३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !

३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !

“शहराच्या निर्मितीत शहरवासीयांचे योगदान असेल तरच ते शहर प्रत्येकाला चांगले राहणीमान देऊ शकते.” … जेन जेकब्ज.

मी आपल्या शहराविषयी लिहिताना असंख्य वेळा या बुद्धिमान महिलेच्या अवतरणांचा आधार घेतला आहे. मी जेन जेकब्ज यांच्याविषयी बोलतोय, त्या “लाईफ अँड डेथ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज” या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. बहुतेकवेळा माझे विषय आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत असतात व दिवसेंदिवस हे शहर मरणप्राय होण्याच्या दिशेनेच वाटचाल करतेय, अर्थातच ही आपल्या मायबाप सरकारचीच कृपा आहे. सरकारचा नागर विकास विभाग असो, पुणे महानगरपालिका असो किंवा आपले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असोत, या सगळ्यांना आपलं शहर ज्या मृत परिस्थितीत आहे तसंच असावं असं वाटतं असा मला विश्वास वाटू लागला आहे. ज्यांना माझं म्हणणं पटत नसेल ते शहराविषयी (म्हणजे पुणे व पिंपरी चिंचवड) वर्तमानपत्रातील मथळे वाचू शकतात किंवा वाचायचेही कष्ट कशाला घ्यायचे शहरात कोणत्याही वेळी एक फेरफटका मारा व तुम्हाला काय दिसते हे सांगा? दिवसात कोणत्याही वेळी वाहनांच्या गर्दीने कोंडलेले रस्ते, अतिक्रमण झालेले पादपथ ज्यावर पादचाऱ्यांसाठी अजिबात जागा नसते (अर्थात पदपथ असतील तर), रस्त्यांची अवस्था तर बघायलाच नको, शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कचरा कुंड्या ओसंडून वाहात असतात, लोक लाल सिग्नल तोडून निघून जातात कारण त्यांना पोलीसांची भीती नसते व वाहतुक  नियंत्रण करणारे सीसी टीव्ही कॅमेरे बहुतेकवेळा बंदच असतात, रस्त्यावरील पत्त्यांचे फलक स्थानिक नेत्यांच्या बॅनर्स खाली झाकून गेलेले असतात. तुम्ही कोणत्याही सार्वजनिक शाळेला किंवा रुग्णालयाला भेट दिली तर शहरात करदात्या नागरिकांना कशाप्रकारच्या सुविधा मिळतात हे तुम्हाला कळेल. तसंच शहरात फेरफटका मारताना नेचर कॉल आला तर सार्वजनिक शौचालयात जाऊन पाहा, मला खात्री आहे की तो अनुभव तुम्ही बराच काळ विसरू शकणार नाही. हे शहर निसर्गरम्य टेकडयांनी वेढलेले आहे (म्हणजे पूर्वी होते असे मला म्हणायचे आहे), मात्र आता त्या टेकड्यांकडे पाहावत नाही कारण बहुतेक टेकड्या झोपडपट्टीने व्यापलेल्या आहेत, आपल्या बधिर जैवविविधता उद्यान धोरणाचा हा परिणाम आहे (याविषयी पुढे सांगतो)! या सगळ्यात थोडी दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे शहरात काही चांगल्या बागा/उद्याने आहेत, पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील काही चांगल्या लोकांचे त्याबद्दल आभार. शहरातल्या मध्यवर्ती भागात ही परिस्थिती आहे, आता थोडं उपनगरांमध्ये व त्यापलिकडे कशी परिस्थिती आहे हे पाहू. या भागात आल्यावर तुम्हाला कदाचित आपण एखाद्या खेडेगावात आलोय असं वाटेल, मात्र मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की ही गावं आता मनपाचाच भाग झाली आहेत. काही उपनगरे चौदा वर्षांहून अधिक काळापासून शहराचा भाग आहेत, मात्र इथले रस्ते, उघडी गटारं व आजूबाजूला कोणत्याही मूलभूत नागरी सुविधा नसल्याचं पाहिल्यावर तुम्हाला खेडेगावासारखंच वाटेल. तुम्हाला शक्य असेल तर या भागातल्या बहुमजली इमारतीतल्या रहिवाशांशी बोलून पाहा, ते तुम्हाला आपल्या शहराविषयी अधिक स्पष्ट कल्पना देतील. अनेक सोसायट्यांच्या आसपास मुलांना खेळायला जागा नसते, रस्त्यावर दिवे नसतात, त्यांच्या सोसायटीपर्यंत पक्का रस्ता बांधला जावा यासाठी त्यांना सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी किती झगडावं लागलं याचे अनेक अनुभव ते तुम्हाला सांगतील. आणि लक्षात ठेवा हे सगळे करदाते शहराचे प्रामाणिक नागरिक आहेत.

