळविण्याचा प्रयत्न करा किंवा एमएसईबीच्या मीटरवर तुमचे नाव बदलण्याचा किंवा झोन दाखला प्रमाणपत्र मिळविण्याचा किंवा मनपाच्या कर प्रमाणपत्रावर तुमचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करुन बघा, त्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की तुम्ही कोणते स्वप्न पाहात आहात किंवा आम्हाला दाखवत आहात! ऑनलाईन होणे काळाची गरज असली तरी ते टप्प्या टप्प्याने करा व सध्याच्या सर्व ऑनलाईन प्रमाणनाचे किंवा एनओसीचे निरीक्षण करा, ती गरजू व्यक्तिंना योग्य प्रकारे दिली जात असल्याची खात्री करा व त्यानंतरच पुढचे पाऊल उचला!
5)आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही मात्र त्याचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करु शकतो
खरं आहे, आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही कारण आपण राज्याच्या सर्व भागांमध्ये पाणी, रस्ते, शाळा, रोजगार समप्रमाणात देऊ शकत नाही, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? असं असेल तर नक्कीच काहीतरी चुकतंय. सध्या नागरी विकास विभाग केवळ काही शहरांवर लक्ष केंद्रित करतोय त्याऐवजी प्रदेशांवर का करु नये व विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न का करु नये? हे अतिशय मोठे काम आहे मात्र ते करता येण्यासारखं आहे कारण पुणे, नाशिक ही शहरं आज जशी आहेत त्याची आपण पन्नास वर्षापूर्वी कल्पना केली होती का? आपण आजपासूनच विदर्भ व मराठवाड्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, आपले प्रयत्न प्रामाणिक असतील तर मग कदाचित आपल्याला पुणे व नाशिकसारख्या शहरांची जशी  आज चिंता करावी लागतेय तशी करावी लागणार नाही! मात्र तोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थापन करता येईल असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ सध्याच्या शहरी लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणे व त्यानुसार धोरणे बनविणे व स्थलांतराच्या ओझ्याखाली शहरांचा विस्फोट होण्यापूर्वी हे वेगाने करणे आवश्यक आहे असा होतो!
6) रिअल इस्टेटसाठी नियामक आणणे विकासकांच्या हिताचे आहे...
आपण सगळे जाणतो की रिअल इस्टेट असो किंवा इतर कोणताही उद्योग असो त्यांच्यासाठी कोणतेही नवीन नियामक प्राधिकरण म्हणजे अतिरिक्त ओझे किंवा त्रासच असतो. मी स्वतः एक विकासक आहे म्हणून हे म्हणत नाही तर इतिहास असे सांगतोय. पर्यावरणविषयक परवान्यांचं काय झालं पाहा, मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पातळीवरच आवश्यक त्या सर्व हरित निकषांची पडताळणी करण्याचा सोपा उपाय राबवता आला असता, मात्र तसं केलं जात नाही व आज पर्यावरण ना हरकत मिळवणे हे इमारत बांधण्यापेक्षाही अवघड झाले आहे! मुख्यमंत्र्यांचा यामागचा हेतू चांगला असल्यानं कुणीही शहाणा बांधकाम व्यावसायिक नियामकाला विरोध करणार नाही मात्र त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था नीट तयार हवी व त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे; तसंच ही व्यवस्था पारदर्शक हवी तसंच रिअल इस्टेटमधील कोणत्याही विशिष्ट घटकाला झुकतं माप देणारी नको.
7) परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करण्यासाठी आपण एक मोजमाप निश्चित केले पाहिजे........
 हे मान्य आहे मात्र ते कधी व कसे करणार? तुम्हीच म्हणालात की मुंबईमध्ये पन्नास लाख खर्चुनही घर घेता येत नाही; म्हणूनच घराच्या विक्री मूल्यापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या खिशाला किती परवडेल हे महत्वाचं आहे.  नियोजनकर्त्यांनी वारंवार स्पष्ट केलं आहे की आपण जीवनावश्यक सर्व पायाभूत सोयीसुविधा सगळीकळे संतुलितपणे विकसित करु शकलो व निवासी वापरासाठी अधिक जमीन उपलब्ध करुन देऊ शकलो, जवळपासच्या मोठ्या शहरांमध्ये ये-जा करण्यासाठी पुरेशा सोयी देऊ शकलो तर लोकांची अशा ठिकाणी जायला हरकत नसेल. नवी मुंबई हे त्याचे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे, सुरुवातीच्या व नंतरच्या काही टप्प्यात तिथे अपयश आलं कारण आता तिथेही घरं परवडण्यासारखी राहिलेली नाहीत! केवळ घरांच्या किमतीच नाही तर व्यक्तिला दैनंदिन जीवनात करावा लागणार खर्च म्हणजेच कामाला व शाळेत जाणे, आरोग्य सोयी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, म्हणूनच आपण हा सर्व खर्च कमी करु शकलो, तरच घर परवडेल! म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्री साहेब, परवडणाऱ्या घराचे काही मोजमाप ठरविण्यापूर्वी आधी परवडणारे घर म्हणजे नेमके काय ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे!

