Monday, 30 October 2017

वन्यजीवन सुरक्षीत वन्यप्रेमींमुळेच !





















आपण लोकांना वन्य जीवनाविषयी प्रेमाने समजावुन सांगितले तरच त्यांच्या भावनांना स्पर्श केला जाईल. माझ्या वन्य जीवनाविषयी मी नक्कीच सांगेन कारण मानवाला ज्या गोष्टी आवडतात त्याच जतन कराव्याशा वाटतात.”... स्टीव्ह आयर्विन.

क्रोकोडाईल हंटर नावाने ओळखला जाणारा स्टीफन रॉबर्ट आयर्विन हा ऑस्ट्रेलियन प्राणी संग्रहालयाचा व्यवस्थापक, संवर्धक व दूरचित्रवाहिनीवर विविध कार्यक्रमांचा सादरकर्ता होता. त्याने नॅशनल जिओग्राफिक वाहिनीवरील आपल्या उल्लेखनीय कार्यक्रमांद्वारे जगभरातील सामान्य माणसांना वन्य जीवनाच्या प्रेमात पाडलं. मात्र नियतीची क्रूर थट्टा म्हणजे अशाच एका कार्यक्रमासाठी चित्रण करताना स्टिंग रे माशाच्या दंशामुळे त्याचा मृत्यू झाला! याला वन्य जीवन संवर्धनासाठी खऱ्या अर्थानं जीवन समर्पित करणं म्हणता येईल. स्टीव्ह यांनी मृत्युतुनही वन्य जीवन संवर्धनाच्या कामात मोठं योगदान दिलं म्हणूनच सामान्य माणसाला वन्य जीवनाविषयी जागरुक बनविण्याबाबत त्यांनी केलेलं विधान मला माझ्या लेखाच्या सुरुवातीला द्यावसं वाटलं. काही रिऍलिटी टीव्ही कार्यक्रमांप्रमाणे, ऑक्टोबर आला की भारतात वन्य जीवनाचा नवा हंगाम सुरु होतो. अभयारण्ये पावसाळ्यानंतर पर्यटनासाठी पुन्हा खुली होतात, मी याआधीही लिहीलंय मध्य भारतातील जंगलं पावसाळ्यानंतर पहाण्यासाठी सर्वोत्तम व अगदी ताजीतवानी असतात. खरंतर मला जंगलात जायला कधीच कारण लागत नाही, मात्र जेव्हा तिथल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांसाठी मला माझा खारीचा वाटा उचलायचा असतो तेव्हा ती भेट अधिक सुंदर व अर्थपूर्ण ठरते. आम्ही यावेळी मध्यप्रदेशातल्या पेंच अभयारण्यातल्या गाईड व प्रवेशद्वारावरील कर्मचाऱ्यांसाठी 125 हिवाळी कपडे व ताडोबातल्या गाईड तसेच प्रवेशद्वारावरील कर्मचाऱ्यांसाठी 175 हिवाळी कपडे वितरित केले. दोन्ही ठिकाणी एका छोटेखानी समारंभात, तिथल्या अधिकाऱ्यांना मदत करणाऱ्या गाईड व प्रवेशद्वारावरील कर्मचाऱ्यांना हे स्वेटर्स देण्यात आले!

हे स्वेटर घेताना गाईडच्या चेहऱ्यावर अतिशय आनंद व तोंडी आमच्या चमूसाठी कौतुकाचे शब्द होते. मी दोन्ही कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की आम्ही जे काही दिलं ते फार मोठं नाही, मात्र जंगलाचं संरक्षण करण्याचं अतिशय अवघड काम पार पाडताना तुम्ही एकटे नाही ही भावना तुमच्यापर्यंत  या स्वेटर्समधुन पोहोचवावीशी वाटते. हा स्वेटर म्हणजे फक्त एक भेट वस्तु नाही तर ही तुम्हाला तुमचं काम किती महत्वाचं आहे याची व जंगलाबाहेर शहरात सर्व सुखसोयींनी युक्त आयुष्य जगणाऱ्या कुणालातरी त्याची जाणीव आहे व ते तुमच्या कामाचा आदर करतात याची आठवण करून देईल. खरंतर वाघाचं संरक्षण करणं जेवढं अवघड आहे, तितकच अवघड काम एक गाईड म्हणुन जंगलात वाघ दाखवणं आहे. जंगलाला भेट देणाऱ्या बहुतेक पर्यटकांचा हेतू केवळ वाघ पाहणे असतो व वाघ दाखवून त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं अतिशय कठीण काम आहे. हे कठीण काम गाईडना वर्षभर करावं लागतं. मी नेहमी सांगतो की मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकसारख्या राज्यातील वन्य पर्यटन वाघाभोवती केंद्रित आहे. पर्यटक जेव्हा जंगलात येतात, त्यासाठी बराचसा पैसा व वेळ (याविषयी सविस्तर बोलेनच) खर्च करतात, तेव्हा त्यांना वाघाची झलक पाहायला मिळाली नाही तर त्यांची जंगलाविषयीची आवड वाढेल कशी? तसंच तुम्हाला जे आवडत नाही त्याचं संवर्धन करण्यासाठी तुम्ही कशी मदत करणार आहात

आता थोडसं वाघ दृष्टिस पडण्याविषयी (वाघ दृष्टिस पडणे यासाठी सामान्यपणे सायटिंग असा शब्द वापरला जातो) सांगतो. या खेपेला मी जवळपास अकरा सफारी केल्या, त्यापैकी सात मध्यप्रदेशातील पेंचमध्ये, चार ताडोबामध्ये व एका सफारीत संपूर्ण जंगलाचा फेरफटका असतो म्हणजे पहाटे 6 ते सकाळी 10.30 वाजेपर्यंत व दुपारी 3 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. या अकरा सफारींमध्ये मला फक्त वाघाचा एक बछडा रस्ता ओलांडताना दिसला. मला एवढ्या सफारींमध्ये वाघाचं एवढंच दर्शन झालं असं म्हणता येईल.  म्हणजेच वाघाच्या दर्शनासाठी किती वेळ, प्रयत्न व खर्च लागतो याचा विचार करता येईल. सकाळच्या सफारीसाठी पहाटे 4.30 वाजता प्रवेशाद्वारापाशी पोहोचावं लागतं. मी आत्तापर्यंत भरपूर वाघ पाहिले आहेत व मी फक्त वाघ पाहायला जंगलात जात नाही तरीही हा पिवळ्या काळ्या पट्ट्यांचा रुबाबदार प्राणी कधीही पाहिल्यावर आनंदच होतो. मला फक्त वाघांच्या संवर्धनाच्या नावाखाली पर्यटकांचा कसा छळ होतो हे सांगायचं होतं (माझ्या अनेक वनअधिकारी मित्रांना छळ हा शब्द आवडणार नाही). त्यासाठी कुणाला दोष द्यायचा किंवा कुणाची चूक आहे हे मला माहिती नाही. मात्र वनविभाग प्रत्येक सफारीसाठी किती मोठे शुल्क आकारतो, त्याशिवाय जिप्सीचा खर्च, सफारीचे आरक्षण मिळणे, पार्कमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठीच्या प्रक्रिया पाहता पाकिस्तानात जाणे अधिक सोपे असेल असे वाटू लागते. उदाहरणार्थ पेंचमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया पाहा. तुम्हाला आधी ऑनलाईन आरक्षण करावं लागतं, जे सुरु होताच पूर्ण आरक्षित होतं. त्यानंतर तुम्हाला पहाटे 5 वाजता प्रवेशद्वारापाशी यावं लागतं, जे 6 वाजता उघडतं. तुम्ही ऑनलाईन आरक्षण जरी केलं असलं तरीही पडताळणीच्या प्रक्रियेसाठी जवळपास एक तास लागतो. जवळपास सगळ्या गोष्टींची पडताळणी ऑनलाईन करणे शक्य असताना वनविभागाला कसली पडताळणी करायची असते कुणास ठाऊक. तुम्ही प्रत्येक सदस्याने वैध ओळख पत्र पुरावा सादर करून प्रवेश अर्जाची छापील प्रत घेतल्यानंतरही प्रवेशद्वारापाशी त्याची पुन्हा एकदा तपासणी केली जाते, दुसऱ्या प्रवेशद्वारापाशी दुसरा अधिकारी ही ओळखपत्रे पुन्हा एकदा तपासतो.

