परवडणारी घरे म्हणजे काय रे भाऊ ?

“आपण जोपर्यंत चांगल्या शाळा, सुबक घरे व उत्तम आरोग्य सेवा सगळ्यांना समप्रमाणात मिळाव्यात अशा संधी निर्माण करण्याचा व उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग शोधत नाही, तोपर्यंत आपण एक विकसीत व सुदृढ समाज म्हणून टिकून राहणार नाही”… टिम वाईज.

टिमोथी जेकब म्हणजेच “टिम” हे अमेरिकी वंशवाद विरोधी कार्यकर्ते व लेखक आहेत. त्यांनी १९९५ पासून, अमेरिकेतील ६०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये भाषणे दिली आहेत. त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येते की, जगभरातल्या लोकांसाठी अमेरिकेत स्थायिक होणं हे स्वप्न असलं तरी तिथेही परवडणाऱ्या घरांची समस्या आहेच. परवडणारी घरे हा शब्द आजकाल फक्त रिअल इस्टेटशीच संबंधित राहिलेला नसून प्रत्येकाच्याच तोंडी ऐकू येतो. आपल्या देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयानंही  परवडणा-या घरांच्या विषयाला प्राधान्य दिलं आहे. पंतप्रधानांच्या परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावेसे वाटते की याची दोन कारणे आहेत. दोनच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत व तोपर्यंत जवळपास पन्नास टक्के मतदार हे शहरी भागात राहणारे असतील व याच भागात घरांची समस्या गंभीर आहे. पंतप्रधानांना त्यांचा पक्ष पुन्हा जिंकावा असे वाटत असेल तर ते या पन्नास टक्के मतदारांना नाराज करू शकत नाही. या मतदारांकडे स्वतःचे एक चांगले घर नसेल तर त्यांची नाराजी थेट सरकार विरोधी मतांमधून दिसून येईल हे लहान मुलंही सांगेल. म्हणुनच सरकार सामान्य जनतेसाठी अधिकाधिक परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्याच्या खात्यात जवळपास २.५ लाख रुपये जमा करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीची धोरणे अधिक लवचिक करण्यासाठी रेरा कायदा करण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत तरीही कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. एकीकडे घरांचा पुरवठा वाढत असला तरीही समाजातल्या बहुतेक वर्गातल्या लोकांची घरे परवडत नसल्याची ओरड आहे. परिणामी रिअल इस्टेटसमोर पेच निर्माण झाला आहे कारण तयार घरांची संख्या वाढतेय, तसेच उत्पादन खर्चही वाढतोय मात्र ग्राहक तसेच सरकारही घरांचे दर आणखी कमी करावेत अशी मागणी करत आहे. हे सर्व पहाता मला असे वाटते की रिअल इस्टेटच्या बाबतीत परवडणारे ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला परवडणाऱ्या घरांचे भविष्य ठरवता येईल.

