“आभासी टीडीआर नावाचे स्वप्न”

 “आपली लोकशाही म्हणजे केवळ दोन लांडगे आणि एक  बकरी आज रात्री काय जेवायचं याची चर्चा करतात याहून काही अधिक  नाही.”…  जेम्स बोव्हार्ड.

जेम्स बोव्हार्ड हा अमेरिकी उदारमतवादी लेखक व व्याख्याता आहे. तो अपव्यय, अपयश, भ्रष्टाचार, जवळच्या लोकांना झुकते माप देणे व सरकारमध्ये सत्तेचा गैरवापर यांना उद्देशून राजकीय लिखाण करतो. त्याचे वरील शब्द, लॉस्ट राईट्स: द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन लिबर्टी या त्याच्या प्रसिद्ध पुस्तकातील आहेत. मला हे आठवण्याचं कारण म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी मला एका मित्राचा वॉट्स ऍप संदेश मिळाला. माझा हा मित्र बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिकाचा वकील किंवा सीए सुद्धा नाही किंबहुना तो रिअल इस्टेटशी कोणत्याच प्रकारे संबंधित नाही. त्याने प्रश्न  विचारलेला होता की, व्हर्च्युअल टीडीआर म्हणजे काय, माझे थोडेफार या विषयातील ज्ञान आहे आहे पण तरीही मला याचा अर्थ समजलेला नाही. माझा मित्र रिअल इस्टेटमध्ये नसल्याने त्याने असा प्रश्न का विचारला असा मला प्रश्न पडला, तरीही मी उत्तर दिले की टीडीआर ही एकप्रकारे व्हर्च्युअल किंवा आभासी संकल्पनाच आहे. हा गुंतागुंतीचा नागरी नियोजनाचा विषय असून वॉट्स ऍपवर तो समजावून सांगता येणार नाही, प्रत्यक्ष भेटून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. त्यानंतर मला दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रामध्ये सरकारने व्हर्च्युअल टीडीआरची पद्धत ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याबद्दल एक बातमी वाचली तसेच आमच्या क्रेडई या संस्थेकडूनही अशी समिती स्थापन केली जात असल्याबद्दल व तिच्या हेतूबद्दल ईमेल आले. त्यानंतर मी अगदी दुसऱ्या दिवशीच अजुन एक बातमी वाचली. पुणे महानगर पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या महसुलात मार्च 18 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात लक्ष्यापेक्षा (किंवा अंदाज बांधलेलेल्यापेक्षा) तूट मोठी आली. बांधकाम विभागाला जवळपास 1400 कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले होते तर संकलन 561 रुपयांचे होते. हे जो अंदाज बांधला होता त्याच्या फक्त 40% होते. याला कारण सर्व संबंधित अधिकारी असमर्थ आहेत असे नाही, मात्र या बातमीमुळे संपूर्ण शहरातील रिअल इस्टेटचे खच्चीकरण झाले आहे हे मात्र समजुन येते !