ताडोबाच्या बाबतीत तर ही प्रक्रिया आणखी कडक आहे प्रत्येक सदस्याला त्याचे किंवा तिचे नाव पुकारल्यानंतर हात उंच करावा लागतो. त्याचशिवाय इथली जिप्सी किंवा गाईड वितरित करण्याची प्रक्रियाही गुंतागुंतीची आहे. तसंच गाईडना यासाठी पहाटे 4.30 पासून वाट पाहात बसावी लागते. यातला सगळ्यात वाईट भाग म्हणजे तुम्ही संपूर्ण शुल्क भरून एकाच्या नावे सफारीचे ऑनलाईन आरक्षण केले असले व एका सफारीत सहा लोक जाऊ शकत असले तरीही, सर्व सहा नावांची आरक्षणाच्या वेळीच म्हणजे जवळपास तीन महिने आधी खात्री करावी लागते. आता अशावेळी विद्यार्थ्यांचा गट असेल तर इतक्या लवकर खात्री कशी करता येईल. यावर कडी म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही नावात बदल करायचा असेल किंवा ऐनवेळी आणखी एखादे नाव वाढवायचे असेल तर तुम्ही सफारीसाठी भरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त प्रत्येक नावासाठी 1000 रुपये द्यावे लागतात. त्याशिवाय कॅमेऱ्याचे शुल्क असते तसेच गाईडचेही शुल्क असते, त्यामुळे वन्यजीव पर्यटन हे फक्त सुखवस्तू लोकांपुरतेच मर्यादित राहते. यासाठी वनविभागाकडून दिले जाणारे कारण म्हणजे पर्यटन कंपन्या तिकीटांचा काळाबाजार करतात व चढ्या दरांनी विकतात. मात्र प्रामाणिक पर्यटक व शाळांच्या सहली आयोजित करणाऱ्यांचे काय, मूठभर चुकीच्या लोकांमुळे बाकीच्यांनी त्रास का सहन करावा असा प्रश्न मला अधिकाऱ्यांना विचारावासा वाटतो? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की काळा बाजार करणारे व्यवस्थेतून पळवाटा काढतच असतात, जो सफारी आरक्षित करण्यासाठी पैसे द्यायला तयार असतो तो दुसरे नाव घालण्यासाठी 1000 रुपये द्यायला का तयार होणार नाही?- मात्र यामध्ये मध्यम वर्ग भरडला जातो व जंगलाचं सौंदर्य पाहण्यापासून वंचित राहतो ही वस्तुस्थिती आहेत्याशिवाय गेल्या दहा वर्षात प्रवेश शुल्क जवळपास दहा पट वाढविण्यात आले आहे. याचे एक कारण म्हणजे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे वन पर्यटन केवळ जंगलाच्या 20% भागापुरतंच मर्यादित ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे जिप्सींचा प्रवेश 80% कमी झाला आहे. प्रवेशाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे उत्पन्नाची भरपाई करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रवेश शुल्क वाढवले आहे. मला इथे एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की सरकारचे काम काय आहे, पैसे कमावणे किंवा निसर्गाचा हा खजिना देशातल्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाला उपलब्ध करून देणे? सफारीसाठी लागू होणाऱ्या शुल्कांच्या बाबतीतही असेच आहे, देशातल्या सर्व राष्ट्रीय अभयारण्यांसाठी एकच शुल्क आकारणी यंत्रणा का नाही म्हणजे वन्यजीवन पर्यटकांना त्यांचं पैशांचं नियोजन तसंच सहलींचं आयोजन करणं सोपं होईल. उदाहरणार्थ प्रत्येक अभयारण्यासाठी दिवसभराच्या सफारीचे शुल्क सगळीकडे वेगळे असते. एकाच वर्षात याचे शुल्क दुपटीने वाढविण्यात आले आहे. दिवसभराच्या सफारीसाठी प्रति दिवस 75,000 रुपये आकारले जातात, विचार करा किती भारतीयांना हे परवडू शकते. या पार्श्वभूमीवर मला अमेरिकेतील राष्ट्रीय अभयारण्यांविषयी थोडीशी माहिती द्याविशी वाटते. तेथील चार मुख्य राष्ट्रीय अभयारण्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी फक्त $80  आकारले जातात म्हणजे या चारही अभयारण्यांमध्ये वर्षभरात कितीही वेळा प्रवेश करण्यासाठी रु. 5600/- आकारले जातात. अमेरिका हा श्रीमंत देश आहे हे मान्य आहे मात्र ते इतर अनेक मार्गांनी पैसे कमावतात, सामान्य नागरिकांना निसर्गाच्या संवर्धनापासून वंचित ठेवत नाहीत. आपल्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने या वस्तुस्थितीची दखल घ्यायची व राज्य वन विभागांना त्यानुसार मार्गदर्शन करण्याची वेळ आली आहे.

प्रवेशाच्या औपचारिकतांचे चक्रव्यूह भेदून तुम्ही अभयारण्यात येता तेव्हा आतमध्ये वेगळेच नियम लागू होतात. वनविभागाच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावसं वाटतं की मी सुद्धा एक निस्सीम वन्यप्रेमी आहे, तरीही लोक इथे वन्यजीवन (वाघ व बिबट्या) बघायला येतात व ते ज्यासाठी इथे येतात ते त्यांना पाहायला मिळेल अशी धोरणे आपण तयार केली पाहिजेत. असे केले तरच त्यांचा वन्य जीवनातील रस वाढेल ज्यामुळे ते वन्य जीवन संवर्धनाच्या महत्वाविषयी जागरुक होतील. जंगलात आपलं स्वागत झाल्यानंतर तिथले नियम निराळेच असतात, वेग मर्यादा 20 किमी/तास असते, आता हे कुणी ठरवलं देवाला माहिती. तुम्ही लघुशंका करण्यासाठीही वाहनातून उतरू शकत नाही. हे वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आले आहे समजू शकते. मात्र अनेक अभयारण्यांमध्ये प्रसाधनगृहे नाहीत. पेंच अभयारण्यात अलिकट्टामध्ये (मध्य बिंदू) केवळ एकच प्रसाधनगृह आहे. जेव्हा वाघ दृष्टिस पडण्याची शक्यता असते व एखाद्या पर्यटकाला त्याचवेळी लघुशंकेला जायचे असेल तर त्या बिचाऱ्याला वाघ बघण्याची संधी हुकवावी लागते. याचे कारण म्हणजे त्याला शौचालय ज्या ठिकाणी आहे तिथे घाईने जावे लागते. माझ्या ताडोबाच्या अलिकडच्या सहलीत अशाच प्रकारची घटना घडली, खुद्द उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना लघुशंकेला जावयाचे असल्यामुळे त्यांची वाघ बघण्याची संधी हुकली. पर्यटकांना जंगलात कुठेही उतरायची परवानगी द्या असे मी म्हणत नाही मात्र संपूर्ण अभयारण्यात अनेक वनरक्षक राहात असताना त्यांच्या चोक्यांमध्ये आपण पर्यटकांना सुरक्षित प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून का देऊ शकत नाही म्हणजे ते आरामदायकपणे सफारीचा आनंद घेऊ शकतील?

आणखी एक समस्या म्हणजे चालक तसेच गाईडवर लादलेले नियम (खरतर निर्बंध हा शब्द योग्य होईल). मला पेंचमध्ये समजलं की जंगलातील रस्त्यांवर तिठा किंवा चौक असल्याशिवाय दुपदरी रस्त्यावरही तुम्ही यू टर्न घेऊ शकत नाही. म्हणजे तुमच्या जिप्सीच्या मागे एखादा वाघ असेल किंवा एखादा छायाचित्र काढण्यासारखा प्रसंग घडत असेल व तुम्ही प्राण्यापासून सुरक्षित अंतरावर असला तरीही तिठा किंवा चौक येईपर्यंत तुम्हाला मागे फिरता येत नाही, सरळच जावं लागतं त्यानंतरच मागे वळता येतं, हे विचित्र वाटत नाही का? आता ताजी घडामोड म्हणजे सर्व गाईडना त्यांच्या मोबाईलमध्ये जीपीएस देण्यात आला आहे ज्यामुळे वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवता येईल, त्याचशिवाय जिथे वाघ दिसत असेल तिथे तुम्ही पंधरा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबू शकत नाही असं मला काही गाईडनी सांगितलं. त्यानंतर सतत मार्ग बदलणं तसंच जिथे नियमितपणे वाघ दिसत असेल ते मार्ग बंद करणे असे अनेक खेळ वन विभाग किंवा अभयारण्याचे व्यवस्थापन खेळत असते. त्यानंतर पावसाळ्यात अभयारण्ये बंद का ठेवायची, ताडोबाच्या मुख्य रस्त्याचे उदाहरण घ्या जो अतिशय उत्तम डांबरी रस्ता आहे. पर्यटकांना हा रस्ता वापरू द्यायला काय हरकत आहे. हा रस्ता गेल्या पावसाळ्यापर्यंत सुरू होता, केवळ याच मोसमात तो अचानक बंद करण्यात आला. विचार करा गाईडच्या मनात दंड होण्याचे किंवा बंदी लागण्याचे भय असताना ते पर्यटकांना मोकळ्या मनानं जंगलाचं सौंदर्य कसे दाखवू शकतील, जे त्यांचे मुख्य काम आहे. मी वेगाने वाहने चालवण्याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करत नाही मात्र जिप्सी चालकांनाही जंगलात वाहन चालवताना त्यांची जबाबदारी समजते. त्याचशिवाय भूतकाळातील सांख्यिकी पाहा व पर्यटक वाहनामुळे वन्य प्राण्यांना अपघात झाल्याची एकतरी घटना आहे का? कारण असा अपघात झाल्यास आपली ती जंगलातली अखेरची फेरी असेल हे वाहन चालक जाणतो व ते त्याला परवडणार नाही. असे असताना जीपीएससारख्या साधनांनी चालकांच्या मनावरचा ताण का वाढवायचा, आपण एक अभयारण्य चालवतोय की तुरूंग? अशा सर्व गोष्टींमुळे केवळ पर्यटनाचेच नाही तर हजारो लोकांच्या जीवनचक्राचे नुकसान होते, जे पूर्णपणे पर्यटकांवरच अवलंबून असतात. या पावसाळ्यात अभयारण्य बंद असल्यामुळे जिप्सी चालकांना उपजीविकेसाठी अक्षरशः रस्त्यावर उतरावे लागले. हे केवळ एक उदाहरण आहे, सफारीच्या परवान्यांची संख्या कमी केल्यामुळे तसेच प्रवेश शुल्क अतिशय जास्त असल्यामुळे दोन किंवा तीन पेक्षा अधिक सफारींसाठी केवळ उच्चभ्रू पर्यटकच येतात. त्यामुळे सर्व राष्ट्रीय अभयारण्यांच्या भोवतालची मध्यम किंवा स्वस्त हॉटेल संपुष्टात आली आहेत. केवळ उंची हॉटेल जोरात चालली आहेत जी बहुतेक लोकांना परवडत नाहीत. किंबहुना आपण आपली सर्व अभयारण्ये जास्तीत जास्त काळ खुली ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे मला वाटते. आपल्या पर्यटनामुळे जंगलात व भोवताली राहणाऱ्या लोकांना चांगली उपजीविका मिळाली नाही तर ते शिकाऱ्यांच्या प्रलोभनांना सहज बळी पडतील.

