शहर , शहराचे बजेट आणि नागरिक !

“भ्रष्टाचार हा विकासाचा आणि चांगल्या प्रशासनाचा शत्रू आहे. त्याचे निर्मुलन झाले पाहिजे. हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार व जनतेनं मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आलं पाहिजे”... प्रतिभा पाटील.

स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या प्रथम महिला माजी राष्ट्रपतींची ओळख करून द्यायची गरज नाही, तो त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येतो. या लेखाचा विषय भ्रष्टाचार अजिबात नाही, मी भ्रष्टाचाराविषयी लिहावं किंवा अगदी विचारही करावा असं काही नाही कारण एवढा आपल्यात व भोवताली तो बोकाळला आहे. त्याऐवजी मी नंतरच्या घटकांविषयी म्हणजे विकास व चांगल्या प्रशासनाविषयी बोलणार आहे. आपण जेव्हा या दोन घटकांचा आपल्या पुणे शहराच्या बाबतीत विचार करतो तेव्हा पुणे महानगरपालिकेचं नाव येतंच. खरं म्हणजे आता पुणे हे काही फक्त पुणे महानगरपालिकेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही तर तो पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, कँटोन्मेंट, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांचा समावेश असलेला महाकाय समूह झाला आहे. तरीही घरातल्या मोठ्या भावा किंवा बहिणीप्रमाणे या समुहामध्ये पुणे महानगरपालिकेची भूमिका नेहमीच नेतृत्वाची असते. मला आपल्या माननीय माजी राष्ट्रपतींचं अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात यावर्षी वाढ  होणार असल्याची बातमी. ही खरंतर बातमी नाही, कारण कोणत्याही अर्थसंकल्पापूर्वी मग तो देशाचा असो किंवा राज्याचा किंवा पुणे महानगरपालिकेचा, कळीचा प्रश्न असतो की “काय वाढणार?” म्हणजेच कोणत्या वस्तूंचे दर किंवा कोणते कर वाढतील. कारण कोणतंही सरकार फक्त विद्यमान करदात्यांनाकडून अजुन काय घेता येईल हेच पहात असतं कारण एक सुदृढ माणूसच रक्तदान करू शकतो ना? माझं असं म्हणणं नाही की मालमत्ता कर किंवा कोणताही कर वाढवू नका, या शहरातला किंवा राज्यातला किंवा देशातला बांधकाम व्यावसायिक म्हणून मला तसं म्हणायची परवानगीच नाही! मी फक्त सामान्य माणसाच्या शहराकडून, राज्याकडून किंवा देशाकडून काय अपेक्षा आहेत त्या सांगायचा प्रयत्न करतोय. तो किंवा ती जो कर भरतात त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काय मिळतं.

शहराच्या अर्थसंकल्पाकडून (आपण आपला विषय सध्या फक्त शहरापुरताच मर्यादित ठेवू) सामान्य माणसाच्या अपेक्षा जाणून घेण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने किंवा शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर वाढविण्याच्या प्रस्तावासाठी काय कारण दिलं आहे ते पाहू. माझ्याकडे नेमकी आकडेवारी नाही मात्र गेल्या वर्षी पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प साधारण 5000 कोटी रुपयांचा होता व लोकही शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळल्यावर जसे उत्साही किंवा रोमांचित असतात तसे होते. मात्र नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात काहीतरी आकडे मांडणे व प्रत्यक्षात ते आकडे गाठणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपले शासनकर्ते विसरतात. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील जादुई आकड्यांच्या बाबतीतही असंच झालं. मनपाच्या कोणत्याही विभागाला महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही त्यामुळे महसूलात जवळपास 30% तूट आली आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. आता कुणीही उघडपणे बोलणार नाही मात्र अगदी पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारीच उद्दिष्टच चुकीचे होते व म्हणूनच ते गाठता आले नाही असे म्हणत आहेत. त्यासाठी आपण पुणे महानगरपालिकेसाठी महसूल मिळवून देणारे कोणते विभाग आहेत ते पाहू; ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (जो आधी जकात म्हणून ओळखला जायचा), त्यानंतर बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, आकाशचिन्ह व आकाशचिन्हासाठीच्या परवानग्या व अतिक्रमणे यातून पुणे महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. वरील यादीमध्ये, सर्वाधिक कर जीएसटी, बांधकाम परवाने व मालमत्ता करातून मिळतो, तर आता महसूलाच्या बाबतीत प्रत्येक विभागात काय झालं हो पाहू.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारला जायचा, आता केंद्र सरकारचा जीएसटी आकारला जातो जो या शहरातल्या प्रत्येक मालाच्या व्यवहारावर आकारला जातो व आकारण्यात आलेल्या करापैकी काही भाग स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महानगरपालिकेला परत मिळतो. मला असं वाटतं राज्यातील इतर कोणत्याही शहराच्या तुलनेत पुण्यामध्ये या कराची वसुली जवळपास उद्दिष्टापर्यंत पोहोचली आहे. पुण्यामध्ये नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्तानं अनेक लोक येतात व या मोठ्या लोकसंख्येला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. ज्यामुळे परिणामी पुणे महानगरपालिकेला जीएसटी मिळतो. एकीकडे सातत्याने वाढणारी ही लोकसंख्या जीएसटीच्या स्वरुपात मिळणाऱ्या महसूलासाठी वरदान असली तरीही दुसऱ्या बाजूने तो शापही (मला माफ करा मी वाईट अर्थानं म्हणत नाही) आहे, कारण शहरानं या वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणं सुद्धा अपेक्षित आहे, जो त्यांचा अधिकार आहे. एकीकडे शहरातून जीएसटीचा महसूल वाढणे हे विकासाच्यादृष्टीने चांगले लक्षण असले तरी या विकासाला पुणे महानगरपालिकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचा जोड हवी, जे दुर्दैवानं होताना दिसत नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकारनं संकलित केलेल्या जीएसटीमधून आपला हिस्सा मिळविण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा घेणंही आवश्यक आहे. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेला आपला वाटा वेळेत मिळेल व तिची यंत्रणा सुरू राहू शकेल. नाहीतर जसं उशीरा न्याय मिळणं म्हणजे न्याय नाकारणं तसंच उशीरा पैसे देणं म्हणजे पैसे न देणं असं होईल.