आता बरेच जण विचारतील की व्हर्च्युअल टीडीआर व पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाला महसुलात तूट येणे या दोन बातम्यांचा काय संबंध आहे? त्यासाठी, या संपूर्ण व्यवस्थेतील रिअल इस्टेटची परिस्थिती तसेच टीडीआरची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे जेथे रिअल इस्टेटची परिस्थिती चांगली आहे फक्त तिथेच टीडीआरची संकल्पना यशस्वी झाली आहे. आपण व्हर्च्युअल टीडीआरविषयी (सध्याच्या बिट कॉईन या व्हर्च्युअल चलनाप्रमाणे, ज्याविषयी अलिकडेच बातमी आली होती) समजून घेण्याआधी टीडीआरची संकल्पनाच समजावून घेऊ. पुणे शहराचे उदाहरण घ्या, इथे पुणे महानगरपालिका ही प्रशासकीय संस्था आहे. संपूर्ण शहरासाठी नियोजन करणे, या योजनेची अंमलबजावणी करून नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे पुणे महानगरपालिकेचे मूलभूत कार्य आहे. नागरी सुविधांमध्ये दोन प्रकारचा विकास केला जातो एक म्हणजे प्रत्यक्ष ज्यामध्ये रस्ते, जलवाहिन्या, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, प्रक्रिया प्रकल्प, नदी विकास व इतरही बाबींचा समावेश होतो. सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये शाळेची इमारत तसंच त्यात चालणारं कामकाज, सार्वजनिक आरोग्य, उद्याने, मनोरंजन म्हणजे सभागृहे तसेच सार्वजनिक स्थळांचा समावेश होतो. आता हा विकास करण्यासाठी दोन महत्वाच्या आघाड्या सांभाळणे आवश्यक असते, एक म्हणजे जमीनीचे अधिग्रहण व दुसरे म्हणजे प्रत्यक्ष बांधकाम किंवा विकास व या संस्था चालविणे. या दोन्ही आघाड्यांवर बराच पैसा आवश्यक असतो व इथेच टीडीआरचा संबंध येतो. पुणे महानगरपालिकेला वर नमूद केलेल्या आरक्षणांसाठी आवश्यक असलेली जमीन त्यांच्या मालकांकडून अधिग्रहित करण्यासाठी भरपूर पैसा लागला असता. तिला सगळा पैसा या जमीनी बाजार भावाने खरेदी करण्यातच गुंतवावा लागला असता. सरकारने म्हणूनच बऱ्याच पूर्वी टीडीआर म्हणजेच विकास हक्क हस्तांतर संकल्पना आणली. यानुसार पुणे महानगरपालिका ज्या जमीन मालकाकडून जमीन अधिग्रहित करत आहे त्याला पैसे द्यावे लागत नाहीत. त्याऐवजी ती त्याला व्हर्च्युअल एफएसआय म्हणजे चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रमाणपत्र देते जो ते दुसऱ्या व्यक्तीला (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकाला) विकू शकतो, ज्याच्याकडे आरक्षणमुक्त जमीन आहे. तो या जमीनीवर अतिरिक्त व्हर्च्युअल एफएसआयचे बांधकाम करू शकतो. तुम्ही थोडक्यात या मोकळ्या जमीनींच्या वापराला परवानगी देऊन रिकाम्या जमीनींची क्षमता वाढवत असता. सगळ्या संबंधित पक्षांसाठी हे फायद्याचे होते कारण जमीन मालकाला टीडीआर विकून पैसे मिळायचे, पुणे महानगरपालिकेला आरक्षणासाठी जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी रोख रक्कम खर्च करावी लागायची नाही व बांधकाम व्यावसायिकांकडे असलेल्या रिकाम्या जमीनींची क्षमता वाढल्याने, शहरामध्ये त्याच जमीनीवर निवासी/व्यावसायिक विकासासाठी अधिक क्षेत्र उपलब्ध होत असे.  आणखी एक गोष्ट म्हणजे हा टीडीआर वापरून अधिक बांधकाम करणे शक्य होते. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाला विविध अधिभार व विकास शुल्काच्या नावाखाली अधिक महसूल मिळणे शक्य होते. अर्थातच, हे समीकरण फारच लोकप्रिय ठरले व रिअल इस्टेट विकासासाठी टीडीआर हा परवलीचा शब्द ठरला व त्याच्याशी संबंधित पक्ष अतिशय श्रीमंत झाले.

