Thursday 30 March 2017

अवैध बांधकामे आणि विक्रम वेताळ कथा !

























तुम्ही काहीतरी गैरवर्तन करता तेव्हा त्यातली मुख्य अडचण म्हणजे तुम्ही काय केलय हे तुम्हाला माहिती असते. तुम्ही तुमच्या पालकांशी खोटे बोलू शकता; तुम्ही तुमच्या मुलांशी खोटे बोलू शकता. केवळ तुम्ही स्वतःशी खोटे बोलू शकत नाही”… टॉमी चाँग.

थॉमस बी. किन चाँग हे कॅनडियन-अमेरिकी विनोदवीर, अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक, कार्यकर्ते व संगीतकार आहेत. त्यांचं वरील अवतरण पाहता या लांबलचक यादीत विचारवंत असंही जोडायला हवं होतं असं वाटतं. जेव्हा अवैध कामे हा विषय असतो तेव्हा बहुतेकांच्या, विशेषतः सामान्य माणूस व माध्यमांच्या मनात रिअल इस्टेटचाच विचार येतो. तुम्ही नियमितपणे वर्तमानपत्र वाचत असाल तर दर आठवड्याला अवैध बांधकाम या विषयानं तुमचं मनोरंजन होतच असेल. यामुळेच मला लहानपणी आवडीनं वाचलेल्या गोष्टींमधलं राजा विक्रमादित्य व वेताळाचं नातं आठवतं. वेताळानं अट घातलेली असते की गोष्ट सांगितल्यानंतर राजा विक्रम बोलला तर वेताळ त्याच्या खांद्यावरून उडून पुन्हा स्मशानात जाईल. मात्र राजा विक्रम बोलला नाही तर त्याला शाप होता की त्याच्या डोक्याची शंभर शकले होतील, त्यामुळे वेताळाच्या गोष्टीच्या शेवटी त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे राजाने उत्तर दिल्याने, वेताळ छद्मीपणे हसत उडून जात असे व आम्ही पुन्हा विक्रम आणि वेताळाची नवीन गोष्ट ऐकायला सज्ज होत असू. रिअल इस्टेट, अवैध बांधकामे व आपले मायबाप सरकार यांच्यातले संबंधही असेच आहेत, दररोज आपण तेच तेच घडताना पाहतो, त्यातली पात्रही तीच असतात. आता इथे विक्रम कोण आणि वेताळ कोण हे विचारू नका कारण त्यामुळे काही फरक पडत नाही, फक्त कलाकार बदलत राहतात मात्र अवैध बांधकामांची गोष्ट एका पानावरून पुढच्या पानावर सुरु राहते हीच वस्तुस्थिती आहे. 

या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त माननीय श्रीकर परदेशी हे गेल्या वेळी अवैध बांधकामाच्या गोष्टीतले बळी होते. त्यावेळी दुसरे कोठलेतरी सरकार सत्तेत होते. मात्र मी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या अवैध बांधकामाच्या गोष्टीत अभिनेते बदलत असले तरी पात्र तीच राहतात. सध्याचे सरकारही तथाकथित अवैध बांधकामांना जीवनदान द्यायला आतूर आहे व त्यांना एक बळीचा बकरा हवा आहे, त्यामुळे आता नवी मुंबईचे आयुक्त श्री. तुकाराम मुंढे यांच्या रूपाने तो सापडला पण आहेदुर्दैवाने जे अधिकारी आपले काम प्रामाणिकपणे करतात फक्त त्यांनाच अवैध बांधकामे पाडायची इच्छा असते, अवैध बांधकामाशी संबंधित इतर सर्व घटकांना त्याचे रक्षणच करायचे असते कारण त्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होतो. सर्वप्रथम आपण प्रत्येक जण अवैध बांधकामांमुळे का आनंदी आहे हे पाहू. आत्तापर्यंत आपल्या राज्यात अगदी शाळकरी मुलालाही अवैध बांधकाम म्हणजे काय हे माहिती झाले असेल, मात्र आपल्या प्रिय सरकारला रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात काय वैध आहे व काय अवैध आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यातही सरकारनं साखरपेरणी करत नियमित करता येतील अशी अवैध बांधकामे व नियमित करता येणार नाहीत अशी अवैध बांधकामे, असे नवीन शब्द वापरात आणले आहेत. मला खरंच प्रश्न पडतो, की कोणती बांधकामं नियमित करता येतील व कोणती करता येणार नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाला आहे; हे सुद्धा आता आपले मायबाप सरकारच ठरवेल. मात्र या देशामध्ये काही दुष्ट लोक आहे त्यांना या तथाकथित अवैध इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं सुख, सरकारला मिळणारा महसूल, अवैध बांधकाम कंपन्यांना होणारा नफा, राजकारण्यांना मिळणारे हक्काचे मतदार पाहावत नाही व असेच लोक न्यायालयात तक्रार दाखल करतात. न्यायालयही अशी लोकांबद्दल काही दयामाया न दाखवता, या इमारती निदर्यीपणे पाडण्याचे आदेश सरकारला देतेआता कोणत्या सरकारला (म्हणजे राजकीय पक्षाला) त्यांच्या मतदारांना बेघर करणे परवडेल व त्यांना निधी देणाऱ्यांनी पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे व इतर ठिकाणच्या मोक्याच्या जागी बांधलेल्या हजारो इमारती पाडून त्यांना तोटा होऊ देणे परवडेल.

