पादचारी, सायकलस्वार आणि पुणे !

“महान शहरांमध्ये, सामुहीक जागा तसेच ठिकाणांची विशेष रचना केली जाते व ती उभारली जातात: घरात राहून खाणे, झोपणे, पादत्राणे तयार करणे, प्रेम करणे किंवा संगीत रचना करणे याप्रमाणेच शहरातुन चालणे, निरीक्षण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी सहभागी होणे हा या रचनेचा अविभाज्य भाग व हेतू असतो. नागरिक हा शब्द शहरांशी संबंधित आहे, व आदर्श शहर नागरिकत्वाभोवती व सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याभोवती संघटित झालेले असते.” … रेबेका सॉलनीट.

रेबेका सॉलनीट, शहरांचे नियोजन या विषयावर लिहीणारी जेन जेकब यांच्यासारखीच अधिकारी अमेरिकी लेखिका. त्यांनी पर्यावरण, राजकारण, ठिकाण, व कला यासारख्या विविध विषयांवर लिहीले आहे. सॉलनीट या हार्पर मासिकाच्या लेखिका संपादिकाही आहेत; त्यामुळेच त्या शहराचे व नागरिकांच्या शहराशी असलेल्या नात्याचे वर्णन इतक्या चपखलपणे करू शकतात. मी जेव्हा जेकब किंवा सॉलनीट यासारख्या लेखिकांची अशी अवतरणे तसेच लेख वाचतो तेव्हा माझ्या मनात नेहमी आपल्या पुणे शहराचा विचार येतो. त्यानंतर मी आपल्या “मायबाप पुणे महानगरपालिकेविषयीच्या” बातम्या वाचतो व मला पुन्हा आपल्या वस्तुस्थितीची जाणीव होते. उदाहरणार्थ वृतपत्रांमध्ये एकाच दिवशी तीन बातम्या आल्या होत्या. पहिली बातमी होती सरकारच्या उद्योजकतेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांविषयीची म्हणजेच शहरात स्टार्टअपला (आजकालचा परवलीचा शब्द) चालना देण्याची. याअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने एक धोरण तयार केले आहे ज्यानुसार निवासी जागांचा (म्हणजेच सदनिकांचा) वापर व्यावसायिक हेतूने म्हणजे शिकवण्या, दवाखाने, व्यावसायिक कार्यालये, कॉल सेंटर यासाठी करता येईल. दुसरी बातमी होती पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी बहुचर्चित सायकल योजना प्रसिद्ध करण्याविषयी. तिसरी बातमी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने जवळपास 45 मुख्य रस्त्यांसाठी केंद्रीय विशेष अतिक्रमणविरोधी पथक तयार केल्याची होती. हे पथक रस्ते, पदपथ, मुख्य चौक अतिक्रमणमुक्त राखण्याचे काम करेल. सकृतदर्शनी कुणालाही या तिन्ही बातम्यांमध्ये काही संबंध दिसणार नाही. किंबहुना सगळ्यांना शहरामध्ये बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, नागरिकांना सायकली वापरायचा किंवा चालायचा आग्रह करून त्यांना पर्यावरणप्रेमी बनविण्यासाठी तसेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे हटवून वाहतुकीची कोंडी हटविण्याच्यादृष्टिने काहीतरी पावले उचलली जात असल्यामुळे बरे वाटेल!

मात्र वरील तिन्ही बातम्यांचा एकमेकींशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला सांगावेसे वाटते की ही आणखी एक घोडचूक ठरणार आहे. एक लक्षात ठेवा नागरी नियोजनामध्ये केवळ जनतेला खुष करण्यासाठी तयार केलेली धोरणे नेहमी अपयशी ठरतात. आपण प्रथम निवासी भागांमध्ये (सदनिकांमध्ये) व्यावसायिक कामे सुरु करण्याच्या बातमीविषयी बोलू. या निर्णयाचा हेतू उद्योजकांना अधिक जागा उपलब्ध करून देणे हा आहे तरी त्याच्या दुष्परिणामांचे व व्यवहार्यतेचे काय? मी सुद्धा एक पूर्णपणे निवासी सोसायटीमध्ये राहतो. अर्थातच आम्हाला आमची शांतता अतिशय प्रिय आहे म्हणून आम्ही या सोसायटीमध्ये सदनिका घेतली आहे. आता यातल्या काही सदनिकांचा वापरण शिकवण्या किंवा दवाखान्यासाठी करण्यात आल्यास, आमच्या संकुलामध्ये येणाऱ्या लोकांवर कोण नियंत्रण ठेवणार, त्यामुळे इतर रहिवाश्यांच्या शांततेमध्ये अडचण येईल त्याचे काय. त्यानंतर प्रश्न येतो सुरक्षेचा कारण अशा संस्थांमध्ये पाहुणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आमच्या सोसायटीमध्ये समाजविघातक तत्वांचाही प्रवेश होऊ शकतो. त्यानंतर लिफ्टसारख्या सेवांवर जो ताण पडेल त्याचे काय, कारण त्या निवासी वापरासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय त्यांच्या देखभाल खर्चावर परिणाम होईल तसेच वापरणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने पाण्याची गरजही वाढेल. त्याचशिवाय सार्वजनीक शौचालयांचा तसेच संकुलाच्या एकूणच स्वच्छतेचा मुद्दा येतो. समाजातील सर्व वर्गातून येणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने संकुलामध्ये ही समस्या निर्माण होईल. एखादी सदनिका बहुशाखीय रुग्णालय किंवा आयटी कंपनीसाठी वापरली जात असेल तर त्यातून निर्माण होणारा ई-कचरा किंवा जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? सगळ्यात शेवटचा मुद्दा म्हणजे निवासी व व्यावसायिक जागांसाठी स्वाभाविकपणे पार्किंगचे नियम वेगळे असताना अशा ठिकाणी पार्किंगची सोय कशी करायची. त्याशिवाय शिकवण्यांसाठी सदनिकांचा वापर झाला तर एखाद्या विशिष्ट वेळी दुचाकींची संख्या वाढेल. जर या वाहनांना संकुलात लावण्यासाठी जागा मिळाली नाही तर त्यानंतरची सर्वात सुरक्षित जागा म्हणजे संकुलांना लागून असलेल्या पदपथांवर ती लावली जातील, जे चित्र आपण सध्या अधिकृतपणे व्यावसायिक असलेल्या इमारतींमध्ये पाहतो आहोत. त्यामुळे मला खात्रीने असे वाटते की या धोरणामुळे वाहने मोठ्या प्रमाणावर पदपथावर लावली जातील. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या वाहतूक पोलीसांकडे पदपथांवर लावलेल्या वाहनांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही तसंच उपनगरांमध्ये याकडे लक्ष द्यायला पुरेसे मनुष्यबळही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या शहरातले पदपथ अनाथ मुलांसारखे असतात, त्यामुळेच तिथे लावलेल्या वाहनांची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकाही घेत नाही किंवा वाहतूक पोलीसही घेत नाहीत. हीच जर का आयटी कंपनी आली तर चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगची सुद्धा समस्या निर्माण होईल. अशा वेळी सोसायटीला लागून असलेले रस्ते पार्किंगच्या जागा होतील कारण सार्वजनिक मालमत्तेवर पार्किंग करण्यासाठी आपण एक छदामही आकारत नाही. याठिकाणी आपण अशा इमारतींमध्ये पार्किंगची पुरेशी सोय उपलब्ध असेल तरच परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित मालकाकडून सोसायटीला अतिरिक्त देखभाल शुल्क द्यायचे मान्य करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. ते किती असावे हे प्रत्येक सोसायटीने आपापल्या खर्चानुसार ठरवावे. आता इथे आपआपल्या या शब्दाची व्याख्या करणे जरा अवघड असले तरी अशी धोरणे तयार करताना त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही तुम्ही विकसित केली पाहिजे.

