"नदी विकास नावाचे स्वप्न"

“कविच्या स्वप्नांमधून शहरे साकार होतात.”… मार्टी रुबिन.

मार्टी रुबिन हे बॉईल्ड फ्रॉग सिंड्रोमसारख्या पुस्तकांचे लेखक आहेत, हे पुस्तक प्रेम व राजकारणाविषयी आहे व त्याचे कथानक शहराभोवती फिरते. या पुस्तकातून वरील सुंदर अवतरण घेतलेले आहे. आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत माझा कविच्या स्वप्नावर विश्वास आहे मात्र दररोज सकाळी उठल्यानंतर हे स्वप्न भंग पावतं हे वास्तव आहे! प्रत्येक नवा दिवस शहरातील रहिवाशांसाठी नवीन स्वप्न घेऊन येतो व पुणे शहरात कविंची कमतरता नाही. त्यांची अनेक नावं, पदं, पक्ष (राजकीय) व चेहरे (बुरखे) आहेत. अलिकडच्याच स्मार्ट शहर व मेट्रोच्या स्वप्नाव्यतिरिक्त, बीआरटीएसचं स्वप्न आता सगळे विसरून गेले आहेत, इतरही काही स्वप्न आहेत ती पुणेकरांच्या आयुष्यात वेळोवेळी डोकावून जात असतात; असंच एक स्वप्न म्हणजे नदी किनाऱ्याचा विकास! मी गेल्या तीस वर्षांहून अधिक काळ या शहरात राहतोय व तेव्हा नदीच्या प्रवाहातील स्वच्छ पाण्याचा ओघ मला चांगला आठवतोय. तसंच नदीच्या काठाशी कर्वेनगरच्या पट्ट्यात म्हणजे सध्या जेथे राजाराम पूल आहे त्या भागात तरी भरपूर हिरवळ होती. तसंच मला अजूनही आठवतंय की हिवाळ्यामध्ये नदी काठी अनेक पक्षी येत असत. तेव्हा सारस पक्षासारखे स्थलांतरित पक्षीही नदीकाठी दिसत असत, मात्र आजकाल फक्त घारी आणि कावळे नदीच्या पात्रावर घिरट्या मारताना दिसतात. नदीच्या काठावरच्या हिरवळीविषयी बोलायचं झालं तर ती आता नाहीशी झालीय. तुम्हाला आता नदी पात्रातही  एखाद्या प्रकल्पाची सिमा भिंत दिसू शकते किंवा नदीपात्रातील रस्त्यांवर कायम वाहनांची कोंडी झालेली असते. जमीन भरण्यासाठी मातीचे डोंगर असतात, नदीच्या काठाला लागून असलेल्या जमीनींवर खाजगी जमीन मालकांनी अतिक्रम केलेले असते. पुण्याच्या नद्यांमधील पाण्याच्या दर्जाविषयी काही न बोललेलंच बरं, जेवढं आपण कमी बोलू तेवढं चांगलं एवढंच मला म्हणावसं वाटतं. तुम्ही तिला मोठं उघडं गटार म्हणालात तरी पाण्याच्या दर्जाचे किंवा शहरातील नद्यांच्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी ते पुरेसे ठरणार नाही.

अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर मी जेव्हा वर्तमानपत्र उघडतो व मला कोणत्या तरी राजकीय पक्षाने नदी किनाऱ्याच्या विकासाची योजना तयार केल्याची व ती पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना सादर केल्याची बातमी वाचायला मिळते तेव्हा आपण हसावं की रडावं हेच कळत नाही. मला सदर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मार खायचा नाही तसंच त्यांच्या चांगल्या हेतूवरही मी टीका करत नाही (काही पुणेकर मात्र विचारू शकतात, की हा पक्ष सत्तेत होता तेव्हा त्यांनी नदी विकासाविषयी काय केले?) मात्र हा राजकीय ब्लॉग नसल्याने कोणत्याही पक्षाने काय केले व काय केले नाही याविषयी मला चर्चा करायची नाही. किंबहुना आपल्या शहरातील नद्यांच्या संदर्भात कुणी काय प्रयत्न केले व नदी किनाऱ्याच्या विकासाच्या या स्वप्नाची काय वस्तुस्थिती आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करेन. माझ्या माहितीप्रमाणे मी गेल्या दशकभरात किमान पाच ते सहावेळा बातम्या वाचल्या असतील, ज्यामध्ये विविध संघटनांनी नदी एक सार्वजनिक सुंदर ठिकाण कशी बनवली जाऊ शकते याविषयी पुणे महानगरपालिकेला सांगायचा प्रयत्न केला होता. या संघटनांमध्ये काही नामवंत स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालयांचाही समावेश होता. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेनेही एक योजना बनवली, नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवला. त्यानंतर पुणे महानगरपालिकेनं या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त केल्याच्या व त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केल्याच्या बातम्या होत्या. मात्र अशा सल्लासेवेचा परिणाम नदी किनारी प्रत्यक्ष कधीच दिसून आला नाही ही देखील वस्तुस्थिती आहे, म्हणजे बहुतेक ठिकाणी तरी असंच चित्र असल्याचं मला म्हणायचं आहे.