राष्ट्रीय अभयारण्यांचे वरील पैलू पाहता, माझ्या मनात एक प्रश्न येतो आपण कोणत्या दिशेने प्रवास करतोय. कारण एवढे पैसे देऊनही आपण राष्ट्रीय अभयारण्यांना भेट देणं पर्यटकांसाठी एवढं अवघड करणार असू तर यापुढे वाघ किंवा कोणतेही वन्य प्राणी प्राणीसंग्रहालयात पाहणे काय वाईट आहे. वनविभागाच्या वन्य जीवन संवर्धनाच्या हेतूविषयी कुणीही शंका घेत नाही, मात्र ते ज्या प्रकारे केले जात आहे त्यात अडचण आहे. आपण या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तिला जंगलांचे महत्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे. तर तो किंवा ती वन्यजीवन संवर्धनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. त्यासाठी आपण वन्य जीवन प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध करून दिले पाहिजे, तरच त्यांना संवर्धनाचे महत्व समजू शकेल. मी नमूद केल्याप्रमाणे माझ्या अकरा सफारींमध्ये मला एकदाही वाघ दिसला नाही, मात्र तरीही माझं जंगलांवर प्रेम आहे. मात्र या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी मला बराच वेळ व पैसा खर्च करावा लागला आहे व पूर्वी मी बरेच वाघ पाहिले आहेतमी जंगलांच्या या अनुभवातून शिकलोय की वन्यजीवप्रेमी असणं म्हणजे केवळ अभयारण्यांना भेट देणं, छायाचित्रं घेणं, एफबीवर अपलोड करणं व लाईक्स मिळवणं नाही. तुम्ही जंगलांच्या संवर्धनासाठी काय करता यातूनच तुम्ही वन्यजीवप्रेमी आहात का हे ठरतं. मी माझे विचार या लेखातून लिहीतोय, म्हणजे कुणीतरी कुठेतरी विचारप्रवृत्त होईल व कृती करेल. या देशातील सामान्य वन्यजीवप्रेमी व वन्यजीवनासाठी हीच अखेरची आशा आहे!


संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109

Saturday, 30 September 2017

पादचारी, सायकलस्वार आणि पुणे !





















महान शहरांमध्ये, सामुहीक जागा तसेच ठिकाणांची विशेष रचना केली जाते व ती उभारली जातात: घरात राहून खाणे, झोपणे, पादत्राणे तयार करणे, प्रेम करणे किंवा संगीत रचना करणे याप्रमाणेच शहरातुन चालणे, निरीक्षण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी सहभागी होणे हा या रचनेचा अविभाज्य भाग व हेतू असतो. नागरिक हा शब्द शहरांशी संबंधित आहे, व आदर्श शहर नागरिकत्वाभोवती व सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याभोवती संघटित झालेले असते.” … रेबेका सॉलनीट.

रेबेका सॉलनीट, शहरांचे नियोजन या विषयावर लिहीणारी जेन जेकब यांच्यासारखीच अधिकारी अमेरिकी लेखिका. त्यांनी पर्यावरण, राजकारण, ठिकाण, व कला यासारख्या विविध विषयांवर लिहीले आहे. सॉलनीट या हार्पर मासिकाच्या लेखिका संपादिकाही आहेत; त्यामुळेच त्या शहराचे व नागरिकांच्या शहराशी असलेल्या नात्याचे वर्णन इतक्या चपखलपणे करू शकतात. मी जेव्हा जेकब किंवा सॉलनीट यासारख्या लेखिकांची अशी अवतरणे तसेच लेख वाचतो तेव्हा माझ्या मनात नेहमी आपल्या पुणे शहराचा विचार येतो. त्यानंतर मी आपल्या मायबाप पुणे महानगरपालिकेविषयीच्या बातम्या वाचतो व मला पुन्हा आपल्या वस्तुस्थितीची जाणीव होते. उदाहरणार्थ वृतपत्रांमध्ये एकाच दिवशी तीन बातम्या आल्या होत्या. पहिली बातमी होती सरकारच्या उद्योजकतेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांविषयीची म्हणजेच शहरात स्टार्टअपला (आजकालचा परवलीचा शब्द) चालना देण्याची. याअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने एक धोरण तयार केले आहे ज्यानुसार निवासी जागांचा (म्हणजेच सदनिकांचा) वापर व्यावसायिक हेतूने म्हणजे शिकवण्या, दवाखाने, व्यावसायिक कार्यालये, कॉल सेंटर यासाठी करता येईल. दुसरी बातमी होती पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी बहुचर्चित सायकल योजना प्रसिद्ध करण्यावियी. तिसरी बातमी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने जवळपास 45 मुख्य रस्त्यांसाठी केंद्रीय विशे अतिक्रमणविरोधी पथक तयार केल्याची होती. हे पथक रस्ते, पदपथ, मुख्य चौक अतिक्रमणमुक्त राखण्याचे काम करेल. सकृतदर्शनी कुणालाही या तिन्ही बातम्यांमध्ये काही संबंध दिसणार नाही. किंबहुना सगळ्यांना शहरामध्ये बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, नागरिकांना सायकली वापरायचा किंवा चालायचा आग्रह करून त्यांना पर्यावरणप्रेमी बनविण्यासाठी तसेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे हटवून वाहतुकीची कोंडी हटविण्याच्यादृष्टिने काहीतरी पावले उचलली जात असल्यामुळे बरे वाटेल!

मात्र वरील तिन्ही बातम्यांचा एकमेकींशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला सांगावेसे वाटते की ही आणखी एक घोडचूक ठरणार आहेएक लक्षात ठेवा नागरी नियोजनामध्ये केवळ जनतेला खुष करण्यासाठी तयार केलेली धोरणे नेहमी अपयशी ठरतात. आपण प्रथम निवासी भागांमध्ये (सदनिकांमध्ये) व्यावसायिक कामे सुरु करण्याच्या बातमीविषयी बोलू. या निर्णयाचा हेतू उद्योजकांना अधिक जागा उपलब्ध करून देणे हा आहे तरी त्याच्या दुष्परिणामांचे व व्यवहार्यतेचे काय? मी सुद्धा एक पूर्णपणे निवासी सोसायटीमध्ये राहतो. अर्थातच आम्हाला आमची शांतता अतिशय प्रिय आहे म्हणून आम्ही या सोसायटीमध्ये सदनिका घेतली आहे. आता यातल्या काही सदनिकांचा वापरण शिकवण्या किंवा दवाखान्यासाठी करण्यात आल्यास, आमच्या संकुलामध्ये येणाऱ्या लोकांवर कोण नियंत्रण ठेवणार, त्यामुळे इतर रहिवाश्यांच्या शांततेमध्ये अडचण येईल त्याचे काय. त्यानंतर प्रश्न येतो सुरक्षेचा कारण अशा संस्थांमध्ये पाहुणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आमच्या सोसायटीमध्ये समाजविघातक तत्वांचाही प्रवेश होऊ शकतो. त्यानंतर लिफ्टसारख्या सेवांवर जो ताण पडेल त्याचे काय, कारण त्या निवासी वापरासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय त्यांच्या देखभाल खर्चावर परिणाम होईल तसेच वापरणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने पाण्याची गरजही वाढेल. त्याचशिवाय सार्वजनीक शौचालयांचा तसेच संकुलाच्या एकूणच स्वच्छतेचा मुद्दा येतो. समाजातील सर्व वर्गातून येणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने संकुलामध्ये ही समस्या निर्माण होईल. एखादी सदनिका बहुशाखीय रुग्णालय किंवा आयटी कंपनीसाठी वापरली जात असेल तर त्यातून निर्माण होणारा ई-कचरा किंवा जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? सगळ्यात शेवटचा मुद्दा म्हणजे निवासी व व्यावसायिक जागांसाठी स्वाभाविकपणे पार्किंगचे नियम वेगळे असताना अशा ठिकाणी पार्किंगची सोय कशी करायची. त्याशिवाय शिकवण्यांसाठी सदनिकांचा वापर झाला तर एखाद्या विशिष्ट वेळी दुचाकींची संख्या वाढेल. जर या वाहनांना संकुलात लावण्यासाठी जागा मिळाली नाही तर त्यानंतरची सर्वात सुरक्षित जागा म्हणजे संकुलांना लागून असलेल्या पदपथांवर ती लावली जातील, जे चित्र आपण सध्या अधिकृतपणे व्यावसायिक असलेल्या इमारतींमध्ये पाहतो आहोत. त्यामुळे मला खात्रीने असे वाटते की या धोरणामुळे वाहने मोठ्या प्रमाणावर पदपथावर लावली जातीलयाचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या वाहतूक पोलीसांकडे पदपथांवर लावलेल्या वाहनांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही तसंच उपनगरांमध्ये याकडे लक्ष द्यायला पुरेसे मनुष्यबळही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या शहरातले पदपथ अनाथ मुलांसारखे असतात, त्यामुळेच तिथे लावलेल्या वाहनांची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकाही घेत नाही किंवा वाहतूक पोलीसही घेत नाहीतहीच जर का आयटी कंपनी आली तर चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगची सुद्धा समस्या निर्माण होईल. अशा वेळी सोसायटीला लागून असलेले रस्ते पार्किंगच्या जागा होतील कारण सार्वजनिक मालमत्तेवर पार्किंग करण्यासाठी आपण एक छदामही आकारत नाही. याठिकाणी आपण अशा इमारतींमध्ये पार्किंगची पुरेशी सोय उपलब्ध असेल तरच परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित मालकाकडून सोसायटीला अतिरिक्त देखभाल शुल्क द्यायचे मान्य करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. ते किती असावे हे प्रत्येक सोसायटीने आपापल्या खर्चानुसार ठरवावे. आता इथे आपआपल्या या शब्दाची व्याख्या करणे जरा अवघड असले तरी अशी धोरणे तयार करताना त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही तुम्ही विकसित केली पाहिजे.