आता शहरातल्या बहुचर्चित सायकल योजनेविषयी. काही दशकांपूर्वी या शहराला कोणत्याही सायकल योजनेची गरज नव्हती किंबहुना सायकलींचे शहर हीच या शहराची ओळख होती, जसे युरोपात सध्या अँमस्टरडॅम ओळखले जाते. मात्र 90च्या दशकानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली, शहराचा विस्तार (सूज हा खरंतर योग्य शब्द होईल) होऊ लागला व लोकांना त्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी लांबवर प्रवास करणे आवश्यक होऊ लागले. याच काळात ऑटो (स्वयंचलित वाहन) उद्योगाने तसेच आयटी उद्योगाने या शहरात पैसा आणला. आता याचा परिणाम म्हणून आपल्या रस्त्यांवर दररोज जवळपास  एकत्रीत चाळीस लाख दोन व चार चाकी वाहनांची कोंडी होत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असल्यामुळेही स्वयंचलित वाहनांचा वापर वाढला, यामुळे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी तर होऊ लागलीच मात्र त्याचशिवाय सायकलींचे युगही संपले.  आता अगदी गरीबातली गरीब माणसंही सायकली वापरत नाही. मी छातीठोकपणे सांगू शकतो की तब्येतीसाठी सायकल चालवणाऱ्यांची संख्या आपल्या दैनंदिन कामांसाठी सायकल चालविणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त आहे! स्वाभाविकपणे आपल्या संपूर्ण शहराचे नियोजन स्वयंचलित वाहनांना विचारात घेऊन केले जाते, सायकलींना विचारात घेवून केले जात नाही. परिणामी आजकाल सायकली चालविण्यासाठी रस्त्यावर जागाच उरलेली नाही. या चाळीस लाख वाहनांना सामावून घेण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यात (सगळ्यात सोपा उपाय) आपण रस्त्याला लागून असलेली झाडे तोडली, त्याचप्रमाणे या वाहनांसाठी पार्किंगला जागा करताना उरली सुरली झाडे तोडण्यात आली. पुण्यातल्या बेशीस्त रहदारीतून वाट काढत सायकल चालवणं धोकादायक आहेच त्याचशिवाय या चाळीस लाख वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळेही पुण्यातल्या रस्त्यांवर सायकल चालवणं अतिशय धोकादायक झाले आहे. अनेक ठिकाणी केवळ सायकलस्वारांसाठी मार्ग असे फलक लावलेले आहेत मात्र तो एक निव्वळ विनोदच म्हणावा लागेल. किंबहुना सायकलींचा मार्ग कसा नसावा हेच या मार्गांवर दिसतं अशी वस्तुस्थिती आहे. सायकलींसाठीच्या मार्गाचे नियोजन, त्यांचा पृष्ठभाग व रुंदी काहीच बरोबर नाही. अनेक ठिकाणी सायकलींसाठीचे हे रस्ते जसे अचानक सुरु होतात तसेच अचानक संपतात, अशावेळी सायकलस्वाराला नेमकं कुठे जायचं असा प्रश्न पडतो. या सायकलींच्या मार्गांसाठी दोन्ही बाजूंनी काहीच संरक्षण नाही. कारण एका बाजूनी व्यावसायिक संस्था त्यांचा जन्मजात हक्क असल्यासारखी ही जागा वापरतात व रस्त्यांच्या कडेला असलेले सायकलींची अनेक मार्ग हे रस्त्यांच्याच पातळीवर असल्यामुळे या संस्थांमध्ये येणारे प्रवासी सायकलींच्या मार्गांचा वापर त्यांच्या गाड्या लावण्यासाठी करतात. अशावेळी सायकलस्वारांना रहदारीतून सायकल चालवून आपला जीव धोक्यात घालण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही. सायकलींच्या मार्गाला लागून कोणतीही झाडे लावलेली नाहीत किंवा कोणताही अडथळा नाही ज्यामुळे सायकलस्वारांचे संरक्षण होऊ शकेल. वाहनांमधून निघणारा धूर ही आणखी एक समस्या आहे व त्याचा काही बंदोबस्त होऊ शकेल असं मला अजिबात वाटत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका नागरिकांना सायकल योजनेविषयी सूचना मागवतेय, चांगलं आहे, आम्ही याचे स्वागतच करतो. मात्र तुम्ही आधीपासून अस्तित्वात असलेले सायकलींसाठीचे मार्ग दुरुस्त करून त्यानंतर त्या नमुन्यावर आधारित व्यवस्था का तयार करत नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो? त्यानंतर या सायकलींच्या मार्गाचे अंतिम स्थान किंवा मार्गाचा प्रश्न येतो, कारण लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी सायकली वापरायला लावण्याच्या परिस्थितीत हे शहर आहे का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. इथे मला शहराचे नियोजन असे म्हणायचे आहे कारण आपल्याकडे शहराचा मध्यवर्ती भाग अथवा व्यावसायिक भाग व निवासी भाग अशी सुनियोजित विभागणीच नाही. आपण शहराचा कुठलाही भाग कशाही प्रकारे वापरू देतो, अशावेळी मग आपल्याला सायकल चालवणाऱ्या मूठभर लोकांसाठी समर्पित विशेष मार्ग तयार करायचा असेल तर आपण सुरुवात व अंतिम ठिकाण कसे निश्चित करणार आहोत?

 सायकलींचा मुद्दा थोडावेळ बाजूला ठेवू; पदपथांची काय परिस्थिती आहे ते पाहू. कारण तिसरी बातमी ही अतिक्रमणविरोधी विशेष पथक तयार करण्याविषयी होती, ज्यामुळे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे राहतील. हा निर्णय अर्थातच स्वागतार्ह आहे पण या पथकाच्या जबाबदारीचे काय, तसेच पदपथांच्या दयनीय परिस्थितीचे काय ज्यामुळे पादचाऱ्यांना त्यावर चालणे अशक्य होऊन जाते? संबंधित विभागांना या पदपथांची दुरुस्ती करण्यापासून व त्यावर पादचाऱ्यांना किमान चालता येईल असे करण्यापासून कुणी थांबवलंय? सदर पथक यासाठीही जबाबदार असेल का? मला तर असं वाटतं की हे पादपथ जाणून बुजून पाचदाऱ्यांना चालता येणार नाहीत असे ठेवले जातात, म्हणजे ती जागा फेरीवाल्यांपासून ते भिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना वापरता येईल. केवळ फेरीवालेच पदपथांवर अतिक्रमण करतात असं नाही तर तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या कापडी फलकांची, प्रसिद्धी फलकांचीही गर्दी झालेली असते. हे विशेष पथक असे कापडी फलक/प्रसिद्धी फलक काढण्याची व ते लावणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची हिंमत करेल का? या पथकाला पदपथांवर लावलेल्या वाहनांना दंड करण्याचा किंवा ती जप्त करण्याचा अधिकार द्यावा कारण शहरातल्या पादचाऱ्यांना याचा अतिशय त्रास होतो व शहरातल्या सर्व भागांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. पुणे पोलीसांनी “बडी कॉप” तसेच “पोलीस काका” हे मदत क्रमांक वॉट्स ऍप ग्रूप तयार केले आहेत. आपण या विशेष पथकांसाठी प्रभागनिहाय वॉट्स ऍप ग्रूप तयार करू शकतो, त्यावर स्थानिक रहिवासी पदपथांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाची छायाचित्रे टाकू शकतात. मला इथे यासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 13 चे नगरसेवक संदीप खर्डेकर व मंजुषा खर्डेकर यांनी सुरु केलेला एक अतिशय चांगला उपक्रम सांगावासा वाटतो. त्यांनी वॉट्स-ऍपवर एक ग्रूप तयार केलाय व त्यात त्यांच्या प्रभागातील जास्तीत जास्त नागरिकांना तसेच पुणे महानगरापालिकेच्या सर्व विभागांच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेतले आहे. या ग्रूपवर नागरिक त्यांना महानगरपालिकेच्या कोणत्याही सेवेविषयी काही तक्रार असेल तर ती टाकू शकतात व नगरसेवक तिचा पाठपुरावा घेतात. सौ. माधुरी सहस्त्रबुद्धे व दीपक पोटे हे नगरसेवकही या ग्रूपमध्ये आहेत.

एक लक्षात ठेवा तंत्रज्ञानामुळे काहीही फरक पडणार नाही, तर आपण त्याचा वापर कसा करतो यामुळे आपल्या आयुष्यात फरक पडतो. पुणे महानगरपालिका करत असलेल्या प्रयत्नांवर शहराला विश्वास आहे मात्र केवळ धोरणे जाहीर करणे किंवा एखादा कृती गट अथवा पथक तयार करणे पुरेसे नाही. नागरिकांच्या आयुष्यात या सगळ्यामुळे थोडाफार फरक पडला तरच त्यांचा सरकार नावाच्या यंत्रणेवर विश्वास बसेल, तरच आपल्याला “अच्छे दिन” आले असं म्हणता येईल. आणखी एक छोटीशी बातमी दुर्लक्षितच राहीली ती थुंकण्यासाठी/रस्ते किंवा सार्वजनिक जागा घाण करण्यासाठी 25,000 रुपये दंड आकारण्याविषयी होती. अर्थात त्यावर असाही कुणाचा विश्वास बसला नाही, पण मला असं वाटतं की ज्या समाजामध्ये रस्त्यावर थुंकण्यासाठी असा दंड करावा लागतो तो समाज स्वच्छ परिसर मिळविण्याच्या लायकीचा नाही, कारण कुणीही भटक्या कुत्र्याला किंवा डुकराला घाण राहण्यासाठी दंड करू शकतो का? एक समाज म्हणून आपण आपल्या स्वतःच्या शहराविषयी या बिचाऱ्या प्राण्यांपेक्षाही अतिशय हीन दृष्टिकोन ठेवतो, मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे समजलेलं नाही असं दिसतं, म्हणून प्रयत्न करत राहा एवढंच मी म्हणू शकतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109

आपत्ती विरहीत शहर का स्मार्ट शहर ?