 टिम वाईज यांनी त्यांच्या वर दिलेल्या अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे चांगली घरे (शाळा तसेच आरोग्यसेवा विसरू नका) मिळण्याची संधी सगळ्यांना समानप्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजे. म्हणजेच समाजामध्ये वेगवेगळे वर्ग असतात व प्रत्येक वर्गाला विशेषतः उत्पन्न तसेच जीवनशैलीच्या स्वतःच्या मर्यादा असतात. आपण प्रत्येक वर्गातल्या लोकांना घर उपलब्ध करून दिले पाहिजे म्हणजे ते स्वतःच्या जीवनशैलीसाठी योग्य घर खरेदी करून शांतपणे जगू शकतील. येथे मानसिक शांती हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. नाहीतर एखाद्या व्यक्तिला त्याच्याकडचे सगळे पैसे घरासाठीच खर्च करावे लागले, तर तो त्याच्या कुटुंबाला सिनेमाला घेऊन जाणे, एखादेवेळी बाहेर जेवणे यासारखी लहानशी चैन करू शकणार नाही किंवा मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकणार नाही कारण त्याची सगळी बचत घरांचे हफ्ते भरण्यातच संपून जाईल. कुणीही शहाणा माणूस असे घर खरेदी करणार नाही, कारण हे परवडणारे घर नाही. तुम्हाला ज्या घराचे हप्ते भरण्याचा सतत ताण जाणवतो ते घर परवडणारे असूच शकत नाही. त्याचप्रमाणे परवडणारे घर म्हणजे शहरापासून अतिशय दूर, कोणत्याही सोयी सुविधा नसलेल्या ठिकाणी स्वस्त जमीन मिळाली म्हणून घरे बांधणे नाही. आणखी एक समज असतो की परवडणारी घरे म्हणजे लहान घरे ज्यामुळे घर घेण्याचा उद्देशच पूर्ण होत नाही. परवडणाऱ्या घराच्या नावाखाली तुम्ही मोठ्या बाथरूमच्या आकाराएवढी बेडरूम देऊ शकत नाही. परवडणाऱ्या घराच्या नावाखाली वर नमूद केल्याप्रमाणे त्रुटी असलेली घरे देण्याचा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तो अपयशी ठरला. शहरातील नागरिकांना अजूनही परवडणारी घरे मोठ्या संख्येने हवी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

मी इथे भारतीय कुटुंबांसाठी घरानंतर दुसरी जी गरज असते तसंच ती बाळगण्याचं स्वप्न असतं त्याचं उदाहरण देतो ते म्हणजे स्वतःची गाडी. मला आठवतंय आमच्या घरातील पहिली गाडी लुना होती. मी माझ्या वडीलांबरोबर शो-रुमपासून आमच्या घरापर्यंत पळत आल्याचे मला लक्षात आहे. याची दोन कारणं होती एक म्हणजे आपल्या परिसरात फक्त आपल्याकडेच लुना असल्याचं कौतुक होतं व दुसरं म्हणजे वडिलांना डबल सीट घेऊन नवीन लुना चालवता येईल याची खात्री नव्हती. त्यांना मला काही इजा होण्यापेक्षाही लुनाचं नुकसान होण्याची काळजी होती. लुना हे आमच्याकडचं पहिलं वाहन होतं व ते सगळ्याच अर्थानी परवडणारं होतं. लुनामुळे ऑटो उद्योगामध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. त्यानंतर