रिअल इस्टेटसाठी ही अतिशय फायद्याची परिस्थिती होती व अनेक वर्ष टीडीआर कायम होता. मात्र सगळ्या चांगल्या गोष्टी टिकत नाहीत त्याप्रमाणे विशेषतः 2010 नंतर परिस्थिती बदलायला सुरूवात झाली. थोड्या जाणत्या लोकांनी हा बदल हेरला (रिअल इस्टेटमध्ये म्हणजे मला म्हणायचंय की तिच्याशी संबंधित सर्व क्षेत्रात काही अतिशय हुशार लोक आहेत). मात्र बहुतेक लोक मालमत्तेच्या चढत्या किंमतींवरच खुश होते ज्यामुळे टीडीआरचे दरही चढेच होते. इथेच सरकारमधल्या काही हुशार मंडळींनी व्हर्च्युअल टीडीआरच्या संकल्पनेचा विचार केला. मला असे वाटते आपल्या सरकारची (म्हणजे शासकांची) अडचण अशी आहे की ते अजूनही अतिशय गोंधळलेले आहे. त्याना सरकार चालवणे म्हणजे काही लोकांना नाखुश ठेवणे व पैसे कमावणे (म्हणजे आर्थिक आघाडीवर सरकार सशक्त करणे) किंवा सर्व लोकांना खुश करण्याचा प्रयत्न करणे; कारण तुम्ही दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी करू शकत नाहीत.  सरकारचा (केवळ हेच सरकार नाही तर यापूर्वीची सर्व सरकारे) एकमेव कार्यक्रम म्हणजे सर्व लोकांना खुश ठेवणे व त्यासाठी तुम्हाला सगळं काही करावं लागतं शेतकऱ्यांची कर्जं माफ करणे (मी त्याच्या विरुद्ध नाही किंवा त्याचे समर्थनही करत नाही, मी फक्त तथ्ये मांडतोय), मोफत वीज देणे, अवैध बांधकाम वैध करणे, लोकांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई न करणे, मोफत तांदूळ किंवा लॅप-टॉप देणे, धरण किंवा जल वाहिनी यासारख्या अगदी अत्यावश्यक विकासकामांसाठी जमीन अधिग्रहित करणे लांबणीवर टाकणे इत्यादी. अशाप्रकारे ही यादी हनुमानाच्या शेपटीसारखी वाढतच जाऊ शकते. शेवटी जेव्हा सरकारला जाणीव होते की आता लोकांना खुश करण्यासाठी काहीही पैसे उरलेले नाहीत, तेव्हा सरकार व्हर्च्युअल टीडीआरसारख्या कल्पना काढते. मला हे देखील आठवतंय की याच सरकारनं गेल्यावर्षी सरकारी महसूल वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना सुचविणाऱ्याला 10 लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. त्याची जेवढी मोठी बातमी झाली तेवढ्याच लवकर ती विरूनही गेली. व्हर्च्युअल टीडीआर ही सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी अशीच एक नाविन्यपूर्ण कल्पना आहे त्यामुळे आपल्या “मायबाप सरकारला” धरणे, किल्ले, महामार्ग, वने इत्यादींसाठीचा व्हर्च्युअल टीडीआर राज्यात इतरत्र कुठेही वापरता येईल. खरंतर अस्तित्वातील टीडीआरच्याच  नावाखाली जे अजिबात अस्तित्वात नाही ते विकलं जातं, तर मग आपल्याला हा तथाकथित व्हर्च्युअल टीडीआर कशाला हवा. त्याऐवजी सरळ शहरातल्या मालमत्तांच्या जमीनीची क्षमता वाढवा व त्यासाठी विकासकाला शुल्क आकारा व ते पैसे संकलित करा. मात्र हे तितके सोपे नाही सर्वप्रथम ज्या शहरांमध्ये रिअल इस्टेटची परिस्थिती चांगली आहे तिथेच टीडीआरला काही किंमत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. सध्या केवळ पुणे (म्हणजे पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण), ठाणे व मुंबई वगळता रिअल इस्टेटची परिस्थिती विशेष चांगली नाही, ती जेमतेम तग धरून आहे. ही शहरं वगळता इतरत्रं कुणालाही अगदी एक म्हणजे इतर शहरांमधील मूलभूत जमीनीच्या क्षमतेएवढा एफएसआयही विकसित करण्यात रस नसतो, त्यामुळे विकासक हा व्हर्च्युअल टीडीआर का खरेदी करेल असा प्रश्न आहे? आपण वरील तीन शहरांवर लक्ष केंद्रित केले तर या तिन्ही शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांची परिस्थिती अतिशय दयनीय आहे. पुण्याचंच उदाहरण पाहा.