या जगात अनेक वाईट गोष्टी घडतात, उदाहरणार्थ युद्ध व आजार. मात्र या परिस्थितींमधूनही सामान्य माणसांच्या असामान्य कर्तुतृत्वाच्या कथा समोर येतात… डार्यन कॅगन.

डार्यन ए. कॅगन हे अमेरिकी दूरचित्रवाणी पत्रकार आहेत, आधी ते सीएनएन या वृत्तवाहिनीसाठी वृत्त निवेदक म्हणून काम करत होते. कॅगन यांनी 1994 ते 2006 या काळात, अटलांटा, जॉर्जिया येथील सीएनएनच्या जागतिक मुख्यालयात मुख्य वृत्त निवेदक व प्रतिनिधी म्हणून काम केले. जवळपास चार वर्षांपूर्वी उत्तरांचलमध्ये पूर आला तेव्हा त्याविषयी विचार व्यक्त करताना मी वरील अवतरण वापरले होते. मात्र काही अवतरणे तुम्ही कधीही वापरली तरी तुम्हाला त्यातून बरेच काही शिकायला मिळते. कॅगन यांचे वरील अवतरणही तसेच आहे. सुदैवाने यावेळी मी कोणत्याही आपत्तीच्या संदर्भात लिहीत नाही. मला बीएनसीएने (पुण्यातील नामवंत स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय) आपत्तींच्या संदर्भात विकासकांचा दृष्टिकोन मांडण्यासाठी आमंत्रित केले होते त्याविषयी बोलतोय. माझ्यासाठी ही अतिशय उत्तम संधी होती, कारण शहरात कोणती आपत्ती आली तरी केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना दोषी धरले जाते.  माध्यमे तसेच सामान्य जनतेला असा विश्वास असतो की शहराच्या बाबतीत काहीही वाईट घडण्यामागे बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी तसेच भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांचेच साटेलोटे असते (कुणी दुखावले गेल्यास मला माफ करा, मात्र हे शब्द माध्यमांचेच आहेत). या पार्श्वभूमीवर मला एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणून आपत्ती, बचाव कार्य व घ्यायची खबरदारी याविषयी बोलण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. ही विशेष संधी होती म्हणून मी ती लगेच स्वीकारली. तुम्ही जे बोललात ते शब्दबद्ध करणे नेहमी अवघड असते म्हणून मी माझे विचार तुम्हाला अक्षररूपी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे कारण ते मोठ्या संख्येने वाचकांपर्यंत पोहोचते. आपत्तींविषयी जागरुकता निर्माण करणे ही पहिली पायरी अतिशय महत्वाची असते व आपण नेमके तिच्याचकडे दुर्लक्ष करतो. आपत्तीला तोंड देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ती टाळणे; मात्र तुम्हाला ज्याविषयी माहितीच नाही त्याला टाळणार कसे असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो.

इथे मी आपल्या जातक कथेतून एक सुंदर कथा शेअर करतो. मला व्यक्तिशः असे वाटते की आपण पंचतंत्र, विशेषतः निती व जातक कथांमधील कथा वाचल्या व त्यात जे लिहीले आहे ते आत्मसात केले तर आपल्याला बहुतेक आपत्ती टाळता येतील. त्यापैकी घनदाट जंगलात एका बेटावर एक नावाडी राहायचा. तो नदीच्या दोन्ही तिरांना प्रवाशांची ने-आण करून आपली उपजीविका चालवत असे. बाहेरील जग व गावादरम्यान ही नदी वाहात होती. एक दिवस एक पंडित गावात आला व बोटीत बसला. नावाड्याने नाव वल्हवायला सुरुवात केली. काहीवेळाने पंडिताने नावाड्याला विचारले की तू वेद वाचले आहेत का. अर्थातच नावाड्याने खजिल होऊन उत्तर दिले, नाही. त्यावर पंडित म्हणाला, अरे काय हे, तू तुझ्या आयुष्याचा बराच वेळ वाया घालवला आहेस. बोट मध्यावर पोहोचल्यावर पंडिताने विचारले तू उपनिषदे  वाचली आहेस का, पुन्हा नावाडी उत्तरला नाही. पंडित आश्चर्याने म्हणाला, अरे देवा तू  तर निम्मे आयुष्य वाया घालवले आहेस. दरम्यान अचानक वादळ सुरु झाले. नाव पाण्याच्या भोवऱ्यात शिरली व गोते खाऊ लागली. नाव उलटू शकते हे समजल्याने, नावाड्याने पंडिताला विचारले त्याला पोहता येते का. घाबरलेल्या पंडिताने उत्तर दिले, नाही त्याला पोहता येत नाही. हे ऐकून नावाडी म्हणाला, पंडितजी माफ करा पण तुमचे तर संपूर्ण आयुष्यच  वाया गेले आहे.

ही गोष्ट इथेच संपते. त्याचप्रमाणे आपण आपत्तीविषयी बोलतो किंवा चर्चा करतो, आपल्याकडे तात्विक पातळीवर सगळं काही असतं. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन समिती असते, तिच्यात प्रत्येक विभागातील सरकारी अधिकारी तसंच अनेक तथाकथित तज्ञ असतात. तरीही आपत्ती येत राहतात व प्रत्येक वेळी त्या टाळण्यात तसेच आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनात यंत्रणा अपयशी ठरते ही वस्तुस्थिती आहे. त्या कथेतल्या पंडिताप्रमाणे आपल्याकडे सगळे पुस्तकी ज्ञान आहे मात्र ते ज्ञान आपत्तीच्या वेळी क्वचितच उपयोगी पडते. आपत्ती टाळण्यासाठी किंवा तिला तोंड देण्यासाठी आपण आपत्ती म्हणजे काय व तिचा आपल्यावर कितीप्रकारे परिणाम होईल हे आधी समजून घेतले पाहिजे. विस्ताराने सांगायचे तर आपत्तींचे पुढीलप्रकारे वर्गीकरण करता येईल 1. नैसर्गिक आपत्ती म्हणजेच पूर, भूकंप, चक्रिवादळ वा दुष्काळ. 2. मानवनिर्मित आपत्ती म्हणजे आग, इमारत कोसळणे इत्यादी. 3. सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्ती म्हणजेच स्वाईन-फ्लू किंवा डेंगीसारखे साथीचे रोग, आता पटकी व प्लेग हे आजार संपले आहेत.4. पर्यावरणविषयक आपत्ती उदाहरणार्थ संपूर्ण शांघाय शहराचे कामकाज वायू प्रदूषणामुळे ठप्प झाले होते व चीनमध्ये सगळीकडे काहीवर्षांपूर्वी प्रचंड गदारोळ झाला होता. दिल्लीमध्येही असेच झाले होते. त्यानंतर भूस्खलनासारखे प्रकार घडतात ज्यामुळे मालमत्तेचे नुकसान होते. त्याचशिवाय ऑस्ट्रेलिया किंवा अमेरिकेसारख्या देशांमध्येही जंगलात लागणारे वणवे हे नेहमीचे दृश्य आहे. कॅलिफोर्नियात अलिकडेच लागलेल्या एका वणव्याने राज्याचा संपूर्ण पश्चिम भाग व्यापला होता. 5. शेवटचे म्हणजे दहशतवादी हल्ले ही देखील आधुनिक काळातील आपत्तीच आहे. एक अभियंता तसेच एक विकासक म्हणून मला आपल्या शहराची व्यवस्थित ओळख आहे. चक्रिवादळ किंवा भूकंप सोडले तर जवळपास इतर सर्व आपत्ती या मानवनिर्मित असतात किंवा त्या निर्माण होण्यासाठी मानवी घटक कारणीभूत असतो असे मला वाटते. मुळा/मुठा नद्यांवर पुरेशी धरणे आहेत, मात्र धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग करताना नियोजनाचा अभाव, जलप्रवाहातील अतिक्रमणे (म्हणजेच संपूर्ण शहरात नदी पात्रे, नाले/ओढ्यांवरील अतिक्रमणे) तसेच पुरेशी झाडे नसल्यामुळे पुरासारख्या आपत्ती निर्माण होतात, केवळ जास्त पाऊस पडल्यामुळे नाही.