त्यानंतर, बांधकाम परवाने विभाग जो अगदी काही वर्षांपर्यंत पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देत होता. ज्यांना बांधकाम परवान्यांमुळे पुणे महानगरपालिकेला कसा महसूल मिळतो हे समजलेलं नाही त्यांना समजून सांगतो, पुणे महानगरपालिकेला शहरामध्ये (पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत) बांधकामास परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फूट सरासरी जवळपास दोनशे रुपये महसूल मिळतो. हा महसूल विकास शुल्क, जिने, पॅसेजेस ,पार्किंग, टेरेसेस इत्यादींसारखा मोफत चटई क्षेत्राचा भाग मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे विविध अधिभार यातून मिळतो. त्याचप्रमाणे असे शुल्क भरून अतिरिक्त टीडीआरही वापरला जातो त्याशिवाय रस्तेविकासासारखी शुल्कं आहेत जी आकारण्याची परवानगी नसूनही पुणे महानगरपालिका ती आकारते. त्यामुळे जर अंदाजे एक कोटी चौरस फूट क्षेत्रं असलेल्या नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असेल तर याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेला त्यातून जवळपास दोनशे कोटी रुपये महसूल मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा आलेख सातत्यानं घसरतोय व या आलेख चढता असावा असं वाटत असेल तर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण इमारत परवान्यांच्या मूलभूत बाबी तसंच रिअल इस्टेटमधील परिस्थितीचा सखोल विचार केला पाहिजे. जोपर्यंत बांधकाम परवान्यांसाठी अधिकाधिक प्रस्ताव येत नाहीत तोपर्यंत महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही व त्यासाठी काही मूलभूत बाबींचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यावसायिकाला माहिती असतं की पैसे मिळवायचे दोन मार्ग असतात, एक म्हणजे कमी उलाढाल व जास्त नफा तर दुसरा म्हणजे जास्त उलाढाल व कमी नफा, आत्तापर्यंत पुणे महानगरपालिका पहिल्या मार्गानं चालली होती. उलाढाल कमी होती तरीही अंतिम उत्पादन म्हणजे सदनिकांची विक्री होत होती. मात्र हळूहळू पुणे महानगरपालिकेच्या भोवतालच्या भागात म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या परिसरात विकास होऊ लागला. त्यामुळे लोकांना कमी दरात घर खरेदी करण्याचा पर्याय मिळाला. त्याचवेळी पुणे महानगरपालिकेनं पायाभूत सुविधांचा विकास असंतुलित पद्धतीनं केल्यामुळे काही भाग (उपनगरे) सर्व पायाभूत सुविधांसह सुविकसित झाली. स्वाभाविकच या भागातील जमीनींचे तसंच सदनिकांचे नैसर्गिक दर आभाळाला भिडले व बहुतेक ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेले. त्याचशिवाय सर्व अधिभार तसंच विकास शुल्क थेट रेडी रेकनर दराशी संबंधित असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमीनींचे तसंच इमारतींचे दर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील दरांपेक्षा जास्त झाले. त्यानंतर परिस्थिती बदलायला सुरूवात झालीय/बदलतीय. या शहरात बाहेरून स्थलांतरित झालेले अनेक लोक आहेत व त्यांना घराची गरज आहे. मात्र घर त्यांच्या खिशाला परवडणारं असलं पाहिजे जे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत शक्य नाही, त्यामुळे तिथे मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे या भागात आधी जेवढे प्रस्ताव असायचे तेवढे आता नाहीत. यामुळेच बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाला आहे.