रिअल इस्टेटच्या किमती गेल्या तीन वर्षांपासून स्थिर आहेत (ज्यांना खरंच खरेदी करायची आहे त्यांच्यासाठी चांगली बातमी आहे) त्यामुळे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करेनासे झाले आहेत, त्यामुळेच फार दरवाढ होत नाही. घरांचे दर आभाळाला भिडले असल्यामुळे ज्यांना खरंच खरेदी करायची आहे असे ग्राहक अतिशय कमी आहेत. सरकार एक अतिशय महत्वाचा घटक विसरतंय की ते मोफत व्हर्च्युअल एफएसआय देईल (म्हणजे अगदी कवडीमोल दराने) मात्र हा अतिरिक्त टीडीआर वापरण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेल्या जमीनी रास्त दरात कुठे उपलब्ध आहेत? आपण स्वप्न दाखवण्यात अतिशय तरबेज आहोत मात्र आपण त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थित करत नाही, मला असं वाटतं व्हर्च्युअल टीडीआरही त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाचा महसूल घटलाय हा पुण्यासारख्या शहरात लोकांना घर बांधण्याची क्षमता राहिलेली नाही याचे लक्षण आहे कारण ही घरे त्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहेत. म्हणूनच जमीनीचे दर नियंत्रणात राहतील अशी पावलं सर्वप्रथम उचलली पाहिजेत तसेच उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक जमीनीवर चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या म्हणजे लोकसंख्या शहराच्या सर्व भागांमध्ये समप्रमाणात विभागली जाईल, केवळ काही भागांमध्येच नाही. व्हर्च्युअल टीडीआर ही टीडीआरचीच बदललेली संकल्पना आहे. टीडीआर म्हणजे जमीनीच्या मोबदल्यात मिळालेले विकासाचे हक्क होऊ घातलेल्या एखाद्या विकासात वापरणे. नाहीतर ती जमीन इमारती बांधण्यासाठी का वापरण्यात आली नाही किंवा डोंगरांवर किंवा शहराच्या हद्दीतील नद्यांच्या काठी असलेल्या हरित पट्ट्यांवर बीडीपींसाठी (जैव विविधता उद्यानानांसाठी) काहीच टीडीआर का देण्यात आला नाही? यामागचा तर्क म्हणजे या विभागांमध्ये विकासाला परवानगी नाही त्यामुळे अशा जमीनींसाठी काहीच टीडीआर दिला जात नाही. त्याचप्रमाणे धरणाची जागा किंवा आरक्षित वन किंवा अस्तित्वात असलेला एखादा किल्ला, आपल्याला ही ठिकाणे कोणतीही निवासी किंवा व्यावसायिक इमारत बांधण्यासाठी कशी वापरता येतील, व बांधकाम करता येणार नसेल तर त्यासाठी टीडीआर कसा देता येईल?