आता ही अवैध बांधकामं बांधण्याची परवानगी कुणी दिली, या इमारती बांधल्या जात असताना त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था काय करत होत्या असे मूर्खासारखे प्रश्न विचारू नका. ज्या इमारतीला व्यवस्थित परवानग्या मिळालेल्या नाहीत अशा इमारतीमध्ये रहिवाशांनी सदनिका का आरक्षित केल्या असाही प्रश्न विचारू नका. याचे कारण स्वाभाविक आहे या गरीब लोकांना घराची अतिशय गरज असते मात्र तथाकथित वैध इमारतींमध्ये किमती अतिशय जास्त असल्याने त्यांना ते परवडू शकत नाहीत. त्यामुळे वैध इमारतींपेक्षा अतिशय स्वस्त असलेल्या अवैध इमारतींमध्ये ते घर घेतात. त्यांना बांधकाम व्यावसायिक तसेच त्यांनी ज्यांना मतदान केले आहे त्या राजकीय नेत्यांनी आश्वासन दिलेले असते की या इमारती कालांतराने नियमित होतील त्यामुळे या लोकांचा विश्वास बसतो की त्यांनी काही चूक केलेली नाहीया इमारतींमध्ये सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्ज कसे मिळते हा प्रश्न विचारू नका कारण या देशात काहीही शक्य आहे, नाही का? या अवैध इमारतींना ज्याप्रकारे वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, गटार जोडणी किंवा टेलिफोनच्या तारा मिळतात त्याचप्रकारे त्यांना गृहकर्जही मिळते. काही प्रकरणांमध्ये नागरी प्रशासकीय संस्थांनी अशा इमारतींमधील नागरिकांकडून मालमत्ता करही घ्यायला सुरुवात केली आहे, मग अशा इमारतींमध्ये एफएसआयच्या निकषांचे उल्लंघन झाले असेल किंवा सदर इमारत एखाद्या आरक्षित भूखंडावर उभी असली म्हणून काय झालं. समाजातल्या गरीब गरजू लोकांना जोपर्यंत घरे मिळत आहेत, नेत्यांना जोपर्यंत आनंदी मतदार मिळत आहेत, सरकार तसंच बांधकाम व्यावसायिकांना महसूल मिळत आहे तोपर्यंत सगळं काही आलबेल असतं. या सगळ्याला अवैध बांधकांमांविरुद्ध एखाद्या मूर्खाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे धक्का बसतो व दुर्दैवाची बाब म्हणजे माननीय न्यायालयही ही याचिका मान्य करतं त्याचशिवाय या सर्व इमारती पाडून टाकाव्यात असा आदेश सरकारला देऊन पेचात टाकतं.