आता शहरातल्या बहुचर्चित सायकल योजनेविषयी. काही दशकांपूर्वी या शहराला कोणत्याही सायकल योजनेची गरज नव्हती किंबहुना सायकलींचे शहर हीच या शहराची ओळख होती, जसे युरोपात सध्या अँमस्टरडॅम ओळखले जाते. मात्र 90च्या दशकानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली, शहराचा विस्तार (सूज हा खरंतर योग्य शब्द होईल) होऊ लागला व लोकांना त्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी लांबवर प्रवास करणे आवश्यक होऊ लागलेयाच काळात ऑटो (स्वयंचलित वाहन) उद्योगाने तसेच आयटी उद्योगाने या शहरात पैसा आणला. आता याचा परिणाम म्हणून आपल्या रस्त्यांवर दररोज जवळपास  एकत्रीत चाळीस लाख दोन व चार चाकी वाहनांची कोंडी होत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असल्यामुळेही स्वयंचलित वाहनांचा वापर वाढला, यामुळे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी तर होऊ लागलीच मात्र त्याचशिवाय सायकलींचे युगही संपले.  आता अगदी गरीबातली गरीब माणसंही सायकली वापरत नाही. मी छातीठोकपणे सांगू शकतो की तब्येतीसाठी सायकल चालवणाऱ्यांची संख्या आपल्या दैनंदिन कामांसाठी सायकल चालविणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त आहे! स्वाभाविकपणे आपल्या संपूर्ण शहराचे नियोजन स्वयंचलित वाहनांना विचारात घेऊन केले जाते, सायकलींना विचारात घेवून केले जात नाही. परिणामी आजकाल सायकली चालविण्यासाठी रस्त्यावर जागाच उरलेली नाही. या चाळीस लाख वाहनांना सामावून घेण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यात (सगळ्यात सोपा उपाय) आपण रस्त्याला लागून असलेली झाडे तोडली, त्याचप्रमाणे या वाहनांसाठी पार्किंगला जागा करताना उरली सुरली झाडे तोडण्यात आली. पुण्यातल्या बेशीस्त रहदारीतून वाट काढत सायकल चालवणं धोकादायक आहेच त्याचशिवाय या चाळीस लाख वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळेही पुण्यातल्या रस्त्यांवर सायकल चालवणं अतिशय धोकादायक झाले आहे. अनेक ठिकाणी केवळ सायकलस्वारांसाठी मार्ग असे फलक लावलेले आहेत मात्र तो एक निव्वळ विनोदच म्हणावा लागेल. किंबहुना सायकलींचा मार्ग कसा नसावा हेच या मार्गांवर दिसतं अशी वस्तुस्थिती आहे. सायकलींसाठीच्या मार्गाचे नियोजन, त्यांचा पृष्ठभाग व रुंदी काहीच बरोबर नाही. अनेक ठिकाणी सायकलींसाठीचे हे रस्ते जसे अचानक सुरु होतात तसेच अचानक संपतात, अशावेळी सायकलस्वाराला नेमकं कुठे जायचं असा प्रश्न पडतो. या सायकलींच्या मार्गांसाठी दोन्ही बाजूंनी काहीच संरक्षण नाही. कारण एका बाजूनी व्यावसायिक संस्था त्यांचा जन्मजात हक्क असल्यासारखी ही जागा वापरतात व रस्त्यांच्या कडेला असलेले सायकलींची अनेक मार्ग हे रस्त्यांच्याच पातळीवर असल्यामुळे या संस्थांमध्ये येणारे प्रवासी सायकलींच्या मार्गांचा वापर त्यांच्या गाड्या लावण्यासाठी करतात. अशावेळी सायकलस्वारांना रहदारीतून सायकल चालवून आपला जीव धोक्यात घालण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही. सायकलींच्या मार्गाला लागून कोणतीही झाडे लावलेली नाहीत किंवा कोणताही अडथळा नाही ज्यामुळे सायकलस्वारांचे संरक्षण होऊ शकेल. वाहनांमधून निघणारा धूर ही आणखी एक समस्या आहे व त्याचा काही बंदोबस्त होऊ शकेल असं मला अजिबात वाटत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका नागरिकांना सायकल योजनेवियी सूचना मागवतेय, चांगलं आहे, आम्ही याचे स्वागतच करतो. मात्र तुम्ही आधीपासून अस्तित्वात असलेले सायकलींसाठीचे मार्ग दुरुस्त करून त्यानंतर त्या नमुन्यावर आधारित व्यवस्था का तयार करत नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो? त्यानंतर या सायकलींच्या मार्गाचे अंतिम स्थान किंवा मार्गाचा प्रश्न येतो, कारण लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी सायकली वापरायला लावण्याच्या परिस्थितीत हे शहर आहे का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. इथे मला शहराचे नियोजन असे म्हणायचे आहे कारण आपल्याकडे शहराचा मध्यवर्ती भाग अथवा व्यावसायिक भाग व निवासी भाग अशी सुनियोजित विभागणीच नाही. आपण शहराचा कुठलाही भाग कशाही प्रकारे वापरू देतो, अशावेळी मग आपल्याला सायकल चालवणाऱ्या मूठभर लोकांसाठी समर्पित विशेष मार्ग तयार करायचा असेल तर आपण सुरुवात व अंतिम ठिकाण कसे निश्चित करणार आहोत?

 सायकलींचा मुद्दा थोडावेळ बाजूला ठेवू; पदपथांची काय परिस्थिती आहे ते पाहू. कारण तिसरी बातमी ही अतिक्रमणविरोधी विशेष पथक तयार करण्याविषयी होती, ज्यामुळे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे राहतील. हा निर्णय अर्थातच स्वागतार्ह आहे पण या पथकाच्या जबाबदारीचे काय, तसेच पदपथांच्या दयनीय परिस्थितीचे काय ज्यामुळे पादचाऱ्यांना त्यावर चालणे अशक्य होऊन जाते? संबंधित विभागांना या पदपथांची दुरुस्ती करण्यापासून व त्यावर पादचाऱ्यांना किमान चालता येईल असे करण्यापासून कुणी थांबवलंय? सदर पथक यासाठीही जबाबदार असेल का? मला तर असं वाटतं की हे पादपथ जाणून बुजून पाचदाऱ्यांना चालता येणार नाहीत असे ठेवले जातात, म्हणजे ती जागा फेरीवाल्यांपासून ते भिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना वापरता येईल. केवळ फेरीवालेच पदपथांवर अतिक्रमण करतात असं नाही तर तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या कापडी फलकांची, प्रसिद्धी फलकांचीही गर्दी झालेली असते. हे विशेष पथक असे कापडी फलक/प्रसिद्धी फलक काढण्याची व ते लावणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची हिंमत करेल का? या पथकाला पदपथांवर लावलेल्या वाहनांना दंड करण्याचा किंवा ती जप्त करण्याचा अधिकार द्यावा कारण शहरातल्या पादचाऱ्यांना याचा अतिशय त्रास होतो व शहरातल्या सर्व भागांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. पुणे पोलीसांनी बडी कॉप तसेच पोलीस काका हे मदत क्रमांक वॉट्स ऍप ग्रूप तयार केले आहेत. आपण या विशेष पथकांसाठी प्रभागनिहाय वॉट्स ऍप ग्रूप तयार करू शकतो, त्यावर स्थानिक रहिवासी पदपथांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाची छायाचित्रे टाकू शकतात. मला इथे यासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 13 चे नगरसेवक संदीप खर्डेकर व मंजुषा खर्डेकर यांनी सुरु केलेला एक अतिशय चांगला उपक्रम सांगावासा वाटतो. त्यांनी वॉट्स-ऍपवर एक ग्रूप तयार केलाय व त्यात त्यांच्या प्रभागातील जास्तीत जास्त नागरिकांना तसेच पुणे महानगरापालिकेच्या सर्व विभागांच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेतले आहे. या ग्रूपवर नागरिक त्यांना महानगरपालिकेच्या कोणत्याही सेवेविषयी काही तक्रार असेल तर ती टाकू शकतात व नगरसेवक तिचा पाठपुरावा घेतात. सौ. माधुरी सहस्त्रबुद्धे व दीपक पोटे हे नगरसेवकही या ग्रूपमध्ये आहेत.