त्यानंतर आणखी एक बातमी होती की पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे (मी पुणे व पिंपरी चिंचवड या शहरांना कधीच वेगळी शहरं मानत नाही) अनेक प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी विदेशी किंवा इतर राज्यांचे (गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये नदी किनाऱ्याच्या विकासासंदर्भात) तेथील विकास कामांचा अभ्यास करण्यासाठी दौरे करत आहेत. मात्र अशा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अभ्यास दौऱ्यांचा परिणाम काय झाला हे बहुतेक नागरिकांना माहिती नाही. पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील किमान एका व्यक्तिने उघड्या डोळ्यांनी व मनाने दुसरा देश पाहिला असता व आपल्या अभ्यास दौऱ्यात जे काही शिकायला मिळाले त्याची अंमलबजावणी केली असती, तर आपल्याला स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयांसाठी ओरडत बसण्याची गरज उरली नसती, जी आपल्या शहराची मूलभूत गरज आहे. आपण आपल्या नागरिकांसाठी एक स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय देऊ शकत नाही व आपण नदी किनाऱ्याच्या विकासाचं स्वप्न पाहातोय! अभ्यास दौऱ्यांची हीच परंपरा कायम ठेवत पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकारी व निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणखी एक चमू नदी विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी अहमदाबादला गेला होता. मला तुम्हाला एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते की पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतच नदीच्या पात्रात सर्वाधिक अतिक्रमणे झालेली आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाने पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला ही अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. अतिक्रमणाच्या बाबतीत पुणे महानगरपालिका पिंपरी चिंचवडपेक्षा मागे नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने अलिकडेच पुणे महानगरपालिकेला मुठा नदीच्या पात्रात साधारण 1.8 किमीच्या पट्ट्यात निळ्या रेषेतील सर्व बांधकामे हटविण्याचा (अशी अनेक बांधकामे आहेत) एक आदेश दिला. हा आदेश फक्त म्हात्रे पुलापासून ते राजाराम पुलापर्यंत केवळ 1.8 किमीच्या पट्ट्यात लागू होत असला तरीही लवकरच तो पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नदीच्या संपूर्ण पट्ट्यात लागू होईल. दोन्ही महानगरपालिका आपण न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत आहोत हे दाखविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत, मात्र प्रत्यक्ष त्याठिकाणी अतिक्रमणे एक इंचही हटविण्यात आलेली नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, आपला नदी विकासाविषयी हा दृष्टिकोन आहे. आता हा विनोद पाहा की, राजकीय पक्ष नदी विकास योजनेला प्रसिद्धी देण्यात गुंग आहेत, महानगरपालिकेचे प्रशासन त्यांच्या चमूंना नदी किनाऱ्याच्या विकासाचा अभ्यास करण्यासाठी इतर शहरांमध्ये पाठविण्यात व्यस्त आहे मात्र त्याचवेळी नदी किनाऱ्यांना अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याचे नेहमीचे कामही त्या करत नाहीत.