जेव्हा आपल्याला माहिती असते की जवळपास 80% आपत्ती या मानवनिर्मित असतात तर त्या टाळण्यासाठी आपण काय करत आहोत? याचे उत्तर म्हणजे आपण केवळ सराव संचलन करणे, अहवाल तयार करणे, आकाशवाणी/दूरचित्रवाहिनीवर आपत्तीविषयक (हास्यास्पद)जाहिराती देण्यातच समाधान मानतो. मात्र आपण आपत्ती टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करत नाही. उदाहरणार्थ आपल्या शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी पाहा ज्यामुळे वायूप्रदूषण होते. आपल्यासमोर दिल्ली किंवा शांघायमधल्या प्रदूषणाची उदाहरणे आहेतच. तरीही पुण्यातील रस्त्यांवर दररोज हजारो नवीन वाहने गर्दी करतच आहेत. या नवीन वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत ज्यातून कित्येक टन कार्बनडायऑक्साईड बाहेर सोडला जातो व हवा प्रदूषित होते व तीच हवा आपण श्वासादारे घेतो? शहरात अगदी मोडकळीला आलेल्या अवस्थेतील शेकडो वाड्यांचे उदाहरण घ्या, केवळ वाडेच कशाला अशा अनेक इमारती आहेत ज्यांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पुणे महानगरपालिका किंवा नागरी संस्था नोटीस काढतात किंवा माध्यमांमध्ये जाहीर करतात की संरचनात्मक लेखापरीक्षण केले जाईल मात्र प्रत्यक्षात ते कोण करते. एखादी इमारत असुरक्षित असल्याचे आढळल्यास त्याचा काय परिणाम होतो? आपल्या, राज्यकर्त्यांना अवैध बांधकामे नियमित करण्यासारख्या लोकप्रिय घोषणा करायला आवडतात मात्र कुणालाही सार्वजनिक सुरक्षेशी थेट संबंधित, लोकप्रिय नसलेल्या घोषण करायला आवडत नाहीत. अशा घोषणा कडू औषधाच्या मात्रेप्रमाणे असतात, त्यांची चव कितीही वाईट असली तरीही ते घेतल्याशिवाय तुम्हाला बरे वाटणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणखी एका ठिकाणी काही दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे ते म्हणजे पर्वतीच्या टेकडीभोवतालच्या तसेच सिंहगड रस्त्यापर्यंतच्या झोपडपट्यांमध्ये. या टेकडीच्या उतारावर मोठ्याप्रमाणावर अवैध बांधकामे करण्यात आलेली आहेत, त्यामुळे मोठे भूस्खलन होऊन हजारो लोकांचा जीव जाऊ शकतो. या झोपडपट्ट्यांच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणावर वृक्षतोड करण्यात आल्याने जमिनीची धूपही बरीच झालेली आहे. इथे कोणतीही सुरक्षा/अडथळा घालणारी भिंत नाही जी टेकडीवरून येणारे पाणी झोपडपट्टीपासून दूर सुरक्षित दिशेला वळवू शकेल. त्याचवेळी पर्वती टेकडीच्या दुसऱ्या दिशेने, टेकडीवर तसेच पायथ्याशी मोठ्याप्रमाणावर इमारतींचे बांधकाम सुरु आहे. मी काही कुणी भूशास्त्रज्ञ नाही. मात्र या इमारतींच्या पायासाठी अवजड यंत्रांनी टेकडी खणल्यामुळे, टेकडीच्या दगडांच्या संरचनेत प्रचंड कंप निर्माण होऊन, त्यामुळे भूस्खलन होण्याची शक्यता वाढते असे मला वाटते. शहरात सर्वत्र पसरलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये एखादी आग लागली तर ती देखील रौद्र रूप धारण करू शकते. अशा ठिकाणी अग्निशमनदलाची गाडी पोहचू शकेल असे रस्तेही नाहीत. अग्निशामक यंत्रेही नसतात, अशी परिस्थिती असताना आपण आणखी काय अपेक्षा करू शकतो. अशा वेळी नागरी प्रशासन एखादी दुर्घटना घडून गेल्यानंतर सार्वजनिक निवेदन प्रकाशित करते की जो वाडा किंवा इमारत पडली तिला धोकादायक असल्याबद्दल नोटीस देण्यात आली होती. तेथील रहिवाशांना इशारा देण्यात आला होता, मात्र एवढेच पुरेसे आहे का? आपल्या अशी एखादी तरतूद करता येणार नाही का की ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या इमारतीचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून घेतले नाही तर तुम्हाला नेहमीपेक्षा दहापट जास्त मालमत्ता कर भरावा लागेल? नाहीतर अशा इमारतींचा किंवा झोपडपट्ट्यांचा पाणीपुरवठा किंवा वीजपुरवठा जोपर्यंत त्या सुरक्षित जागी स्थलांतरित होत नाहीत तोपर्यंत खंडित करता येणार नाही का? अर्थातच नाही, कारण आपल्याला फक्त लोकप्रिय निर्णय घ्यायचे असतात. आपण दुर्घटनेपूर्वी किंवा नंतर पायाभूत सुविधा देण्यासाठी तयार नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

मी जेव्हा दुर्घटनेच्या वेळच्या पायाभूत सुविधा म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ आपल्याकडे विविध प्रकारची सांख्यिकी (अचूक) असली पाहिजे उदाहरणार्थ आपत्ती होण्याची शक्यता असलेली संभाव्य ठिकाणे, तसेच अशा आपत्तींमध्ये किती लोक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, त्याशिवाय तिथून बाहेर पडण्याचे रस्ते व सुटकेची साधने याविषयी माहिती असली पाहिजे. लक्षात ठेवा आपण जेव्हा एखाद्या आपत्तीला तोंड देत असतो तेव्हा डेटा अतिशय महत्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे असा सर्व डेटा सार्वजनिकपणे जाहीर करा व लोकांना ते किती ओधकादायक परिस्थितीत जगत आहेत याची जाणीव करून द्या; दुर्दैवाची बाब म्हणजे ही कुणाची जबाबदारी आहे हे कुणालाच माहिती नसतं. सरकार आपत्तींविषयी जागरुकतेच्या नावाखाली आकाशवाणीवर काही अतिशय बालीश जाहिराती देते ज्यामध्ये अगदी सर्वसाधारण व अगदी मूलभूत माहिती असते उदाहरणार्थ पूर आल्यावर, “उंच ठिकाणी जा” वगैरे. या संपूर्ण आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये तात्पुरता निवारा हा अतिशय कमजोर दुवा आहे. यासाठी कायमस्वरुपी निवारे बांधणे आवश्यक आहे जे तात्पुरते वापरता येतील व ते संपूर्ण शहरात तसेच भोवताली विखुरलेले पाहिजेत तसेच त्यांची व्यवस्थित देखभाल झाली पाहिजे. आपत्तीतून वाचलेल्या लोकांना राहता येईल अशी एकतरी वसाहत शहरात आहे का हे मला दाखवून द्या, ज्यात स्वच्छ व पुरेशी शौचालये असतील, पुरेसे अन्नपदार्थ असलेले स्वयंपाकघर असेल, तसेच गंभीर इजांवर उपचार करणारे योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा असलेले केंद्र हवे तसेच आपत्तीग्रस्तांना राहता येतील अशा खोल्या हव्यात; तसेच या निवाऱ्यांमध्ये साथीचे रोग वगैरे पसरले तर अशा परिस्थितीत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी संसर्गरोध सुविधाही हव्यात. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की तात्पुरता निवारा म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा किंवा पत्र्याच्या घरांचा वापर केला जातो, ती देखील अतिशय दूरवर असतात जिथे कुणीही व्यक्ती जाणार नाही. कारण पूरग्रस्त भागांमधील बहुतेक लोक हे चतुर्थ श्रेणीतील कामगार असतात व त्यांना अशा तात्पुरत्या निवाऱ्यातून त्यांच्या कामावर जाणे शक्य नसेल तर ते जीव धोक्यात घालून आहे तिथेच राहतील ही वस्तुस्थिती आहे. आपण आपत्तीच्यावेळी निवाऱ्यासाठी सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा (किमान त्यापैकी काही) वापरू शकतो, या सर्विस अपार्टमेंटसारख्या असतील व एखाद्या व्यावसायिक संस्थेद्वारे त्यांची देखभाल केली जाईल. यासाठी आधी अशा कायमस्वरुपी निवाऱ्यांचा एक नमुना तयार करा ज्यामध्ये वर नमूद केलेल्या सर्व सुविधा असतील, हे स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने करता येईल. त्यानंतर आपण एक धोरण तयार करू शकतो, टीडीआरच्या मोबदल्यात विकासक त्याच्या प्रकल्पाच्या सुविधा क्षेत्रांमध्ये अशा सुविधा उभारून देईल व पुणे महानगरपालिकेला हस्तांतरित करेल. आपण विकासकाला त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी देऊ शकतो ज्याच्या मोबदल्यात त्याला टीडीआर किंवा अशा विकासकाच्या इतर प्रकल्पांमध्ये काही शुल्कामध्ये सवलत दिली जावी. अशी सवलत साधारण 30 वर्षांसाठीच्या देखभाल खर्चाच्या अनुपातानुसार देता येईल. आपण पुणे महानगरपालिकेच्या विद्यमान शाळांभोवती असलेल्या जागांचा वापर करण्याचा तसेच इमारतीवर आणखी मजले चढविण्याचा विचारही करू शकतो ज्यांचा वापर बचाव कार्यात निवाऱ्यासाठी करता येईल. त्याचप्रमाणे आपण आराखड्यातील सध्याच्या खुल्या जागांचा वापर करू शकतो तसेच नव्या विकास योजनेमध्ये काही जागा खुल्या ठेवू शकतो ज्याठिकाणी भूकंप वगैरेसारखी आपत्ती आल्यास लोकांना एकत्र जमता येईल. आणखी एक गोष्ट म्हणजे अशा आपत्ती बचाव कार्यातील निवाऱ्यांचा/केंद्रांचा पत्ता मोबाईल ऍपवर उपलब्ध करून द्या. म्हणजे काही आणीबाणी निर्माण झाल्यास लोक प्रशासनाला त्रास न देता किंवा इकडे-तिकडे न जाता स्वतःहून तेथे जाऊ शकतील.