8) शेवटची घोषणा म्हणजे पुणे शहराची विकास योजना मंजूर होण्यासाठी आता केवळ काही दिवसच वाट पाहा..........
मी लहानपणी ब्रह्मदेवाचा एक मिनिट अशी एक पौराणिक कशा ऐकली होती; या कथेमध्ये देव एका भक्ताला एक मिनिट वाट पाहायला सांगतो, मात्र देवाचा एक मिनिट म्हणजे माणसाची काही हजार वर्षं व तो बिचारा माणूस जन्मभर देव पुन्हा प्रकट होण्याची वाट पाहात राहिला! मला असे वाटते की आपल्याकडेही काही दिवस" म्हणजे काही वर्षं खरंतर विकास योजना २००७ सालीच तयार व्हायला हवी होती आणि, आता काही महिन्यातच २०१७ उजाडेल! साधारणतः महिन्यांपूर्वी नगर विकास विभागाने मनपाने डीपी तयार करायला फार उशीर केला म्हणून मनपा कडून डीपी काढून घेतला व राज्य सरकारने नियुक्त केलेली विशेष समिती तीन महिन्यात अंतिम डीपीला मंजूरी देईल असे जाहीर केले. मात्र आजपर्यंत डीपीच्या बाबतीत आणखी काही दिवस असंच ऐकावं लागतंय! खरंतर डीपीचे प्रकाशनच नाही तर त्याच्या अंमलबजावणीचेही निरीक्षण केले पाहिजे, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले यंत्रणा कुठे आहे?
वरील मुद्यांव्यतिरिक्त इतर काही मुद्यांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये मेट्रो विमानतळ तसंच सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सशक्त करण्याचा समावेश होतो. आपण एक केंद्रीय वाहतूक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे जी केवळ मनपा किंवा पिंपरी चिंचवड मनपासाठीच नाही तर संपूर्ण पीएमआरडीएच्या हद्दीत व त्यापलिकडेही काम करेल, ही आता पुण्यासारख्या महानगराची गरज आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण पुण्याच्या पाणी पुरवठ्येचे काय भविष्य आहे, आपण शहरकरणाचे उपउत्पादन असलेले सांडपाणी, कचरा यासारख्या समस्या कशा हाताळणार आहोत हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे; व त्यासाठी आपण प्रत्येक वेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांना त्रास द्यायची गरज नाही या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडेच आहेत!

दुर्दैवाने गेली दहा वर्षं कोणतीही विकास योजना अस्तित्वात नसतानाही पुणे महानगर वाढतेय, त्याची कुणालाही खंत किंवा खेद नाही, पीएमआरडीएमध्ये म्हणा किंवा पिंपरी चिंचवड मनपा मध्ये आजही परिस्थिती तशीच आहे! आज केवळ विकासकांसाठीच नाही तर संपूर्ण रिअल इस्टेटशी संबंधित सरकारी यंत्रणेसाठीच नियामक आवश्यक आहे! माननीय मुख्यमंत्री साहेब आम्ही तुमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा तसेच चांगल्या हेतूचा आदर करतो, मात्र या दोन्ही गोष्टींसोबतच एक ठोस कृती योजना असली पाहिजे व तिची वेळेत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. असे झाले तरच स्वतःला स्मार्ट पुणे म्हणवणाऱ्या या शहरात परवडणारी घरे नावाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल! म्हणूनच तुम्हाला या कामासाठी शुभेच्छा व यासाठी लागणारी शक्य ती सर्व काही मदत करायचे आश्वासन!



संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स