एक लक्षात ठेवा तंत्रज्ञानामुळे काहीही फरक पडणार नाही, तर आपण त्याचा वापर कसा करतो यामुळे आपल्या आयुष्यात फरक पडतो. पुणे महानगरपालिका करत असलेल्या प्रयत्नांवर शहराला विश्वास आहे मात्र केवळ धोरणे जाहीर करणे किंवा एखादा कृती गट अथवा पथक तयार करणे पुरेसे नाही. नागरिकांच्या आयुष्यात या सगळ्यामुळे थोडाफार फरक पडला तरच त्यांचा सरकार नावाच्या यंत्रणेवर विश्वास बसेल, तरच आपल्याला अच्छे दिन आले असं म्हणता येईल. आणखी एक छोटीशी बातमी दुर्लक्षितच राहीली ती थुंकण्यासाठी/रस्ते किंवा सार्वजनिक जागा घाण करण्यासाठी 25,000 रुपये दंड आकारण्याविषयी होती. अर्थात त्यावर असाही कुणाचा विश्वास बसला नाही, पण मला असं वाटतं की ज्या समाजामध्ये रस्त्यावर थुंकण्यासाठी असा दंड करावा लागतो तो समाज स्वच्छ परिसर मिळविण्याच्या लायकीचा नाही, कारण कुणीही भटक्या कुत्र्याला किंवा डुकराला घाण राहण्यासाठी दंड करू शकतो का? एक समाज म्हणून आपण आपल्या स्वतःच्या शहराविषयी या बिचाऱ्या प्राण्यांपेक्षाही अतिशय हीन दृष्टिकोन ठेवतो, मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे समजलेलं नाही असं दिसतं, म्हणून प्रयत्न करत राहा एवढंच मी म्हणू शकतो!

संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


Tuesday, 19 September 2017

आपत्ती विरहीत शहर का स्मार्ट शहर ?




















या जगात अनेक वाईट गोष्टी घडतात, उदाहरणार्थ युद्ध व आजार. मात्र या परिस्थितींमधूनही सामान्य माणसांच्या असामान्य कर्तुतृत्वाच्या कथा समोर येतातडार्यन कॅगन.
डार्यन ए. कॅगन हे अमेरिकी दूरचित्रवाणी पत्रकार आहेत, आधी ते सीएनएन या वृत्तवाहिनीसाठी वृत्त निवेदक म्हणून काम करत होते. कॅगन यांनी 1994 ते 2006 या काळात, अटलांटा, जॉर्जिया येथील सीएनएनच्या जागतिक मुख्यालयात मुख्य वृत्त निवेदक व प्रतिनिधी म्हणून काम केले. जवळपास चार वर्षांपूर्वी उत्तरांचलमध्ये पूर आला तेव्हा त्याविषयी विचार व्यक्त करताना मी वरील अवतरण वापरले होते. मात्र काही अवतरणे तुम्ही कधीही वापरली तरी तुम्हाला त्यातून बरेच काही शिकायला मिळते. कॅगन यांचे वरील अवतरणही तसेच आहे. सुदैवाने यावेळी मी कोणत्याही आपत्तीच्या संदर्भात लिहीत नाही. मला बीएनसीएने (पुण्यातील नामवंत स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय) आपत्तींच्या संदर्भात विकासकांचा दृष्टिकोन मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते त्याविषयी बोलतोय. माझ्यासाठी ही अतिशय उत्तम संधी होती, कारण शहरात कोणती आपत्ती आली तरी केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना दोषी धरले जाते.  माध्यमे तसेच सामान्य जनतेला असा विश्वास असतो की शहराच्या बाबतीत काहीही वाईट घडण्यामागे बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी तसेच भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांचेच साटेलोटे असते (कुणी दुखावले गेल्यास मला माफ करा, मात्र हे शब्द माध्यमांचेच आहेत). या पार्श्वभूमीवर मला एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणून आपत्ती, बचाव कार्य व घ्यायची खबरदारी याविषयी बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. ही विशेष संधी होती म्हणून मी ती लगेच स्वीकारली. तुम्ही जे बोललात ते शब्दबद्ध करणे नेहमी अवघड असते म्हणून मी माझे विचार तुम्हाला अक्षररूपी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे कारण ते मोठ्या संख्येने वाचकांपर्यंत पोहोचते. आपत्तींविषयी जागरुकता निर्माण करणे ही पहिली पायरी अतिशय महत्वाची असते व आपण नेमके तिच्याचकडे दुर्लक्ष करतो. आपत्तीला तोंड देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ती टाळणे; मात्र तुम्हाला ज्याविषयी माहिती नाही त्याला टाळणार कसे असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो.

इथे मी आपल्या जातक कथेतून एक सुंदर कथा शेअर करतो. मला व्यक्तिशः असे वाटते की आपण पंचतंत्र, विशेषतः निती व जातक कथांमधील कथा वाचल्या व त्यात जे लिहीले आहे ते आत्मसात केले तर आपल्याला बहुतेक आपत्ती टाळता येतील. त्यापैकी घनदाट जंगलात एका बेटावर एक नावाडी राहायचा. तो नदीच्या दोन्ही तिरांना प्रवाशांची ने-आण करून आपली उपजीविका चालवत असे. बाहेरील जग व गावादरम्यान ही नदी वाहात होती. एक दिवस एक पंडित गावात आला व बोटीत बसला. नावाड्याने नाव वल्हवायला सुरुवात केली. काहीवेळाने पंडिताने नावाड्याला विचारले की तू वेद वाचले आहेत का. अर्थातच नावाड्याने खजिल होऊन उत्तर दिले, नाही. त्यावर पंडित म्हणाला, अरे काय हे, तू तुझ्या आयुष्याचा बराच वेळ वाया घालवला आहेस. बोट मध्यावर पोहोचल्यावर पंडिताने विचारले तू उपनिषदे  वाचली आहेस का, पुन्हा नावाडी उत्तरला नाही. पंडित आश्चर्याने म्हणाला, अरे देवा तू  तर निम्मे आयुष्य वाया घालवले आहेस. दरम्यान अचानक वादळ सुरु झाले. नाव पाण्याच्या भोवऱ्यात शिरली व गोते खाऊ लागली. नाव उलटू शकते हे समजल्याने, नावाड्याने पंडिताला विचारले त्याला पोहता येते का. घाबरलेल्या पंडिताने उत्तर दिले, नाही त्याला पोहता येत नाही. हे ऐकून नावाडी म्हणाला, पंडितजी माफ करा पण तुमचे तर संपूर्ण आयुष्य वाया गेले आहे.

ही गोष्ट इथेच संपते. त्याचप्रमाणे आपण आपत्तीविषयी बोलतो किंवा चर्चा करतो, आपल्याकडे तात्विक पातळीवर सगळं काही असतं. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन समिती असते, तिच्यात प्रत्येक विभागातील सरकारी अधिकारी तसंच अनेक तथाकथित तज्ञ असतात. तरीही आपत्ती येत राहतात व प्रत्येक वेळी त्या टाळण्यात तसेच आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनात यंत्रणा अपयशी ठरते ही वस्तुस्थिती आहे. त्या कथेतल्या पंडिताप्रमाणे आपल्याकडे सगळे पुस्तकी ज्ञान आहे मात्र ते ज्ञान आपत्तीच्या वेळी क्वचितच उपयोगी पडते. आपत्ती टाळण्यासाठी किंवा तिला तोंड देण्यासाठी आपण आपत्ती म्हणजे काय व तिचा आपल्यावर कितीप्रकारे परिणाम होईल हे आधी समजून घेतले पाहिजे. विस्ताराने सांगायचे तर आपत्तींचे पुढीलप्रकारे वर्गीकरण करता येईल 1. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजेच पूर, भूकंप, चक्रिवादळ वा दुष्काळ2. मानवनिर्मित आपत्ती म्हणजे आग, इमारत कोसळणे इत्यादी3. सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्ती म्हणजेच स्वाईन-फ्लू किंवा डेंगीसारखे साथीचे रोग, आता पटकी व प्लेग हे आजार संपले आहेत.4. पर्यावरणविषयक आपत्ती उदाहरणार्थ संपूर्ण शांघाय शहराचे कामकाज वायू प्रदूषणामुळे ठप्प झाले होते व चीनमध्ये सगळीकडे काहीवर्षांपूर्वी प्रचंड गदारोळ झाला होता. दिल्लीमध्येही असेच झाले होते. त्यानंतर भूस्खलनासारखे प्रकार घडतात ज्यामुळे मालमत्तेचे नुकसान होते. त्याचशिवाय ऑस्ट्रेलिया किंवा अमेरिकेसारख्या देशांमध्येही जंगलात लागणारे वणवे हे नेहमीचे दृश्य आहे. कॅलिफोर्नियात अलिकडेच लागलेल्या एका वणव्याने राज्याचा संपूर्ण पश्चिम भाग व्यापला होता5. शेवटचे म्हणजे दहशतवादी हल्ले ही देखील आधुनिक काळातील आपत्तीच आहे. एक अभियंता तसेच एक विकासक म्हणून मला आपल्या शहराची व्यवस्थित ओळख आहे. चक्रिवादळ किंवा भूकंप सोडले तर जवळपास इतर सर्व आपत्ती या मानवनिर्मित असतात किंवा त्या निर्माण होण्यासाठी मानवी घटक कारणीभूत असतो असे मला वाटते. मुळा/मुठा नद्यांवर पुरेशी धरणे आहेत, मात्र धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग करताना नियोजनाचा अभाव, जलप्रवाहातील अतिक्रमणे (म्हणजेच संपूर्ण शहरात नदी पात्रे, नाले/ओढ्यांवरील अतिक्रमणे) तसेच पुरेशी झाडे नसल्यामुळे पुरासारख्या आपत्ती निर्माण होतात, केवळ जास्त पाऊस पडल्यामुळे नाही.