काही वर्षांनी मारुती सुझुकीचं आगमन झालं जी मारुती या नावानं लोकप्रिय झाली. ही दोन वाहनं बाजारात येईपर्यंत चारचाकी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची होती व दुचाकीची फारशी गरज नव्हती. याचं कारण म्हणजे सगळी अंतरं चालत किंवा सायकलनं जाण्यासारखी होती. मात्र आजचं जीवन पाहा. शहरातल्या लोकांना त्यांच्या कामासाठी, शिक्षणासाठी, नातेवाईकांना भेटायला, किराणा खरेदी करायला, अशा असंख्य कामांसाठी सगळीकडे जावं लागतं. मुंबईसारख्या काही शहरांचे अपवाद वगळले तर सगळीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव आहे. त्यामुळे स्वतःचे वाहन घेणे ही मूलभूत गरज होऊन जाते, अर्थात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसणे हे त्याचे मुख्य कारण आहे. वाहनांमध्ये ग्राहकांना किती वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत ते पाहा, चारचाकींमध्ये पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज अशा गाड्या आहेत ज्यांची किंमत साधारण दोन कोटींच्या घरात आहे. तर दुसरीकडे मारुती, टाटा, ह्युंदेईयासारखे जुनेच पण चांगले पर्याय आहेत. या श्रेणीत तुम्हाला साधारणतः चार लाखापर्यंत आवश्यक त्या सगळ्या सोयी असलेली चांगली कार मिळते. दुसरीकडे दुचाकींच्या बाजारामध्ये, ड्युकाती, हर्ले डेव्हिडसन यासारख्या सुपरबाईकपासून, होंडा, हिरो मोटर्स यांच्या इंधन बचत करणाऱ्या बाईक आहेत. दुचाकींमध्ये वैविध्यपूर्ण पर्याय उपलब्ध आहेत. महिलांसाठी होंडाच्या डिओ किंवा ऍक्टिवा यासारख्या गाड्या आहेत. यामुळे संपूर्ण बाजाराच्या गरजांचा विचार केला जातो व त्या पूर्ण केल्या जातात. म्हणूनच कुणीही परवडणारी कार किंवा बाईक मिळत नसल्याची ओरड करत नाही. समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला आपल्या गरजांनुसार आपल्या खिशाला परवडेल असे वाहन घेण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतो. यासाठी विविध वित्तीय संस्था कर्जपुरवठाही करतात. तसंच व्याजरहित कर्जपुरवठ्यासारख्या योजनाही उपलब्ध आहेत. यामुळेच ग्राहकाच्या खिशावरचा ताण आणखी कमी होतो. वाहन उद्योगाला एक गोष्ट उमजली व त्यानुसार पावले उचलण्यात आली ती म्हणजे सर्व वर्गांसाठी परवडणारी वाहने म्हणजेच कमी देखभाल करावी लागतील अशी वाहने. विशेषतः भारतीय रस्त्यांची परिस्थिती पाहता ते एक आव्हान होतं मात्र त्याला यशस्वीपणे तोंड देण्यात आलं. आजकालच्या बाईकच्या टायरमध्ये ट्युबलेस टायरची सोय असते. त्यामुळे आता पंक्चर काढण्यासाठी बाईक पंक्चरवाल्याकडे घेऊन जायचे दिवस गेल्यात जमा आहे.