लोकांना आपत्तींविषयी जागरुक करणे एक अतिशय महत्वाचा पैलू आहे. आपत्तीदरम्यान काय करायचे एवढेच नाही तर आपत्ती टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे हे देखील अधिक महत्वाचे आहे. या आघाडीवर आपण क्रेडईसारख्या विकासकांच्या संघटना तसेच शहर नियोजनकर्त्यांना व अभियंतांना सहभागी करून घ्यायचा विचार करू शकतो ते विविध उपाययोजना जनतेपर्यंत पोहोचवतील. त्याचवेळी या विषयी व्यावसायिक लोकांचा सल्ला किंवा सूचना विचारात घ्या. कारण नावाडी व पंडिताच्या गोष्टीप्रमाणे केवळ पुस्तकी ज्ञानच नाही तर व्यावहारिक अनुभवही महत्वाचा असतो, विशेषतः आपत्तींना तोंड देताना तो अधिक महत्वाचा असतो. आपत्ती मुक्त शहर असणे सर्वोत्तम व ती प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, कारण जेव्हा चक्रिवादळ किंवा भूकंप होतो तेव्हा तो आपली जात, धर्म किंवा पदानुसार वर्गीकरण करत नाही. म्हणूनच आपत्तींना तोंड देणे ही आपल्यापैकी प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

नगर विकास धोरण आणि आपले शहर !

 “जेव्हा शहराच्या निर्मितीत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान असते तेव्हाच त्या शहरामध्ये प्रत्येकाला काहीतरी देण्याची क्षमता निर्माण होते”… जेन जेकब.

शहरांच्या नियोजनांविषयी बोलताना जेन जेकब यांचे नाव घेतल्याशिवाय हा विषय पूर्ण होतच नाही. त्यांच्या लेखनातून घेतलेली शेकडो अशी अवतरणे शहराच्या नियोजनाचा आधार आहेत. शहराच्या नियोजनाचे नामकरण आपण दुर्दैवाने नगर विकास असे केले आहे. आपल्या राज्य सरकारमध्येही हा विभाग नगर विकास म्हणून ओळखला जातो, ज्याला संक्षेपाने यूडी असे म्हणतात! केवळ यूडी असा उल्लेख करताच माध्यमांचे कान काही गरमागरम बातमी मिळतीय का यासाठी टवकारले जातात, विकासक/राजकारणी/प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यात मिळणाऱ्या बक्कळ पैशांमुळे स्वारस्य असते व सामान्य माणसाला युडी मुले होणा-या निर्णयांची चिंता लागून राहते! अशाप्रकारे नगर विकास कायम (बहुतेकवेळा चुकीच्या कारणांसाठीच) प्रसिद्धीच्या झोतात असतो. मात्र केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एखादा महत्वाचा मंत्री, हा विभाग चांगली कामगिरी करत नसल्याची तक्रार करतो, तेव्हा अचानक “कहानी में ट्विस्ट” येतो, सगळ्यांच्या भुवया उंचावतात व आता पुढे काय असा प्रश्न विचारला जातो? आपल्या राज्यात 90च्या दशकापूर्वी नगर विकास खात्याला फारसं महत्व नव्हतं, जो काही 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत शहरांचा विकास होता तो मुंबई व पुण्यापुरता मर्यादित होता. अर्थातच नगर विकास मंत्रालय किंवा विभागाला विशेष महत्व नसायचे व ही जबाबदारी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दर्जाच्या मंत्र्याला दिली जायची. कारण आपले राज्य कृषीप्रधान होते व बहुतेक मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातील होते व राज्याची धोरणे व अर्थसंकल्प जलसिंचन, कृषी, ग्रामीण विकास, रस्ते वगैरेंभोवतीच फिरत असत. अतिशय कमी जणांना अगदी 80 च्या उत्तरार्धापर्यंत नगर विकास नावाचे काही खाते आहे याची कल्पनाही नव्हती. पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (ते स्वतः बांधकाम व्यावसायिक होते हे सांगायला नको) यांनी नगर विकास खाते स्वतःकडे ठेवले, कारण त्यांना राज्याचे, त्यातील गावे तसेच मोठ्या शहरांचे भवितव्य बदलण्याच्या संदर्भात नागरी विकासाचे काय महत्व आहे हे अतिशय चांगल्याप्रकारे समजले होते. तेव्हापासून नगर विकास विभागाने कधी मागे वळून पाहिले नाही व ते आता इतके महत्वाचे खाते झाले आहे की प्रत्येक मुख्यमंत्री ते स्वतःकडेच ठेवतो. गंमत म्हणजे त्यातील बहुतेकांना राज्याच्या गैर व्यवस्थापनामुळे नाही तर नगर विकास खात्याच्या गैरकारभारांमुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आहे!

आता नगर विकास खात्याला एवढे वलय का आहे की कोणताही मुख्यमंत्री ते इतरांना देऊ शकत नाही हे पाहू. याचे कारण म्हणजे जो लोकांचे आयुष्य नियंत्रित करतो तो देवासारखा असतो, व राज्याची लोकसंख्या (म्हणजेच मतदार) मोठ्या संख्येने शहरांकडे स्थलांतरित होत असाताना, शहरातील या लाखो लोकांच्या आयुष्यावर नगर विकास विभागाचे नियंत्रण असते.  खेडी गावांमध्ये, गावे शहरांमध्ये, शहरे महानगरांमध्ये रुपांतरित होत असताना, अमेरिकेतल्या सर्वश्रुत “गोल्ड रश” प्रमाणे शहरीकरण हा परवलीचा शब्द झाला आहे. नगर विकास विभाग जमीन वापराशी संबंधित प्रत्येक धोरणाला नियंत्रित करत असल्यामुळे सरकारसाठी तसंच या विभागाशी संबंधित सगळ्यांसाठी हा विभाग अनेक प्रकारे पैशांच्या उलाढालीला कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच आपण आपल्या राज्यातल्या शहरांमधील तसेच गावांमधील जमीनीशी संबंधित प्रत्येक घटकाची रचना समजून घेतली पाहिजे. आपण समूहाने राहणारी, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणारी गावे राहिलो नाहीत याची आपल्याला जाणीव झाल्यानंतर नागरी विकासाची गरज निर्माण झाली. अर्थातच पूर्वी लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे पाणी, निवारा (म्हणजेच घरे), रस्ते इत्यादी पुरेसे होते. उद्योग किंवा आयटी पार्कसारख्या विकासाचा काही प्रश्नच नव्हता व बहुतेक वाहतूक ही पायानं किंवा बैलगाडीनं व्हायची. त्यामुळे पार्किंग सारखी समस्या अजिबात नव्हती, थोडक्यात आपण आधुनिक काळामध्ये पायाभूत समस्यांविषयी जे काही ऐकतो ते आपण ऐकलेले नव्हते.