आपल्या नगर विकास विभागाला मात्र आश्चर्यकारकपणे याची कल्पनाही नाही व हा विभाग सातत्यानं आपले धोरणं बदलत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात बांधकामाचे नवीन प्रस्ताव कमी होण्यामागचं हे सुद्धा एक कारण आहे. डोंगराच्या पायथ्यापासून 100 मीटरच्या अंतरात बांधकामावर प्रतिबंध, ओढ्या व नाल्यांना लागून विकास करायचा नाही, पार्किंगविषयीची अशक्य अशी धोरणं, मेट्रोच्या मार्गात डीपीआरविषयी निर्णय न घेणं, अशी कितीतरी धोरणं अशाप्रकारे तयार करण्यात आली आहेत की एखाद्या इमारतीचं नियोजन करणं व लोकांना परवडणारी इमारत बांधणं अशक्य होत चाललं आहे. तुम्हाला जास्त  इमारती हव्या असतील तर तुम्ही त्यासाठी जास्त जागा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे नागरी नियोजनाचं साधं-सोपं मूलतत्व आहे. तुम्हाला परवडणारी घरं बांधायची असतील तर शहराच्या सगळ्या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाणी व सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा सम प्रमाणात वितरित झाल्याची खात्री करा, म्हणजे लोक विशिष्ट उपनगरामध्येच गर्दी करणार नाहीत. अगदी बाणेर-बालेवाडी यासारख्या स्मार्ट उपनगरांमध्येही सगळीकडे व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही, रस्ते चांगले नाहीत. रात्रीचे काय दिवसा सुद्धा कुठल्याही वेळी रिक्षावाले इथे यायला नकार देतात, स्मार्ट उपनगरांची अशी परिस्थिती असेल तर इतर भागांमध्ये काय होत असेल याचा विचार करा. लोक दोन परिस्थितीत सदनिका खरेदी करणार नाहीत, एक म्हणजे दर त्यांच्या खिशाला परवडणारे नसतील व दुसरे म्हणजे दर त्यांच्या आवाक्यात असतील मात्र तिथे काही पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसतील. इथे विकास योजना तयार करणे व तिची अंमलबजावणी यांची महत्वाची भूमिका असते. जोपर्यंत आपण ते वेगानं करत नाही तोपर्यंत बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलाचा आलेख पुन्हा चढता होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी अतिशय कसून प्रयत्न करताहेत व वास्तुविशारदांनी योजनांना मंजुरी देणे, चोवीस तासात योजनेला मंजुरी यासारख्या मुद्द्यांवर गांभिर्यानं विचार सुरू आहे. मात्र जेव्हा तुमच्या हाताचं हाड मोडलं असेल तेव्हा फक्त वेदनाशामक गोळ्या घेऊन भागणार नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्हाला हाताला प्लास्टर घालावं लागेल, पायाला नाही!

त्याशिवाय नव्याने विलिनीकरण झालेल्या गावांच्या विकासाची समस्या आहे. यातला विनोद म्हणजे येथील बहुतेक इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे ज्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे कर व अधिभार मिळालेले आहेत, मात्र पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च पुणे महानगरपालिकेनं करायचा आहे. मला असं वाटतं राजकारण्यांनी व प्रशासनानं या गावांच्या महसूलातील त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. हे फक्त अकरा गावांच्याच नाही तर सर्व चौतीस गावांच्या बाबतीत आतापासूनच झालं पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी मुद्दा येतो मालमत्ता कराचा. तो वाढविण्याचा मुद्दा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्यावेळी येतो. मात्र आपल्या प्रिय लोकप्रतिधींना आपल्या मतदारांना नाराज करायचं नसतं त्यामुळे या प्रस्ताव नेहमी बासनात गुंडाळला जातो. त्याऐवजी इतर विभागांना ही तूट भरून काढण्यासाठी उद्दिष्ट दिलं जातं जे सोपं असतं व सगळ्यांनाच सोयीचे जाते. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची नोंद होते किंवा नाही अशी शंका मला वाटते, त्यानंतर त्यांच्यावर कर आकारणे व प्रत्येक मालमत्तेकडून कर संकलित करण्याचा मुद्दा येतो. मी सुरूवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, सुदृढ व्यक्ती नेहमी रक्तदान करते मात्र सुदृढ असूनही आजारी असल्याचा आव आणणाऱ्या व्यक्तीचं काय करायचं? शहरातली जवळपास चाळीस टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये (म्हणजे अवैध बांधकामांमध्ये) राहते असं अनौपचारिकपणे म्हटलं जातं, ज्यावर नक्कीच काही कर आकारणी होत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की साठ टक्के लोक शंभर टक्के लोकांसाठी मालमत्ता कर भरत असतात. त्या उरलेल्या साठ टक्के लोकांपैकी सुद्धा करदाते म्हणून किती जणांची नोंद आहे हे देवालाच माहिती. त्यानंतर मुद्दा येतो जुन्या व नव्या आस्थापनांचा. नवीन दोन बीएचके सदनिकेला वर्षाला जवळपास १८,०००/- रुपये मालमत्ता कर भरावा लागतो. त्याचवेळी जुन्या साधारण वीस वर्षे सदनिकेला याच्या एक तृतीयांश दराने मालमत्ता कर भरावा लागतो. शहराच्या जुन्या भागातील काही घरांच्या बाबतीत तर हा दर तर जेमतेम काही शे रुपयांपर्यंतच आहे. मात्र या तिन्ही प्रकारच्या घरांमध्ये राहणारे नागरिक शहरातीच सारख्याच पायाभूत सुविधा वापरत असतात. मला आपली ही करप्रणाली खरंच कुणी तयार केली असा प्रश्न पडतो; ही जगातली एकमेवाद्वितीय असली पाहिजे! माझ्यासारखा सरळसोट विचार करायचा तर आयकराप्रमाणे मालमत्ताकरासाठी एकच निकष असावा म्हणजे मी किती चटई क्षेत्रं वापरत आहे व ते व्यावसायिक आहे किंवा निवासी. आपले हे तथाकथित “माननीय” प्रत्येक वेळी करवाढीला विरोध करण्याचे कारण म्हणजे थकबाकी. मात्र ते कधीही एकत्र येऊन मालमत्ता कराची सर्व थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, थकबाकी वसूल करण्याच्या मोहिमेला कधीच पाठिंबा मिळत नाही. त्यानंतर असा मुद्दा येतो की आपण झोपडपट्ट्यांमधून मालमत्ता कर कसा वसूल करणार आहोत. पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी कधी चर्चा झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्याउलट ज्या विकासांकडून मिळणाऱ्या महसूलातून हे शहर चालतं त्यांच्यावर दंड आकारण्याबाबत मात्र नेहमी चर्चा होते. जेव्हा मर्यादित करदात्यांवर कराचा आणखी बोजा टाकला जातो तेव्हा त्याला सर्व वर्गातून विरोध होणं स्वाभाविक आहे आणि खात्रीही आहे की काही काळानं ही वाढसुद्धा मागे घेतली जाईल.