वाहन घेणे ही आता चैनीची बाब राहिलेली नाही तर प्रत्येक घराची गरज झाली आहे. इथेच वाहन उद्योगानं रिअल इस्टेटवर मात केली. वाहन उद्योगाने काळजीपुर्वक प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा ओळखल्या व त्यानुसार उत्पादनाची रचना केली. तुम्हाला आज जर आरामदायक सिदान हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला एसयूव्ही हवी असेल तर घेऊ शकता. तुम्हाला कमी देखभाल करावी लागणारी बाईक हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला इंधन बचत करणारी बाईक हवी असल्यास तुम्ही ती घेऊ शकता, तुम्हाला सुपर बाईक हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, वाहन उद्योगात तुम्हाला हवा तो, हवा तसा पर्याय उपलब्ध आहे. मी यालाच परवडणारे वाहन असे म्हणेन कारण समाजाच्या प्रत्येक वर्गाची परवडण्याबाबतची संकल्पना वेगळी असते. त्यानुसार उपलब्ध होणारे उत्पादन म्हणजे परवडणारे उत्पादन.

आता या पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट किंवा गृहबांधणी क्षेत्राकडे पाहा. इथे पर्याय उपलब्ध आहेत मात्र सर्व वर्गांच्या ज्या गरजा आहेत त्यानुसार उपलब्ध नाहीत. ते विशिष्ट वर्गासाठी तयार करण्यात आले आहेत. रिअल इस्टेटमधला कल तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला लक्षात येईल की अंतिम उत्पादन हे विकासकाच्या इच्छेप्रमाणे असतं. म्हणजे त्याला वाटलं एखाद्या ठिकाणी जास्त पैसे मिळतील तर तो “ड्रिम टाउनशिप किंवा हेवन्ली होम्स” यासारख्या नावाने एखाद्या उच्चभ्रू वसाहतीचा प्रकल्प जाहीर करतो, जिथे कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांपेक्षा नफ्याचा वा घर विक्रीचा जास्त विचार केला जातो. तसंच त्यातल्या घरांचा आकारही विकासकला हवा तेवढा असतो ज्यामुळे घरं परवडतील असं त्याला वाटत असतं. मात्र आपण कधी विचार केलाय का की आपण कोणत्या प्रकारच्या घरांना परवडणारी घरे म्हणू शकतो. याचं उत्तर आहे उत्पन्नाच्या क्षमतेनुसार व जीवनशैलीनुसार सगळ्या प्रकारची घरं परवडणारी असतात. त्यात एक गोष्ट समान असते ती म्हणजे आरामशीरपणे राहण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान जागा तसंच पायाभूत व सामाजिक सुविधा घराच्या जवळपास असणं अतिशय आवश्यक आहे व मानसीक शांती सुद्धा ! उदाहरणार्थ एखाद्या रिक्षाचालकाचं उदाहरण घ्या. त्याचं मासिक उत्पन्न कदाचित २०,००० रुपये असेल. त्याची बायकोही कमवत असेल तर दोघांचं मिळून साधारण ३०,००० रुपये मासिक उत्पन्न असेल. आता ईएमआय व कर्जाची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे तुम्ही त्याला पुणे शहरापासून साधारण तीस किलोमीटर दूर घर घ्यायला सांगितलं तर तो कधीच जाणार नाही व त्याला हे घर परवडणारं वाटणार नाही. याचं कारण म्हणजे परवडणारं घर म्हणजे केवळ किंमत कमी असलेलं घर नाही. तो रिक्षावाला असल्यानं त्याच्या दिवसाची सुरुवात पहाटे पाच वाजता रेल्वे स्थानक किंवा बसस्थानकापाशी होते. त्यासाठी त्याला घरून अर्धा तास लवकर निघावं लागतं व रात्री रिक्षा घरी घेऊन जावं लागतं. तुम्ही त्याच्या कामाच्या ठिकाणापासून तीस किलोमीटर लांब घर घ्यायला सांगितलं तर तो त्याची रिक्षा घरी घेऊन कसा जाईल? त्याला सार्वजनिक वाहतूक वापरायची असेल तरी तिचा वेळेवर पत्ता नसतो, दुसरे म्हणजे तो रात्री सुरक्षितपणे रिक्षा कुठे लावू शकेल. कारण या शहरामध्ये पीएमपीएमएलला स्वतःच्या बस लावण्यासाठीही जागा नाही तर रिक्षा कुठे लावणार? हजारो लहान व्यावसायिक तसंच सेवा उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या अनेक लोकांची अशीच परिस्थिती आहे, ज्यांचे कामाचे क्षेत्र शहराच्या मध्य भागात आहे !

उच्च वा मध्यमवर्गीयांसाठीही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही, एखाद्या आयटी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्याला एका लहान बांधकाम व्यावसायिकाकडे काम करणाऱ्या किंवा एखाद्या लहानशा कारखान्यात काम करणाऱ्या अभियंत्यापेक्षा बराच जास्त पगार असतो. त्यामुळे दोन्ही अभियंत्यांचं शिक्षण सारखंच असलं तरीही त्यांचं उत्पन्न तसंच जीवनशैली पूर्णपणे वेगळी असते. पुण्यासारख्या शहरामध्ये रिअल इस्टेटचा मुख्य व्यवसाय स्थलांतरितांवर चालतो व या लोकांच्या गरजा शहरातल्या स्थानिक ग्राहकांसारख्या नसतात. उदाहरणार्थ एखादा स्थानिक आयटी अभियंता पश्चिम उपनगरामध्ये सदनिका शोधत असेल तर तो विचार करेल की त्याचे पालक, मित्र किंवा इतर नातेवाईक त्याला भेटायला येतील. त्यामुळे तो सार्वजनिक तसंच खाजगी वाहतूक व्यवस्था सहजपणे उपलब्ध होईल असं घर निवडेल. मात्र नागपूर/अमरावतीहून येणाऱ्या व्यक्तिचे शहरात कुणीही नातेवाईक नसल्यानं तो या घटकाचा गांभिर्यानं विचार करणार नाही. तो फक्त त्याच्या कामाचं ठिकाण, मुलांची शाळा किती लांब आहे याचा विचार करेल. इथेही वाहतुकीचे उपलब्ध पर्याय व घरापासूनचे अंतर यानुसार परवडणे ही संकल्पना बदलते.