औद्योगिकरण जसे वाढले, तसे एकाच ठिकाणी किंवा गावी लोकांचे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले. या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली. याचसाठी लोकसंख्या, तिच्या गरजांचा अभ्यास करणारी व अशा सर्व पायाभूत सुविधांसाठी जमीनीच्या वापराचे नियोजन करणारी एखादी संघटना असण्याची गरज निर्माण झाली. थोडक्यात कोणतेही गाव, शहर किंवा महानगरांतर्गत (मुंबईसारखी मोठी शहरे) येणाऱ्या जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर कसा केला जाईल हे नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते. अर्थात या गावांचे किंवा शहरांचे प्रशासन, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार स्थानिक संस्थांद्वारे केले जाते उदा. पुण्यामध्ये पुणे महानगरपालिका आहे किंवा बारामतीसारख्या गावांमध्ये नगर परिषद आहे. या सर्व स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे नियम असतात ज्याला विकास नियंत्रण नियम म्हणजेच डीसी रुल्स असे म्हणतात ज्याला नगर विकास विभागाची मंजुरी लागते. यासाठी नगर विकास खात्यामध्ये नगर नियोजन विभाग असतो (ज्याला नगर विकास विभागाची शाखा म्हणतात). हा विभाग महापालिका किंवा नगरपरिषदेसारख्या नागरी संस्थेच्या नियंत्रणात नसलेल्या जमीनींचा वापर नियंत्रित करतो. नगर नियोजन विभागाचा संचालक या नगर विकास विभागाचा सर्वोच्च अधिकारी किंवा सल्लागार असतो. जो जमीनीच्या वापरासंदर्भात किंवा विकास नियंत्रण नियमांसंदर्भात राज्यात काहीही वाद झाल्यास हाताळतो. नगर विकास खात्यात दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात, ज्याचे कामकाज मुंबईतील मंत्रालयातून चालते. त्याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो, जो अनेक वर्षांपासून माननीय मुख्यमंत्रीच होत आहेत. या पार्श्वभुमीवर तुम्हाला आता आजच्या काळात नगर विकास विभागाचे महत्व समजू शकेल, कारण राज्यातील जमीनीच्या प्रत्येक इंचाचा वापर (म्हणजेच क्षमता) नगर विकास विभागाद्वारे ठरवला जाते. म्हणजे प्रत्येक जमीनीचे तसेच जमीन मालकाचे भवितव्य नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते! त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिका तसेच नगरपालिका नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित येते, त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी त्यातील मतदारांची संख्या खूप मोठी असते. म्हणून प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना हा विभाग स्वतःकडे ठेवण्याचा मोह टाळता येत नाही. यात चुकीचे काहीच नाही कारण याच क्षमतेमुळे नगर विकास हे सर्वात महत्वाचे खाते झाले आहे. तुम्हाला राज्यात विकास घडवून आणायचा असेल तर नगर विकास विभाग अतिशय महत्वाचा आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

आता नगर विकास विभागाकडून जमीनीचा वापर किंवा शहरांसंदर्भात काय अपेक्षित असते हे पाहू. नावातून सुचवल्याप्रमाणे नगर विकास म्हणजे गावांचा किंवा शहरांचा विकास योग्यप्रकारे करणे. इथे योग्यप्रकारेला अनेक पैलू आहेत ज्यामध्ये पाणी, रस्ते, वीज, गटारे यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच या शहरांचा समाजिक विकास करण्याचाही समावेश होतो, ज्यांना आपण वसाहती म्हणू शकतो. सामाजिक विकासामध्ये केवळ शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्यच नाही तर रोजगार निर्मितीचाही समावेश होतो. त्याचशिवाय गरजूंना या वसाहतींमध्ये व भोवताली वर नमूद केलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांसह परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे हे नगर विकास विभागाचे मुख्य काम असते. मात्र नगर विकास विभागामध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तिंविषयी पूर्णपणे आदर राखून असे सांगावेसे वाटते की आपण विकास म्हणजे नेमकं काय हे समजून न घेता शहरांचा विकास करत आहोत. उदाहरणार्थ लाखो लोक लहान शहरांमधून मुंबई व पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. याचे कारण म्हणजे लहान शहरांमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध नसतात तसंच वर नमूद केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधाही नसतात. अर्थात जे या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत ते देखील तिथल्या जीवनशैलीविषयी समाधानी आहेत का? यासंदर्भात पुण्यातलीच स्थिती पाहू; विकास कामांची अंमलबजावणी विविध नागरी संस्थांमध्ये विभागण्यात आली आहे व प्रत्येक संस्थेचे वेगळे विकास नियंत्रण नियम आहेत. हे विकास नियंत्रण नियम अगदी 50 किलोमीटरच्या परिघातही बदलतात, यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका प्रदेश विकास प्राधिकरणाचेच उदाहरण घ्या. या सगळ्या संस्थांद्वारे आकारले जाणारे अग्निशमन शुल्कासारखे अधिभार पूर्णपणे वेगळे असतात. तसेच या भागांमधील नगर विकासाशी संबंधित अनेक धोरणांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. त्याचशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे निरीक्षण करण्यावर काहीही नियंत्रण नसते, कारण आपल्यादृष्टीने बांधकाम परवाना विभाग फक्त नवीन इमारतींना मंजुरी देतो तसेच विविध नावाने शुल्क वसूल करतो.  शहरांच्या/प्रदेशांच्या विकास योजनांना अंतिम स्वरुप द्यायला अनेक वर्षे लागतात, त्यानंतर गोगलगाईच्या वेगाने त्यांची अंमलबजावणी होते. या काळात शहराच्या विकासाचे काय या प्रश्नाचे कुणाकडे उत्तर नसते. शहराची अस्ताव्यस्त वाढ होत असताना जमीन धोरणांमुळे मूठभर लोक श्रीमंत होत आहेत व लाखो लोक गरीब राहताहेत, नियोजनाची ही अशीच परिस्थिती आहे. आपण पहिले इमारतींना मंजुरी देतो, त्या बांधतो व त्यानंतर वैयक्तिक मर्जीनुसार किंवा सोयीनुसार रस्ते व पाणी यासारख्या या ईमारतीमधील रहिवाश्यांना सुविधा दिल्या जातात. राज्यभरातली परिस्थिती अशीच आहे. त्याचशिवाय अवैध बांधकामांची समस्या आहे जी परवडण्यासारखी कायदेशीर घरे उपलब्ध नसल्यामुळे बांधली जातात, इथेच नगर विकास विभागाचा मूळ उद्देश अपयशी ठरतो.

नगर विकास विभागाच्या कामकाजाविषयी गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, सर्व शहरांसाठी सारखेच विकास नियंत्रण नियम, धोरणे तसेच शुल्के आकारली जाणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे एक यंत्रणा असली पाहिजे ज्यामुळे या विकास नियमांची, तसेच स्थानिक नागरी संस्थांच्या धोरणांची वेळीच अंमलबजावणी केली जाईल. या स्थानीक संस्था सध्या समांतर नगर विकास खात्याप्रमाणे काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे आपण नगर विकास विभागामध्ये महत्वाच्या जागांवर नेहमीच्या सरकारी पदांसाठीच्या नियुक्ती प्रक्रियेऐवजी नागरी नियोजन क्षेत्रातील व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याचा विचार करू शकतो. हे अतिशय कौशल्याचे काम आहे, यासाठी केवळ सरकारी वृत्तीची ज्येष्ठता उपयोगी नाही. एक आयएएस किंवा प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणेचे उत्तम प्रशासन करू शकतो मात्र नगर नियोजनाच्या सगळ्या संकल्पना समजण्यासाठी व त्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करण्यासाठी, नगर नियोजन म्हणजे काय हे चांगल्याप्रकारे समजणारी एक व्यक्तिच असली पाहिजे. त्यानंतर या व्यावसायिकांना त्यांनी जे नियोजन केले आहे ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्या. मला सांगायला खेद वाटतो की सध्या नगर विकास विभाग हा समुद्रात दिशा भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे झाला आहे. माझ्या अनेक मित्रांना माझे हे विधान आवडणार नाही, मात्र आपल्या भोवताली कशी परिस्थिती आहे ते पाहा. आपल्या पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात आपण विमानतळाची जागा वेळेत ठरवू शकत नाही किंवा शहराच्या कचऱ्यासाठी पर्यायी जागा शोधू शकत नाही. दुसरीकडे आपण वर्षानु वर्षे मेट्रो रेल्वे व नदी पात्रांचा विकास यासारख्या प्रकल्पांची स्वप्ने पाहतो, या सगळ्यातून काय दिसून येते? मधल्या काळात शहराचा विस्तार होत राहतो, लोकांना घरांची गरज असल्यामुळे सगळीकडे प्रकल्पांचा सुळसुळाट झालेला दिसून येतो. आणि हे समजायला तथाकथित नगर विकास विभागातील किती जणांनी एकातरी वसाहतींच्या प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे व त्याचा ताबा देईपर्यंत ते प्रकल्प पूर्णपणे राबवले आहेत? त्यांनी हे केले नसेल तर त्यांना या शहरामध्ये एखादी इमारत बांधताना सामान्य विकासकांच्या किंवा स्वतःचे घर खरेदी करताना सदनिकाधारकांच्या समस्या कशा समजतील? बहुतेक लोकप्रतिनिधींना तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी शहराच्या सर्वोत्तम भागांमध्ये सरकारी घरे मिळतात (याला पोलीसांच्या वसाहतींसारखे अपवाद आहेत). त्यामुळे ज्या घरासाठी तुम्ही आयुष्यभराची कमाई लावली आहे तरीही तुम्हाला तिथे किंवा तिथून कामावर जाण्यासाठी चांगला रस्ता किंवा सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नसेल तर किती अडचणी येतात हे अधिकारी वर्गाला कधीच समजत नाही, पाणी व इतर सुविधा तर फार दूरची बाब झाली.