त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेनं आपलं मालमत्ता कराचं जाळं अधिक विस्तारण्याची तसंच सर्व नागरिकांना कर भरण्यासाठी एकाच मंचावर आणण्याची वेळ आता आली आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात सेवा देण्याचा. जर लोकांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा मिळणार नसेल, रस्ते वाहन चालवण्यायोग्य नसतील, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसेल, सार्वजनिक शौचालये घाण असतील, सार्वजनिक शाळा व रुग्णालये निकृष्ट दर्जाची असतील; तर अशा परिस्थितीत तुम्ही लोकांना कशाप्रकारे कर भरायला लावणार आहात किंवा ते मालमत्ता कर भरायला तयार होतील अशी अपेक्षा कशी करू शकता असा प्रश्न मला पुणे महानगरपालिकेतल्या शासनकर्त्यांना विचारावासा वाटतो.

खरंतर दरम्यानच्या काळात माझ्या असं वाचण्यात आलं की पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना अशी अपेक्षा आहे की जाहिरात फलकातून मिळणारे शुल्क सध्याच्या 20 कोटी रुपयांवरून दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. मला श्री. आयुक्तांच्या सकारात्मकतेचं कौतुक वाटतं मात्र जवळपास नव्वद टक्के जाहिरात फलक अवैध व राजकीय नेत्यांचे असतात. अशावेळी शुल्काच्या बाबतीत गेल्यावर्षीचं उद्दिष्ट तरी पूर्ण होईल का अशी शंका मला वाटते. अतिक्रमण शुल्क तसंच जाहिरात फलक (होर्डिंग) शुल्क यातून मिळणाऱ्या महसूलाचा विचार करता, एकीकडे नागरिक विविध वस्तू विकण्यासाठी रस्त्यांवर/पदपथांवर अतिक्रमण करतात व दुसरीकडे नागरिकच अशा अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करतात. त्याचशिवाय पुणेकरांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. पुणे महानगरपालिकेनं तुम्हाला चांगली सेवा द्यावी असं तुम्हाला वाटत असेल तर केवळ मालमत्ता कर भरून तुमची जबाबदारी संपत नाही. तुम्ही आपली जबाबदारी, तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, पाण्याची बचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तिंकडून भाजी खरेदी न करणे अशा अनेक मार्गांनी पार पाडू शकता. असं केलं तरच तुम्हाला या शहराचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा अधिकार असेल नाहीतर तुमच्यात आणि अवैध स्थलांतरितांमध्ये काहीही फरक नसेल हे लक्षात ठेवा!!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109

दुबई, यश आपल्या दृष्टिकोनात !

“अतिशय कार्यक्षम व्यक्तीकडून झालेल्या काही चुका, आळशीपणा किंवा भीतीमुळे निष्क्रिय असलेल्या माणसापेक्षा नक्कीच स्वस्तात पडतात.”… शेख मुहम्मद बिन रशीद अल् मखतुम.