जेव्हा आपल्याला माहिती असते की जवळपास 80% आपत्ती या मानवनिर्मित असतात तर त्या टाळण्यासाठी आपण काय करत आहोत? याचे उत्तर म्हणजे आपण केवळ सराव संचलन करणे, अहवाल तयार करणे, आकाशवाणी/दूरचित्रवाहिनीवर आपत्तीविषयक (हास्यास्पद)जाहिराती देण्यातच समाधान मानतो. मात्र आपण आपत्ती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करत नाही. उदाहरणार्थ आपल्या शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी पाहा ज्यामुळे वायूप्रदूषण होते. आपल्यासमोर दिल्ली किंवा शांघायमधल्या प्रदूषणाची उदाहरणे आहेतच. तरीही पुण्यातील रस्त्यांवर दररोज हजारो नवीन वाहने गर्दी करतच आहेत. या नवीन वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत ज्यातून कित्येक टन कार्बनडायऑक्साईड बाहेर सोडला जातो व हवा प्रदूषित होते व तीच हवा आपण श्वासादारे घेतो? शहरात अगदी मोडकळीला आलेल्या अवस्थेतील शेकडो वाड्यांचे उदाहरण घ्या, केवळ वाडेच कशाला अशा अनेक इमारती आहेत ज्यांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिका किंवा नागरी संस्था नोटीस काढतात किंवा माध्यमांमध्ये जाहीर करतात की संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले जाईल मात्र प्रत्यक्षात ते कोण करते. एखादी इमारत असुरक्षित असल्याचे आढळल्यास त्याचा काय परिणाम होतोआपल्या, राज्यकर्त्यांना अवैध बांधकामे नियमित करण्यासारख्या लोकप्रिय घोषणा करायला आवडतात मात्र कुणालाही सार्वजनिक सुरक्षेशी थेट संबंधित, लोकप्रिय नसलेल्या घोषण करायला आवडत नाहीत. अशा घोषणा कडू औषधाच्या मात्रेप्रमाणे असतात, त्यांची चव कितीही वाईट असली तरीही ते घेतल्याशिवाय तुम्हाला बरे वाटणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणखी एका ठिकाणी काही दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे ते म्हणजे पर्वतीच्या टेकडीभोवतालच्या तसेच सिंहगड रस्त्यापर्यंतच्या झोपडपट्यांमध्ये. या टेकडीच्या उतारावर मोठ्याप्रमाणावर अवैध बांधकामे करण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे मोठे भूस्खलन होऊन हजारो लोकांचा जीव जाऊ शकतो. या झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आल्याने जमिनीची धूपही बरीच झालेली आहे. इथे कोणतीही सुरक्षा/अडथळा घालणारी भिंत नाही जी टेकडीवरून येणारे पाणी झोपडपट्टीपासून दूर सुरक्षित दिशेला वळवू शकेल. त्याचवेळी पर्वती टेकडीच्या दुसऱ्या दिशेने, टेकडीवर तसेच पायथ्याशी मोठ्याप्रमाणावर इमारतींचे बांधकाम सुरु आहे. मी काही कुणी भूशास्त्रज्ञ नाही. मात्र या इमारतींच्या पायासाठी अवजड यंत्रांनी टेकडी खणल्यामुळे, टेकडीच्या दगडांच्या संरचनेत प्रचंड कंप निर्माण होऊन, त्यामुळे भूस्खलन होण्याची शक्यता वाढते असे मला वाटते. शहरात सर्वत्र पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये एखादी आग लागली तर ती देखील रौद्र रूप धारण करू शकते. अशा ठिकाणी अग्निशमनदलाची गाडी पोहचू शकेल असे रस्तेही नाहीत. अग्निशामक यंत्रेही नसतात, अशी परिस्थिती असताना आपण आणखी काय अपेक्षा करू शकतो. अशा वेळी नागरी प्रशासन एखादी दुर्घटना घडून गेल्यानंतर सार्वजनिक निवेदन प्रकाशित करते की जो वाडा किंवा इमारत पडली तिला धोकादायक असल्याबद्दल नोटीस देण्यात आली होती. तेथील रहिवाशांना इशारा देण्यात आला होता, मात्र एवढेच पुरेसे आहे का? आपल्या अशी एखादी तरतूद करता येणार नाही का की ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून घेतले नाही तर तुम्हाला नेहमीपेक्षा दहापट जास्त मालमत्ता कर भरावा लागेल? नाहीतर अशा इमारतींचा किंवा झोपडपट्ट्यांचा पाणीपुरवठा किंवा वीजपुरवठा जोपर्यंत त्या सुरक्षित जागी स्थलांतरित होत नाहीत तोपर्यंत खंडित करता येणार नाही का? अर्थातच नाही, कारण आपल्याला फक्त लोकप्रिय निर्णय घ्यायचे असतात. आपण दुर्घटनेपूर्वी किंवा नंतर पायाभूत सुविधा देण्यासाठी तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मी जेव्हा दुर्घटनेच्या वेळच्या पायाभूत सुविधा म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपल्याकडे विविध प्रकारची सांख्यिकी (अचूक) असली पाहिजे उदाहरणार्थ आपत्ती होण्याची शक्यता असलेली संभाव्य ठिकाणे, तसेच अशा आपत्तींमध्ये किती लोक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, त्याशिवाय तिथून बाहेर पडण्याचे रस्ते व सुटकेची साधने याविषयी माहिती असली पाहिजे. लक्षात ठेवा आपण जेव्हा एखाद्या आपत्तीला तोंड देत असतो तेव्हा डेटा अतिशय महत्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे असा सर्व डेटा सार्वजनिकपणे जाहीर करा व लोकांना ते किती ओधकादायक परिस्थितीत जगत आहेत याची जाणीव करून द्या; दुर्दैवाची बाब म्हणजे ही कुणाची जबाबदारी आहे हे कुणालाच माहिती नसतंसरकार आपत्तींविषयी जागरुकतेच्या नावाखाली आकाशवाणीवर काही अतिशय बालीश जाहिराती देते ज्यामध्ये अगदी सर्वसाधारण व अगदी मूलभूत माहिती असते उदाहरणार्थ पूर आल्यावर, उंच ठिकाणी जा वगैरे. या संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये तात्पुरता निवारा हा अतिशय कमजोर दुवा आहे. यासाठी कायमस्वरुपी निवारे बांधणे आवश्यक आहे जे तात्पुरते वापरता येतील व ते संपूर्ण शहरात तसेच भोवताली विखुरलेले पाहिजेत तसेच त्यांची व्यवस्थित देखभाल झाली पाहिजे. आपत्तीतून वाचलेल्या लोकांना राहता येईल अशी एकतरी वसाहत शहरात आहे का हे मला दाखवून द्या, ज्यात स्वच्छ व पुरेशी शौचालये असतील, पुरेसे अन्नपदार्थ असलेले स्वयंपाकघर असेल, तसेच गंभीर इजांवर उपचार करणारे योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा असलेले केंद्र हवे तसेच आपत्तीग्रस्तांना राहता येतील अशा खोल्या हव्यात; तसेच या निवाऱ्यांमध्ये साथीचे रोग वगैरे पसरले तर अशा परिस्थितीत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी संसर्गरोध सुविधाही हव्यातमात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की तात्पुरता निवारा म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा किंवा पत्र्याच्या घरांचा वापर केला जातो, ती देखील अतिशय दूरवर असतात जिथे कुणीही व्यक्ती जाणार नाही. कारण पूरग्रस्त भागांमधील बहुतेक लोक हे चतुर्थ श्रेणीतील कामगार असतात व त्यांना अशा तात्पुरत्या निवाऱ्यातून त्यांच्या कामावर जाणे शक्य नसेल तर ते जीव धोक्यात घालून आहे तिथेच राहतील ही वस्तुस्थिती आहे. आपण आपत्तीच्यावेळी निवाऱ्यासाठी सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा (किमान त्यापैकी काही) वापरू शकतो, या सर्विस अपार्टमेंटसारख्या असतील व एखाद्या व्यावसायिक संस्थेद्वारे त्यांची देखभाल केली जाईल. यासाठी आधी अशा कायमस्वरुपी निवाऱ्यांचा एक नमुना तयार करा ज्यामध्ये वर नमूद केलेल्या सर्व सुविधा असतील, हे स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने करता येईल. त्यानंतर आपण एक धोरण तयार करू शकतो, टीडीआरच्या मोबदल्यात विकासक त्याच्या प्रकल्पाच्या सुविधा क्षेत्रांमध्ये अशा सुविधा उभारून देईल व पुणे महानगरपालिकेला हस्तांतरित करेल. आपण विकासकाला त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी देऊ शकतो ज्याच्या मोबदल्यात त्याला टीडीआर किंवा अशा विकासकाच्या इतर प्रकल्पांमध्ये काही शुल्कामध्ये सवलत दिली जावी. अशी सवलत साधारण 30 वर्षांसाठीच्या देखभाल खर्चाच्या अनुपातानुसार देता येईल. आपण पुणे महानगरपालिकेच्या विद्यमान शाळांभोवती असलेल्या जागांचा वापर करण्याचा तसेच इमारतीवर आणखी मजले चढविण्याचा विचारही करू शकतो ज्यांचा वापर बचाव कार्यात निवाऱ्यासाठी करता येईल. त्याचप्रमाणे आपण आराखड्यातील सध्याच्या खुल्या जागांचा वापर करू शकतो तसेच नव्या विकास योजनेमध्ये काही जागा खुल्या ठेवू शकतो ज्याठिकाणी भूकंप वगैरेसारखी आपत्ती आल्यास लोकांना एकत्र जमता येईल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे अशा आपत्ती बचाव कार्यातील निवाऱ्यांचा/केंद्रांचा पत्ता मोबाईल ऍपवर उपलब्ध करून द्या. म्हणजे काही आणीबाणी निर्माण झाल्यास लोक प्रशासनाला त्रास न देता किंवा इकडे-तिकडे न जाता स्वतःहून तेथे जाऊ शकतील.