मी हे शहर दिवसेंदिवस मरणप्राय होत चालले आहे असे का म्हणतोय हे आता तुम्हाला कळेल. तरीसुद्धा या शहरात केवळ राज्यातूनच नाही तर संपूर्ण देशातून लोक येतात. याचे काय कारण आहे असा तुम्ही विचार करा, याचे उत्तर सोपे आहे कारण लोकांना अजूनही स्थायिक होण्यासाठी हे चांगले शहर आहे असे वाटते. इथे रोजगार उपलब्ध असल्यामुळे चांगले करिअर होऊ शकते तसेच हवामान व वातावरणही चांगले आहे असे त्यांना वाटते. आपल्या दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांना  पुणे हे देशात सर्वात आघाडीच्या शहरांपैकी एक आहे असं वाटतं म्हणून पुण्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे स्मार्ट शहर ठरविण्यात आले आहे (या शहराला देशातील दुस–या क्रमांकाचे शहर ठरवले जात असेल तर तुम्ही आता देशातील इतर शहरांमधील परिस्थितीविषयी विचार करत असाल). हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी मी शहराभोवतीची काही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली जाणार आहेत याविषयी लिहीले होते. आठवड्याभरातच मी या विषयावर एखाद्या मालिकेप्रमाणे दुसरा लेख लिहीत आहे म्हणूनच मी त्याचे शीर्षक पीएमसी, पीएमआरडीए व 34 गावे; पुन्हा एकदा असे ठेवले आहे!  सरतेशेवटी सरकारने ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करायचा निर्णय घेतला मात्र नेहमीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी सरकारी अगम्य पद्धतीने केली जातेय. बातम्यांमध्ये असे सांगण्यात आले की पहिल्या टप्प्यात 34 पैकी केवळ 11 गावांचा समावेश केला जाईल. त्याहूनही विनोदाची बाब म्हणजे या 11 गावांपैकी 9 गावे अंशतः जवळपास चौदा वर्षांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यामुळे खऱ्या अर्थानं बोलायचं तर पहिल्या टप्प्यात फक्त 2 गावंच महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होतील! या शहरासाठी जीवन मरणाचा प्रश्न असलेले अतिशय महत्वाचे धोरण ठरवताना असे विनोद कसे काय होतात हे मला विचारू नका मात्र मला असा प्रश्न पडतो की कुणी अशी धोरणे का तयार करते? “का” या प्रश्नाला इथे अनेक पैलू आहेत, एखाद्या बुद्धिमान माणसालाही त्याचा अंदाज येणार नाही, तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचं तर सोडूनच द्या.  यातला एक मुख्य (लपलेला) पैलू म्हणजे अवैध बांधकामे व आपल्या शासनकर्त्यांचा रिअल इस्टेटच्या या पैलूविषयीचा दृष्टिकोन. ही 34 गावं विलीन करण्याच्या बातमीच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकराने अवैध बांधकामे नियमित करण्याविषयीचे आपले धोरण प्रसिद्ध केले. 

या द्वारे काय मैदाने, बागा, रस्ते, तसेच मेट्रोचा मार्ग यासारख्या आरक्षित जागांवर करण्यात आलेली अवैध बंधकामे नियमित केली जाऊ शतात, फक्त ही आरक्षणे कायदेशीरमार्गाने दुसऱ्या मोकळ्या जमिनींवर हलवली पाहिजेत! अशा सर्व बातम्या वाचल्यानंतर, मला प्रश्न पडतो की या राज्यात “कायदेशीर” या शब्दाला खरंच काही अर्थ उरला आहे का, कारण आज जे काही बेकायदेशीर आहे ते कालांतराने कायदेशीर  होते, हेच आपण रिअल इस्टेटमध्ये पाहात आलो आहोत! अशा बातम्या पाहून असं वाटतं की सरकार तुम्हाला हवं तिथे बांधकाम करण्याचीच एकप्रकारे परवानगी देत आहे. उरलेली 23 गावं पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट न करून आपल्या शासनकर्त्यांनी एकप्रकारे अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना या उरलेल्या गावांमध्ये हवं तिथे बांधकाम  करण्याचा राजमार्गच दिला आहे ! अवैध इमारती नियमित करण्याच्या मसुद्यातील आणखी एक विनोद म्हणजे अशा इमारतींच्या बिल्डरकडुन जे काही विकासशुल्क वगैरे येणे बाकी आहे ते या संबंधित इमारती वैध करण्यापूर्वी अशा इमारतींकडून वसूल केले जावे. म्हणजे कोणाकडुन व आता अशी थकबाकी कशी वसूल होऊ शकेल हे आपण कुणाला समजावतोय? अशा इमारतींचे बांधकाम व्यावसायिक आता कुणाच्याही हाती लागणार नाहीत व सदनिकाधारक जेमतेम त्यांच्या गृहकर्जाचे हप्ते फेडू शकतात, ते हे शुल्क पुणे महानगरपालिकेला किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला कुठून देणार आहेत?