महामहीम शेख मुहम्मद बिन रशीद अल् मखतुम गेल्या अकरा वर्षांपासून दुबईचा राज्यकारभार सांभाळताहेत, ते संयुक्त अरब अमिरातीचे उपाध्यक्ष व पंतप्रधानही आहेत. त्यांच्या अकरा वर्षांच्या शासनकाळात त्यांनी व्यावसायिक व सेवाधिष्ठित सरकारवर भर दिल्यानं दुबईची लोकसंख्या या काळात चौदा दशलक्षांवरून  तीस दशलक्षांवर त्यांच्याच कारकीर्दीत जाऊन पोहोचली. त्यांनी पुढाकार घेतला व शहरात अतिशय सशक्त सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा उभारली व त्यामुळे दुबई विमानतळ हे जगातील सर्वात वर्दळीचे विमानतळ झाले आहे. माझा गेल्या तीन वर्षातला हा तिसरा दुबई दौरा आहे. मी वाळवंटातलं हे सुंदर स्वप्नं जेव्हा पाहतो तेव्हा प्रत्येक दौऱ्यात माझा श्री. मखतुम यांच्याविषयीचा आदर वाढतच जातो. म्हणूनच मी त्यांचे वरील अवतरण वापरले. ते त्यांच्या देशाविषयी, राज्याविषयी एवढंच नाही तर जीवनाविषयी त्यांचा दृष्टिकोन दाखवून जाते. मला एक गोष्ट तुमच्या नजरेस आणून द्यावीशी वाटते की दुबईमध्ये इतर आखाती देशांसारखा तेलातून मिळणारा पैसा नाही. तरीही आखाती देशांचा विचार करताना तोंडी सर्वप्रथम नाव येतं ते दुबईचं. आखाती देशांमधील अनेक शासनकर्ते बाह्य जगातील दुबईच्या लोकप्रियतेविषयी खाजगीत जळतात. दुबई अतिशय कष्टाने इतकी नावारुपाला आली आहे. कारण अशी स्वप्न साकारण्यासाठी केवळ पैशांपेक्षाही बऱ्याच काही गोष्टींची आवश्यकता असते. दुबईमध्ये कधीच तिची श्रीमंत बहिण म्हणजेच अबुधाबीएवढा पैसा नव्हता त्यामुळे कतार, मस्कत व सौदी यासारख्या तिच्या शेजाऱ्यांची तर बातच सोडा.

आता दुबईच्या यशामागचं काय रहस्य आहे, तुम्ही श्री. मखतुम यांची अवतरणे पाहिली तर हे तत्वज्ञानच दुबईच्या नेत्रदीपक यशाचा कणा असल्याचं तुम्हाला जाणवेल, मात्र हे तेवढ्यापुरतंच मर्यादित आहे का? नाही, दूरदृष्टिइतकीच तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती व अतिशय व्यावसायिक दृष्टिकोनही तितकाच महत्वाचा असतो. दुबईच्या यशाचे कारणही हीच त्रिसूत्री असल्याचं मला जाणवलं. जगात कुठेही जा हा धागा समान असतो. सिंगापूरच्या किंवा जर्मन नागरिकाला विचारा, त्यांनीही असा आमूलाग्र बदल पाहिलेला आहे, मग दुबईचं वेगळेपण कशात आहे? दुबईनं जेवढ्या काळात हा दर्जा मिळवला आहे व त्या शहराची पार्श्वभूमी तसंच संस्कृती पाहता हे वेगळेपण जाणवतं, जे तितकच महत्वाचं आहे. ती अगदी काही दशकांपूर्वीपर्यंत केवळ मच्छीमार व मोत्याचा शोध घेणाऱ्या पाणबुड्यांची एक वसाहत होती जे झोपड्यांमध्ये राहायचे. आता हे आखाती देशांमधलं मुख्य व्यापारी केंद्र व जगभरातलं सर्वात मोठं पर्यटनस्थळ झालं आहे. स्थानिकांना त्यांची जगण्याची रीत बदलायला लावून, बाह्य जगातील लोकांना या कोळ्यांच्या वसाहतीवर विश्वास दाखवायला लावणं व त्यांची इथे गुंतणूक करणं ही खरंच मोठी कामगिरी आहे. जे विशेषतः भारत व पाकिस्तानासारख्या संसंस्कृत व सुस्थापित देशांनाही साध्य करता आलेलं नाही. मी जेव्हा आपल्या सरकारी बाबूंनी (म्हणजेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी) ब्रिटन, स्पेन, स्विडनसारख्या तथाकथित प्रगत देशांना भेट दिल्याचं वाचतो तेव्हा मला आश्चर्य वाटतं (अलिकडच्या काळात दुबईला वारंवार भेट दिल्यानंतर) की आपण दुबईला केवळ एक खरेदीचं केंद्रं म्हणून का मर्यादित ठेवतो, ही खरंतर आपली संकुचित दृष्टी आहे. या शहरानं नगर नियोजनाच्या आघाडीवर थक्क करणारी कामगिरी केली आहे तसंच आपल्या नागरिकांना उत्तम जीवनही देत आहे.