त्यानंतर मुद्दा येतो तो जीवनशैलीचा, आयटी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्याची लक्ष्मीरोड किंवा एफसी रोड यासारख्या मध्यवर्ती ठिकाणांपासून लांब राहायला हरकत नसते. त्याला मित्रांसोबत पार्टी लाईफ अनुभवायला मिळेल असं ठिकाण हवं असतं. अशी ठिकाणं घराच्या जवळपास उपलब्ध नसतील तर जीवनशैलीचा विचार करता त्याला ते ठिकाण परवडणारं वाटणार नाही. इथे आणखी एक रोचक पैलू आहे, आपण जेव्हा पायाभूत सुविधांचा विचार करतो तेव्हा त्यामध्ये पाण्यासारख्या अगदी मूलभूत गोष्टीही येतात. मी पुण्या किंवा मुंबईच्या एखाद्या आयटी अभियंत्याला सांगितलं की एखाद्या प्रकल्पामध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही. हा प्रकल्प महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर असल्यानं त्याला टँकरचं पाणी खरेदी करावं लागेल, अशावेळी असे घर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत परवडणारं नाही असं त्याला वाटेल. मात्र विदर्भ किंवा मराठवाड्यातून आलेल्या त्याच कंपनीतल्या एखाद्या आयटी अभियंत्याला त्या घराच्या बाबतीत काही हरकत नसेल. याचं कारण म्हणजे त्यानं जन्मापासून प्यायचं पाणी टँकरनच येताना पाहिलेलं असल्यामुळे घर घेताना त्याला तो अडथळा वाटणार नाही.

एखादं घर जीवनशैलीच्या बाबतीत किती परवडतं हे बजेटवरही अवलंबून असतं. मी ग्रुप बुकींग करिता आलेल्या काही तरुण आयटी अभियंत्यांशी बोलत असताना मला अतिशय रोचक अनुभव आला. ते सगळे बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये लठ्ठ पगारावर नोकरी करत होते. मी त्यांच्या वयाचा असताना असताना एवढ्या पगाराचं स्वप्नही पाहिलं नव्हते! त्यांनी प्रत्येक दोन बीएचके सदनिकेमागे साधारण वीस लाखांची बचत होत असल्यामुळे वर्दळीच्या उपनगरापासून लांबचा पर्याय निवडला. मी त्यांना विचारलं की त्यांना शहराच्या जवळचा पर्याय परवडू शकतो मग त्यांनी लांब राहण्याचा पर्याय का निवडला. त्यावर त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांच्यापैकी बहुतेक जण अविवाहित किंवा  वा  दोघेच होते. पुढे मुलं वगैरे झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढेल त्यामुळे त्यांच्या खर्च करण्यावर मर्यादा येतील. अशावेळी एखाद्यावेळी बाहेर जेवायला जाणे किंवा मॉलमध्ये खरेदी करणे यासारख्या नेहमीच्या चैनीला त्यांना मुकायचे नव्हते. त्याचसाठी त्यांना आतापासूनच ईएमआय नियंत्रणात ठेवायचा होता. तसंच त्यांच्यापैकी कुणीच पुण्याचे नसल्यामुळे घर शहरापासून जवळच हवं, विशिष्ट उपनगरातच हवं अशा त्यांच्या कोणत्याच अटी नव्हत्या. त्यामुळे बचत होत असेल तर फक्त कामाच्या जवळपास घर असणं त्यांच्यासाठी पुरेसं होतं . माझ्यासाठी हा डोळे उघडणारा अनुभव होता कारण आपण जेव्हा देखभालीचा खर्च जास्त असं म्हणतो तेव्हा त्यात प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांचा तसंच सामाजिक सुविधांच्या देखभालीचा खर्चही समाविष्ट होतो.