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एक बांधकाम व्यावसायिक हे कसे म्हणतोय मात्र ज्याप्रकारे सरकारने वैधतेच्या दोन वर्गवाऱ्या नमूद केल्या आहेत त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांच्याही दोन वर्गवाऱ्या आहेत. एक माझ्यासारखे मूर्ख असतात जे प्रत्येक परवानगी मिळायची वाट पाहतात, सर्व कर भरतात, इतकेच काय पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेडून कर आकारणीमध्ये काही चूक झाली असल्यास आम्ही त्या रकमेवर व्याज सुद्धा भरतो. त्याचप्रमाणे महापालिकेला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना त्यांच्या चुकीची जाणीव झाल्यावर ती फरकाच्या रकमेवर मला व्याज आकारते व मी सुद्धा हसतमुखाने ते पैसे देतो कारण मी एक कायद्याचे पालन करणारा बांधकाम व्यावसायिक आहेत्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांची आणखी एक वर्गवारी आहे जी हुशार आहे व कोणत्याही परवानग्या मिळायची वाट पाहात नाही, तसंच त्यांना कोणतेही झोन किंवा रस्ता रुंदीककरण किंवा रचनात्मक स्थैर्याचं प्रमाणपत्र लागत नाही तर ते थेट त्यांच्या इमारती बांधायला सुरुवात करतात व त्या लवकरात लवकर बांधून पूर्ण करतात व त्यांच्या ग्राहकांना ताबा देऊन खुश करतात. याच बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या इमारतींवर नंतर काही उपद्रवी नागरिक अवैध असा शिक्का मारतात, जे न्यायालयही उचलून धरते, ही किती लाजीरवाणी बाब आहेमला खरंच आश्चर्य वाटतं आपल्याला अवैध बांधकामे पाडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का लागते कारण हीच यंत्रणा या अवैध बांधकामांना वाचवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करते, मात्र एखाद्या पांढरपेशा व्यक्तिचा एक मजली बंगल्याचे बांधकाम असेल व त्याच्या आवारातून बांधकामाची वाळू चुकून पदपथावर आली तर हीच यंत्रणा दंड आकारायला किंवा काम थांबवायला तत्पर असते.

या पार्श्वभूमीवर अजुन एक गंमत म्हणजे बांधकामांना मंजुरी देणारी संस्थाच अवैध बांधकामांना चालना देत आहे. अनेकांनी बाणेरच्या (पुण्याचे एक वर्दळीचे व स्मार्ट पश्चिम उपनगर) नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची वृत्तमालिका वाचली असेल. त्यात असे म्हटले आहे की पुणे महानगरपालिकेची बाणेरमध्ये गेल्या काही वर्षात उभारण्यात आलेल्या अनेक नवीन इमारतींना पाणी किंवा सांडपाणी यासारख्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचीही क्षमता नाही व पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या अनेक उपनगरांची अशीच परिस्थिती आहे. आता न्यायालयाने अशी विचारणा केली आहे की पुणे महानगरपालिका आपल्या नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर तिच्यावर नवीन प्रस्तावास मंजुरी देण्यास बंदी का घातली जाऊ नयेया संदर्भात माझी एक शंका आहे; एखाद्या विकासकाने इमारतीमध्ये जगण्यासाठी कोणत्याही मूलभूत पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत तर ते अवैध मानले जाते. इतर ज्या इमारतींना सरकारी संस्थांनी स्वतः मंजुरी दिली आहे, विकासकांकडून कर वसूल केले आहेत, रहिवाशांकडून मालमत्ता कर घेतला आहे मात्र पायाभूत सुविधा देण्याच्यासंदर्भात ते बांधकाम व्यावसायिकांकडे बोट दाखवतात, आता याला काय म्हणायचे? एखाद्या विकासकाने एखाद्या ग्राहकाला काही आश्वासन दिले मात्र ते पूर्ण केले नाही तर रेरा अंतर्गत त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो, हे अवैधतेपेक्षाही अधिक गंभीर नाही का, या मंजुरी देणाऱ्या अशा प्राधिकरणांचे आपण काय केले पाहिजे?