लोकांना आपत्तींविषयी जागरुक करणे एक अतिशय महत्वाचा पैलू आहे. आपत्तीदरम्यान काय करायचे एवढेच नाही तर आपत्ती टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे हे देखील अधिक महत्वाचे आहे. या आघाडीवर आपण क्रेडईसारख्या विकासकांच्या संघटना तसेच शहर नियोजनकर्त्यांना व अभियंतांना सहभागी करून घ्यायचा विचार करू शकतो ते विविध उपाययोजना जनतेपर्यंत पोहोचवतील. त्याचवेळी या विषयी व्यावसायिक लोकांचा सल्ला किंवा सूचना विचारात घ्या. कारण नावाडी व पंडिताच्या गोष्टीप्रमाणे केवळ पुस्तकी ज्ञानच नाही तर व्यावहारिक अनुभवही महत्वाचा असतो, विशेषतः आपत्तींना तोंड देताना तो अधिक महत्वाचा असतो. आपत्ती मुक्त शहर असणे सर्वोत्तम व ती प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, कारण जेव्हा चक्रिवादळ किंवा भूकंप होतो तेव्हा तो आपली जात, धर्म किंवा पदानुसार वर्गीकरण करत नाही. म्हणूनच आपत्तींना तोंड देणे ही आपल्यापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.


संजय देशपांडे


संजीवनी डेव्हलपर्स


Wednesday, 13 September 2017

नगर विकास धोरण आणि आपले शहर !








































 जेव्हा शहराच्या निर्मितीत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान असते तेव्हाच त्या शहरामध्ये प्रत्येकाला काहीतरी देण्याची क्षमता निर्माण होते”… जेन जेकब.

शहरांच्या नियोजनांविषयी बोलताना जेन जेकब यांचे नाव घेतल्याशिवाय हा विषय पूर्ण होतच नाही. त्यांच्या लेखनातून घेतलेली शेकडो अशी अवतरणे शहराच्या नियोजनाचा आधार आहेत. शहराच्या नियोजनाचे नामकरण आपण दुर्दैवाने नगर विकास असे केले आहे. आपल्या राज्य सरकारमध्येही हा विभाग नगर विकास म्हणून ओळखला जातो, ज्याला संक्षेपाने यूडी असे म्हणतात! केवळ यूडी असा उल्लेख करताच माध्यमांचे कान काही गरमागरम बातमी मिळतीय का यासाठी टवकारले जातात, विकासक/राजकारणी/प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यात मिळणाऱ्या बक्कळ पैशांमुळे स्वारस्य असते व सामान्य माणसाला युडी मुले होणा-या निर्णयांची चिंता लागून राहते! अशाप्रकारे नगर विकास कायम (बहुतेकवेळा चुकीच्या कारणांसाठीच) प्रसिद्धीच्या झोतात असतो. मात्र केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एखादा महत्वाचा मंत्री, हा विभाग चांगली कामगिरी करत नसल्याची तक्रार करतो, तेव्हा अचानक कहानी में ट्विस्ट येतो, सगळ्यांच्या भुवया उंचावतात व आता पुढे काय असा प्रश्न विचारला जातो? आपल्या राज्यात 90च्या दशकापूर्वी नगर विकास खात्याला फारसं महत्व नव्हतं, जो काही 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत शहरांचा विकास होता तो मुंबई व पुण्यापुरता मर्यादित होता. अर्थातच नगर विकास मंत्रालय किंवा विभागाला विशेष महत्व नसायचे व ही जबाबदारी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दर्जाच्या मंत्र्याला दिली जायची. कारण आपले राज्य कृषीप्रधान होते व बहुतेक मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातील होते व राज्याची धोरणे व अर्थसंकल्प जलसिंचन, कृषी, ग्रामीण विकास, रस्ते वगैरेंभोवतीच फिरत असत. अतिशय कमी जणांना अगदी 80 च्या उत्तरार्धापर्यंत नगर विकास नावाचे काही खाते आहे याची कल्पनाही नव्हती. पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (ते स्वतः बांधकाम व्यावसायिक होते हे सांगायला नको) यांनी नगर विकास खाते स्वतःकडे ठेवले, कारण त्यांना राज्याचे, त्यातील गावे तसेच मोठ्या शहरांचे भवितव्य बदलण्याच्या संदर्भात नागरी विकासाचे काय महत्व आहे हे अतिशय चांगल्याप्रकारे समजले होतेतेव्हापासून नगर विकास विभागाने कधी मागे वळून पाहिले नाही व ते आता इतके महत्वाचे खाते झाले आहे की प्रत्येक मुख्यमंत्री ते स्वतःकडेच ठेवतो. गंमत म्हणजे त्यातील बहुतेकांना राज्याच्या गैर व्यवस्थापनामुळे नाही तर नगर विकास खात्याच्या गैरकारभारांमुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आहे!

आता नगर विकास खात्याला एवढे वलय का आहे की कोणताही मुख्यमंत्री ते इतरांना देऊ शकत नाही हे पाहू. याचे कारण म्हणजे जो लोकांचे आयुष्य नियंत्रित करतो तो देवासारखा असतो, व राज्याची लोकसंख्या (म्हणजेच मतदार) मोठ्या संख्येने शहरांकडे स्थलांतरित होत असाताना, शहरातील या लाखो लोकांच्या आयुष्यावर नगर विकास विभागाचे नियंत्रण असते खेडी गावांमध्ये, गावे शहरांमध्ये, शहरे महानगरांमध्ये रुपांतरित होत असताना, अमेरिकेतल्या सर्वश्रुत गोल्ड रश प्रमाणे शहरीकरण हा परवलीचा शब्द झाला आहे. नगर विकास विभाग जमीन वापराशी संबंधित प्रत्येक धोरणाला नियंत्रित करत असल्यामुळे सरकारसाठी तसंच या विभागाशी संबंधित सगळ्यांसाठी हा विभाग अनेक प्रकारे पैशांच्या उलाढालीला कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच आपण आपल्या राज्यातल्या शहरांमधील तसेच गावांमधील जमीनीशी संबंधित प्रत्येक घटकाची रचना समजून घेतली पाहिजे. आपण समूहाने राहणारी, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणारी गावे राहिलो नाहीत याची आपल्याला जाणीव झाल्यानंतर नागरी विकासाची गरज निर्माण झाली. अर्थातच पूर्वी लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे पाणी, निवारा (म्हणजेच घरे), रस्ते इत्यादी पुरेसे होते. उद्योग किंवा आयटी पार्कसारख्या विकासाचा काही प्रश्नच नव्हता व बहुतेक वाहतूक ही पायानं किंवा बैलगाडीनं व्हायची. त्यामुळे पार्किंग सारखी समस्या अजिबात नव्हती, थोडक्यात आपण आधुनिक काळामध्ये पायाभूत समस्यांविषयी जे काही ऐकतो ते आपण ऐकलेले नव्हते.