त्यात कहर म्हणजे आपल्या माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांनी अलिकडेच केलेल्या पुणे दौऱ्यात आश्वासन दिले की पुण्यातल्या नद्या जलमार्ग म्हणून वापरता याव्यात यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल. यामुळे पुण्याच्या रस्त्यांवरील भार कमी होईल असे त्यांना वाटते, जे लाखो वाहनांमुळे मरणप्राय झाले आहेत. माननीय मंत्र्यांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की मी त्यांच्या कार्यशैलीचा निस्सीम चाहता आहे मात्र सर आमच्या नद्यांविषयी आणखी स्वप्न दाखवू नका एवढीच माझी विनंती आहे, या शहराला आणखी स्वप्न पाहाणं परवणार नाही हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. सर, मला तुम्हाला आठवण करून द्यावीशी वाटते की कुठल्याही नदीचा जलमार्ग म्हणून वापर करण्यासाठी तिला बारमाही पाणी असले पाहिजे. पुण्यातील नद्यांमधून कालव्यांनाही बारमाही पाणी मिळत नाही तर या नद्यांमधून वाहतूक करण्यासाठी पाणी कुठून उपलब्ध होणार आहे? सुएझ कालव्यामध्ये नदीच्या संपूर्ण पात्रात पाण्याची किमान पातळी राखून ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी बंधारे घालण्यात आले आहेत, तसेच बंधारे घालून नंतर त्याचा वापर जल वाहतुकीसाठी करता येईल. मात्र हे सर्व खार्चिक प्रकरण आहे, ज्यामुळे ही जल वाहतूक व्यवहार्य ठरणार नाही. दुसरे म्हणजे तुम्हाला दोन्ही किनाऱ्यांवरील अतिक्रमणे हटवावी लागतील म्हणजे ठिकठिकाणी घातलेल्या बंधाऱ्यांमुळे ती बुडून जाणार नाहीत. अतिक्रमणांच्या बाबतीत बोलायचं तर पुणे महानगरपालिका नदी पात्रात स्वतः बांधलेला रस्ता हटवू शकत नाही तर मुळा व मुठा या नद्यांच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरील अतिक्रमणे कशी हटवेल असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो?

आता अहमदाबाद शहरात जाऊन साबरमती नदी किनाऱ्याचा विकास पाहण्यासाठी अभ्यास दौऱ्यांविषयी बोलायचं, तर मी जेव्हा वीस वर्षांपूर्वी या शहराला भेट दिली तेव्हा त्याची परिस्थितीही आपल्याकडे आत्ता मुळा व मुठेची जशी आहे तशीच होती. ते शहरही आपल्याच देशात आहे व त्यांच्याकडेही आपल्यासारखीच शासन व्यवस्था आहे, तरीही ते त्यांच्या संपूर्ण नदी किनाऱ्याचे पुनरुज्जीवन करू शकले व आज आपण त्यांचा विकास पाहण्यासाठी भेटी देतोय. मला पुणे महानगर पालिकेतल्या/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतल्या आपल्या मित्रांना सल्ला द्यावासा वाटतो की अहमदाबादला जाऊन नदी किनाऱ्याचा विकास पाहाण्याची काय गरज आहे, आपल्याकडे सगळे गुगल अर्थवर लाईव फीडच्या स्वरुपात तसंच गुगलवर छायाचित्रांच्या रुपात पाहता येईल; किंबहुना त्यांनी ते कसे व का साध्य केले हा प्रश्न विचारा? उत्तर सोपे आहे, त्यांना काय साध्य करायचे आहे याचा त्यांनी व्यवस्थित अभ्यास केला व त्यानुसार धोरणे तयार केली व ती धोरणे राबविण्याची इच्छाशक्ती त्यांच्याकडे होती. उदाहरणार्थ नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासंदर्भात प्रत्येकाच्या प्रयत्नांविषयी योग्य आदर राखत मला विचारावेसे वाटते की निळ्या रेषेच्या आत आपल्याला काहीही करायची परवानगी नसते? ज्यांना निळी रेषा व लाल रेषा म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांना सांगतो, गेल्या तीस वर्षातील (निळी रेषा) व शंभर वर्षातील (लाल रेषा) पुराच्या वेळी पाण्याची सर्वोच्च पातळी दाखवणाऱ्या या रेषा असतात. आता आणखी एक विनोद म्हणजे आपण नवीन विकास योजनेमध्ये म्हणजे नव्या शहरामध्ये हरित पट्टा 30 मीटर रुंद ठेवला आहे जो जुन्या शहराच्या हद्दीत जवळपास 10 मीटर रुंद होता. ही सर्व हरित पट्ट्यातील जमीन खाजगी मालकीची आहे व हा भाग आरक्षित नाही त्यामुळे इथे होणारा कोणताही विकास आपण रोखू शकत नाही. त्यानंतर मुठा नदीच्या सिंहगड रस्त्याच्या बाजूच्या भागात किंवा अनेक ठिकाणी निवासी भाग हे थेट नदीच्या किनाऱ्यांना स्पर्श करतात त्यामुळे निळ्या रेषेच्या पलिकडे नदी किनाऱ्याचा विकास करण्यासाठी काहीही जागा उरत नाही! आता आपण आपली सुंदर योजना कशी विकसित करणार आहोत, जी कदाचित काही सादरीकरणानंतर तशीच खितपत पडून राहील, ज्यामुळे हजारो वास्तुविशारदांचे व नियोजकांचे प्रयत्न वाया जातील.