अशा वागणुकीमुळे सामान्य माणूस न्यायालयात दाद मागतो मात्र अशा सर्व प्रसिद्धीमुळे घर खरेदी करणाऱ्या सामान्य ग्राहकाच्या मनात अतिशय नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होते. त्याने एखाद्या नवीन प्रकल्पात घर घेतले तर त्याचे पैसे सुरक्षित राहतील का याची त्याला खात्री नसते कारण या प्रकल्पाच्या वैधतेविषयी शंका असते. मी इथे माझे स्वतःचे एक उदाहरण देत आहे, ज्यामध्ये माझ्या ग्राहकाने आम्हाला बाणेर भागातील आमच्या प्रकल्पाच्या भविष्याविषयी पत्र पाठवले. सामान्य ग्राहकांपर्यंत किती चुकीचा संदेश  जातोय व हा विषय आपल्या स्मार्ट शहराचे व्यवस्थापक किती चुकीच्या पद्धतीने हाताळताहेत हे यातून सहज स्पष्ट होईल...

सर,

आजच्या बातमीविषयी आपण काय उत्तर द्यायचे.
ग्राहकाने संगम II मध्ये सदनिका आरक्षित केली आहे व या आठवड्यामध्ये करार करणार आहेत.

पल्लवी (* माझी मार्केटिंग मॅनेजर)

-----
मूळ संदेश -----
यांचेकडून: सचिन वाड [पत्र प्रति:wad_sachin@yahoo.com]
पाठवले: सोमवार, मार्च २७, २०१७ ११:२७ सकाळी
प्रति: विक्री विभाग
विषय: आजची सकाळ वृत्तपत्रातील बातमी

नमस्कार पल्लवी मॅडम,
मी सकाळ वृत्तपत्रातील आजची बातमी वाचून थोडा काळजीत पडलो आहे. न्यायालयाने बाणेर व सूस या भागांमध्ये महानगरपालिकेने पायाभूत सुविधा (जलवाहिनी, रस्ते, सांडपाण्याची वाहिनी इत्यादी) दिल्या नसताना गृहप्रकल्पांना मंजुरी दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. ही बातमी १ल्या व १०व्या पानावर आहे.

याचा योजनेवर व आमच्या गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यास कृपया तुम्ही मला मदत कराल का?

आपला आभारी
सचिन वाड (*आमचा ग्राहक)


प्रिय सचिन,
पाणीपुरवठा तसेच मूलभूत नागरी सुविधा पुरवठा करण्यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका विरुद्ध अमोल बालवडकर (ज्यांनी जनहित याचिका दाखल केली) या प्रकरणात न्यायलयाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आलेल्या बातमीविषयी थोडे लिहीत आहे.... 

मला अशा बातम्यांविषयी तुमची चिंता समजू शकते मात्र हा खटला पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमधील रहिवासी व पुणे महानगरपालिकेदरम्यान आहे. पुणे महानगरपालिका विकासकांना पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली घेतल्या जाणाऱ्या विकास शुल्कासहित मोठा कर आकारते, त्याचशिवाय नागरिकांना मालमत्ता करही भरावा लागतो जो दोन बीएचके सदनिकेसाठी दर महिन्याला साधारण १५०० रुपये इतका असतो. पुणे महानगरपालिकेने हा सगळा कर घेऊन महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या नागरिकांना पाणी, सांडपाणी व रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा देणे अपेक्षित असते. मात्र पुणे महानगरपालिका अनेक भागांमध्ये विशेषतः बाणेर व बालेवाडी भागांमध्ये सुविधा देत नसल्याने नागरिकांनी न्यायालयात दाद मागितली.

संगम हा प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत नाही व आपल्याला कोणताही वाढीव  कर मनपाला द्यावा लागत नाही किंवा मालमत्ता कराचे दरही जास्त नाहीत. त्यामुळे वर नमूद केलेली बातमी ही संगम किंवा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील कोणत्याही प्रकल्पाला लागू होत नाही. आपल्यावर पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे व आपल्या योजनांनाही त्यांच्याकडूनच मंजुरी मिळते. वरील खटला पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे व तो केवळ पुणे महानगरपालिका ज्या प्रकल्पांना मंजुरी देते केवळ त्यासंदर्भातच आहे. मी यासंदर्भात एक लेख लिहीत आहे व तो पूर्ण झाल्यावर मी तुम्हाला देईन. त्यामुळेच तुम्ही संगमविषयी निश्चिंत राहा कारण आपल्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. तसेच बातमीमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील आगामी प्रकल्पांच्या मंजुरी विषयी टिप्पणी केली आहे, कोणत्याही विद्यमान प्रकल्पांविषयी नाही. त्यामुळे तुम्ही तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सुरु असलेल्या वा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये सदनिका आरक्षित करणाऱ्या व्यक्तींची गुंतवणुक सुरक्षित आहे.