सर्वात शेटचा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल राखणे, झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे आपण प्रत्यक्षात लाखो प्रजातींचे नैसर्गिक वसतिस्थान नष्ट करत आहोत. आपण आपल्या नद्या, डोंगर, तलाव किंवा जंगलांनाही सोडलेले नाही, आपण आपल्या घरांसाठी त्यांच्या जागेवर अतिक्रमण करतोय. बहुसंख्य लोकसंख्या रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असताना नगर विकास विभागाचे काम अतिशय महत्वाचे आहे. आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर, एखाद्या फुग्यात जास्त हवा भरल्यानंतर तो जसा फुटतो तसा आपल्या शहरांचा लोकसंख्येचा ताण सहन न झाल्यामुळे विस्फोट होईल व तो दिवस फार लांब नाही! 

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

"नदी विकास नावाचे स्वप्न"

“कविच्या स्वप्नांमधून शहरे साकार होतात.”… मार्टी रुबिन.

मार्टी रुबिन हे बॉईल्ड फ्रॉग सिंड्रोमसारख्या पुस्तकांचे लेखक आहेत, हे पुस्तक प्रेम व राजकारणाविषयी आहे व त्याचे कथानक शहराभोवती फिरते. या पुस्तकातून वरील सुंदर अवतरण घेतलेले आहे. आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत माझा कविच्या स्वप्नावर विश्वास आहे मात्र दररोज सकाळी उठल्यानंतर हे स्वप्न भंग पावतं हे वास्तव आहे! प्रत्येक नवा दिवस शहरातील रहिवाशांसाठी नवीन स्वप्न घेऊन येतो व पुणे शहरात कविंची कमतरता नाही. त्यांची अनेक नावं, पदं, पक्ष (राजकीय) व चेहरे (बुरखे) आहेत. अलिकडच्याच स्मार्ट शहर व मेट्रोच्या स्वप्नाव्यतिरिक्त, बीआरटीएसचं स्वप्न आता सगळे विसरून गेले आहेत, इतरही काही स्वप्न आहेत ती पुणेकरांच्या आयुष्यात वेळोवेळी डोकावून जात असतात; असंच एक स्वप्न म्हणजे नदी किनाऱ्याचा विकास! मी गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ या शहरात राहतोय व तेव्हा नदीच्या प्रवाहातील स्वच्छ पाण्याचा ओघ मला चांगला आठवतोय. तसंच नदीच्या काठाशी कर्वेनगरच्या पट्ट्यात म्हणजे सध्या जेथे राजाराम पूल आहे त्या भागात तरी भरपूर हिरवळ होती. तसंच मला अजूनही आठवतंय की हिवाळ्यामध्ये नदी काठी अनेक पक्षी येत असत. तेव्हा सारस पक्षासारखे स्थलांतरित पक्षीही नदीकाठी दिसत असत, मात्र आजकाल फक्त घारी आणि कावळे नदीच्या पात्रावर घिरट्या मारताना दिसतात. नदीच्या काठावरच्या हिरवळीविषयी बोलायचं झालं तर ती आता नाहीशी झालीय. तुम्हाला आता नदी पात्रातही  एखाद्या प्रकल्पाची सिमा भिंत दिसू शकते किंवा नदीपात्रातील रस्त्यांवर कायम वाहनांची कोंडी झालेली असते. जमीन भरण्यासाठी मातीचे डोंगर असतात, नदीच्या काठाला लागून असलेल्या जमीनींवर खाजगी जमीन मालकांनी अतिक्रम केलेले असते. पुण्याच्या नद्यांमधील पाण्याच्या दर्जाविषयी काही न बोललेलंच बरं, जेवढं आपण कमी बोलू तेवढं चांगलं एवढंच मला म्हणावसं वाटतं. तुम्ही तिला मोठं उघडं गटार म्हणालात तरी पाण्याच्या दर्जाचे किंवा शहरातील नद्यांच्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी ते पुरेसे ठरणार नाही.

अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर मी जेव्हा वर्तमानपत्र उघडतो व मला कोणत्या तरी राजकीय पक्षाने नदी किनाऱ्याच्या विकासाची योजना तयार केल्याची व ती पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना सादर केल्याची बातमी वाचायला मिळते तेव्हा आपण हसावं की रडावं हेच कळत नाही. मला सदर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मार खायचा नाही तसंच त्यांच्या चांगल्या हेतूवरही मी टीका करत नाही (काही पुणेकर मात्र विचारू शकतात, की हा पक्ष सत्तेत होता तेव्हा त्यांनी नदी विकासाविषयी काय केले?) मात्र हा राजकीय ब्लॉग नसल्याने कोणत्याही पक्षाने काय केले व काय केले नाही याविषयी मला चर्चा करायची नाही. किंबहुना आपल्या शहरातील नद्यांच्या संदर्भात कुणी काय प्रयत्न केले व नदी किनाऱ्याच्या विकासाच्या या स्वप्नाची काय वस्तुस्थिती आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करेन. माझ्या माहितीप्रमाणे मी गेल्या दशकभरात किमान पाच ते सहावेळा बातम्या वाचल्या असतील, ज्यामध्ये विविध संघटनांनी नदी एक सार्वजनिक सुंदर ठिकाण कशी बनवली जाऊ शकते याविषयी पुणे महानगरपालिकेला सांगायचा प्रयत्न केला होता. या संघटनांमध्ये काही नामवंत स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचाही समावेश होता. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेनेही एक योजना बनवली, नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवला. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेनं या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त केल्याच्या व त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र अशा सल्लासेवेचा परिणाम नदी किनारी प्रत्यक्ष कधीच दिसून आला नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे, म्हणजे बहुतेक ठिकाणी तरी असंच चित्र असल्याचं मला म्हणायचं आहे.

त्यानंतर आणखी एक बातमी होती की पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे (मी पुणे व पिंपरी चिंचवड या शहरांना कधीच वेगळी शहरं मानत नाही) अनेक प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी विदेशी किंवा इतर राज्यांचे (गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये नदी किनाऱ्याच्या विकासासंदर्भात) तेथील विकास कामांचा अभ्यास करण्यासाठी दौरे करत आहेत. मात्र अशा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अभ्यास दौऱ्यांचा परिणाम काय झाला हे बहुतेक नागरिकांना माहिती नाही. पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील किमान एका व्यक्तिने उघड्या डोळ्यांनी व मनाने दुसरा देश पाहिला असता व आपल्या अभ्यास दौऱ्यात जे काही शिकायला मिळाले त्याची अंमलबजावणी केली असती, तर आपल्याला स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयांसाठी ओरडत बसण्याची गरज उरली नसती, जी आपल्या शहराची मूलभूत गरज आहे. आपण आपल्या नागरिकांसाठी एक स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय देऊ शकत नाही व आपण नदी किनाऱ्याच्या विकासाचं स्वप्न पाहातोय! अभ्यास दौऱ्यांची हीच परंपरा कायम ठेवत पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी व निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणखी एक चमू नदी विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी अहमदाबादला गेला होता. मला तुम्हाला एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते की पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतच नदीच्या पात्रात सर्वाधिक अतिक्रमणे झालेली आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाने पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला ही अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. अतिक्रमणाच्या बाबतीत पुणे महानगरपालिका पिंपरी चिंचवडपेक्षा मागे नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने अलिकडेच पुणे महानगरपालिकेला मुठा नदीच्या पात्रात साधारण 1.8 किमीच्या पट्ट्यात निळ्या रेषेतील सर्व बांधकामे हटविण्याचा (अशी अनेक बांधकामे आहेत) एक आदेश दिला. हा आदेश फक्त म्हात्रे पुलापासून ते राजाराम पुलापर्यंत केवळ 1.8 किमीच्या पट्ट्यात लागू होत असला तरीही लवकरच तो पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नदीच्या संपूर्ण पट्ट्यात लागू होईल. दोन्ही महानगरपालिका आपण न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत आहोत हे दाखविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत, मात्र प्रत्यक्ष त्याठिकाणी अतिक्रमणे एक इंचही हटविण्यात आलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, आपला नदी विकासाविषयी हा दृष्टिकोन आहे. आता हा विनोद पाहा की, राजकीय पक्ष नदी विकास योजनेला प्रसिद्धी देण्यात गुंग आहेत, महानगरपालिकेचे प्रशासन त्यांच्या चमूंना नदी किनाऱ्याच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी इतर शहरांमध्ये पाठविण्यात व्यस्त आहे मात्र त्याचवेळी नदी किनाऱ्यांना अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याचे नेहमीचे कामही त्या करत नाहीत.