या सगळ्या  गोष्टींसोबत  सामाजिक राहणीमानही समजून घेणं महत्वाचं आहे. तुम्ही एका सामान्य मध्यवर्गीय कुटुंबाकडून झोपडपट्टीतल्या ३०० चौरस फुटांच्या घराशेजारी राहण्याची किंवा त्या आकाराच्या घरात राहण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. आणखी एक घटक म्हणजे घरांची रचना कुटुंबाच्या आकारानुसार व त्यांच्या जागेच्या वापरानुसार करणे. तुम्ही कुठल्याही तथाकथित परवडणाऱ्या घराचं उदाहरण घ्या उदाहरणार्थ झोपडपट्टी पुनर्विकासांतर्गत बांधण्यात आलेली घरं. काही वर्षांनंतर या घरांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पुरवणं अशक्य होऊन जातं. मुंबईमध्ये अलिकडेच अशाच एका परवडणा-या गृहनिर्माण प्रकल्पामधली लिफ्ट योग्य देखभाल असलेली नव्हती व त्यामुळे एका लहान मुलीचा अपघाती मृत्यू झाला. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी अशा प्रकरणांचा जाणीवपूर्वक अभ्यास केला जावा.

सरकारसह आपणही परवडणारी घरं देण्यात अपयशी ठरलो आहोत कारण आपल्याला परवडणारी घरे म्हणजे काय हेच कळलेलं नाही. परवडणारी घरं देणं ही केवळ सरकारची किंवा विकसकांची जबाबदारी नाही, तर ते संयुक्त प्रयत्नांमधून झालं पाहिजे. सरकार घर खरेदी करणाऱ्यांना दोन-तीन लाख रुपयांचं अनुदान देऊन मग परवडणारी घरं देण्यासाठी विकासकांना जबाबदार धरू शकत नाही. तसंच रिअल इस्टेट उद्योगही सरकारनं त्यांना सगळ्या सोयी द्याव्यात मग आम्ही परवडणारी घरं देऊ अशी ओरड करू शकत नाही. लक्षात ठेवा ही नैतिकपणे व प्रत्यक्षपणे दोघांचीही जबाबदारी आहे कारण गृहनिर्माण उद्योगातून दोघांनाही फायदा होतो आहे.

समाजात प्रामुख्याने तीन वर्ग असतात एक म्हणजे अति श्रीमंत, अति गरीब व तिसरा वर्ग म्हणजे मध्यम श्रीमंत किंवा मध्यम गरीब. पहिल्या दोन वर्गवाऱ्यांच्या बाबतीत समस्या नसते कारण अति श्रीमंत त्यांची इच्छा असेल तिथे घर निवडू शकतात व अति गरीबांना काही पर्याय नसतो म्हणून ते अगदी पदपथावरही राहू लागतात किंवा झोपडपट्टीमध्ये. खरी अडचण असते ती मध्यम वर्गाची मग तो उच्च मध्यम वर्ग असो किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्ग. त्यांना घर हवे असले तरी त्यासोबत असंख्य मर्यादाही असतात व इथेच परवडणारे घर या शब्दाला अतिशय महत्व येते. परवडणारी घरे ही केवळ गरज नाही तर तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, जी व्यक्ती आपापल्या परीनं देशाच्या प्रगतीत योगदान देत आहे  त्या प्रत्येकाला घराच्या बाबतीत प्राधान्य दिलं पाहिजे. परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या उपाययोजना नियोजनबद्धपणे तयार केल्या पाहिजेत, त्या केवळ जुनेपुराणे तर्क किंवा सूत्रांवर आधारित नसाव्यात. आपल्याला हे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा रिअल इस्टेटला स्थैर्य मिळावे म्हणून नाही तर समाजात असंतोष नसावा यासाठी करावेच लागेल. कारण कोणत्याही देशाला जागतिक महासत्ता होण्याचा प्रयत्न करत असताना बेघरांची संख्या वाढणं परवडणार नाही!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109