माझी अशी आशा आहे की तुम्हाला प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल. कृपया आणखी काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास निःसंकोचपणे कॉल करा किंवा ईमेल पाठवा.

आपला विश्वासू
संजय ( माझे उत्तर )

धन्यवाद सर,
तुम्ही दिलेल्या तपशीलवार स्पष्टीकरणाबद्दल मी आभारी आहे व मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे. बातमीमध्ये नेमका कुणावर व कशाप्रकारे परिणाम होईल हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले नव्हते. सामान्यपणे माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला दिला जातो व ते इतर प्रकरणांनाही लागू होतात, त्यामुळेच मला आधी थोडी काळजी वाटत होती. मात्र आता माझ्या शंकांचं निरसन झालं आहे व मी निःशंक आहे.

अतिशय आभार!

सचिन वाड’’


मला असे वाटते वरील पत्रव्यवहारातून सामान्य माणूस माध्यमांमधील अशा बातम्यांना कशा प्रतिक्रिया देतो हे समजते व आधीपासूनच अडचणीत असलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगाचे त्यामुळे आणखीनच नुकसान होते. तसेच यामुळे रिअल इस्टेटशी संबंधित ताज्या घडामोडी माहिती असणे व अशा ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणे व त्यांना स्पष्टपणे समजावून सांगणे किती महत्वाचे आहे हे देखील अधोरेखित होते. याच कारणाने मी ग्राहकाचे सदनिकेचे आरक्षण व त्याचा विश्वास किंवा भरवसा टिकवून ठेवू शकलो, जे आमच्यासाठी अधिक महत्वाचे आहे!

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आणखी एक अवैधतेशी संबंधित बाब म्हणजे सातत्यानी बदलणारी सरकारी धोरणे. माझ्या अजुन एका प्रकल्पामध्ये आम्हाला सर्व मंजुऱ्या मिळाल्या होत्या, तसंच जाचक अकृषिक ना हरकत प्रमाणपत्रही मिळाले होते, जो आजकाल रिअल इस्टेट क्षेत्रातला परवलीचा शब्द झाला आहे. त्याप्रमाणे आमचे जवळपास दोनशेहून अधिक ग्राहकांशी करार करून झाले होते. आम्ही त्याचवेळी पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठीही अर्ज करून ठेवला होता, त्यासाठीच्या कनिष् समितीने आमच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती मात्र आमचा प्रस्ताव वरिष्ठ समितीकडे म्हणजे प्राधिकरणाकडे जाईपर्यंत या समितीचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. नव्या समितीची स्थापना होईपर्यंत नऊ महिन्यांचा काळ लागला, पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यासाठी   वरिष्ठ समितीच अस्तित्वात नाही या एकमेव कारणासाठी आमचे काम नऊ महिने रखडले. त्यांच्याकडे अशाप्रकारचे अक्षरशः शेकडो प्रस्ताव पडून होते, आता याला आपण मायबाप सरकारचे अवैध काम म्हणणार का व आपण त्यासंदर्भात काय करणार आहोत? आता या प्रकल्पामध्ये नऊ महिन्यांचा उशीर झाल्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड कुणाला सोसावा लागणार तर सदनिकाधारकांना. जर या ग्राहकांनी पर्यावरण मंजुरीची वाट न पाहणाऱ्या एखाद्या स्मार्ट बांधकाम व्यावसायिकाकडे त्यांच्या घराचे आरक्षण केले, जो आश्वासनाप्रमाणे कामाला सुरुवात करतो व वेळेत ताबा देतो ते सुद्धा आमच्यासारख्या वैध इमारती बांधणाऱ्यांपेक्षा कितीतरी स्वस्त दराने, तर त्यांचे काय चुकले?