माझ्या भेटीदरम्यान मी विविध क्षेत्रातल्या माझ्या अनेक मित्रांना भेटलो जे गेल्या काही दशकांपासून दुबईमध्ये राहताहेत. त्यांच्याकडून मिळालेल्या प्रतिसादात एक बाब सामाईक होती ती म्हणजे हे शहर नागरिकांसाठी अतिशय उत्तम आहे. शेख यांनी आपल्या नागरिकांसाठी प्रत्येक चांगलीच नव्हे तर उत्तम गोष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अर्थात ते ज्या पद्धतीनं करण्यात आलं त्याविषयी कुणी प्रश्न उपस्थित करू शकेल (दुबईमध्ये परदेशी नागरिक म्हणून तुम्हाला असं करणं परवडत नाही). मात्र कोणत्याही भारतीयाला विचारा, आपल्याकडेही असाच एखादा शासनकर्ता हवा असल्याचंच सगळे म्हणतील. अर्थात समाज माध्यमांवर सगळेजण आपले विद्यमान पंतप्रधान श्री. मोदींची यथेच्छ हेटाळणी करण्यात धन्यता मानतात ही गोष्ट सोडा. मला मान्य आहे की आपण लोकशाही देश आहोत व आपल्या मर्यादा आहेत मात्र श्री. मखतुम आपल्या एका अवतरणात स्वतःच म्हणाले आहेत की तुम्ही लोकांना प्रेमानं जिंकू शकता बळानं नाही. विशेषतः जग एवढ्या झपाट्यानं बदलत असताना व इंटरनेट तसंच समाज माध्यमं अतिशय शक्तिशाली झालेली असताना जवळपास ३० लक्ष लोकसंख्येला खुश ठेवणं हे सोपं काम नाही. त्यांनी काही कठोर निर्णय घेतले आहेत, अगदी अलिकडच्या काळात म्हणजे 1 जाने 2018 रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे प्रत्येक खरेदीवर दुबई सरकारने 5% मूल्यवर्धित कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचशिवाय अगदी लहानात लहान व्यापाऱ्यांसाठी पुस्तक पालन सक्तिचे करण्यात आले आहे व त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यास भरपूर दंडही (जवळपास 25 हजार दिऱ्हाम) केला जाणार आहे. कायद्याचं पालन करायच्या बाबतीत दुबईचा हात कुणी धरू शकणार नाही, म्हणूनच दुबई तिच्याएवढ्या आकाराच्या शहरांच्या तुलनेत जगातील सर्वात कमी गुन्हेगारी असलेलं शहर आहे. विनोदानं दुबईला, ‘फाईन सिटी’ म्हणतात, याचाच अर्थ असा की तुम्ही केलेल्या कोणत्याही चुकीसाठी हे शहर मोठे दंड (फाईन) आकारते. असं म्हटलं जातंय की दुबईला निधीची अतिशय टंचाई जाणवत होती (अर्थात कुणीही हे उघडपणे मान्य करणार नाही) त्यामुळेच त्यांनी मूल्यवर्धित कर लागू करायचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थात या कराच्या अंमलबजावणीमुळे दुबई वाचते किंवा परिस्थिती आणखी चिघळते हे येता काळच ठरवेल. मात्र यामुळे दुबई हे जगातलं पहिल्या क्रमांकाचं शहर बनविण्याच्या श्री. मखतुम यांच्या योजनेवर काहीही परिणाम झालेला नाही. तुम्ही भोवताली सुरू असलेल्या विकासकामांवर एक नजर टाकली तर तुम्हाला हा मोहीमेवर निघालेला माणूस आहे हे जाणवेल.

मी नेहमी जंगलात का जातो, तसंच काही जंगलांमध्ये वारंवार का जातो याचं माझ्या अनेक मित्रांना नेहमी कुतूहल वाटतं; माझं उत्तर असतं की जंगल हे सतत बदलत असतं व तुम्ही कितीही वेळा तिथे गेलात तरी तुम्हाला ते कधीच सारखं दिसणार नाही. मला आता दुबईच्या बाबतीतही तसंच वाटतं, प्रत्येकवेळी हे शहर रहिवाशांना तसंच येणाऱ्या पाहुण्यांना वेगळं दिसतं, त्याचं रुपडं बदललेलं असतं (अर्थातच सकारात्मक पद्धतीनं हे वेगळं सांगायची गरज नाही). त्याच्याशी संबंधित प्रत्येकालाच काहीतरी चांगलं देऊ करण्याचा प्रयत्न असतो व यावेळी त्याला अपवाद नव्हता. मी माझा बहुतेक वेळ मित्रांसोबत शहरात भटकंती करण्यात घालवला. ते मला केवळ लोकप्रिय पर्यटन स्थळीच नाही तर सगळीकडे घेऊन गेले, त्यातली काही ठिकाणं अशी होती जिथे स्थानिकही जात नसतील! मी उदाहरणादाखल तीन ठिकाणं सांगतो, मिरॅकल गार्डन, दुबई कॅनल डेव्हलपमेंट आणि आणखी एक खाजगी घरांची वसाहत होती स्प्रिंग्ज. यातून तुम्हाला एका आदर्श शहरानं आपल्या नागरिकांना काय दिलं पाहिजे हे समजेल.

नावाप्रमाणे मिरॅकल गार्डन हे वाळवंटातला एक चमत्कार आहे. मी अनेक उद्यानं पाहिली आहेत जी नैसर्गिक तसंच मानवनिर्मित होती. मात्र शेकडो हेक्टर पसरलेल्या रेतीवर उद्यान उभारणं व दहा अंश ते पन्नास अंश एवढी तफावत असलेल्या प्रतिकूल हवामानात ते टिकवणं हे खरोखर अतिशय विशेष आहे. हे उद्यान जवळपास आठ लाख चौरस फूट क्षेत्रात पसरलेलं आहे, ज्यामध्ये लाखो फुले फुललेली आहेत, हे जगातल्या सर्वात मोठ्या पुष्पउद्यानांपैकी एक आहे. मोठ्या आकाराच्या अमिरात बोईंग विमानासारखी अनेक शिल्पं आहेत जी वेलींनी सजविण्यात आली आहेत. या उद्यानाचं चार वर्षांपूर्वी उद्घाटन झाल्यापासून पर्यटक या ठिकाणाला आवर्जुन भेट देतात. आपल्या पुणे शहरातही अनेक उद्याने आहेत मात्र ती पर्यटकांसमोर सादर करणं, त्यांची देखभाल करणं तसंच त्यांचं विपणन, या तिन्ही आघाड्यांवर आपण अपयशी ठरतो हे कटू सत्य आहे, ज्याला पु लं देशपांडे उद्यानासारखे काही अपवाद आहेत. मिरॅकल गार्डनसारखी ठिकाणं शहराला चेहरा देतात व पर्यटकांना काहीतरी वेगळं अनुभवल्याचं समाधान देतात. शासनकर्त्यांनी शहरासाठी हेच केलं पाहिजे म्हणजे स्वप्न पाहणं व ती साकार करणं.