पहिल्या टप्प्यात 11 गावे व दुसऱ्या टप्प्यात तीन वर्षांनंतरच्या पाणी पुरवठा, रस्ते व ईतर सुविधा यांचा विचार करून उरलेली 23 गावे पुढील तीन वर्षात विलीन करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशावेळी या 23 गावांमध्ये या तीन वर्षांत होणाऱ्या अवैध बांधकामांसाठी कोण जबाबदार असेल? हे म्हणजे असं झालं की मी दत्तक घेण्यासाठी एक पोरके, हुशार, गोंडस व चुणचुणीत बाळ निवडले आहे अशी आज घोषणा करतो. मात्र त्याला प्रत्यक्ष दत्तक घेऊन त्याची संपूर्ण जबाबदारी तीन वर्षांनी घेईन, तेसुद्धा ते मूल तसेच हुशार, गोंडस व निरोगी राहिले तरच अशी अटही घालतो असे झाले. मला सांगा तुम्हाला अशा अटींवर कुणी मूल दत्तक घेऊ देईल का. मात्र आमचे सरकार इथे सर्वेसर्वा आहे, ते अवैध बांधकाम वैध करू शकते मग ही गावे विलीन करणे केवळ एक औपचारिकता आहे ते सरकार आपल्या सोयीनुसार कधीही आणि कसेही करू शकते. यातली सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे संपूर्ण नागरी व्यवस्थेतील कुणीही याविषयी काहीही प्रश्न विचारले नाहीत, सगळ्यांनी 34 गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्याच्या बाजूने अहवाल दिला होता व सरकारनेही त्याला परवानगी दिली असेल तर मग ही गावे टप्प्या टप्प्याने विलीन करण्यात काय अर्थ आहे. आता पुणे महानगरपालिका या 11 गावांसाठी तिसरी विकास योजना तयार करेल व त्यानंतर उरलेल्या 23 गावांसाठी चौथी विकासयोजना तयार केली जाईल, धन्य आहे! विकास योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे यासंदर्भातील आत्तापर्यंतची गती पाहिली तर, अशा प्रकारे गावे विलीन करून आपण पुढील तीस वर्षे फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या विकासयोजनाच तयार करत राहू. त्यानंतर आपलं मायबाप सरकार कायदेशीर बांधकामांच्या व्याख्या सतत बदलत बसेल. आता यंत्रणेतील कुणा शहाण्या माणसानं (अजूनही काही जिवंत आहेत) संबंधितांना संपूर्ण पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीसह या 34 गावांसाठी एकच विकास योजना तयार करावी असे सांगितले पाहिजे. त्यासाठी एक-दोन वर्ष लागली तरी हरकत नाही तो किमान सर्वसमावेशक तरी असेल. तोपर्यंत अस्तित्वातील नवीन विकासयोजनेचे नियम या गावांमधील विस्तारित हद्दीलाही लागू करा. त्याचसोबत पुणे महानगरपालिकेमध्ये या गावांमधील बांधकामांवर तसेच विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा. सध्या पीएमआरडीए किंवा पुणे महानगरपालिकेकडे अवैध सोडाच वैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणारीही काही व्यवस्था नाही. आपण नंतर अवैध बांधकामे पाडून टाकली तरीही त्यातील मुख्य दोषी फरार झालेले असतात व केवळ रहिवासी भरडले जातात, अर्थात अशा रहिवाशांनी वैध इमारतींमध्येच सदनिका आरक्षित केली पाहिजे होती हे देखील खरे आहे.

या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या शहराकडुन काही फार महान अपेक्षा नाहीत त्यांना फक्त तिथे राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा हव्या आहेत व त्या लवकर हव्या आहेत. या शहरात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या नोकरीद्वारे किंवा व्यवसायाद्वारे शहराला काही सेवा देते मात्र हे शहर त्यांना काय देते; असा प्रश्न या गावांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला मला विचारावासा वाटतो. असे म्हणतात की आपण आपल्या गतकाळातील चुकांमधून शिकतो, मात्र आपले शासनकर्ते काही शिकायला तयार आहेत असे मला वाटत नाही कारण आपण पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतोय. या 11 गावांपैकी 9 गावे चौदा वर्षांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत अंशतः विलीन झाली आहेत, आता आपण उर्वरित भाग विलीन करणार आहोत. उरलेली 23 गावे टप्प्या-टप्प्याने विलीन करायचा निर्णय घेऊन आपण किती मूर्ख आहोत हेच सिद्ध करत आहोत.  आपण जर संपूर्ण शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा इतका महत्वाचा निर्णय केवळ काही लोकांच्या हिताचा विचार करून घेणार असू तर आपण नक्कीच या शहराचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. जेन जेकब्ज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, शहराचे भवितव्य त्यात राहणारे लोक ठरवतात, कुणी पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नाही. आपल्या शासनकर्त्यांनी नागरी नियोजनाचं हे तथ्य समजून घेतलं पाहिजे नाहीतर आपलं नियोजन पूर्ण होईपर्यंत फार उशीर झालेला असेल इतकंच मी म्हणू शकतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109