या सगळ्याचा अर्थ माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नागरी विकास विभागासह संपूर्ण व्यवस्था अवैध बांधकामांना पाठिंबा देतेय असे नाही, मात्र बऱ्याच काळापासून कुठेतरी काहीतरी चुकतेय हे तथ्य आहेमहानगरपालिकांसारख्या संस्था अवैध बांधकामांना आळा घालण्यापेक्षा प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेवर अधिक भर देतात. अवैध बांधकामांना आळा न घालण्याची बरीच कारणे असू शकतात ज्यामध्ये अपुरी कर्मचारी संख्या, पुरेसे पोलीस पाठबळ नसणे यांचा समावेश होतो. बहुतेकवेळा ही बांधकामे तथाकथित स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादानेच होत असतात व संबंधित कनिष्ठ अधिका-यांना त्यांच्याशी वाईटपणा घ्यायचा नसतो. या कामासाठी कारवाईचे पूर्ण अधिकार तसेच पुरेसे मनुष्यबळ असलेले विशेष पोलीस कृती दल सर्व स्थानिक नागरी संस्थांना दिले पाहिजे. पोलीस दलाचा विषय गृहखात्याच्या अखत्यारित येतो व हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याने असे करायला आता तरी काही अडचण यायला नको. त्याप्रमाणे पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की कनिष्ठ न्यायालये, यंत्रणेतील अगदी किरकोळ त्रुटींमुळे, अवैध बांधकामांचे काम थांबवण्याच्या वा पाडण्याच्या  कारवाईला स्थगिती देतात. अवैध बांधकामांना वेळेत आळा घालण्यातला हा सुद्धा एक अडथळा आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात जाईपर्यंत फार उशीर झालेला असतो व अशा इमारती पाडणे अव्यवहार्य बनते हे सुद्धा तितकेच खरे आहे.

एकीकडे आपण व्यवसाय करण्यातील सहजतेविषयी बोलतो व दुसरीकडे आपण अवैध बांधकामे नियमित करतो जी रिअल इस्टेट व्यवसाय करण्यातील अडचणींची निष्पत्ती आहेत. जोपर्यंत आपण वेळेत शहरांच्या विकास योजना तयार करत नाही व राबवत नाही. तसेच अगदी सामान्य माणसालाही स्पष्टपणे समजतील अशी धोरणे निदर्यीपणे राबवत नाही तोपर्यंत, अवैध बांधकामे थांबणार नाहीतअनेकजणांना निर्दयी शब्दाचा वापर केल्याने आश्चर्य वाटेल मात्र मंजुरी देणाऱ्या किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला जेव्हा लोक हतबल आहेत व कायद्याचा आदर करतात हे माहिती असते तेव्हाच ती निर्दयीपणे वागते. हीच यंत्रणा ज्या व्यक्तिला नियम कसे वळवायचे व सगळ्या कायद्यांचे उल्लंघन करूनही कसे नामानिराळे राहायचे हे माहिती असते तिच्याशी (बांधकाम व्यावसायिक असे वाचावे) अतिशय मवाळपणे वागते. मी जेव्हा निर्दयीपणे म्हणतो तेव्हा अवैध बांधकाम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी सगळ्यांसाठी एकच मापदंड वापरला पाहिजे, मग त्या व्यक्ती कितीही मोठ्या असोत किंवा त्यांचे सत्तेतल्या व्यक्तिंशी कितीही लागेबांधे असोत. आपण जोपर्यंत या दिशेने काम करत नाही तोपर्यंत कुणातरी प्रामाणिक अधिकाऱ्याची अचानक बदली होत राहील, उच्च न्यायालये बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध ओरडत राहतील, मायबाप सरकार गरिबांना डोक्यावर छप्पर देण्याच्या नावाखाली अवैध बांधकामांचे रक्षण करत राहील व गरीब सामान्य माणसाचे वैध घराचे स्वप्न, स्वप्नच राहील.


संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


No comments:

Post a Comment