त्यानंतर लाख मोलाचा प्रश्न येतो, ज्यामुळे मला सरकारच्या बुद्ध्यांकाविषयी शंका वाटते तो म्हणजे हा व्हर्च्युअल टीडीआर वापरण्यासाठी रिकामी जमीन कुठे आहे? जमीन असल्यास प्रकल्प व्यवहार्य होण्यासाठी आवश्यक ती धोरणे कुठे आहेत? सध्या पुण्यामध्ये कोणत्याही जमीनीच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर सध्याच्या टीडीआर नियमांनी करणे अशक्य होत चालले आहे, याचे कारण म्हणजे या अतिरिक्त सदनिकांसाठी पार्किंग उपलब्ध करून द्यावे लागते तसेच शुल्कांचे दर (100%) जमीनीच्या दराएवढेच आहेत. त्यानंतर आपण जमीनीच्या मालकांना त्यांच्या जमीनींचे दर कमी करायला कसे सांगणार आहोत. ते आजकाल व्यावसायिक वास्तुविशारदाकडून टीडीआरच्या संभाव्य भारासह  विक्रीयोग्य क्षेत्र काढून, विकासकासोबत विक्रीयोग्य क्षेत्र दराविषयी वाटाघाटी करण्याइतपत हुशार आहेत. सध्या आपल्या राज्यातल्या बहुतेक शहरांमधील तथ्यांनुसार, लोक भूखंडांवर एक चटई क्षेत्र निर्देशांकही (एफएसआय) वापरू शकत नाहीत (वापरायची इच्छा नसते) त्यामुळे काही अतिरिक्त टीडीआर वापरणे तर लांबच राहते. त्यामुळे व्हर्च्युअल टीडीआर वापरण्यासाठी पुणे, ठाणे व मुंबई एवढेच पर्याय उरतात. मुंबईमध्ये आधीपासूनच सशुल्क एफएसआयसारखे बरेच पर्याय आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे व्हर्च्युअल टीडीआरचा पर्याय वापरण्यासाठी बहुतेक ठाणे व पुण्याचे पर्याय उरतात. त्यामुळे या भागांवर पडणाऱ्या विकासाच्या अतिरिक्त ओझ्याचे काय.या भागातील नागरिक आधीच प्रशासकीय संस्थांनी अपुऱ्या पायाभूत सुविधा दिल्यामुळे उच्च न्यायालयात गेले आहेत. अशावेळी पाणी पुरवठ्याची व नव्या ओझ्यामुळे तयार झालेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची हमी कोण देणार आहे? शहरातल्या मध्यवर्ती भागात चटई क्षेत्र निर्देशांक तिप्पट किंवा चौपट झाल्यानंतर वाहतुकीची काय परिस्थिती असेल याचा विचार करा कारण या ठिकाणी ते स्पष्टपणे दिसून येईल. असाही, मेट्रोच्या पट्ट्यात आधीच चौपट टीडीआर दिला जात आहे ज्यामध्ये बहुतेक पुणे प्रदेशाचा समावेश होतो, तर हा व्हर्च्युअल टीडीआर कोण वापरेल व त्यासाठीचे धोरण काय असेल? आधीपासूनच पुणे महानगरपालिकेद्वारे दिला जाणारा सशुल्क एफएसआय, सध्याचा नियमित टीडीआर, झोपडपट्टीचा टीडीआर, आता टीओडी म्हणजे मेट्रोचा टीडीआर कसा वापरायचा याबाबतीत आधीपासूनच मोठा वाद आहे. त्याशिवाय जेव्हा सरकार या व्हर्च्युअल टीडीआरचा विचार करते तेव्हा धरणाखाली, कालव्याखाली, महामार्ग किंवा आरक्षित वनाखाली गेलेली जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी तेव्हाच्या जमीन मालकांना काही भरपाई दिलेली आहे; तर आता पुन्हा व्हर्च्युअल टीडीआरच्या स्वरुपात भरपाई कशी दिली जाऊ शकते हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होईल.