औद्योगिकरण जसे वाढले, तसे एकाच ठिकाणी किंवा गावी लोकांचे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले. या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली. याचसाठी लोकसंख्या, तिच्या गरजांचा अभ्यास करणारी व अशा सर्व पायाभूत सुविधांसाठी जमीनीच्या वापराचे नियोजन करणारी एखादी संघटना असण्याची गरज निर्माण झाली. थोडक्यात कोणतेही गाव, शहर किंवा महानगरांतर्गत (मुंबईसारखी मोठी शहरे) येणाऱ्या जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर कसा केला जाईल हे नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते. अर्थात या गावांचे किंवा शहरांचे प्रशासन, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार स्थानिक संस्थांद्वारे केले जाते उदा. पुण्यामध्ये पुणे महानगरपालिका आहे किंवा बारामतीसारख्या गावांमध्ये नगर परिषद आहे. या सर्व स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे नियम असतात ज्याला विकास नियंत्रण नियम म्हणजेच डीसी रुल्स असे म्हणतात ज्याला नगर विकास विभागाची मंजुरी लागते. यासाठी नगर विकास खात्यामध्ये नगर नियोजन विभाग असतो (ज्याला नगर विकास विभागाची शाखा म्हणतात). हा विभाग महापालिका किंवा नगरपरिषदेसारख्या नागरी संस्थेच्या नियंत्रणात नसलेल्या जमीनींचा वापर नियंत्रित करतो. नगर नियोजन विभागाचा संचालक या नगर विकास विभागाचा सर्वोच्च अधिकारी किंवा सल्लागार असतो. जो जमीनीच्या वापरासंदर्भात किंवा विकास नियंत्रण नियमांसंदर्भात राज्यात काहीही वाद झाल्यास हाताळतो. नगर विकास खात्यात दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात, ज्याचे कामकाज मुंबईतील मंत्रालयातून चालते. त्याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो, जो अनेक वर्षांपासून माननीय मुख्यमंत्रीच होत आहेतया पार्श्वभुमीवर तुम्हाला आता आजच्या काळात नगर विकास विभागाचे महत्व समजू शकेल, कारण राज्यातील जमीनीच्या प्रत्येक इंचाचा वापर (म्हणजेच क्षमता) नगर विकास विभागाद्वारे ठरवला जाते. म्हणजे प्रत्येक जमीनीचे तसेच जमीन मालकाचे भवितव्य नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते! त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिका तसेच नगरपालिका नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित येते, त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी त्यातील मतदारांची संख्या खूप मोठी असते. म्हणून प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना हा विभाग स्वतःकडे ठेवण्याचा मोह टाळता येत नाहीयात चुकीचे काहीच नाही कारण याच क्षमतेमुळे नगर विकास हे सर्वात महत्वाचे खाते झाले आहे. तुम्हाला राज्यात विकास घडवून आणायचा असेल तर नगर विकास विभाग अतिशय महत्वाचा आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

आता नगर विकास विभागाकडून जमीनीचा वापर किंवा शहरांसंदर्भात काय अपेक्षित असते हे पाहू. नावातून सुचवल्याप्रमाणे नगर विकास म्हणजे गावांचा किंवा शहरांचा विकास योग्यप्रकारे करणे. इथे योग्यप्रकारेला अनेक पैलू आहेत ज्यामध्ये पाणी, रस्ते, वीज, गटारे यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच या शहरांचा समाजिक विकास करण्याचाही समावेश होतो, ज्यांना आपण वसाहती म्हणू शकतो. सामाजिक विकासामध्ये केवळ शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्यच नाही तर रोजगार निर्मितीचाही समावेश होतो. त्याचशिवाय गरजूंना या वसाहतींमध्ये व भोवताली वर नमूद केलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांसह परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे हे नगर विकास विभागाचे मुख्य काम असते. मात्र नगर विकास विभागामध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तिंविषयी पूर्णपणे आदर राखून असे सांगावेसे वाटते की आपण विकास म्हणजे नेमकं काय हे समजून न घेता शहरांचा विकास करत आहोत. उदाहरणार्थ लाखो लोक लहान शहरांमधून मुंबई व पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. याचे कारण म्हणजे लहान शहरांमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध नसतात तसंच वर नमूद केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधाही नसतात. अर्थात जे या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत ते देखील तिथल्या जीवनशैलीविषयी समाधानी आहेत कायासंदर्भात पुण्यातलीच स्थिती पाहू; विकास कामांची अंमलबजावणी विविध नागरी संस्थांमध्ये विभागण्यात आली आहे व प्रत्येक संस्थेचे वेगळे विकास नियंत्रण नियम आहेत. हे विकास नियंत्रण नियम अगदी 50 किलोमीटरच्या परिघातही बदलतात, यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका प्रदेश विकास प्राधिकरणाचेच उदाहरण घ्या. या सगळ्या संस्थांद्वारे आकारले जाणारे अग्निशमन शुल्कासारखे अधिभार पूर्णपणे वेगळे असतात. तसेच या भागांमधील नगर विकासाशी संबंधित अनेक धोरणांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. त्याचशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे निरीक्षण करण्यावर काहीही नियंत्रण नसते, कारण आपल्यादृष्टीने बांधकाम परवाना विभाग फक्त नवीन इमारतींना मंजुरी देतो तसेच विविध नावाने शुल्क वसूल करतो शहरांच्या/प्रदेशांच्या विकास योजनांना अंतिम स्वरुप द्यायला अनेक वर्षे लागतात, त्यानंतर गोगलगाईच्या वेगाने त्यांची अंमलबजावणी होते. या काळात शहराच्या विकासाचे काय या प्रश्नाचे कुणाकडे उत्तर नसते. शहराची अस्ताव्यस्त वाढ होत असताना जमीन धोरणांमुळे मूठभर लोक श्रीमंत होत आहेत व लाखो लोक गरीब राहताहेत, नियोजनाची ही अशीच परिस्थिती आहे. आपण पहिले इमारतींना मंजुरी देतो, त्या बांधतो व त्यानंतर वैयक्तिक मर्जीनुसार किंवा सोयीनुसार रस्ते व पाणी यासारख्या या ईमारतीमधील रहिवाश्यांना सुविधा दिल्या जातात. राज्यभरातली परिस्थिती अशीच आहे. त्याचशिवाय अवैध बांधकामांची समस्या आहे जी परवडण्यासारखी कायदेशीर घरे उपलब्ध नसल्यामुळे बांधली जातात, इथेच नगर विकास विभागाचा मूळ उद्देश अपयशी ठरतो.

नगर विकास विभागाच्या कामकाजाविषयी गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, सर्व शहरांसाठी सारखेच विकास नियंत्रण नियम, धोरणे तसेच शुल्के आकारली जाणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे एक यंत्रणा असली पाहिजे ज्यामुळे या विकास नियमांची, तसेच स्थानिक नागरी संस्थांच्या धोरणांची वेळीच अंमलबजावणी केली जाईल. या स्थानीक संस्था सध्या समांतर नगर विकास खात्याप्रमाणे काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे आपण नगर विकास विभागामध्ये महत्वाच्या जागांवर नेहमीच्या सरकारी पदांसाठीच्या नियुक्ती प्रक्रियेऐवजी नागरी नियोजन क्षेत्रातील व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याचा विचार करू शकतो. हे अतिशय कौशल्याचे काम आहे, यासाठी केवळ सरकारी वृत्तीची ज्येष्ठता उपयोगी नाही. एक आयएएस किंवा प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणेचे उत्तम प्रशासन करू शकतो मात्र नगर नियोजनाच्या सगळ्या संकल्पना समजण्यासाठी व त्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करण्यासाठी, नगर नियोजन म्हणजे काय हे चांगल्याप्रकारे समजणारी एक व्यक्तिच असली पाहिजे. त्यानंतर या व्यावसायिकांना त्यांनी जे नियोजन केले आहे ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्या. मला सांगायला खेद वाटतो की सध्या नगर विकास विभाग हा समुद्रात दिशा भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे झाला आहे. माझ्या अनेक मित्रांना माझे हे विधान आवडणार नाही, मात्र आपल्या भोवताली कशी परिस्थिती आहे ते पाहा. आपल्या पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात आपण विमानतळाची जागा वेळेत ठरवू शकत नाही किंवा शहराच्या कचऱ्यासाठी पर्यायी जागा शोधू शकत नाही. दुसरीकडे आपण वर्षानु वर्षे मेट्रो रेल्वे व नदी पात्रांचा विकास यासारख्या प्रकल्पांची स्वप्ने पाहतो, या सगळ्यातून काय दिसून येतेमधल्या काळात शहराचा विस्तार होत राहतो, लोकांना घरांची गरज असल्यामुळे सगळीकडे प्रकल्पांचा सुळसुळाट झालेला दिसून येतो. आणि हे समजायला तथाकथित नगर विकास विभागातील किती जणांनी एकातरी वसाहतींच्या प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे व त्याचा ताबा देईपर्यंत ते प्रकल्प पूर्णपणे राबवले आहेत? त्यांनी हे केले नसेल तर त्यांना या शहरामध्ये एखादी इमारत बांधताना सामान्य विकासकांच्या किंवा स्वतःचे घर खरेदी करताना सदनिकाधारकांच्या समस्या कशा समजतील? बहुतेक लोकप्रतिनिधींना तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी शहराच्या सर्वोत्तम भागांमध्ये सरकारी घरे मिळतात (याला पोलीसांच्या वसाहतींसारखे अपवाद आहेत). त्यामुळे ज्या घरासाठी तुम्ही आयुष्यभराची कमाई लावली आहे तरीही तुम्हाला तिथे किंवा तिथून कामावर जाण्यासाठी चांगला रस्ता किंवा सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नसेल तर किती अडचणी येतात हे अधिकारी वर्गाला कधीच समजत नाही, पाणी व इतर सुविधा तर फार दूरची बाब झाली.

सर्वात शेटचा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल राखणे, झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे आपण प्रत्यक्षात लाखो प्रजातींचे नैसर्गिक वसतिस्थान नष्ट करत आहोत. आपण आपल्या नद्या, डोंगर, तलाव किंवा जंगलांनाही सोडलेले नाही, आपण आपल्या घरांसाठी त्यांच्या जागेवर अतिक्रमण करतोय. बहुसंख्य लोकसंख्या रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असताना नगर विकास विभागाचे काम अतिशय महत्वाचे आहे. आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर, एखाद्या फुग्यात जास्त हवा भरल्यानंतर तो जसा फुटतो तसा आपल्या शहरांचा लोकसंख्येचा ताण सहन न झाल्यामुळे विस्फोट होईल व तो दिवस फार लांब नाही

संजय देशपांडे


संजीवनी डेव्हलपर्स