त्यानंतर दुबईमध्ये आणखी एक आश्चर्य अगदी अलिकडेच अस्तित्वात आलं ते म्हणजे दुबईतला पाण्याचा कालवा. हा एक कृत्रिम कालवा आहे जो 2 ऑक्टोबर 2013 साली अस्तित्वात आला व 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. या प्रकल्पामध्ये एक शॉपिंग सेंटर, चार हॉटेल, 450 उपहारगृह, आलिशान घरं, पादचाऱ्यांसाठी रस्ते व सायकल स्वारांसाठी मार्ग यांचा समावेश आहे. हा तीन किलोमीटरचा प्रकल्प आहे जो पर्शियन गल्फमधील बिझनेस बेपासून (व्यावसायिक जिल्हा) सुरू होतो त्यानंतर तो सफा पार्क, व जुमैरापर्यंत जातो जी दुबईची उपनगरं आहेत. या कालव्याची रुंदी 80 मीटर ते 120 मीटरपर्यंत आहे. तो सहा मीटर खोल असून त्यावर आठ मीटर उंचीचे पूल आहेत. त्यामुळे एकूण 80,000 चौरस मीटरच्या क्षेत्रात नवीन सार्वजनिक ठिकाणे व सुविधा निर्माण झाल्या आहेत ज्यामध्ये बोटींसाठी खाजगी धक्के व प्रवेशद्वारापाशी व्यापारी केंद्र उभारण्यात आलं आहे. ही सगळी आकडेवारी जरा बाजूला ठेवा, वाळवंटात फेरफटका मारत असताना, ऍमस्टरडॅमसारख्या कालव्यांच्या शहरात फिरत असल्यासारखं वाटावं अशी कल्पना तरी कुणी करू शकलं असतं का? ही कल्पना प्रत्यक्षात साकार झालीय, आणि सुदैवानं मला इथे फेरफटका मारता आला, हा प्रकल्प खरंच अतिशय अद्भूत आहे आणि आता तो दुबईचं आणखी एक वैशिष्ट्य झालाय. या कालव्याच्या कडेने फेरफटका मारताना मला किती बारिकसारिक तपशीलांचा विचार करण्यात आला आहे हे जाणवलं. या पदपथावर बसण्यासाठी ठिकठिकाणी जागा आहेत तसंच चालणाऱ्यांना त्यांचे सेल फोन चार्ज करता यावेत यासाठी बऱ्याच ठिकाणी विद्युत खांबही आहेत. संध्याकाळी संगीत वाजवलं जातं व प्रत्येक विद्युत खांबावर स्पिकर आहेत, ते अर्थातच बोससारख्या कंपनीचे आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाही. या स्पिकरकडे पाहिल्यानंतर मला पुण्यातल्या रस्त्यावर बसविलेले एलईडी दिवे चोरून नेल्याची बातमी आठवली. इथे दुबईमध्ये बोसच्या स्पिकरचं सोडाच पण इतर कुठल्याही बाबतीत असं करायचा विचार कुणी करत. आपल्याकडेही अशी संस्कृती रुजवण्याची गरज आहे कारण ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे व शहराला तिचा उपयोग व्हावा यासाठी तिची देखभाल करणे आवश्यक आहे. ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, पुणेकरांना (अर्थातच भारतीयांनाही) कधीतरी याची जाणीव होईल अशी आशा करतो. दुबई कालवा हा फक्त एक उत्तम पर्यटक आकर्षण ठरणार नाही तर त्यामुळे रिअल इस्टेट बाजारपेठेलाही काही प्रमाणात चालना मिळेल. त्याचशिवाय दुबईच्या नागरिकांना विरंगुळ्यासाठी ही अतिशय उत्तम सुविधा आहे. त्या कालव्याच्या काठाने तयार करण्यात आलेला सुंदर पदपथ व विकास काम पाहून मला आपल्याला नदी सुशोभिकरणाच्या नावाखाली दाखवण्यात आलेली स्वप्न आठवली, मुळा-मुठा नद्यांमध्ये पुलावरून कचरा फेकणारे नागरिक आठवले. मी जेव्हा दुबई कालव्यासारखी विकास कामं पाहतो तेव्हा कदाचित आपली अशी स्वप्न पाहायचीही लायकी नसल्याचं मला वाटतं.