मला नेहमी कुतूहल वाटतं की सरकार प्रत्येक गोष्ट अवघड का करून ठेवतं. हा टीडीआर, सशुल्क एफअसआय, टीओडी, झोपडपट्ट्यांसाठी दिला जाणारा टीडीआर यासारख्या सगळ्या गोष्टी रद्द करून एकच स्पष्ट धोरण का तयार करत नाही ज्यामुळे जमीनीची क्षमता वाढेल व मिळणारा महसूल स्थानिक संस्था व राज्य सरकारदरम्यान विभागला जाईल, कारण खरी समस्या तिथेच आहे. कारण आत्तापर्यंत जो काही स्थानिक पातळीवरील टीडीआर तयार होत होता त्याचा फायदा स्थानिक प्रशासकीय संस्थेला मिळत होता म्हणजे पुण्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेला याचा फायदा मिळायचा. आता वादाचा मुद्दा असा आहे की रिअल इस्टेटमधून मिळणाऱ्या या फायद्याचा हिस्सा राज्य सरकारलाही हवा आहे. मात्र रिअल इस्टेटला आता हा फायदा मिळत नसल्याकडे सरकार डोळेझाक करत आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा जमीनीची क्षमता वाढवणारे कोणतेही धोरण तयार केले जाते तेव्हा त्याचा फायदा अगदी शेवटच्या पातळीपर्यंत म्हणजे घर घेणाऱ्या ग्राहकापर्यंत पोहोचला पाहिजे तरच घरे स्वस्त होतील व अधिक बांधकाम व्यावसायिक घरे बांधतील. दुर्दैवाने हे होताना दिसत नाही, तोपर्यंत आपण एफएसआय किंवा टीडीआरसंदर्भात कितीही उत्तम योजना घेऊन आलो तरीही त्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध होणार नाहीत व त्यामुळे राज्य सरकार असो किंवा पुणे महानगरपालिका त्यांचा महसूल वाढणार नाही. अगदी पुणे-ठाणे पट्ट्यामध्येही रिअल इस्टेटमध्ये आलेली मंदी धोकादायक आहे व त्याचे कारण दुसरे तिसरे काही नाही तर दूरदृष्टी नसणे तसेच आपल्या शासनकर्त्यांमध्ये व्यवहार्य गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याची इच्छा नसणे हे आहे. लाखो लोकांना अजूनही घर खरेदी करायचे आहे व हजारो विकासक ही घरे पुरविण्यासाठी तयार आहेत. मात्र व्यवस्थेने ही प्रकिया ग्राहक व ही घरे बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक या दोघांसाठीही व्यवहार्य केली पाहिजे. सरकारमध्ये निर्णय घेणारे कुणीही रिअल इस्टेटशी संबंधित कोणतेही धोरण तयार करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद, नियोजकांना विश्वासात घेत नाहीत, कारण बांधकाम व्यावसायिक हे पैसे कमावण्यासाठीच आहे व ते कोणत्याही मार्गाने कमावतीलच असे त्यांना वाटते. अर्थात हा तर्क अगदीच चुकीचा आहे असं म्हणता येणार नाही कारण रिअल इस्टेटच्या इतिहासात आपण हेच पाहिलं आहे. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे तुम्हाला एकाचवेळी पैसे कमवायचे असतील व लोकांना खुश करायचं असेल तर आधी लोकांना विश्वासात घेणं आवश्यक आहे. तुम्ही फक्त मेट्रोचा एक मार्ग जाहीर करून लोकांना आता वाहतूक समस्या सुटली असं सांगू शकत नाही. त्याचप्रमाणे दुप्पट किंवा चौपट टीडीआर दिल्यामुळे घरे स्वस्त होणार नाहीत, हे नागरी विकासातले मूलभूत तथ्य समजून घ्यायची वेळ आली आहे. राज्यातल्या केवळ एकाच शहरात नाही तर अनेक शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांची एकाचवेळी व एकसमान वाढ होणे तसेच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणे ही काळाची गरज आहे. राज्य असेच सशक्त होते, केवळ अस्तित्वात नसलेला व्हर्च्युअल टीडीआर विकून नाही.

मी शेवटी पंचतंत्रातली एक गोष्ट सांगतो. दोन मांजरी लोण्याच्या गोळ्यासाठी भांडत असतात, गोळ्याची समान विभागणी करण्यासाठी त्या माकडाला बोलावतात कारण योग्य वाटणीवरून त्यांचं एकमत होत नाही. मात्र शेवटी ते हुशार माकड सगळं लोणी खाऊन टाकतं व त्या दोन्ही मांजरींच्या हातात काहीच उरत नाही. इथे राज्य सरकार व स्थानिक सरकार (या ठिकाणी पुणे महानगरपालिका) या मांजरी आहेत, माकड म्हणजे अर्थातच अशा व्हर्च्युअल टीडीआर धोरणांमुळे फायदा होणारी कुणीही व्यक्ती व लोणी म्हणजे सामान्य माणूस त्याचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न सरकार नावाच्या मांजरींच्या भांडणात गिळंकृत होईल, मात्र त्याची काळजी कोण करतो!!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109