त्यात कहर म्हणजे आपल्या माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी अलिकडेच केलेल्या पुणे दौऱ्यात आश्वासन दिले की पुण्यातल्या नद्या जलमार्ग म्हणून वापरता याव्यात यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल. यामुळे पुण्याच्या रस्त्यांवरील भार कमी होईल असे त्यांना वाटते, जे लाखो वाहनांमुळे मरणप्राय झाले आहेत. माननीय मंत्र्यांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की मी त्यांच्या कार्यशैलीचा निस्सीम चाहता आहे मात्र सर आमच्या नद्यांविषयी आणखी स्वप्न दाखवू नका एवढीच माझी विनंती आहे, या शहराला आणखी स्वप्न पाहाणं परवणार नाही हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. सर, मला तुम्हाला आठवण करून द्यावीशी वाटते की कुठल्याही नदीचा जलमार्ग म्हणून वापर करण्यासाठी तिला बारमाही पाणी असले पाहिजे. पुण्यातील नद्यांमधून कालव्यांनाही बारमाही पाणी मिळत नाही तर या नद्यांमधून वाहतूक करण्यासाठी पाणी कुठून उपलब्ध होणार आहे? सुएझ कालव्यामध्ये नदीच्या संपूर्ण पात्रात पाण्याची किमान पातळी राखून ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी बंधारे घालण्यात आले आहेत, तसेच बंधारे घालून नंतर त्याचा वापर जल वाहतुकीसाठी करता येईल. मात्र हे सर्व खार्चिक प्रकरण आहे, ज्यामुळे ही जल वाहतूक व्यवहार्य ठरणार नाही. दुसरे म्हणजे तुम्हाला दोन्ही किनाऱ्यांवरील अतिक्रमणे हटवावी लागतील म्हणजे ठिकठिकाणी घातलेल्या बंधाऱ्यांमुळे ती बुडून जाणार नाहीत. अतिक्रमणांच्या बाबतीत बोलायचं तर पुणे महानगरपालिका नदी पात्रात स्वतः बांधलेला रस्ता हटवू शकत नाही तर मुळा व मुठा या नद्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील अतिक्रमणे कशी हटवेल असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो?

आता अहमदाबाद शहरात जाऊन साबरमती नदी किनाऱ्याचा विकास पाहण्यासाठी अभ्यास दौऱ्यांविषयी बोलायचं, तर मी जेव्हा वीस वर्षांपूर्वी या शहराला भेट दिली तेव्हा त्याची परिस्थितीही आपल्याकडे आत्ता मुळा व मुठेची जशी आहे तशीच होती. ते शहरही आपल्याच देशात आहे व त्यांच्याकडेही आपल्यासारखीच शासन व्यवस्था आहे, तरीही ते त्यांच्या संपूर्ण नदी किनाऱ्याचे पुनरुज्जीवन करू शकले व आज आपण त्यांचा विकास पाहण्यासाठी भेटी देतोय. मला पुणे महानगर पालिकेतल्या/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतल्या आपल्या मित्रांना सल्ला द्यावासा वाटतो की अहमदाबादला जाऊन नदी किनाऱ्याचा विकास पाहाण्याची काय गरज आहे, आपल्याकडे सगळे गुगल अर्थवर लाईव फीडच्या स्वरुपात तसंच गुगलवर छायाचित्रांच्या रुपात पाहता येईल; किंबहुना त्यांनी ते कसे व का साध्य केले हा प्रश्न विचारा? उत्तर सोपे आहे, त्यांना काय साध्य करायचे आहे याचा त्यांनी व्यवस्थित अभ्यास केला व त्यानुसार धोरणे तयार केली व ती धोरणे राबविण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे होती. उदाहरणार्थ नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासंदर्भात प्रत्येकाच्या प्रयत्नांविषयी योग्य आदर राखत मला विचारावेसे वाटते की निळ्या रेषेच्या आत आपल्याला काहीही करायची परवानगी नसते? ज्यांना निळी रेषा व लाल रेषा म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांना सांगतो, गेल्या तीस वर्षातील (निळी रेषा) व शंभर वर्षातील (लाल रेषा) पुराच्या वेळी पाण्याची सर्वोच्च पातळी दाखवणाऱ्या या रेषा असतात. आता आणखी एक विनोद म्हणजे आपण नवीन विकास योजनेमध्ये म्हणजे नव्या शहरामध्ये हरित पट्टा 30 मीटर रुंद ठेवला आहे जो जुन्या शहराच्या हद्दीत जवळपास 10 मीटर रुंद होता. ही सर्व हरित पट्ट्यातील जमीन खाजगी मालकीची आहे व हा भाग आरक्षित नाही त्यामुळे इथे होणारा कोणताही विकास आपण रोखू शकत नाही. त्यानंतर मुठा नदीच्या सिंहगड रस्त्याच्या बाजूच्या भागात किंवा अनेक ठिकाणी निवासी भाग हे थेट नदीच्या किनाऱ्यांना स्पर्श करतात त्यामुळे निळ्या रेषेच्या पलिकडे नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासाठी काहीही जागा उरत नाही! आता आपण आपली सुंदर योजना कशी विकसित करणार आहोत, जी कदाचित काही सादरीकरणानंतर तशीच खितपत पडून राहील, ज्यामुळे हजारो वास्तुविशारदांचे व नियोजकांचे प्रयत्न वाया जातील.

दोन्ही नद्यांच्या किनाऱ्यांवरील जमीन आरक्षित करून एकसारखा हरित पट्टा विकसित करणे ही काळाची गरज आहे व तो अखंड असला पाहिजे. त्यामध्ये शहराची जुनी हद्द किंवा नवीन हद्द अशा वेडगळ संज्ञा नसाव्यात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नदी किनाऱ्यालगतचा पट्टा आरक्षित करा व त्यासाठी पुरेशा निधीची किंवा टीडीआरची (जमीनीचा मोबदला म्हणून घेता येणारा एफएसआय) तरतूद करा. असे केले तरच जमीनीचे मालक या जमीनी सदर प्राधिकरणांना हस्तांतरित करतील. अथवा काही भाग व्यावसायिक करण्याचा व या जमीन मालकांना तो देखभाल करा व चालवा या तत्वावर देण्याचा विचार करा. नदी किनाऱ्याच्या विकासाविषयी अनेक पर्याय सुचविणाऱ्या नियोजकांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की हे पर्याय कधी प्रत्यक्षात साकार होणार नसतील तर त्यांचा काय उपयोग आहे? म्हणूनच गेल्या काही वर्षात नागरिकांना नदी ही या शहरासाठी अभिमानाची बाब होईल अशी अनेक सुंदर स्वप्ने दाखविण्यात आली मात्र नियोजनाप्रमाणे आजपर्यंत जेमतेम 100 मीटर नदी किनाऱ्याचेही सुशोभीकरण करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे संपूर्ण शहरातील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडणे, यामुळे नद्या जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण जीवनचक्रच नष्ट होत आहेत. मुळा/मुठा नद्यांमधील प्रदूषणाची पातळी एवढी जास्त आहे की आपण जोपर्यंत नदी किनाऱ्यांचा तथाकथित विकास करत नाही किंवा सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडणे थांबवत नाही तोपर्यंत या नद्यांमध्ये काहीही जिवंत राहू शकणार नाही. आपण नदीत सोडला जाणारा प्रत्येक नाला (जो काही वर्षांपूर्वी ओढा होता), तसेच सांडपाण्याच्या वाहिनीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवून, नदीत सोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर प्रक्रिया झालेली असेल याची खात्री केली पाहिजे. आपल्याला या मूलभूत उपाययोजनेसाठी कोणतीही विशेष परवानगी किंवा उच्च पातळीवरील तंत्रज्ञानाची गरज नाही. केवळ मुद्दा असा आहे की आपल्याला खरंच तोडगा हवा आहे का? या शहरातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या सोयीसाठी कचरा नदी पात्रात टाकते, गणपती विसर्जनामुळेही नदी प्रदूषित होते असे असताना केवळ पुणे महानगरपालिकेलाच दोष का द्यायचा.

मार्टीने म्हटल्याप्रमाणे, कवी कल्पनेतून शहरे साकारत असली तरीही केवळ ही स्वप्ने पुरेशी नसतात, ती प्रत्यक्ष साकार होण्यासाठी आपले डोळे उघडण्याची व प्रयत्न करण्याची गरज आहे हे आपण स्वतःला बजावले पाहिजे. या सगळ्यासोबतच आपल्याकडे आपली स्वप्न साकार करण्यासाठी इच्छाशक्तिही हवी. सगळ्यात शेवटी एक महत्वाची गोष्ट, तुम्ही झोपेत असताना स्वप्न पाहू शकता मात्र तुम्ही झोपेचं नाटक करत असताना स्वप्न पाहू शकत नाही. विशेषतः नद्यांच्या सुशोभीकरणाच्या आपल्या स्वप्नांच्या बाबतीतही आपण पुणेकर हेच करतोय!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स