त्यानंतर मी भेट दिलेलं तिसरं ठिकाण म्हणजे बंगले व घरांची वसाहत तसंच खाजगी विकास. या आघाडीवर आपल्याकडेही त्याच उत्तम दर्जाचं काम करणारे बरेच विकसक आहेत मात्र इथे जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विकासकाम झालं ते विशेष आहे. स्प्रिंग्ज, हा प्रकल्प जवळपास चार हजार बंगले व व्हिलांचा आहे. यामध्ये एका  समूहात तिनशे/चारशे बंगले आहेत. मुख्य पैलू म्हणजे प्रत्येक समूहाचं स्वतःचं एक तळं आहे. यातल्या सर्वात मोठ्या तळ्याचा परीघ जवळपास दोन किलोमीटरचा आहे, यातूनच तुम्हाला या विकासकामाची व्याप्ती कळू शकेल. अशाप्रकारच्या विकासकामामुळे या बंगल्यांच्या परिसरात जैव विविधता आहे, तुम्हाला इथे चिमण्या, पोपट, मैना व अगदी हुपूही दिसतात (गवतातून कीटक खाणारा पक्षी). हा विकासाचा अतिशय महत्वाचा पैलू आहे कारण एका बाजूला आपल्या पुणे शहरात चिमण्यांसारखे नेहमी दिसणारे पक्षी, जलाशय हळूहळू दिसेनासे होऊ लागले आहेत आणि इथे भर वाळवंटात श्री. मखतुम संपूर्ण जीवनचक्र विकसित करण्याचा प्रयत्न करताहेत. एक लक्षात ठेवा तुम्ही फक्त काँक्रिट व पोलादातून शहर विकसित करू शकत नाही, तर एक शहर त्यातल्या जीवनामुळे विकसित होतं व आपल्या नियोजकांनी नेमकं हेच समजून घ्यायची गरज आहे.

आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे तो म्हणजे तिथली एकत्रित परिवहन यंत्रणा आरटीए म्हणजेच रस्ते व परिवहन प्राधिकरण जी मेट्रो, स्थानिक बस व टॅक्सींचे दळणवळण नियंत्रित करते. हा खरोखरच स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. दुबई फक्त खरेदी किंवा व्यापार केंद्र नाही तर वरील तीन ठिकाणे ही दुबई आपल्या नागरिकांना काय देते याची फक्त एक झलक आहे. तुम्ही नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून शहराचा विकास केला तर ते पर्यटकांसाठीही प्रेक्षणीय ठरतं. नगर नियोजनाचं हे साधं सत्य आहे जे समजून घेण्यास आपले नियोजन वारंवार अपयशी ठरले आहेत. श्री. मखतुम् यांचा शहराविषयीचा दृष्टिकोन कसा आहे याविषयी आणखी काही सांगावसं वाटतं. या माणसाकडे किती संपत्ती आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे तरीही हा माणूस शहरात व आसपास अगदी सामान्य माणसासारखा एकटा फिरतो, म्हणजे अगदी अरेबियन नाईट्स मधला बगदादचा हरून अल् रशिद वाटावा असा. ते लोकांना भेटतात, त्यांच्या शहराविषयीच्या अपेक्षा जाणून घेतात, (एवढंच नाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कर्मचारी गैरहजर आढळून आले तर त्यांना कामावरून कमीही करतात). ते राजा आहेत व ते म्हणतील तीच पूर्व दिशा हे मान्य असलं तरीही, केवळ उत्तमच नाही तर सर्वोत्तम निर्माण करण्याचा त्यांचा ध्यास वाखणण्याजोगा आहे. जे ज्याप्रकारे काम करतात त्याविषयी शंका घेतली जाऊ शकते मात्र त्यांच्या उद्देशाबद्दल नाही, म्हणूनच दुबईचे नागरिक त्यांच्या राजाचा आदर करतात व त्याच्यावर प्रेम करतात. अर्थातच लोकांना दुबईमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करण्याकरता निवासी प्रवेशपत्र दोन वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा तसंच व्यवसायातील सुलभता वाढवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तरीही मखतुम यांनी त्यांच्या अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत तुही काम करत नाही तोपर्यंत चुका होत नाहीत, ते स्वतःच्या चुकांची जबाबदारी घ्यायला तसंच त्या दुरूस्त करायलाही तयार आहेत.

मी दुबईहून काय घेऊन परतलो तर श्री. मखतुम यांची जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करण्याची तळमळ व केवळ सर्वोत्तमाचा ध्यास असं म्हणावं लागेल. आपण, विकसनशील , गरीब देश आहोत हे मान्य आहे, मात्र काही दशकांपूर्वी दुबईही तशीच होती. मी एकटा माझा संपूर्ण देश बदलू शकत नाही तरीही मी माझ्या कामाचे ठिकाण किंवा माझा भोवताल नक्कीच बदलू शकतो. मी पुण्याला येताना हीच तळमळ घेऊन आलो जिच्यासाठी कोणतेही सीमाशुल्क भरावे लागत नाही. प्रिय श्री. मखतुम माझ्या मनात हे तळमळीचं स्फुल्लिंग चेतवण्यासाठी मनापासून आभार, दुबईमध्ये तेलाचे सर्वाधिक साठे नसले तरीही तळमळ ठासून भरलीय यात शंका नाही!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109