दोन्ही नद्यांच्या किनाऱ्यांवरील जमीन आरक्षित करून एकसारखा हरित पट्टा विकसित करणे ही काळाची गरज आहे व तो अखंड असला पाहिजे. त्यामध्ये शहराची जुनी हद्द किंवा नवीन हद्द अशा वेडगळ संज्ञा नसाव्यात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे नदी किनाऱ्यालगतचा पट्टा आरक्षित करा व त्यासाठी पुरेशा निधीची किंवा टीडीआरची (जमीनीचा मोबदला म्हणून घेता येणारा एफएसआय) तरतूद करा. असे केले तरच जमीनीचे मालक या जमीनी सदर प्राधिकरणांना हस्तांतरित करतील. अथवा काही भाग व्यावसायिक करण्याचा व या जमीन मालकांना तो देखभाल करा व चालवा या तत्वावर देण्याचा विचार करा. नदी किनाऱ्याच्या विकासाविषयी अनेक पर्याय सुचविणाऱ्या नियोजकांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की हे पर्याय कधी प्रत्यक्षात साकार होणार नसतील तर त्यांचा काय उपयोग आहे? म्हणूनच गेल्या काही वर्षात नागरिकांना नदी ही या शहरासाठी अभिमानाची बाब होईल अशी अनेक सुंदर स्वप्ने दाखविण्यात आली मात्र नियोजनाप्रमाणे आजपर्यंत जेमतेम 100 मीटर नदी किनाऱ्याचेही सुशोभीकरण करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे संपूर्ण शहरातील सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडणे, यामुळे नद्या जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले संपूर्ण जीवनचक्रच नष्ट होत आहेत. मुळा/मुठा नद्यांमधील प्रदूषणाची पातळी एवढी जास्त आहे की आपण जोपर्यंत नदी किनाऱ्यांचा तथाकथित विकास करत नाही किंवा सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडणे थांबवत नाही तोपर्यंत या नद्यांमध्ये काहीही जिवंत राहू शकणार नाही. आपण नदीत सोडला जाणारा प्रत्येक नाला (जो काही वर्षांपूर्वी ओढा होता), तसेच सांडपाण्याच्या वाहिनीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवून, नदीत सोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर प्रक्रिया झालेली असेल याची खात्री केली पाहिजे. आपल्याला या मूलभूत उपाययोजनेसाठी कोणतीही विशेष परवानगी किंवा उच्च पातळीवरील तंत्रज्ञानाची गरज नाही. केवळ मुद्दा असा आहे की आपल्याला खरंच तोडगा हवा आहे का? या शहरातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या सोयीसाठी कचरा नदी पात्रात टाकते, गणपती विसर्जनामुळेही नदी प्रदूषित होते असे असताना केवळ पुणे महानगरपालिकेलाच दोष का द्यायचा.

मार्टीने म्हटल्याप्रमाणे, कवी कल्पनेतून शहरे साकारत असली तरीही केवळ ही स्वप्ने पुरेशी नसतात, ती प्रत्यक्ष साकार होण्यासाठी आपले डोळे उघडण्याची व प्रयत्न करण्याची गरज आहे हे आपण स्वतःला बजावले पाहिजे. या सगळ्यासोबतच आपल्याकडे आपली स्वप्न साकार करण्यासाठी इच्छाशक्तिही हवी. सगळ्यात शेवटी एक महत्वाची गोष्ट, तुम्ही झोपेत असताना स्वप्न पाहू शकता मात्र तुम्ही झोपेचं नाटक करत असताना स्वप्न पाहू शकत नाही. विशेषतः नद्यांच्या सुशोभीकरणाच्या आपल्या स्वप्नांच्या बाबतीतही आपण पुणेकर हेच करतोय!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स